‘द इकॉनॉमिस्ट’ आणि भारतीय प्रजासत्ताकाचं भवितव्य

विविधता आणि दारिद्र्याने गांजलेल्या देशाने लोकशाही राज्ययंत्रणेचा स्वीकार करणं आणि समाजातील तळच्या व्यक्तीला विकासाची हमी देणं हे भारतीय राज्यघटनेचं जागतिक योगदान आहे. या आदर्शांचा पाठपुरावा करण्यास देशातील वा राज्यांतील सरकार कमी पडली, त्यांच्यामध्ये गफलती व उणिवा होत्या, हे खरं आहे. पण कोणत्याही सरकारने या आदर्शांना तिलांजली दिली नव्हती. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा संमत करून मोदी सरकारने या आदर्शांनाच सुरुंग लावला. त्यामुळेच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आघाडीच्या जागतिक नियतकालिकाने मोदी सरकार देशाच्या चिरफळ्या उडवत आहे, असा आरोप केला आहे. सदर लेखाचं शीर्षक आहे- “Narendra Modi stokes divisions in the world’s biggest democracy”. सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे भारतातील मुसलमानांचे नागरिकत्व धोक्यात आलं आहे, हा सदर लेखातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने संमत केला आहे. तो आता लागूही झाला आहे. सदर कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश या देशातील मुस्लिमेतर अल्पसंख्य—हिंदू, शीख, बौद्ध, पारसी, इत्यादींना भारताचं नागरिकत्व कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय देण्यात येईल. या कायद्याच्या विरोधात ईशान्य भारतापासून केरळपर्यंत निदर्शनं सुरू आहेत. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेण्यासाठी नाही, तर नागरिकत्व देण्यासाठी करण्यात आलाय, असा दावा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री करतात. सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा, लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व नोंदणी, हे कोम्बो पॅकेज आहे. त्यामुळे या कायद्याला विरोध होतो आहे.

जनगणना

जनगणनेचा कायदा १९४८ साली करण्यात आला. जनगणना कशी करायची, यासंबंधात हा कायदा आहे. पुरुष व स्त्रियांची संख्या, वयोगट, धर्म, जात इत्यादी निकषांवर जनगणना करावी. या विदेचा वा डेटाचा उपयोग देशाच्या विकासाच्या योजना आखताना होतो या कारणासाठी हा कायदा करण्यात आला. मात्र प्रत्येक व्यक्तीची ओळख- नाव, गाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची नोंद करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही.

नागरिकत्वाचा कायदा

१९५५ सालचा आहे. या वर्षापर्यंत भारतात जे लोक स्थायिक झालेले आहेत ते भारतीय नागरिक आहेत. देशात जन्माला आलेली त्यांच्या मुलांनाही देशाचं नागरिकत्व मिळेल, अशी तरतूद त्यामध्ये आहे. फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सर्वधर्मीयांना आणि त्यांच्या मुलांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळालं. परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत.

नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर

मात्र सदर कायद्यात नागरिकत्वाची नोंदणी करण्याची तरतूद नव्हती.
२००३ साली वाजपेयी सरकारने या कायद्यात बदल करून नागरिकत्व नोंदणी सिटीझनशीप रजिस्टरची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक निवासी भारतीयाचं नाव, गाव,  जन्मतारीख, जन्मस्थळ व अन्य तपशील रजिस्टर करणं अनिवार्य करण्यात आलं. मात्र हे रजिस्टर कसं करायचं यासंबंधात नियम करण्यात येतील अशी तरतूद सदर दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरचा आरंभबिंदू वाजपेयी सरकारने केलेल्या दुरुस्तीत आहे. हे अर्थात  लोकसंख्येचं रजिस्टर आहे. मात्र त्या आधारे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन बनेल असंही सदर दुरुस्तीत नमूद करण्यात आलंय.

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स

लोकसंख्या नोंदणीचं रूपांतर पुढे नागरिकत्व नोंदणीत करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे लोकसंख्येतून नागरिकांना वेगळं काढण्यात येईल. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या पायावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स बनवलं जाईल. लोकसंख्येतून नागरिक वेगळे कसे काढायचे याची स्पष्टता वा नियम नाहीत. हे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. लोकसंख्येतून संशयित नागरिक वेगळे काढून त्यांची कागदपत्रं तपासण्याचे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. हरकती मागवण्याचे व त्या निकालात काढण्याची तरतूदही आहे.

नागरिकत्व कोणाला मिळेल?

१. ३१ डिसेंबर १९८७ पर्यंत आपला जन्म या देशात झालेला असेल तर आपण देशाचे नागरिक आहात.आपल्या आईवडलांचा जन्म कुठे झाला ह्याचा पुरावा देण्याची गरज नाही.

२. १९८७ ते २००३ या काळात आपला जन्म झाला असेल तर आपली आई वा वडील यांच्यापैकी एक भारतीय नागरिक असणं गरजेचं आहे. तरच आपण भारताचे नागरिक बनू शकता.

३. २००३ नंतर ज्यांचा जन्म भारतात झाला आहे, त्यांच्या आई-वडलांपैकी एक भारतीय नागरिक असावा आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा हे सिद्ध करावं लागेल. तरच त्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व जन्माने मिळेल.

४. ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आश्रय घेतलेल्या परदेशातील (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश) धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व कोणतीही कागदपत्रं न देता मिळू शकतं.

म्हणजे आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आई-वडलांची जन्मतारीख आणि जन्मस्थळाचा दाखला देणं अनिवार्य आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरसाठी ही माहिती गोळा केली जात आहे. याच आधारावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स तयार केलं जाईल. तशी तरतूद संबंधीत कायद्यात आहे. आपल्या देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. यावर्षी जनगणनेचं कामकाज सुरू झालं आहे. ही जनगणना अर्थातच सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार होईल.

आसाममधील नागरिकत्व नोंदणीचा अनुभव

आसाममध्ये लाखोंच्या संख्येने बांग्लादेशी नागरिक बेकायदेशीररित्या स्थायिक झाले आहेत. याच प्रश्नावर आसाममध्ये १९८० च्या दशकात मोठं जनआंदोलन उभं राहिलं. या आंदोलनाला प्रतिसाद म्हणून १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी ऑल आसाम स्टुडन्टस युनियनसोबत केंद्र सरकारने करार केला. सदर करारानुसार २५ मार्च १९७१ नंतर आसामात आलेल्या सर्व बांग्लादेशी नागरिकांना हुसकावून लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नागरिकत्व नोंदणीची मोहीम आसाममध्ये राबवण्यात आली. सुमारे साडेतीन कोटी नागरिकांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी सुमारे १६०० कोटी रुपये खर्च झाले. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या जन्माचं प्रमाणपत्रं, जन्मस्थानाचा पुरावा सादर करणं अनिवार्य होतं. या पडताळणीमध्ये सुमारे ३.११ कोटी लोक नागरिकत्वाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले गेले. सुमारे १९ लाख लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं सादर करावी लागतील. या १९ लाख लोकांमध्ये सुमारे २५ हजार बोडो, १२ हजार रेंगा, ८ हजार हाजोंग आणि एका जिल्ह्यातील सुमारे ३६ हजार रेंगा यांचा समावेश आहे, असा दावा राईटस् अँण्ड रिस्क अनालिसिस ग्रुप या मानवी हक्कांसाठी लढणार्‍या एका संस्थेने केला आहे. हे सर्व आदिवासी आहेत. त्यांच्याकडे ना जमीन मालकीचे कागदपत्रं आहेत ना जन्मांचे दाखले. त्याशिवाय या १९ लाख लोकांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळपास निम्म्याहून अधिक हिंदू आहेत. म्हणून तर आसाम सरकारने जाहीर केलं की, नागरिकत्वाची ही यादी रद्द करावी. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही संसदेत हे स्पष्ट केलं की, सर्व देशामध्ये नागरिकत्वाची यादी तयार होईल, त्या वेळी आसाममध्येही नागरिकत्व नोंदणी करण्यात येईल. म्हणजे सुमारे सव्वातीन कोटी लोकांसाठी खर्च केलेले १६०० कोटी रुपये पाण्यात गेले. भारताची लोकसंख्या १३० कोटी आहे. किती खर्च येईल एवढ्या लोकांच्या नागरिकत्व नोंदणीचा?

कोम्बो ऑफरचा धोका

सुधारित नागरिकत्व कायदा, लोकसंख्या नोंदणी आणि नागरिकत्व नोंदणी ही कोम्बो ऑफर आहे. त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीची संपूर्ण माहिती— नाव, गाव, पत्ता, वय, फोन नंबर, पॅन कार्ड, इत्यादी सर्व सरकार नावाच्या बलाढ्य संस्थेनेकडे गोळा होईल. ही माहिती कितपत अचूक असेल हा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु अशी माहिती गोळा झाली की, विदाविज्ञान आणि तंत्रज्ञान यानुसार नागरिकांवर नियंत्रण करणं सरकारी यंत्रणेला सहजसोपं होईल. नियंत्रणाचे अधिकार सरकार म्हणजे तहसीलदार, पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अशा नोकरशहांना मिळतील. त्यामुळे त्यांची दादागिरी वाढेल. ही अतिशय धोकादायक बाब आहे. कारण सरकारी नोकर नागरिकांना वेठीस धरू शकतील.

नोकरशाहीच्या हाती प्रचंड अधिकार एकवटल्याने मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होईल. कारण आपल्याकडे लोकसंख्या नोंदणी सुरू झाली की आधार कार्ड व अन्य कागदपत्रं मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात गर्दी होईल. या देशातील गोरगरीब, भटकेविमुक्त, दलित, भूमीहीन यांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करणं अशक्य होईल.

आसामात जे लोक नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत त्यांना स्नानबद्ध करण्यात आलं म्हणजे कारागृहात ठेवण्यात आलं. १०,००० संशयित परदेशी नागरिकांना आसाममधील सहा स्थानबद्ध छावण्यात ठेवण्यात आलं आहे. २००९-१० ते २०१७-१८ या काळात आसाम सरकारने या कारागृहांवर वा छावण्यांवर सुमारे ४.१७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ह्या छावण्या उभारण्याचा खर्च वेगळा. ३००० व्यक्तींसाठी छावणी उभारायची असेल तर सुमारे २५ कोटी खर्च येतो अशी माहिती सरकारनेच एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. अशा छावण्या उभारण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला दिलेल्या आहेत. देशातील तुरुंगांची क्षमता सुमारे २ लाख कैदी ठेवण्याची आहे. ह्या स्थानबद्धांच्या छावण्या प्रत्येक राज्यात उभारल्या तर या देशातील लाखो लोक स्थानबद्धांचं जीवन जगू लागतील.

भारताची अर्थव्यवस्था चिंताजनक स्थितीत आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी सरकारी खजिन्यात पैसे नाहीत. बँका व्हेंटीलेटरवर आहेत. गुंतवणुकदार भारताकडे पाठ फिरवत आहेत. बेकारीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे.

दुर्दैवाची बाब अशी की, महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रं आणि प्रसारमाध्यमं लोकसंख्या नोंदणी, नागरिकत्व नोंदणी यासंबंधातील कायदे-कानून कोणते, प्रक्रिया कोणती, कागदपत्रांची तपासणी कोण करणार, त्यासाठी होणारा खर्च किती आहे, यासंबंधातील बातम्या वा वृत्तांत अभावानेच देत आहेत. सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरींवर किती भार पडेल, राज्यात किती स्थानबद्ध छावण्या उभारण्यात येणार आहेत, या संबंधातील माहितीही भाषिक वर्तमानपत्रं आणि प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होत नाही. चर्चांच्या नावाखाली फालतू विषय चघळायचे आणि कोंबड्याच्या झुंजी लावायच्या ही पत्रकारिता सध्या बोकाळली आहे. त्यामुळे भारतीय प्रजासत्ताकाचं भवितव्य काळवंडून गेलं आहे. द इकॉनॉमिस्ट या नियतकालीकाला हे कळतं पण मराठी पत्रकारितेला त्याचं गांभीर्य समजलेलं नाही ही आजच्या काळाची शोकांतिका आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -