निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींची फाशी कायदेशीर आधार घेऊन थांबवली गेली आहे?

निर्भयाच्या मारेकऱ्यांची फाशी परत एकदा न्यायालयाने एका क्षुल्लक अशा नियमाचा हवाला देऊन लांबणीवर टाकली. काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला नकार दिला आणि सात दिवसांत आरोपींनी सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबावेत असे सांगितले.

साहजिकच फार गदारोळ झाला. हे मानसिक वेदना देणारे चालले आहे, ही भावना साहजिक आहे. कायदेशीर मर्यादा फक्त सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी आहे. त्यापुढे दया याचिका करण्यासाठी आणि मा. राष्ट्रपतींनी ती निकाली काढण्यासाठी कोणत्याही लिखित वेळेची मर्यादा नाही.

मध्यंतरी पुणे कॉल सेंटर बलात्कार आणि खून प्रकरणात केवळ दयायाचिकेला उशीर होतोय म्हणून मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून जन्मठेप सुनावली होती.

हरबंस सिह विरुद्ध उत्तर प्रदेश 1982 (2) SCC 101

या प्रकरणात एक अत्यंत दुर्मीळ प्रसंग न्यायालयासमोर आला- ज्यात एकाच गुन्ह्यात तीन जणांना फाशी झाली होती. ती उच्च न्यायालयात कायम झाली. तिघांनी वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळ्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. पहिल्याचे अपिल रद्द झाले, त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी रद्द केला आणि एके दिवशी त्याला फाशी दिली गेली.

काही काळानंतर दुसऱ्याचे अपिल दुसऱ्या खंडपीठासमोर आले आणि न्यायालयाने फाशी रद्द करून त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा दिली.

अजून काही काळाने तिसऱ्याचे अपिल सुनावणीस तिसऱ्याच खंडपीठासमोर आले आणि त्याचेही अपिल पहिल्यासारखे रद्द झाले, दयेचा अर्ज रद्द झाला आणि फाशीची तारीख पक्की झाली. मग त्याला दुसऱ्याची फाशी रद्द होऊन आजन्म कारावासाची शिक्षा झाल्याचे समजले. त्याने परत सर्वोच्च न्यायालयात रिट अर्ज दाखल केला. आपण किती नुकसान केले आहे, हे लक्षात आल्यावर न्यायालयाने तिसरा आरोपी, हरबांस सिहची फाशी थांबवली आणि तुरुंग नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेश दिले.

दहा गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निर्दोषाला शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या राज्यघटने स्वीकारलेले मूलभूत तत्त्व आहे.

या निर्णयानुसारच दिल्ली तुरुंग अधिनियमात बदल असा झाला की, ‘एकाच गुन्ह्यातल्या सर्व आरोपींचे सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबून संपत नाहीत, तोपर्यंत एकाही आरोपीला फाशी देऊ नये.’ आणि याचाच कायदेशीर आधार घेऊन निर्भया प्रकरणातल्या आरोपींची फाशी तूर्त थांबवली आहे.

न्या. व्ही. आर. कृष्ण अय्यर हे फाशीच्या शिक्षेच्या पूर्ण विरोधात होते. त्यांना ते सुसंस्कृत समाजाविरुद्ध वाटे. त्यांनी त्यांच्या दोन दशकांच्या न्यायदानाच्या काळात कधीही कुणालाही फाशी सुनावलेली नाही.

आता आपल्याला निर्भयासारख्या सर्व प्रकरणांतले आरोपी ताबडतोब फासावर लटकलेले हवे असतील तर आपल्याला आपल्या राज्यघटनेपासून किमान दहा कायद्यातल्या (Law) आणि संबंधित नियमातल्या (Ruls and Regulations) अनेक तरतुदी बदलाव्या लागतील. त्यासाठी फार मोठा कायदेशीर लढा उभारावा लागणार. कायद्याचा प्रचंड कथाकूट करावा लागणार. आणि तरीही ते शक्य आहे असे वाटत नाही.

आता काही प्रसंग असे आहेत की, त्यात सर्वोच न्यायालयाने एखादा नियम/ कलम किंवा सरकारी आदेश (GR) हे असंविधांनिक आहेत असे म्हटले आहे. पण जेव्हा जगण्या-मरण्याचा प्रश्न असतो, तेव्हा कधी नव्हे ते न्यायालये संवेदनशील होतात, आपली राज्यघटना कुणाचाही जगण्याचा हक्क काढून घेऊ शकत नाही, अपवाद फक्त एकच कलम ३०२ भारतीय दंड विधान.

बचन सिंग विरुद्ध पंजाब, 1980 (2) SCC 684

या प्रकरणात फाशीची शिक्षा आपल्या राज्यघटनेच्या विरोधात आहे असे म्हणणे होते. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालले, पण क्रूर गुन्ह्यात प्रतिबंधक शिक्षा हवी (Deterrent) असे चार न्यायमूर्तींची म्हणणे पडले, पण न्या. भगवतींनी मात्र ही शिक्षा म्हणजे राज्यघटनेच्या अनुछेद १४ आणि २१चे उल्लंघन आहे असे मत मांडले. अर्थात त्यांचे हे मत अल्पमतात गेल्यामुळे उरलेल्या चार जणांचे मत कायदा बनले.

आता परत जर ते उकरून काढायचे असल्यास कृष्ण अय्यर आणि भगवती यांसारखे किमान २० न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यावे लागतील. वीसच का, तर सर्वोच न्यायालयाची न्यायमूर्ती संख्या ३२ आहे. बचन सिंग प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाचे गांभीर्य पाहता सात, नऊ नाही, तर किमान अकरा न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बनवावे लागेल.

‘Law Commission Of India’ नावाचे एक कमिशन असते. त्याचे मुख्य काम हे कायदा मंत्रालयाला जुन्या कायद्यांमध्ये आजच्या काळानुरूप बदल सुचवणे, गरज नसलेल्या कायद्यांना रद्द करण्याची शिफारस करणे किंवा नवीन कायद्याची गरज वाटल्यास किंवा कायदा मंत्रालयाकडून सूचना आल्यास त्याचा मसुदा बनवून शिफारस करणे हे आहे.

आपण सर्वसामान्य नागरिकही ‘लॉ कमिशन’ला आपले विचार आणि भावना कळवू शकतो आणि योग्य वाटल्यास ते आपण सुचवलेल्या सूचना अमलात आणूही शकतात.

त्यातल्या त्यात फाशीची शिक्षा ही जरा भीतीदायक शिक्षा आहे.

अमेरिकेत विषारी औषध टोचून कोणतीही वेदना न होता गुन्हेगार मरेल हे पाहिले जाते, तर आखाती देशात गुन्हेगाराचे नागरीवस्तीत मुंडके छाटले जाते किंवा नागरी वस्तीत भर गर्दीच्या वेळी चौकात फासावर लटकावले जाते. आपण नेमके कुठे बसतो/ बसायला हवे, याचा विचार मी वाचकांवर सोडतो.

बाकी फाशी किंवा ‘खून के बदल खून’ हे सुसंस्कृत समाजाचे लक्षण नाही. आपली राज्यघटना आपल्याला त्याची परवानगी देत नाही, एवढेच मी म्हणू शकतो.

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेश चपळगावकर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -