डाव्या पक्षांनी स्वतःच्या व आपल्या मित्र-पक्ष-संघटनांच्या ज्या काही चुका झाल्या असतील, त्याबाबत या पुस्तकाचे विचक्षणपणे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.

डाव्या विचारसरणीचे एक विचारवंत आणि कार्यकर्ते प्रफुल्ल बिडवई यांनी त्यांच्या मृत्यूपूर्वी ‘The Phoenix Moment : Challenges Confronting the Indian Left’ या नावाचे इंग्रजी पुस्तक लिहिले. या पुस्तकाची देशातील अनेक भाषेत भाषांतरे झाली आहेत. हिंदीमध्ये ‘दो राहे पर वाम’ या नावाने वंदना मिश्र यांनी, तर मराठीमध्ये ‘भारतातील डाव्या चळवळींचा मागोवा’ या नावाने मिलिंद चंपानेरकर यांनी ते भाषांतरित केले आहे. या पुस्तकात बिडवई यांनी भारतातील नक्षलवादी गटात विभागलेल्या विविध चळवळींचा मागोवा घेत असतानाच नक्षलवादी नसलेल्या पण डाव्या विचारसरणी असलेल्या विविध लहान-लहान गटांचे, मर्यादित पक्ष-संघटनांचीही दखल घेतली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील एकेकाळी धुळे जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ‘मागोवा’ ग्रुपपासून तर ‘श्रमिक मुक्ती दला’पर्यंत आणि महाराष्ट्रापुरत्याच असलेल्या ‘लाल निशाण पक्षा’पर्यंतचीही नोंद घेतली आहे. आताच्या एनएपीएमपासून तर समाजवादी विचारावर आधारलेल्या इतर पक्ष-संघटनांचीही त्यांनी दखल घेतली आहे. उदा. शंकर गुहा नियोगी यांचा छत्तीसगड मुक्ती मोर्चा.

अर्थात ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष’ व त्यातही अनेक राज्यात बरीच वर्षे सत्तेत राहिलेला ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ हाच त्यांचा अभ्यासाचा व म्हणून टीकेचाही मुख्य भाग राहिलेला आहे. एकूणच भारतातील डाव्या चळवळीच्या व त्यातही या दोन मोठ्या पक्षाच्या काही जमा बाजूंबरोबरच बऱ्याच उणिवांवरही त्यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. ते स्वतः डाव्या विचारसरणीचे सहानुभूतीदार व काही काळ त्यांनी डाव्या चळवळीत प्रत्यक्ष सहभागही घेतला असल्यामुळे त्यांच्या टीकेकडे डाव्या पक्षकार्यकर्त्यांनी गंभीरतेने पाहिले पाहिजे. अर्थात त्यांच्या टीकेची दखल घ्यायची असल्यास त्यांचे हे पुस्तक त्याच गंभीरतेने प्रत्येक कार्यकर्त्याने वाचले पाहिजे. आपल्या स्वतःच्या व आपल्या मित्र-पक्ष-संघटनांच्या ज्या काही चुका झाल्या असतील, त्याबाबत मोकळेपणाने आत्मटीकात्मक पद्धतीने या पुस्तकाचे विचक्षणपणे अवलोकन करणे आवश्यक आहे.

बिडवई यांनी डाव्या चळवळीवर टीका करत असताना ती भक्कम पुराव्याच्या आधारावर, तपशीलवार आकडेवारी देऊन, घडलेल्या घटनांचा भरपूर तपशील देऊन केलेली असल्यामुळे त्यांच्यावर हेत्वारोप करता येणार नाही. त्यांची ही टीका स्वाभाविकपणेच पक्षअभिनिवेशाचा दंभ असलेल्या कार्यकर्त्यांना रुचणार नाही, हे जरी खरे असले तरी डाव्या चळवळीला पुढे मार्ग काढावयाचा असल्यास, त्यांनी केलेल्या टीकेचे स्वागत करून व पुढील काळात तत्सम चुका होऊ नयेत, याची काळजी घेऊनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. अन्यथा डाव्या चळवळीला भवितव्य नाही, असेही धरून चालले पाहिजे.

अर्थात बिडवई यांनी जी उपायोजना सुचवली आहे, ती मान्य केली पाहिजे, असे मात्र मला वाटत नाही. काही एनजीओ ज्या प्रकारचे कामकाज करतात, तसे स्वरूप  त्यांनी  सुचवलेल्या उपाययोजनांना आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक उपायावर प्रत्येक कार्यकर्त्याला सहमत होता येईलच असे नाही आणि सहमत झालेच पाहिजे असेही नाही.

पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी देशातील डाव्या कम्युनिस्ट चळवळीबद्दलच्या काही नोंदी घेतलेल्या आहेत. त्यात डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या काळात झालेल्या दलित चळवळी संबंधात डाव्यांची मैत्रीपूर्ण भूमिका नव्हती. भारताच्या विशिष्ट सामाजिक रचनेतील वर्णीय, जातीय भेदाभेद लक्षात घेऊन मार्क्सवादी विचारसरणीच्या वर्गीय दृष्टिकोनातून या सामाजिक रचनेचे सैद्धांतिक विश्लेषण भारतीय कम्युनिस्ट करू शकले नाहीत. त्यामुळेच येथील सामाजिक समतेसाठी झालेल्या संघर्षाबद्दल कम्युनिस्ट उदासीन होते. किंबहुना यामुळे स्वातंत्र्यचळवळीत फाटाफूट होते, या विचाराने त्या चळवळीशीही डावी चळवळ एक प्रकारे शत्रुतापूर्ण रीतीनेच वागली. हे नमूद करत असतानाच बिडवई यांनी नंतरच्या काळात सीपीएममधून बाहेर पडलेले महाराष्ट्रातील कॉम्रेड शरद् पाटील यांच्या याबाबतच्या योगदानाकडे लक्ष दिलेले दिसत नाही.     

सोव्हिएत युनियन व पूर्व युरोपीय कम्युनिस्ट देशातील सरकारे कोसळल्यानंतर त्याचेही सैद्धांतिक विश्लेषण भारतीय कम्युनिस्ट करू शकले नाहीत. अत्यंत उथळ कारणात त्यांनी त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. १९९० नंतर देशातील राज्यकर्त्या वर्गाने घेतलेल्या नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचेही योग्य मापन करण्यात त्यांच्या चुका झालेल्या आहेत. या धोरणातून देशात एक चंगळवादी वर्ग निर्माण झाला असून तो उजव्या धर्मांध शक्तीचा पुरस्कर्ता बनला आहे. त्यामुळेही डाव्या चळवळीची अपरिमित हानी झाली असून नवीन कार्यकर्त्यांची भरती जवळजवळ थांबलेली आहे. याबाबत त्यांनी आपल्या पुस्तकात पश्चिम बंगालमधील सिंगूर व नंदिग्राम यांची उदाहरणे देऊन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या राज्यकर्त्या वर्गाच्याच नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे दाखवून दिले. त्याचे त्यांच्या पश्चिम बंगालमधील राजकीय सत्तेवर त्याचप्रमाणे देशभरातील डाव्या चळवळीवरही दुष्परिणाम झाले आहेत.

याचा अर्थ बिडवई यांनी आपल्या पुस्तकात डाव्या चळवळीबद्दल केवळ नकारात्मकच लिहिले आहे असे नव्हे. त्यांच्यावर झालेल्या घोर दडपशाहीचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. इंग्रज सरकारने पक्ष स्थापनेच्या सुरुवातीलाच कानपूर आणि मिरत कटाचा खटला त्याच्यावर चालवला होता. कम्युनिस्ट पक्षाला बेकायदेशीर ठरवले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात तेलंगणा येथे जमीनदारशाही विरुद्ध झालेल्या सशस्त्र संघर्षाचा व त्यातून मिळवलेल्या जमिनीचा, जमीनदारशाहीच्या जाचातून मुक्त केलेल्या खेड्यांचा गौरवपूर्णरीत्या उल्लेख त्यांनी केला आहे.

झालेल्या चुकांमध्ये सुरुवातीला देशातील मुस्लीम हा एक स्वतंत्र राष्ट्रगट असल्याने त्यांच्या स्वयम् निर्णयाच्या अधिकारानुसार पाकिस्तान या वेगळ्या राष्ट्राच्या निर्मितीला कम्युनिस्टांचा पाठिंबा होता. नंतर मात्र त्यांनी पाकिस्तान निर्मितीला साम्राज्यवादी षडयंत्र म्हणून विरोध केला. येथील कम्युनिस्ट चळवळीचे शीर्षनेतृत्व हे वरिष्ठ वर्गीय व वर्णीय थरातून आलेले होते. त्याचबरोबर सुस्थितीतील उच्चशिक्षित मुस्लीम काही प्रमाणात या नेतृत्वस्थानी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, ते सत्य आहे. त्याचबरोबर त्यांनी हे नेतृत्व मुख्यत: स्टालिनच्या विचारसरणीने प्रभावित झालेले व त्यांच्याच नेतृत्वाखालील ‘कॉमिन्टर्न’ ठरावाची अंमलबजावणी करणारे होते. त्यात ‘एका देशात समाजवाद यशस्वी होऊ शकतो’ या सिद्धांतावर त्यांचा विश्वास होता. संघटनात्मक पातळीवर  ‘लोकशाही मध्यवर्तीत्व’ या सिद्धांतावर आधारित त्यांचे कामकाज होते. त्या काळात त्यांना मार्क्सवादावरील मूळ लिखाण वाचायला मिळणे दुरापास्त होते. त्यांना फक्त स्टालिनचे ‘द्वंद्वात्मक व ऐतिहासिक भौतिकवाद’ एवढेच पुस्तक वाचनाची संधी मिळाली होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे भारतातील कम्युनिस्ट नेतृत्व वैचारिकदृष्ट्या कमजोर होते, असा निष्कर्ष त्यांनी आपल्या पुस्तकात ठिकठिकाणी व्यक्त केला आहे.

खरे म्हणजे उपरोल्लेखित दोन्ही सिद्धांत हे स्टालिनचे नसून या सिद्धांताचे जनक कॉम्रेड लेनिन आहेत. कॉम्रेड स्टालिन यांनी या सिद्धांताची अंमलबजावणी करण्याचा केवळ प्रयत्न केलेला आहे. पण कोणालाही कॉम्रेड लेनिन यांना दूषण देणे तसे कठीण आहे आणि स्टालिनवर हल्ला करणे त्यामानाने कितीतरी सोपे आहे. त्यामुळेच लेखकाने केवळ स्टालिनचे नाव घेतले असावे, असे वाटते. यावरून एक वाचक या नात्याने बिडवई हे वैचारिकदृष्ट्या प्रत्यक्षपणे स्टालिन विरोधी व अप्रत्यक्षपणे लेनिनविरोधीच आहेत की काय व म्हणूनच ते ट्रॉटस्काईट तर नाहीत ना, अशी  शंका येते.

बिडवई यांनी आपल्या पुस्तकात ज्या बाबी ठळकपणे नोंदवल्या आहेत, त्या त्रोटकपणे पुढील प्रमाणे आहेत.

१) प.बंगालमध्ये शेतमजुरांच्या स्वतंत्र संघटना बांधण्याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा काल-परवापर्यंत विरोध होता. कारण अशा संघटना बांधणीमुळे शेतकरी हिताला बाधा पोहोचेल असे त्यांचे मत होते.

२) संयुक्त महाराष्ट्र झाल्यानंतर त्या समितीत पडलेल्या फाटाफुटीच्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने शिवसेनेला जन्मास घातले. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेला फुंकर घालून दक्षिण भारतीयांविरोधात म्हणून जरी शिवसेना अस्तित्वात आली असली तरी तिचे मुख्य काम कम्युनिस्टांच्या प्रभावाखालील कामगार संघटनात फाटाफूट करून, त्यांच्या संप इत्यादी आंदोलनात मालकांच्या बाजूने उभी राहणारी संघटना, असेच तिचे स्वरूप होते. यासाठी शिवसेनेने कामगार पुढारी कॉम्रेड कृष्णा  देसाई यांच्या खुणाचे समर्थन केले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या पत्नीचा पराभव झाला. त्यामुळे शिवसेनावाढीला आणखी हुरूप आला. अशाही परिस्थितीत शिवसेनेतील मुले ही आपल्या गिरणी कामगारांची मुले असल्याने त्यांच्याशी आपण जुळवून घ्यावे, अशा विचाराचा एक गट कम्युनिस्ट पक्षात त्याहीवेळी होता.

३) भाषावार प्रांतरचनेच्या सिद्धांताला हरताळ फासला जाईल म्हणून माकपने देशात लहान-लहान राज्यांच्या निर्मितीला व त्यासाठी चाललेल्या आंदोलनाला विरोध केला होता. पण तरीही देशात उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ इत्यादी लहान राज्यांची निर्मिती झालेली आहे.

४) माकप आणि भाकप यांच्यातील मतभेद गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलन, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन, आणीबाणीला पाठिंबा व विरोध याही स्वरूपात या दोन्ही पक्षाचे मतभेद वेळोवेळी उफाळून आले.

५) ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर केवळ या दोन पक्षातंच मतभेद होते असे नव्हे, तर माकपच्या केरळ आणि बंगाल शाखेतही मतभेद होते. बंगालची शाखा आरक्षणाच्या विरोधात तर केरळची शाखा समर्थनार्थ उभी होती. शेवटी या आरक्षणाला सवर्णांनी हिंसक विरोध केल्यावर आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिमिलियरची अट लावून मान्यता दिल्यानंतर माकपने या आरक्षणाला पाठिंबा दिला.

६) अशा परिस्थितीत मंडल आयोगाच्या शिफारशीला विरोध म्हणून देशातील उजव्या शक्तींनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावर जी रथयात्रा काढली होती त्या रथयात्रेलाही माकपच्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारने अटकाव केला नाही. शेवटी बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी ही रथयात्रा रोखली. या मंडल कमिशनबद्दलच्या भूमिकांमुळे भाकपचा जनाधार काही प्रमाणात कमी झाला. बिहारमधील या पक्षात मोठ्या संख्येने असलेल्या भूमिहार ब्राह्मणांनी हा पक्ष सोडला.

७) माकपला मध्यंतरी पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली होती. पण ती पक्षाच्या बहुमताने नाकारून फार मोठी चूक केली, असेही बिडवई यांचे मत आहे.

८) पश्चिम बंगालमध्ये माकप सरकारने कास्त करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना जमिनीवरून शेतमालकांना हाकलून देता येणार नाही, तर पुढील काळात हे शेतकरीच ती जमीन कसतील असा हक्क त्यांना मिळवून दिला. पण त्या जमिनीची मालकी मात्र त्या शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. त्या जमिनी त्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यात आल्या नाहीत, ही फार मोठी उणीव माकप सरकारने कायम ठेवली. तरीही सिलिंग कायद्याच्या वर असलेल्या जमिनीचे तसेच सरकारी पडित जमिनीचे भूमिहीनांमध्ये वाटप करण्यात आले. ही मात्र एक बऱ्यापैकी उपलब्धी होती असे म्हणायला पाहिजे. पण हा कार्यक्रम त्यांनी पुढे रेटला नाही. त्या सरकारवर असलेल्या बड्या जमीनदारांच्या वर्चस्वामुळे ते असे करू शकले नाहीत. कारण सिलिंग कायद्याखाली जेवढी जमीन उपलब्ध होऊ शकली असती, तेवढी जमीन त्यांनी उपलब्ध केली नाही. जेवढी केली त्या संपूर्ण जमिनीचेही वाटप केले नाही. तसेच जेवढ्या जमिनीचे वाटप करण्यात आले त्यात महिलांच्या संयुक्त नावाने त्या जमिनी करण्यात आल्या नाहीत. १९९४-९५नंतर मात्र महिलांची नावे टाकण्यास सुरुवात झाली. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. या सर्वांचे दुष्परिणाम सिंगूर, नंदिग्रामच्या वेळेस दिसून आले.

९) आणीबाणीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत आलेल्या माकपला केंद्र सरकारच्या पूर्वी आलेल्या केरळच्या अनुभवानुसार आताचे आपले राज्य सरकार, केंद्र कधीही बरखास्त करू शकेल अशी धास्ती वाटत होती. तसे होऊ नये यासाठीच्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून माकपने आपला विस्तार ग्रामीण भागात करण्यासाठी त्रिस्तरीय पंचायत स्तराचा उपयोग करून घेण्याची शक्कल लढवली. त्यामुळे तोपर्यंत मुख्यता शहरी भागातच जनाधार असलेल्या माकपला ग्रामीण भागातही जनाधार मिळाला. पण हा जनाधार ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतमजूर अथवा गरीब कष्टकरी शेतकरी यांच्यातून मोठ्या प्रमाणात मिळण्याऐवजी तो ग्रामीण भागातील सधन व मध्यम शेतकऱ्यांतून मिळाला. जोपर्यंत माकप जमीनदारशाहीच्या विरोधात होती, तोपर्यंत या वर्गाच्या हितसंबंधाला कोणतीही बाधा पोहोचत नव्हती. म्हणून पुढे झालेल्या त्रिस्तरीय पंचायतीच्या निवडणुकीत याच विभागाने पुढाकार घेतला. माकपलाही कोणत्या का असेना पण ग्रामीण भागात जनाधाराची गरज असल्याने त्याने या वर्गाच्या पुढाकाराचे स्वागतच केले. स्वाभाविकपणेच पुढे झालेल्या ग्रामीण भागातील विकासाचा मलिदा याच वर्गाने लाटला. भूमिहीन शेतमजूर, गरीब कष्टकरी शेतकरी यांच्याऐवजी याच वर्गाचा आधार माकपला मिळाला. स्वाभाविकपणेच भूमिहीन शेतमजूर, गरीब कष्टकरी शेतकरी आणि सधन व मध्यम शेतकरी यांच्यात वर्ग कलह माजू नये, यासाठी माकपने ग्रामीण भागात वर्ग समन्वयाची भूमिका घेतली. यातून परस्पर हितसंबंध असलेल्या या वर्गातील कमजोर असलेल्या भूमिहीन शेतमजूर व गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी देण्यात आला. या वर्ग समन्वयाचाच एक भाग म्हणून भूमिहीन शेतमजुरांच्या स्वतंत्र संघटना असण्याला माकपच्या नेतृत्वाखालील ‘अखिल भारतीय किसान सभे’ने विरोध केला. पक्षाकडून भूमिहीन शेतमजुरांसाठी किमान वेतन जाहीर करण्याला व नंतर त्याच्या अंमलबजावणीतही हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले. याप्रमाणे ग्रामीण भागातील सत्तास्थानांवर व त्यातून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभावर सधन व मध्यम शेतकरी वर्गाचाच वरचष्मा राहिला.

१०) पुढे चालून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ‘पाये दे बार राजनीति’चे धोरण अवलंबले. हे धोरण म्हणजे जनतेने स्वावलंबीपणे संघटित होऊन आपला पर्याय निवडण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे  अराजकीय बनवणे होय. याचा अर्थ असा होता की ज्या बाबींवर जनतेचा अधिकार होता त्या बाबी जनतेला त्यांच्या पक्षीय निष्ठेनुसार पक्षाकडून देण्यात येत होत्या. त्यामुळे पक्ष आणि सरकार यांच्यातील असलेला भेदच जणू काही पुसून टाकला. त्यामुळे जनतेशी विचारविनिमय करून त्यांना आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा पुरवण्याऐवजी पक्षाने वरून जनतेवर लादलेल्या योजनांचे स्वरूप त्याला आले. त्यातून नोकरशाहीवरचे अवलंबित्व वाढले.

११) शहरी भागातील ट्रेड युनियनमध्ये ट्रेड युनियनचे वरिष्ठ पुढारी व त्या संस्थाचे मालक यांच्यातील तडजोडीने त्या क्षेत्रातील कामगारांना थोड्या थोड्या आर्थिक सवलती देण्यात येत होत्या. यामुळे या क्षेत्रातील कामगार वर्ग हा जणू काही निष्क्रियच राहिला. त्यामुळे त्याचे राजकीयीकरण झाले नाही.

१२) राज्य सरकारांच्या विविध सत्तास्थानी पक्षाला निष्ठा वाहिलेल्या लोकांच्या नियुक्त्या होत राहिल्या. त्यातून ‘नोमेनकलतुरा’ म्हणजे कम्युनिस्ट सरकारातील नोकरशाहीच्या महत्त्वपूर्ण पदावर विराजमान झालेल्या विशेषाधिकार प्राप्त अभिजन वर्गाची निर्मिती झाली. त्यामुळे पक्षांतर्गतही भ्रष्टाचार बोकाळला. याच धर्तीवर नवीन तरुणांची पक्षात भरती होत असल्याने त्यांना मार्क्सवादाचे शिक्षण मिळणे तर दूरच त्यांना साध्या पार्टी कार्यक्रमाचीही माहिती दुरान्वयानेच होती. अशाच लोकांना पक्षातील महत्त्वाची पदे मिळाली.

बंगालप्रमाणेच बिडवई यांनी केरळ व त्रिपुरा राज्यातील कम्युनिस्ट चळवळीचा व तेथील सत्ताधारी पक्षाच्या कामकाजाचा आढावाही घेतलेला आहे. या राज्यातील ऐतिहासिक परिस्थिती, वर्ण, वर्ग व्यवस्था, त्यांची वैशिष्ट्ये, याचाही मागोवा त्यांनी घेतला. बंगालमध्ये शेतमजुरांच्या स्वतंत्र युनियन्स होऊ नयेत यासाठी पक्षाने कसे व का प्रयत्न केले, हे जसे त्यांनी सांगितले, तसेच केरळमध्ये शेतमजुरांच्या संघटना सुरुवातीपासूनच होत्या. त्यांनी देशभरात जे काही अपवादानेच शेतमजुरांचे संप आंदोलन झाले असेल, त्यात केरळ येथील आय्यांन काली या महान दलित नेत्याने संघटित केलेल्या शेतमजुरांच्या संपाचा समावेश असल्याचा उल्लेख केला आहे. १९७०च्या अगोदरपासूनच शेतमजूर किमान वेतन कायद्याचा लाभ इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळमधील शेतमजुरांना मिळालेला आहे. त्याचप्रमाणे १९८० सालापासून बेरोजगारांना विमा संरक्षण तसेच मजुरांसाठी निवृत्ती वेतनाचा लाभही मिळालेला आहे. याबाबतीत केरळ हे भारतातील आद्य प्रवर्तक राज्य ठरलेले आहे, याचीही नोंद त्यांनी घेतली.

१९५७च्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत एकूण १२६ जागांपैकी १०० जागांवर आपले उमेदवार उभे करून कम्युनिस्ट पक्षाला यश मिळालं. याप्रमाणे लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीत भागीदारी करून सरकार स्थापन करता येते असे दाखवणारे जगातील ते एकमेव उदाहरण ठरले. परंतु पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी हे सरकार बरखास्त करून तो पायंडा मोडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यानच्या काळात पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनप्रमाणे जरी काही जमीन सुधारणा जुजबी स्वरूपाच्या असल्यातरी त्या करून कसणाऱ्या कुळांना त्या जमिनीवरून  हुसकावून लावण्याला कायद्याने बंदी केली. तसेच शैक्षणिक सुधारणा केल्या. कामगार मालक यांच्यातील तंट्यांमध्ये राज्य सरकारच्या पोलिस यंत्रणेने हस्तक्षेप करू नये, अशाही सूचना त्यांना देण्यात आल्यात. याप्रमाणे निरनिराळ्या सुधारणा करत असताना तेथील काँग्रेस पक्षाने, जमीनदार वर्गाने, तसेच शैक्षणिक सुधारणांच्या बाबतीत चर्चेनेसुद्धा तीव्र विरोध केला होता. परिणामी श्रीमती इंदिरा गांधी, गृहमंत्रालय यांच्या सहकार्याने व टपून बसलेली सीआयए यांच्या कट-कारस्थानाने घटनेतील कलम ३५६चा गैरवापर करून सदरील कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त करण्यात आले.    

केरळमध्ये कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली एलडीएफ व काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युडीएफ यांचे सरकार आलटून-पालटून येत असतात. तरीही एलडीएफ सरकारने घेतलेले निर्णय युडीएफ सरकारला बदलता येत नाही, अन्यथा आम्ही एलडीएफचे सरकार आणू असा दबाव युडीएफवर असतो. त्यामुळे सामाजिक फायद्याचे होणारे कोणतेही निर्णय कोणालाही बदलणे कठीण जात असे. त्यामुळे कोणतेही सरकार या भानगडीत अजूनही पडत नाहीत.

केरळ राज्यातील सामाजिक सुधारणांचा इतिहास, परंपरा, भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत जरा वेगळाच आहे. अस्पृश्यता निवारण असो अथवा अस्पृश्याना मंदिर प्रवेश इत्यादी सामाजिक सुधारणा बाबतीत तिथे पूर्वीपासूनच चळवळीची परंपरा आहे. अर्थात कम्युनिस्ट चळवळीच्या जडणघडणीतही या परंपरांचा वाटा आहे. मुख्य म्हणजे तेथील कोणत्याही सामाजिक आर्थिक व राजकीय सुधारणा असोत त्यात तेथील जनतेचा सक्रीय सहभाग हीच महत्त्वाची बाब आहे. पक्ष वा सरकार त्यात आपला वाटा उचलतो, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

परंतु आता काळ बदलला आहे. काळानुरूप पक्ष, पक्षाचे स्वरूप व पक्षातील कार्यकर्तेही बदलत आहेत. कामगार वर्गाचे संख्यात्मक व राजकीयदृष्ट्याही समाजात जे वजन होते, ते आता घटले आहे. त्याचे प्रतिबिंब पक्षातही दिसून येते. जे कार्यकर्ते वर्गीयदृष्ट्या वर्ग जागृत होते, अशांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे आणि केवळ ट्रेड युनियनमध्ये पुढाकाराने असणाऱ्यांचे वजन वाढत आहे. त्यांचेच वर्चस्व पक्षावर निर्माण होत आहे. वरिष्ठ पातळीपर्यंत हे लोन अजून पोहोचले नसले तरी प्रक्रिया त्याच दिशेने चालू आहे.

पक्ष कार्यालयाला आता कार्पोरेट केबिनच रूपडे यायला लागले आहे. पक्ष पदाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे भत्ते मिळत आहे. दिमतीला मोटारगाड्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बाबी आपल्याकडे ठेवून घेन, श्रीमंत वर्गाबरोबर संपर्क वाढवणे, जगातील विविध देशात विशेषता अरब देशात स्थलांतरित झालेल्याकडून निधी गोळा करण्यासाठी विदेश दौरे आखणे, यासारखे स्वरूप पक्ष कार्याला आलेले आहे. याप्रमाणे पूर्वीचे पक्षकार्य व आताचे पक्षकार्य यात बराच फरक दिसून येतो. त्यामुळे पक्षाचे पदाधिकारी पद गमावणे म्हणजे जणू काही एखाद्या मोठ्या कार्पोरेट कंपनीतील अथवा बँकेतील लठ्ठ पगाराच्या नोकरीची संधीच गमावून बसण्यासारखा झालं आहे.

केरळमधील माकपचं पक्ष स्वरूप इतका बदललं आहे की, एप्रिल २०१२मध्ये पक्षाची नववी काँग्रेस कोझिकोड येथे भरली होती. ही काँग्रेस भरवण्यामध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेण्यापेक्षा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’ला तिचे कंत्राट देण्यात आले. या काँग्रेससाठी एकूण पाच कोटी रुपये खर्च आल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इतर भांडवली पक्ष व कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यातील फरक दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे.

अशा वातावरणात पक्षातर्गत एखाद्या कार्यकर्त्याने वेगळी मते मांडली अथवा काही चुकीच्या धोरणांमुळे पक्षाबाहेर पडून वेगळा गट स्थापन केल्यास त्याच्या प्रमुखाचा हिंसक पद्धतीने काटा काढण्याच्या घटनाही तेथे घडल्या आहेत. टी. पी. चंद्रशेखर नावाच्या अशाच एका प्रमुख कार्यकर्त्याचा खून झाल्यामुळे केरळमध्ये याचे लोकमतावर दुष्परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. कॉम्रेड अच्युतानंद यांनी त्यांच्या विधवा पत्नीला भेट देऊन सहानुभूती व्यक्त केली असली तरी त्याचा कम्युनिस्ट पक्षाला तर सोडाच पण युडीएफलाही फायदा झाला नाही, तर त्याचा फायदा भाजपला झाल्याचे, त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीतील मतदानाच्या टक्केवारीवरुन लक्षात आले आहे.

त्रिपुरात आदिवासींच्या जमिनीचा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडविण्यात आला नाही. प्रशासनात बंगाली भाषिक लोकांचा प्रश्न तेथेही वर्चस्व गाजवीत असलेला दिसतो. अठरा वर्षांपर्यंत तेथे अफस्पा  कायदा लागू होता. हाच कायदा काश्मीर, मणिपूर इत्यादी राज्यात लागू आहे. हा कायदा उठवावा यासाठी देशात अनेक चळवळी झालेल्या आहेत. डाव्या चळवळीने कायम या मागणीचा पाठपुरावा केलेला आहे व यासाठीच्या चळवळीत सहभागी झालेली आहे. तरीही अठरा वर्षापर्यंत असा अन्याय कारक असलेला कायदा त्रिपुरात राहतो, हेच मोठे आश्चर्यकारक आहे. शेवटी २०१५ साली हा कायदा मानिक सरकारने उठवला. त्यापूर्वी तेथेही त्यांच्या मतांची टक्केवारी कमी झाली होती. देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच भांडवली पद्धतीचाच विकास त्रिपुरातही करण्यात आला. त्यापेक्षा आदिवासींच्या विकासाचे वेगळे मॉडेलही त्यांना बनवता आले असते. परंतु तेथे ३५ वर्षे सत्तेत राहूनही त्यांनी तसा प्रयत्नच केला नाही.

एकूणच प्रमुख कम्युनिस्ट पक्षांनी देशातील जातिव्यवस्थेचा प्रश्न, ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न, सच्चर आयोगाने उघडकीस आणलेला  मुस्लिमांच्या सर्वच क्षेत्रातील मागासपणाचा प्रश्न, पर्यावरण व मानवी अधिकार, स्त्रियांच्या समानतेचा प्रश्न, त्यांच्या ३३ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न इत्यादी प्रश्नाबद्दल गंभीरतेने विचार केला नाही, त्याबाबतची योग्य ती धोरणे घेतली नाही, आपण सत्ताधारी असलेल्या राज्यातूनही स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण लागू केले नाही, इत्यादी बरेच गंभीर प्रश्न या पुस्तकात उपस्थित करण्यात आले आहेत. 

माकपने स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली ‘सुरक्षा दल’ स्थापन केली. पुढे चालून या दलाचे रूपांतर जबरदस्तीने पैसे उकळणाऱ्या, तसेच पक्षाचे आदेश लोकावर सक्तीने लागणाऱ्या टोळ्यांमध्ये झालं.  नंदिग्राम, सिंगुर इत्यादी प्रकरणात हे प्रकर्षाने दिसून आलं. ‘हर्मद वाहिनी’ या नावाने या टोळ्या प.बंगालमध्ये ओळखल्या जातात.

१९७१ सालानंतर बांगलादेशातून बंगाल मध्ये आलेल्या निर्वासितांनी, (त्यात मुख्यत्वेकरून दलित जातींचा समावेश होता.) सुंदर्बन परिसरातील मारीचझांपी येथे स्थायिक होण्याचा प्रयत्न केला. हा विभाग नंतर अभयारण्यासाठी आरक्षित केल्यामुळे या निर्वासित दलितांना  अमानुषपणे, त्यांच्यावर घोर दडपशाही करून, विविध प्रकारे ठार मारून, त्यांना तेथून हुसकावून लावण्यात आले. सिंगूर, नंदिग्राम या प्रकरणापूर्वीही मोरारजी देसाई पंतप्रधान असल्याच्या जनता दलाच्या काळातच, हे प्रकरण घडलेले आहे. त्यावेळच्या केंद्र सरकारला माकपचा पाठिंबा असल्याने केंद्र सरकारनेही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही.

तीनही राज्यातील परिस्थितीची मांडणी केल्यानंतरच्या शेवटच्या प्रकरणात समारोप करताना त्यांनी काही ठळक बाबींची व धोरणात्मकदृष्ट्या झालेल्या चुकांची मांडणी केली आहे. त्यात मुख्यत्वेकरून बंगालमध्येही माकपाने इतर भांडवली राज्यांप्रमाणेच व केंद्र सरकारच्या धोरणानुसारच नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या राज्यातून कठोरपणे केली. त्यात एसईझेडला मान्यता, त्यासाठी राज्य विधान सभेत कायदा करणे, त्याअंतर्गत सिंगूर व नंदिग्राम प्रकरणे, त्यात झालेल्या गोळीबारात चौदा शेतकऱ्यांचा मृत्यू इत्यादींचा तपशीलवार उल्लेख आहे. तद्वतच अणुऊर्जा व अणुभट्टी याबाबतचे धरसोडीचे धोरण, या बाबतच्या अमेरिकेशी होणाऱ्या अणुकराराच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचा काढून घेतलेला पाठिंबा, कॉम्रेड ज्योती बसू यांना पंतप्रधान पदाची आलेली ऑफर नाकारण्याचा झालेला निर्णय, पक्षांतर्गत बंगाल आणि केरळ या राज्यातील कॉम्रेड येचुरी आणि कॉम्रेड प्रकाश कारत यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटबाजीचे पडलेले प्रतिबिंब, काँग्रेसबरोबर कोणत्या प्रकारचे संबंध ठेवायचे इत्यादी बाबींचा तपशीलवार ऊहापोह केलेला आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेसाठी पहा -

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2596

.............................................................................................................................................

शेवटी बंगाल, त्रिपुरा व अधूनमधून केरळमध्ये होत असलेल्या पराभवाची योग्य ती कारणमीमांसा न करणे, झालेल्या चुका कबूल करण्याऐवजी त्या चुकांवर पांघरूण घालने अशा प्रवृत्तीमुळे चुकीच्या धोरणाचे मूळ प्रश्न कायमच राहतात. त्यामुळे पक्षवाढी ऐवजी तो दिवसेंदिवस कमकुवतच होत आहे. आपसारखा पक्ष दिल्लीमध्ये देशभर भाजपची लाट असूनही सत्ताधारी झाल्यानंतर गोरगरीब कष्टकरी जनतेचे आरोग्य, शिक्षण, कमी दरात वीज पुरवठा, इत्यादी प्रश्नांची ज्या रीतीने सोडवणुक करण्याचा त्याने प्रयत्न केला, अशा प्रयत्नातूनही शिकण्याची पक्ष नेतृत्वाची प्रवृत्ती नाही, याचाही उल्लेख लेखकाने शेवटी केलेला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक वाचल्यानंतर ज्या डाव्या व परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांच्या पुढे बंगाल-त्रिपुरामध्ये ३५ पस्तीस वर्षे सत्तेत राहूनही, कॅडर बेस असलेला पक्ष असूनही कम्युनिस्ट पक्षाचा पराभव कसा काय झाला, याची तपशीलवार कारणमीमांसा या पुस्तकातून सर्वच सहानुभूतीदारांना व कार्यकर्त्यांना मिळू शकते. त्यामुळे या पराभवाचे आश्चर्य वाटेनासे होते. किंबहुना पराभव झाला नसता तर त्याचेच आश्चर्य वाटण्यासारखी परिस्थिती तेथे होती, असे आपल्या लक्षात येते.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4546/Bharatatil-Davya-Chalwalincha-Magova

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -