करोना व्हायरसची महामारी आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे!

करोना व्हायरस वा कोविड-१९चा जगभर प्रसार होण्यात चीनच्या भूमिकेबाबत ज्या शंका घेतल्या जात आहेत, त्यांचे निरसन होऊन सत्य स्थिती स्पष्ट होण्यास बराच काळ लागेल. हे जागतिक संकट आधुनिक काळातील एक मोठे आणि व्यामिश्र संकट आहे अशीच याची नोंद होईल. आर्थिक परिणामांच्या बाबतीत वर्तमान अरिष्ट १९३०च्या जागतिक मंदीपेक्षाही तीव्र असेल असे दिसते. परस्परावलंबी जगात या संकटाचा सामना करताना विविध देशांतील धोरणांत सहकार्य असणे तर आवश्यक आहेच, पण देशी धोरणे आखताना ती लोकांना समजावणे आणि या धोरणांचे विविध स्तरावर लोकांच्या वागणुकीवर काय परिणाम होतील यांचाही विचार करण्याची गरज समोर येत आहे.

करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव अडवण्याच्या संदर्भात सामाजिक व्यवहार करताना किमान अंतर राखण्याचा (Social Distancing) मुद्दा पुढे आला. सार्वजनिक ठिकाणी माणसे एकमेकांपासून किमान एक मीटर अंतरावर सदैव राहिली तर करोनाचा प्रसार होण्यास काहीसा आळा बसेल अशी भूमिका यामागे आहे. अजून या साथीवर प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध नसल्याने, तिचा प्रसार होण्यात अडथळे आणले तर साथीचा प्रसार मंद होण्यानेही या रोगाचा सामना करण्यात मदत होते. प्रगत देशांतही उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा मर्यादितच असल्याने उपलब्ध उपचार क्षमतेचा (दवाखाने, डॉक्टर, परिचारिका) नियंत्रित वापर होण्यास यामुळे मदत होते. पण हा वैद्यकीय परिणाम साधण्यासाठी अर्थव्यवहार थांबवावे लागतात; निदान नियंत्रित करावे लागतात. या स्थितीचे वर्णन इंग्रजीत ‘Lockdown /shut down’ असे केले जाते. या निर्बंधांचा उद्देश वस्तूंच्या वाहतुकीस काहीच अडथळे न आणता - किंवा ते कमीत कमी राखत - माणसांची हालचाल नियंत्रित करण्याचा हा प्रयत्न यशस्वी होणे कठीण असते.

माणसांच्या हालचालीवर कोणते निर्बंध आवश्यक ठरतील हे स्थळ-काळ सापेक्ष असेल. सेवा/ उत्पादन सुरू ठेवण्यात माणसांचा सहभाग/उपस्थिती आवश्यक असते हे देखील उद्योग/काळ सापेक्ष असेल. बँक व्यवहारांत संगणकांचा वापर वाढल्याने शाखा बंद राहिल्या तरी अनेक सेवा चालू राहतील असे वाटते. (मात्र ते शहरी भागातच शक्य आहे. अनेक भागात बँक खात्यात जमा झालेले पैसे काढण्यास बँकांसमोर आजही रांगा लागतात.) पण वस्तू पुरवठ्यासाठी मानवी हालचाल आवश्यक आहे; ऑनलाईन मागणीतही!

माणसांच्या हालचालीवर निर्बंध टाकत वस्तू-सेवा पुरवठा कायम राखण्याचे आव्हान करोना व्हायरसने निर्माण केले आहे. असे निर्बंध लोकहितासाठी असले तरी दीर्घकाळासाठी माणसांची हालचाल नियंत्रित करण्यात अनेक अडचणी आहेत. आणि निर्बंध आणणे यशस्वी झाले तरी त्यातून जो आर्थिक धक्का बसतो, त्याचा भार विविध समाजघटकांना कमी-जास्त प्रमाणात सहन करावा लागतो, पण गरिबांसाठी तो जीवघेणा ठरतो. अशी कठीण परिस्थिती अपवादात्मक असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन जास्त आव्हानात्मक ठरते. अशा प्रसंगी लोकांचा केवळ पाठिंबाच नव्हे तर प्रत्यक्ष सहभागही आवश्यक असल्याने या प्रसंगी त्यांच्याशी होणारा संवादही महत्त्वाचा ठरतो. संकटाबाबतची माहिती, संभाव्य उपाययोजना, तिच्या यशस्वितेतील अनिश्चितता, या सर्व बाबी या संदर्भात महत्त्वाच्या ठरतात.

संचारबंदी, टाळेबंदी का गर्दीरोध?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी लोकांनी स्वखुशीने घरी बसण्याच्या कार्यक्रमाचे वर्णन ‘जनता कर्फ्यू’ असे केले. हा कार्यक्रम लोकांनी स्वेच्छेने पाळायचा असल्याने ‘जनता’ या शब्दावर भर देण्याचा त्यांचा उद्देश असेल, पण ‘कर्फ्यु’ हा शब्दही तेवढाच महत्त्वपूर्ण होता. हा कार्यक्रम १४ तासांपुरता मर्यादित असल्याने सर्व व्यवहार बंद करणे फारसे कठीण नव्हते. करोनाची लागण होण्याचा धोका पत्करून आपले कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानण्यासाठी घरातून टाळ्या/थाळ्या वाजवण्याचा कार्यक्रम जरासा घसरलाच, पण त्यातून संदेश देण्या-घेण्यातील गुंतागुंत स्पष्टपणे समोर येतेच. मोठे जमाव घराबाहेर एकत्र येण्यातून एकमेकांचा संपर्क टाळण्याच्या उद्देशाला बाधा येते ही बाब आणि त्यातून निर्माण होणारा संभाव्य संसर्ग नजरेआड झाला. तूर्त हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी सर्व व्यवहार बंद ठेवल्याने, माणसांनी अजिबात घराबाहेर न पडण्यामुळे वस्तू पुरवठ्यावर जो काय परिणाम होईल, त्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण नव्हते, कारण हा कार्यक्रम काही तासांपुरताच होता. 

मात्र २२ मार्च ‘जनता कर्फ्यू’च्या बरोबरीने विविध राज्य सरकारे टाळेबंदीचे कार्यक्रम जाहीर करतच होती. रेल्वे वाहतूक सोमवारपासून बंद; विमान वाहतूक मंगळवारपासून स्थगित, अशा घोषणा झाल्या. (रेल्वे वाहतूक अचानक बंद झाल्याने रोजगार विस्कळित झालेल्या स्थलांतरित मजुरांची घराच्या वाटेवर गर्दी होईल, याचा अंदाज कोणालाच आला नाही). अशा सर्व सूचना ३१ मार्चपर्यंत प्रभावी असणार होत्या.

मात्र २४ मार्चपासून २१ दिवसांच्या ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा झाल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यात लोकांनी घर सोडू नये, ‘कोई रोड पर ना निकले’ यावरच भर दिला होता. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वंदन करण्याच्या कार्यक्रमाचा बोऱ्या वाजवणाऱ्या अतिउत्साही समर्थकांना जरब बसावी, हा त्यांचा उद्देश असेल. पण करोनाबाबत लोक बेफिकीर राहू नयेत यासाठी प्रयत्न करतानाच त्यांच्यात आवाजवी घबराट पसरणार नाही – हे कठीण असले तरी – यासाठी सतत प्रयत्न जरुरीचे ठरतीत.

पंतप्रधानानी २१ दिवसांच्या या कार्यक्रमाचे वर्णन करताना ‘लॉकडाऊन’ला महत्त्व दिले, पण त्याचा प्रधान उद्देश गर्दी टाळणे आहे; निदान असायला हवा ही बाबही अधिक ठळकतेने लोकांसमोर येणे आवश्यक होते. तीन आठवड्यांच्या ‘लॉकडाऊन’त पोलीस, आरोग्य सेवा, नागरी सेवा यांत गुंतलेले कर्मचारी घराबाहेर पडणे/असणे अपेक्षित होतेच. याशिवाय अन्नधान्य, दूध, औषधे, भाज्या आणि फळे, बँका, पशुखाद्य अशा विविध व्यावसायिक आस्थापनांचा कारभारही चालू राहणार असल्याने रस्त्यांवरील वाहतूक चालू राहील. त्यामुळे ही रूढ अर्थाची संचारबंदी नसेल ही बाब भाषणादरम्यान अस्पष्ट राहिली. त्याचा एक परिणाम असा झाला की, मोदींचे भाषण संपण्यापूर्वीच दुकानांसमोर खरेदी करण्यासाठी गर्दी झाली आणि सामाजिक व्यवहार करताना अंतर ठेवण्याकडे दुर्लक्ष झाले.

वस्तु पुरवठा असे म्हणताना या वस्तू किंवा सेवांचा वापर करणाऱ्याच्या दृष्टिकोनास महत्त्व मिळते. पण हा पुरवठा खंडित होतानाच काही गरिबांचा रोजगार आणि उत्पन्न यावर परिणाम होत असल्यानेही तो परिणाम किमान राहण्याचे प्रयत्न आवश्यक ठरतात. ही बाब प्रशासनाने लक्षात घेऊन पोलीस यंत्रणेस आवश्यक सूचना देणे आवश्यक आहे, हे पत्रकार, बँक कर्मचारी, यांच्या हालचालीस प्रतिबंध होत असल्याच्या आणि प्रसंगी पोलिसांवरच हल्ले झाल्याच्या तक्रारीवरून स्पष्ट होते.

आवश्यक वस्तू/सेवांचा पुरवठा चालू राहण्यास पुरवठा साखळीतील कितीतरी लोकांना आपले व्यवहार सुरू ठेवता आले पाहिजेत. किराणा दुकानात गर्दी होऊ नये यांची काळजी घेणे, ही दुकानदार आणि ग्राहक या दोहोंची जबाबदारी आहे. आवश्यक वस्तू घरपोच होणार नसल्याने गर्दी न करता ग्राहकांनी दुकानात जाऊन खरेदी केली, तर रोगप्रसार आटोक्यात ठेवून आवश्यक व्यवहार सुरू राहतील. गर्दी न होता जेवढे व्यवहार सुरू राहतील, त्याप्रमाणात रोजगार हानी कमी प्रमाणात होईल.   

गर्दी टाळण्याचे काम अजिबातच सोपे नाही, पण ती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल; करता येईल हे स्थानिक प्रशासन, नागरिकांच्या मदतीने ठरवू शकेल. मुंबई, कोल्हापूर किंवा देगलूर अशा विविध ठिकाणी गर्दी टाळण्यासाठी भिन्न प्रकारचे निर्बंध आवश्यक ठरतील. त्यासाठी प्रशासनिक यंत्रणेसही स्वायत्तता आणि प्रयोगशीलता यांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. असे प्रयत्न होण्यास सुरुवात झालीही आहे. केरळमध्ये अनिवासी भारतीयांचे प्रमाण आणि रोग संसर्ग जास्त असूनही तेथील परिस्थिती राज्य सरकारने कौशल्याने हाताळली आहे. सरकारी यंत्रणेस प्रयोगशील बनवणे सोपे नाहीच, पण ही गरज करोना नियंत्रणामुळे ओळखली गेली तर मोठाच लाभ ठरेल.

सध्याचे निर्बंध २१ दिवसानंतर संपतील यांची खात्री आज देता नाही, ही गोष्टही उघड आहे. कोणतेही निर्बंध जाहीर करताना तिची कालमर्यादाही सांगितलीच पाहिजे, पण लोकशिक्षण करताना निर्बंध कदाचित वाढवावेही लागतील ही बाब विसरली गेली, तर भविष्यात नवीन समस्या उद्भवू शकतात. महाभारताचे युद्ध १८ दिवसांत संपले, तसेच करोनाविरुद्धचे युद्ध २१ दिवसांत संपेल (आणि आपला विजय होईल) किंवा यंदा आंबेडकर जयंती १ दिवस उशीरा साजरी करावी लागेल असे सांगण्यातून काय साध्य होते? करोनाविरूद्धचे युद्ध २१ दिवसांचेच असेल हे आत्ताच अधोरेखित करण्याने भविष्यात सरकारी सूचनांची विश्वासार्हता कमी होण्याचा संभाव्य धोका दुर्लक्षित होतो.

भौतिक अंतर आणि सामाजिक जवळीक 

साथीच्या रोगांचा सार्वत्रिक फैलाव रोखण्यासाठी अमेरिकेतील Center for Disease Control and Prevention ही संस्था Social Distancing चा पुरस्कार करते. याचा अर्थ गर्दीपासून दूर राहणे, सभा-उत्सव टाळणे आणि आणि सार्वजनिक ठिकाणी किमान ६ फूट (२ मीटर) अंतर राखणे. सार्वजनिक वाहतूक आणि कार्यालयीन कर्मचा-ऱ्यांची गर्दी या दोन बाबी अंतर राखण्यात अटकाव ठरत करत असल्याने शहरात ‘लॉकडाऊन’ आवश्यक बनते. समाजात गर्दी होण्याचे प्रसंग मुख्यत: ऐच्छिक असतील, जागांची टंचाई नसेल, पुरेसे पाणी, सार्वजनिक स्वच्छता असे घटक अनुकूल असतील तर भौतिक अंतर राखत करोनाला आळा घालणे कमी जाचक राहून लॉकडाऊनचा प्रभाव मर्यादित राखता येईल. नागरी प्रदेशांची वाढ होताना जे केंद्रीकरण होते, त्याचे आर्थिक लाभ लक्षणीय असतात. त्यामुळे लांब प्रवास करून कामाला येणारे कर्मचारी आणि झोपड्यातून राहणारी मोठी लोकसंख्या यातून उद्भवणाऱ्या प्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्या नव्या नाहीत, पण करोनाचा सामना करतानाही या घटकांचा प्रभाव आता स्पष्ट होतो आहे.

भारतातील गरिबांची राहण्याची साधारण स्थिती लक्षात घेता ही बंधने पाळण्यातील अडचणी – एका खोलीत राहणारी कुटुंबे, पाण्याच्या तुटवड्यामुळे वारंवार हात धुणे अशक्य असणे- खऱ्याच आहेत. लॉकडाऊनमुळे रोजंदारी गमावण्याचा धोकाही याच वर्गाला जास्त भेडसावतो. करोनाच्या फैलावापासून बचाव करणे कठीण असल्याने वैद्यकीय धोका आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक धोका असे दुहेरी संकट. अशी स्थिती विशेषत: शहरी भागात निर्माण झाली आहे, तर शहरे बंद झाल्यामुळे तिथे माल व सेवा न पुरवण्यात अडथळे हे चित्र ग्रामीण भागात दिसते. अशी स्थिती निर्माण होण्यात कोणाचा दोष नसला तरी याबाबत सर्वांनी सजगता दाखवली पाहिजे. भौतिक अंतर कायम राखतानाच सामाजिक अंतर कमी करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजे.

बेघर आणि कमी जागेत राहणाऱ्यांना बंदिस्त राहण्यात अडचणी आहेतच, पण ज्यांना एकांतवास सहज शक्य आहे त्याच्यावरही - विशेषत: एकांतवासाचा कालावधी वाढला तर - दुष्परिणाम संभवतात. त्याचा परिणाम मानसिक आरोग्यावर होऊन रोगप्रतिकारशक्ती कमी झाली, तर करोनाची दाहकता वाढ़ू शकते. आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी जी सामाजिक जोखीम सहन करतात, त्याबद्दल रोग जडण्यापूर्वीच त्यांना आपल्या इमारतीतून बाहेर काढण्याचा विचार करोना नियंत्रणाला मदत करणारा नाही आणि सामाजिक एकता राखण्याशीही तो विसंगत आहे.

आता करोनाच्या तपासणी/सुविधात वाढ होणार असल्याने भिन्न प्रदेशांतील रोगाचा फैलाव आणि तीव्रता यांबाबत अधिक माहिती उपलब्ध होईल. त्याधारे संपूर्ण भारतातील समान निर्बंध सैल करताना विविध ठिकाणची भिन्न परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्बंधांचे स्वरूप आणि कालावधी भिन्न ठेवता येईल. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक तेथे निर्बंध कायम राखत इतरत्र त्यांचे स्वरूप सौम्य ठेवता येईल. मात्र राज्य सरकारांना अधिक वाव मिळाला तरच स्थानिक घटकांचा परिणाम विचारात घेता येईल.

राज्यांची वित्तीय स्थिती हलाखीची असल्याने करोना पॅकेज जाहीर करताना राज्य सरकारांनाही मदत देण्याची, केंद्राकडे थकलेली त्यांची देणी त्वरित भागवण्याची गरज आहे. अलीकडेच केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक यांनी काही घोषणा केल्या आहेत. करोना प्रतिकारासाठी इस्पितळे, विलगीकरणाच्या अधिक सोयी यांसाठी १५००० कोटी रुपयांची घोषणा झाली. पण ही रक्कम त्वरित खर्च झाली तरच तिचा वेळेत उपयोग होईल. रोजगार हमी योजनेतील मजुरी दर वाढवणे, किंवा किसान योजनेतील रक्कम एप्रिलमध्ये अगाऊ देणे यांची अंदाजपत्रकांत अगोदरच तरतूद केली आहे, का ही जादा रक्कम आहे, असाही मुद्दा निघाला आहे.

उज्ज्वला योजनेत तीन सिलिंडर मोफत देण्याचा प्रस्ताव नवीन आहे, तसेच बायकांच्या जनधनखात्यात हजार रुपये जमा करण्याची योजनाही नवी आहे. हे लाभ विनाअडथळा वितरित होतील. पण जादा मोफत धान्य पुरवण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारांच्या सहभाग/सहकाऱ्यावर अवलंबून राहील. रोजगार हमी योजनेत मजुरी वाढवण्याबरोबर रोजगार वाढवणे महत्त्वाचे ठरेल. यंदाच्या अंदाजपत्रकात तर ही तरतूद कमी झाली आहे. पण लोक एकत्र येण्यावरील बंधने असताना रोजगार हमी योजनेत नवीन काम सुरू होतील का, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा बनतो.

इतर योजनांबाबतही त्वरित खर्च होण्यास सुरुवात झाली तरच लॉकडाऊनचे परिणाम सौम्य बनवण्यास त्यांचा उपयोग होईल. रिझर्व बँकेने केलेली व्याज दर कपात आणि कर्जफेडीत दिलेली सूट इ. उपायांचा परिणाम आधी दिलेल्या कर्जदारांना सध्याच्या तंगीचा सामना करणे सोपे बनण्यात होईल. तीन महिन्यांत आर्थिक वाढ सुरू झाली तर ठीकच आहे. पण करोना साथ आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर केव्हा येईल हा खरा प्रश्न आहे.

नेहमी पुढील वर्षात आर्थिक वाढीचा आपला अंदाज जाहीर करण्याचा प्रघात यावेळी रिझर्व बँकेने पाळला नाही यातही त्याचे उत्तर शोधावे लागेल. स्पष्ट काही न सांगताही  रिझर्व बँक बरेच काही  सूचित करत आहे!

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2020/03/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -