‘प्रजासत्ताक दिन’ जी घटनादत्त व्यवस्था आपण स्वीकारली तिच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची, वार्षिक प्रगतिपुस्तक बनवण्याची संधीही पुरवतो.

दोन राष्ट्रीय सण

‘प्रजासत्ताक दिन’ (२६ जानेवारी) आणि ‘स्वातंत्र्य दिन’ (१५ ऑगस्ट) या दोन राष्ट्रीय सणांमधील काही उघड साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही दिवशी सार्वजनिक सुटी असते. शाळा, कॉलेजे आणि सरकारी कार्यालयांत झेंडावंदन होते. संचलने, प्रभातफेऱ्या अशा उत्साहदर्शक कार्यक्रमात विद्यार्थी सहभागी होतात. हल्ली महानगरांतील सोसायट्यांत असेच कार्यक्रम आणि खानपानही केले जाते. १५ ऑगस्टला ब्रिटिशांचे राज्य संपले तर २६ जानेवारीला आपण नवीन राज्यघटना स्वीकारली, हा फरक बहुतेकांना माहीत असतोच. पण गुलामी संपली, स्वातंत्र मिळाले, ही महत्त्वाची पण भूतकाळात घडलेली घटना. स्वातंत्रप्राप्तीचा आनंद, स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचा त्याग, काहींचे हौतात्म्य यांचे स्मरण  आणि यांबद्दल नवीन पिढीला माहिती देणे, या सर्व बाबीही तिच्याशी संबंधित आहेतच. पण या सर्वांचा सबंध भूतकाळाशी आहे.

घटना बनवण्याचे काम लवकर आणि यशस्वीरित्या पूर्ण झाले, या भूतकालीन घटनेचा आनंद प्रजासत्ताक दिनाबाबतही असला तरी प्रौढ मतदानावर आधारित, संघराज्यात्मक व्यवस्थेत सर्व नागरिकांना न्याय आणि प्रगतीच्या समानसंधी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य (आणि आव्हान) भारतीयांनी स्वीकारले. ते सोपे तर नव्हतेच, पण ते साध्य करण्याची प्रक्रिया अजूनही प्रगतीपथावर आहे. विविध अस्मिता आणि विषमता असलेल्या भारतीय समाजात लोकशाही टिकेल का, अशी शंका सुरुवातीची अनेक वर्षे (आणि नंतरही अधूनमधून) व्यक्त होत राहिली. कायदे मंडळ, सरकार आणि न्यायालये यांनी आपापल्या कार्यकक्षेत आपली निहीत कार्ये करत नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखत त्यांच्या प्रगतीची संधी निर्माण करणे आणि हे करताना केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारे यांच्या हक्क\कर्तव्ये यातील समतोलही राखणे, ही खरोखरच तारेवरची कसरत आहे. ही कसरत अव्याहत चालू असते. त्यात कमी जास्त यश मिळते. काही घटक चांगली कामगिरी करतात, तर काहींची कामगिरी असमाधानकारक वाटेल. आणि याबाबतही भिन्न मते असू शकतात आणि असतातही! या अर्थी प्रजासत्ताक दिन केवळ भूतकालीन घटनेचे संस्मरण करण्याचा दिवस न राहता या दिवशी जी घटनादत्त व्यवस्था आपण स्वीकारली तिच्या वार्षिक कामगिरीचे मूल्यमापन करण्याची, वार्षिक प्रगतिपुस्तक बनवण्याची संधीही पुरवतो.

२६ जानेवारी २०२० हा ७१ प्रजासत्ताक दिवस होता. प्रजासत्ताकाच्या इतिहासात हे सत्तरावे वर्ष महत्त्वाचे - कदाचित १९७५च्या बरोबरीने - गणले जाईल यांबाबत संशय वा वाद नसावा. संसद, कार्यपालिका (सरकार) आणि न्यायपालिका यांच्या २०१९ मधील कृतींचे (आणि न्यायालयीन कृती अजून अपूर्ण आहे) दीर्घकालीन संभाव्य परिणाम लक्षात घेतले, तर प्रजासत्ताकाच्या या सत्तराव्या वर्षातील घटनांची नुसती जंत्री बनवणेही उपयुक्त ठरेल.

कायदेमंडळे

२०१९ मध्ये संसदेने जी कामगिरी केली, त्यात घटनेचे कलम ३७० निष्प्रभ करणे आणि कलम ३५ (अ) रद्द करणे ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरते. हा मुद्दा भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अनेक वर्षे समाविष्ट असला तरीही ज्या घाईगर्दीने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तो मांडला गेला आणि तिला मंजुरी मिळाली ही बाब वादग्रस्त ठरते. शिवाय जम्मू-काश्मीरचे विशेष स्थान हिरावून घेताना या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याची प्रक्रिया जम्मू-काश्मीर सरकार आणि तेथील जनता यांच्याशी सल्ला-मसलत करण्याची आवश्यकता पूर्ण झाली का, हा तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जम्मू-काश्मीर घटना समिती आता अस्तित्वातच नसल्याने जम्मू-काश्मीर विधानसभेशी सल्ला-मसलत पुरेशी ठरेल, हा तर्क मान्य केला तरी जम्मू-काश्मीरची विधानसभाही विसर्जित अवस्थेत असल्याने केंद्र सरकारनेच नियुक्त केलेल्या तेथील राज्यपालांशी केलेली ‘सल्ला-मसलत’ पुरेशी ठरते काय हा प्रश्न उरतोच.

राज्यसभेचे मुख्य काम राज्यांच्या हितरक्षणाचे आणि तेथे सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसतानाही पुरेसे पाठबळ मिळाले ही वस्तुस्थिती असली तरी सरकारला पाठिंबा देताना राज्यसभेने आपली घटनादत्त कामगिरी पार पडली का, याबाबत मतभेद आहेतच. कायद्यातील बदल भारतीय घटनेशी सुसंगत आहेत काय, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयासमोर अजून प्रलंबित असल्याने त्याबाबतचा अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा अजून संपलेली नाही.

संसदेच्या कामगिरीच्या संदर्भात नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्तीचा (नादुका) दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नागरिकत्व कायद्यात झालेली ही दुरुस्ती करताना प्रथमच धर्म या घटकाचा केलेला वापर कलम १४ शी सुसंगत आहे का, हा या संदर्भात निर्माण होणारा तात्त्विक पण व्यावहारिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या दुरुस्तीला सर्व प्रथम आसाममध्ये, तेथे चालू असलेल्या नागरिक नोंदणी (NRC) च्या संदर्भात झाला यावरून हे दिसून येते.

या दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत. यात केरळ सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेचाही समावेश आहे. केरळ, प. बंगाल, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांनी या दुरुस्तीबाबत केंद्राने फेरविचार करावा, असे ठराव केले आहेत. या बाबीला सर्वोच्च न्यायालय किती महत्त्व देते ही बाबही यथावकाश स्पष्ट होईलच. या दुरुस्तीला सभागृहात पाठिंबा दिलेल्या अकाली दलाने आता या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. ही बाब त्या पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न निर्माण करते, असे प्रतिपादन करणे शक्य असले तरी विद्यार्थी व युवक यांची व्यापक आणि बहुतांशी शांततापूर्ण निदर्शने अजूनही होत असल्याने या बाबतच्या जनमताचे प्रतिबिंब लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या निर्णयात प्रतिबिंबित झाले नव्हते, हे मान्य करावे लागते.

नादुकाबाबतही, तिच्या कायदेशीरपणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे अजून बाकी आहे. हा निकाल कसाही असला तरी याही प्रश्नाबाबत – ज्याचा संबंध सामान्य नागरिकांशी येतो – पुरेशी चर्चा झाली नसताना संसदेने घाईत कारवाई केली ही बाब शिल्लक राहतेच. कलम ३७० आणि ३५(अ)चा मुद्दा अनेक वर्षांचा जुना मुद्दा आहे. ही बाब पाकिस्तान आणि बांगला देशातील धार्मिक छळग्रस्त नागरिकांना नागरिकत्व बहाल करण्याबाबत सूट देण्याबाबतही खरी आहे. पाकिस्तान-बांग्लादेश या मुस्लीम राष्ट्रांत मुसलमान नागरिकांचाही छळ होऊ शकतो. अहमदिया पंथीय किंवा कोणताच धर्म न मानणारे कथित पाखंडी यांचा छळ झाल्याची, तुलनेत कमी असली तरी, अनेक उदाहरणे आहेत. या छळग्रस्त व्यक्तीना - ते मुस्लीमबहुल देशातील मुस्लीम असले तरीही

नागरिकत्व देताना तशीच सवलत मिळू नये हा चर्चेचा मुद्दा तर आहेच. याबाबत सत्ताधारी पक्षची भूमिका तशी सवलत देण्याची गरज नाही अशी आहे. पण याबाबतचे कायदे संमत करताना संसदेने आधी अशी व्यापक चर्चा करण्याची भूमिका घेतली असती तर कायद्यातील हे दोन्ही बदल भिन्न मते आजमावून करता येणे शक्य होते. आणि या अनेक वर्षे प्रलंबित बाबींबाबत संसदेचा कायदा काही महिने उशिरा मिळाली असती, तर फार काही बिघडले नसते.      

कार्यपालिका

वरील दोन्ही कायदे दुरुस्ती प्रकरणात संसदेने जे जे केले, त्यामागे कार्यपालिका म्हणजे सरकारची भूमिका अर्थातच महत्त्वाची होती. पण या व्यक्तिरिक्त या दोन्ही बाबतीत सरकारची भूमिका संबंधित नागरिकांच्या हिताचा विचार करणारी नव्हती असे दिसेल. कलम ३७०, नागरिकत्व दुरुस्ती हे मुद्दे पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट असल्याने एकदा निवडणुका जिंकल्या की त्या बाबींशी संबाधित नागरिक आणि संस्था यांना या निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करण्याची आवश्यकता नव्हती अशी सरकारची भूमिका असावी. कलम ३७० बाबत, त्या राज्याच्या विधानसभेचा विचारही – संमती नव्हे – घेतला नव्हती. पण या व्यक्तिरिक्त जी प्रशासकीय कारवाई झाली - जम्मू-काश्मीरचा बाह्य जगाशी असलेला संबंध दूरध्वनी, आंतरजाल या सेवा, जमाव बंदी, राजकीय नेत्यांची अटक – आणि ही बंधने बराच काळ सुरू राहिली तिची आवश्यकता काय होती, हे कधीच स्पष्ट झाले नाही.

दूरध्वनी आणि आंतरजाल या सुविधांचा काश्मीरात शांतताभंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांकडून होईल; अतिरेकी कृत्ये, अफवा पसरवणे यासाठी होऊ नये असे कारण जरूर दिले गेले, पण या बंधनांची आवश्यकता किती काळ राहील याबाबत लोकांना विश्वासात घेतले गेले नाही. आजवर काश्मीर बंद करण्याचे कृत्य सरकार विरोधकांकडून होत असे. या प्रसंगी काश्मीर बंद करण्याची कृती खुद्द सरकारनेच राबवली. सुरुवातीचा काही काळ असे उपाय आवश्यक वाटले असले तरी त्यात ढिल देण्याचे काम मंद गतीने सुरू आहे. आंतरजाल संपर्क व्यवस्था बहाल करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने आधुनिक काळात संपर्काचे अत्यावश्यक साधन आहे, असे घोषित केल्यावर सुरू झाले.

अतिरेकी कृत्यांसाठी आंतरजाल संपर्क व्यवस्था वापरली जाण्याची शक्यता असल्याने दैनंदिन महत्त्वाच्या, व्यापारी कामासाठीही त्यांचा उपयोग नागरिकाना करता आला नाही. आणि त्या बाबत नागरिकांना विश्वासात  घेतले नाही. काश्मीरमधील नागरिकांना त्यांच नागरी स्वातंत्र्य- आपला व्यवसाय करणे, आपली मते मांडणे, प्रवास करणे – स्थगित होण्याचा त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्या समोर तर हा मुद्दा कधीच मांडला नव्हता. सरकारचे विविध मंत्री आता हे काम करीत आहेत. प्रदीर्घ काळ बंधनात रहावे लागण्याचा तेथील सामान्य जनतेवर काय परिणाम होईल याचा विचार झाल्याचे दिसले नाही.

नागरिकता दुरुस्ती कायद्याबाबतही सरकारची भूमिका अशीच ताठर आहे. नादुकाविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली, पण मुख्यत: भाजप सत्तास्थानी असलेल्या राज्यांत त्याला हिंसक वळण मिळाले. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर बदला घेण्याची भाषा केली आणि विविध ठिकाणी झालेल्या पोलिसी कारवाईबाबत प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली. लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय निदर्शनाच्याद्वारे विरोध प्रगट करण्याचे स्वातंत्र्य असते; असले पाहिजे. दिल्लीतील निवडणूक प्रचारात मंत्री आणि खासदार पदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींपैकी एकाने विरोध करणाऱ्यांना ‘गद्दार’ ठरवत त्याना गोळी घालण्याची भाषा केली तर दुसऱ्याने - मुख्यत: महिलांचा समावेश असलेले- निदर्शक बलात्कारी आहेत असे वक्तव्य केले. सरकारच्या एखाद्या धोरणास विरोध करणारे देशद्रोही कसे ठरतात?    

न्यायालये

या दोन्ही प्रकरणात कायद्यातील बदल घटनेशी सुसंगत आहेत किंवा नाहीत, याबाबत न्यायालयाचा निकाल अजून आलेला नाही. काश्मीरमध्ये झालेल्या अटकांसंदर्भात दाखल झालेल्या ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिकांची सुनवाणीही अजून होत नाही. वास्तविक अशा दाव्यांची दखल त्वरित घेणे आवश्यक ठरते. कलम ३७० स्थगित करण्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी राम मंदिर प्रकरणाची सुनावणी चालू असल्याने लांबणीवर पडली. न्याय देण्यास विलंब लागण्याने न्याय नाकारला जातो, हे सर्वोच्च न्यायालयास कोण सांगणार?

 राम मंदिर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला पण न्यायालयाने फक्त न्यायाचा विचार केला का शांतता प्रस्थापनेची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेणे न्यायदेवतेस अधिक महत्त्वाचे वाटले, याबाबत एकमत होणार नाही. २०१९ मध्ये संसदेने मंजूर केलेले कायदे आणि याबाबत सरकारची आणि न्यायालयाची भूमिका प्रजासत्ताकाच्या इतिहासात महत्त्वाच्या ठरतील. याबाबत न्यायालयाचा अंतिम निवाड्याने त्यांचे निश्चित दूरगामी परिणाम स्पष्ट होतील.

हक्क आणि कर्तव्ये

प्रजासत्ताक व्यवस्थेत लोकांचे अधिकार आणि विकासाची भेदाभेदविरहित संधि प्राप्त होईल अशी व्यवस्था निर्माण होणे आणि ती कार्यरत रहाणे ही बाब महत्त्वाची असते. संसद, सरकार आणि न्यायपालिका यांच्या अधिकारांची निश्चिती आणि स्वतंत्र कार्यकक्षा आणि केंद्र राज्य यातील अधिकार वाटप यातील समतोल राखला जाणे आवश्यक असते. कारण हा समतोल राखला गेला तरच नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते आणि विकासाची समान संधी प्राप्त होऊ शकते. याच संदर्भात सरकारमार्फत नागरिकांचे हक्क जसे महत्त्वाचे, तसेच त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडणे महत्त्वाचे आहे असे सांगितले जाते. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनीही विविध प्रसंगी अशी भूमिका घेतल्याचे आढळेल. व्यक्तिगत पातळीवर विचार करता हे प्रतिपादन योग्यही ठरेल आणि त्यांचा उद्देश तसाच असावा.

मात्र घटनात्मक व्यवस्थेचा एकत्रित विचार केला तर नागरिकांचे हक्क ही बाब अतीव महत्त्वाची ठरते. भारतीय घटनेचा विकास ज्या रीतीने झाला आहे, त्यात विविध सामान्य नागरिकांनी आपले हक्क टिकवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. फळ विक्रेते, दारू विक्रेते, वेश्या स्त्रिया आणि मांस विक्रेते यांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांवर - व्यवसाय स्वातंत्र्य आणि समान वागणूक आक्रमण झाल्याची तक्रार करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने व्यापारावरील निर्बंध, दारूबंदी, गोहत्या बंदी आणि वेश्या व्यवसाय बंदी याबाबतचे कायदे बदलले गेले आणि सरकारला या कायद्यांची फेररचना करावी लागली.

या इतिहासाचा मनोवेधक आढावा रोहित डे यांनी ‘The People’s Constitution’ या आपल्या पुस्तकांत घेतला आहे. ते वाचल्यावर नादुकाबाबत होणारी व्यापक निदर्शने शांततामय ही एक आश्वासक बाब आहे अशी आशा निर्माण होते. ही निदर्शने देखील प्रजासत्ताकाच्या सत्तराव्या वर्षाच्याच अखेरीसच घडली, यांचीही नोंद केली पाहिजे. पुढील वर्षात न्यायालयीन भूमिका स्पष्ट होईल ती नागरिकांना आश्वासक ठरो. 

.............................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2020/02/blog-post.html

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -