भारताची अर्थव्यवस्था : सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज

‘Indian budget is a gamble on the monsoon’ असे आपल्याकडे अर्थशास्त्रात म्हटले जाते. याचा रुढार्थ ‘पाऊस चांगला झाला, तर राजा न्यायप्रिय; पाऊस चांगला नाही झाला, तर राजा दुष्ट’, असा होतो. जगातील राजकारण किंवा अर्थकारण काहीही असो, सामान्य माणूस, ‘माझे-माझ्या कुटुंबाचे कसे चालले आहे’ यावरूनच अर्थव्यवहाराचे मूल्यमापन करतो. हे सामान्यांचे सामान्यपण आहे. ते अव्हेरून चालणार नसते आणि अशा वेळी त्याच्याकडून बौद्धिकाची अपेक्षाही व्यर्थ असते. ‘जयां ऐहिक धड नाहीं, तयांचें परत्र पुससी काई’ (ज्ञानेश्वरी), या रोकठोक पठडीतले हे सांगणे! तेव्हा ‘अधिकांचे अधिक चांगले कशाने होईल, तो निर्णय घ्यावा लागतो. थोडक्यांचे अधिक चांगले डावलून किंवा दुसऱ्या अर्थाने थोडक्यांचे उणे स्वीकारून’, हा ‘जनप्रिय’ निर्णय घेतला जातो, हे लोकशाही निर्णय-प्रक्रियेचे अंतरंग असते!

भारतीय अर्थव्यवस्थेत सध्या अधिक लोकांना जाणवते आहे, ते बँकांचे ढासळलेले आरोग्य आणि बेरोजगारी आणि यात सुधारणा न होणे. २०१४च्या तुलनेत २०१९च्या अंतापर्यंत बेरोजगारीचा दर ११२ टक्क्यांनी वाढला आहे. बँकांच्या अनुत्पादक उत्पन्नाचे ओझे (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, NPA) सात पट वाढले आहे. त्यामुळे हे निराशावादी चित्र तयार होणे स्वाभाविक आहे.

याच मुद्द्याला धरून अर्थव्यवस्थेची सध्या खिल्ली उडवली जात आहे, पण सगळेच चित्र एवढे निराशाजनक आहे का?

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गुणात्मक मूल्यमापन या उद्देशाने २०१४ ते २०१९ हा सहा वर्षांचा प्रवास निवडला तर लक्षात येते की, अर्थव्यवस्था एका महत्त्वाच्या सकारात्मक स्थित्यंतरातून गेली आहे. भांडवलशाही व्यवस्था स्वीकारणारा देश जागतिक घडामोडींनी प्रभावित होतच असतो. त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही झाला, पण धक्का मात्र बसला नाही. कारण भारताचे सकल घरेलू उत्पादन ४४ टक्क्यांनी वाढले आहे (२.०३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर ते २.९३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर) आणि दरडोई उत्पन्नात यादरम्यान ३७ टक्क्यांनी वृद्धी झाली आहे (१४८६ डॉलर ते २०४१ डॉलर), ही समाधानाची बाब आहे.

२०१४ मध्ये भारताची लोकसंख्या १.२९ अब्ज होती, ती २०१९च्या शेवटी १.३६ अब्ज एवढी झाली. म्हणजे लोकसंख्येत सहा टक्के वृद्धी झाली. भारताच्या लोकसंख्येच्या फक्त २.८ टक्के लोक आयकर भरत होते, ते प्रमाण ४.२ टक्के एवढे झाले. म्हणजे ५० टक्के वृद्धी झाली. याचा अर्थ अधिक लोक आता अर्थव्यवस्थेस हातभार लावत आहेत. सिंगापूरमध्ये हेच प्रमाण ३२ टक्के एवढे आहे. याचा अर्थ आपल्याला करपात्र लोकांना शोधावे लागणार आहे. दुसऱ्या अर्थाने करचुकव्या लोकांवर कारवाई करावी लागणार आहे, असे प्रामाणिकपणे झाल्यास शासनाकडे अधिक महसूल गोळा होईल आणि विकासात्मक कामासाठी अर्थसंकल्पात अधिक तरतूद करता येईल.

प्राप्त परिस्थितीत एकूण प्रत्यक्ष करातून शासनाला २०१४ मध्ये ६.९६ लाख करोड रुपये प्राप्त झाले होते. ते २०१९ मध्ये ११.१७ लाख करोडपर्यंत वाढले. म्हणजे त्यात ६० टक्के वृद्धी झाली. अप्रत्यक्ष करांत, ५.४ लाख करोडचे १२ लाख करोड झाले म्हणजे १२० टक्के वाढ झाली. पुढील काही वर्षांत प्रत्यक्ष-कर देणारे आणि महसूल कैक पटीने वाढला पाहिजे. यात केवळ सिंगापूर हेच मानक मानले तरी आजच्या तुलनेत ६.५ पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. अप्रत्यक्ष-कर महसूलापेक्षा प्रत्यक्ष-कर महसूलात होणारी वाढ ही सशक्त अर्थव्यवस्थेचे द्योतक असते.

थोडक्यात श्रीमंत आणि गरीब माणूस टूथपेस्टसाठी तेवढेच पैसे मोजतो, कारण अप्रत्यक्ष-कर दोघांनाही सारखा असतो. खरे तर गरिबाला त्याच्या उत्पन्नाच्या मानाने टूथपेस्ट स्वस्तात मिळायला हवे, पण असे होत नाही. म्हणून याला आपण ‘प्रतिगामी करप्रणाली’ मानतो. ती आता ‘जीएसटी’मुळे सुधारत आहे, यात समाधान मानले पाहिजे. ‘जीएसटी’प्रणाली मुळे अप्रत्यक्ष कर चुकवणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे सगळे व्यवसाय कर-परिघात आले आहेत. तेव्हा अप्रत्यक्ष-कर महसूलात अधिक वाढ होणे अपेक्षित नाही, तर ती आता प्रत्यक्ष-कर महसुलात होणे अपेक्षित आहे, हे निरोगी कर-प्रणालीचे द्योतक आहे.

मग शासनाला अधिक महसूल कसा मिळणार? तर त्यासाठी व्यवसायांची गती वाढवली पाहिजे, त्यांचे उत्पन्न वाढवले पाहिजे. त्यासंबंधी नियमांत बदल केले पाहिजेत. त्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली पाहिजे. पर्यायाने त्यांची वाढ झाली तर रोजगार आणि महसूल वाढ होणार आहे. या समीकरणात नेहमीच ‘समांतर अर्थव्यवस्थे’चा मोठा अडथळा राहिला होता, तो ‘नोटबंदी’च्या कठोर निर्णयामुळे संपुष्टात आला आहे. आता ‘खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे’, अशी परिस्थिती नाही. म्हणून भारताची एक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून असलेली जगातील प्रतिमा सुधारण्यास हातभार लागला आहे.

याचे सूचक म्हणून विदेशी निवेशाची आकडेवारी पाहू. भारतात झालेला प्रत्यक्ष सकल विदेशी निवेशदेखील २०१४ मध्ये ३२३ अब्ज अमेरिकन डॉलर होता, तो २०१९ मध्ये ६४२ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढा झाला आहे. त्यात पण ९९ टक्के वृद्धी झाली आहे. कारण व्यवसाय करणे अधिक सुलभ बनले आहे. ‘Ease of doing business’ रँकिंगमध्ये भारत २०१४मध्ये १४२व्या स्थानावर होता. तो आता ७७ व्या स्थानावर आला आहे. म्हणजे ६५ पॉईंट्सने आपण प्रगती केली आहे. यामुळे जागतिक पातळीवर देशाची ‘निवेश प्रतिमा’ सकारात्मक राहते. या कमाईवर अधिक व्यवसाय भारतात स्थलांतरित झाले पाहिजेत. म्हणजे अधिक रोजगार उत्पन्न होतील. भारतात बहुराष्ट्रीय व्यवसाय स्थलांतरित होण्यासाठी त्यांना लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा मात्र युद्धपातळीवर पुरवल्या पाहिजेत. म्हणजे आपण आपल्या शेजारील राष्ट्रांच्या (व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया)च्या तुलनेने अधिक वेगाने प्रगती करू शकू आणि हा निवेश आकर्षित करू शकू. इथे आपण कमी पडत आहोत. पायाभूत सुविधांचा वेग केंद्रात तीव्र असला तरी राज्यपातळीवर संथ आहे. जणू सगळी जबाबदारी केंद्र सरकारचीच! झालेल्या विदेशी निवेशामुळे आणि रुपयाच्या अगदीच १२ टक्के अवमूल्यनामुळे (२०१४ मध्ये रुपये ६३ प्रति डॉलर ते २०१९ मध्ये रुपये ७१ प्रति डॉलर) भारताची निर्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढली. त्यामुळे भारताची परकीय चलन गंगाजळी २०१४ च्या तुलनेत ४२ टक्के वाढली आहे (२०१४, ३१९ बिलिअन डॉलर, २०१९, ४५४ बिलिअन डॉलर). या पार्श्वभूमीवर भारत एक सशक्त अर्थव्यवस्था आहे, असा याचा अर्थ होत नाही का?

आता काही चिंतात्मक मुद्दे. भारताचे सकल घरेलू उत्पन्न वाढत असले तरी, त्याचा वृद्धी दर मागील वर्षाच्या तुलनेने घटत चालला आहे. आता आपण जवळ जवळ २०१४च्या दराजवळ (५.८ टक्के) पोचलो आहोत. यासाठी कृषी, उद्योग आणि सेवा या तिन्ही क्षेत्रात निवेश आणि उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. म्हणजे रोजगार उत्पन्न होतील. यासाठी दुसरा मार्ग नाही. पण निवेशासाठी बँकांची स्थिती सुदृढ असावयास हवी. ती तशी नाही, कारण त्यांनी व्यवसायांना दीर्घ मुदतीची मोठी कर्जे दिली आहेत आणि त्याचा परतावा न मिळाल्याने त्यांच्यावरील अनुत्पादक मालमत्तेचे ओझे ६८२ टक्के (एनपीए - नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) वाढले आहे (२०१४ मध्ये २.२४ लाख करोड आणि २०१९ मध्ये १७.५ लाख करोड). यावर उत्तर, बँका बंद पाडणे हे असू शकत नाही, तर बँकांची पुनर्रचना करणे हे आहे, त्यातील भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे आहे, त्यांच्या कार्यप्रणाली सुधारणे हे आहे. कारण बँका या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी असतात. ती विस्कटली की, देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत घसरते. त्यासाठी ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आणि ‘वर्ल्ड बँक’ यांच्याकडून घेतलेल्या दीर्घ मुदतीच्या करांची परतफेड करावी लागते. ती भारताने २०१९ मध्ये १०० टक्के केली आहे. आता जे अर्थव्यवस्थेशी निगडित मुद्दे आहेत, ते बहुतांशी या व्यवस्थेला जडलेल्या भ्रष्टाचारामुळे, अव्यवस्थितपणामुळे, कर्तव्यदक्षतेच्या अभावामुळे आहेत. यावर एक रामबाण उपाय म्हणजे सुदृढ विचारांच्या नव्या लोकांची नियुक्ती करणे आणि हळूहळू स्थिती पूर्वपदावर आणणे.

तोपर्यंत मोठे प्रोजेक्ट्स थांबवायचे का? तर नाही, त्या मोठमोठ्या प्रोजेक्ट्ससाठी परदेशातून दीर्घ मुदतीची कर्ज घेणे आवश्यक आहे, जसे ‘बुलेट ट्रेन’साठी जपान कडून मिळवलेले अर्थसहाय्य इत्यादी, पण त्या कर्जाचा विनियोग ही झाला पाहिजे आणि दिलेल्या मुदतीत काम ही, यामध्ये येणारे राजकारण मात्र दूर सारले पाहिजे, तरच ही समांतर विकासगंगा धावत राहील. तरी अजून २०१४च्या तुलनेने परदेशातून घेतलेले कर्ज केवळ १८ टक्केच वाढले आहे (४६१ बिलियन डॉलर ते ५४३ बिलियन डॉलर). म्हणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती अजून ‘अंतर्गत नियंत्रणा’वर अवलंबून आहे, असे मला वाटते आणि ती सुधारणे शक्य आहे.

आता बेरोजगारी. २०१४ मध्ये बेरोजगारी दर ३.४ टक्के होता, तो २०१९ मध्ये ७.२ टक्के झाला आहे, ११२ टक्क्यांनी वाढला आहे. भारतात ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ (disguised unemployment) खूप जास्त आहे. म्हणजे समजा छोट्या ५ एकर शेतीवर काम करण्यासाठी २ लोक पुरेसे असताना, १० जणांनी काम करणे, परिणामी कोणालाही पुरेसा रोजगार उपलब्ध नसणे. यावर उपाय म्हणजे लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी त्यांना व्यावसायिक कर्ज देणे किंवा नोकरी मिळावी म्हणून प्रशिक्षण इ. यासाठीच ‘मुद्रा लोन’ आणि ‘स्किल इंडिया’सारखे उपक्रम प्रथमच देशपातळीवर हाती घेण्यात आले आहेत. पण यातून अजून म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. कारण प्रत्यक्ष कामाच्या उपलब्धतेची कमी आहे. यासाठी काही भारतीय पठडीतील उपाय करावे लागतील.

या प्रश्नाचे उत्तर भारतातच मिळेल. जसे शेतीत वर्षभर फिरून वेगवेगळी पिके घेणे, शेतीसोबत जोडधंदा उपलब्ध करून देणे आणि त्याला देशी व परदेशी बाजारपेठ मिळवून देणे, भारतात ‘सेवा क्षेत्र’ मोठ्या प्रमाणात आहे आणि चांगली सेवा देण्याची मानसिकता लोप पावत आहे. एकही काम आपण श्रद्धेने करत नाही. तेव्हा ज्या कामावर शासनाने व्यय केला आहे आणि दर्जेदार काम केले आहे त्याची वर्षानुवर्षे काळजी घेणे, या साठी एक ‘मेन्टेनन्स/ प्रतिपाळ मंत्रालय’ स्थापन करावे. त्यांना सगळ्या पायाभूत सार्वजनिक सुविधांचे जाळे व्यवस्थित सांभाळण्याचे काम देण्यात यावे, त्यांनी वेगवेगळ्या खासगी छोट्या भारतीय कंपन्यांना कमी दरात काम द्यावे आणि त्यांचे गुणात्मक मूल्यमापन करावे, असे केल्यास रोजगार ही उपलब्ध होईल आणि देश ही ‘मेन्टेनड’ राहील. भारतात अजून पायाभूत सुधारणा, महामार्ग-बांधकाम इत्यादी चालूच आहेत. अति लोकसंख्येच्या आपल्या देशात ते एकाऐवजी तीन शिफ्टमध्ये केल्यास अधिक रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. नवे व्यावसायिक निर्माण होण्यास आणि स्किल्ड लेबर निर्माण होण्यास वेळ द्यावा लागणार आहे.

दरम्यान अशा घरगुती ‘जुगाडू’ उपायांनी बेरोजगारी आटोक्यात येऊ शकते. ‘जुगाड’ हा शब्द उपहासाने वापरला नाही, हा भारतीय व्यवस्थेचा प्राण आहे. आणि भारतीय माणूस एखादे विदेशात महागात होणारे काम, त्यात योग्य ते देशी बदल करून आवश्यकतेप्रमाणे खूपच कमी भांडवलात करू शकतो, याच्याशी निगडित कैक उदाहरणांसाठी Navi Radjou, Jaideep Prabhu, Simone Ahuja यांची ‘Jugaad Innovation’ आणि ‘Frugal Innovation’ ही पुस्तकं जरूर पाहावीत. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली आपली अर्थव्यवस्था या ‘अंतर्गत त्रुटीं’वर विजय मिळवण्याची क्षमता बाळगून आहे. आणि म्हणून एक सामान्य नागरिक या नात्याने आपणही आपल्या अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे, ‘जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे । उदास विचारे वेच करी।।’ (तुकारामगाथा)  

.............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -