मोदी सरकारचा शाहीन बागेचे रूपांतर ‘जालियानवाला बागे’त करण्याचा प्रयत्न?

सीएए, एनआरसी व एनपीआर यांविरुद्ध देशभर शांततेच्या मार्गाने चालू असलेले आंदोलन अजूनही थांबण्याचे नाव घेत नाही. या सर्व आंदोलनाचे प्रतीक म्हणून दिल्लीतील शाहीन  बागमध्ये गेल्या दीड महिन्यापासून आंदोलन चालू आहे. त्याच धर्तीवर दिल्लीत किमान २५ ठिकाणी असे आंदोलन चालू आहे. तसेच लखनऊ, कलकत्ता आणि महाराष्ट्रातील औरंगाबादसारख्या शहरातही असेच आंदोलन चालू आहे. ही आंदोलने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केंद्रातील मोदी सरकार व उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्य सरकारांच्या डोक्याची किरकिरी बनले आहे.

त्यामुळे हे आंदोलन कसे बंद पाडता येईल, किंबहुना कसे उधळून लावता येईल, अशा प्रयत्नात मोदी सरकार व भाजप आहे. त्यासाठी सरकारमधील काही जबाबदार मंत्र्यांनी बेजबाबदार व चिथावणीखोर वक्तव्ये जाहीर सभांतून केलेली आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एका सभेत ‘देश के गद्दारों को, गोली मारो सालो को’ अशी चिथावणीखोर घोषणा दिली. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीतील एका प्रचारसभेत मतदारांना ‘असे जोरात बटन दाबा की, त्याचा झटका शाहीन बागला बसला पाहिजे,’ असे वक्तव्य केले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘शाहीन बाग के मर्द घरो में रजाई ओढके सोते है और महिलाओ, बच्चोको आगे करते है’, ‘जो लोग बोली से नहीं मानते, उन्हे गोली मार देनी चाहिए’, अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली. दिल्ली विधानसभेचे एक भाजप उमेदवार कपिल मिश्रा यांनी ‘दिल्लीमध्ये ८ फेब्रुवारीला रस्त्यावर भारत-पाकिस्तान मॅच होईल आणि त्यात भारत जिंकेल’ असे वक्तव्य केले आहे.

अशा चिथावणीखोर भाषणांची आणखीही उदाहरणे देता येतील. अशा चिथावणीखोर वक्तव्याचा परिणाम काही तरुणांवर निश्चितच होतो. त्याच्याच परिणामी एका हिंदुत्ववादी तरुणाने जामिया मिलिया विद्यापीठात गोळीबार केला. त्यात एक विद्यार्थी जखमी झाला. शाहीन बाग येथे पोलिसांसमक्ष आंदोलन स्थळी घुसून कपिल गुज्जर नावाच्या तरुणाने हवेत गोळीबार करून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला. अशा विविध प्रकारे दहशत बसवून, गोंधळ माजवून हे आंदोलन संपवण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.

शाहीन बाग आंदोलनात खरं तर महिलांचा पुढाकार आहे. त्यात प्रामुख्याने मुस्लीम महिला असल्या तरी इतर समाजांच्या महिलांचाही त्यात सहभाग आहे. या महिलांना लागणाऱ्या सोयीसुविधा पुरवण्यामध्ये अगदी शीख धर्मियांपासून सर्वांचा सहभाग आहे. त्यांना चहापाणी, नाश्ता, जेवण पुरवण्यांमध्ये सर्व धर्मीयांचे लोक आहेत. आणि हीच नेमकी मोदी सरकारसाठी चिंताजनक बाब आहे.

हे आंदोलन कोणा एका राजकीय पक्ष वा संघटनेच्या नेतृत्वाखाली चालू नसून बिगर पक्षीय महिलांचा त्यात पुढाकार आहे. पण या आंदोलनाला गैरभाजप वा गैरहिंदुत्ववादी संघटनेची सहानुभूती व मदत निश्चितच आहे. त्या ठिकाणी जाऊन या पक्ष-संघटनांचे पुढारी वा कार्यकर्ते आपले समर्थन व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे तर सत्ताधारी आणखीच चिडीला येत आहेत. या चिडीतूनच ते ‘या आंदोलक महिलांना पाचशे रुपये रोज देऊन आणलेले आहे, आंदोलनात अतिरेकी घुसलेले आहेत. त्यांना आयएसआयचा पाठिंबा आहे. पाकिस्तान त्यांना मदत करत आहे. विरोधक या आंदोलक अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देत आहेत’ असे बिनबुडाचे आरोप करत आहेत.

मोदी सरकारची बटीक असलेली मुख्य धारेतील प्रसारमाध्यमेसुद्धा तसाच अपप्रचार करत आहेत. ‘शाहीन बाग हा देशांतर्गत वेगळाच देश झाला आहे. तेथे जायला व्हिसा घ्यावा लागेल की काय? हे आंदोलक लोकशाहीचा गैरफायदा घेत आहेत. संविधानाचा अवमान करत आहेत,’ असे बिनबुडाचे आरोप करण्याची मोहीमच या प्रसारमाध्यमांनी सुरू केली आहे.

त्यामुळे त्यांनी या भागातून नोएडा, कालिंदीसारख्या ठिकाणी नोकरी वा इतर कामानिमित्त ज्यांना जावे लागते, अशा लोकांना चिथावणी देऊन या आंदोलकाविरुद्ध भडकवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘गेल्या दीड महिन्यापासून आम्हाला लांबच्या रस्त्याने जावे लागत आहे. त्यामुळे आमचा वेळ व पैसा विनाकारण खर्च होत आहे. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी अथवा आजारी माणसांना दवाखान्यात नेण्यासाठी अडचणी येत आहेत. हे आंदोलन सर्वांनाच गैरसोयीचे ठरत आहे. त्यामुळे एखाद्या रुग्णाच्या जीविताला धोका पोहोचू शकतो’ अशा रीतीच्या चर्चा सुरू करण्यात आल्या आहेत.

हा रस्ता मोकळा करावा यासाठी न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने राज्यकर्त्यांची वक्तव्येच यासाठी जबाबदार असल्याने आंदोलनकांविरुद्ध कार्यवाही करण्यास नकार दिला. तरीही मोदी सरकार व त्याच्या समर्थकांनी या आंदोलनाच्या विरोधातील प्रयत्न सोडलेले नाहीत. ‘जय श्रीराम, शाहीन बाग खाली करो’ अशा घोषणा देत या आंदोलनस्थळी जथ्ये पाठवण्यात येत आहेत. तिथे प्रतिधरणे आंदोलन करण्याचाही प्रयत्न करण्यात येत आहे. पुढे चालून दोन गटात दंगल झाली, असे स्वरूप देण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न त्यातून उघड होत आहे.

रस्ता रोखण्याबाबत शाहीन बाग आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, ‘आम्ही फक्त एकाच बाजूचा रस्ता रोखलेला आहे, पण पोलिसांनी दोन्ही बाजूला बॅरिकेट्स लावून रस्ता जाम केलेला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी एका बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून द्यायला आमची हरकत नाही.’ परंतु पोलीस तसे करायला अजिबात तयार नाहीत. तसेच आंदोलक स्कूल बसेस, ॲम्बुलन्स इत्यादी आवश्यक बाबींना रस्ता मोकळा करून देतात, पण पोलीस ॲम्बुलन्स इत्यादींना जाऊ देण्यास मज्जाव करतात.

या आंदोलक महिलांची मागणी आहे की, ‘सरकारामधील कोणाही जबाबदार मंत्र्याने आमच्या पुढे येऊन नागरिकत्वाबद्दलचे आश्वासन द्यावे म्हणजे आम्ही हे आंदोलन मागे घेण्यास तयार आहोत.’ पण आंदोलकांची एवढी साधीशी मागणी पूर्ण करण्यास मोदी सरकार तयार नाही. त्यामुळे हे आंदोलन शांततेत मिटावे असे तरी या सरकारला वाटते काय, याबद्दल शंका येते.   

मोदी सरकार व भाजपकडून बेजबाबदार व चिथावणीखोर वक्तव्ये व व्यवहार होत असला तरी शाहीन बाग आंदोलकांनी मात्र खूपच संयम पाळलेला आहे. त्यांच्याकडून कोणत्याही रीतीची आगळीक अद्याप झालेली नाही. शांततेला कोणत्याही रीतीची बाधा पोहोचेल असा व्यवहार त्यांच्याकडून झालेला नाही. ज्या जबाबदारीने समुदाय बसलेला आहे आणि त्यांचे स्वयंसेवक ज्या रीतीने काम करत आहेत, यावरून त्यांच्याकडून शांतताभंग होईल, असा कोणताही व्यवहार ते करणार नाहीत याची खात्री वाटते.

पण मोदी सरकार व भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांची चिथावणीखोर वक्तव्ये आणि त्यांच्या तरुणांकडून पोलिसांसमक्ष होणारा गोळीबार, प्रसारमाध्यमांतून चालू असलेला अपप्रचार इत्यादी सर्व बाबींवरून सत्ताधारी पक्षाला या शाहीन बागचे ‘जालियनवाला बागे’त रूपांतर करायचे आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. अर्थात आता देशातील तमाम जनता जागरूक आणि संघटित झाली आहे. विविध जाती धर्मीयात दंगली पेटवून अराजक माजवण्याचा प्रयत्न ते निश्चितच हाणून पाडतील.  

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -