करोना व्हायरसची भीती आणि तुरुंगांमधील प्रमाणाबाहेरील गर्दी

करोना व्हायरसने भारतासह संपूर्ण जगात हाहाकार माजवला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) त्याला ‘महारोग’ म्हणून घोषित केले आहे. कारण करोनामुळे ओढवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीने प्रत्येक जण चिंताग्रस्त झाला आहे. संपूर्ण जगभरात, तसेच भारतात, महाराष्ट्रातदेखील करोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. सर्वच जिल्हे आणि शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक एका ठिकाणी राहू नयेत म्हणून पूर्ण संचारबंदी आणि लॉकडाऊन झालेले आहे. जमावबंदीचे १४४ कलम लागू करण्यात आलेले आहे. बेघर, भिकारी, मजूर वर्ग, नोकरदार वर्ग, छोट्या उद्योगांपासून मोठ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वच काही ठप्प झालेले आहे.

Worldometerच्या अहवालानुसार २७ मार्च २०२० पर्यंत संपूर्ण जगभरात ५,५२,९४३ इतक्या करोना व्हायरस बाधित केसेस असून इतके २५,०४५ लोक आतापर्यंत मृत्युमुखी पडले आहेत. (https://www.worldometers.info/coronavirus/ सदर अहवाल आपण या लिंकवर पाहू शकता.) या महारोगाचे गांभीर्य लक्षात घेऊनच मागील आठवड्यापासून राज्यात संचारबंदी सुरू झाली. तसेच २४ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण भारतात २१ दिवसांचे (१४ एप्रिल २०२०पर्यंत) लॉकडाऊन जाहीर केले आहे.

असे असताना मोठ्या प्रमाणावरील एक जमाव आपल्या तुरुंगांमध्ये बंद आहे. तेथील प्रमाणाबाहेरील गर्दी ही आधीपासूनच एक गंभीर समस्या आहे. E-prison आणि NCRBच्या सांख्यिकी अहवालानुसार दरवर्षी या आकड्यात वाढच होत आहे.

E-prison (National prisoner information portal) या शासनमान्य पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण कैद्यांची संख्या १,२१,४९,१०८ इतकी आहे. महाराष्ट्रातील कैद्यांची संख्या ३,९६,६१७ इतकी आहे. यामध्ये शिक्षाधीन कैद्यांपेक्षा न्यायाधीन कैद्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. शिक्षाधीन कैदी म्हणजे ज्यांना न्यायालयाकडून शिक्षा मिळाली आहे, तर न्यायाधीन कैदी म्हणजे खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे. भारतीय संविधानासमोर दोन्ही समान आहेत. त्यांची सुरक्षिततादेखील तितकीच महत्त्वाची आहे.

करोनाच्या भीतीनं आपल्या देशासह जगभरात ‘सामाजिक अंतरा’ (Social distancing)ची अंमलबजावणी केली जात आहे. पण तुरुंगांमधील प्रमाणाबाहेरील गर्दीमुळे जिथं एका बराकीमध्ये २०० कैद्यांची राहण्याची जागा असते, तिथं ५०० कैदी राहत आहेत. त्यातील एकाला साधा सर्दी-ताप जरी झाला तरी तो संसर्गानं लगेच ५० जणांना होतो. जिथं नीट झोपल्यावर कूस बदलायलाही जागा नाही, तिथं सामाजिक अंतर राखणं, ही तर फार दूरची गोष्ट आहे.

ही समस्या फक्त भारतातीलच नाही, तर जगभरातील आहे. हॉलिवुडमधील एक सुप्रसिद्ध निर्माता आणि ‘मी-टु’ चळवळीतील सर्वाधिक बदनाम व्यक्ती म्हणजे Harvey Weinstein. त्याचे वय ६७ वर्षं इतके आहे. हल्लीच त्याला जेसिका या अभिनेत्रीवरील बलात्कार प्रकरणात न्यूयॉर्क येथील न्यायालयानं २३ वर्षांची शिक्षा सुनावली दिली आहे. त्याला करोनोची बाधा झाली आहे. सध्या त्याला एकट्याला विलगीकरण (Isolate) करून ठेवलं आहे.

अमेरिकेत कारागृहातील कैद्यांच्या संरक्षणासाठी दररोज काही प्रमाणात कैद्यांना जामिनावर सोडलं जात आहे. न्यूयॉर्क कारागृहाच्या शासनमान्य वेबसाईटवरून मिळालेल्या अहवालानुसार त्यांनीदेखील कमी शिक्षा असणाऱ्या गुन्हेगारांना जामिनावर सोडलं आहे. तसंच त्यांना जामिनावर सोडण्याआधी त्यांची करोनाशी संबंधित वैद्यकीय तपासणीही केली आहे.

चीनमधील तुरुंगांतदेखील २० फेब्रुवारी २०२० रोजी ५०० करोनाचे रुग्ण दिसून आले होते. त्यांनी लगेचच त्यांना वेगळे करून वेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू केले. तसेच इतर कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये म्हणून त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं कमी शिक्षा असणाऱ्या कैद्यांना त्वरित आरोग्य तपासणी करून जामिनावर सोडण्यात आलं.

त्याचप्रमाणे इराणने तुरुंगांतील गर्दीत कैद्यांना करोनाची लागण होऊ नये म्हणून आधीच प्रतिबंधात्मक पाऊल उचललं आहे. तेथील कैद्यांचं करोनोपासून रक्षण व्हावं म्हणून त्यांनी ८५००० कैद्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. 

थोडक्यात करोनाचं संकट लक्षात घेऊन जगभरात अनेक देशांनी आपल्या परीनं पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. भारतातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिहार जेलमधून कमी शिक्षा असणाऱ्या ३००० कैद्यांना जामिनावर सोडण्यात आलं आहे. मात्र तेथील एकूण कैद्यांची संख्या जवळपास १७०००पर्यंत असेल. त्यातील काहींना जामिनावर मुक्त करूनही उरलेल्यांचं करोनोपासून संरक्षण करणं हा गंभीर प्रश्न आहे.

मागील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सात वर्षांखालील कैद्यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच कारागृहात त्वरित करोना प्रतिबंधात्मक दृष्टीनं मास्क, रुमाल, सॅनिटायझर आणि स्वच्छतेसाठी आवश्यक बाबी पुरवण्याचे आदेशही देण्यात आले. 

तुरुंगात साधं सर्दी-पडसं आणि ताप यांसारख्या संसर्गजन्य आजाराचा प्रसारही मोठ्या  झपाट्यानं होतो. त्यामुळे त्याच वेगानं आणि अनुषंगानं कैद्यांची काळजी घेणं आवश्यक आहे. तुरुंगात दाखल होणारे नवीन कैदी; त्यांना नातेवाईक, इतर अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, भेटण्यासाठी येतात. या सर्व कारणांमुळेही संसर्गाचा प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

करोनाचा तुरुंगात प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नाबाबत राष्ट्रमंडळ मानवाधिकार मंडळानं (Commonwealth Human Rights Initiative/CHRI) सर्व देशांना सतर्क केलं आहे. ही मानवाधिकार क्षेत्रात काम करणारी स्वतंत्र, नि:पक्षपाती आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था आहे. तुरुंगांतील कैद्यांसाठीही स्वतःची स्वच्छता आणि सुरक्षेसाठी कपडे, मास्क/रुमाल पुरवण्याची जबाबदारी या संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. ही स्वच्छता आणि पुरवठा तत्परतेनं होतेय का, हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. तुरुंगातील सार्वजनिक जागा वेळोवेळी स्वच्छ करणं, तसेच प्रत्येक तुरुंग अथवा सुधारगृहात करोनाविषयी जनजागृती करणंही आवश्यक आहे.

त्याचप्रमाणे CHRIने नेल्सन मंडेला रुल्स २०१५मध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी केंद्र सरकार समोर मांडल्या आहेत. या रुल्सच्या अनुषंगानं तुरुंगातील कैद्यांची सुरक्षितता, रंग-जात-धर्म–लिंग-भाषा-राजकीय किंवा अन्य कोणत्याही कारणानं भेदभाव केला जाणार नाही, त्यांना समान वागणूक मिळेल, क्रूर-अमानुष आणि अपमानास्पद वागणुकीपासून संरक्षण, काही महत्त्वाच्या वैयक्तिक गरजा असतील तर त्यांचा विचार केला जाईल. CHRI कैद्यांची सुरक्षा, हक्क आणि अधिकारांसाठी महत्त्वाचे प्रस्ताव शासनासमोर मांडत आहे. पण तरीही शासनानं या कैद्यांसाठी त्वरित विशेष निर्णय घेण्याची गरज आहे.

तुरुंगात दररोज डॉक्टरसमोर साध्या आजारांसाठी १०० हून अधिक जणांची लांब रांग लागलेली असते. तसेच तुरुंगातील दवाखान्यातील जागा ही नेहमी कैद्यांसाठी अपुरी पडत असते. कारण अनेकांना सर्दी-ताप यांसारखे संसर्ग सुरूच असतात. त्यातही टीबी, एचआयव्ही बाधित रुग्णही बरेच दिसून येतात. त्यांच्यासाठी कोणतीही विशेष सोय आपल्याकडील तुरुंगात दिसून येत नाही. असे रुग्ण आधीपासूनच असतील तर त्यांची रोग प्रतिकार क्षमता खूप कमी असते. आणि रोगप्रतिकार क्षमता कमी असणं व सुरक्षित अंतर नसणं, हे करोनासाठी पूरक आहे.

अशा कैद्यांना करोनाची लागण होऊन त्याचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार होण्याची शक्यता जास्त प्रमाणात आहे. म्हणून त्यांच्या संरक्षणासाठी तातडीनं पावलं उचलण्याची गरज आहे.

कैद्यांकडे आपला समाज नकारात्मक भावनेनंच बघतो. त्यांच्या कर्माची फळं ती भोगतात, असाच सर्वांचा समज असतो. पण प्रत्येक व्यक्ती जन्मतः गुन्हेगार नसते, तिला परिस्थिती गुन्हेगार बनवते, हेही तितकंच कटु सत्य आहे. ते गुन्हेगार असोत किंवा नसोत, पण त्यांच्याकडे असंवेदनशीलतेनं पाहणं वा दुर्लक्ष करणं अ-मानवी आहे.

करोनामुळे आलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत इन्कम टॅक्स, कर्जाची मुदत वाढ, परीक्षा, नोकरदार वर्ग, मजूर आणि बेघरांसाठी सरकार तातडीनं निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करत आहे. सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं बहुतेक कंपन्यांचं ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू आहे.

तसंच न्यायालयाचं कामकाजही पाच टक्के उपस्थितीप्रमाणे सुरू आहे. बहुतेक खटल्यांमध्ये सद्यस्थितीत न्यायालयेदेखील फक्त पुढील तारीख देत आहेत. ना कैद्याला न्यायालयासमोर हजर केलं जातं, ना साक्षीदार हजर राहू शकत, ना वकील. करोनाच्या भीतीनं वकीलही न्यायालयात जाण्यास टाळत असल्यानं अनेक कैद्यांचे जामीनही होत नाहीत. करोनामुळे प्रलंबित होणाऱ्या खटल्यांबाबतही शासनानं निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

इतर सामान्य जनतेप्रमाणे या कैद्यांचे कुटुंबीयदेखील चिंताग्रस्त झालेले आहेत. संचारबंदीमुळे ते भेटूही शकत नाहीत. सामान्य जनतेच्या समस्येप्रमाणे त्यांच्या समस्येबाबतही बोलण्याची आणि त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. सामान्य जनतेप्रमाणे तेही हाच विचार करत आहेत की, ‘आपल्याला कारागृहात करोना तर होणार नाही ना?’ प्रलंबित खटल्यांमुळे त्यांच्या सुटकेची आशाही लांबणीवर जात आहे.

.............................................................................................................................................

लेखिका अंजली प्रवीण नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, दिल्ली यांच्या नागपूर सेन्ट्रल जेलमध्ये सुरू असलेल्या उपक्रमात ‘सोशल वर्कर फेलो’ म्हणून कार्यरत आहेत. 

amkar.anju@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -