‘वैज्ञानिक मानसिकता’ विकसित करणे, हे प्रत्येक भारतीयाचे मूलभूत कर्तव्य आहे! राज्यघटनेत असे कलम समाविष्ट करणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र आहे.
पडघम - विज्ञाननामा
सुधीर फाकटकर
  • डॉ. सी़ व्ही. रामण्
  • Fri , 28 February 2020
  • पडघम विज्ञाननामा राष्ट्रीय विज्ञान दिन National Science Day डॉ. सी़ व्ही. रामण् C.V. Raman

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यघटनेत नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली. मूलभूत कर्तव्यांच्या अनुषंगाने पुढे १९७६ साली ४२वी घटनादुरुस्ती होऊन राज्यघटनेत वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्यासंदर्भात आणखी एक खास कलम समाविष्ट करण्यात आले. त्या वेळी नेमलेल्या स्वर्णसिंग समितीने या दुरुस्तीसंदर्भात शिफारसी केल्या होत्या. राज्यघटनेतील ५१-अ कलमाअंतर्गत एच किंवा आठवे कलम असे सांगते की, वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करणे, हे प्रत्येक भारतीयाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

विस्ताराने हे कलम पुढीलप्रमाणे आहे. “प्रत्येक भारतीयाचे वैज्ञानिक मानसिकता, मानवता विकसित करणे आणि चिकित्सा व सुधारणा करण्यासंबंधी वातावरण निर्माण करणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे.” उल्लेखनीय बाब म्हणजे राज्यघटनेत असे कलम समाविष्ट करणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र ठरले होते.

वैज्ञानिक मानसिकतेबरोबरच समाजात घडणाऱ्या सभोवतालच्या घटनांची चिकित्सा करणे आणि नागरिकांचे काही अहित होत असेल तर ते थांबवणे, तसेच हितकारी उपक्रमांचा आग्रह धरणे हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. यासाठीच या कलमात पुढे चिकित्सा व सुधारणा करण्यासंबंधी वातावरण निर्माण करण्याचा आग्रह धरला गेलेला आहे, तो सर्वसामान्यांची वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्यासंदर्भात अत्यंत गरजेचा आहे.

‘वैज्ञानिक मानसिकता’ हे संबोधन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी प्रथम वापरल्याचे सांगितले जाते. तथापि भारतीय संस्कृतीत इसवीसनपूर्व कालखंडात होऊन गेलेल्या चार्वाकापासून घटितांच्या चिकित्सेची परंपरा केली असल्याचे उल्लेख आहेत. तर मागच्या सात-आठ शतकांपासून नवस, साकडे, भोंदूगिरी, कर्मकांडांची स्पष्ट आणि जाहीर निंदा करणाऱ्या भारतातील संतांचीही मानसिकता वैज्ञानिकच असल्याचे दिसून येते. तसेच मागच्या दोन शतकातील कितीतरी समाजसुधारकांनीही सामाजिक समता, साक्षरता, दारिद्रय निर्मूलन अशा अनेक विषयांवर जनजागरण करत चळवळी उभ्या केल्या आहेत.

तर, भारतीय राज्यघटनेत वैज्ञानिक मानसिकतेचे कलम समाविष्ट झाल्यानंतर, पुन्हा १९८० साली ऑक्टोबरमध्ये उटीजवळील कुन्नूर येथे वैज्ञानिक मानसिकतेची सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी एक परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदेत विज्ञानाखेरीज अन्य विषयक्षेत्रांमधील मान्यवरांनाही आमंत्रित केले गेले. या परिषदेत सर्वसामान्य लोकांपर्यंत प्रगती साध्य करण्यासाठी आणि समृद्ध जीवनमान उंचावण्यासंदर्भात त्यांच्या मनात आशा-आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी वैज्ञानिक मानसिकता विकसित होण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला. तसेच भारतात वैज्ञानिक मानसिकता विकसित होण्यास सुरुवात झाली तर, निश्चितच दुसऱ्या नवनिर्मितीच्या कालखंडाचा प्रारंभ होईल, यावरही विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

याबरोबरच कुन्नूर परिषदेमध्ये सुचवलेल्या विविध उपायांमध्ये; समाजामध्ये घडणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक घडवल्या जाणाऱ्या अवैज्ञानिक कृतींचे सातत्यपूर्ण अवलोकन केले जावे, विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने वैज्ञानिक मानसिकतेच्या प्रसारासाठी स्वतंत्र दूरदर्शन वाहिनी सुरू करण्यात यावी, विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी संबंधित संस्थांनी विज्ञानप्रसारविषयक उपक्रम करावेत, तसेच शास्त्रज्ञ-संशोधक यांनी समाजाभिमुख राहून विज्ञानप्रसार करावा इत्यादी मुद्दे सुचवले गेले.

१९८०च्या परिषदेनंतर तीन दशकानंतर, २०११ साली पुन्हा हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे वैज्ञानिक मानसिकतेवर मंथन करण्यात आले. असे मंथन करण्यामागील उद्देश स्पष्ट होता की, एकविसावे शतक सुरू होऊन सगळे जगच एक खेडे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वैज्ञानिक मानसिकतेचा आढाव घेणे आवश्यक होते. या दशकाआधी सुरू झालेला इलेक्ट्रॉनिक्स युगाचा प्रवास आता संगणकयुगाकडे चालला होता. मात्र शोकांतिका अशी होती की, संगणकाचे  माध्यम वापरूनच पुन्हा निरर्थक कर्मकांडांचाच प्रभाव जोमाने सुरू झाला होता. भारतीयांची पाऊले पुन्हा उलट दिशेला पडू लागली होती. याचा गांभीर्याने विचार होण्यासाठी पालमपूरला पुन्हा एक परिषद भरवण्यात आली. या परिषदेत वेगळ्या वळणावर आलेल्या आपल्या देशातील वैज्ञानिक मानसिकतेची सांगोपांग चर्चा झाली. मागील दशकापासून संपर्क आणि प्रसार माध्यमांचा वापर आणि प्रभाव वाढत होता. त्याचा विचार होऊन या परिषदेत काही अधिक उपाय सुचवले गेले.

यामध्ये प्राथमिक शालेय स्तरापासूनच विद्यार्थ्यांसाठी वैज्ञानिक पुस्तके निर्माण करावीत. विज्ञानाचे महत्त्व शालेय स्तरावरच बिंबवण्यात यावे. चिकित्सक वृत्ती वाढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्याची शिकवण देण्यात यावी. संपूर्ण शिक्षणप्रणालीत सभोवतालच्या घटनांचे पृथःकरण करण्याचे उपक्रम असावेत. विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक विनिमयात्मक उपक्रम वाढवावेत. या कामी शास्त्रज्ञ-संशोधकांनी योगदान द्यावे. अभ्यासक्रमात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक माहितीचा समावेश असावा. विज्ञान आणि तत्सम प्रात्यक्षिकांमध्ये उपकरणांचा भरपूर वापर करण्यात यावा. उच्च विज्ञानशांखांची पुस्तके स्थानिक भाषांमध्येही भाषांतरीत करण्यात यावीत. वैज्ञानिक संशोधनाच्या दस्तऐवजीकरणाला सामान्य लोकांच्या दृष्टीकोनातून गती देण्यात यावी. वैज्ञानिक विषयक्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक संस्थांनीही योगदान देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करण्यात आले. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने सामन्यांमध्ये असलेले कौशल्य गुणवत्ता शोधून त्यांना उत्तेजन देण्यात यावे.

तसेच नागरिकांमध्येही तसेच भारतीय वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्याचे सुचवले आहे. वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्यासंबंधी उपक्रम आखताना नागरिकांना समवेत घेण्यात यावे. विविध विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मान्यवरांनी सामान्य जनांपर्यंत वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्यासाठी सुसंवाद साधावा. शैक्षणिक संस्थांनी निवृत्त शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वैज्ञानिक विषयांचे ज्ञान संपादन करावे. वैज्ञानिक वातावरण निर्माण होण्यासाठी वैज्ञानिक तत्त्वे विषद करणारी साधने विकसित करण्यात यावीत. वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्यासाठी विज्ञान प्रसार हे सामाजिक जबाबदारी समजण्यात यावी. “वैज्ञानिक मानसिकतेचा विकास ही एक विचारसरणी म्हणून उदयास येणे गरजेचे आहे!” हे अत्यंत महत्त्वाचे विधान पालमपूरच्या परिषदेत अधोरेखित करण्यात आले.

राज्यघटनेत वैज्ञानिक मानसिकतेचे कलम समाविष्ट करण्यामागील तत्कालीन सरकारच्या उद्देशापासून या कलमासंदर्भात घेण्यात आलेल्या परिषदांचे विचार समजावून घ्यावे लागतील. दिवसेंदिवस जग बदलत असून विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मानवी जीवन अधिकाधिक सुसह्य किंवा सुलभ होत आहे. ज्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर दैनंदिन मानवी जीवन समृद्ध होत आहे, त्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा स्विकार करण्यासाठी मानसिकता विकसित होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच वैज्ञानिक मानसिकता जोपासण्यासाठी वा सुदृढ करण्यासाठी कायद्याच्या माध्यमातून  हे मूलभूत कर्तव्य सांगितले गेले आहे. दैनंदिन जीवनातील असंख्य व्यवहारांवरून विज्ञान-तंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता किंवा गरज सहज लक्षात येईल. कदाचीत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा मुद्दाही येथे उपस्थित होईल. मात्र विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गैरवापर ही सर्वस्वी मानवी चूक आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर विवेकबुद्धीनेच करायला हवा. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर झाला म्हणून विज्ञान-तंत्रज्ञान म्हणजे शाप असे कदापिही म्हणता येणार नाही.

देशवासियांसाठी राज्यघटनेच्या माध्यमातून वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्याचे कर्तव्य अनिवार्य करण्यामागील हेतू अगदी सरळ आहे. आपल्या देशाला वैविध्यपूर्ण संस्कृती आणि परंपरांची पार्श्वभूमी आहे. संस्कृती-परंपरा जोपासणे अर्थातच अभिमानास्पद आहे. तथापि आपल्या देशात संस्कृती-परंपरांच्याच नावाखाली शुभाशूभ, नवस-साकडे, संदर्भहीन विधी, अनिष्ठ रूढी आणि निरर्थक कर्मकांडांचाच पुरेपूर प्रभाव दिसतो. यामुळे अर्थातच दैववाद जोपासला जातो आणि मुख्यत्वे जनसामान्यांचेच शोषण होते. हे शोषण आर्थिक तर असतेच, त्याचबरोबर शारिरीक आणि मानसिकही असते. जर जनसामान्यांपर्यंत वैज्ञानिक मानसिकता विकसित होत गेली तर, शतकानुशतके चालत आलेले हे शोषण टाळणे आणि थांबवणे सहज शक्य आहे. यातून भेदभाव विरहित आणि सुदृढ समाज निर्माण होऊ शकतो. केवळ हाच हेतू साध्य करण्यासाठी राज्यघटनेत वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे, तसेच असा आग्रह धरताना काळानुरूप आढावाही घेण्यात आलेला आहे, हे समजावून घ्यावे लागेल.

दरम्यानच्या काळात १९८६मध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी कार्यरत असलेल्या परिषदेने (नॅशनल कौन्सिल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कम्युनिकेशन) भारत सरकारकडे ‘२८ फेब्रुवारी’ हा दिवस ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून साजरा करण्याची सूचना मांडली आणि पुढील वर्षांपासून आपल्या देशात हा दिन म्हणून साजरा करण्याची परंपरा सुरू झाली.

२८ फेब्रुवारी हा दिवस निवडण्यामागील कारण काय?

या दिवशी केवळ भारतीयच नव्हे तर आशियाई देशातील पहिले नोबेल पारितोषिक विजेते शास्त्रज्ञ डॉ. सी़ व्ही. रामण् यांनी २८ फेब्रुवारी १९२८ रोजी त्यांच्या; पारदर्शक माध्यमातून जाताना प्रकाशाची विखुरण्याची (प्रकीर्णन) जी क्रिया घडून येते त्यावरील संशोधन सादर केले होते. हा शोध विज्ञानात ‘रामण् परिणाम’ म्हणून प्रसिद्ध आहे. या दिवसाचे औचित्य साधूनच, विज्ञानाचे महत्त्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावे, विज्ञानाचे मानवी हिताचे उपयोग सर्वांना कळावेत, नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रसार व्हावा तसेच जनसामान्यांची वैज्ञानिक मानसिकता विकसित होत विज्ञान-तंत्रज्ञानाला प्रेरणा मिळावी; या उद्देशांना समोर ठेवून ‘विज्ञान दिन’ साजरा करण्याची संकल्पना सुरू करण्यात आली आहे.

आता मुद्दा येतो तो, महासत्तेचे स्वप्न बघणाऱ्या देशासाठी या महत्त्वाच्या कलमाचा राज्यघटनेत समाविष्ट झाल्यापासून, तसेच त्यासंदर्भात पार पडलेल्या दोन परिषदा आणि साजऱ्या होत असलेल्या राष्ट्रीय विज्ञान दिनांच्या पार्श्वभूमीवर आजवर झालेल्या वाटचालीचा. अर्थात आजच्या सद्यस्थितीचे अवलोकन करून हा आढावा घेणे इष्ट ठरेल.

आज कुठलाही दैनंदिन व्यवहार विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आविष्कारातून आकाराला आलेल्या साधन-उपकरणांशिवाय पूर्ण होत नाही. तसा हा व्यवहार अगदी आदिमानव काळातही पूर्ण होत नव्हता. मात्र त्या वेळी हे विज्ञानच आहे की, विज्ञानातून निर्माण झालेले तंत्रज्ञान आहे, याची जाणीव नव्हती. याचे अगदी साधे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, त्या कालखंडात शिकार करून खाताना बनवली गेलेली दगडी हत्यारे किंवा पुढे शोधली गेलेली अग्नी तयार करण्याची कृती किंवा त्याही पुढे ऋतुचक्राचे झालेले आकलन. यामागे जाणून घेतलेले विज्ञान आणि त्यातून विकसित झालेले तंत्रज्ञानच होते. ही मजल-दरमजल साध्य करतच पुढे माणसाची आजच्या अत्याधुनिक युगापर्यंतची वाटचाल झाली आहे.

कदाचित विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा मुद्या समोर येईल आणि तो रास्त असावा. मात्र जेव्हा माणूस अग्नी निर्माण करायला शिकला, त्याच वेळी या अग्नीतून अन्न शिजवण्या-भाजण्याबरोबरच या अग्नीचा उपयोगातून दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठी चुकीची बुद्धीही माणसाला तेव्हाच झाली. यामागे हा केवळ त्याच्यातील विचारांचा फरक होता. हेच आजच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाबाबत होत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा गैरवापर माणसाच्या अविवेकी विचारांमुळे होतो, यात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा दोष नसतो.

आपल्या देशात मजेशीर विरोधाभास असा दिसतो की, एका बाजूला विज्ञान-तंत्रज्ञानावर चौफेर टिका करणारे वंश-धर्म-पंथ-संप्रदाय विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करताना दिसतात. अगदी सकाळी सकाळी धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी लाऊडस्पिकर वापरण्यापासून धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सीसीटीव्ही, कॅमेरे इत्यादी साधनांपर्यंत अनेक उदाहरणे दिसतील. हे खरे तर धर्मांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानावर दृढ विश्वास ठेवल्याचेच उदाहरण आहे. अशी उदाहरणे ठायीठायी आढळतील. मात्र या पार्श्वभूमीवर भारतात आजपर्यंत तरी कुणाही धर्म, पंथ, संप्रदायांच्या प्रमुखाने शास्त्रज्ञ-संशोधकांना आमंत्रित करून विज्ञान-तंत्रज्ञानाविषयी जाणून घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

पाश्चात्य जगतात यासंदर्भात एक उदाहरण आहे. मोनॅको नामक देशात धर्मगुरू पोप किंवा चर्चशी संबंधीत असलेली विज्ञान अकादमी दरवर्षी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील नवनवीन घडामोडी तसेच प्रगती जाणून घेण्यासाठी जगभरातील शास्त्रज्ञ-संशोधकांना आमंत्रित करून एक परिषद भरवते. दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत विज्ञान-तंत्रज्ञानातील नवनवीन घडामोडी तसेच वैज्ञानिक प्रगतीमुळे मानवजातीला काय नवीन वळण लागेल, यावर विचारविनिनय होतो. आजवर या परिषदेत आपल्या देशातील अनेक शास्त्रज्ञ-संशोधकांनाही आमंत्रित केले गेले आहे. ही भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब असावी. आपल्या देशातही एखाद्या धर्म-पंथ-संप्रदायाने अशी परंपरा निर्माण करण्याची गरज आहे. मात्र यात विज्ञानाचा बाजार मांडला जाऊ नये.

गंमत अशी की, कुठलेही तंत्रज्ञानयुक्त साधन-उपकरण (मोबाईल फोन, एटीएम कार्ड, किंवा अगदी विजेचा दिवा) वापरताना कुणीही हे माझ्या धर्माच्या किंवा पंथाच्या व्यक्तीने शोधलेले नाही म्हणून मी वापरणार नाही, असे म्हणताना दिसणार नाही. वैद्यकीय उपचार- औषधे, दळणळण, उद्योग-व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये माणूस कधीही दुजाभाव करताना दिसत नाही; आणि अशी शेकड्या उदाहरणे देता येतील. विज्ञान-तंत्रज्ञानातून आकाराला आलेल्या अविष्कारांच्या विविध उपयोगांसाठी सर्व धर्माची माणसे अगदी सहज एकत्र येतात याची जाणीव ठेवून धर्मांनी विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या परिषदा आयोजित करून स्वतःदेखील विज्ञान-तंत्रज्ञान जाणून घ्यावे जर आपल्या देशातही धर्म आणि संप्रदायांनी विज्ञान-तंत्रज्ञान जाणून घ्यायचा प्रयत्न केल्यास जनसामान्यांमध्ये वैज्ञानिक मानसिकता विकसित होण्यास मोलाची मदत होईल.

एका बाजूला गौरवशाली परंपरा सागंणाऱ्या देशात स्वच्छता, प्रदूषण, व्यसनाधिनता, अंधश्रद्धा या लांछनास्पद समस्यांची सर्वदूर जाणीव होण्यास स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही सहा दशके उलटून जावी लागतात हे लाज आणणारे आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यघटनेतील वैज्ञानिक मानसिकता दृढ करणाऱ्या कलमाचे महत्त्व लक्षात येते. यासंदर्भात विविध धर्मांचे प्रमुख, राजकीय नेते, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विज्ञानप्रसार कार्यांशी संबंधीत मान्यवर, समाजशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांना वेगवेगळ्या विचारपिठांवर वारंवार एकत्र आणून त्यांच्या मनोभूमिका समजावून घेणे गरजेचे आहे. मान्यवरांचे विज्ञानाबाबतचे विचार सामान्य जनतेपर्यंत गेले तरच राज्यघटनेतील या महत्त्वाच्या कलमाची रुजवात होऊन खात्रीने स्वागतार्ह बदल होतील आणि भारताची वाटचाल खऱ्या अर्थाने महासत्तेच्या दिशेने होर्इल.

जाता जाता एका लहानशा प्रयत्नाबद्दल; आमच्या गावातील विद्यालयाच्या आवारात असलेल्या छोट्याशा खोडद ग्रामीण विज्ञान केंद्रात आम्ही, “वैज्ञानिक मानसिकता आणि मानवतेचा विकास करणे, तसेच चिकित्सा आणि सुधारणेचे वातावरण निर्माण करणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. - भारतीय राज्यघटना : कलम 51 ए (एच)’’ असा फलक प्रदर्शनी भागात लावलेला आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सुधीर फाकटकर खोडद येथील ग्रामीण विज्ञान केंद्रात कार्यरत आहेत.

sudhirphakatkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......