२५ फेब्रुवारी २०२० रोजी स्कॉटलंड हा सर्व वयोगटांतील महिलांना मोफत सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देणारा जगातला पहिला देश ठरला आहे. स्कॉटलंडने २०१८ पासून राष्ट्रीय धोरण म्हणून शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये विनामूल्य पॅड व टॅम्पन देऊ केले आहेत. स्कॉटलंडमधील हायस्कूल, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य उत्पादने तेव्हापासून उपलब्ध आहेत. आता २५ फेब्रुवारी रोजी स्कॉटलंडच्या संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकामुळे पॅड आणि टॅम्पन सर्व महिलांसाठी विनामूल्य झाले आहे.
या विधेयकान्वये स्कॉटिश संसदेने सामुदायिक केंद्रे, फार्मेसी आणि युवा क्लब यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटरी उत्पादने मोफत उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेस मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे सव्वा दोन अब्ज रुपयांचा खर्च येईल. हे विधेयक ११२ विरुद्ध शून्य अशा जवळपास एकमताने मान्य करण्यात आले आणि विधेयक आता दुरुस्ती प्रस्तावित करण्याच्या दुसर्‍या टप्प्यात गेले आहे.
मागील महिन्यात इंग्लंडने राज्य शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये टॅम्पन व पॅड्स विनामूल्य पुरवण्याचा एक कार्यक्रम सुरू केला. मात्र त्याच वेळी अमेरिकेत कित्येक राज्ये मासिक पाळीवरील उत्पादनांवर कर लावून आपले उत्पन्न वाढवण्याच्या योजना आखत होते.
२०१८ मध्ये सेल्टिक सॉकर संघाच्या तीन महिला चाहत्यांनी - एरिन स्लेव्हन, मिकाएला मॅककिन्ले आणि ऑरलाइथ डफी - ग्लासगोमधील संघाच्या स्टेडियममध्ये विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला. एरिन स्लेव्हन यांचे म्हणणे होते की, “मासिक पाळीला कलंक समजण्याची समजूत काढून टाकणे आणि त्याबद्दल लोकांना बोलते करणे, हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. फूटबॉच्या मैदानात यावर चर्चा घडवून आणणे धाडसाचे होते. लोकांनी या पूर्वी अशा गोष्टी कधीच ऐकल्या नव्हत्या. फूटबॉल पाहायला जाणारे आपल्यासोबत स्वत:चा साबण किंवा टॉयलेट रोल घेऊन जात नाहीत, मग मुलींनी तरी तिथे पॅडवर पैसे का खर्च करावेत?”
त्यांनी या मोहिमेला ‘कॅम्पेन ऑन द बॉल’ हे नाव दिले. या मोहिमेला लक्षणीय यश मिळाले. एका आठवड्यांतच सेल्टिक पार्कने विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करण्यास सुरुवात केली. लवकरच युरोपमधील इतर सॉकर क्लब्सनेही ही योजना सुरू केली. हे स्कॉटलंडने गांभीर्याने घेतले आणि अवघ्या काही वर्षांत ‘पीरियड प्रॉडक्ट्स (नि:शुल्क तरतूद) स्कॉटलंड बिल’ पारित केले.
युरोपमध्ये १४ ते २१ वयोगटातल्या १० टक्के मुली मासिक पाळीशी संबंधित उत्पादने परवडत नसल्याने वापरत नाहीत आणि पर्यायाने टॉयलेट पेपर, वृत्तपत्र व कापड यांचा वापर करतात. याला तिथे ‘पीरियड पॉवर्टी’ असं म्हणतात. स्कॉटलंडमध्ये किशोरवयीन मुलींनी टिश्यू, टॉयलेट रोल, फाटलेले टी-शर्ट आणि अगदी वर्तमानपत्र यांचा वापर करून कामचलाऊ सॅनिटरी नॅपकिन्स बनवण्याच्या बातम्या आल्या होत्या. काही मुलींनी शाळादेखील सोडल्या. त्यानंतर मुलींची शाळेतील उपस्थिती सुधारण्यासाठी, तसेच किशोरवयीन मुलींमध्ये त्यांच्या मासिक पाळीच्या कालावधीत आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकार-पुरस्कृत पुढाकाराचा भाग म्हणून २०१७-१८ साली स्कॉटलंड सरकारने सुमारे ११ कोटी रुपयांची तरतूद करून देशातील शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थी यांना विनामूल्य सॅनिटरी उत्पादने उपलब्ध करून दिली. पुढच्याच वर्षी २०१९ मध्ये ग्रंथालये आणि करमणूक केंद्रांमध्ये मासिक पाळीची उत्पादने विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी सुमारे २९ कोटी रुपयांची तरतूद केली.
डब्ल्यूएचओ आणि युनिसेफच्या अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की, व्यावसायिक सॅनिटरी उत्पादनांच्या किमती जास्त असल्याने स्कॉटलंडमधील पाचपैकी एक महिला टॉयलेट पेपर आणि जुने कपडे वापरायची. एक महिला तिच्या संपूर्ण आयुष्यकाळात सुमारे साडेचार लाख रुपयांचा खर्च मासिक पाळीशी संबंधित विविध उत्पादनांवर करते. आता पॅड आणि टॅम्पन विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्याने स्कॉटिश महिलांचे १,२०,००० ते १,५०,००० रुपये वाचणार आहेत.
शाळा आणि विद्यापीठांना स्कॉटलंड विनामूल्य स्वच्छताविषयक उत्पादने उपलब्ध करून देत असताना भारतात मात्र अनेक तरुण मुली मासिक पाळीच्या समस्येने त्रस्त होऊन शाळा-महाविद्यालये सोडताना दिसतात. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी निषेध, याचिका आणि न्यायालयीन खटल्यांद्वारे भारतातील महिला हक्क कार्यकर्ते सॅनिटरी पॅडवरील कर संपवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. यावरून आपण महिला आरोग्याच्या बाबतीत अजूनही कुठे आहोत याचा अंदाज घेऊ शकतो.
सॅनिटरी नॅपकिन वापरणे ही निश्चितच खर्चिक बाब आहे. एका सॅनिटरी पॅडची सरासरी किंमत ११- १२ रुपये पडते. अशा पॅड्सचं एक पाकीट सुमारे ४०० ते ५००च्या दरम्यान मिळते. एका घरात जर दोन मुली, एक आई असं कुटुंब असेल तर जवळपास एक मासिक पाळी महिन्याला ५०० रुपयांपर्यंत पडते. अनेक ग्रामीण कुटुंबांसाठी या ५०० रुपयांत आठवड्याभराचं जेवण येतं. म्हणून ते यावर खर्च करायला कचरतात. कपडेही महत्त्वाचे असल्याने ते यासाठी साधारणपणे टाकाऊ, अस्वच्छ कपडे वापरतात.
आपल्या देशात केवळ १५ ते २० टक्के भारतीय महिला सॅनिटरी पॅड वापरतात. उर्वरित ८० टक्के महिला अस्वच्छ कापड, राख आणि भुसा, वाळूसारखे धक्कादायक पर्याय वापरतात, असे या अभ्यासातून समोर आले. या महिलांमध्ये जननेंद्रियाच्या संसर्गाचे प्रमाण ७० टक्के अधिक असते.
योनीमार्गाचे संसर्ग होऊ नये यासाठी औषधोपचारासोबतच स्वच्छता व सुरक्षित लैंगिक पद्धतींचे अनुसरण करणे गरजेचे आहे. योनी क्षेत्र स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे गरजेचे असते. त्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सची गरज असते.
पुरुषी मानसिकतेचा पगडा असलेल्या आपल्या देशात स्त्रीकडे बघण्याचा जो संकुचित दृष्टीकोन आहे, त्याचादेखील परिणाम नकळत महिलांच्या आरोग्यावर होतो. बऱ्याचदा स्त्रीच्या योनीमार्गातून जो सामान्य स्त्राव होतो, तो योनीला स्वच्छ आणि ओलसर करण्यास मदत करतो. परंतु यीस्ट इन्फेक्शन, बॅक्टेरियातील वेजिनोसिस आणि ट्रायकोमोनिसिस संसर्गजन्य आजार उद्भवल्यास अथवा गर्भाशयात सूज किंवा क्लॅमिडियाचा संसर्ग असेल तर योनीतून स्त्राव होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत योनिमार्गातील स्त्राव नियंत्रित ठेवण्यासाठी आर्द्रता शोषून घेणारे कापसाचे सॅनिटरी नॅपकिन वापरणे गरजेचे असते.
आपल्या धार्मिक समजुतींमध्ये मासिक पाळीच्या रक्तस्त्रावास अपवित्र मानले जाते आणि मुलींना स्वयंपाकघरात वा मंदिरात किंवा स्वच्छ जागांवर वावर न करण्यास शिकवले जाते. मासिक पाळीमुळे पडणारा अंतर्वस्त्रांवरचा डाग शरमेचा कारण समजला जातो. परिणामी या अंतर्वस्त्रांना साड्या, स्कर्ट किंवा इतर कपड्यांच्या खाली वाळवण्यासाठी ठेवले जाते.
पारंपरिकरीत्या पुरुषांची अंतर्वस्त्रं बाल्कनीत, झाडावर किंवा दोरीवर उघडपणे उन्हात सुकवण्यासाठी टाकलेली असतात. परंतु महिलांच्या अंतर्वस्त्रांना लपवण्याकडे स्वतः महिलांचाच कल असतो. गावखेड्यात घरामागच्या झाडाखाली ठेवून अंतर्वस्त्र सुकवण्यात येतात, पण मुंबईसारख्या महानगरातील चाळी-झोपडपट्टीमध्ये त्यालाही जागा नसते. आपले अंतर्वस्त्र कोणाच्या नजरेस पडू नये म्हणून साडी किंवा एखाद्या आणखीन कोणत्या कपड्याखाली ते सुकवण्याची पद्धत शहर व ग्रामीण या दोन्ही ठिकाणी दिसून येते. अजूनही महिला आपले अंतर्वस्त्र मोकळ्या हवेत किवा सूर्य प्रकाशात वाळवताना दिसत नाहीत. असे केल्यास ती टीकेस पात्र ठरते.
जिवाणूच्या वाढीसाठी ओलावा आवश्यक असतो आणि रक्ताचे घटक असलेल्या नीट न वाळलेल्या अंतर्वस्त्रात अनेक प्रकारचे जिवाणू वाढतात. ओलसर कपडे हे बॅक्टेरियांसाठी एक आदर्श प्रजनन स्थळ आहे. ते केवळ वाढीसाठी आवश्यक आर्द्रताच देत नाही, तर परिधान केल्यास मृत त्वचेच्या पेशी आणि अशा इतर बाबींचा पुरवठा करतात, ज्या जिवाणू व फंगसची वाढ होण्यासाठी पोषकद्रव्ये प्रदान करतात.
स्त्राव किंवा मासिक पाळीच्या काळात अंतर्वस्त्र उन्हात कोरडे न होण्यामुळे अनेक महिला व मुलींना ओलसर अंतर्वस्त्रामध्ये वाढणार्‍या बॅक्टेरियांमुळे होणारे संक्रमण आणि त्वचेच्या रोगांना सामोरे जावे लागते. कारण यामुळे स्त्रीच्या योनीमध्ये अनेक वेळा संक्रमणजन्य आजार होऊ शकतात, जे तिच्या गर्भाशयाच्या व योनीमार्गाच्या अनेक आजारांसाठी करणीभूत ठरू शकतात. त्यात मूत्रमार्गाच्या संसर्गाचा आणि प्यूबिक त्वचेच्या आजाराचा समावेश होतो. एकाच वेळी योनिमार्गात एकापेक्षा जास्त प्रकारचे संसर्ग होणेदेखील शक्य आहे.
जाहिरातींद्वारे झालेल्या व्यापारीकरणामुळे शहरांमध्ये फार्मसी आणि किराणा दुकानात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असतात, पण ग्रामीण भागात अजूनही अनेक ठिकाणी हे सुलभ नाही. बर्‍याच मुली घरगुती किंवा इतर सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यावर अवलंबून असतात. ग्रामीण भारतातील फक्त दोन ते तीन टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. मागणी नसल्यामुळे स्टोअरकर्ते सॅनिटरी पॅडचा साठा करत नाहीत. यामुळे मासिक पाळीच्या वेळी स्त्रिया वाळूने भरलेले जुने मोजे किंवा कपड्याचे जुने तुकडे यांचा अवलंब करतात. अशा पद्धतींमुळे संक्रमणाची शक्यता वाढते आणि स्त्रीच्या दररोजच्या कामात अडथळा निर्माण होतो.
भारतात मासिक पाळीशी संबंधित बहुतेक समस्या रोखता येण्यासारख्या आहेत, परंतु कमी जागरूकता आणि मासिक पाळीच्या कमकुवत व्यवस्थापनामुळे त्या रोखल्या जात नाहीत. भारतात जवळपास ३५.५ कोटी महिला मासिक पाळी येणार्‍या प्रवर्गात मोडतात. ही संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ३० टक्के एवढी आहे. बर्‍याच मुलींना दरमहा मासिक पाळीच्या कालावधीसाठी लवकर शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाते. ग्रामीण भागात असे दिसून आले आहे की, एकाच कुटुंबातील दोन-तीन स्त्रिया मासिक पाळीच्या वेळी तेच कापड धुवून वाळवून वापरतात. हे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.
आजही सॅनिटरी नॅपकिन ही ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांमध्ये लक्झरी आहे. जरी उपलब्ध झाले तरी मासिक पाळीसारख्या ‘घाणेरड्या’ गोष्टीसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सवर खर्च करण्यापासून परावृत्त केले जाते.
‘स्पॉट-ऑन’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेच्या २०१४च्या अहवालानुसार मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या सुविधेअभावी दरवर्षी सुमारे २.३ कोटी मुलींना शाळा सोडावी लागते. या अहवालात काही चकित करणारी माहितीदेखील आहे. ती अशी की, ७० टक्के आया मासिक पाळी आलेल्या त्यांच्याच मुलीला अस्वच्छ मानतात आणि ७१ टक्के किशोरवयीन मुली मासिक पाळी येईपर्यंत त्याविषयी अनभिज्ञ असतात. २०१४च्या युनिसेफच्या अहवालात असे निदर्शनास आले आहे की, तामिळनाडूमध्ये ७९ टक्के मुली आणि स्त्रिया मासिक पाळीच्या स्वच्छतेविषयी अनभिज्ञ आहेत. हेच प्रमाण उत्तर प्रदेशात ६६ टक्के, राजस्थानमध्ये ५६ टक्के आणि पश्चिम बंगालमध्ये ५१ टक्के असे दिसून आले. याचा अर्थ, मासिक पाळी आजही भारतात लैंगिक असमानतेचा विषय आहे. तिच्याविषयी मोठ्या प्रमाणात मिथकं प्रचलित आहेत.
जागरूकता नसणे हे मोठी समस्या निर्माण करते. मासिक पाळी म्हणजे काय हे किशोरांना कसे समजावून सांगावे आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी कोणत्या पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात, याबद्दल अनेक मातांना माहिती नसते. इंडियन काउन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्चच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, भारतात फक्त ३८ टक्के मुली मासिक पाळीविषयी त्यांच्या आईशी बोलतात. एक विद्यार्थिनी दररोज अंदाजे आठ तास शाळेत घालवते. दुर्दैवाने अनेक शिक्षक शाळांमध्ये मासिक पाळी, स्वच्छता आणि पुनरुत्पादक आरोग्यावर चर्चा करण्यास संकोच करतात. खेड्यांपासून शहरांपर्यंत शाळांमध्ये शिक्षक सर्वसामान्यपणे कधीही पाळीविषयी आणि तिच्याशी संबंधित स्वच्छतेच्या विषयांवर चर्चा करत नाहीत.
याबद्दल भारत सरकारची अनास्थाही उल्लेखनीय आहे. वित्तीय सुधारणांच्या नावाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यावर जुलै २०१७ साली सॅनिटरी नॅपकिन्समधून होणारा नफा सरकारच्या नजरेतून सुटला नाही. त्यांनी या उत्पादनांवर १२ टक्के कर लावला होता. त्याच वेळी फ्रान्स व ब्रिटन यांसारख्या प्रगत देशांत सॅनिटरी नॅपकिन्सवर फक्त पाच टक्के कर होता. कारण त्या देशांच्या सरकारांच्या मते युरोपियन युनियनच्या अटींप्रमाणे किमान इतका कर ठेवावा लागतो. नंतर भारतात अनेक महिला संघटनांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली. कंडोम आणि गर्भनिरोधकांसारख्या इतर वस्तूंवर कर लावला जात नाही, तर सॅनिटरी नॅपकिन्सवर १२ टक्के का, असा रास्त प्रश्न विचारला जाऊ लागला. सोशल मीडियावर अनेकांनी ‘#लहूकालगान’ (रक्तावरील कर) हॅशटॅग वापरण्यास सुरुवात केली. अखेर वाढत्या विरोधामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली.
सरकारच्या काही योजना कमी किमतीत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करत असल्या तरी त्याबद्दल अद्याप कोणतीही खात्रीशीर माहिती उपलब्ध नाही. सरकारी शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन बसवणे अनिवार्य करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले. तिरुअनंतपुरममधील तब्बल १५० सरकारी शाळांमध्ये हे मशीन्स लागले, ज्यात नाणे टाकल्यावर मशीन तीन सॅनिटरी पॅडचा एक पॅक बाहेर टाकते. या जिल्ह्यातील पालोडे, नेदुमानगड, विठुरा, न्यायतींकरा आणि कट्टाकडा या शहरांमध्ये व्हेंडिंग मशीन्स आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत हे मशीन तयार करणार्‍या कंपनीने केरळमध्ये महाविद्यालये, वसतिगृहे, रुग्णालये, उच्च न्यायालय आणि कोची नौदल तळासह सुमारे २०० व्हेंडिंग मशीन्स बसवली आहेत.
काही राज्यांनी या दिशेने पाऊल टाकले असले तरी संपूर्ण भारतभर त्याची पुनरावृत्ती व्हायला हवी. २८ मे २०१८ रोजी राष्ट्रीय महिला आयोगाने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला देशभरातील शाळा आणि विद्यापीठांच्या आवारात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन बसवण्याबाबत एक पत्र लिहिले. त्यातदेखील शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वच्छताविषयक सॅनिटरी उत्पादनांचा अभाव असल्यामुळे २३ टक्के मुली शाळा सोडल्याचा उल्लेख करण्यात आला.
महाराष्ट्रात १७ टक्के महिला सॅनिटरी पॅडचा वापर करतात. इथेदेखील जवळपास १००० बचतगटांनी कमी किमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. देशात अनेक भागात असे अनेक बचत गट अडीच रुपयांपासून पाच रुपयांपर्यंत सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठ्यासाठी पुढे येत आहेत. देशभरातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक स्थळे व गर्दीच्या ठिकाणी जर व्हेंडिंग मशीन्स बसवून अत्यंत कमी किमतीत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्यात आले, तर देशात लाखो लोकांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरणार्‍या महिलांचा आकडा वाढून त्यांना अनेक आजारांपासून संरक्षण मिळू शकते. त्या महिलांचा महागड्या उपचारांवर होणारा खर्च वाचल्यास त्याचा फायदा उपभोग या स्वरूपात दरडोई उत्पन्नात होऊ शकतो. हा फायदा सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या नियोजन व उपलब्धतेवर सरकारद्वारे होणार्‍या खर्चाच्या तुलनेत अनेक पट जास्त असेल.
सॅनिटरी नॅपकिन्स ही एक फार मोठी बाजारपेठ असल्याचे व्यावसायिक कंपन्यांनी अगोदरच हेरले आहे. परंतु सरकारने हा प्रश्न जर स्कॉटलंडच्या पद्धतीने हाताळला तर लाखो लोकांना कोट्यवधींचे उत्पन्न देऊन देशातल्या अल्पबचत गटांना चालना व अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात हातभार देणारं हे क्षेत्र आहे. याच्या मानकरी व लाभार्थी अर्थातच महिला ठरतील हे सर्वांत महत्त्वाचं!
.............................................................................................................................................
लेखिका कल्पना पांडे अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या सदस्य आहेत.
kalpanasfi@gmail.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment