व्यवस्थाच मातृभाषेच्या अभ्यासाला दुय्यम स्थान देत असेल तर तो दोष भाषा शिकणाऱ्यांचा नाही, भाषा शिकवणाऱ्याचा आहे!
पडघम - सांस्कृतिक
रवींद्र शोभणे
  • रवींद्र शोभणे
  • Thu , 27 February 2020
  • पडघम सांस्कृतिक रवींद्र शोभणे मराठी भाषा गौरव दिन २७ फेब्रुवारी महात्मा फुले मराठी भाषा

चंद्रपूर येथे २१,२२ आणि २३ फेब्रुवारी २०२० दरम्यान ‘राज्यस्तरीय साहित्य-संस्कृती महोत्सव’ झाला. चांदा क्लब, चंद्रपूर आणि विदर्भ साहित्य संघ आयोजित या महोत्सवाचे अध्यक्ष होते ज्येष्ठ कथा-कादंबरीकार डॉ. रवींद्र शोभणे. त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

१.

काही प्रश्न सनातन असतात, तर काही प्रश्न कालसापेक्ष असतात. सनातन प्रश्नांशी आपण झगडणे सोडून देतो. कारण त्यांची उत्तरे आपल्या हातात नसतात. सनातन प्रश्नाचं उदाहरण म्हणजे जन्म-मृत्यू. आणि कालसापेक्ष प्रश्न म्हणजे त्या त्या काळात निर्माण झालेले प्रश्न. आपण आज ज्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सतत धडपडतो, ते प्रश्न साधारणतः मागच्या शतकाच्या  उत्तरार्धात निर्माण झालेले आहेत असे दिसते. मागच्या शतकाच्या नव्वदच्या दशकात आपण  खाउजा संस्कृती स्वीकारली आणि त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले. पण काळाच्या रेट्यात खाउजा संस्कृती स्वीकारणे तेवढेच अटळ आणि आवश्यकही होते. ही संस्कृती केवळ आपणच स्वीकारली नाही तर जगाच्या पाठीवरील बहुतेक विकसनशील देशांनी स्वीकारली. ती स्वीकारली नसती तर प्रगतीच्या टप्प्यावर आपण  माघारलो  असतो, हेही नाकारता येत  नाही.

या संस्कृतीच्या स्वीकारापाठोपाठच काही प्रश्नही हमखास आपल्या दारात उभे राहिलेत. हे प्रश्न  शेतीचे होते, संस्कृतीचे होते, पर्यावरणाचे होते, लोकसंस्कृतीचे होते, बोलीभाषेचे होते. अर्थात या खाउजा संस्कृतीमागे जगाच्या पाठीवरची अमेरिकेसारखी एक मोठी सत्ता उभी आहे. चीनसारखी दुसरी सत्ता उभी आहे. भौतिक सुखाच्या आशेपोटी आणि किमान गरजा भागण्याच्या अपेक्षेपोटी या संस्कृतीचा स्वीकार केवळ अटळ होता. यातल्या जीवघेण्या  प्रश्नांची अनुभूती आपल्याला एका दशकानंतर येऊ लागली. यातले काही प्रश्न निश्चितच तुमच्या-आमच्या जगण्याला मुळातूनच उखडून टाकणारे होते.

उदाहरणच द्यायचे झाले तर शेतीचे प्रश्न, पर्यावरणाचे प्रश्न, नैसर्गिक संपत्तीच्या ऱ्हासाचे प्रश्न. हे आणि असेच इतर प्रश्न नक्कीच आपल्याला झडझडून जागे करणारे आहेत. आणि यावरचे उपायही आपण आपल्यापरीने शोधण्याचे प्रयत्न करू लागलो आहोत. शेतीचे आणि शेतकरी आत्महत्तेचे प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहेत. यासाठी शासकीय पातळीवर  उपाययोजना होणे गरजेचे  आहे, त्या त्या  पातळीवर त्या  होतही  आहेत. पर्यावरणाच्या  संदर्भात सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आधी जागरूकता निर्माण करण्याचे प्रयत्न शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अधिक ठोसपणे होत आहेत. ते तेवढ्याच गंभीरपणे समजून घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहेत.

आज चंद्रपूर जिल्हा भारतातील पहिल्या नंबरचा प्रदूषित जिल्हा म्हणून जर ओळखला जात असेल तर हा प्रथम क्रमांक काही मिरवण्यासारखा नाहीच. या गंभीर प्रश्नासोबतच दोन प्रश्नांच्या बाबतीत आमचे साहित्यिक अधिक संवेदनाशील होताना दिसतात. उलट या प्रश्नापेक्षा हे दोन प्रश्न त्यांना अधिकच भीषण वाटतात. ते दोन प्रश्न म्हणजे बोली भाषेचा प्रश्न आणि  संस्कृतीसंकराचा प्रश्न.

हे दोन्ही प्रश्न खाउजा संस्कृतीचीच देण आहे हेही नाकारता येत नाही. संस्कृतीसंकराच्या  प्रक्रियेत आपल्या मानसिक, भावनिक परिघात जसे बदल होतात, तसेच बदल भाषेत आणि भाषेतून व्यक्त होणाऱ्या साहित्यातसुद्धा अपेक्षित नव्हे तर अपरिहार्य असतात. हे बदल भारतीय  समाजात जसे घडून आलेत, तसेच ते मराठी माणसाच्या जगण्याच्या कक्षेतही घडून आलेले आहेत, हे नाकारता येत नाहीच. या बदलांचा परिणाम आपल्यावर काय झाला ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. बाह्यपरिवेशात या बदलांची प्रचीती स्पष्टपणे दिसून येते. उदाहरणार्थ- आपला   पेहेराव, राहणीमान, खाण्यापिण्याच्या आपल्या बदललेल्या पद्धती. पंगतीपासून बुफेपर्यंत आणि पाटापासून डायनिंग टेबलपर्यंत झालेले बदल. तसेच खाण्याच्या पदार्थातही झालेले बदल. यातून शारीरिकदृष्ट्या काही अपाय नक्कीच होऊ शकतात, नाही असे नाही. पण ते सगळे खाउजासोबत आलेले आहेत, हेही नाकारता येत  नाही.

पण या गोष्टींना बळी पडणारा आपला भारतीय समाज असा कितीसा आहे? या परिणामांची चर्चा करताना आपण फक्त पांढरपेशा शहरी वर्गाबाहेरचा विचार करतो का? पिझ्झा-बर्गर या  पदार्थांच्या नावांची साधी ओळखही न झालेला असा कितीतरी मोठा समाज आपल्या अवतीभवती अस्तित्वात आहे. त्यांना आजही फक्त त्यांच्या भाकरीची चिंता आहे. त्यांना धड पोटभर अन्न आजसुद्धा मिळत नाही,  हे आपण नाकारणार  आहोत का?

तीच  गोष्ट  आपल्या बोलीभाषेच्या संदर्भात. आज जगाच्या पाठीवरील असंख्य बोली आणि त्या बोलीतील शब्द नामशेष होत आहेत, बोली नाहीशा होत आहेत, प्रादेशिक बोलीभाषेचा क्षय  होत आहे आणि त्याची जागा जागतिक भाषा म्हणजे इंग्रजी भाषा घेत आहे, अशी प्रमेये, युक्तिवाद मोठमोठ्या भाषावैज्ञानिकांकडून मांडला जातो. त्यासाठी ते तळमळीने प्रयत्नही  करताना दिसतात.

माझं एक साधं निरीक्षण आहे. ते म्हणजे भाषा कधी शुद्ध होती? आणि शुद्ध भाषा म्हणजे काय? भारतीय इतिहासाच्या पटावर आपण मोहोंजोदारो आणि हरप्पापासून किंवा मराठीचा विचार करायचा तर गाथा सप्तशतीपासून तर आजच्या आपल्या दैनंदिन व्यावहारिक बोलीभाषेपर्यंतचा  विचार  केला  तर कधी  भाषिक  संकर झाला नाही? बोलीतील अनेक शब्दांची रूपे कालानुसार बदलतात, इतर जवळच्या- संपर्कातील बोलीभाषांचा संस्कार, प्रभाव  हा सतत होतच असतो. त्यातून प्रत्येक काळाची बोली-भाषा आकाराला येते. आपली बोली घेऊन जगणारे मानव समूह आजही अनेक पट्ट्यात अस्तित्वात आहेत. ते आपले संस्कार, आपली बोली, आपल्या रीतीभाती घेऊन आपले दैनंदिन व्यवहार करीत असतात. आपल्या बोलीचे संरक्षण करावे म्हणून त्यांनी जागतिक भाषा शिकूच नये, केवळ आपल्या  बोलीभाषेतच आपली प्रगती करावी, ज्ञानाच्या भाषेकडे त्यांनी वळूच नये, असा विचार मांडणाऱ्यांचा हेतू  पुन्हा  नव्या  वर्णवर्चस्ववादाच्या पलीकडे जात नाही, हेही ओळखणे गरजेचे आहे.

आपली मातृभाषा शिकताना भारतीय शिक्षणपद्धतीने स्वीकारलेले त्रैभाषिक सूत्र समोर ठेवणेही गरजेचे आहे. या त्रैभाषिक सूत्रात कुठेतरी ही व्यवस्थाच मातृभाषेच्या अभ्यासाला दुय्यम स्थान देत असेल तर तो दोष भाषा शिकणाऱ्यांचा नाही. भाषा शिकवणाऱ्याचा आहे, हेही समजणे गरजेचे आहे. थोडक्यात मराठी भाषा मरायला टेकली आहे, असा रडवेला सूर काढणाऱ्यांना एकच सांगावेसे वाटते, अशा सामान्य पडझडीने मराठी भाषा मरण्याइतपत नक्कीच क्षीण नाही. तिला मिळालेले सत्त्व अशा अनेक चढउतारांना सहजपणे आपल्या पोटात पचवणारे आहे.

या संदर्भातली एक गोष्ट नाकारता येत नाही. मातृभाषेच्या माध्यमांच्या शाळांची घटती संख्या ही अतिशय चिंताजनक अशी बाब आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात मराठी माध्यमांच्या शाळा जर भराभर बंद होत असतील तर त्याचे खापर अर्थातच शासनाच्या माथी फोडणे अपरिहार्य आहे. आणि शासन म्हणजे तरी कोण? शासनात कुणाची मुले शासनकर्ते आणि अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत? म्हणजे कुऱ्हाडीचे दांडेच गोतास काळ ठरत असतील तर यापेक्षा आपले दुर्दैव  ते कोणते? शिक्षणाचे सरकारीकरण नामशेष करून खाजगीकरण करण्यात आपले सरकार धन्यता मनात असेल तर सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याचे काय? मातृभाषेतून-मराठी माध्यमातून विद्यार्थी शिकत नाहीत म्हणून मराठी शाळा बंद आणि आणि मराठी शाळा ओस पडतात म्हणून त्याकडे आपली मराठी मुले फिरकत नाहीत, असं काहीसं त्रांगडं निर्माण झालं आहे.

मराठीला केवळ राजभाषा मानून आणि प्रसंगी मराठी भाषेचे प्रसंगोपात्त उत्सव, मराठीच्या  भल्यासाठी जाहिराती हे सगळे केवळ उसण्या प्रेमाने करण्यापेक्षा मराठी शाळांच्या  ऊर्जितावस्थेसाठी  शासनाने  किमान  प्रयत्न  केले  तर  ही  दुरवस्था निश्चितच  बदलू  शकेल. धोरणात्मकदृष्ट्या आपण शिक्षणाकडे किती आस्थेने पाहतो आणि त्यासाठी किती आर्थिक तरतूद करतो याचा जरी गंभीरपणे विचार आमच्या शासनकर्त्यांनी केला तरी ही परिस्थिती बदलू शकेल.

सीमाभागातल्या मराठी बांधवांच्या मागण्या सोडा. हा मुद्दा केंद्रीय पातळीवरचा आहे, हे आपण समजले तरी मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासंबंधीचे काय? हाही मुद्दा केंद्र शासनाच्या  सद्दीतला आहे, असे समजले तरी मराठी विद्यापीठाचे काय? आपल्या विदर्भातच संस्कृत विद्यापीठ आहे, हिंदी विद्यापीठ आहे, मत्स्य विद्यापीठही आहे;  मराठी विद्यापीठ असू शकते का? अशी शंका  तर आमच्या राज्यकर्त्यांच्या मनात मराठीच्या न्यूनगंडातून कायमची निर्माण झाली नसेल ना अशी शंका येऊ लागते.

२.

साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्षीय भाषण करताना काही लोकप्रिय, कळीच्या प्रश्नांना स्पर्श करणे म्हणजे अध्यक्षीय भाषणाचे यश समजले जाते. मी अशा लोकप्रिय मुद्द्यांना  स्पर्श करणार नाही. किंवा ‘राजा, तू चुकतोस’ वगैरे राणा भीमदेवी सुरात राजाला सुनावणारही नाही. ती माझी प्रकृती नाही. तुमच्यातला एक सामान्य म्हणून या व्यासपीठावरून मी तुमच्याच मनातील काही प्रश्न तुमच्यासमोर ठेवतो आहे. आणि हे करीत असताना राजकारणी आणि  साहित्यिक असं द्वंद्वही समोर ठेवणार नाही. मुळात मी राजकारण्यांना आपल्यापेक्षा वेगळा समजत नाही. आणि ते वेगळे नाहीतही. किती राजकारणी साहित्य वाचतात, हे जरी खरे असले तरी त्यांच्याही मनात साहित्याविषयीची आस्था नक्कीच मोठी असते, हे आजवरच्या, फार थोडे अपवाद वगळता संपन्न झालेल्या अ.भा.व. इतरही मराठी साहित्य संमेलनांच्या इतिहासावरून  दिसून येईल. यशवंतराव चव्हाण किंवा माननीय सुशीलकुमारजी शिंदेंसारख्या शैलीदार  आणि तरीही सोप्या भाषेत लेखन करणाऱ्या राजकारणी व्यक्तींना आपण वेगळे समजणार आहोत का? शरद पवारांचे ‘लोक माझे सांगाती’ हे राजकीय आत्मचरित्र किंवा एस.एम जोशींचे   ‘मी एसेम’ हे आत्मचरित्र ही पुस्तके आपणसुद्धा वाचली तर आपल्या मनातला गोंधळ नक्कीच दूर होईल. राजकारणातही साहित्याचे अनेक रसिक-जाणकारआहेत, हे कसे नाकारायचे? आणि तरीही हा संघर्ष का उभा राहातो? त्याचे कारण  माझ्या दृष्टीने वेगळे आहे. साहित्याच्या व्यासपीठावर साहित्यिकाला दुय्यम स्थान मिळत असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे. शेवटी व्यासपीठाचेही काही संकेत असतात एवढाच त्यामागचा अर्थ आहे. परस्परांनी  एकमेकांविषयीचा आदर बाळगून जर व्यासपीठावर आपापल्या मतांचा, विचारांचा उदघोष केला  तर हा संघर्ष उद्भवणार नाही असे वाटते.

जुनी पिढी नव्या पिढीच्या संदर्भात नेहमीच नकारात्मक विचार करीत असते. आणि असा विचार करताना आमची पिढी, आमचा काळ किती कर्तृत्वसंपन्न होता हा अहंकारही त्यांच्या  बोलण्यातून मधूनमधून व्यक्त होतोच. हे म्हटलं तर अर्धसत्य आहे. आणखी  एक गोष्ट ते आवर्जून अधोरेखित करत असतात. आणि ती म्हणजे आमच्यानंतर सगळंच संपलं किंवा संपणार आहे. आणि ही चिंता त्यांचीच झोपमोड करीत असते. हे उदाहरण जसे सामान्य व्यवहारात दिसून येते  तसेच ते साहित्याच्या प्रांतातसुद्धा दिसून येते.

१९८०च्या ‘सत्यकथा’ दिवाळी अंकाच्या संपादकीयात ‘आता मराठी लघुकथा जवळ जवळ संपली आहे,’ असे भाकीत वर्तवून मराठी कथेच्या विकासाच्या वाटा  कुठल्या असतील याचा सुतोवाच केला होता. त्यांच्यापैकीच एका विद्वान समीक्षकाने ‘आता मराठी साहित्याचे वाचक  संपले, तेव्हा आता आम्ही लिहायचे ते कुणासाठी?’ असा दुखरा सूर एका लेखातून मांडला होता.’ या दुखऱ्या सुरामागे त्यांची मुले ग्रीन कार्ड मिळवून अमेरिकेत स्थिरावली होती, नातवंडांना मराठी भाषा लिहिता बोलता येत नव्हती, म्हणून ही भावना होती. अर्थात त्यांच्यासमोर समाज होता तो त्यांच्या चौकटीपुरता; पण खेड्यापाड्यातल्या दलित-बहुजन  वर्गातून  पुढे आलेल्या नव्वदोत्तरी पिढीने आपल्या प्रतिभेने मराठी साहित्यात नव्या अनुभविश्वाने केवढा मोठा पल्ला गाठला हे नाकारता येत नाही.

या पिढीने आपल्या साहित्यातून ज्या संक्रमणकाळाविषयी आणि त्या काळात भरडल्या  जाणाऱ्या माणसांविषयी, समाजाविषयी पोटतिडकीने लिहिले ते निश्चितच अपूर्व होते. कृषिसंस्कृती आणि कृषिवलांच्या दु:खाविषयी, ग्रामव्यवस्थेविषयी, इथल्या माणसांच्या  आर्ततेविषयी या लेखकांनी घेतलेली भूमिका आणि मांडलेला सर्जनाच्या पातळीवरचा लेखाजोखा पाहिला  की,  एक विधान मात्र अधिक धारिष्ट्याने करावे लागेल. ते म्हणजे मानवी जगण्याचा एवढा आडवा उभा छेद यापूर्वी  घेतला गेला  नाही. आणि त्याहीपुढे जाऊन एक  विधान करायचे तर आता साहित्याचे केंद्र उच्चवर्णीयांकडून बहुजन समाजाकडे वळते झाले आहे. एका अर्थाने हा श्री.म. माटे यांच्या लेखनाचा आणि विचारांचा विजय आहे. महात्मा जोतीराव फुलेंच्या वैचारिक मांडणीचा उत्कर्ष आहे. संस्कृतीबदलाचा हा नवा इतिहास आहे. मी हा लंबक नव्वदोत्तरीवर स्थिर ठेवला होता; पण त्याची सुरुवात आठव्या दशकातच झाली असेही दिसून येईल.

खाउजा संस्कृतीचं आक्रमण समजून घेऊन त्याविषयी चौफेर समजुतीने लिहित्या झालेल्या या माझ्या पिढीविषयी म्हणूनच माझ्या मनात आस्थाभाव आहे. आणि हा आस्थाभाव अनाठायी निश्चितच नाही. कारण आपला  भवताल एवढ्या  समंजसपणे समजून घेणारी ही पिढी म्हणूनच कधी मनोरंजनाच्या किंवा स्वप्नरंजनाच्या मागे गेली नाही. जीवन समजून घेणे आणि जीवनातील प्रश्नांना तेवढ्याच निर्व्याजपणे, निकोपपणे समजून घेणे, हाच या पिढीचा प्रयत्न आहे. उणेपणा आहे तो फक्त या पिढीच्या लेखनाला समजून घेणाऱ्या समीक्षेचा.

एकूणच साहित्याचे वाचक रोडावले आहेत. मराठी साहित्याचेही वाचक रोडावले आहेत; किंबहुना मराठी साहित्याला आता वाचकच राहिला नाही, असाही एक सूर सर्वत्र काढला जातो. हीही फार गंमतीची गोष्ट म्हणावी लागेल. मराठी साहित्याला वाचकच राहिला नाही असं नेमकं कोण म्हणतं? लेखक, पुस्तकविक्रेता की प्रकाशक? ज्यांच्या मते मराठी वाचक ज्या  काळात भरपूर प्रमाणात वाचत होता, तेव्हाही ‘सात सक्कं त्रेचाळीस’ या जाणकारांनी वाखाणलेल्या किरण नगरकरांच्या कादंबरीची पहिली आवृत्ती संपायला सत्तावीस वर्षे का लागली? तेव्हा वाचकांची संख्या खूप होती असा अर्थ काढायचा का?

आज लिहिणारे नवे लेखक भरपूर प्रमाणात झालेले आहेत. ते आपल्यापरीने आपल्या लेखनाची  दिशा  शोधत आहेत. तेच आपला वाचनाचाही वाटा उचलून घेत आहेत. त्यातल्या काहींना आपली दिशा नक्कीच गवसेलही. असे वाचक सर्वत्र पसरलेले आहेत. अनेक बऱ्यापैकी पुस्तकांची पहिली आवृत्ती एका वर्षात संपते हे लक्षण वाईट आहे असे म्हणायचे का? वाचकांचा कल हा ललित पुस्तकांपेक्षा माहितीपर पुस्तकांकडे अधिक झुकला आहे हेही खरे आहेच.

आपण एकूणच वाचनसंस्कृतीविषयी बोलतो आहोत. प्रत्येकच अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनात कोट्यवधींची पुस्तक विक्री झाल्याच्या बातम्या आपण नेहमीच वाचतो. ज्याला आपले अनुभव साहित्याच्या कुठल्या ना कुठल्या आकृतिबंधात मांडायचे आहेत, असा गावखेड्यातला उद्याचा  लेखक आपली वाचनाची भूक भागवण्यासाठी धडपडतो आहे.

‘शहरातली पांढरपेशी माणसे पुस्तके वाचत नाहीत’ अशी  विधाने करून ती लोकप्रिय करण्यात ज्यांना रस आहे, त्यांनी ती करावी. पण त्यामुळे वस्तुस्थितीचा अपलाप  होतो, हेही लक्षात  घ्यायला हवे. असले निष्कर्ष ज्या मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून काढले जातात, ते किती खरे मानायचे हेही ठरवणे गरजेचे आहे. आपल्या मराठी साहित्यात जशी शहरी साहित्य, ग्रामीण  साहित्य ही विभागणी झालेली आहे, अशी विभागणी इतर कुठल्याही भारतीय भाषेतील साहित्यात झालेली नाही, हे पाहिले तर आपल्या साहित्याला पडलेली कुंपणे आपल्या लक्षात येतील. आणि ही कुंपणे उखडून टाकण्याचे काम नव्वदोत्तरी साहित्याने प्रामाणिकपणे केले, हेही नाकारता येत नाही. 

३.

साहित्य ही विशुद्ध कला नव्हे, अशा आशयाचे विधान मर्ढेकरांनी आपल्या ‘सौंदर्य आणि साहित्य’ या ग्रंथात केलेले आहे. या विधानाचा अर्थ साहित्याशी अनेक कलांचे नाते जुळलेले आहे. साहित्याशी अनेक कलांचे नाते कसे अतूटपणे जुळलेले आहे, हे साहित्याच्या जाणकारांना, अभ्यासकांना सांगायाची गरज नाही. या  बाबतीत एवढेच सांगता येईल की, साहित्याशी ज्या आणि जेवढ्या क्षेत्रांचा संबंध येईल तेवढे साहित्य आणि इथे बोलायचे तर मराठी साहित्य अधिक समृद्ध होईल. हे तेवढेच खरे की आजही अनेक विषयांकडे मराठी साहित्याचे लक्ष गेलेले नाही. अजूनही आपण मध्यमवर्गीय मानसिकता, स्त्री-पुरुष संबंध, कृषिसंस्कृती यातच अडकून  पडलेलो आहे. क्वचित एखाद दुसरी ‘एम.टी.आयवा मारू’सारखी अनंत सामंतांची कादंबरी किंवा त्याआधी आलेली प्रभाकर पेंढारकरांची ‘रारंगढांग’सारखी कादंबरी लिहिली जाते; पण आपण मुख्य प्रवाहात त्या कादंबऱ्यांची दखलच घेत नाही. ‘मुझे चांद चाहिए’सारखी सुरेंद्र वर्माची कादंबरी किंवा त्याच वाटेने जाणारी अभिराम भडकमकर यांची  ‘अॅट एनी कॉस्ट’सारखी वेगळे जीवनदर्शन घडविणारी कादंबरी आपल्या समीक्षकांपासून कितीतरी दूर का राहते, याचे उत्तर मिळत नाही.

आज विदर्भातील आंध्र-तेलंगणाच्या किंवा छत्तीसगड- विदर्भाच्या सीमाभागावरील नक्षलवादी  चळवळी आणि लोकजीवन यांची कलात्मक मांडणी करणारी एखाद-दुसरा अपवाद सोडला  तर सकस कादंबरी अजूनही जन्माला यायची आहे. आदिवासी जनजीवनाचे भेदक चित्रण करणारी कादंबरीची अजूनही प्रतीक्षा आहे. हे सगळे असूनही आपल्या भाषेतील समकालीन साहित्याचा लेखाजोखा निरपेक्षपणे आणि निरामयपणे मांडणे, ही खरे तर समीक्षकांची जबाबदारी ठरते. मराठीत अशी निरामय समीक्षा लिहिली जात नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते.

माझ्या या विधानाला पुष्टी देणारी एक घटना सांगतो. या वर्षीच्या उस्मानाबाद येथे संपन्न झालेल्या ९३ व्या अ.भा.मराठी साहित्य  संमेलनाच्या समारोपीय भाषणात प्राचार्य रा. रं. बोराडे  यांनी साहित्यातील जातीयवादचा मुद्दा उपस्थित केला  होता. त्यांचा हा मुद्दा जेवढा  चिंतनीय  आहे, तेवढाच चिंतेचाही आहे. आणि त्याच कारणामुळे, स्पष्टच बोलायचे तर कंपूशाहीमुळे आणि जातीय राजकारणामुळे अनेक महत्त्वाचे लेखक दुर्लक्षिले जातात, ही शोकांतिका आहे. आज मराठी साहित्याच्या प्रांतात जे काही रूढ मानदंड आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी मानदंड उपेक्षित आहेत.

आज मराठी साहित्य भारतीय भाषांच्या तुलनेत कुठे आहे, असाही एक सवाल केला जातो. तो सवाल दोन्ही बाजूंनी तपासून घेणे मला गरजेचे वाटते. आपल्या साहित्यविश्वाच्या  सांप्रदायिक राजकारणामुळे काही कलाकृती नेहमीच वेशीबाहेर ठेवल्या जातात. त्यामुळे मराठीतील  भारतीय  पातळीवर जाणारे साहित्य  कसे आहे आणि त्यातून मराठी साहित्य कुठे आहे, असाही प्रश्न अनेकांना पडतो. त्यासोबतच मराठीत असलेल्या सकस कलाकृती इतर भाषेत अनुवादित होऊन जात नाहीत, त्यामुळे मराठी लेखक इतर भाषांच्या तुलनेत भारतीय पातळीवर कमी पोचला जातो. साहित्य अकादमीजवळ अशी यंत्रणा आहे. पण त्यापलीकडे फारसे हे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. उमाताई विरुपाक्ष कुलकर्णींनी सलगपणे डॉ. एस. एल. भैरप्पा या  लेखकाला मराठीत आणले, तशा प्रकारे नेटाने आपला मराठी लेखक इतर भारतीय भाषांत गेला नाही.

आजच्या एकूणच आपल्या जगण्याचा विचार केला तर आपल्या सभोवती माध्यमांचे अजस्त्र जाळे पसरले आहेत. यात इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमे जशी आहेत, तशीच मुद्रितमाध्यमेही आहेत. सकाळी वर्तमानपत्र आणि पुढे दिवसभर घरातला छोटा पडदा आणि खिशातला सहा इंची पडदा यात आपण हरवून बसतो. आता तर मुद्रितमाध्यमेही आपल्या खिशातल्या मोबाईलवर पाहण्याची सोय झाली आहे. सतत चोवीस तास हा मनोरंजनाचा रतीब सुरू असतो. या  माध्यमांनी आपल्याला काय दिले, असा प्रश्न आपण स्वतः लाच विचारला तर जेवढे दिले त्यापेक्षा अधिक आपल्यापासून हिरावले आहे. आणि ही हिरावण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. या  माध्यमंचा उपयोग संस्कारांसाठी, आदर्शांच्या जपणुकीसाठी करता येतो, हा विचार आज नामशेष झालेला आहे.

डेली सोप आणि त्यातून आलेला सवंगपणा हा आपल्या पुढच्या पिढीसाठी  फार  घातक ठरला आहे. तरुण पिढीला जे पाहिजे ते आम्ही देतो हा त्यांचा दावा आहे. आपल्या तरुण पिढीने त्यांना असे काहीही मागितले नव्हते. त्यांनीच सवंग अशा कार्यक्रमाच्या, मनोरंजनाच्या नावावर  बीभत्स अशा गोष्टींचा मारा केला आणि पाहता पाहता नवी पिढी त्यांच्या काबूत आली.  डोक्याला ताप देणारे नको असे म्हणता म्हणता डोकेच सडवून टाकणाऱ्या गोष्टींचा मारा  सतत  होऊ लागला. मराठी किंवा इतर प्रादेशिक भाषांत अनेक चिरंजीव आणि समाजप्रबोधनात्मक कलाकृती असताना त्याकडे पाठ फिरवून केवळ काल्पनिक कथांच्या भरवशांवर आजच्या मालिका चालताना पहिल्या की, केवळ टीआरपीसाठी आपण किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकतो याची प्रचीती येते.

तुम्हा-आम्हाला सुन्न करणाऱ्या घटना आज अवतीभवती फार निर्दयपणे घडत आहेत.आणि त्या म्हणजे निर्भयांच्या लैंगिक अत्याचारांच्या आणि नृशंस हत्यांच्या. या घटना कालही घडत होत्या. पण आज आपल्या घरातल्या पडद्यावर त्यांच्या बातम्यांनी त्यांची तीव्रता आपल्याला सुन्न करून सोडणारी आहे. दररोज या घटना घडत आहेत. यामागे कुठली कारणे असतील? पुरुषी अहंकार? स्त्रीशोषणाची निर्घृण राक्षशी प्रवृत्ती? विकृत मानसिकता? बळी  जाणारी ही निर्भया कुणाची तरी मुलगी असते, बहीण असते, बायको असते, आई असते. या विकृतीला कशाने  चाप बसेल? कायद्याच्या चौकटीत वर्षोनुवर्षे चालणाऱ्या या प्रकरणांची लोकांना नंतर आठवणही  राहत  नाही. पण एक आयुष्य मात्र पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेलं असतं. ‘पुरुष’ या नाटकाच्या माध्यमातून लेखकाने सांगितलेला उपाय योग्य की, हैदराबाद पोलिसांनी  अवलंबिलेला मार्ग अधिक सोयीचा? म.फुले-आंबेडकरांनी, आगरकर-रानड्यांनी मांडलेले  स्त्रीविषयक विचार शालेय स्तरापासून शिक्षणात आणले तर काही प्रमाणात या प्रवृत्ती थांबू  शकतील असे वाटते. संस्कारक्षम वातावरणाची  आज अधिक गरज आहे, असेही वाटू लागते; पण हा एक कयासच. एक गोष्ट मात्र नाकारता येत नाही; आणि ती म्हणजे या सगळ्याच बाबतीत आपण सगळेच सुन्न आणि क्षुब्धही आहोत.                

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Bhagyashree Bhagwat

Thu , 27 February 2020

'भाषण' आहे शेवटी!


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......