रात्र महाभयंकर वैऱ्याची आहे, आपण गंभीर कधी होणार?
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
  • Sat , 28 March 2020
  • पडघम देशकारण उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray राजेश टोपे Rajesh Tope जनता कर्फ्यु Janta curfew नरेंद्र मोदी Narendra Modi विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus

१.

६ ते २५ मार्च समाजमाध्यमांवर फारच क्वचित होतो, वृत्तपत्र तर बंद झालीयेत, हे लक्षातही आलं नाही. करोनानं घातलेला धुमाकूळ आणि सरकार व प्रशासनाकडून सूर असलेल्या उपाययोजनांची माहिती ‘न्यूज अलर्ट’मधून मिळत होती. शिवाय पंतप्रधान नरेंद मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची संबोधनं जमेल तशी ऐकत होतो. दोन-तीन वेळा फारच महत्त्वाच्या कामासाठी घराबाहेर पडावं लागलं; एकदा तर दीडशे किलोमीटर्सचा प्रवास नाईलाजानं करावा लागला. त्यामुळे आधी जमावबंदी, जनता संचारबंदी, मग पूर्ण संचारबंदी, मग संपूर्ण देशभर पुकारली गेलेली टाळेबंदी आणि त्याचा उडणारा फज्जा अनुभवता येत होता. आपला समाज बहुसंख्येनं किती बेजबाबदार, असुसंस्कृत आहे, हे पुन्हा पुन्हा जाणवून विषण्ण वाटत राहिलं. 

थोडं सावरल्यावर समाजमाध्यमांवर डोकावलो तर आचरट आणि बेतालपणाचा कळसच अनुभवायला मिळाला. कोणत्या भीषण संकटाला आपण सामोरं जातोय, त्याचं भान न बाळगता भक्त आणि न-भक्त एकमेकांवर तुटून पडलेले आहेत. हे तुटून पडणं अर्थातच अर्धवट माहितीवर आधारित आहे. रस्त्यावर आणि समाजमाध्यमांवरची ही स्थिती पाहता आपण या महाभयंकर आपत्तीच्या विरोधात लढण्यासाठी गंभीर आणि जबाबदार होणार की नाही, असा प्रश्न आक्राळविक्राळ झालेला आहे.

२.

लोक करोनाच्या महाभीषण संकटाबद्दल किती बेफिकीर आहेत, याचे दोन अनुभव आधी  सांगतो.

राज्यात संचारबंदी जारी झाल्यावर दोन दिवसांनी एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचा फोन आला. ‘राहवलं नाही कारण अनुभव अफलातून आहे. सांगतोच...’ अशी सुरुवात करून ते म्हणाले, ‘आज दुपारी माझे सहकारी अधिकारी, एक चाळीस वर्षीय माणूस आणि त्याच्यासोबत एक आठ-दहा आणि दुसऱ्या पाच-सहा वर्षांच्या, अशा दोन मुलांना घेऊन आले. माणूस सुस्थितीतला आणि सुशिक्षित दिसत होता. ‘का आणलं यांना?’ असं मी विचारलं तर इसम ‘सॉरी, सॉरी, पुन्हा नाही करणार असं’ म्हणू लागला. एका निरीक्षकानं त्याला खडसावलं की, ‘आम्हाला जे सांगितलं ते सांग नाही, तर गुन्हा दाखल करून आत टाकतो’. मग त्या इसमानं खालमानेनं सांगितलं, ‘मुलांना कर्फ्यू कसा असतो, ते दाखवायला म्हणून फिरत होतो, सॉरी आता नाही फिरणार...’

ते अधिकारी म्हणाले, ‘काय करावं अशा अतिरेकी धाडसाला? त्याला फटका मारला असता तर मुलांच्या मनात पोलिसांविषयी वाईट प्रतिमा निर्माण झाली असती. माझ्या सहकारी अधिकाऱ्यांनी मुलांसोबत त्याला पंचवीस उठाबशा काढायला लावल्या आणि सोडून दिलं.’ ते अधिकारी म्हणाले, ‘संचारबंदीत रस्त्यावर आलेले ९० टक्के लोक असे एकेक ‘नमुना’ आहेत. फटके मारल्याशिवाय हे सुधारणार नाहीतच!’  

दुसरा अनुभव प्रशासनातील महसूल खात्यातील एका अधिकाऱ्याचा आहे. ‘माझा भाऊ आणि त्याचे दोन मित्र पुण्यात अडकले आहेत आणि आईच्या डोळ्याचं पाणी थांबत नाहीये. मदत करा, ही कळकळीची विनंती’ असा त्यांचा एसएमएस मराठीत आला.

(मी त्याला फोन केला तर तो म्हणाला, ‘इंग्रजीत बोला, मला मराठी येत नाही!’

‘मग एसएमएस मराठीत का केलास आणि आडनाव तर महाराष्ट्रीयन आहे, मग मराठीत का नाही बोलायचं?’ असं इंग्रजीतून सुनावल्यावर गडी नीट आला.)

‘काय मदत पाहिजे’, हे विचारलं तर त्याचा भाऊ आणि दोन मित्र कसे पुण्यात अडकले आहेत, हे सांगून ‘भावाला पुण्यातून आणून पोहोचवा प्लीज’ अशी गयावया करू लागला. त्याला म्हटलं ‘शासनात तू महत्त्वाच्या पदावर (ते त्यानं एसएमएसमध्ये नमूद केलेलं आहे!) आहेस. मग  खबरदारीचे जे उपाय योजले जात आहेत, त्याची तुला माहिती होती ना. आधीच का नाही बोलावून घेतलंस भावाला?’ त्यावर तो पठ्ठा म्हणाला, ‘मला परिस्थितीचा अंदाजच आला नाही’. असे हे एकेक नमुने अधिकारी! ‘रुग्णवाहिकेत घाल तुझ्या भावाला आणि घेऊन ये’ असा सल्ला वैतागून  दिला तर म्हणतो, ‘माझ्याकडे एवढे पैसे नाहीत.’ 

‘मग खड्ड्यात जा’ असं सांगून मी फोन बंद केला. त्याचा मॅसेज मात्र जपून ठेवला आहे.

३.

नक्की आठवत नाही, पण बहुदा १० मार्चला केंद्र सरकारच्या प्रशासनात अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या दिल्लीच्या एका अधिकाऱ्याचा फोन आला. शोक सांत्वनपर बोलणं झाल्यावर त्याला विचारलं, ‘सध्या कुठे आहे तुझं पोस्टिंग?’ तर तो म्हणाला, “आरोग्य मंत्रालयात आहे.”

काय चाललंय सध्या आणि अन्य काही  प्रश्नांच्या उत्तरात त्यानं सांगितलं, ‘‘आजवरच्या सर्वांत मोठ्या शत्रूचा मुकाबला करण्यात आम्ही गुंतलेलो आहोत गेल्या तीन महिन्यांपासून. करोना त्याचं नाव आहे. कोणत्याही क्षणी हा भारतावर हल्ला करणार म्हणून जय्यत तयारी सुरू आहे. अहोरात्र काम करतोय आम्ही. संपूर्ण देश पोखरून टाकणाऱ्या या शत्रूचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक योजना आखल्या जाताहेत आणि संभाव्य उपाय आजमावले जात आहेत. सगळी वाहतूक बंद करणं, संपूर्ण देश लॉकडाऊन करणं असे काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. आपल्या देशातल्या केवळ एक टक्के लोकांना करोनाची बाधा झाली आणि त्यापैकी अर्धा टक्का लोक जरी प्राणाला मुकले तर?...’’ वगैरे.

असं बरंच काही सांगताना हे लिहिण्यासाठी नाही, हे बजावायला तो विसरला नाही. केंद्रात आणि राज्यात सरकार कुणाचंही असो किंवा सरकार नसोही प्रशासन मात्र कार्यरत असतं. प्रशासकीय प्रक्रिया अव्याहत सुरू असते. फरक इतकाच की सरकार दृश्यमान असतं तर प्रशासन मात्र नसतं. अर्थात मीही काही लिहिण्याच्या मन:स्थितीत नव्हतोच म्हणा, कारण त्या क्षणी माझा शोकावेग जास्त होता.

करोनानं विळखा घालायला सुरुवात आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद ऐकताना ऐकलेलं विधान आणि त्यातून ‘बिटवीन द लाईन्स’ विधानं आठवली. ठाकरे म्हणाले होते, ‘करोनाचा मुकाबला करण्याचा एक भाग म्हणून अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि होमगार्डसना पॅरामेडिकलचं प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि होमगार्डसची एकत्रित संख्या दीड एका लाखापेक्षा जास्त असणार; राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यात ५५ हजार खाटा तयार ठेवण्यात आलेल्या आहेत असं सांगितलं. त्यापाठोपाठ जमावबंदी, जनता कर्फ्यू, राज्यात संचारबंदी आठवड्यांची टाळेबंदी लागली आहे, तरी संकटाचं गांभीर्य किती भीषण आहे, हे आपल्या देशातल्या बहुसंख्य लोकांच्या लक्षात आलेलं नाही. एवढी मोठी तयारी का करण्यात येत आहे, हा प्रश्न एकाही पत्रकाराला कुणा नेत्याला विचारावासा वाटू नये, हेही आश्चर्यच म्हणायला हवं.

करोनाचं संकट किती भीषण आहे, याचा इशारा अमेरिकेतील जॉन हॉफकिन्स या विद्यापीठानं ‘द सेंटर फॉर डिसिज डायनॉमिक्स, इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिसीज’ (CDDEP) सहकार्यानं तयार केलेल्या एका अहवालात आहे. भारतातल्या करोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या मे महिन्यात सर्वाधिक होऊ शकते आणि सामूहिक लागण (Community Transmission) होण्याची भीती या अहवालातून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.

त्या संदर्भातला एक तक्ता या सोबत देत आहे.

भारतात टाळेबंदीपेक्षा सोशल डिस्टन्सिंग जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे सामूहिक लागण टाळू शकेल आहे असंही या अहवालात म्हटलं आहे. (हा अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध आहे.) याचा अर्थ बेजबाबदारपणे वागून सोशल डिस्टन्सिंग काटेकोरपणे  पाळलं गेलं नाही तर, ही देशव्यापी टाळेबंदी म्हणा की, संचारबंदी आणखी दोन महिने लांबू शकते आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत कठोर उपाय योजले जाऊ शकतात.

केंद्र व राज्य सरकारांना या गांभीर्याची जाणीव नक्कीच आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यातून जाणवतं आहे. मोदी यांचा ‘जनता कर्फ्यू’ आणि उद्धव ठाकरे यांची ‘जमावबंदी’ हा एक चकवा होता. त्यातून त्यांनी जनमताचा अंदाज घेतला आणि टाळेबंदीचा फास घट्ट आवळला. ट्रोलर्स ‘जनता कर्फ्यू’ची टर उडवत राहिले, तर भक्तांनी ‘टाळी आणि थाळी बजाव’चा उन्माद केला. (नरेंद्र मोदी यांनी त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करू नये, हे खेदजनक आहे!) याचा अर्थ प्रत्यक्षात करोनाची भीषणता भक्त आणि न-भक्तांसकट बहुसंख्य लोकांच्या लक्षातच आलेली नाहीये.   

४.

संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी संघटित होण्याऐवजी बहुसंख्य लोक अजूनही बेजबाबदारपणे वागत आहेत आणि जे रस्त्यावर उतरत नाहीत, ते समाजमाध्यमांवर राजकीय नेतृत्वाचे ट्रोलिंग करण्यात मग्न आहेत. नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राजेश टोपे, देवेंद्र फडणवीस, शशी थरुर... कुणीही सुटलेलं नाही. सुमारांनी केलेल्या या कल्ल्याचा आता उबग आलाय.   

‘एबीपी माझा’च्या राजीव खांडेकरनं रेल्वे आणि लोकल्स बंद होण्याची बातमी दिली, तेव्हा गदारोळ उठला. लोकांनी त्याला सॉलिड ट्रोल केलं. दिल्लीच्या अधिकाऱ्यानं दिलेली माहिती आणि राज्यकर्त्यांकडून ‘बिटविन द लाईन्स’ मिळालेले इशारे लक्षात घेता राजीव खांडेकरची बातमी चूक नव्हती. शिवाय राजीव काही नवशिका पत्रकार नाही, त्यानं दिल्लीतही प्रदीर्घ काळ काम केलेलं आहे, हे लक्षात घेता त्याला मिळालेली हिंट बरोबर होती. मात्र ती बातमी जर उतावीळपणा न करता रेल्वे बंद होण्याचा निर्णय जाहीर होण्याच्या काही तास आधी प्रक्षेपित केली असती तर ते योग्य ठरलं असतं, पण आजकाल समाजमाध्यमांत तरारून आलेल्या ‘कुडमुड्या’ पत्रकारांनी राजीव खांडेकरला ट्रोल केलं. खरं तर भाषा, वृत्तमूल्य, नाहक उत्तेजित होणं, असे अनेक मुद्दे बाजूला पडले आणि भलत्याच मुद्द्यासाठी राजीवला ट्रोल व्हावं लागलं. पण ते असो.

मूळ मुद्दा करोनाच्या संदर्भात ‘रात्र वैऱ्याची आहे’ हा आहे आणि त्याबाबत आपण गंभीर कधी होणार हा आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Dilip Chirmuley

Mon , 30 March 2020

Why has the author while giving instances of people who did not obey the instructions to stay home refrained from commenting about Muslims attending mosques in large numbers to worship. Is it because he wants to follow the Congress and Sharad Pawar and mollycoddle the Muslims?


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......