आपल्या देशात ‘लोक’ जास्त आहेत आणि ‘नागरिक’ कमी आहेत!

करोना व्हायरसच्या साथीच्या निमित्ताने एक नागरी समूह म्हणून आपण अजूनही किती अ-नागरी आहोत, हे दिसून आले आहे. सुसंस्कृत नागरिकत्वाचा आग्रह व त्याचे पालन हे नागरी समाजाचे मर्म होय. साथीचे रोग केवळ आरोग्याशी निगडित आणीबाणी असत नाही, त्याचा संपूर्ण जगावर विविध पातळ्यांवर परिणाम होत असतो. सामाजिक स्तरावर एकमेकापासून योग्य अंतर ठेवून राहण्याच्या उपाययोजना साथीच्या आजाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात योग्य असतात, असे ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’चे इलियास मोसोआलोस सांगतात. ते फक्त आपलेच पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सांगत आहेत, अशातला भाग नाही.

हे एक वैश्विक संकट आहे, हे समजून घेऊन साध्यासुध्या कारणासाठी फिरणे बंद केले पाहिजे. जगातील विविध देशांपैकी फ्रान्स एकूण राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १९.३ टक्के, अमेरिका १७.१ टक्के, इटली १६.१८ टक्के, क्युबा १३.४३ टक्के,  जर्मनी १०.६ टक्के, कॅनडा १० टक्के, चीन ७ टक्के आरोग्यसेवेवर खर्च करतात. भारत किती करतो? फक्त १.२८ टक्के. भारतातील संशोधन व विकास कार्यक्रमासाठी फक्त ०.७ टक्के खर्च केला जातो. हा खर्च ब्राझील, रशिया व चीन यांच्यापेक्षा खूप कमी आहे.

सध्या तरी इतर विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत भारतातील करोना व्हायरसची साथ आटोक्यात दिसते. शासन त्यांच्या स्तरावर प्रयत्न करत आहे. इतर यंत्रणा व त्यातील सहभागी मनुष्यबळ करोनाचा मुकाबला करत आहे. परंतु पुढे काय होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. हे परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संचारबंदीत किराणा, भाजीपाला अशा शुल्क कारणांसाठी घराबाहेर न फिरता पोलिसांना सहकार्य केले पाहिजे. पण असे होत नाही, म्हणून पोलिसांना नाईलाजाने काही ठिकाणी लाठीमार करावा लागत आहे. आपल्या जीवनाचे कायदे कोणी दुसऱ्याने करून ते आपल्याकडून सक्तीने पाळून घेणे याचे नाव ‘पारतंत्र्य’ आणि आपले कायदे आपणच करून ते स्वखुशीने पाळणे याचे नाव ‘स्वातंत्र्य’ असे असते. आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशपत्रिकेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक....’ अशी आहे. परंतु ही घटना सर्वांपर्यंत न पोहचल्यामुळे आपल्या देशात ‘लोक’ जास्त आहेत आणि ‘नागरिक’ कमी आहेत.

करोना व्हायरसचे संकट आपल्या नागरिकशास्त्राची कसोटी पाहणारे ठरणार, यात शंका नाही. शालेयवयात अभ्यासाचा विषय म्हणून नागरिकशास्त्राकडे ढुंकून पाहिले नाही तरी चालते असे मानण्यात आपल्या दोन-तीन पिढ्या गेल्या. सामाजिकशास्त्राच्या १०० गुणांपैकी नागरिकशास्त्राचे मोल असायचे अवघे २० गुणांचे. त्यामुळे गणित, इंग्रजी, संस्कृत, भौतिक-जीव-रसायन अशा तालेवार विषयांच्या तुलनेत नागरिकशास्त्र खाली मान घालूनच असायचे. आज या नागरिकशास्त्राकडे दुर्लक्ष केल्याची किंमत आपल्या समाजास मोजावी लागत आहे.

कायदे आपण केव्हा पाळणार, चौकाचौकात पोलीस उभा असेल तर! एरवी उजव्या बाजूने सायकल किंवा मोटार दडपून नेण्यास आपण मुळीच कचरत नाही. काळाबाजार करायची खंत आपल्याला वाटत नाही. वकील असू तर खोटा पुरावा देऊन खटले जिंकण्यास, डॉक्टर असू तर वाईट औषधे देऊन रोग लांबवण्यास, शिक्षक असू तर प्रश्नपत्रिका फोडण्यास, सरकारी अधिकारी असू तर प्रकरणे पैसे दिले तरच आधी उरकावी या धोरणाचा अवलंब करण्यास आपल्याला भीती वाटत नाही.

आपण काळजी फक्त एकच घेत असतो – ‘आपणास कोणी पाहत नाही ना? पोलीस शेजारी नाही ना? फौजदार आपल्याला पकडणार नाही ना?’ तो पाहत नाही अशी खात्री असली की, दुष्काळात अनाथांना वाटण्यास दिलेले पैसे स्वतः खाणे, खोटे मतदार दाखवून निवडणूक जिंकणे, आपल्या  सग्यासोयऱ्यांना सरकारी कंत्राटे देणे, कार्पोरेशनच्या मालकीच्या खताच्या गाड्या आपल्या शेतात लोटणे, लोकल बोर्ड रस्त्याची आखणी करताना आपल्या घरावरून, शेतावरून रस्ता तयार करून घेण्याचा प्रयत्न करणे, यात आपण काही आक्षेपार्ह मानत नाही.

आपण ‘राष्ट्रनिष्ठ’ किंवा ‘धर्मनिष्ठ’ असू तर आपणास ही कृत्ये पापमय आहेत असे वाटले असते. पण  आपण ‘फौजदारनिष्ठ’ असल्यामुळे तो जे पाहत नाही ते पापच नव्हे, अशी आपली श्रद्धा आहे. आपली श्रद्धा देवावर किंवा आत्म्यावर नसून पोलिसांवर आहे. समाजाची वरील प्रकारे मान मुरडत असताना, आपण स्वतः आपल्याला पाहत आहोत, ही भीती आपल्याला पुरेशी नाही. पुण्ये करायची ती  फौजदाराच्या साक्षीने  व पापे करायची ती देवाच्या किंवा आत्म्याचे साक्षीने, असे आपले धोरण आहे.

जगात दंड सत्ता, लष्करी सत्ता, हुकूमशाही हा प्रकार जो निर्माण होतो, तो आपल्या या ‘फौजदार निष्ठे’मुळे होतो. ज्या क्षणी चौकातल्या पोलिसांपेक्षा आपण स्वतः श्रेष्ठ आहोत असे आपणास वाटू लागेल, त्याक्षणी दंडसत्तेचे लोकसत्तेत रूपांतर होईल. पोलीस साक्षी असला तर भ्यावयाचे, आपण स्वतः साक्षी असलो तर भ्यावयाचे नाही ही वृत्ती आपण पोलिसाला स्वतःपेक्षा श्रेष्ठ समजत असल्याची निदर्शक आहे. आपल्या नीतीचा, पुण्याचा रक्षणकर्ता पोलीस आहे. आपण स्वतः नाही, असे आपण ठरवून टाकले आहे आणि आपणच असे ठरवल्यानंतर पोलीस राज्य किंवा दंडसत्ता प्रस्थापित व्हावी यात नवल ते काय?

आपण स्वतः साक्षी असताना समाजहिताचे, संस्कृतीचे, शासनाचे दंडक मोडणार नाही, समाज विघातक कृत्य करणार नाही, असे ज्या वेळी आपले ठरेल, त्या वेळी आपले राज्य म्हणजेच ‘लोकराज्य’ प्रस्थापित होईल.

आपण देवाला, आत्म्याला, विवेकाला पोलिसांपेक्षा श्रेष्ठ मांणण्याचे धोरण केव्हा अवलंबणार एवढाच प्रश्न आहे. करोनामुळे अमेरिका परेशान आहे, इटलीने तर हात टेकलेत, हे या शतकातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. तेव्हा विचार करून बघा, आपल्या देशाची १३० कोटी लोकसंख्या आहे, काय होईल आपले! तेव्हा घराबाहेर न पडणे हाच शहाणपणा. कारण भारत सरकारच्या अजेंड्यावर मोठ्या प्रमाणावर चाचणी करण्याचा समावेश नाही. एका विशिष्ट प्रोटोकॉलनुसार निवडक लोकांचीच चाचणी केली जातेय. त्यामुळे भारतात या साथीची नेमकी व्याप्ती किती हेच कळू शकत नाहीय. देशात करोना डायग्नोस्टिक किट्सची मोठी कमतरता आहे.

 केंद्र सरकारला या प्रश्नाचाही सामना करावा लागतोय की, भारताने वेळेत चाचणी किट्स आणि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंटचं उत्पादन का वाढवलं नाही? तसंच व्हेंटीलेटर्ससाठीसुद्धा गांभीर्याने प्रयत्न का करण्यात आले नाही?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार सार्वजनिक क्षेत्राजवळ जवळपास ८,४३२ व्हेंटीलेटर्स आहेत, तर खाजगी क्षेत्रात ४० हजार व्हेंटीलेटर्स आहेत. सरकारने टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ह्युंदई मोटर इंडिया, होंडा कार्स इंडिया आणि मारुती सुझुकी इंडियाला व्हेंटीलेटर्स बनवण्याच्या दिशेने काम करायला सांगितलं आहे. हे केव्हा येतील माहीत नाही. काल लखनौमध्ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट अभावी एका डॉक्टरांचा करोनाने मृत्यू झाला. पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टर रेनकोट, हेल्मेट वापरून काम करत आहेत. दुसरीकडे सरकारने २३ मार्च रोजी नव्वद टन साहित्य सर्बियाला एक्सपोर्ट केल्याचे समजते. काय म्हणावे याला?

तज्ज्ञांच्या मते भारतात सध्या जेवढे व्हेंटीलेटर्स आहेत, त्यापेक्षा ८ ते १० पट अधिक व्हेंटीलेटर्सची सध्या गरज आहे. लॉकडाऊनची घोषणा करताना स्थलांतरित मजुरांचा एवढा मोठा प्रश्न निर्माण होईल हे सरकारच्या लक्षातही आले नव्हते. दिल्लीत तबलीग मरकजमध्ये दोन हजारापेक्षा अधिक लोक सापडले. त्यामुळे देशातील एकूण करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या दोन हजार झाली. देशातील एकूण रुग्णांपैकी ३७८ रुग्ण हे तबलीगी जमातच्या कार्यक्रमात गेले होते.

सोलापुरात काही धर्मवेड्या हिंदूंनी टाळेबंदी तोडून देवाची जत्रा भरवली आणि त्यांना रोखण्यास आलेल्या पोलिसांवर हल्ला केला. भाजप आमदाराच्या लेकीच्या शाही लग्नसोहळ्यात सहभागी झालेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री, गोमूत्र पार्टी, तिरुपतीतील भक्तांची गर्दी, या धर्मवेड, अंधश्रद्धा आणि राजकारण्यांचा मनमानी कारभार दाखवणाऱ्या घातक घटना आहेत. यातून करोनाचा संसर्ग वाढला असल्याची दाट शक्यता आहे.

अशा आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये सुहास पळशीकर म्हणतात, त्याप्रमाणे पक्षीय मतभेद विसरून सर्व पक्षांतील, पक्षाबाहेरील तज्ज्ञ यांनी एकत्र करून एक राष्ट्रीय सरकार बनवावे, सर्वांनी विचार करून करोनाच्या वैश्विक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करावी. करोनासंदर्भात केंद्र सरकारने अद्यापही सर्वपक्षीय बैठक घेतलेली नाही. राजस्थान हे सर्वपक्षीय बैठक घेणारे पहिले राज्य ठरले आहे. करोनामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीतही जनतेला धीर देण्याचे, त्यांच्याशी थेट संवाद साधण्याचे आणि त्यांना मदत करण्याचे काम काही राज्यांमधील मुख्यमंत्री उत्तमरीत्या करत असल्याचे दिसले. त्यात मुख्यत्वे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे कौतुक केले जात आहे. अशा प्रकारे सर्व घटक राज्ये व केंद्र सरकार एकमताने याचा सामना करतील ही अपेक्षा करू.

या सर्व घडामोडींवर जागृतपणे लक्ष ठेवून राहणे हे नागरीक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. ते न करता आपण आपल्यासाठी प्राण धोक्यात घालून काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर, पोलिसांवर हल्ले करू लागलो तर आपण लोकशाहीस लायक नाही हेच सिद्ध होईल. लोकशाहीत जनता प्रशासनाला सहकार्य करत नसेल तर चीनसारखी एकाधिकारशाही श्रेष्ठ समजली जाणार नाही का?

यासंदर्भात प्रसिद्ध विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामांचे मत समजून घेतले पाहिजे. तेसुद्धा एकाधिकारशाहीचा पुरस्कार करत नाहीत. त्यांच्या मते, आपत्तीकाळात लोकशाही सरकारेही प्रशासनाकडेच अधिकार देतात. प्रशासनावरचे अवलंबित्व वाढते. अशा वेळी जर ‘लोकांचा विश्वास’ सरकारवरच नसेल, तर प्रशासनावर तो बसणे वा टिकून राहणे कठीण असते. हा विश्वास निव्वळ क्षमता किती यावरच नव्हे, तर निष्पक्षपातीपणे काळजी घेतली जाईल की नाही, यावरही अवलंबून असतो, असे फुकुयामा निक्षून सांगतात.

तेव्हा आपल्यापुढे निर्माण झालेली परिस्थिती गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज आहे. सध्या करोनाच्या मुसक्या लसीकरण व औषधांनी आवळणे शक्य नाही. कुठलीही लस व विशिष्ट औषध त्यावर नाही. केवळ विलगीकरण, अलगीकरण, सामाजिक अंतर, टाळेबंदी हेच उपाय आहेत. तेव्हा कृपा करून घरातच थांबूया आणि आपण ‘फौजदारनिष्ठ’ नाही, तर ‘विवेकनिष्ठ’ नागरीक आहोत हे दाखवून देऊ. जनता संचारबंदी पाळत नाही म्हणून सैन्याला बोलवू हा उपाय नाही, तर जनतेला विश्वासात घेऊन सर्वांनी मिळून करोनाच्या या वैश्विक संकटाला सामोरे जाऊ.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दत्ताहरी होनराव श्री हावगीस्वामी महाविद्यालय (उदगीर) इथं राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

dattaharih@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -