भाजप सरकारला अयोध्येचा राम कष्टकऱ्यांत, मजुरांत दिसतच नाही, ही खरी शोकांतिका आहे!  

देश म्हणून आपल्यावर आता अशी वेळ आली आहे की, एका बाजूने करोनासारख्या (कोविड-१९) महामारीचा सामना करावा लागत आहे. त्याच वेळी आपल्या आरोग्यव्यवस्थेचे दारिद्र्य दिसून येत आहे. कायदा-सुव्यवस्था तुटपुंजी पडत आहे. महामारीला रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे स्थलांतरितांच्या जगण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. लोकांमध्ये सर्वच प्रकारच्या जागृरूकतेचा अभाव असल्यामुळे लोक संचारबंदीच्या काळात कधी, कुठे नि किती गर्दी करतील, याचा कुणालाही अंदाज येत नाही. 

यापूर्वीच निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे लोकांचे कंबरडे मोडले होते. त्यात ही नव्याने भर पडली आहे. ‘जीव वाचवण्यासाठी घरीच राहा’ असे आपण कितीही म्हणालो, तरी आर्थिकदृष्ट्या टंचाईत असणाऱ्यांची मानसिकता अधिकच बिघडून चालली आहे. सरकारने घोषित केलेल्या सुविधा इतक्या तुटपुंज्या आहेत की, त्या धड पुरणारही नाहीत आणि लोकांपर्यंत लवकर पोहोचणारही नाहीत.

ह्या सर्व परिस्थितीचा आपल्याभोवती गुंता निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती २१ दिवसांत आटोक्यात येईल, असा जरी आपला आशावाद असला, तरी आपल्याला पुढचे आणखी काही आठवडे यासाठी द्यावे लागणार आहेत, हे नक्की. हे आता सर्वांना कळून चुकलंय की, इथून पुढच्या काळात जगात कुठल्याही कोपऱ्यात साथीचा आजार आला, तर त्याच्या झळ्या आपल्याला बसल्याविना राहणार नाहीत. जागतिकीकरणाची ही नकारात्मक बाजू आपल्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे. या आपत्तीचे आपल्या समाजघटकांवर दूरगामी परिणाम होत आहेत. याची सामाजिक अंगाने इथे चर्चा करू या.

स्थलांतरित

कोविड-१९च्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अलख श्रीवास्तव व रश्मी बन्सल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकार नेमका काय अहवाल सादर करणार, हा गंभीर प्रश्न आहे. कारण स्थतांतरितांच्या लोंढ्यांबद्दल केंद्राने जे उपाय केले आहेत, ते अर्धवट आहेत. केंद्र सरकारने केवळ आंतरदेशीय स्थलांतरितांना देशात आणण्यासाठी, त्यांची चाचणी करण्यासाठी आणि त्यांना आपापल्या घरी पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

या सर्वांकडे लक्ष देताना सरकारने देशांतर्गत असणाऱ्या एका मोठ्या स्थलांतरितांच्या वर्गाकडे मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. २१ दिवसांच्या टाळेबंदीची (Lockdown) घोषणा करताना पंतप्रधानांनी आणि सरकारने या देशांतर्गत स्थलांतरितांची अजिबात चिंता केली नाही. किंबहुना त्यांची आहे त्याच जागी अगोदर खाण्यापिण्याची व तात्पुरत्या राहण्याची सोय करावी आणि नंतर टाळेबंदी लागू करावी, असे सरकारला सुचलेदेखील नाही, याचे सखेद आर्श्चर्य वाटते. जेव्हा टाळेबंदी जाहीर झाली, तेव्हा रस्ते निर्मनुष्य होऊ लागले. हातावर पोट असणाऱ्यांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला. सोबत भीतीचं वातावरणही निर्माण झालं होतं. या सर्वांनी मिळेल त्या मार्गाने आपल्या गावाकडे जाण्यास सुरुवात केली. एकीकडे आपण कोविड-१९चा प्रसार रोखला जावा म्हणून लोकांना घरात राहण्याची विनंती आणि सक्ती करत होतो, तर दुसरीकडे हे लोंढे हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर दिसत होते. हे सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे आणि हलगर्जीपणाचे लक्षण आहे.

भूकेपासून पोषणापर्यंतच्या समस्या 

स्थलांतरिपैकी बहुतेकांचा व्यवसाय मजुरी, मार्केटमध्ये मिळेल ते काम, इस्त्री-बुट पॉलिश-पाणीपुरीसारख्या फास्टफुडची विक्री, सुरक्षारक्षक इत्यादी प्रकारचा आहे. आणि राहण्याचे ठिकाण म्हणजे बांधकाम चालू असलेले ठिकाण नाहीतर झोपडपट्ट्या. ‘सेवाक्षेत्र’ या गोंडस नावाखाली आपण या सर्वांच्या रोजगाराकडे पाहतो. टाळेबंदीमुळे हे सगळे रस्त्यावर आले. करोनामुळे जीव जाण्याची जितकी भीती वाटत होती, त्याहून अधिक भीती भूकेमुळे जीव जाईल याची होती. जीव वाचवण्यासाठी एकेकाळी ज्यांनी गावाकडून शहराकडे, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केले होते, तेच मजूर आता पुन्हा जीव वाचवण्यासाठी आपापल्या गावच्या दिशेने स्थलांतर करत आहेत. धान्य गोदामात पडून असताना या देशात आपण लोकांच्या दोन वेळच्या जेवणाची काही दिवस सोय करू शकलो नाही, त्यांना रस्त्यावर यायला लावलं, त्यांच्या माणूस म्हणून असणाऱ्या प्रतिष्ठेची आपण यत्किंचितही काळजी केली नाही. या जखमेचे व्रण भविष्यकाळातही पुसले जाणार नाहीत. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, महाराष्ट्र या राज्यांतील हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

‘जागतिक भूक निर्देशांक २०१९’ या अहवालानुसार भारताचा क्रमांक ११७ देशांत १०२ इतका आहे. एक गंभीर समस्या म्हणून याची नोंद घेतली गेली आहे. शेजारच्या सर्व राष्ट्रांच्या तुलनेत आपण मागे (https://www.globalhungerindex.org/india.html) आहोत. वर्तमानातील भूकेचा प्रश्न भविष्यात अधिक विस्तारणार आहे. तो केवळ स्थलांतरित मजुरांपुरता न राहता उद्या गावकुसातल्या कष्टकऱ्यालाही भेडसावणार आहे. जगातील नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी मंदीबाबत या अगोदरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शालेय पोषण आहार, स्तनदा आणि गरोदर मातांचा आहार, कुपोषित बालकांचा आहार घरपोच केला जाणार अशा घोषणा दिल्या असल्या, तरी याबद्दल अद्याप कुठलीही पावले उचललेली नाहीत. मुळात अंगणवाड्यांतील हा आहार लोकांच्या घरी पोहोचवणार कोण, हा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे. जर हा आहार गरजूंपर्यंत पोहोचला नाही, तर कुपोषणाची समस्या तीव्र होणार आहे. सरकारी आकडे सांगतात, भारतातसुद्धा १४ लाखांच्या आसपास अंगणवाड्या आहेत. तिथे नोंद असणारी बालके आणि मातांची संख्या काही कोटींत आहे. या टाळेबंदीच्या काळात हा प्रश्न कसा सोडवणार याचं कुठलंही उत्तर सरकारकडे नाही. याचा परिणाम भविष्यातील पिढ्यांवरही होणार आहे.  

केंद्र आणि राज्यातीलही सरकारने सांगीतलंय, ‘अन्नधान्याचा साठा आपल्याकडे पुरेसा आहे. कुणीही शहर सोडून जाऊ नका.’ ८० कोटी जनतेला अत्यल्प दरात धान्य देण्याची घोषणा केलीय. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे अत्यल्प दरातील धान्य अद्याप स्वस्त धान्य दुकानांवर आलेलं नाही. खुडूस, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर येथील स्वस्त धान्य दुकानात असा कुठलाही माल पोहोचला नसल्याचे पाहावयास मिळालं. इथे जुन्या दरानेच रेशन वाटप होत होतं. केवळ गहू आणि तांदळाचं वाटप चालू आहे. सरकारने डाळ देणार म्हणून सांगितलंय. लोक वाट पाहत आहेत, पण हा माल केव्हा येणार याचे उत्तर कुणीही देत नाही.

असंघटित कामगारांचं मरण

आपल्या अर्थव्यवस्थेतील ९० टक्के कर्मचारीवर्ग असंघटित आहे. सीमांत शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, विडी कामगार, बांधकाम कामगार, पॅकेजिंगसारखे छोटे मोठे काम करणारे, चर्मकार म्हणून काम करणारे शिवाय कृषी संलग्न कामगार, वेठबिगार, स्थलांतरित, बेकरी पदार्थ विकणारे, कंत्राटी व हंगामी स्वरूपाचे काम करणारे, निरा–ताडी बनवणारे लोक, हमाल, वाहनचालक, भाजी विक्रेते, वृत्तपत्र विक्रेते ते ऑनलाईल विक्रेते या सर्वांच्या धंद्यावर पाणी फिरलं आहे.

संगणक शिकलेली तरुण कित्येक मुलं फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, बिगबास्केट, स्वीगी, झोमॅटो या विविध प्रकारचे साहित्य, खाद्यपदार्थ पुरवणाऱ्या सेवाक्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये विक्रीचं काम करत होती. त्यांना दरमहा निश्चित पगार नसतो. जितके काम कराल तितकेच पैसे. त्यांचा रोजगार लॉकडाऊनमुळे बुडाला आहे. या कंपन्या जबाबदारी म्हणून या कामगारांविषयी काही कल्याणकारी निर्णय घेतील असं वाटत नाही.  

याचा अर्थव्यवस्थेवर किती परिणाम होईल, यापेक्षा याचा या लोकांच्या कुटुंबांवर, त्यांच्या मानसिकतेवर किती परिणाम होईल हे चिंताजनक आहे. या वर्गाला पुन्हा केव्हा उभारी मिळेल, हे आता तरी अंदाजाच्या पलीकडे आहे. शेतीची कामं चालू आहेत. शेतीशी संबंधित दुकानेही चालू आहेत, पण तरीही याचा शेतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या टोमॅटोचा विक्रीवाचून ‘लाल चिखल’ झाल्याची बातमीवाचनात आली आहे. शेवग्याच्या शेंगांचं उत्पादन चांगलं झालं आहे, पण मार्केट नाही. चांगली कलिंगडाची, डाळिंबीची बाग अल्पदराने व्यापाऱ्याला देऊन टाकल्याची उदाहरणं आहेत. याची तीव्रता आणखी वाढत जाणार आहे. बाजार समित्या सुरू ठेवाव्यात, आडत्यांनी–व्यापाऱ्यांनी-शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये, असं कितीही सरकारने म्हटलं असलं तरी परिणाम व्हायचा तो होतच आहे.     

अमानुष वागणूक

दिल्लीहून स्थलांतरित मजुरांचा एक गट उत्तर प्रदेशातील बरेलीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बसस्थानकात आल्यावर त्यांना सॅनिटाईझ करण्याच्या नावाखाली त्यांच्यावर सोडियम हायपोक्लोराईड हे रसायन फवारले. यांमध्ये लहान मुले होती, स्त्रिया होत्या. यांपैकी अनेकांना डोळ्यांचा आणि श्वसनाचा त्रास चालू झाला आहे. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने याची दखल घेऊन संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला आहे. कदाचित हा अहवाल दिला जाईलही. त्यानंतर आपल्या तुटपुंज्या अधिकारानुसार आयोग कुणा अधिकाऱ्याविरुद्ध एखादी नोटीसही काढेल, पण झालेल्या कृत्याची भरपाई मात्र होऊ शकणार नाही.

दिल्लीतील मजुरांची अवस्था फार गंभीर झाली आहे. कोविड-१९ या साथीच्या अगोदर दिल्लीत धार्मिक दंगल उसळली होती. त्यामुळे लोक अगोदरच चिंतेत होते. त्यात आता हे संकट आल्यामुळे लोक सैरभैर झाले आहेत. स्थलांतरित कामगारांच्या लोंढ्यात एक जरी करोनाबाधित रुग्ण सापडला, तर कशी परिस्थिती असू  शकेल, याचा अंदाज वर्तवणेदेखील भयावह वाटत आहे.

आपण परदेशात अडकलेल्या लोकांना देशात आणले. त्यांची तपासणी करून त्यांना घरीच क्वारंटाईन होण्यास सांगितले. हे करण्याबद्दल दुमत नाही, करायलाच हवे होते. पण स्थतांतरितांचा प्रश्न उग्र होऊन अठवडा उलटला तरी आपण त्यांची ना कुठली सोय केली, ना त्यांना वाहनाने घरी पोहचवले. लोक लॉकडाऊनच्या काळात टँकरमध्ये, कंटेनरमध्ये, तरकारी वाहून नेणाऱ्या पिकअपमध्ये बसून, जीव धोक्यात घोलून आपल्या गावाकडे जात आहेत. कित्येकांनी तर पायी प्रवास सुरू केला आहे. मानवी प्रतिष्ठेचं हे खूप मोठं हनन आहे.

आफ्रिकी राष्ट्रांतील स्थलांतरितांचे जसे आपण फोटो पाहतो, तसे भविष्यात भारतातील स्थलांतरितांचे फोटो पाहिले जातील. भारतीय राज्यघटनेने सरकारला राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे सांगितली आहे. सरकारने लोककल्याणकारी मार्ग अनुसरला पाहिजे, असा त्याचा मथितार्थ आहे. या तत्त्वांना आपण देश म्हणून जपू शकलो नाही.

विशाखापट्टणममध्ये एक प्रयोग केला गेला. महापालिकेने स्थलांतरितांची सोय करण्यासाठी शेल्टर होम उभे केले. दिल्ली सरकारने लोकांच्या खाण्याची व्यवस्था केली. तसेच महाराष्ट्र आणि केरळच्या मंत्र्यांनी केलेले काही अपवादात्मक काम सोडले तर लोककल्याणाचा पुरता विसर पडल्याचे दिसून येईल.   

रामायण नको, रामराज्य हवे आहे

आपल्याकडे बालीश बुद्धीच्या माणसांची कमतरता नाही. एकीकडे लोकांचा जीव जात आहे, लोक जीव मुठीत धरून रस्त्यावर आले आहेत आणि आपले प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी एकेकाळची प्रसिद्ध ‘रामायण’ मालिका दूरदर्शनवरून दाखवायला सुरुवात केली आहे. आपण या काळात प्राधान्याने कुणाचा विचार करायला हवा याची समज नसली की, असलेच निर्णय सूचतात. रामनामाचा जयघोष करणाऱ्यांमध्ये सध्यातरी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा कुणी हात धरत नाही. ‘जय श्रीराम, जय जय श्रीराम...’ अशा ते प्रचारसभांतून जोरजोरात घोषणा देत. या परिस्थितीत आरोग्य मंत्र्यांइतकीच महत्त्वाची जबाबदारी असणारे हे गृहमंत्री गेल्या अनेक दिवसांपासून गायब आहेत. हे वागणं म्हणजे जबाबदारीपासून दूर जाणं आहे.

केंद्राचे निर्णय नेमके कुणाच्या हिताचे आहेत, हा प्रश्न पडल्याविना राहत नाही. इपीएफमधून पैसे काढण्याचा निर्णय असो, बॅंकांचे हप्ते भरण्यात तीन महिन्यांची सवलत असो, एटीएममधून कितीही वेळा नि कधीही पैसे काढणं असो…हे सगळं मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या कल्याणाचं आहे. या बुर्झ्वा समुदायाचं कल्याण करू नये असं अजिबात नाही, पण यांच्यासाठी आपण जितक्या तत्परतेने काम करतो तितकी तत्परता गरीब, निराश्रीत, स्थलांतरित यांच्या बाजूनेही दाखवावी. भाजप सरकारला अयोध्येचा राम कष्टकऱ्यांत, मजुरांत दिसतच नाही, ही खरी शोकांतिका आहे.  

कोविड-१९च्या संकटातून जगाबरोबर आपलीही सुटका होईल; पण आपण बरेचसे मागे गेलेलो असू. ही वेळ होती असंघटित कष्टकरी समाजास विश्वासात घेण्याची, त्यांना आश्वस्त करून त्यांच्यापर्यंत वेळेत सोयी-सुविधा पोहोचवण्याची. परंतु ती हातातून निघून गेली आहे. अर्थचक्रातून दूर गेलेल्या वर्गाला पुन्हा अर्थव्यवस्थेत सामील व्हायला बराच वेळ लागणार आहे. मुळात अर्थव्यवस्थाच रूळावर यायला वेळ लागेल.  या सामाजिक घडामोडींचा मानसिकदृष्ट्याही विदारक परिणाम होणार आहे. परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर भविष्यात ‘थाळ्या वाजवणारा समाज’ विरूद्ध ‘जीव मुठीत धरून रस्त्यावर आलेला समाज’ समाज, अशी लढाई अटळ आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सतीश देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.

sdeshpande02@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -