हिंदू-मुस्लीम करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसांपासून कुठलंच सांप्रदायिक खाद्य मिळालं नव्हतं. त्यांनी या (सुवर्ण)संधीचा लाभ घेतला!

वर मराठीतल्या दोन आघाडीच्या वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्यांचे स्क्रीन शॉट आहेत. या दोन बातम्यांकडे प्रसारमाध्यमांच्या सांप्रदायिकतेचं प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणून पाहता येईल. करोनासारखं भयंकर व वेदनादायी मरण दारी असताना भारतातली प्रसारमाध्यमं ‘हिंदू विरुद्ध मुस्लीम’ करताहेत, हे त्यांच्या ‘नैतिक अवनती’चं लक्षण म्हणावं लागेल.

‘काय सांगशील...’ हॅशटॅग प्रकरणात सोशल मीडियांवर कथित बातमीदारीच्या अब्रूचे धिंडवडे लोकांनी काढले. तसं पाहिलं तर बातमीदारीच्या नावानं सुरू असलेल्या उथळगिरीला ठोकणारा हा हॅशटॅग होता. पण ‘आम्ही टीकाही सहज घेतोय’ असं जाहीर करण्यात आलं. हे म्हणजे ‘कमरेचं काढून डोक्याला बांधण्यासारखं’ होतं. 

एका अर्थानं या हॅशटॅगमधून बातमीदारी व त्याच्या सादरीकरणाची समीक्षा व चिकित्सा केली गेली. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांच्या बातमीदारीला कवटाळलेल्या निर्बुद्धतेची ही चिरफाड होती. पण भांडवली माध्यमाने त्याचंही मार्केट केलं. अर्थातच ‘सोशल चर्चा’ बंद करण्यासाठीचं हे कारस्थान असू शकतं.

करोनाच्या संकटामुळे पुढचे अनेक दिवस हिंदू-मुस्लीम करणं शक्य नाही, ही हूरहूर असताना ‘इस्लामपूर’ प्रकरण घडलं. तीन आठवड्यांपूर्वी एक कुटुंब ‘उमरा’ यात्रा करून सौदी अरेबियातून भारतात आलं. मुंबई एअरपोर्टवर त्यांची तपासणी झाली. त्यांना क्वारंटाइनमध्ये राहण्याच्या सूचना मिळाल्या. पण त्यांनी त्या पाळल्या नाहीत. सुरुवातीला कुठलीही लक्षणं आढळून आली नसल्यानं ते बिनधास्त झाले. प्रथेप्रमाणं उमराहून आल्यानं कुटुंबातील काही जणांना त्यांनी दावत दिली. त्यातून संसर्ग होऊन दुर्दैवानं २२ जण करोना संशियत झाले. २०-२२ मार्चला हे प्रकरण उघडकीस आलं.

प्रकरण बाहेर पडताच ‘संधी आली रे आली...’ म्हणत न्यूजरूममध्ये असलेल्या ठराविक वर्गात मुस्लीम समुदायाविरोधात की-बोर्ड बडवण्याची स्पर्धा लागली. सोशल मीडिया व व्हॉट्सअ‍ॅपमधून विशिष्ट समुदायाविरोधात बदनामीकारक मॅसेज व्हायरल झाले. अफवा पसरवल्याने एका ग्रूप अ‍ॅडमिनवर गुन्हादेखील दाखल झाला. हे सगळं निर्बुद्धपणे झालेलं नव्हतं, तर अगदी ठरवून केलेलं कारस्थान आहे. वास्तविक हे मुस्लीम द्वेषाचं किळसवाणं व हिणकस प्रदर्शन होतं.

आता स्क्रीन शॉट (बातम्या मी बघितल्या नाहीत)बद्दल बोलूया. सदरील हेडर (हेडलाईन) एका विशिष्ट समुदायाविरोधात सांप्रदायिक दंगली पेटवण्यासाठी पुरेशी आहेत. सांगली प्रकरणानंतर मराठी वृत्तवाहिन्यांवर अशा प्रकारच्या बातम्या दिसून आल्या.

पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांच्या वाचकांसाठी सांगतो. ‘तबलीग’ ही एक गैर-राजकीय धार्मिक चळवळ आहे. त्याचं स्वरूप विश्वव्यापी आहे. १२ महिने ती सुरू असते. भारतातले संयोजक बाहेर ‘जमात’ म्हणून जातात, तसेच अन्य देशांतील भारतात येतात. किमान ४० ते ९० दिवसांचा हा दौरा असतो. इस्लाममधील मानवी मूल्यांचा व धर्मपरायणतेचा संदेश देत, हे लोक जगभर फिरतात. भारतातलं त्यांचं दिल्लीतील मुख्यालय निजामुद्दीन परिसरात आहे.

वार्षिक नियोजनाप्रमाणे तिथं मेळावा भरला होता. पण करोना रोगराईच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २२ मार्चला १८ तासांच्या ‘जनता कर्फ्यू’ची घोषणा केली. त्यानंतर निजामुद्दीन मरकजची ‘पब्लिक गॅदरिंग’ थांबवण्यात आली. सरकारनं सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याचं आव्हान केलं. ठराविक तासानंतर संकट टळेल अशा भाबडेपणातून लोकांनी त्याला स्वीकारलं. करोनामुक्तीसाठी लोकांनी रस्त्यावर येऊन मोठ्या संख्येनं थाळ्या व ढोलही बडवले. काहींनी मंत्र-जप, होमहवन केलं; तर काहींनी सामूहिक नमाज पठण.

दुसऱ्या दिवशी सर्व काही आलबेल होईल असं जाणवलं. पण पंतप्रधानांनी २३ मार्चला रात्री आठ वाजता टीव्हीवर येऊन मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून  २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली.

कुठलीही तयारी व पूर्वनियोजन न करता अचानक देशात बंद घोषित करण्यात आला. उर्वरित चार तासांत काय होणार होतं? लोक जिथल्या तिथं अडकले. रस्ते सामसूम झाले. दुसऱ्या दिवशी शाळा, कॉलेज, आफिसेस, बाजारपेठा बंद झाल्या. मोदींच्या एका घोषणेनं हॉस्पिटलं, कारखाने,  बसेस, रेल्वे सगळं काही बंद झालं होतं. स्टील कंपन्या, हॉटेल व मार्केटयार्ड बंद झाल्यानं तिथं राहणारे मजूर बेघर झाले. राहायचं कुठं, हा त्यांच्यासमोरचा प्रश्न होता. बस स्टँड, चौक, रस्ते, शेड व शेल्टर होम पोलिसांनी साफसूफ करून बंद केली.

१३ मार्चनंतर करोनाच्या भीतीमुळे पुणे-मुंबईसारख्या महानगरांतील स्थलांतरित मजूर व कामगारांनी गाव गाठणं योग्य समजलं. लोकांची शहरं सोडण्याची घाई सुरू होती. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे रेल्वे आणि बस वाहतूक बंद झाली. लोक सामानसुमान, लेकरंबाळं सगळं काही चंबूगबाळं घेऊन निघाले होते.

वाहतूक बंद झाल्यानं जे गावी जाण्यासाठी निघाले होते, ते रेल्वे स्टेशन, बसस्टँडवरच अडकले. त्यांनी केलेली आरक्षणं रद्द झाली. रेल्वे व परिवहन महामंडळ प्रशासनाने हात वर केले. लोकांनी संबंधित प्रशासनाकडे दाद मागितली. प्रशासनानं ‘आम्ही काही करू शकत नाही, गावी जायचं असेल तर पायी जा’ म्हणत हात वर केले. (बीबीसीने यावर विशेष वार्तांकन केलंय)

हवालदिल झालेले लोक घर गाठण्याची ओढ लागल्याने मागचा-पुढचा काही न विचार करता गावाच्या दिशेनं पायी चालू लागले. पुण्यातील बऱ्याच मजुरांनी दौंड, अहमदनगर आणि सोलापूरपर्यंत पायी प्रवास केल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत झळकल्या होत्या. परराज्यातील लोक घरी पोहचण्याच्या दुर्दम्य आशावादामुळे हजारो किलोमीटर अंतर कापत पायपीट करू लागले. त्यातले बरेच जण अजूनदेखील घरी पोचले नाहीत. किती दिवस लागतील हेदेखील सांगता येत नाही. डोक्यावर बॅगा व काखेत लहान मुलं घेऊन लोक महामार्गावर अजूनही चालत आहेत. करोनामुळे ३८  जण गेले, तर रस्त्यावर पायी प्रवास करणारे ३४ जण (३१ मार्च) दगावले.

सरकारने स्वखर्चानं इराण आणि अन्य ठिकाणी स्पेशल विमानं पाठवून लोकांना भारतात आणलं. ही सर्व मंडळी श्रीमंत व कथित करदाती होती. पण सर्वसामान्य जनतेला सरकारने जनावरांप्रमाणे वागवल्याचं दिसून आलं. ही सर्व मंडळी गरीब असून कष्टकरी व कामगार आहे. त्यांच्यासाठी सरकारनं कुठलीच सोय केलेली नाही. मानवी हक्क संघटना व विरोधी पक्षानं या कृतीचा निषेध करत सरकारला उत्तर मागितलं आहे.

लॉकडाऊनमुळे प्रार्थनास्थळं, मस्जिदा बंद झाल्या. परगावाहून आलेले पाहुणे, पर्यटक अडकून राहिले. तबलीगचे प्रसारकही जिथं होते, तिथंच अडकले. मस्जिदा बंद झाल्यानं त्यांचा निवासही संपुष्टात आला. अशा वेळी ही सर्व मंडळी कुठे जाणार होती? महाराष्ट्रातील काही मस्जिद ट्रस्टींशी मी फोनवरून बोललो. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडे मदत मागितली होती, परंतु त्यांना वाहतूक बंद असल्याचं सांगत घरात राहण्यास प्रशासनानं भाग पाडलं.

दिल्लीच्या निजामुद्दीनमध्येही हेच घडलं. लॉकडाऊननंतर तिथं कुठलंही पब्लिक गॅदरिंग नव्हतं. पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी तशा प्रकारच्या कम्युनल ‘फेक न्यूज’ व्हायरल (स्पॉन्ससर्ड) केल्या. इतर वेळी या मरकजमध्ये हजारो लोकं राहायला असतात. ही इमारत एक प्रकारची निवासी आश्रमशाळा असल्यासारखी आहे. दिल्लीत बाहेरून येणारा गरीब प्रवासी एक-दोन दिवसांसाठी निवारा म्हणून इथं आसरा घेतो. परदेशातून स्वदेशी परत आलेल्या ‘जमाती’ इथं रिपोर्टिंग करून आपल्या गावी जातात. परदेशात जाणारेही इथं रिर्पोर्टिंग करून पुढे जातात. या कार्यवाहीसाठी दोन-तीन दिवसांचा कालावधी लागतो.

नियोजित मेळाव्यासाठी मरकजमध्ये जमाती १० मार्चपासून दाखल होत होत्या. संयोजकाच्या माहितीप्रमाणे तब्बल पाच हजार लोक दाखल झाले होते. १३ मार्चला मेळाव्याला सुरुवात झाली, त्या वेळी देशात कुठेही करानोचे पडसाद उमटलेले नव्हते. पण तीन-चार दिवसांत परिस्थिती बदलली. पंतप्रधानांनी अचानक घोषित केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हे लोक तिथेच अडकून पडले.

योग्य वेळी निजामुद्दीन मरकजच्या जबाबदारांनी स्थानिक प्रशासन व दिल्ली पोलिसांना गाठून ही अडचण सांगितली. लेखी अर्जही दिला. लोकांना घरी पाठवण्यासाठी बसेसची मागणी केली. आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला यांनी ट्वीट करून सांगितलंय की, २३ मार्चला त्यांनी दिल्ली पोलिसांना याबाबत माहिती देत मदत मागितली होती. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे वेळेत मदत पोहचू शकली नाही. मरकज प्रमुखांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला, परंतु प्रतिसाद आला नाही.

२४ मार्चनंतर मरकजमधून लोकांना टप्प्याटप्प्यानं हलवण्यात येत होतं. २९ मार्चला प्राथमिक चाचणीत काही जण करोना संशियत आढळले. प्रसारमाध्यमांनी या घटनेला सांप्रदायिक स्वरूप देत बातम्या रंगवल्या. हिंदू-मुस्लीम करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसांपासून कुठलंच सांप्रदायिक खाद्य मिळालं नव्हतं. त्यांनी या (सुवर्ण)संधीचा लाभ घेत निव्वळ अंदाजावर बातम्या रंगवल्या. लगोलग ट्विटर व फेसबुकवर मुस्लिमांविरोधात प्रचारी मोहीम गतिमान झाली. ३१ मार्चला बहुतेक वृत्तवाहिन्यांनी वस्तुस्थिती दडवून या विषयावर ‘प्राइम टाइम’ घेत करोना आपत्तीला ‘मुस्लीम व्हायरस’ सिद्ध केलं!

दुसरीकडे दिल्ली प्रशासनानं जी तत्परता मदत पोहचवण्यासाठी दाखवायला पाहिजे होती, त्याउलट अधिक गतीनं प्रसारमाध्यमांच्या ‘कम्युनल’  बातम्या पाहून ट्रस्टींवर गुन्हा दाखल करण्यास दाखवली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तलबीगच्या जमाती लोकांना कोण आपल्या घरात ठेवून घेणार होतं? निजामुद्दीन मरकज, शहरं व लहानसहान गावातील सामान्य मस्जिदीत जमाती अडकून राहिल्या. (तिथं निवासाची सोय असते) मराठी प्रसारमाध्यमांनी त्याच्या ‘कम्युनल’ बातम्या रंगवल्या. “(हिंदू) तीर्थस्थळी लोक अडकले, तर मस्जिदीत परदेशी लपले” अशा प्रकारच्या या बातम्या होत्या. पत्रकारितेच्या निष्ठेला व तत्त्वाला न शोभणारं हे वार्तांकन आहे. अशा प्रकारचा शब्दखेळ न्यूजरूम व वृत्तपत्र कचेरीत नवा नाही. आजतागायत सगळेच पत्रकार व संस्था या अलिखित नियमाचे ‘निष्ठा’ म्हणून पालन करताना दिसतात. पण विशेष म्हणजे तटस्थ व सेक्युलर म्हणवणाऱ्या कुठल्याच ज्येष्ठ पत्रकारांना ही बाब खटकली नाही. 

गेल्या चार-पाच दिवसांपासून स्थानिक मुसलमानांनी परदेशी लोकांना मस्जिदीत लपवून ठेवलं आहे, असा ठणठण गोपाळ मराठी प्रसारमाध्यमं करताहेत. मुसलमानांनी सर्व काही ठरवून केलं आहे, असा त्यांचा रोख आहे.

प्रसारमाध्यमांच्या कृपेनं अशा बातम्यांचे व्हिडिओ व स्क्रीन शॉट फिरवून समाजात विद्वेष पसरवणारी मंडळी सक्रीय झाली. एकीकडे मुख्य प्रवाही प्रसारमाध्यमं व दुसरीकडे सोशल मीडिया यांच्याकडून ‘अडचणीला’ षडयंत्र म्हणून प्रसारित केलं गेलं. विशेष निरीक्षण म्हणून हे अवश्य नोंदवायला हवं की, सुधारणावादी म्हणवणारे संघटक व त्यांचे कार्यकर्ते मूळ घटना व वस्तुस्थितीकडे कानाडोळा करून वाद घालत आहेत.

फेसबुक व ट्विटरवर काही जणांनी मुस्लिमांविरोधात धर्मयुद्ध छेडल्याचं दिसत आहे. सर्व मुसलमानांनी ठरवून सर्वांना संकटात टाकलंय, अशी भाषा वापरली जात आहे. भगवे झेंडे असलेले काही ट्विटर हँडल या प्रकरणाला ‘करोना जिहाद’ म्हणत आहेत. वस्तुस्थितीला नाकारून केले जाणारे, अशा प्रकारचे आरोप निराधारच नाही, तर विकृत मानसिकतेचं दर्शन घडवणारे आहेत.

हिंदुत्ववादी संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून म्हणतात, मस्जिदीमध्ये अमकं-तमकं लपवलेलं असतं. आता मराठी प्रसारमाध्यमंसुद्धा ही अफवा बातम्यांतून अधिकृतरीत्या पसरवताना दिसताहेत. ‘गोदी प्रसारमाध्यमं’ सरकारी यंत्रणांचं अपयश लपवण्यासाठी समाजात हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा द्वेष तयार करत आहेत, सरकारचं अपयश झाकण्यासाठी सर्वसामान्य मुसलमानांना ‘बळीचा बकरा’ बनवत आहेत.

याउलट जे लोक स्वगृही परतण्यासाठी हजारो मैल रस्त्यावर पायी चालत निघाले आहेत, त्यांच्याबद्दल ही प्रसारमाध्यमं बोलताहेत का? त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बातम्या करताहेत का? सरकारला व यंत्रणांना जाब विचारताहेत का? या सर्व प्रश्नांचं उत्तर ‘नाही’ असंच असेल.

किरकोळ आजार अंगावर काढणारे आपल्याकडे खूप आहेत. आता तर सामान्य हॉस्पिटलही सरकारनं बंद केली आहेत. मग सर्दी, खोकला, डोकेदुखीसारख्या किरकोळ आजारांचे पेशंट कुठे जाणार? गरजू वस्तू घेण्यासाठी बाहेर पडलेल्या लोकांना पोलीस लाठ्या-काठ्यानं मारहाण करत आहेत. उपचाराविना लोक घरात तडफडत आहेत. सामान्य लोकांचं दु:ख कमी करण्याची कुठलीच यंत्रणा सरकारकडे नाही.

अशा वेळी न जाणो प्रसारमाध्यमं सर्वसामान्यांच्या घरात घुसतील. साधा खोकला झालेल्या माणसाला करोना पेशंट ‘लपवून’ ठेवला, घरातल्या पाहुण्यांना ‘लपवून ठेवलेले घुसखोर’  म्हणतील. येणाऱ्या दिवसांत खुलेआम व बिनदिक्कत बातमीदारीच्या मूळ तत्त्वाला हरताळ फासण्याचे प्रकार सुरू होतील. एका हातात बूम माईक, तर दुसऱ्या हातानं तुमच्या पाहुण्यांना घराबाहेर खेचतील. त्यांची बेअब्रू करतील.

दुसरीकडे सरकारचे ट्रोलर तुम्हाला दहशतवादी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही ठरवतील. यात कुठलीही अतिशयोक्ती नाही की, सत्य लपवण्यासाठी व सरकारला वाचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमं तुमची घरं-दारं उद्ध्वस्त करतील. सद्यस्थिती पाहता हेच दिसून येतंय.

करोनामुळे जग सैरभेर झालं आहे. सबंध जगाला त्याचा भयंकर फटका बसत आहे. जग महामंदीच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा वेळी प्रसारमाध्यमांनी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून लोकांना धीर देण्याची गरज आहे. पण केवळ बातम्या खपवण्यासाठी प्रसारमाध्यमं सामाजिक विद्वेष पसरवत आहेत. जास्तीत जास्त हिट्स मिळाव्यात म्हणून प्रक्षोभक टॉप बँड (हेडर) व हेडलाईन्स लावल्या जात आहेत. मृतांच्या बातम्या देताना भीती व दहशत माजवणं सुरू आहे. भेदक कॅप्शन तयार करून लोकांमध्ये धास्ती बसवली जात आहे. बातमीदारीचं तत्त्व विसरून प्रेतं दाखवली जात आहेत. आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित केले जात आहेत. कॅमेरे रक्ताचे सडे टिपत आहेत. अस्वस्थ व मरणाला टेकलेले लोक लाईव्ह दाखवले जात आहेत.

काही बिनडोक अपवाद वगळता करोनाविरोधात सर्वजण सहकार्य करत आहेत. याउलट सरकार फसव्या धोरणाशिवाय काहीच करत नाहीये. खासदार संजय राऊत म्हणाले ते खरंय की, ‘सरकार दुखवट्याचा इव्हेंट’ साजरा करत आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’चा रिपोर्ट सांगतोय की, लॉकडाऊनची घोषणा देशातला आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा इव्हेंट ठरला. या कार्यक्रमाला आयपीएलच्या फायनलपेक्षा अधिक पटीने दर्शक लाभले.

सरकारी यंत्रणाच्या धोरणामुळे सामान्य माणसं हवालदिल झाली आहेत. मूलभूत व गरजेच्या वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. रेशनधान्याचा काळाबाजार सुरू आहे. यावर सरकारचं कुठलंच नियंत्रण नाहीये. उलट सर्वसामान्य दहशतीत व भीतीत लोटतील अशा कृत्यं केली जात आहेत. अशा वेळी प्रसारमाध्यमांनी वस्तुनिष्ठ बाजू प्रसारित करण्याऐवजी समाजात द्वेष पसरवण्याचं धोरण स्वीकारलेलं दिसून येतंय. 

.............................................................................................................................................

लेखक कलीम अजीम ‘सत्याग्रही विचारधारा’ मासिकाचे कार्यकारी संपादक आहेत.

kalimazim2@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -