जागतिक आवाका असलेल्या एका प्रगल्भ संपादकाने प्रसंगपरत्वे वेळोवेळी केलेले हे लेखन आपली जाण अधिक समृद्ध करणारे आहे!
ग्रंथनामा - झलक
भानू काळे
  • ‘सदा-सर्वदा’चं मुखपृष्ठ
  • Fri , 21 February 2020
  • ग्रंथनामा Granthnama झलक सदा-सर्वदा Sada Sarvada सदा डुम्बरे Sada Dumbare

‘साप्ताहिक सकाळ’चे माजी संपादक सदा डुम्बरे यांच्या निवडक लेखांचं पुस्तक ‘सदा-सर्वदा’ या नावानं नुकतंच प्रकाशित झालं आहे. गोल्डन पेज पब्लिकेशनतर्फे प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाला ‘अंतर्नाद’ मासिकाचे संपादक भानू काळे यांनी सविस्तर प्रस्तावना लिहिली आहे. तिचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

पत्रकारितेच्या आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत सदा डुम्बरे यांनी लिहिलेल्या छत्तीस लेखांचे ‘सदा सर्वदा’ हे संकलन आहे. नियतकालिकांतील लेखन पुस्तकात समाविष्ट झाले नाही, तर बहुतेकदा विस्मृतीत जाते. मुळात ते लेखन खूपदा प्रासंगिक असते आणि प्रासंगिकता हे त्या लेखनाच्या वाचनीयतेचे एक मोठे कारणही असते; पण या प्रासंगिकतेमुळेच त्या लेखनाला अल्पायुष्याचा शाप असतो. परंतु काळाच्या ओघातही टिकून राहणारे काही लेखन असते. ‘सदा सर्वदा’मधील बहुतेक सर्व लेख याच प्रकारचे आहेत, वाचनीय आणि तरी आजही समयोचित. ते वाचून वाचकाचे विविध सामाजिक प्रश्नांबाबतचे आकलन अधिक सखोल होते; वेगळ्या दिशांनी विचार करायला तो प्रवृत्त होतो.  

आपल्या प्रारंभीच्या मनोगतात लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे या पुस्तकातील बहुतेक लेख लेखकाने जिथे आयुष्यभर नोकरी केली, त्या सकाळ माध्यम समूहाच्या ‘सकाळ’, ‘रविवार सकाळ’ आणि ‘साप्ताहिक सकाळ’ या नियतकालिकांमध्ये पूर्वप्रकाशित झालेले आहेत. काही थोडे निवृत्तीनंतर लिहिलेले लेख मात्र अन्यत्र प्रकाशित झालेले आहेत. निपाणीच्या तंबाखू आंदोलनापासून अमेरिकन निवडणुकीपर्यंत लेखविषयांची व्याप्तीदेखील प्रचंड आहे. डुम्बरे यांच्या आस्थाविषयांचा हा आवाका स्तिमित करणारा आहे; त्यांच्या बहुमितीय प्रज्ञेचा तो आविष्कार आहे. हे लेख १९७९ ते २०१७ अशा अडतीस वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत लिहिलेले आहेत. नव्वदच्या दशकातील एकही लेख या संग्रहात नाही; त्या दशकातील निवडक लेखांचे ‘दशकवेध’ हे संकलन २००१मध्येच प्रसिद्ध झाले आहे.  

लेखनाच्या कालानुक्रमे पुस्तकातील लेखांची मांडणी केलेली नाही. त्याचप्रमाणे पुस्तकात समाविष्ट करण्यापूर्वी त्यांच्यात बदलही केले नाहीत. एक काहीसे ढोबळ निरीक्षण म्हणजे काही लेखांतील भाषा ही बोली भाषा आहे, तर काही लेखांतील भाषा ही लेखी भाषा आहे. त्या काळात ते लेख जसे लिहिले गेले, तेच त्यांचे स्वरूप पुस्तकात कायम ठेवलेले आहे. विषयाच्या स्पष्टीकरणार्थ तळटीपाही नाहीत. पुस्तकाच्या शेवटी पूर्वप्रसिद्धीची सूची दिलेली आहे व ती पाहून, त्या विशिष्ट काळाची संदर्भचौकट डोळ्यांपुढे आणूनच त्या-त्या लेखाचा आस्वाद घ्यायला हवा. संकलनातील सर्वच लेखांविषयी प्रस्तावनेत काही लिहिणे अप्रस्तुत ठरेल, पण त्यांतील काही लेखांचा इथे उल्लेख करावासा वाटतो. 

 

या संकलनातील अगदी पहिलाच, अशोक वृक्षावरचा ‘अशोकाची नाममुद्रा’ हा लेख इतर सर्व लेखांपेक्षा खूप वेगळा आहे; संदर्भबहुल असूनही तो ललितरम्य शैलीत उतरलेला आहे. भारताशी भावनिक पातळीवर आणि अगदी रामायणकाळापासून जोडल्या गेलेल्या अशोकाविषयी दुर्मीळ माहिती त्यातून मिळते. लेखकाचा व्यासंग त्यातून लक्षात येतो. तसेच लेखकाची पर्यावरणविषयक आस्थाही या पहिल्या लेखातूनच स्पष्ट होते. अर्थात, ती आस्था स्पष्ट करणारे इतरही काही लेख पुढे येतातच.   

‘१८५७ : बंड की स्वातंत्र्ययुद्ध’ हा लेख वाचकांना ‘आउट ऑफ बॉक्स’ विचार करायला प्रवृत्त करतो. या घटनेला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने ५ मे २००७ रोजी प्रसिद्ध झालेला हा लेख आहे. या लेखातील प्रांजळपणा आणि स्वतःला जाणवलेले अप्रिय वास्तव नमूद करण्यातले धाडस. त्याशिवाय लेखकाच्या भाषाशैलीतील डौल, त्याच्या भाषेतील ओघ, प्रतिपादनातला जोरकसपणा आणि एकूणच त्याच्या लेखणीचे सामर्थ्य या लेखात उत्तम जाणवते. 

‘तंबाखू आंदोलन : निपाणी जागी झाली’ हा लेख लेखकाच्या पत्रकारितेतील सुरुवातीच्या कालखंडातला. कोल्हापूर येथे ‘सकाळ’ने आपली आवृत्ती सुरू केली तेव्हा तिची जबाबदारी डुम्बरे यांच्यावर सोपवली गेली. त्या निमित्ताने जवळच असलेल्या निपाणी परिसरात शरद जोशी यांनी छेडलेले आंदोलन त्यांना जवळून पाहता आले, अभ्यासता आले. त्या तंबाखू आंदोलनाचे सहृदय चित्रण या लेखात त्यांनी केले आहे. विडी कारखान्यांकडून होणार्‍या शोषणाविरुद्ध आणि तंबाखूला वाढीव भाव मिळावा या रास्त मागणीसाठी शेतकर्‍यांनी तिथे रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले. सुमारे पंधरा हजार शेतकर्‍यांनी बंगलोरला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग अडवून धरला. कर्नाटक सरकारने त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. प्रकरण चिघळत गेले. ऐन गुढी पाडव्याच्या दिवशी, जो त्या परिसरातील खूप मोठा सण असतो, पोलिसांनी शेतकर्‍यांवर निर्घृण गोळीबार केला. बारा शेतकरी हुतात्मे झाले. जखमी झालेल्यांची संख्या तर बरीच अधिक होती. ही घटना ६ एप्रिल १९८१ रोजी घडली.  

जे घडले त्याची निव्वळ माहिती देण्यापलीकडे लेखक जातो; घटनांचे विश्‍लेषण करतो. विडी कारखान्यात काम करणार्‍या स्त्रियांमधील भीती या आंदोलनातून दूर झाली, कायम मालकाच्या दहशतीखाली वावरणार्‍या या स्त्रिया आयुष्यात प्रथमच मालकापुढे उभ्या राहून निषेधाच्या घोषणा देऊ लागल्या, याचे महत्त्व तो अधोरेखित करतो. मराठी विरुद्ध कन्नड, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद वगैरे पारंपरिक भेदांच्या पलीकडे आंदोलक गेले. लोकांच्या पठडीतील विचारांत गुणवत्तेच्या दृष्टीने फरक पडला.

हे सारे वाचताना शरद जोशींच्या डुम्बरे यांनी घेतलेल्या एका मुलाखतीचे चित्र माझ्या डोळ्यांपुढे तरळत होते. २५ सप्टेंबर २००९ रोजी पुण्यातल्या एसेम जोशी हॉलमध्ये ती मुलाखत झाली होती. निमित्त होते त्यांच्या पंच्याहत्तरीनिमित्त ‘अंतर्नाद’ मासिकाने काढलेल्या शरद जोशी विशेषांकाचे प्रकाशन. मुलाखतीच्या शेवटी जोशींनी काहीसा दुःखद सूर लावला होता. त्यांचे शेवटचे वाक्य होते, “This is my private hell. But I must tell you, I am so proud of my private hell.” त्या एका प्रसिद्ध अमेरिकन गाण्यातील ओळींत त्यांची त्या वेळची एकूण निराश मनःस्थिती प्रतिबिंबित झाली असावी. सगळ्याच श्रोत्यांना चटका लावून गेलेली ती मुलाखत डुम्बरे यांनी घेतली. त्यामागे त्यांचा निपाणी आंदोलनाचा आणि एकूणच शरद जोशी यांचा अभ्यास होता.      

लेखक एक अस्सल पुणेकर असल्याने साहजिकच पुण्याच्या बर्‍या-वाईट अनेक बाबींचा या पुस्तकातील लेखांत विस्ताराने उल्लेख होतो. ‘पुणे : सांस्कृतिक राजधानी’, ‘पुणे मॉडेलची नक्कल नको!’, ‘पुणे : एक गॅस चेंबर’, ‘माणसं हवीत की वाहनं?’ यांसारख्या अनेक लेखांतून पुण्याविषयी प्रेम आणि त्याचबरोबर पुण्याच्या समस्यांची काळजी व्यक्त होताना दिसते. आजचे पुण्याचे चित्र मात्र भयावह आहे. लेखक पर्यावरणप्रेमी असल्याने पुण्यातील प्रदूषण आणि त्याचे एक कारण असलेली बेसुमार वाहने यांविषयी तो पोटतिडिकेने लिहितो. पुण्याची लोकसंख्या एका दशकात दुप्पट झाली; परंतु त्याच काळात वाहनांची संख्या मात्र दसपट वाढली. राज्यातील एकूण वीस टक्के दुचाकी एकट्या पुण्यात आहेत. आज पस्तीस लाखांच्या पुणे शहरात तीस लाख वाहने आहेत. मुंबईत दर चौरस किलोमीटरमागे ७५० वाहने आहेत, पुण्यात १७५०! यासारखी धक्कादायक आकडेवारी तो नोंदवतो. सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे हे अर्थातच त्यावरील उत्तर आहे; पण प्रत्यक्षात ते वाटते तितके सोपे नाही. अर्थात, लेखकाने असे प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यकच आहे. कारण उत्तरे शोधणे अवघड असले, तरी प्रश्नांना वाचा फोडणे हे पत्रकाराचे कर्तव्यच आहे.     

‘स्वायत्तता दूरच, स्वातंत्र्यही गेले’ या लेखात देशातील चाळीस हजार खेड्यांत पिण्याच्या पाण्याच्या सोयी उपलब्ध नसताना रंगीत टीव्हीचे समर्थन आपण कसे करता? हा संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचा (भावनांना हात घालणारा आणि सकृतदर्शनी लोकाभिमुख वाटणारा) प्रश्न डुम्बरे नमूद करतात; पण त्याच वेळी या खात्याचे मंत्री वसंत साठे यांची बाजूही ते विस्ताराने मांडतात. रंगीत टीव्ही ही काळाची गरज आहे; ते आजचे तंत्रज्ञान आहे; चीनसह आसपासच्या सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी रंगीत टीव्ही स्वीकारला असताना आपणाला मागे राहणे परवडणार नाही. जगात या क्षेत्रात इतकी प्रगती झाली आहे, की टीव्हीसाठी कृष्णधवल कॅमेरे मिळणेही अशक्य झाले आहे. रंगीत टीव्ही नको असेल तर बोइंग विमाने तरी कशाला हवीत, मग खटारा गाडीच बरी की, हा साठे यांचा युक्तिवाद त्यांना बिनतोड वाटतो.

‘आकाशवाणीची (स्वप्नवत) स्वायत्तता’ या आपल्या लेखात डुम्बरे यांनी नमूद केलेले एक निरीक्षण मार्मिक आहे. आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या आणि नंतर १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यक्रमांना दूरदर्शनने आणि आकाशवाणीने किती अमाप प्रसिद्धी दिली, हे ते सांगतात. त्यांच्या मते ते ‘मानसिक आणि बौद्धिक गुलामगिरीचे ढळढळीत उदाहरण’ असते. त्यानंतर पुढे या प्रसारमाध्यमांच्या अधिकार्‍यांबद्दल ते म्हणतात, सत्तेवर असतील त्यांना आम्ही आमची निष्ठा विकली आहे, त्याची ही जाहीर कबुली! अशा अधिकार्‍यांना स्वायत्तता देण्याच्या गप्पा करणे, हा एक विनोदच म्हणायचा. 

या पुस्तकात तमिळनाडू आणि बिहारमध्ये आणल्या गेलेल्या एका काळ्या विधेयकाचीही माहिती आहे. वृत्तपत्रात छापून आलेला कोणता मजकूर बदनामीकारक आहे, हे ठरवण्याचे अधिकार या विधेयकानुसार पोलिसांना देण्यात आले होते. संपादक व पत्रकारापासून थेट वृत्तपत्रविक्रेत्यापर्यंत कोणालाही अटक करण्याचा परवाना पोलिसांना मिळाला, अटक केलेल्यास जामीन मिळवण्याचाही अधिकार राहिला नाही आणि असा गुन्हा करणार्‍यास सहा महिन्यांऐवजी किमान पाच वर्षे कैदेची शिक्षा देणे बंधनकारक ठरवण्यात आले. या दोन्ही राज्यांनी ही विधेयके पुढे १९८३ साली मागे घेतली, पण मुळात विधिमंडळांत ठराव संमत करून ती आणली गेली होती, हे दुर्दैव म्हणायचे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मनात आणले, तर कुठलेही सरकार सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यांचा आधार घेऊनही अत्यंत जाचक असे निर्बंध घालू शकते, हे वास्तव आजही कायम आहे.    

ही सर्व निरीक्षणे तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीची. म्हणजेच माध्यमस्वातंत्र्याची लढाई ही केवळ आजकालची नसून बरीच जुनी आहे! तिचा संबंध कुठल्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे याच्याशी नसून आपल्या समाजाच्या हाडीमाशी रुजलेल्या अनैतिक वृत्तीशी आहे; सरकारी अधिकार्‍यांची व नेत्यांची मानसिकता हे शेवटी एकूण समाजाच्या मानसिकतेचेच प्रतिबिंब असते. हे पुस्तक वाचताना मी पुनःपुन्हा याच निष्कर्षाशी येत होतो. 

बांगलादेशातून भारतात, विशेषतः आसामात आलेले निर्वासित किंवा घुसखोर यावर नेहमीच वादंग माजत असते. ‘लोकसंख्या : दारिद्रयाची बेरीज वजाबाकी’ या लेखात या प्रश्नाची आर्थिक बाजू लेखक स्पष्ट करतो. अशा वेळी आपल्या महाराष्ट्रातून आणि अर्थात इतरही प्रांतांतून परप्रांतीयांना हाकलून लावण्याचे आंदोलन पुनःपुन्हा सुरू होत असते, याची आठवण झाल्यावाचून राहत नाही. 

पर्यावरण आणि त्याचे संवर्धन हादेखील लेखकाचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. या संकलनातील ‘अभयारण्य : लोक विरुद्ध प्राणी’ हा लेख त्या दृष्टीने वाचनीय आहे.

‘पर्यावरण : वैश्विक भान’ या आपल्या लेखात डुम्बरे यांनी एक वेगळा मुद्दा मांडला आहे. अणुऊर्जेची उपयुक्तता आणि सुरक्षा यांबाबतच्या चर्चेत प्रत्यक्ष कार्यरत असणार्‍या वैज्ञानिकांचाही विचार व्हायला हवा, असे ते म्हणतात. त्यांच्या मते, दुर्दैवाने आज या क्षेत्रातील सर्व वैज्ञानिक कुठे ना कुठे भारत सरकारच्या सेवेत आहेत. त्यांना आपले मत, विशेषतः ते विरोधी असेल तर, मोकळेपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहे कुठे? ज्यांना या प्रश्नाचे सखोल आणि समकालीन ज्ञान आहे त्यांच्या सहभागाविनाच मग या चर्चा माध्यमांतून रंगवल्या जातात. 

‘साहित्य संमेलन : तेच ते’ आणि ‘सारे काही भाषेसाठी’ या दोन लेखांत लेखकाने आपली भाषेविषयीची भूमिका मांडली आहे. मराठीच्या मर्यादा लेखक नेमक्या व निःसंदिग्ध शब्दांत व्यक्त करतो. मराठीच्या संदर्भात उगाचच राणा भीमदेवी थाटाची विधाने करणे, वाचकप्रिय भूमिका घेणे, स्वतःची आणि इतरांचीही जाणीवपूर्वक खोटी भूमिका घेऊन फसवणूक करणे लेखकाने कटाक्षाने टाळले आहे. त्याचा हा वैचारिक प्रामाणिकपणा कौतुकास्पद आहे.

अमेरिकेबद्दलचे चार लेख या पुस्तकात आहेत. लेखकाला अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्यातर्फे एक अभ्यासवृत्ती मिळाली होती व त्यामुळे लेखकाने पाच-सहा आठवडे अमेरिकेत वास्तव्य केले. परतीच्या प्रवासात ब्रिटिश कौन्सिलच्या सहकार्यामुळे त्याने इंग्लंडलाही भेट दिली. ‘सकाळ’सारख्या मातब्बर माध्यम संस्थेत संपादक म्हणून काम करत असल्याचा अशा प्रकारची अभ्यासवृत्ती मिळणे हा एक फायदा म्हणता येईल; पण त्याचबरोबर या संधीचे लेखकाने सोने केले, हेही महत्त्वाचे आहे.

‘जागतिकीकरण आणि माध्यमक्रांती’ हा या पुस्तकातील प्रदीर्घ लेख मनात विचारांचे अनेक तरंग उमटवून जातो. विद्या बाळ यांच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त निघणार्‍या ग्रंथासाठी म्हणून तो लिहिला गेला आहे. ‘‘जागतिकीकरणानंतर माध्यमे क्रयवस्तू झाली. वाचक आणि प्रेक्षक ग्राहक झाले. लोकशाहीचा चौथा स्तंभच लोकशाहीचा मारेकरी झाला.’’ हे लेखकाचे प्रतिपादन आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत माध्यमांना जे स्वरूप प्राप्त झाले आहे, ते अनेकांना चिंताजनक वाटते हे खरे आहे, पण त्या सार्‍याला जागतिकीकरण जबाबदार आहे, या निष्कर्षाबद्दल मतभेद संभवतात. जागतिकीकरण हा गेली काही वर्षे आपल्याकडे कायम चर्चेत असलेला विषय आहे. मुळात जागतिकीकरण ही एक अतिशय संदिग्ध अशी संकल्पना आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांच्या कालखंडाला चर्चेच्या आणि विचारांच्या मांडणीच्या सोयीसाठी दिलेले ते एक नाव आहे. जागतिकीकरणाच्या ह्या संकल्पनेत आज उदारीकरण आणि खासगीकरण यांचाही समावेश अनुस्यूत असतो.

याच पुस्तकातील ‘सारे काही भाषेसाठी’ या आपल्या लेखात गेल्या पाचशे वर्षांच्या इतिहासाबद्दलचे एक अतिशय महत्त्वाचे निरीक्षण मांडताना लेखक म्हणतो, ‘‘युरोप हे जगाचं केंद्र होतं. तत्त्वज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यापार, सत्तासंघर्ष अशा प्रत्येक क्षेत्रातील सत्ता युरोपात एकवटली होती. जग चालवण्याचं, जग बदलण्याचं, जगाला नवा विचार देण्याचं सामर्थ्य युरोपियनांच्या हातात होतं. युरोप वॉज द ड्रायव्हिंग फोर्स.’’ 

 

स्वतःचा एक विशिष्ट वर्ल्डव्ह्यू असलेला हा संपादक आहे. हा मोठा गुणच आहे, यात शंका नाही आणि असे संपादक आज अगदी क्वचितच आढळतील. जागतिक आवाका असलेल्या एका प्रगल्भ संपादकाने प्रसंगपरत्वे वेळोवेळी केलेले हे लेखन आजही आपल्या समोरच्या वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नांविषयीची आपली जाण अधिक समृद्ध करणारे आहे. याचे एक मोठे कारण म्हणजे दुर्दैवाने आजही हे सारे प्रश्न आपल्यापुढे आ वासून उभे आहेत; प्रदूषणापासून पाणीप्रश्नापर्यंत आणि स्थलांतरापासून सार्वजनिक वाहतुकीपर्यंत कुठलेच प्रश्न आपण अजून ङ्गारसे सोडवू शकलेलो नाही. त्यामुळेच लेख जुने असले तरी प्रश्न आणि त्यांची चर्चा समकालीन वाटते. वाचकांच्या विचारांना चालना देणारे असे हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्याबद्दल मी सदा डुम्बरे यांचे अभिनंदन करतो.   

.............................................................................................................................................

‘सदा-सर्वदा’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5177/Sada-sarvada

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शेतकऱ्यांपासून धोरणकर्त्यांपर्यंत आणि सामान्य शेतकऱ्यांपासून अभ्यासकांपर्यंत सर्वांना पुन्हा एकदा ‘ज्वारी’कडे वळवण्यासाठी...

शेती हा बहुआयामी विषय आहे. त्यातील एका विषयांवर विविधांगी अभ्यास करता आला आणि पुस्तकरूपाने वाचकांसमोर मांडता आला, याचं समाधान वाटतं. या पुस्तकात ज्वारीचे विविध पदर उलगडून दाखवले आहेत. त्यापुढील अभ्यासाची दिशा दर्शवणाऱ्या नोंदी करून ठेवल्या आहेत. त्यानुसार सुचवलेल्या विषयांवर संशोधन करता येईल. ज्वारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी धोरणात्मक दिशेने पाऊल टाकलं, तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल.......

म. फुले-आंबेडकरी साहित्याकडे मी ‘समाज-संस्कृतीचे प्रबोधन’ म्हणून पाहतो. ते समजून घेण्यासाठी ‘फुले-आंबेडकरी वाङ्मयकोश’ उपयुक्त ठरणार आहे, यात शंका नाही

‘आंबेडकरवादी साहित्य’ हे तळागाळातील समाजाचे साहित्य आहे. तळागाळातील समाजाचे साहित्य हे अस्मितेचे साहित्य असते. अस्मिता ही प्रथमतः व्यक्त होत असते ती नावातून. प्रथमतः नावातून त्या समाजाचा ‘स्वाभिमान’ व्यक्त झाला पाहिजे. पण तळागाळातील दलित, शोषित व वंचित समाजाला स्वाभिमान व्यक्त करणारे नावदेखील धारण करता येत नाही. नव्हे, ते करू दिले जात नाही. जगभरातील सामाजिक गुलामगिरीत खितपत पडलेल्या समाजघटकांचा हाच अनुभव आहे.......

माझ्या हृदयात कायमस्वरूपी स्थान मिळवलेला हा सीमारेषाविहिन कवी तुमच्याही हृदयात घरोबा करो. माझ्याइतकंच तुमचंही भावविश्व तो समृद्ध करो

आताचा काळ भारत-पाकिस्तानातल्या अधिकारशाही वृत्तीच्या राज्यकर्त्यांनी डोकं वर काढण्याचा आहे. अशा या काळात, देशोदेशींच्या सीमारेषा पुसून टाकण्याची क्षमता असलेल्या वैश्विक कवितांचा धनी ठरलेल्या फ़ैज़चं चरित्र प्रकाशित व्हावं, ही घटना अनेक अर्थांनी प्रतीकात्मकही आहे. कधी नव्हे ती फ़ैज़सारख्या कवींची या घटकेला खरी गरज आहे, असं भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतल्या विवेकवादी मंडळींना वाटणंही स्वाभाविक आहे.......