राजकारणातले विरोधाभास, विसंगती आणि चमत्कृती!
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार
  • Mon , 13 January 2020
  • पडघम राज्यकारण काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP भाजप BJP शिवसेना ShivSena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray शरद पवार Sharad Pawar अजित पवार Ajit Pawar आदित्य ठाकरे Aaditya Thackeray

सात आंधळे आणि त्यांना उमगलेला हत्ती यासारखं राजकारण असतं. प्रत्येक जण त्याच्या आकलनानुसार राजकारणाची मांडणी करत असतो; प्रत्यक्षात मात्र वेगळंच घडत असतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे काही घडतं आहे, ते विरोधाभास, विसंगती आणि चमत्कृती, यांचा केवळ आणि केवळ सत्ताकांक्षी मेळ आहे, तसंच त्यात कबुलीजबाबाचाही सूर आहे.

विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीला सत्ता स्थापनेचा कौल मिळाला, पण ही युती नाही तर या युतीतील केवळ शिवसेना सत्तेत आली आणि भाजपला विरोधी पक्षात बसावं लागलं. निवडणूकपूर्व युत्या म्हणजे मोठी विसंगती असते आणि त्यालाच ‘राजकारण’ म्हणतात हेच यातून दिसलं. महाराष्ट्रात हे का घडलं हे अद्यापही स्पष्ट झालेलं नाही. दोन्ही पक्षांनी ‘दिलेला शब्द पाळा’ आणि ‘असा कोणताच शब्द दिलेला नाही’ अशी हुज्जत घातली, मात्र नेमकं काय घडलं, कुठं घडलं या संदर्भात कोणताही ठोस दाखला दिला नाही आणि त्या संदर्भात पतंगबाजी करण्यासाठी माध्यमांना संधी दिली.

शरद पवार जे बोलतात ते करत नाहीत, हेही पुन्हा एकदा जसं समोर आलं, तसंच महाराष्ट्राच्या राजकारणावरचा शरद पवार यांचं प्रभाव व करिष्मा अजूनही ओसरलेला नाही हेही सिद्ध झालं. भाजपच्या गोटात गेलेला (का पाठवलेला?) अजित पवार नावाचा मोहरा शरद पवार यांनी भाजपच्या डोळ्यादेखत कसा परत ओढून नेण्याचा राजकीय चमत्कारही, याच काळात अनुभवायला मिळाला. आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळाला आहे, आम्ही विरोधी बाकावरच बसू, असं शरद पवार निकालानंतर म्हणाले आणि सत्ताधारी बाकांवर कधी जाऊन बसले ते भाजपला समजलंच नाही. आजवर हिंदुत्वाची कास धरलेल्या शिवसेनेनं घूमजाव केलं आणि काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून मुख्यमंत्रीपद पटकावलं. राजीनामे देणं, भाजपच्या गोटात जाणं आणि पुन्हा परत येणं, उपमुख्यमंत्री होणं, अशी अजित पवार नावाची विरोधाभासी चमत्कृती राजकारणात घडते, हेही महाराष्ट्राला दिसलं आहे.

‘धर्म आणि राजकारण यांची आम्ही गल्लत केली’, असा कबुलीजबाब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिला. शिवसेनेच्या आजवरच्या राजकारणाला मिळालेलं हे सर्वांत मोठं वळण आहे. सेनेच्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीची दिशा चुकलेली होती, असाही त्या कबुलीजबाबाचा दुसरा अर्थ आहे. उद्धव ठाकरे हे विचारी नेते आहेत, महत्त्वाचं म्हणजे कमी बोलतात, कोणत्याही संदर्भात ते दुसरी बाजू आधी लक्षात घेतात आणि शांतपणे व चिवट संयमानं राजकारण करतात असा आजवरचा अनुभव आहे. नारायण राणे, राज ठाकरे सेनेतून फुटून निघाल्यावरही ते डगमगले नाहीत, हृदयाचं मोठं दुखणं उमळल्यावरही नाउमेद झाले नाहीत आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही त्यांनी शिवसेनेची धुरा निगुतीनं सांभाळली. राडा करणारा पक्ष ते राजकारणाकडे गंभीरपणे पाहणारा पक्ष, अशी शिवसेनेची वाटचाल त्यांच्याच काळात झालेली आहे, हे विसरता येणार नाही.

भाजपनं ज्या प्रकारे गेल्या पाच वर्षांत कोंडी केलेली होती, ती उद्धव यांच्या लक्षात आलेली नाही आणि देवेंद्र राजकारणाच्या बाबतीत उजवे ठरत आहेत, हा जो समज पसरवला जात होता, तो उद्धव यांनी साफ खोटा ठरवला आहे. ज्या पद्धतीनं सत्ता संपादन केली आणि राज्याचं मुख्यमंत्रीपद पटकावलं, ते लक्षात घेता उद्धव यांनी ही तयारी निवडणुकीच्या निकालाआधीच सुरू केलेली होती, असं म्हणायला वाव आहे. कौलाचे आकडे मनासारखे आल्यावर त्यांनी निर्णायक हालचाली आणि तेही समोर न येता ज्या पद्धतीनं केल्या ते लक्षात घेण्यासारखं आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जायला नको, असा शिवसेनेतील अनेक जेष्ठांचा कौल होता, पण त्यावर हिकमतीनं मत करण्यात उद्धव ठाकरे यशस्वी ठरले आहेत.

सत्ता स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांनी काहीसं नमतं घेतल्याचा सूर उमटत आहे. त्यांनी नव्या-जुन्यांचा तोल सांभाळलेलं नाही, हे खरं आहे. नव्या-जुन्यांचा तोल सांभाळताना विदर्भ आणि मराठवाड्यात संघटनात्मक पकड असणाऱ्या दिवाकर रावते यांच्यासारख्या दोघा-तिघांचा समावेश त्यांनी मंत्रिमंडळात करायलाच हवा होता. त्यामुळे पक्षातही चांगलं संदेश गेला असता. तरी मित्र पक्षांना सांभाळून घेणं (जे भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस करत नसत) आणि नवी टीम तयार करण्याचे जे संकेत मंत्रिमंडळ स्थापनेतून उद्धव यांनी दिलेले आहेत, त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. पुत्र आदित्य ठाकरे यांनाही सत्तेत योग्य वेळी (जरा जास्तच झुकत माप देऊन) संधी दिली आहे, पण प्रत्येक वेळी मुललाला पदराला बांधून घेऊन वावरण्याची सवय चांगली नाही. एक पिता आणि मुख्यमंत्री म्हणून म्हणून आदित्य यांना स्वतंत्रपणे काम करण्याचं वळण उद्धव यांनी  लावायला हवं. अन्यथा ‘शहजादा’ म्हणून जशी एकेकाळी राहुल गांधी यांची झाली, तशी हेटाळणी वाट्याला येऊ शकते.

अशात काही अधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं. त्यांनी नवीन मुख्यमंत्री आणि नव्या सरकारबद्दल आशादायक  ‘फीड बॅक’  दिला. देवेंद्र फडणवीस मंत्रालयात फारसे येत नसत. सह्याद्री आणि वर्षावरून कारभार चालवण्यावर त्यांचा भर असायचा. शिवाय एक-दोन अपवाद वगळता सर्व सत्ता मुख्यमंत्री आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या ‘समांतर’ यंत्रणेभोवती केंद्रित झालेली होती. प्रशासनातल्या मोजक्या आणि वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या आहारी फडणवीस गेलेले होते. त्या अधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांना चांगलंच गोत्यात आणलेलं होतं. शेतकऱ्यांची माफी, तूर डाळ खरेदी, आपदग्रस्तांना मदत अशी अनेक उदाहरणे त्या संदर्भात देता येतील.  मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयात ठाण मांडून बसलंच पाहिजे. मुख्यमंत्री बसले की मंत्री, त्यापाठोपाठ सचिव आणि मग पूर्ण प्रशासनाला मंत्रालयात यावं लागतं, कामाला बसावं लागतं. तसं झालं नाही. मुख्यमंत्र्यांनी  आदेश दिल्यावरही आठ-दहा दिवस आदेश निघत नाहीत, असं चित्र निर्माण झालं आणि अखेर नोकरशाही सहकार्य करत नाही, असे निराश सूर देवेंद्र फडणवीस यांना आळवावे  लागले.

उद्धव ठाकरे मंत्रालयात येतात हे फारच चांगलं आहे. ते मंत्रालयात येतात, बैठका घेतात, प्रशासनातल्या अधिकाऱ्याकडून काय चाललंय, ते ऐकून आणि समजून  घेतात, हे प्रशासनावर वचक बसण्याच्या दृष्टिकोनातून आशादायक आहे. खाते वाटप झालेलं नसलं तरी मंत्री मंत्रालयात येत होते, लोकांना भेटत होते, यावरून हे सरकार कुणा एकाभोवती केंद्रित (एकचालकानुवर्ती) नाही असा संदेश गेलेला आहे.

कामासाठी आलेल्या लोकांनी ओसंडून वाहणारं मंत्रालय अलीकडच्या काही वर्षांत इतिहासजमा झालेलं होतं. अशात मात्र मंत्रालयात गर्दी वाढली आहे. ग्रामीण भागातले लोक दिसू लागले आहेत. पक्ष चालवणं आणि सरकार, त्यातही तीन पक्षाचं चालवणं यात महदअंतर असतं हे आता उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षात आलेलं असणारच. उद्धव यांचं स्वभाव सौम्य आहे. हा सौम्यपणा म्हणजे कोपरानं माती खणण्याची संधी आहे, असा नोकरशाहीचा समज न होण्याइतपत किमान कणखरपणा उद्धव यांना दाखवावा लागणार आहे. सरकार चालवण्यासाठी प्रशासकीय वकूब लागतो. तो आपल्यात आहे हे उद्धव ठाकरे यांना सिद्ध करावं लागणार आहे.

सरकारनं निर्णय घ्यायचे आणि प्रशासनानं त्याची अंमलबजावणी करायची अशी रचना असते. अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे तपासण्यासाठी एक पर्यायी यंत्रणा उभारली गेली तर नोकरशाही चुकारपणा करत नाही. नोकरशाही नाठाळ घोड्यासारखी असते. त्या घोड्यावर पक्की मांड ठोकून बसावं लागतं आणि गरज भासली तर चाबूकही  उगारावा लागतो, हे उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घ्यायला हवं. तीन पक्षाचं सरकार असल्यानं रुसवे-फुगवे सांभाळण्याचीही कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. एक मात्र खरं, उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवात चांगली केली आहे.

या सरकारची ‘तीन चाकांची रिक्षा’ अशी संभावना पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न विरलेले आणि विरोधी पक्षात बसावं लागलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तशी टीका करण्याचा अधिकार फडणवीस यांना नक्कीच आहे, कारण ते काही मुख्यमंत्री म्हणून अयशस्वी ठरलेले नाहीत. विरोधी पक्षांनी टीका आणि आरोपांची फैर झाडली नाही, तर राजकारण एकदम नीरस होईल, पण फडणवीस यांनी त्यांना कशा-कशाला तोंड द्यावं लागलं आणि आताही पक्षातलेच कोण कसे त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहेत, हे विसरू नये. एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे यांनी तेव्हा केलेली वक्तव्ये जरा आठवून पहावीत. शिवाय सरकार पडण्याचे कुडमुडी भविष्याचे उद्योगही देवेंद्र फडणवीस बंद करावेत. ज्यांच्या भरवशावर ‘पुन्हा येईन’च भविष्य वर्तवलं त्यांचं भविष्यविषयक ज्ञान आणि राजकीय आकलन किती तोकडं आहे, याचं पितळ निवडणुकीच्या निकालानंतर  उघडं पडलेलं आहेच.

या सरकारात एकापेक्षा एक दिग्गज आहेत, ते सत्तेसाठी राजकीय धारणा खुंटीला टांगून एकत्र आलेले आहेत आणि उद्धव ठाकरे म्हणजे सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी हे दिग्गज पुरसे समर्थ आहेत. त्यासाठी भविष्य वर्तवत मनातले मांडे खाण्याची गरज नाही. या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जर समझदारी दाखवली तर हे सरकार टिकेल याबद्दल शंका नाही. 

.............................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......