सरकार पुरस्कृत झुंडशाही!

१) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात नवी दिल्लीत मोर्चा काढणाऱ्या जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवरत्या विद्यापीठातला नसलेल्या एका युवकानं पोलिसांच्या उपस्थितीत  ‘ये लो आझादी’ असं म्हणत गोळीबार केला. गोळीबार संपल्यावर आणि एकजण गंभीर जखमी झाल्यावर मग पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं.

महत्त्वाची बाब म्हणजे हे महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी घडलं...

२) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध घातले गेले.

३) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संदर्भात एक नाटुकली सादर केली म्हणून बिदरच्या एका शाळेतील इयत्ता चौथीच्या वर्गातील मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे.

४) महाराष्ट्रातल्या औरंगाबादला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चातील लोकांनी हिंसक धुडगूस घालण्याचा प्रयत्न केला. तो धुडगूस कॅमेऱ्यात टिपणाऱ्या पोलिसांना धक्काबुक्की करण्यात आली आणि त्यांचा कॅमेरा हिसकावून फेकून देण्यात आला.

५) प्रचंड आरडा-ओरडा करणाऱ्या, चर्चेसाठी आमंत्रित केलेल्या वक्त्यांना न बोलू देणाऱ्या, अर्णब गोस्वामी नावाच्या एकारल्या कर्कश्श अँकरला प्रश्न विचारले म्हणून प्रवासी विमान कंपन्यांनी कुणाल कामरा नावाच्या ‘स्टँड  अप कॉमेडीयन’वर सहा महिने बंदी घातली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेली ‘एअर इंडिया’ ही विमान प्रवासी कंपनी अशीच बंदी कुणालवर घालण्यासाठी अहवालाची वाट पाहत आहे.

देशाच्या चार वेगवेगळ्या ठिकाणांहून आलेल्या या पाच बातम्या आहेत. यापैकी नवी दिल्लीत जरी आम आदमी पार्टीचं राज्य असलं तरी पोलीस दल केंद्र सरकारच्या म्हणजे भाजपच्या सरकारच्या अखत्यारीत आहे. या बातम्या वाचल्यावर या देशात लोकशाही आहे की, सरकार पुरस्कृत झुंडशाही, असा प्रश्न कुणाही संवेदनशील माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या मोर्चावर एक युवक (काहीच्या मते त्याचं नाव गोपाल शर्मा आहे तर काहींच्या मते अजाज खान!) बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांच्या उपस्थितीत गोळीबार करतो हे फारच चिंताजनक आहे. पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारी ही कृती आहे. दंडा उगारला तरी आणि लवकर नाही उगारला तरी, पोलिसांवर नेहमीच नाहक टीका होते, राजकीय पक्षांकडून आरोप होतात म्हणून पोलिसांवर टीका करताना मी फारच सावधगिरी बाळगतो. त्यांच्या धैर्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतो, पण या घटनेत पोलिसांचं वर्तन फारच पक्षपाती, त्या हल्लेखोराला संरक्षण देणारं आहे.

समजा त्यानं पोलिसांवर असा गोळीबार केला असता तर पोलीस गप्प बसले असते का? मोर्चेकऱ्यांवर गोळीबार करताना त्याची पाठ पोलिसांकडे होती तरीही पोलीस गप्प राहिले. त्याला गोळीबार करू दिला. पण दिल्ली पोलिसांचा त्या कुणा गोपाल/एजाज नावाच्या युवकावर तातडीनं कारवाई न करण्याचा पवित्रा संशयास्पद ठरला आहे. तो गोळीबार सरकार पुरस्कृत आहे, असा संदेश त्यातून गेला आहे. परिस्थितीजन्य पुरावेच असे आहेत की, ती कृती सरकार पुरस्कृत नाही असं मानायचं तरी कसं?

शाळकरी मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणं, हा तर दंडेलशाहीचा कळस आहे. असे गुन्हे कुणा तरी वरिष्ठांच्या किंवा राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावरूनच दाखल केले जातात, याचा अनुभव एक पत्रकार म्हणून मी घेतलेला आहे आणि त्याचे परिणामही भोगलेले आहेत. शाळकरी मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सांगणारे आणि तो दाखल करणारे खरंच माणसं आहेत की हैवान असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे.

एक बाब स्पष्ट करायला हवी दिवसभरातून दोन-तीन वेळा बातम्यांच्या हेडलाईन्स वगळता मी फारसा टीव्ही बघत नाही. प्रकाश वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चात सहभागी होणं तर कधीचंच बंद केलंय. जो काही टीव्ही क्वचित पाहतो, त्यात क्रिकेटसह अन्य क्रीडा प्रकार आणि जुन्या हिंदी, मराठी गाण्याचा एखाद-दुसरा कार्यक्रम त्यात असतो. असं करण्यात कोणताही तुच्छभाव नाही तर तेच ते पाहण्याचा कंटाळा येतो आणि बहुसंख्य कार्यक्रम अर्धवट माहितीवर आधारित, अत्यंत चुकीची भाषा असलेले असतात म्हणून फारच सुमार असतात आणि ते बघण्याऐकण्याचा त्रासच होतो. त्रास करून घेण्यापेक्षा संगीत ऐकावं, वाचावं आणि लिहावं. त्यात जास्त आनंद मिळतो. पण ते असो. कुणाल कामराविषयी लिहायचं होतं म्हणून हे स्पष्ट केलं.

कुणाल कामरानं मुंबई-इंदोर विमान प्रवासात अर्णब गोस्वामीला काही प्रश्न विचारले म्हणून चार प्रवासी विमान कंपन्यांनी कुणालवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. अर्णब गोस्वामी हा काही संत, सज्जन महापुरुष नव्हे. तो तर सरकारचा पोपट आहे, एकारल्या कर्कश्शपणे सरकारची भाटगिरी करण्यात तो माहीर आहे, हे अनेकदा दिसून आलेलं आहे. (माहिती मिळाल्यावर त्या चित्रफिती काढून बघतो म्हणून हे मला माहिती आहे.) रोहित वेमुला आणि त्यासारख्या अनेक घटनांत प्रकाश वृत्तवाहिनीवरचं अर्णबचं वागणं आणि त्यानं तोडलेले तर चाटूगिरीचा कळस होता. अशा माणसाला केवळ प्रश्न विचारले म्हणून प्रवास बंदी म्हणजे सरकारची हांजीहांजी करण्याचा कळसाध्यायच म्हणायला हवा. उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रश्न विचारण्याची ही चित्रफित कुणालनेच समाजमाध्यमांवर टाकल्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून ‘इंडिगो’ या विमान कंपनीने ही कारवाई केली. त्या संदर्भात अर्णब गोस्वामीने कोणतीही तक्रार केलेली नव्हती! त्या पाठोपाठ ‘स्पाईस जेट’ आणि ‘गो-एअर’ या प्रवासी विमान कंपन्यांनीही तसाच निर्णय घेतला आणि तसाच निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत एअर इंडिया आहे.

या प्रवासी विमान कंपन्यांचा हा निर्णय म्हणजे झुंडशाही व दंडेलशाहीच आहे आणि ती कृती  दहशतवादाकडेही झुकणारी आहे.प्रश्न विचारणं म्हणजे गैरव्यवहार नाही आणि प्रश्न विचारण्याशिवाय दुसरी कोणतीही आक्षेपार्ह कृती कुणाल कामरानं केलेली नाही. म्हणजे अश्लील हावभाव किंवा अंगचटीला जाणं किंवा मारहाण इत्यादी. तरी या विमान कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी कुणालवर एकतर्फी प्रवास बंदी घातली. बंदी घालण्यापूर्वी त्याचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही, हे तर नैसर्गिक न्यायाशीही विसंगत झालं. अशा निर्णयांच्या मागे राज्यकर्ते असतात हे आजवर अनेकदा दिसलेलं आहे. हा निर्णय या कंपन्यांनी कुणाच्या इशाऱ्यावर किंवा कुणाला घाबरुन घेतला याची उत्तरं मिळायलाच हवीत.

या कुणाल कामराचा एकही कार्यक्रम मी पाहिलेला नव्हता म्हणून त्याच्या कार्यक्रमाच्या काही चित्रफिती काढून बघितल्या. त्याचा कार्यक्रम फार काही उच्च अभिरुचीचा नसला तरी त्यात चांगला राजकीय उपहास (Political Derision) आहे, हे मात्र खरं आणि उपहास म्हणजे कुणाला जखमी किंवा अपमानित करणं नव्हे! आपल्या राज्यकर्ते आता उपहास सहन करण्याच्या म्हणा की त्याचा आनंद म्हणा की त्यातून काही बोध घेण्याच्या पलीकडे गेलेले असून असहिष्णू व क्रूर झालेले आहेत, असा या कृतीचा अर्थ काढता येईल. या सरकारपेक्षा काँग्रेसचे राज्यकर्ते सहनशील होते असं म्हणण्यासारखी ही स्थिती आहे.

सुमारे तीन दशकापूर्वी काँग्रेसच्या एका उपमुख्यमंत्र्याने ‘दवा-दारू’ घेतल्यावर हवाई सुंदरीला टाचणी टोचली आणि त्याचा खूप बोभाटा झाला होता. विमान वाहतूक महासंचालकांनी तेव्हा काही त्यांच्यावर प्रवास बंदी घालण्याची शिफारस केली नव्हती आणि तेव्हाच्या सरकारनंही त्या उपमुख्यमंत्र्यावर कडक कारवाई केली नव्हती. विद्यमान केंद्र सरकारला राजकीय उपहास, व्यंगचित्रे आणि साहित्य जर टोचत असेल तर दिवस कठीण आलेले आहेत, या विरोधकांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. 

दुसरीकडे औरंगाबादला निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी काही आंदोलकांकडून घातला गेलेला धुडगूस आणि तो धुडगूस टिपणाऱ्या पोलिसांच्या कॅमेऱ्याची हिसका-हिसकीही चिंताजनक आहे. हीदेखील असमर्थनीय झुंडशाहीच आहे. विरोध करण्याचा, आंदोलन करण्याचा हक्क प्रत्येकाला नक्कीच आहे. मात्र विरोध सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानेच व्हायला हवा. विरोध करतांना आज यांनी हिंसाचार केला, उद्या ते करतील अशी ही भयसूचना आहे. औरंगाबादला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी जे काही हिंसक प्रकार घडवून आणले गेले त्यात अडकलेल्यांना राजकीय संरक्षण मुळीच देता कामा नये.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकार सरकारची भूमिका संवादाची नाही, तर ‘हम करे सो कायदा’ आणि तो अंमलात आणण्यासाठी दंडेलशाहीची आहे. संसदेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष दुबळा (आणि गलितगात्रही झालेला) आहे, याचा गैरफायदा घेऊन नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत करून घेण्यात आला. काश्मीरमधील कलम ३७० उठवण्याच्या निर्णयाला मोठा पाठिंबा मिळाल्यानं नागरिकत्व सुधारणा कायदाही तसाच रेटून नेण्याचा सरकारचा डाव स्पष्टच दिसतो आहे. कोणत्याही कायद्याची अशी अंमलबजावणी आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरेला शोभणारी नाही. मोठा विरोध सुरू झाल्यावर या विषयावर लोकात जाण्याची केंद्र सरकारची भूमिका पश्चात बुद्धीची आहे. हा कायदा संमत करून घेण्याआधीच लोकात जाऊन त्या संदर्भात जागृती केली जायला हवी होती.

आताही एकीकडे लोकात जाऊ असं म्हणत असताना दुसरीकडे या कायद्याची अंमलबजावणी कुणी रोखू शकत नाही, सरकार त्या संदर्भात मागे हटणार नाहीच अशी वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा करतात, हे लोकशाहीला अपेक्षित असणाऱ्या संवादाचं लक्षण मुळीच नाही. उलट नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध दर्शवणाऱ्या दडपून टाकण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत असंच वर उल्लेख केलेल्या बातम्यांतून दिसतं आहे. त्यासाठी झुंडगिरीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे, हे काही सुचिन्ह नाही. सरकार पुरस्कृत झुंडशाही हे लोकशाहीचा संकोच आणि भावी उन्मादी एकचालकानुवर्ती सत्तेचे इशारे असतात!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -