उद्धवा, हाती चाबूक घ्या!

कामात चुकारपणा केल्याबद्दल राज्याच्या सहकार खात्याच्या आयुक्तपदाचा तात्पुरता कारभार असलेल्या एका सनदी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचा आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण केलेलं ‘समांतर मुख्यमंत्री कार्यालय’ मोडीत काढण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. वृत्तीनं सौम्य समजल्या जाणाऱ्या ठाकरे यांनी त्यांच्यातल्या खमकेपणाचा दिलेला हा परिचय आणि इशारा राज्याच्या नोकरशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक होता.

देवेंद्र फडणवीस जर प्रवीण परदेशी, राधेश्याम  मोपलवार,  विश्वास पाटील, यशस्वी यादव यांच्यासारख्यांशी अशाच कठोरपणे वागले असते, तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं घेतलेल्या अनेक चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाला नसता आणि त्या योजनांचे लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचले असते. परिणामी स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या स्वप्नपूर्तीच्या आकड्याच्या आसपास भारतीय जनता पक्ष पोहचला असता आणि त्यांना विरोधी पक्षात बसावं लागलं नसतं.  

सरकारने निर्णय घ्यायचे, जनहितार्थ योजना आखायच्या आणि त्यासाठी पैशाची सोय करून दिल्यावर त्याची बिनबोभाट अंमलबजावणी नोकरशाहीनं करायची, अशी संसदीय लोकशाहीनं मान्य केलेल्या आपल्या देशाच्या कारभाराची रचना आहे. त्यासाठीच नोकरशाहीला या देशाच्या चार प्रमुख स्तंभात स्थान देण्यात आलेलं आहे. मात्र अलीकडच्या काही दशकांत नोकरशाही सरकारला डोईजड झालेली आहे. फडणवीस यांच्या काळात तर सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचे आदेश निघण्यास आठ-दहा दिवस (पक्षी – तूर डाळ खरेदी, कर्जमुक्ती इत्यादी) लावण्याइतकी नोकरशाही शिरजोर झालेली होती.

सरकारनं दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा पैसा शेतकऱ्यांनाच मिळत नाहीये, ही तक्रार आताचे मुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे सरकारमधील एका भागीदार पक्षाचे प्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना करावी लागली होती. फडणवीस यांचं सरकार असताना नोकरशाहीसमोर प्रभावशून्य ठरलेले सत्ताधारी, अशी विदारक परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण झालेली होती. त्याचा फटका जनतेला बसत होता. कामं होत नाहीत म्हणून निराश झालेले सामान्यजन मंत्रालयात येऊन आत्महत्येचे प्रयत्न करत होते. ठाकरे मात्र अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाहीत, असा संदेश सहकार आयुक्तांच्या निलंबनातून गेला आहे, यात शंकाच नाही.

सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांचे लाभ जर जनतेपर्यंत पोहोचत नसतील, तर त्याचे दोन अर्थ काढता येतात. पहिला म्हणजे, सरकारची नोकरशाहीवर पकड नाही आणि दुसरा म्हणजे नोकरशाही कामचुकार, कोडगी आहे. पण हे फार लोकप्रिय विधान झालं. स्वानुभवानं सांगतो- हे दोन्ही अर्थ अर्धसत्य आहेत. सरसकट संपूर्ण नोकरशाही नव्हे, तर बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारला मदत करत नाहीत. संपूर्ण नोकरशाही कामचुकार-असंवेदनशील-कोडगी तसेच भ्रष्ट नाही आणि सरकारमधीलही सर्वजण भ्रष्ट मानसिकतेचे नाहीत. तरीही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे, सरकार आणि नोकरशाही यांचे परस्परांचे भ्रष्ट आर्थिक हितसंबंध जोपासणाऱ्या टोळ्या अलीकडच्या काही दशकांत निर्माण झाल्या आहेत. जनतेनं कर रूपानं जमा केलेल्या किंवा कर्ज काढून आणलेल्या सरकारी पैशाची या टोळ्या दरोडे घातल्यासारखी अक्षरश: लूट करत आहेत. या अशा टोळ्या ग्रामपंचायत ते केंद्र सरकार अशा विस्तृत पटावर - म्हणजे कोणतेही खेडं ते देशाची राजधानी दिल्ली - पसरलेल्या आहेत. किमान महाराष्ट्रात तरी या टोळ्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी मुख्यामंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी किती दिवस काम करतात आणि त्यांना वेतन किती दिवसांचं मिळतं, हा एक कळीचा मुद्दा आहे. वर्षाचे दिवस ३६५. नोकरशाहीचा कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा. याचा अर्थ शनिवार-रविवार सुटी म्हणजे १०४ दिवस गेले. १५ दिवसांच्या सरकारी सुट्या म्हणजे आणखी १५ दिवस गेले. याव्यतिरिक्त एकही रजा घेतली गेली नाही, असं गृहीत धरलं तरी, वर्षभरात ११९ दिवस म्हणजे सुमारे ४ महिने काम न करता पूर्ण ३६५ दिवसांचं वेतन नोकरशाहीला मिळतं. महाराष्ट्र सरकारची म्हणजे जनतेची १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम नोकरशाहीच्या वेतन सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होते. शिवाय ‘मोठ्ठी चिरीमिरी’ वेगळी! भरमसाठ वेतन घेणारांकडून पूर्ण क्षमतेनं, स्वच्छपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करण्याची अपेक्षा बाळगली त्यात चूक काहीच नाही!

पोलीस, अग्निशमन, परिवहन, वैद्यक कर्मचाऱ्यांना मात्र अशी सूट मिळत नाही; ते कोणत्याही परिस्थितीत कामाच्या जबाबदारीपासून पळू शकत नाहीत. बहुसंख्य अधिकारी आणि कर्मचारी चैनीत, तर काही मोजके मात्र कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले अशी ही स्थिती आहे. चांगले काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारच्या प्रतिमेचे धनी असतात. त्यामुळे ही तफावत दूर झाली तर चांगलं, स्वच्छ आणि चिरीमिरी न घेता काम करणारांना प्रोत्साहन मिळेल. जो काम करेल त्यालाच पूर्ण वेतनाचे लाभ, असं धोरण आखण्यासाठी कोणत्याही दबावाला बळी पडता मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यायला हरकत नाही.

सरकारातील प्रत्येकानं लक्षात घ्यावं की, पाच वर्षांनी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचं आहे, नोकरशाहीला नाही! त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे, योजना जाहीर करत आहेत, त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत. तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता या सत्ताधाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवते. नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की भ्रष्टाचारामुळे म्हणा, सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, अशी सबब काही निवडणुकीत चालत नाही. मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात. सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसतं आणि चुकून असलंच, तर १० रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो. बहुसंख्य योजनात आणि बहुसंख्य ठिकाणी असंच घडतं; हे कटू असलं तरी सत्य आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीही ठाकरे यांच्याकडून पुढाकार घेतला जाणं आवश्यक आहे.  

राज्यातील नोकरशाहीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कार्यक्षम, संवेदनशील आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागा आणि स्वच्छ कामाचं स्वातंत्र्य दिलं गेलं पाहिजे. खाजगी नोकरीत पगाराच्या २० पट काम अपेक्षित असतं आणि तसं घडलं नाही तर पुढची वेतनवाढ मिळत नाही, हे लक्षात घेऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी जितका आर्थिक बोजा सरकारवर पडला त्याच्या किमान चौपट अतिरिक्त उत्पन्न वाढीची हमी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनाकडून घ्यावी.

पाच वर्षांपेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान २०० कि.मी. अंतरावर बदल्या करण्यात याव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना (पोलिसांसकट!) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या टोळ्या उद्ध्वस्त होतील. यासाठी जरा निधी लागेल आणि तो, जे चौपट उत्पन्न वाढेल त्यातून खर्च करता येईल.

प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यानं - यात शिक्षकही आले - त्याच्या मुख्यालयी राहिलंच पाहिजे. शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलंच पाहिजे. हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. हा नियम/कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे, पण तो कोणी पाळत नाही. हे घडतं किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी हवं तर खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी आणि या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन असावं.

ठाकरे यांनी मंत्रालयात ठिय्या मांडून बसण्याचा जो पायंडा सुरू केला आहे, तोही स्वागतार्हच आहे. फडणवीस मंत्रालयात फार कमी वेळ बसत. राज्याचा प्रमुख मंत्रालयात बसला की मंत्री, त्यापाठोपाठ सचिव, अन्य अधिकारी, कर्मचारी मंत्रालयात बसू लागतात. कामाची एक शिस्त निर्माण होते आणि जनतेला दाद मागण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन उपलब्ध होतं. नाही तर वैफल्यग्रस्त जनतेचे होणारे बळी टाळण्यासाठी मंत्रालयात जाळ्या बसवण्याची नामुष्की येते. मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावं आणि कामाचा निपटारा करावाच, असं बंधन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी टाकावं.

असे काही उपाय घडवून आणले तर जनता उपाशी आणि नोकरशाही तुपाशी असं घडणार नाही. शिवाय महत्त्वाचं म्हणजे सरकारच्या योजनाचे लाभ मिळत नाहीत, अशी तक्रार करण्यास जनतेलाही फारसा वाव मिळणार नाही. हे राज्य रयतेचं आणि रयतेसाठी आहे, हे दाखवून द्यायचं असेल तर मवाळ न राहता आता स्वच्छ, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना कामाचं स्वातंत्र्य तसंच संरक्षण आणि नाठाळ, कामचुकार, कोडग्या नोकरशाहीवर चाबूक उगारल्याशिवाय पर्याय नाही. हाच उतारा आता उरला आहे. काढा कडू असतो म्हणूनच ताप उतरतो, हे ठाकरे यांनी लक्षात घ्यावं.

लोकातून निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींचा समावेश सरकारात असतो. या लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या रयतेच्या हितासाठी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नोकरशाही  म्हणजे, नियुक्त करण्यात आलेले ‘पगारी’ सेवक आहेत. एकदा का प्रशासनात नियुक्ती झाली की, बहुसंख्य नोकरशाही राज्य म्हणजे त्यांचं खाजगी संस्थान आणि जनता म्हणजे त्यांची गुलाम असंच समजतात आणि तसंच वागतातही. नोकरशाहीचा हा समज दूर करण्यासाठी ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून कोणती पावलं टाकतात, हातात चाबूक घेतात का, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

तूर्तास इतकंच, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल बाकी नंतर.

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -