सरकारी अधिकाऱ्यांची फायलींमधील टिपणं व पत्रं यांतूनच एखाद्या प्रकरणातला भ्रष्टाचार उघडकीस येतो, असं अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आलेलं आहे.

‘द आरटीआय स्टोरी’ हे अरुणा रॉय व त्यांच्या सहकार्‍यांनी लिहिलेले इंग्रजी पुस्तक रोली बुक्स, दिल्ली यांनी प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद  ‘कहाणी  माहिती  अधिकाराची’ या नावाने अवधूत डोंगरे यांनी केला आहे. १२ जानेवारी २०२० रोजी तो ‘साधना प्रकाशना’कडून समारंभपूर्वक प्रकाशित झाला आहे. या पुस्तकातील हे एक प्रकरण...

...............................................................................................................................................................

संसदेत माहिती अधिकार कायदा मंजूर झाल्यानंतर दहा महिन्यांनी डळमळलेला आत्मविश्वास

भारतीय संसदेने जून २००५मध्ये माहिती अधिकार कायदा एकमताने मंजूर केला. अधिसूचना काढल्यानंतर १३ ऑक्टोबर २००५ रोजी हा कायदा लागू झाला. किमान सामाइक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सल्लागार मंळाने माहिती अधिकार कायद्याचा आपला मसुदा काहीच महिन्यांमध्ये सरकारकडे पाठवला होता. आंदोलनाकडून राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाकडे आणि तिथून सरकारकडे झालेला या मसुद्याचा प्रवास वेगवान व कार्यक्षम होता. आता राजकीय इच्छाशक्ती व लोकांची इच्छाशक्ती यांचा संगम झाला तर प्रत्यक्ष कायदाही वेगाने व कार्यक्षमतेने लागू होईल, अशी शक्यता दिसू लागली. पण कायद्याचा इतका प्रवास झाल्यावर दहा महिन्यांनी सरकारचा आत्मविश्वास डळमळला.

भारतीय माहिती अधिकार कायद्यामध्ये ‘माहिती’ या शब्दाची सखोल व्याख्या केली आहे. निर्णयप्रक्रियेबाबतची पारदर्शकता कोणत्याही गोपनीय व्यवस्थेला मानवत नाही. निर्णयप्रक्रियेला नोकरशाही परिभाषेमध्ये ‘फायलीतली टिपणं’ (फाइल नोटिंग्ज) असं म्हटलं जातं. विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळाकडे गेला, तेव्हा त्यांनी ‘माहिती’च्या व्याख्येमधून ‘फायलीतील टिपणं’ काढून टाकली. आता आपल्याला भीती वाटायचं कारण नाही, अशी त्यांची समजूत होती. परंतु, कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर थोड्याच काळात केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली. कलम २ (एफ)नुसार ‘माहिती’च्या व्याख्येमध्ये ‘नोंदी, दस्तावेज, आठवण करून देणारी पत्रं, ई-मेल, मतं, सल्ले, प्रसिद्धिपत्रकं, परिपत्रकं, आदेश...’ हे घटक येतात आणि फायलींमधील टिपणांचाही त्यात समावेश होतो, त्यामुळे ही टिपणं पाहायला मिळावीत, अशी मागणी या याचिकेत केली होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

फायलीतील टिपणंही माहितीच्या कक्षेत येतात, त्यामुळे ती उपलब्ध करून द्यायला हवीत, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्लाह यांनी दिला. सरकार संतप्त झालं आणि निर्णयप्रक्रियेचा तपशील उघड करावा लागू नये, यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करायचा विचार तत्काळ सुरू झाला.

फायलीतील टिपणं म्हणजे काय?

फायलींच्या डावीकडे एक स्वतंत्र कागद जोडलेला असतो (बहुतेकदा तो हिरव्या रंगाचा असतो). फाईलच्या उजव्या बाजूला प्रस्तावाचा मजकूर असेल, तरत डाव्या बाजूला संबंधित अधिकाऱ्याने त्या मुद्द्यावर विचारपूर्वक नोंदवलेली टिपणं असतात. संभाव्य निर्णय सुचवणाऱ्या या टिप्पण्या असतात. थोडक्यात, निर्णयप्रक्रियेतील घडामोडींचा आशय या पानावर असतो. सत्ता व नियंत्रण यांची खरी अभिव्यक्ती निर्णयांद्वारे होते, हे आपल्याला माहीत आहे. निर्णयप्रक्रियाच लपून-छपून होत असेल, तर सत्तेचा गैरवापर व खोटेपणा यांना नागरिक बळी पडू शकतात. त्यामुळे यासंबंधीची माहिती उघड होणं व व्यवस्थेला उत्तरदायी ठरवणं आवश्यक होतं.

माहिती अधिकार कायद्यामध्ये प्रतिगामी दुरुस्त्या करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर त्या विरोधात एनसीपीआरआयने इतर संघटनांच्या मदतीने ताकदीचं व यशस्वी आंदोलन उभं केलं (भारत डोग्रा, २०११).

जुलै २००६ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अनेक दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली. त्यातील काहींमुळे कायद्याच्या व्याप्तीला व ताकदीला गंभीर इजा पोचणार होती. ‘फायलीतील टिपणां’ना माहितीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवणारी तरतूद सर्वांत कळीची होती. मंत्रिमंडळाची निर्णयविषयक कागदपत्रं आतापर्यंत उघड केली जात असत, पण नव्या दुरुस्तीनुसार, ही कागदपत्रं निर्णय घेतल्यानंतरही उघड केली जाणार नव्हती. परिणामी, निर्णयप्रक्रिया पूर्णतः सार्वजनिक अवकाशाबाहेर ठेवली जाणार होती. अशा परिस्थितीत नागरिकांना या प्रक्रियेत सहभागी होणं आणखीच अवघड जाणार होतं.

आपण उघडे पडू, ही भीती नोकरशाहीला ग्रासत होती. फायलींमधील टिपणं माहिती अधिकार कायद्यानुसार उपलब्ध करून द्यावीत, असा निकाल मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिल्यावर या भीतीत भर पडली. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घाई-गडबडीने या दुरुस्त्या केल्या. कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर वर्षभरामध्येच तो दुबळा करण्यासाठी सरकारने व्यूहरचना आखली, परंतु या दुरुस्त्यांचा निषेध करण्यासाठी देशभरात लोक रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश व अर्थातच दिल्लीतील जंतर मंतर इथे निदर्शनं झाली. सर्वसामान्य लोकांनी निदर्शनांसाठी वेगवेगळे डावपेच लढवले. सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी काही जण उपोषणाला बसले, तर काहींनी सार्वमत घेतलं, प्रसिद्धिपत्रकं वाटण्यात आली, नवी गाणी लिहून गाण्याचे कार्यक्रम झाले, अनेक ठिकाणी पथनाट्यं झाली.

दिल्लीतील जंतरमंतर इथे ७ ऑगस्ट २००६ रोजी ऐतिहासिक ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. ‘जॉइन्ट अ‍ॅक्शन फॉर सोशल हेल्प’ (जोश) या संस्थेच्या मदतीने विख्यात युफोरिया बँडने तरुण-तरुणींच्या गर्दीसमोर गाणी सादर केली. हे सगळे माहिती अधिकाराच्या बचावासाठी एकत्र आले होते.

दिवंगत कृष्ण अय्यर, जे. एस. वर्मा आणि पी. बी. सावंत यांच्यासारख्या सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्तींनी प्रस्तावित दुरुस्त्यांविरोधात कठोर शब्दांमध्ये निवेदन प्रसिद्ध केलं.

लोकशाहीचं सामर्थ्य लोकसहभागामध्ये आहे, त्यामुळे माहितीच्या अधिकारातील प्रस्तावित दुरुस्त्या घटनाबाह्य मानाव्यात, असं या निवेदनांचं सार होतं.

सार्वमतामधून लोकांचा प्रचंड विजय झाल्याचं दिसून आलं. अनेकांनी कायद्यातील दुरुस्त्यांविरोधात मत दिलं. अनेक ख्यातनाम पत्रकार, लेखक व कलाकार एकजूट दाखवून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या साथीला ठिय्या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी संदीप पांडे व अण्णा हजारे यांची उपोषणं सुरू झाली. माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबत अम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही चिंता व्यक्त केली.

माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांसारख्या डाव्या पक्षांमधील प्रमुख नेते ठिय्या आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन गेले. दुरुस्त्यांना पायबंद घालण्यासाठी त्यांनी सामूहिक दबाव आणला. प्रसारमाध्यमांनी या निदर्शनांना पाठिंबा दिला. जवळपास सर्वच मुद्रित नियतकालिकांनी कठोर शब्दांमधील संपादकीय मजकूर प्रकाशित केला. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनीही या निदर्शनांना पाठिंबा देत त्यांच्या प्रसारणात बरीच जागा देऊ केली.

अखेरीस सामूहिक दबाव, लोकक्षोभ व निदर्शनं यांमुळे भारत सरकारने प्रस्तावित दुरुस्त्या मागे घेतल्या. माहिती अधिकार कायद्यासंबंधीचं दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं जाणार नाही, अशी हमी सार्वजनिक तक्रारी व निवृत्तिवेतनमंत्री सुरेश पचुरी यांनी लोकांना दिली.

फायलींमधील टिपणं उघड करता येणार नाहीत वा उपलब्ध करून देता येणार नाहीत, ही चुकीची माहिती कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तशीच ठेवली होती, तेव्हाही त्याविरोधात मोठा गदारोळ झाला. मुख्य माहिती आयुक्तांनी हा मुद्दा काढून टाकण्याचे आदेश वारंवार दिल्यानंतरसुद्धा ही त्रुटी कायम होती.

.................................................................................................................................................................

ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांचं नवंकोरं पुस्तक 

‘मोदी महाभारत’ प्रकाशित झालं...

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

त्यानंतर समाजाच्या सर्व स्तरांमधील लोकांनी प्रतिक्रिया द्यायला सुरुवात केली. नागरिकांनी कष्टाने साध्य केलेला हा कायदा मवाळ करण्याचे असे छुपे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी निदर्शनं झाली. सर्वसामान्य लोक, सामाजिक कार्यकर्ते वा माहिती मिळवू पाहणारे एवढ्यांनीच याबाबतीत संताप व्यक्त केला असं नाही, तर काही ख्यातनाम मंडळींनीही निषेधाच्या आवाजात आपला सूर मिसळला.

केंद्रीय गृह सचिव माधव गोडबोले यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून कळवलं की, ‘माहिती अधिकार अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय अतिशय प्रतिगामी आहे आणि त्या अधिनियमाचा मूळ उद्देशच यातून पराभूत होईल.’ भारताचे माजी महालेखापरीक्षक म्हणाले की :

काही वर्षांपूर्वी अशा एका विधेयकावर टिप्पणी करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त प्रवर समितीने मला बोलावलं होतं. लोकांना फायलींमधील टिपणं बघण्याचा अधिकार आहे. एखादा निर्णय घेतल्यानंतर सचिवांच्या समितीने आणि मंत्रिमंडळाने व त्यांच्या समित्यांनी केलेल्या टिप्पण्याही लोकांना उपलब्ध व्हायला हव्यात. राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्रीय संबंध इत्यादींशी संबंधित प्रकरणांचा तेवढा याला अपवाद करता येईल. पण सध्यापेक्षा या विषयांची व्याख्याही मर्यादित असायला हवी.

लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमीचे माजी संचालक पी. एस. अप्पू म्हणाले, “फायलीतील पत्रव्यवहारामध्ये फारशी प्रस्तुत माहिती नसतेच. मुख्य रोचक तपशील टिपणांमध्ये असतो. ही टिपणं उपलब्ध करून दिली नाहीत, तर कायद्याचा प्राणच काढून घेतल्यासारखं होईल.” आयएएस अधिकारी व ऊर्जा मंत्रालयाचे माजी सचिव ई. ए. एस. शर्मा यांनीही या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं. छुप्या हितसंबंधांच्या आहारी जाऊ नये, असं सुचवणारं पत्र अण्णा हजारे व व्ही. पी. सिंह यांनी पंतप्रधानांना पाठवलं, त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून अनाकलनीय उत्तर आलं- शिवाय, अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठीचं प्रगतिशील पाऊल या प्रस्तावित दुरुस्त्यांद्वारे टाकण्यात आलं आहे, असं समर्थन करणारं प्रसिद्धिपत्रकही पंतप्रधान कार्यालयाने काढलं. भारतातील माहिती अधिकाराची चळवळ वेगाने वाढत होती. या नुकत्याच जन्मलेल्या मूलभूत लोकशाही अधिकाराचं संरक्षण करणं हे या चळवळीसमोरचं एक मोठं आव्हान होतं.

सरकारी अधिकाऱ्यांची फायलींमधील टिपणं व पत्रं यांतूनच एखाद्या प्रकरणातला भ्रष्टाचार उघडकीस येतो, असं अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आलेलं आहे. पन्नामुक्त तेलखाणींच्या करारासंदर्भात मुंबईमधील सीबीआयच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकातील पोलीस अधीक्षकांनी फायलींमध्ये केलेल्या टिपणांचा खुलासा महत्त्वाचा ठरला. ओएनजीसीच्या तेलखाणी मामुली मोबदल्यामध्ये रिलायन्स/एन्रॉनला एकत्रितरीत्या विकल्या जात आहेत, हे यातून उघड झालं. या करारामुळे सरकारी तिजोरीला किमान १० हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचं पोलीस अधीक्षकांनी फायलीत नमूद केलं होतं.

तमिळनाडू व महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिलेले राज्यसभेतील खासदार डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर म्हणाले :

फायलींमधील टिपणं उघड केली जाणार असतील, तर नागरी सेवक स्वतःची मतं मोकळेपणाने मांडायला कचरतील, असा युक्तिवाद काही अधिकारी करत आहेत; परंतु निर्णयप्रक्रियेतील सचोटी व पारदर्शकता या तत्त्वांची बांधिलकी मानणार्‍या बहुसंख्य नागरी सेवकांचा दृष्टिकोन असा नाही. किंबहुना, फायलींमधील टिपणं उघड होत असल्याबद्दल बेचैन वाटणारे अधिकारी व मंत्रीच सर्वांत अप्रामाणिक असण्याची शक्यता आहे.

संसदेने एकमताने मंजूर केलेल्या प्रगतिशील कायद्याला प्रतिगामी प्रतिसाद देणार्‍या सरकारच्या असंगत कृतीवर अनेक वर्तमानपत्रांनी ताशेरे ओढले. ‘स्वतःच्या पदकौशल्याबद्दल खात्री नसलेल्या फलंदाजासारखी संपुआ सरकारची अवस्था दिसते आहे. कधी पुढे जाऊन चेंडू फटकवावा आणि कधी मागे येऊन चेंडू थोपवावा, हे सरकारला स्पष्टपणे ठरवता येत नाहीसं दिसतं... पारदर्शक वातावरणामध्ये काम करण्याबाबतची अनिच्छा, एवढं एकच कारण बाबूलोकांमधील भीतीमागे आहे... त्यांच्या म्हणण्यासमोर मान तुकवण्यास सरकारही तयार आहे. नागरिकांना आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे सुधारणा मार्गी लावण्याचं धाडस सरकारमध्ये नाही, असे संकेत यातून मिळतात,’ असं टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अग्रलेखात म्हटलं होतं.

माहिती अधिकार कायद्यामधील दुरुस्त्यांचा धोका कायमच राहिला. प्रस्तुत पुस्तकाचं लेखन २०१७मध्ये झालं, तेव्हासुद्धा या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा आरोप राज्यसभेतील खासदारांनी केला होता. हा कायदा वापरून धमकावण्यात येत असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. हे असे आरोप वारंवार करण्यात आले आहेत आणि ते खोटे असल्याचंही वेळोवेळी सिद्ध झालेलं आहे. दर वर्षी साठ ते ऐंशी लाख लोक या कायद्याचा वापर करतात, असा अंदाज आहे. ‘आरटीआय अँड अनॅलिसिस ग्रुप’सह इतरही अनेक संस्थांनी केलेल्या अभ्यासांनुसार, माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करणाऱ्यांपैकी अत्यल्प व्यक्तींबाबत/संस्थांबाबत वरील आरोप खरे ठरतील. उलट, लहान खेड्यातील रेशन दुकानापासून ‘आदर्श’ घोटाळ्यापर्यंत आणि ‘व्यापम’ घोटाळ्यापासून ते ‘टू-जी’ घोटाळ्यापर्यंत अनेक स्तरांवरील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग झाल्याचं सिद्ध झालेलं आहे. राज्यसभेतील खासदारांनी व्यक्त केलेली भीती ही वास्तविक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि न्याय यांच्याविषयीची आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

माहितीचा अधिकार आपल्याला सार्वभौमता व प्रतिष्ठा यांचा अनुभव देतो, हे भारतातील नागरिकांनी लक्षात ठेवायला हवं. विषम व अन्याय्य समाजामध्ये समता व सहभागाची मागणी झाली आणि ती परिणामकारकही ठरली, तर तिच्याकडे कायम धोका म्हणूनच पाहिलं जातं. माहितीचा अधिकार वापरणार्‍यांची संख्या बरीच मोठी आहे, त्यामुळे या संदर्भातील सामर्थ्य ठरावीक काळाने दाखवत राहिलं, तर या कायद्याला असलेले धोके टाळता येतील.

समकालीन भारतामध्ये २०१७च्या आरंभिक महिन्यांत भारत सरकार अनेक पोकळ वल्गना करत असलं, तरी प्रत्यक्षात लोकसहभाग नसलेली अस्पष्ट धोरणं राबवली जात आहेत. सजग वादचर्चा घडवण्यासाठी व मतभिन्नता व्यक्त करण्यासाठी मंच उपलब्ध नाहीत. भारताच्या आर्थिक व सामाजिक समस्यांविषयीचे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरितच राहातात. प्रश्न विचारणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना वाटेतून हटवलं जातं. माहितीद्वारे सत्य उघडकीस आणत असताना हौतात्म्य पत्करलेल्यांची संख्या ५६ आहे. पश्‍चिम बंगालचे माजी राज्यपाल गोपाळकृष्ण गांधी यांनी २९ जानेवारी २०१७ रोजी तिरुअनंतपुरम इथे न्यायमूर्ती कृष्ण अय्यर स्मृतिव्याख्यान दिलं. ‘भारतावर, संसदेवर, विधानसभांवर, पंचायतींवर कोणाचं राज्य आहे?’ असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. ‘भय, अविश्वास, पैसा’ हे खरे शासक झाले आहेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. या त्रिकुटाविरोधात लढा देऊन राज्यघटनेमधील आश्वासनानुसार स्वतंत्र व समतापूर्ण भारताचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्धार माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

...............................................................................................................................................................

‘कहाणी माहिती अधिकाराची’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5167/Kahani-Mahiti-Adhikarachi

...............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal