राजकीय व्यवस्थेपासून स्वत:ला कसोशीनं अलिप्त ठेवू बघणाऱ्या समाजाची मूल्यं पोकळ आणि कालबाह्य होत असतात!
पडघम - सांस्कृतिक
अक्षय शिंपी
  • महानगर मराठी साहित्य संमेलन आणि अक्षय शिंपी
  • Wed , 12 February 2020
  • पडघम सांस्कृतिक महानगर मराठी साहित्य संमेलन Mahanagar Marathi Sahitya Sammelan राजन गवस Rajan Gawas अक्षय शिंपी Akshay Shimpi

डोंबिवलीमध्ये ९ फेब्रुवारी २०२० रोजी ४५वे महानगर मराठी साहित्य संमेलन ज्येष्ठ कथा-कादंबरीकार राजन गवस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. या संमेलनात ‘बदलती सामाजिक मूल्ये’ या परिसंवादात तरुण रंगकर्मी अक्षय शिंपी यांनी ‘कलावंताच्या दृष्टीकोनातून बदलती सामाजिक मूल्यं’ या विषयावर एक निबंध वाचला. त्याचा हा संपादित अंश...

.............................................................................................................................................

‘मूल्य’ ही अमूर्त संकल्पना आहे. ती स्थायू-द्रव-वायू या रूपांत दाखवता येत नसली तरी तिचा अनुभव मात्र येतो.

‘मूल्य’ संकल्पना योग्य-अयोग्य, नैतिक-अनैतिकतेशी प्रामुख्यानं जोडली गेलेली दिसते. पण ‘मूल्य’ संकल्पना व्यापक आहे. तिचे अनेक प्रकार आहेत आणि तिच्या मूळाशी ‘समष्टी’चा विचार आहे. पर्यायाने मूल्य ही सामाजिकच आहेत. व्यक्ती-समाज-मूल्य ही एक अविभाज्य साखळी आहे आणि या साखळीतली प्रत्येक कडी परस्परांवर प्रभाव टाकत राहते. ही प्रक्रिया अखंड सुरू असते. त्यामुळे मूल्यही बदलती आणि प्र‌वाही राहत असतात.

मूल्यांची एकच एक व्याख्या म्हणूनच संभवत नाही. विज्ञानातले प्रयोग जसे वारंवार प्रयोगशाळांत सिद्ध/प्रमाणित करत राहावे लागतात, तशीच मूल्यं सामाजिक चौकटीत वारंवार तपासून पाहावी लागतात. मूल्यांवर अनेक घटकांचा परिणाम होतो.

एका संस्कृतीतली मूल्य दुसऱ्या संस्कृतीत अमान्य असू शकतात, एका देशातली मूल्य दुसऱ्या देशात स्वीकारार्ह ठरतीलच असं नाही, एका धर्मातली मूल्य दुसऱ्या धर्मात गैरलागू ठरूच शकतात. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे मूल्यव्यवस्थेच्या मूळाशी ‘समष्टी’चा विचार असल्याने आणि ‘जगा आणि जगू द्या’ हे तिचं प्राणतत्त्व असल्याने सहजीवन शांततेने जगणं शक्य होतं.

मूल्यव्यवस्था मानवनिर्मित असल्याने तिचा अक्ष मानवाकडेच झुकलेला दिसतो आणि ही मूल्यव्यवस्था पुरेशी स्वार्थी आहे. तीत सामाविष्ट असणारी मूल्य मानवासाठी आहेत, पण ‘मानवी’ आहेत असं म्हणणं धाडसाचं होईल. उदाहरणार्थ ‘मानवता’ मूल्य फक्त ‘माणसां’पुरतंच मर्यादित आहे. तीत समग्र पृथ्वीचा नाही, त्यातील सजीवसृष्टीचा विचार नाही, त्यांच्याविषयी सहानुभाव नाही. जंगल आरेचं नष्ट होवो की अमॅझॉनचं- दोन्हीही सारखंच घातक आहे, पण आपल्या मूल्यव्यवस्थेत त्यांना कितपत स्थान आहे? आपली मूल्य त्यांचा विचार करणार आहे का?

आपल्या मूल्यव्यवस्थेचं प्राणतत्व मानवेतर घटकांना विचारात घेऊन तयार केलं गेलं आहे का?

मानवेतर घटकांसोबतच आपली मूल्यं माणसांना तरी सामावून घेणारी आहेत का? समाजाचा भक्कम पाया असलेली अनेक स्तरातली माणसं तरी प्रचलित मूल्यव्यवस्थेच्या कक्षात येत नाहीत. आपल्या समाजाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या वेश्या, तृतीयपंथी, समलैंगिक, अल्पसंख्य असणारे अनेक जण- यांच्याबाबत आपली मूल्य लवचीक आहेत का? त्यांना ती सामावून घेणार आहेत का?

सामाजिक मूल्यांचे न्याय, समानता, उत्तरदायित्वाची भावना, सहयोग आदी पैलू आहेत. हे सगळे पैलू यांच्याबाबत कसे लागू करता येतील? की त्यांची वेगळी मूल्यव्यवस्था आहे?

माणसाने एकत्र राहताना काही नियम बनवले. ते इतरांसोबत सामंजस्याने जगता यावं आणि समतोल राखला जावा यासाठी. यातून मूल्य आली. पण ही ठरवताना बरेच घटक सुटले. आपली मूल्यव्यवस्था अधिकतर मध्यमवर्गीय आहे. ती असणं स्वाभाविक आहे, कारण बराच मोठा वर्ग हा मध्यमवर्ग आहे. ज्याला आपण अगदीच दरिद्री नाही म्हणून समाधान असतं आणि श्रीमंत होता येत नाही म्हणून खंत. अशा तळ्यात-मळ्यात असलेल्या सर्वांत मोठ्या वर्गाची मूल्यंही तशीच असणार. इथं ‘प्रवाही’ हा अर्थ मला अपेक्षित नाही तर ती मूल्यं सोयीनुसार वापरता, वाकवता येतील आणि ज्यांच्यासंदर्भात वापरायची असा अर्थ अभिप्रेत आहे.

आपल्या मध्यमवर्गीय मूल्यांना राजकीय व्यवस्था ही फक्त अर्थसंकल्पीय काळ, निवडणुकांत आणि दंगलीत दखलपात्र वाटते आणि इतर वेळेला बारच्या मंदप्रकाशित टेबलवर. शेरेबाजीपुरती. आपल्या मध्यमवर्गीय मूल्यांना २०० हून अधिक दिवस बंद असलेलं भारतीय प्रदेशातील जम्मू-काश्मीर राज्य स्वर्गाएवढंच सुदूर वाटतं. तिथं राजकीय व्य‌वस्थेनं माजवलेल्या अनागोंदीविषयी समजून घ्यायचं असतं, असं म्हणता येणार नाही. आपली मध्यमवर्गीय मूल्यं CAA-NRC विषयी आंधळी असतात.

आपल्या मध्यमवर्गीय मूल्यांना दिवसेंदिवस अधिकाधिक नामशेष होत जाणाऱ्या आदिवासींबद्दल आपलेपणा वाटत नाही. आपल्या शहर-महानगरांतून चिमणी, गिधाडं कायमची हद्दपार झाली, याबाबत आपली मूल्यं सुस्त असतात. ती निसर्गानं दिलेला हा धोक्याचा संकेत ओळखू शकत नाहीत. आपल्या घरात/फ्लॅटसमोर किंवा गॅलरीत किंवा ग्रिलमधल्या असणाऱ्या टीचभर जागांत माती/प्लॅस्टिकच्या कुंड्यांतून तुळस, गुलाब, मिरची, ओवा, कोरफडीची रोपटी लावली की, आपली मूल्यं आपल्याला पर्यावरणवादी आणि आपल्याला सौंदर्यदृष्टी असल्याचं समाधान देतात.

भूकंप किंवा पूर आले की आपण आपलं घर स्वच्छ करतो. आपल्या घरातील घाण दानात देऊन पुण्य कमावतो. गतवर्षी झालेल्या मुसळधार पावसाने सांगली-कोल्हापूरची दैना झाली. तिथं मूलभूत गरजांची साधनं पोचवण्यास उर्वरित महाराष्ट्रात मदतकेंद्र उभी राहिली. या केंद्रावर पोचलेल्या वस्त्रांत उसवलेली, विरलेली वस्त्रं अधिक आढळली. मदत केंद्राच्या स्वयंसेवकांनी ती निवडून बाजूला काढली आणि त्याची विल्हेवाट लावली. तसेच एका टप्प्यानंतर अनेक केंद्रांवरचे सेवक ‘धान्य किंवा वस्त्रं नकोत, पण महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन्स द्या’, अशी विनवणी करत होते. आपल्या मध्यमवर्गीय मूल्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केलं. शरमेनं बहुधा.

राजकीय व्यवस्थेपासून स्वत:ला कसोशीनं अलिप्त ठेवू बघणाऱ्या समाजाची मूल्यं बदलणं तर सोडाच, पण दरक्षणी पोकळ आणि कालबाह्य होत असतात, हे आपली मध्यमवर्गीय मूल्यं कधी समजून घेणार?

राजकारणातले लोक समाजाचाच हिस्सा असतात. त्यांना वगळता येत नाही. राजकीय प्रक्रियेचा मोठा प्रभाव मूल्यव्यवस्थेवर होत असतोच. मूल्यांवर सर्वांत मोठा प्रभाव होतो अर्थकारणाचा. जगण्यासाठी पैसा आणि पैशांसाठी जगणं या दोन गोष्टींमधला भेद केव्हाच मिटला. आता पैसा हेच जगण्याचं पर्यायी नाव आहे. महानगरांत तर हे फारच खरं आहे. तिथं पावलापावलाला पैसे मोजावे लागतात. तोच एकेक रुपया कमायच्या धावपळीत मूल्यांचा विचार करणार कोण? मूल्यांचा संबंध नैतिक-अनैतिकतेशी येतो, योग्य-अयोग्यतेशी येतो. भल्या मार्गाने पैसा कमावता येईल का आणि आला तरी किती? आणि ‘भला मार्ग’ ठरवणार कोण? अशा प्रश्नांचा विचार पैशाच्या आड येतो. इथं मूल्य साफच गुंडाळली जातात.

नोटबंदीची झळ आपणही सोसली. नुकत्याच घोषित झालेल्या अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थकारणाची दैना स्वच्छपणे समोर आली. तरी आपल्या मध्यमवर्गीय मूल्यांना जर या गोष्टींशी घेणं-देणं नसेल तर प्रस्थापित मूल्यं मेलेलीच बरी. नव्या मूल्यांची शक्यता तरी निर्माण होते.

मूल्यं अलिखित असतात. ती व्यक्तींच्या/समाजाच्या आचरणातून प्रतिबिंबीत होत राहतात. लहान मूलं ती अनुकरणातून शिकतात. जेव्हापासून ती शाळांतून अधिकृतरित्या मूल्यशिक्षणाच्या वर्गात शिकवली जाऊ लागली, तेव्हा मूल्यं संहितेच्या रूपात आली. आली खरी पण ती सुविचारीक आणि सुभाषिती बोजड भाषांतून. साध्या-सोप्या जगण्याच्या भाषेतून नाही. त्यामुळे घात झाला. हा विषय शिकवणारे शिक्षक - सन्माननीय अपवाद वगळता - आत्मियतेनं शिकवतात का? बरेचदा ‘स्कोअरचा विषय’ म्हणून मूल्यशिक्षणाकडे पाहिलं जातं. खरंय, आताशा मूल्यांना ‘स्कोअर’च्या कुबड्यांइतकंच महत्त्व उरलंय. असो.

माणूस जसजसा निसर्गापासून तुटत गेला, तसतशी मूल्यंही बदलत गेली. ती अधिकाधिक कृतक, बेगडी आणि दिखावी होत गेली.

समूह/कळपात व्यक्तींच्या एकांताला फारशी किंमत असत नाही. पूर्वी वनात निघून जाण्याची सोय होती. वनात जाऊन डेरेदार वृक्षांच्या संगतीत निसर्गाचाच एक भाग बनत माणसं. वनांची मूल्यव्यवस्था स्वीकारता यायची. आता सोसायटींचं लॉन उरलंय, पण त्याला वनांची सर कशी येणार? दीर्घायुषी झाडांप्रमाणे लॉनला मूल्य असत नाही. महानगरीय गर्दीनं प्रत्येकाला अधिक एकटं बनवलं. घाबरवून ठेवलं. त्यामुळे त्याची मूल्यंही सोसायट्यांच्या लॉन्ससारखी झाली. फक्त तळपायाला मऊशारपणाचा आभास देणारी! ती सहिष्णू आहेत असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. घाबरलेली माणसं आक्रमक मूल्यांची पाईक असण्याची शक्यता अधिक.

सध्या समाज ५० वर्षांपूर्वीचं जगणं टिकवणं म्हणजे संस्कृती टिकवणं मानतो. ‘मूल्यांनी भरलेला आणि भारलेला काळ आता उरला नाही,’ असं म्हणतो. तेव्हा त्याला त्यातून काय अपेक्षित असावं, असा मला प्रश्न पडतो. हा काळ शतखंडीत आहे म्हटल्यावर या काळाची मूल्यंही बदललेलीच असतील. नसतील तर पुढाकार घेऊन ती बदलायला हवीत.

याचसोबत एक स्पर्धा समाजात सुरू असलेली दिसते. या स्पर्धेला कुठलं मूल्य कारणीभूत आहे, ठाऊक नाही. माझं जगणं, माझी संस्कृती, माझी परंपरा, माझा धर्म, माझी मूल्यं सर्वश्रेष्ठ आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी मी इतरांच्या जगण्याला, इतर धर्मांना, इतर मूल्यांना (जी मी मानत नाही) कनिष्ठ ठरवतो, त्यांची टिंगल करतो. कट्टरपणामुळे मूल्यांच्या अस्मिता बनत असाव्यात आणि शांतता, सहिष्णुता धोक्यात येत असावी.

मूळातच मूल्यं ही सह-वास मानणारी असतील तर परस्परांत चढाओढ का लागावी? मी एक कलावंत आहे. त्या आधी माणूस आहे. पर्यायाने समाजाचाच एक हिस्सा आहे. त्याच्या जडणघडणीत समाज फार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. कलावंत निसर्गापासून, समाजापासूनच प्रतीकं उचलत असतो. ती reconstrut करत असतो. हे करताना त्याची स्वत:ची मूल्यव्यवस्था घडत असते. त्याच्या कलाकृतीतून ती झिरपत असतात. ती मूल्यं समाजातील प्रस्थापित मूल्यांशी मिळतीजुळती असतीलच असं नाही. ती बंडखोर असतात. समाजाचा खरा भेसूर चेहरा दाखवणारी असतात. आपण अशांना हद्दपार तरी केलंय किंवा त्यांचा छळ केलाय. असं म्हणतात की, समाज जेवढा अस्थिर तेवढं कलेला पोषक वातावरण. समाजाच्या अस्थिर अस्तित्वासोबत त्याचंही अस्तित्व धोक्यात असतं. पण तरी तो सगळे धोके पत्करून वारंवार व्यक्त होत असतो. मूल्यं टिकवत असतो. कलावंतांमुळे, विचारवंतांमुळे मूल्यव्यवस्था प्रवाही राहत असते.

ज्या समाजात कलावंत नाहीत त्या समाजातली मूल्यव्यवस्था अतिशय क्षीण असते.

मूल्यांसोबत बांधिलकीचाही मुद्दा येतो. किंबहुना, ‘बांधीलकी’ मूल्यव्यवस्थेचाच एक भाग आहे. कुणी कशाशी किती काळ बांधिलकी ठेवावी, हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे पण ती ठेवावीच अशी सक्ती कुणावरही करता येत नाही. आताशा जगणंच अस्थिर त्यामुळे मूल्यंच अस्थिर. बांधीलकीचा मुद्दा फारच दूरचा! तरीही कलावंत कसोशीनं बांधीलकी पाळतो. प्रत्येक लढाई लढता येणं अशक्य आहे, हे खरंच पण त्याला जिव्हाळ्याच्या वाटणाऱ्या मुद्द्यांची लढाई लढत राहतो. अर्थात, हे सगळं करून तो कुणावर उपकार वगैरे करतो, असं नाही तर त्याची गरज किंवा ‘खाज’ म्हणून तो हे करतो.

कलावंतांप्रमाणेच अनेकजण न बोलता, प्रसिद्धीपरांङ्गमुख राहून अनेक पातळ्यांवर शांतपणे काम करत असतात. हे निरोगी मूल्यव्यवस्थेसाठी अत्यंत पोषक आहे. बदल कायम लहान-लहान पॉकेट्समधून घडून येत असतात. समाजाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यांवर अनेक ‘शाह्या’/‘राजवटी’ आल्या. त्या प्रत्येकीतील मूल्यव्यवस्था वेगवेगळी होती. सध्या जी ‘शाही’ आहे ती स्वत:ला अ-मित समजते. ती कुणालाही न जुमानणारी आहे. सध्याच्या लोकशाहीवर एकाधिकारशाही अंकुश ठेऊन आहे. ही एकाधिकारशाही लोकशाही मार्गानेच प्रवेश करती झाली होती. तीलाही कुठली मूल्यं जबाबदार होती आणि आता त्या मूल्यांचं काय झालं आहे, हे मूळापासून तपासायला हवं.

तंत्रज्ञान आलं-मूल्यं बदलली, विज्ञान आलं-मूल्यं बदलली, काळ बदलला-मूल्यं बदलली. ती बदलत राहायला हवीत. सर्वसामावेशक, सहिष्णु व्हायला हवीत. हे आदर्शवादी असलं तरी अशक्य नाही. हे घडून येण्यासाठी मनोधारणा बदलाव्या लागतील कारण मूल्यं या बीजरूपातल्या मानसिक धारणा असतात. जोवर त्या सहिष्णू आणि विवेकी होणार नाहीत, मूल्यंही बदलणार नाहीत.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......