देशातला तरुण धुमसतो आहे!
पडघम - देशकारण
प्राजक्ता नागपुरे
  • जेएनयुमधील एक दृश्य
  • Mon , 13 January 2020
  • पडघम देशकारण नागरिकत्व संशोधन विधेयक Citizenship Amendment Act सीएए CAA नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स National Register of Citizens एनआरसी NRC नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर National Population Register एनपीआर NPR

वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशातील वातावरण ढवळून निघाले, ते तरुण रक्तामुळे. भारत हा तरुणांचा देश मानला जातो. सुमारे २५ टक्के लोकसंख्या ही उसळत्या रक्ताची असल्याने देशाचा रथ हाकताना या तरुणाईला दुर्लक्षित करून चालणार नाही, अशी शिकवण एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाचे शेवटते वर्ष घेऊन आले आहे. एनआरसी, सीएएच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेली तरुणाई न पटणाऱ्या नियमांना आम्ही धुडकावून लावू, असे सांगू पाहते आहे. 

गेल्या काही दिवसांपूर्वी जेएनयूसारख्या प्रतिष्ठित आणि पुरोगामी विचारांचा वारसा लाभलेल्या विद्यापीठाच्या आवारात झुंडशाहीला बळ देणाऱ्या गुंडांकडून झालेला भ्याड हल्ला  सरकारी यंत्रणेचे साफ अपयश आहे, तसेच देशातील सुरक्षाव्यवस्था मोडीत निघाल्याचा पुरावादेखील आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ वेगवेगळ्या राज्यांतील विद्यार्थी रस्त्यांवर उतरले. हल्ल्याचे पडसाद देशभर उमटले. यातून एक स्पष्ट होते, की आजचा तरुण सक्रिय आहे. आसपास घडणाऱ्या प्रत्येक घटनेबद्दल त्याचे काहीतरी मत आहे. देशातील विविध समस्यांविरोधात तरुणाईचा आवाज घुमणे जागृत लोकशाहीचे लक्षण आहे. कारण या आवाजात क्रांतीचा हुंकार असतो. परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद असते.

मात्र हे गरम रक्त आवेशाच्या भरात अनेकदा चुकीचे पाऊल टाकते. अति आवेगात हिंसाचाराला वाचा फुटते. अशा वेळी राजकारणी आपापली पोळी भाजून घेतात. उसळत्या रक्ताला भडकवण्याइतके सोपे दुसरे काही नसते, हे राजकारण्यांना ठाऊक असते. त्यामुळे तरुणांना आंदोलने करण्यास भाग पाडून राजकारणी आपला कार्यभाग साधतात, हे जणू सवयीचे झाले आहे. हिंसक आंदोलनांच्या वेळी नकळत भिरकवलेल्या एका दगडाची किंमत राज्यातील शेकडो तरुण आजही भोगत आहेत. अशा वेळी अनेकदा त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल होतात. एका आंदोलनापायी अख्खे भविष्य टांगणीला लागते. ठराविक लोकांचा स्वार्थ साधण्यासाठी केलेल्या आंदोलनांमुळे गुन्हा दाखल झालेल्या सामान्य कार्यकर्त्यांचा नाहक बळी जातो.

सध्या जेएनयूमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या विरोधात मुंबईतील ‘गेट वे ऑफ इंडिया’जवळ जमलेल्या तरुणांपैकी मेहक मिर्झा प्रभू या तरुणीने ‘फ्री काश्मीर’ लिहिलेले पोस्टर झळकवले. परिणामी, तिच्यावर १५३ ब अंतर्गत धार्मिक, वांशिक, प्रादेशिक, जातीय गट निर्माण करून त्याद्वारे एकोपा टिकण्यास बाधित होईल, असे कृत्य केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. यासोबत सुवर्णा साळवे, फिरोज मिठीबोरवाला, उमर खालिद यांच्यासह ३१ तरुणांवर गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले. जेएनयूतील विद्यार्थ्यांवर हल्ला करणारे गुंड अजूनही पोलिसांच्या हाती आले नसून ज्यांच्यावर हल्ला केला गेला त्या २० पीडित तरुणांवर मात्र पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. 

या आणि आधीच्याही अनेक आंदोलनांमध्ये गुन्हा दाखल झालेल्या तरुणांची हजारोंनी संख्या असेल. कोणीतरी दादा वा तात्या दगडफेक, तोडफोड करायला लावणार; मनगटात रग आणि डोक्यात गुर्मी असणारी तरुण पिढी त्या दादाची दादागिरी शिरसावंद्य मानणार, हे मोठ्या प्रमाणात आजच्या तरुणाईचे खेदजनक वास्तव आहे. मुळात गुन्हेगारी वृत्तीचे नसणारे पण भावनेच्या भरात चूक करणारे अनेक तरुण आज दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपायी सरकारी नोकरी, पासपोर्टला मुकले आहेत. अशा वेळी गुन्ह्याचा बट्टा पुसला जावा म्हणून कोर्टकचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवण्यापलीकडे काही उरत नाही.

आंदोलनांची ही दुसरी बाजू तरुणांपर्यंत पोहचणे आज गरजेचे झाले आहे. स्वतःच्या हक्कांसाठी भांडण्यात गैर नाहीच, मात्र मार्ग सदनशीर असल्यास नुकसान टळते आणि यशाच्या शक्यता वाढतात. त्यासाठी तरुणांचा सरकारवर विश्वास असणे गरजेचे आहे. तरुणांमध्ये स्वतःबद्दलची विश्वासार्हता वाढवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. 

देशातील तरुणांची ऊर्जा आंदोलने, दंगली यांपेक्षा विधायक कार्यांकडे वळवल्यास प्रगतीचा वेग नक्कीच वाढेल. आजचे तरुण भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे, हे सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच दुसरीकडे, गेलेली वेळ आणि घडलेला गुन्हा मागे घेता येत नाही याचे भान राखून धुमसणाऱ्या तरुणांनी सक्रियता दाखवल्यास खऱ्या अर्थाने म्हणता येईल, ‘चिर कलेजा घिर आयेगी फिर भारत की तरुणाई, जिसमे शोणित सत्य बहेगा, संस्कृति होगी समाई’.

.............................................................................................................................................

लेखिका प्राजक्ता नागपुरे पत्रकारितेच्या विद्यार्थिनी आहेत. 

praj1511@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......