नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्यामुळे शहरी भागाच्या विकासात काही सकारात्मक बदल झाला आहे का?

आपल्या देशात ‘शहर’ म्हणजे ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे ठिकाण, जिथे ७५ टक्के पुरुष शेतीव्यतिरिक्त इतर अर्थार्जनाचे मार्ग वापरतात तो भाग, किंवा जिथे प्रति चौरस किमी ४०० पेक्षा अधिक लोक राहतात ती जागा. याचेही पुढे लोकसंख्येनुसार सहा भाग पडतात -

५,०००

५,००० < ९,९९९

१०,००० < १९,९९९

२०,००० < ४९,९९९

५०,००० < ९९,९९९

आणि १००,००० आणि त्यापेक्षा जास्त जनसंख्येचा भाग.

भारतात १०,००० ते १००,००० लोकसंख्येची २५०० आणि १,००,००० ते १०,००,००० लोकसंख्येची ४०० आणि १०,००,००० लोकसंख्येच्या वरची ४० शहरं आहेत. थोडक्यात, भारतीय लोकसंख्येच्या ३३ टक्के लोक या २९४० शहरांत राहतात, म्हणजे भारत एक-तृतीयांश शहरी लोकसंख्येचा देश आहे. 

एवढ्या मोठ्या नागर-प्रदेशाचे प्रशासनिक व्यवस्थापन करण्यासाठी संविधानात ७४वी सुधारणा करण्यात आली आणि त्यानुसार १९९३ मध्ये नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या संस्था अस्तित्वात आल्या. आता यांच्या असण्याला २६ वर्षे झाली, तेव्हा, ‘या संस्था ज्या शहरी भागाच्या विकासासाठी बनवण्यात आल्या, त्या भागांत मागील २६ वर्षांत काही सकारात्मक बदल झाला आहे का?’ हा प्रश्न साहजिक उपस्थित होतो. त्यासाठी या संस्थांना मुळात देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या कोणत्या होत्या आणि त्याप्रमाणे त्यांनी काय काय केले व काय राहिले याचा लेखाजोखा मांडला पाहिजे.

या संस्थांना प्रमुखाने १८ कामं दिली गेली होती, ती अशी –

१. शहराचे नियोजन

२. जमीनीच्या वापराचे नियमन आणि त्यावरील नागरी बांधकामाचे नियोजन

३. शहराचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास

४. शहरातील गरिबीचे व बकालपणाचे निर्मूलन

५. पाण्याचे व्यवस्थापन

६. अग्निशमन सेवा

७. जनारोग्य, स्वच्छता, आणि कचऱ्याचे व्यवस्थापन

८. झोपडपट्टीचे निर्मूलन

९. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास व अपंग लोकांचा विकास

१०. शहरी भागात वृक्षारोपण, निसर्ग-संवर्धन

११. शहरी रस्ते व पूल बांधकाम

१२. बगीचे, खेळण्यासाठी मोकळी मैदानं बांधणे

१३. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व्यवस्थापन

१४. अंत्यसंस्कार व दफनभूमी निर्माण

१५. पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, आणि संरक्षण

१६. पशू-हत्या केंद्रांचे आणि कातडी कमावणाऱ्या उदयोगांसंबंधी उपाययोजना

१७. पथदिवे, पार्किंग, बस-थांबे आदी सेवा पुरवणे

१८. जन्म- मृत्यू नोंदणी

२६ वर्षांत या नागरी संस्थांनी आपली कामे जबाबदारीने केली का? हा प्रश्न आपण त्या त्या शहरातील नागरिकांना विचारला तर आपल्यासमोर जळजळीत वास्तव उभे राहण्याची शक्यता आहे. कदाचित या दाहकतेची कल्पना असल्यामुळेच एखादा कार्यक्षम कर्तव्यदक्ष अधिकारी या नागर-संस्थांना सहन होत नाही. पण आता या कायद्याच्या ‘रजत महोत्सवी’ (?) वर्षानंतर तरी एवढी तयारी दाखवण्यास काय हरकत आहे?

यासाठी, आता ‘सोप (Soap) बॉक्स’ पद्धतीने त्या-त्या शहरी विभागातील जनतेचे मत घ्यावे आणि या संस्थांचे मूल्यमापन करावे व त्यांना तारांकित करावे, म्हणजे ‘वन स्टार ते फाईव्ह स्टार’ वगैरे, आणि मग ‘वन स्टार’पासून ‘फाईव्ह स्टार’पर्यंत पोचण्यासाठी कामाच्या दर्जाचे निकष तयार करावेत, आणि त्याप्रमाणे त्या त्या नागरी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे आणि लोकसदस्यांचे पगार, भत्ते, लाभांश ठरवून द्यावेत. दर्जात सुधारणा असेल तरच पुढच्या पायदानावरील लाभ द्यावेत अन्यथा नाही.

भारतातील शहरांची वाईट अवस्था पाहिल्यावर, नियमांच्या कठोर पालनातूनच शिस्त लावावी लागणार, प्रसंगी फौजदारी कारवाई करावी लागणार हे उघड दिसते आहे. यासाठी कायद्यात आता सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे, कारण सध्या या सगळ्याच कामाच्या बाबतीत मोठ्या उणिवा आहेत. किंबहुना यातील बरीच कामं होतही नाहीत असे दिसते. या कामासाठी नियुक्त सरकारी यंत्रणेचा भार मात्र कष्ट करून कर भरणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर कायम आहे. तो वाढताना दिसतो, कारण नोकरशाहीचं ओझं वाढत आहे. त्याचा अधिभार अजून सहन करावा लागतो, ते वेगळंच.

असं का? हा प्रश्न सामान्य माणसाला भेडसावत राहतो आणि यासाठी नेमकी कुठे दाद मागायची हे कळत नाही. कळूनही त्याची लगेच दखल घेतली जाईल अशी परिस्थिती पण नाही. हा प्रश्न जेवढा राजकीय अनास्थेमुळे अस्तित्वात आहे, त्यापेक्षा जास्त नोकरशाहीच्या अव्यवस्थ अंतरंगामुळे आहे. ही अनागोंदी थांबली पाहिजे. म्हणजे ‘सरकारी नोकरी, एकदा मिळाली की निवृत्त होईपर्यंत आपल्याला कोणी काढू शकत नाही,’ ही भावनाच जडत्वाच्या मुळाशी घर करून बसली आहे, ‘काम न केल्यामुळे चार दोन लोक ओरडतील, त्याचे काय?’ असे वाटण्यापर्यंत जडत्व मनांत घर करून बसले आहे. जोपर्यंत याविरोधात संघटित होऊन जनता रस्त्यावर उतरत नाही, तोपर्यंत शासनाला कान-डोळे आहेत, हे जाणवणार नाही. दुसरा उपाय म्हणजे प्रामाणिक तरुणांनी राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठ्या संख्येने सामील होणे. त्याशिवाय आपल्या देशातील अनागोंदीला आळा बसणार नाही.         

ही कामं करणं एवढं अवघड आहे का हो, एखाद्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला पण या विज्ञान-युगात ही कामं अधिक व्यवस्थित करता येतील याची खात्री वाटते, तेव्हा जे लोक या कामासाठीच मुळी नेमले गेले आहेत, त्यांना ती का वाटू नये?   

सर्वप्रथम नवीन तंत्रज्ञान वापरून सगळ्या शहराचे टू-किंवा-थ्री-डी मॅप बनवले जावेत, त्यासाठी GIS (भौगोलिक माहिती प्रणाली चा आधार घ्यावा), म्हणजे नेमके शहरात कुठे काय आहे, शहराचा परीघ केवढा, त्याच्या बाहेर बांधकाम होते आहे का, सगळे भाग पालिकाक्षेत्रात आहेत का, जवळील ग्रामपंचायती कोणत्या, त्यांना नागर मानावे का, हरित क्षेत्र नेमके किती इत्यादीसंबंधी डिजिटल पुरावेच मिळतील. पुढे जाऊन मालमत्तेसंबंधी दस्तावेज डिजिटल झाले की, या सगळ्या प्रणालींचा आपापसात अन्वय लावणे सोपे होईल. कोणती जागा कोणाच्या मालकीची, सद्यस्थिती काय, जागेचे हस्तांतरण कसे झाले, याविषयी नोंदणी संगणकात होत राहील. त्यासाठी उगाच फाईल्स चाळायची गरज पडणार नाही, वेळ वृथा जाणार नाही.

हे आता अशक्यप्राय किंवा प्रचंड महाग राहिले नाही, कित्येक शहरात हे छोट्या क्षेत्रात होते आहे. हे एकदा झाले म्हणजे नवीन बांधकामासाठी आणि शहराच्या नियोजनासाठी गणिती पद्धतीने उरलेली जागा बांधकामासाठी निवडणे सोयीचे जाईल. पुढे जाऊन ‘मिक्स्ड रिअॅलिटी’ तंत्रज्ञान वापरून नवीन बांधकाम कसे दिसेल, हे शहराच्या ‘आभासी डिजिटल प्रारूपा’वरून पाहणे सहज शक्य होईल. उगाच ठोकताळे बांधत बसण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे शहरात नेमक्या वास्तू किती, दुकाने किती, झाडे किती, रस्ते-चौक-रहदारीचे लाईट किती, बसस्टॉप किती, दिव्याचे खांब किती, टेलिकॉम टॉवर्स किती वगैरे माहिती हाताशी असेल. यावरून महसुलातील तूट नेमकी कळेल आणि ती थांबवण्याचे मार्ग पण लगेच ठरवता येतील.

तंत्रज्ञान अंगिकारले की, नेमकी माहिती मिळते, पारदर्शकता येते आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालता येतो आणि म्हणूनच जाणता तंत्रज्ञानाला दूर लोटले जाते की काय?                           

शहराचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास आणि शहरातील गरिबीचे व बकालपणाचे निर्मूलन - ही कामे नागरी प्रशासनाची आहेत, याची आपल्याला आठवणच राहिली नाही, एवढी ती दुर्लक्षित राहिली आहेत. सामान्य नागरिकाने प्रशासकांना त्याबद्धल जाब विचारावयास हवा, कारण ती करणे हे त्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. किंबहुना त्याचाच पगार त्यांना मिळतो. नगरसेवकांना तर त्यांचे नेमके काम पूर्ण टर्म संपेपर्यंतही कळत नाही, एवढी अनास्था आहे. खासगीत प्रशासक आणि राज्यकर्ते ही अव्यवस्था मोठ्या मानाने मान्य करतात, पण जिथे नागरिकांचा ‘दबावगट’ नाही, तिथे लोकांच्या या समस्येला वाचा फुटत नाही, मग सामान्यांच्या नशिबी गुदमरणे येते.

खरे तर, शहराचा विकास करण्यासाठी पालिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढले पाहिजेत. मालमत्ता कर आणि टोल टॅक्स याशिवाय मोठे उत्पन्नाचे साधन त्यांना असत नाही. त्यामुळे त्यांनी नवीन स्त्रोत निर्माण केले पाहिजेत- जसे जाहिराती, टेलिकॉम टॉवर्स, ‘कचरा टॅक्स’ इत्यादी. पुढे जाऊन सशक्त ‘डेटाबेस’ असला तर त्याचपासून सगळ्यात मोठे उत्पन्न मिळणार आहे, हे निश्चित. पण ते नेमके कोणत्या ‘डेटा सोर्स’मधून मिळेल, याचा ठोकताळा आत्ताच बांधणे अवघड आहे.

गरिबीच्या निर्मूलनात या उत्पन्नाचा मोलाचा वाटा असणार आहे. भारतातील कोणत्याही शहरात धडधाकट गरीब लोक किंवा भिकारी दिसले तर त्यांचा ‘डेटाबेस’ बनवून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देता येईल. त्यांनी बागकाम, शहर स्वच्छता, रस्ते निर्माण, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी कामांत हातभार लावल्यास त्यांच्या रोजगाराची व्यवस्था होईल, पण यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे. बकालपणामुळे गुन्हेगारी वाढते, तिला पण आळा घालता येईल. यासाठी काही नवे करण्याची मानसिकता हवी.      

एखादे इंदोरसारखे शहर ‘कचऱ्याची विल्हेवाट’ सक्षमपणे लावू शकते, कचऱ्याचा डोंगर हटवू शकते, त्याचे ‘कंपोस्ट’मध्ये विघटन करू शकते, तेथील भाजी मंडई स्वच्छ होऊ शकते. जबलपूरसारख्या शहरात घराघरांतून RFID टॅग्स वापरून कचरा उचलला जाऊ शकतो, घंटागाड्या रोज आल्या का नाही, शहरी बस वेळेवर येते का नाही, याची माहिती नागरिकाला एका डिजिटल मोबाईल अप्लिकेशन वरून मिळू शकते. ‘लखनदेई’सारखी बिहारमधील नदी दोन महिन्यात स्वच्छ होऊ शकते, तर इतर पालिका हीच मॉडेल्स लवकरात लवकर का उचलत नाहीत, ‘एकमेकां सहाय्य्य करू...’ का वेळ घेतं?

नदीच्या पाण्यात निरंकुश घाणेरडे नाल्यांचे पाणी सोडणे आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, वाळूचा उपसा-वृक्षतोड करणे तात्काळ थांबवून हे करणाऱ्यांविरुद्ध ‘फौजदारी गुन्हाच’ दाखल करण्याचे प्रावधान पाहिजे. पाणी वापरावर अंकुश हवा, त्यासाठी घराघरात विजेची मीटर्स असतात, तशी पाण्याची मीटर्स बसवली पाहिजेत. रस्त्याच्या कडेला पाण्याचा निचरा करून ते जिरवण्यासाठी प्रत्येक चौकात किंवा सखल भागात कृत्रिम भूमिगत टाक्यांची व्यवस्था पाहिजे, त्याद्वारे पाणी झिरपून जमिनीच्या पोटात पोचले पाहिजे, म्हणजे पावसामुळे पाणी साठणारही नाही. 

प्रत्येक शहरात सांस्कृतिक केंद्र हवे, जे आहे ते चांगल्या स्थितीत हवे, हौशी संस्थांना परवडेल असे त्याचे दर असावेत. नांदेडसारख्या ठिकाणी ‘कलामंदिर’ नावाचे सुंदर नाट्यगृह आता भाजीमंडई झाले आहे आणि त्या नाट्यगृहात एकेकाळी महाराष्ट्रातील मातब्बर कलाकारांनी प्रयोग केले आहेत, हे सांगूनही खरे वाटणार नाही, अशी याची दुरावस्था झाली आहे. हे प्रत्येक शहरांतील वास्तव आहे, तेव्हा पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उठणार नाही का?

‘मल्टिपर्पज’सारख्या शाळांची मैदानं आता मुलांना खेळण्यासाठी नाही तर फालतू प्रदर्शनं भरवण्यासाठी वापरली जातात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांभाळलेली वाचनालयं अशीच दयनीय झाली आहेत, हे चित्र कधी पुन्हा सुंदर होणार? का, ‘मला काय त्याचे?’ असे म्हणायचे आणि स्वस्थ बसायचे?             

कमीत कमी सर्वांत आधी प्रगतीची ‘प्राथमिक फेरी’ समजून पुढील कामे तरी हातात घ्यावीत. अल्प खर्चात राबवण्यात येणारे, हे लोकाभिमुख उपाय आपण या शासकीय यंत्रणेद्वारे राबवावेत.

१. एक पालक या नात्याने पालकाला सकाळी भेटणारी पहिली शासकीय, निम-शासकीय किंवा अशासकीय संस्था म्हणजे पाल्याची शाळा. पाल्याला शाळेत सोडण्याचा अनुभव शाळेच्या परिसरातील खराब रस्त्यांमुळे कधीच आनंदाचा ठरत नाही.

उपाय - सर्व पंचायती संस्थांना (पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद) किंवा नागर संस्थांना (नगर पालिका किंवा महानगरपालिका) त्यांच्या अखत्यारीतील शाळेभोवतीचे रस्ते खड्डा मुक्त, शक्य आल्यास चकचकीत करण्याचे व झाडांनी सुशोभित करण्याचे आदेश द्यावेत. मुलांना आदर्श महाराष्ट्राचं व भारताचं स्वप्नं पाहत मोठं होऊ देत.

२. शहरांमध्ये आजकाल ताडसदृश (Palm Tree) झाडे लावली जातात, रस्त्याच्या मध्यभागी, ती ना सावली देतात, ना आपल्या उष्ण कटिबंधीय प्रदेशात टिकतात, करदात्याच्या पैशांचा अपव्यय होतो.

उपाय - संबंधित संस्थांना, कडुनिंब, वड, पिंपळ, चिंचेची झाडं लावावीत असे आदेशच द्यावेत. आंबा लावा, खाऊ देत लोकांना आणि उपभोगू देत गर्द छाया. या झाडांमुळे जमिनीच्या पोटातही पाणी टिकून राहील.

३. शहरात व गावात सार्वजनिक स्वच्छतालयं असतात, पण त्यांची देखभाल होत नाही, अस्वच्छता, फुटलेल्या टाईल्स, पाण्याची कमतरता, फुटलेल्या पाईप लाईन्स इत्यादीमुळे लोक त्यांचा वापर टाळतात.

उपाय  - अतिशय कठोर निमयांद्वारे सार्वजनिक स्वच्छतालयांचे व्यवस्थापन केले जावे, हवे असल्यास खासगीकरण करावे पण शहरात जागोजागी दिसणारी ही ठिगळे नीट करावीत. दिल्लीचं उदाहरण या बाबतीत पुढची पायरी ठरावं, त्यांनी जाहिरातींद्वारे मिळणारा लाभांश स्वच्छतालय चालवणाऱ्या कंपनीकडे वळता केला आणि स-शुल्क (पण अगदीच नाममात्र दारात) व्यवस्था उपलब्ध करून दिली.

४. शहरात कायम वाहतुकीची कोंडी होत असते.

उपाय - सिग्नल नसल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी जास्त होते, जिथे कोंडी तिथे सिग्नल लावण्याचे आदेश द्यावेत.

५. महाराष्ट्रात गावागावात बारवा आहेत, कित्येक ठिकाणी त्यांची कचराकुंडी केली जाते, अशाने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य वाढते.

उपाय - पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकरांनी कित्येक वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बारावा आज ही काही ठिकाणी उत्तम स्थितीत आहेत आणि त्यांना बारमाही पाणी असते. आपण महाराष्ट्रातील बारावा शोधून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश द्यावेत, यात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेऊ नये. औरंगाबादेतील ‘नहर-ए अंबरी’मागील तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून दूरगामी परिणाम घडवून आणणारे जल-व्यवस्थापन करावे. कित्येक वर्षांपूर्वी जे तंत्रज्ञान वापरले गेले त्याची आज वानवा जाणवते, तेव्हा शासकीय तंत्रज्ञांना हे एक आव्हानच द्यावे.

६. शहरात आडव्या तिडव्या गाड्या रस्त्यावर पार्क केल्या जातात, रस्ते अडवले जातात. बऱ्याच वेळा, गाडी कुठे पार्क करावी याचे संकेत नसल्यामुळे असे होते.

उपाय - स्मार्ट पार्किंग होईल तेव्हा खरे. सध्या पांढऱ्या रंगाचे पट्टे मारून प्रत्येक शहरात, तालुक्यात ‘पार्किंग झोन्स’ ठरवून द्यावेत, रस्ताच्या कडेला देखील पट्टे मारावेत, पुण्याला केले आहे तसे, इतर शहरात हे दिसत नाही. पार्किंग भलेही फुकट असो, पण, नागरिकांना शिस्त लागण्यास सुरुवात होईल.

७. उड्डाण पुलांखाली घाणीचे साम्राज्य पसरते.

उपाय - सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या समन्वयाने (PPP, Public Private Partnership मॉडेल) स्थानिक कंपन्यांना पुलाखाली ग्रीन बेल्ट, फुलझाडे किंवा बैठ्या खेळाची व्यवस्था स्व-खर्चाने करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, त्याबदल्यात त्यांना जाहिरातींचे फलक लावू द्यावेत, हवं असल्यास कोणती झाडे लावावीत याचे नियम बनवावेत, मला विश्वास आहे, कमी खर्चात शहरं सुंदर दिसू लागतील.

८. रस्त्यावरील भिकारी

उपाय - प्रत्येक शहरातील भिकाऱ्यांचे रजिस्ट्रेशन करावे, त्यांना आठवड्यातून एक दिवस पालिकेतर्फे आंघोळीची व जेवणाची व्यवस्था करावी, त्यांच्यातील जे धडधाकट आहेत त्यांना शक्य ते काम द्यावे. लहान मुलांच्या दुधाची आणि जेवणाची सोय करण्यासाठी पालिकेने लोकांना आवाहन करावे, लहान मुले भिकाऱ्यांचीच आहेत याची खात्री करून घ्यावी, ‘लॉस्ट अँड फॉऊंड’ डाटाबेस अपडेट करावा.                           

९. पथदिवे नसणे आणि वाढती गुन्हेगारी यांचा संबंध

उपाय - पथदिवे नसणे आणि वाढती गुन्हेगारी यांचा परस्परसंबंध आहे. तेव्हा शहर व गाव प्रशासनास सर्वप्रथम शहरात विजेचे खांब किती, पथदिवे किती, किती चालू स्थितीत आहेत त्याबद्धल ऑडिट करावयास सांगावे, आयुक्तांना देखील ही माहिती नसते, असा अनुभव आहे. काय चालत नाही हे एकदा कळलं की काय दुरुस्त करायचं ते कळतंच. 

१०. टेलिकॉम टॉवर्स

उपाय - नागरी क्षेत्रात नेमकी किती टेलिकॉम टॉवर्स आहेत, आणि कुठे आहेत याचे ‘GIS मॅपिंग’ (अक्षांश - रेखांश) करावे, या सर्वांचे परमिट वैध असल्याची खात्री करावी, याद्वारे शासनास अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.       

साधे वाटणारे वरील उपाय प्रत्येक सामान्य माणसाच्या आयुष्याला स्पर्श करणारे आहेत आणि कमी खर्चिक आहेत, हे अंमलात आले तर घडणारा बदल नजरेत भरणारा ठरेल हे नक्की. या यशस्वी ‘प्राथमिक’ फेरीनंतर नागरी प्रशासनाने ‘माध्यमिक फेरी’त प्रवेश मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास हरकत नाही, हे ना-हरकत (NOC) प्रमाणपत्र त्यांनी शहरातील नागरिकांकडून घ्यावे, उद्याची सुंदर शहरं बनवण्यासाठी!  

 .............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -