अरुणा रॉय : शेतकरी, मजूर व कष्टकऱ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून देणाऱ्या नेत्या

अरुणा रॉय या ज्येष्ठ सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्या आहेत. ‘मजदूर-किसान शक्ती संघटन’, ‘नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहिती अधिकार राष्ट्रीय अभियान), आणि ‘स्कूल फॉर डेमोक्रॅसी’ या संस्थांच्या त्या संस्थापक-सदस्य आहेत. १९६८-१९७५ या कालावधीमध्ये त्यांनी भारतीय प्रशासन सेवेमध्ये (आयएएस) काम केलं. १९९०मध्ये मजदूर-किसान शक्ती संघटनेची उभारणी करणाऱ्या गटात त्या सक्रिय सहभागी झाल्या. गरिबांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळाले पाहिजेत, या ध्येयाने त्यांनी माहिती अधिकार, रोजगार, अन्नसुरक्षा इत्यादी विषयांवर भरीव काम केलं. २००४-०६ आणि २०१०-१३ या कालावधीत केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’मध्ये त्या सदस्य होत्या.

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सरकार आणि लोक यांच्यासोबत काम करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘ओपन गव्हर्न्मेंट पार्टनरशीप’ उपक्रमाच्या सुकाणू समिती सदस्य म्हणून त्यांनी २०१४ पर्यंत काम केलं. राष्ट्रीय भारतीय महिला फेडरेशनच्या त्या अध्यक्ष आहेत. २००० साली त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार, नानी पालखीवाला पुरस्कार, लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार असे महत्त्वाचे पुरस्कार मिळाले. २०११मध्ये ‘टाइम’ नियतकालिकाने जगातील सर्वांत प्रभावशाली १०० व्यक्तींच्या नामांकनात अरुणा रॉय यांचा समावेश केला.

अरुणा रॉय यांचा जन्म १९४६ला चेन्नई इथे झाला. बुद्धी आणि परिश्रमाच्या बळावर त्यांनी शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यानंतर प्रशासकीय सेवा (आयएएस) परीक्षा उत्तीर्ण करून १९६८ मध्ये त्या सरकारी सेवेत रुजू झाल्या. नवनियुक्त अधिकारी या नात्याने त्यांना गावोगावी जाण्याची आणि तिथलं जनजीवन जवळून समजून घेण्याची संधी मिळाली. ग्रामीण जनतेच्या हालअपेष्टा पाहून त्यांचं मन हेलावून गेलं. यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराची प्रखरपणे जाणीव झाली. अधिकारी पदावर राहून या भ्रष्टाचाराला छेद देणं वा भ्रष्ट व्यवहार निपटून काढणं शक्य नाही, हेही त्यांना जाणवलं. सात वर्षं प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करून बराच अनुभव गाठीशी बांधून त्यांनी ही नोकरी सोडून दिली.

प्रशासनातील नोकरी सोडल्यानंतर १९८३ पर्यंत अरुणा रॉय यांनी राजस्थानच्या तिलोनियामधील ‘सोशल वर्क अँड रिसर्च सेंटर’साठी काम सुरू केले. यानंतर १९८७मध्ये त्या देवडुंगरी या राजस्थानमधल्या राजसमंद जिल्ह्यातील गावात राहू लागल्या. त्यांचे साथी शंकर सिंह आणि निखिल डे हेही सोबत आले. या दोघांच्या मदतीने अरुणा रॉय यांनी १९९०मध्ये ‘मजदूर-किसान शक्ती संघटन’ (एमकेएसएस)ची स्थापना केली. या बिगर-राजकीय जनसंघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण शेतकरी व मजुरांसोबत काम करायला सुरुवात केली.

सन १९९२. राजस्थानमध्ये एका गावात सामाजिक काम करणाऱ्या भंवरी देवी यांच्यावर बलात्कार झाला. या घटनेमुळे व्यथित झालेल्या अरुणा रॉय यांनी या अन्यायाविरुद्ध चंग बांधला. वीसहून अधिक महिला तथा मानवाधिकार संघटनांना एकत्र करून जयपूरमध्ये महाप्रचंड निदर्शनांचं आयोजन केलं. ‘इज्जत गेली कुणाची, बलात्कार करणाऱ्यांची’ हा निदर्शनातील नारा अरुणा रॉय यांच्यासोबत काम करणाऱ्या आणि भंवरी देवी यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागणाऱ्या साथी महिलांनी तयार केला होता. त्यांचा सक्रिय सहभाग असलेली ही निदर्शनं अभूतपूर्व ठरली. या केसच्या सुनवाईतून आलेलं विशाखा जजमेंट लैंगिक हिंसाचाराविरुद्धच्या लढ्यातील एक ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय ठरला.

‘मजदूर-किसान शक्ती संघटन’ या आपल्या जनसंघटनेच्या माध्यमातून अरुणा रॉय यांनी अनेकविध अभिनव पद्धतीची आंदोलनं केली. याकरिता बाहेरील कोणाकडून निधीसहाय्य घ्यायचं नाही, हे त्यांनी विचारपूर्वक ठरवलं आणि आपल्या कामाचं ‘एनजीओकरण’ होऊ दिलं नाही. ज्या शेतकरी, मजुरांसोबत संघटनेनं काम केलं त्यांच्यासोबत राहणं, जेवणं अरुणा रॉय यांना अधिक पसंत होतं. त्यांच्यासोबत राहून त्यांच्यातील एक होऊन त्यांनी स्थानिक हितसंबंधियांना धक्के देण्याचं काम आपल्या आंदोलनांमधून चालू ठेवलं. स्थानिक सत्तेवर पकड ठेवू पाहणाऱ्या अनेक बड्या नेत्यांविरुद्ध त्यांनी सातत्याने आवाज उठवला.

एमकेएसएसने विविध आंदोलनांमधून ‘किमान वेतना’ची मागणी लावून धरली. मजुरांना त्यांचं न्याय्य वेतन मिळालं पाहिजे, याकरिता धरणं, निदर्शनांपासून उपोषणापर्यंत अनेक मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. एका जमीनमाफियाने गरीब शेतकऱ्याची हडप केलेली जमीन एमकेएसएसने आपल्या संघटित ताकदीच्या बळावर मूळ मालकाला परत मिळवून दिली.

अशी कितीतरी आंदोलनं एमकेएसएसने केली. त्यांतलाच हा एक अनोखा किस्सा. सरकारी प्रकल्पांमध्ये काय दावे केले जातात व प्रत्यक्षात काय होतं याचा भांडाफोड करणारं हे आंदोलन एका मोकळ्या मैदानावर चालू होतं. सरकारी रिपोर्टमधील माहितीच्या आधारे एकेका कामातील त्रुटी मांडल्या जात होत्या. त्या वेळी एक मजेशीर पण तितकीच गंभीर गोष्ट उघड झाली. गावात शाळा आणि आरोग्य केंद्र बांधण्यासाठी निधी आला, खर्चही झाला, मात्र या दोन्ही इमारती कधी प्रत्यक्षात उभ्याच झाल्या नाहीत! यानंतर अशा घटनांची मालिकाच एकेक करून समोर आणली गेली. विहिरी, तलाव, रस्ते इत्यादींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी आलेला निधीही खर्चला गेला, पण मूळ सुविधांची दुरवस्था तशीच राहिली; पूर व दुष्काळ यांसारख्या आपत्तींमध्ये मदतीसाठी आलेला निधी कधी लोकांपर्यंत पोहोचलाच नाही; कित्येक वर्षांपूर्वी मेलेल्या व्यक्तीचं नाव मजूर म्हणून कागदावर दाखवून त्याच्या नावे मजुरी घेतली जात होती. जी विकासकामं पूर्ण झाल्याचं सांगितले जात होतं, त्यांतील कित्येकांची साधी सुरुवातदेखील केलेली नव्हती.

भ्रष्टाचारविरुद्धचा हा लढा जिंकायचा असेल तर आपल्यापाशी माहिती असणं आवश्यक आहे आणि बिल व्हाऊचर, कर्मचाऱ्यांच्या नावांची यादी हे सगळं तपासण्याचा जनतेला अधिकार आहे, हे अरुणा रॉय यांनी लोकांना पटवून दिलं. काय काम केलं, सांगितल्याप्रमाणे काम केलं का, कशा प्रकारचं काम केलं, हे विचारा आणि प्रत्यक्ष जाऊन तपासा, असं त्यांनी लोकांना सांगितलं. लोकांच्या या पुढाकारातून माहिती अधिकार अभियानाचा मार्ग प्रशस्त झाला. लोकांना सरकारी कागदपत्रं बघण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने आपल्या कामात पारदर्शकता आणली पाहिजे, या मागण्यांसह या आंदोलनाने देशभर जोर पकडला.

प्रखर अभियान केलं जात होतं तरीही सरकारी अधिकारी माहिती द्यायला तयार नव्हते. तरीही आपल्या मागणीपासून जराही न मागे हटता एमकेएसएसने आपला संघर्ष चालू ठेवला. राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये मोर्चे व धरणं यांचं सातत्याने आयोजन करून विकासकामांसाठी आलेल्या निधीची माहिती लोकांना द्यावी यासाठी अरुणा रॉय यांनी सरकारवर दबाव आणला. ५३ दिवस जयपूरमध्ये हे आंदोलन चालू होतं, त्याचे वारे देशभर पोहोचले. ठिकठिकाणच्या लोकांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. अभ्यासक, सामाजिक-राजकीय कार्यकर्ते, पत्रकार व माध्यमं यांचीही या आंदोलनाला चांगली साथ मिळाली. अखेर राजस्थानसह अन्य तीन राज्यांमध्ये माहिती अधिकार कायदा संमत झाला.

अरुणा रॉय यांनी शेतकरी, मजूर व कष्टकऱ्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव करून दिली, त्याकरता लढण्यासाठी सजग केलं. माहिती मिळणं हा आपला अधिकार आहे, हे त्यांनी जनसामान्यांना प्रत्यक्ष कामातून पटवून दिलं. बदल घडवायचा असेल तर माहिती मिळवली पाहिजे, ती समजून घेतली पाहिजे, हा संदेश त्यांच्या आंदोलनांनी लोकांच्या मनावर बिंबवला. या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी अरुणा रॉय यांना मॅगसेसे पुरस्कार देण्यात आला. त्यांनी पुरस्काराचा निधी एका ट्रस्टमध्ये ठेवला असून त्याचा वापर लोकशाही आंदोलनांना बळ देण्यासाठी केला जात आहे.

(‘महाराष्ट्र फाउंडेशन स्मरणिका’ २०२०मधून साभार)

.............................................................................................................................................

अरुणा रॉय यांच्या ‘कहाणी माहिती अधिकाराची’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5167/Kahani-Mahiti-Adhikarachi

.............................................................................................................................................

विद्या कुलकर्णी

vidyakulkarni.in@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -