दारू विकणाऱ्या व पिणाऱ्या चार-सहा टक्के लोकांसाठी एवढी उठाठेव कशाला? त्यांना कायद्याचा धाक पुरेसा आहे!

गडचिरोली जिल्ह्यातील ‘आरोग्य प्रबोधिनी’ या संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सूर्यप्रकाश गभने यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २१ जानेवारी २०२० रोजी लिहिलेले पत्र...

.............................................................................................................................................

पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तव्य.

- कलम ४७, भारतीय संविधान

मा. उद्धवजी ठाकरे,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

मुंबई.

महोदय, सर्वप्रथम लोककल्याणासाठी सत्ताधारी पक्षप्रमुख व राज्याचे धोरणकर्ते म्हणून आपले अभिनंदन व शुभेच्छा!

चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवण्यासंबंधी उलटसुलट बातम्या वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्यांवर दिसत आहेत. दारू कोणाला पाहिजे? एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्के महिलांना दारू नकोच आहे. पन्नास टक्के पुरुष लोकसंख्येपैकी कोणत्याच बालकाने दारूबंदी हटवा म्हणून मागणी केलेली नाही. जे दारू पित नाहीत त्यांनीही मागणी केलेली नाही. ज्येष्ठ नागरिक आधीच बीपी, शुगर, लकवा या बिमाऱ्या सांभाळत उतारवयात दारूचा शौक करायला तयार नाहीत. युवावर्गाला शिक्षण व करिअरमुळे व्यसनी बनायचं नाही आहे. मग या दारू विकणाऱ्या व पिणाऱ्या चार-सहा टक्के लोकांसाठी एवढी उठाठेव कशाला? त्यांना कायद्याचा धाक पुरेसा आहे.

भारतीय राज्यघटननेच्या कलम ४७मध्ये ‘‘पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या बाबी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यापैकी असल्याचे मानेल आणि विशेषत: मादक पेये व आरोग्यास अपायकारक अशी अमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील,” असे म्हटले आहे.

दारूबंदीमुळे दारूचा व्यापार अधिकृतपणे करता येत नसल्याने काही लोक नाराज आहेत. काही लोकांना बारमध्येच जाऊन आनंद घ्यायचा आहे. मग शासन म्हणून प्राधान्याने ९६ टक्क्यांचा विचार करणार की चार टक्क्यांचा? दारूबंदी हटवण्यामुळे असंसर्गजन्य आजार वाढीला लागतील, कुटुंबं उदध्वस्त होतील. काहींना कुटुंब उदध्वस्त करूनच आनंद घ्यायचा आहे. मग आपला प्राधान्यक्रम कशाला, हे ठरवायला पाहिजे.

दारूबंदी झाल्याने १०० टक्के लोक निर्व्यसनी नाही झाले, हे सत्य आहे. पण दारू पिणाऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सहज उपलब्धता नसल्याने पायपीट करून दारू मिळवावी लागते. दारू पिऊन भांडण, मारामाऱ्या, अपघात हे प्रकार नक्कीच कमी झाले आहेत.

व्यसनमुक्तीच्या प्रवासातील दारूबंदी कायद्याची अमलबजावणी, जनजागृती व व्यसनविरोधी मानसिकता या सर्व सारख्याच महत्त्वाच्या बाबी आहेत. जनमताच्या प्रभावाने शासनाकडून दारूबंदी लागू होते. मग कायद्याची अमलबजावणी, जनजागृती आणि व्यसनविरोधी मानसिकता, यासाठीही काम करणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरते.

काही स्थानिक राजकारणी ‘दारूबंदी फसली’ असं म्हणतात. पण दारूबंदी कडक करण्यासाठी काय करतात? आढावा घेऊ म्हणतात. पण कशाचा? किती दारू खपू शकेल, त्यातून किती बारवाले, दारूविक्रेते मालामाल होऊ शकतील, याचा?

कायद्याची अमलबजावणी हा शासन अखत्यारीतील विषय आहे. ज्या खात्याने दारूबंदी फसल्याचा अहवाल बनवला आहे, त्यांना विचारायला हवं की, जनजागृती, व्यसनमुक्ती यासाठी काय योजना केल्या? सामाजिक न्याय विभाग भरमसाठ निधी देऊन व्यसनमुक्ती केंद्र चालवतं. त्यांनी या जिल्ह्यातील व्यसनमुक्ती केंद्रांचा आढावा घ्यावा. अधिकच्या व्यसनमुक्ती केंद्रांची तरतूद करावी. पोलिसांना व्यसनमुक्ती करायला शिकवावी. ‘आरोग्य प्रबोधिनी’च्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांचं-युवकांचं सातत्यानं दारूच्या दुष्परिणामाबाबत प्रबोधन करतो.

दारू पिणाऱ्या काही लोकांची मानसिकता दारूबंदी हटवण्याची आहे. पण हटवणं हा उपाय आहे का? समजा, दहावीच्या परीक्षेत इंग्रजी विषयासाठी एक लाख विद्यार्थी बसले. त्यातील ७० टक्के पास झाले, तर उर्वरित नापास झाले. मग कोणालाच इंग्रजी शिकवायची नाही का? की सर्वांची परीक्षा बंद करायची? पर्यायी उपायांचा शोध घ्यायचा? त्यामुळे आढावा समिती घेईलच, त्यात या सर्व गोष्टींचाही तपशीलानं विचार व्हावा.

खेड्यापाड्यातील बाया नवऱ्याच्या पिण्यानं खूप त्रासून जातात, मार खातात. उद्वेगानं अवचितपणे बोलून जातात – ‘याच्यापेक्षा हा मेला तर बरा!’ पण व्यसनी नवऱ्याचं दारूचं व्यसन सोडवण्याचे सर्व उपाय करतच राहतात. महिलांचा आदर्श घेऊन शासनानं सतत प्रयत्न करून प्रभावी दारूबंदी अमलात आणावी.

चंद्रपूरची दारू सुरू झाल्यानं माझ्या वडसा गावात काय होईल? गावातील पिणारे युवक वैनगंगा नदी ओलांडून रात्री बारमध्ये जातील. दारू पितील. परतीच्या वेळेस पूल ओलांडून झाल्यावर नशेत समोर गोल वळणावर अपघात होऊन, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच नदीघाटावर त्यांचं दहन होईल. मरणारा कोणाचा मुलगा, कोणाचा भाऊ, कोणाचा बाप, कोणाचा पती असेल.

शासनानं, स्थानिक राजकारण्यांनी आपापल्या गावाचा असा विचार करून दारूबंदीचा आढावा घ्यावा.

आपल्या आश्वासक प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.

आपला,

डॉ. सूर्यप्रकाश गभने, गडचिरोली

अध्यक्ष, आरोग्य प्रबोधिनी

suryprakash.gabhane@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -