केजरीवाल यांनी आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करत जोरदार बहुमत खेचून आणले!
पडघम - देशकारण
कुणाल रामटेके
  • अरविंद केजरीवाल
  • Tue , 11 February 2020
  • पडघम देशकारण अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal आम आदमी पार्टी AAP आप काँग्रेस Congress भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi

अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल सर्वसामान्यांना अपेक्षित असेच लागले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या नेतृत्वाने, विशेषतः नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांनी आपली उरलीसुरली प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लावली होती. तरीही जनमताचा कौल मिळवण्यास हे नेतृत्व सपशेल अपयशी ठरल्याचे या निकालातून ठळकपणे दिसून येते. मुळात सातत्यपूर्ण चुकीची धोरणे, संकुचित राष्ट्रवादाच्या सिद्धांताचे अवलंबन, सामाजिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न, अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असतानाही त्याविषयी पराकोटीचा नाकर्तेपणा, जातीय-धार्मिक द्वेष आणि त्यातून वाढती असामाजिकता ही आणि अशी कितीतरी कारणे भाजप पराभवाची सांगता येतील.

१४ जानेवारी रोजी या निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतरच्या २३ दिवसांमध्ये भाजपने जवळपास १०० उच्चस्तरीय नेत्यांची फळी प्रचाराला लावली. त्यात अगदी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसह ४० स्टार प्रचारकांचा समावेश होता. अमित शहा यांनी तर आपल्या प्रचाराची सुरुवात अधिसूचनेच्याही २५ दिवस आधी केली. या वेळी आपल्या मतदारसंघात जे फिरकूनही बघत नाहीत, तेही दिल्लीच्या रस्त्यांची धूळ चाळते झाले. दिल्लीच्या गल्ली-गल्लीत भाजपने सुमारे ४५०० सभा घेतल्या.

याच वेळी अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षानेही आपले ३९ स्टार प्रचारक मैदानात उतरवले. त्यात तीन मोठ्या आणि इतर सभांच्या भरोशावर निवडणूक जिंकून दाखवली.

मुळात या निवडणुकीचे विश्लेषण करत असताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवेल. ती म्हणजे केजरीवाल यांनी घडवून दाखवलेला बदल हा दिल्लीकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असतानाही ही निवडणूक जमिनी स्तरावरील मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय मुद्यांवर केंद्रित झाली. त्यात एनआरसी, सीएए, राममंदिर, राष्ट्रवाद, कलम ३७७, गौमाता, हिंदू-मुस्लीम, सावरकर तसेच संविधान, सेक्युलरिझम, आंबेडकर आदींचा ढोबळमानाने विचार करावा लागेल. त्यातच केजरीवाल यांच्या ‘काम बोलता हैं’ सोबतच भाजप सरकारच्या धोरणांविरोधात निर्माण होत असलेला पराकोटीचा जन-असंतोष ‘आप’च्या चांगलाच पथ्यावर पडला.

असे असले तरीही त्यांच्या या यशाची काही ठोस कारणेही नक्कीच सांगता येतील. त्यापैकी भाजपने २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ मोदी यांच्या चेहऱ्यावर निवडणूक लढवत प्रधानमंत्रीपदाचा इतर कोणीही दावेदार जोरदार प्रचार करत सुमारे ३०३ जागा जिंकत सरकार स्थापन केले. त्या वेळी दिल्लीत आम आदमी पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नव्हती. अनेकांचे डिपॉजिट जप्त झाले होते. यातून धडा घेत केजरीवाल यांनी व्यापक जनसंपर्कावर लक्ष केंद्रित करत आणि मोदींप्रमाणेच ‘देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह’ (TINA) या सूत्राचा अवलंब आणि आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचा वापर करत जोरदार बहुमत खेचून आणले. लोकांनीही दिल्ली शिक्षण, वीज, सुरक्षा अशा मुद्द्यांवर झालेले काम लक्षात घेऊन आपली पसंती त्यांना दर्शवली. 

८ फेब्रुवारी झालेल्या या निवडणुकीत एकूण ७० जागांसाठी ६२.५९ टक्के मतदान झाले होते. हा लेख लिहीत असताना आम आदमी पक्षाला ५३.६१ टक्के, भाजपला ३८.५७ टक्के आणि  काँग्रेसला ४.३६ टक्के मतदान झाले होते. दिल्लीमध्ये भाजप २२, तर काँग्रेस गेल्या ७ वर्षांपासून सत्तेतून दूर आहे. याचा विचार आता संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाला करावा लागेल. असे असले तरीही काँग्रेस नेते आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमल नाथ यांनी मात्र ‘काय होईल ते आम्हाला माहीतच होते, पण भाजपचे काय झाले हे महत्त्वाचे आहे’ असे विधान केले आहे. त्यावरून या निवडणुकीत या पक्षांना आम आदमी पार्टीच्या जिंकण्यापेक्षा भाजपचे पराभूत होणे, जास्त महत्त्वाचे दिसते.      

मुळात २०१२ साली अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचार विरोधी ‘जन लोकपाल’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’चा भारतीय राजकारणात उदय झाला. आज त्या घटनेला केवळ सात वर्षं झाली आहेत. खरे तर कोणताही राजकीय अनुभव, पुरेसे आर्थिक पाठबळ आणि कोणताही विशिष्ट गॉडफादर नसताना आम आदमी पक्षाने सलग तिसऱ्यांदा मिळवलेला हा विजय बदलांच्या शक्यता वृद्धिंगत करणारा ठरतो. केवळ काम, जनतेच्या मनात निर्माण केलेला विश्वास आणि प्रासंगिक रास्त भूमिका या शिदोरीच्या बाळावर केजरीवाल आज यशस्वी झाले आहेत.

आज देश पातळीवर विचार करता गेल्या दोन वर्षात भाजपप्रणित एनडीए सरकारने सात राज्यांमधली सत्ता गमावली आहे. त्यातून केवळ ‘चुनावी जुमला’ नाही, तर व्यापक जनहिताचा कार्यक्रम कोणत्याही राजकीय पक्षाने घेतल्याशिवाय यश मिळू शकत नाही, हे या निवडणुकीने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक  कुणाल रामटेके सामाजिक कार्यकर्ता, मुक्त पत्रकार व लेखक आहेत.

ramtekekunal91@gmail. com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

Post Comment

Dilip Chirmuley

Wed , 12 February 2020

This election has shown that clean image of leaders and promising better schools and education plus free electricity and water can win elections. BJP only had clean image but seems it could not match AAP promises. Let us see the tactics BJP uses in the forthcoming elections.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......