२०२४ साली भारतात ‘लष्करशाही’ अवतरणार? ५० वर्षांपूर्वी (म्हणजे १९७४ साली) वर्तवले गेलेले भारताचे भविष्य!

अमेरिकेत ‘Saturday Review’ (१९२४-१९८६) हे नियतकालिक आधी साप्ताहिक स्वरूपात आणि नंतर पाक्षिक स्वरूपात जवळपास ६०-६२ वर्षं प्रकाशित होत असे. १९२०-२४ या काळात ते ‘The Saturday Review of Literature’ या नावाने ‘The New York Evening Post’ची पुरवणी म्हणून प्रकाशित होत असे.

या पाक्षिकाने आपल्या ५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त ऑगस्ट १९७४ मध्ये दोन विशेषांक काढले होते. त्याचा पहिला भाग ‘१९२४-१९७४’ या आधीच्या ५० वर्षांचा जागतिक आढावा घेणारा होता, तर दुसरा भाग ‘2024 A.D. - A Probe Into the Future’ या नंतरच्या ५० वर्षांचा जागतिक आढावा घेणारा होता.

या अंकात मिलोव्हॅन जिलास, एम्मेह जॉन ह्यूदोस, लॉर्ड ट्रेव्हेलेयन, काई वाकाईझुमी, अँद्रेई सकारोई, आयझॅक असिमोव्ह, नील आर्मस्ट्राँग, नॉर्मन कझिन्स अशा अनेक मान्यवरांनी लेख लिहिले आहेत. जग २०२४ साली कसे असेल याविषयीचे हे लेख विचारांना चालना देणारे होते. २०२४ हे साल उजाडायला अजून तीन वर्षं बाकी आहेत. त्यामुळे २०२४ भारतात काय होऊ शकतं किंवा काय होऊ शकणार नाही, याचा आत्तापासूनच अंदाज घेतलेला बरा.

प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार, लेखक जॉर्ज ऑर्वेल यांची ‘1984’ ही कादंबरी १९४९मध्येच प्रकाशित झाली. त्यात १९८४ साली काय होईल याविषयीच्या ज्या ज्या शक्यता वर्तवल्या होत्या, त्यातल्या बऱ्याचशा प्रत्यक्षात दिसल्या. किंबहुना त्या २०१४पासून जगभरात अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे ‘Saturday Review’मध्ये २०२४मध्ये जगात, भारतात काय होऊ शकतं, हेही जाणून घ्यायला हवं.

‘Saturday Review’चा ‘2024 A.D. - A Probe Into the Future’चा विशेषांक प्रकाशित झाल्यानंतर दै. ‘मराठवाडा’च्या २९ डिसेंबर १९७४च्या रविवार आवृत्तीमध्ये या अंकांतील मतांचा आढावा घेत त्यांचा प्रतिवाद करणारा ‘भारतीय लोकशाहीला लष्करशाहीचा पर्याय?’ हा प्रा. दिनकर बोरीकर यांचा लेख प्रकाशित झाला होता. (या लेखाची मांडणी प्रामुख्याने ‘लष्करशाही’ नजरेसमोर ठेवून केली गेली आहे. पण २०१४पासूनची परिस्थिती पाहता २०२४मध्ये ‘हुकूमशाही’सुद्धा अवतरू शकते, कुणी सांगावे!) तो पुढीलप्रमाणे -

.............................................................................................................................................

अमेरिकेतील ‘सॅटर्डे रिव्ह्यू’ या नियतकालिकाने २०२४ साली म्हणजे ५० वर्षानंतर भारताची अवस्था काय राहील याविषयी ख्यातनाम विचारवंतांची मते मागविली, बहुतेकांनी भारताचे निराशाजनक चित्र रंगविले आहे.

युगोस्लाव्हियाचे मिलोव्हॅन जिलास म्हणतात, ‘भारतासंबंधी मला फार आस्था वाटते. परंतु ५० वर्षानंतर भारत एकसंध राष्ट्र राहू शकेल असे मात्र मी म्हणू शकत नाही. भारतातील सध्याची भाषावर राज्ये हळूहळू विभक्त व स्वतंत्र होतील. दक्षिण भारतात बहुधा वेगवेगळी स्वतंत्र राज्ये निर्माण होतील असे मला वाटते.’

अमेरिकन स्तंभलेखक एम्मेह जॉन ह्यूदोस यांनी असे म्हटले आहे की, भारतातील लोकशाही समाजवादाची वाटचाल ऐक्याकडे न होता फाटाफुटीच्या दिशेने होईल. पश्चिम युरोपात जेवढी राष्ट्रे आहेत, तेवढी बहुधा हिंदुस्थानात निर्माण होतील.

एक ब्रिटिश अभ्यासक लॉर्ड ट्रेव्हेलेयनचे मत आहे की, भारताचे भिन्न भिन्न प्रदेश कसेबसे एकत्र टिकून राहण्याचा प्रयत्न करतील. कारण दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीत तयार झालेले बंध एकदम तुटणार नाहीत. परंतु जी एकता राहील ती क्षीण असेल.

काही प्रश्न

परदेशी विचारवंतांनी भारताच्या भवितव्यासंबंधी व्यक्त केलेल्या मताच्या संदर्भात काही प्रश्न निर्माण होतात.

सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष हा वर्धिष्णू पक्ष आहे काय? नसेल तर काँग्रेसला पर्यायी शक्तीमान पक्ष देशात उपलब्ध आहे काय? तेही नसेल तर मग भारतात लष्करी राजवटीचा अमल सुरू होईल काय? आणि लष्करी राजवट आलीच तर ती राजवट भारताचे ऐक्य टिकवून धरू शकेल काय? की भारताचे बाल्कनायझेशन होऊन भारताची छोटी छोटी शकले पडतील? देशात जी वर्तमान परिस्थिती आहे, तिच्या संदर्भात वरील प्रश्न सुबुद्ध नागरिकाला बेचैन करत असतील.

जगात विविध देशांतून लष्करी कट होऊन लष्करी राजवटी अमलात आल्याचे दिसून येते. लष्करी राजवट येणे ही घटना सामान्य लोक केवळ राजकीय घटना समजतात. तसेच अशा मार्गाने लष्करी राजवट अचानक अस्तित्वात आल्यासारखी दिसते. लष्कर सत्ता संपादन करते या घटनेमागील परिस्थितीजन्य घटना फारशा विचारात घेतल्या जात नाहीत.

ज्या ठिकाणी लष्करी सामर्थ्य व राजकीय शक्ती यांच्या ध्रुवीकरणाच्या सीमारेषा पातळ झालेल्या असतात, नागरी शासन समाजाच्या राजकीय व आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरले असेल, अशा ठिकाणी लष्करी कट होऊन लष्करी राजवट अस्तित्वात येऊ शकते. लष्करी कट करून ती राजवट आणू पाहणाऱ्यांनी या घटकाचे भान ठेवणे आवश्यक असते. अर्थात लष्करी कटाचे नेते नेहमीच याचे भान ठेवतात असे समजावयाचे कारण नाही. उतावळेपणाने किंवा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे चुकीचे मूल्यमापन करूनही लष्करी कट होऊ शकतो. परंतु अशा परिस्थितीत अस्तित्वात आलेली राजवट सहसा स्थिर होऊ शकत नाही. व आधीच चिघळत असलेली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणखीनच चिघळायला लागते.

प्रस्थापित नागरी शासन निष्प्रभ होऊ लागले तर सत्ताधारी पक्षाला पर्यायी सत्ताकेंद्रे उदयाला येऊ पाहतात. अर्थात उलटेही होऊ शकते. पर्यायी सत्ताकेंद्रे क्रियाशील होऊन प्रस्थापित शासनाला कमकुवत करू शकतात. परंतु भारताच्या संदर्भात हे घडणे नाही. कारण आजपर्यंत काँग्रेसची मक्तेदारी अभेद्य राहिली आहे. उलट चित्र दिसते ते असे की, विरोधी पक्ष एवढ्या छोट्या छोट्या गटात वाटले गेले आहेत की, ते काँग्रेसला पर्यायी सत्ताधारी म्हणून उभे राहू शकत नाहीत.

काँग्रेसची उतरती कळा

पाव शतकापेक्षाही अधिक काळ काँग्रेस सत्तास्थानी आहे. आपल्या सत्तास्थानाला कसलेही समर्थ आव्हान देणारा पक्ष देशात नाही याची काँग्रेसलाही जाणीव आहे. असे असूनही आपल्या घोषित आदर्शाप्रमाणे हा पक्ष देशाची बांधणी करू शकला नाही. उलट काँग्रसेला उतरती कळाच लागल्याचे दिसून येते.

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून भारत सतत आर्थिकदृष्ट्या संकटग्रस्त राहत आला. काहीच आर्थिक प्रगती झाली नाही असा याचा अर्थ नाही. परंतु जे झाले व जे झाले नाही याचा ताळेबंद मांडल्यास जे झाले नाही त्याची बाजू मोठी आहे. त्याहीपेक्षा जे व्हावयास नको होते त्याची बाजू अधिक मोठी दिसून येते. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा वेग दरसाल दर शेकडा तीन टक्क्यांच्या वर जाऊ शकला नाही. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या आघाडीवर जाणवण्याइतके अपयश दिसून येते. अन्नाधान्याच्या किमती सतत वाढत्या असून जीवनावश्यक वस्तूही सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर गेल्या. औद्योगिक उत्पादन असेच लंगडत लंगडत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून पाहता भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारचे संचयन झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार सतत प्रतिकूल राहत आला आहे. सत्ताधारी काँग्रेस या दुरवस्थेची जबाबदारी टाळू शकणार नाही.

राष्ट्रीय एकात्मता वाढीला लावण्याच्या बाबतीतही काँग्रेसची अशीच शोकांतिका आहे. आपल्या स्वातंत्र्यपूर्व पुण्याईत हा पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात काहीच भर टाकू शकला नाही. भाषावार राज्य पुनर्रचना व धान्याची विभागीय व्यवस्था या योजना सत्ताधारी पक्षाने इतक्या सदोष रीतीने राबवल्या की, देशात प्रादेशिक वाद वाढीला लागला. या प्रादेशिक वादापासून सत्ताधारी पक्ष मुक्त राहिले. अधूनमधून भारतापासून वेगळे होण्याची भाषाही ऐकू येऊ लागली. काँग्रेस सरकारने भारतीय संविधानात दुरुस्ती घडवून फुटीर प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु केवळ संविधानातील तरतुदीने प्रत्यक्ष परिस्थितीतील प्रश्न सुटत नसतात. बांगला देशाची निर्मिती व या निर्मिती प्रक्रियेत भारत सरकारची भूमिका याचा परिणाम प्रादेशिक वादाला पूरक ठरणारच नाही, असे म्हणता येणार नाही.

काँग्रेस सरकारची निष्प्रभता आणखी एका क्षेत्रात जाणवते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ज्या वेगवेगळ्या चळवळी झाल्या त्या हाताळण्यात काँग्रेसने ब्रिटिश सरकारपेक्षा फार काही वेगळेपण दाखवले नाही. विशेषत: बिहारचे चालू आंदोलन तर साम्राज्यवादाची सरकारच्या भूमिकेतूनच हाताळले जात आहे. शांततामय चळवळीला तोंड देण्यासाठी सशस्त्र लष्कराचा वापर हे त्याचेच द्योतक आहे. मराठवाड्याचे आंदोलन तर स्वच्छ विकासाचे आंदोलन होते. आंदोलनकारांनी स्पष्ट केले होते की, आम्हाला कोणतेही सरकार पदच्युत करावयाचे नाही. तर फक्त सरकारच्याच स्वीकृत आणि घोषित धोरणानुसार मागास प्रदेशाचा विकास घडवून आणावयाचा आहे. परंतु याही आंदोलनात एसआरपीसारख्या पाशवी शक्तीचा वापर केला.

जनसामान्यांच्या प्रश्नांना हात घालून ते प्रश्न सोडवत सोडवत आपले सत्तास्थान बळकट करावयाचे मनोबल काँग्रेस जवळ राहिले नाही. लाटेवर सत्ता वाहून न्यायची असा प्रकार सुरू झाला. इंदिरा लाट आली. काही काळ चैतन्य निर्माण झाल्याचा भास झाला. परंतु लवकरच इंदिरा लाट ही थंडीच्या लाटेसारखी जीव घेऊ बनली. अशा लाटेने समाजरचनेत गुणात्मक बदल होत नसतात. बदलाचा केवळ आभास मात्र निर्माण होतो.

या लाटेचा फायदा घेऊन १९७१च्या निवडणुकीत काँग्रेसने लोकसभेत ३५० जागा मिळवल्या. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील यांसारख्या प्रतिगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या शक्ती निष्प्रभ झाल्या. काँग्रेसला स्वत:च्या शुद्धीकरणाची एक उत्कृष्ट संधी चालून आली. इंदिराजींना हवे असलेले स्थिर सरकारही मिळाले. परंतु तरीही त्या स्वत:च्या पक्षाला बांधीलकीचे रूप देऊ शकल्या नाहीत. एक जनक्रांतीचे, सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम व वाहक म्हणून काँग्रेस पक्षाकडून काही अपेक्षा करावी, अशा प्रकारची पक्षाची बांधणी दिसून येत नाही.

पर्यायी विरोधी पक्ष

काँग्रेसला उतरळी कळा लागली तरी तो पक्ष केंद्रस्थानी राहिलाच. कारण कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता हातची जाऊ द्यावयाची नाही, याच दिशेने या पक्षाचे डावपेच उभे राहत गेले. विरोधी पक्षांची दु:स्थिती तर विचारूच नका. केवळ विरोध करण्यासाठीदेखील अखिल भारतीय स्वरूपाचा समर्थ पक्ष या देशात आढळत नाही. काँग्रेसला आव्हान देऊ शकेल, असा एखादा तरी समर्थ पक्ष असावा, हे केवळ स्वप्नरंजन होऊन बसले. कुठे तात्त्विक आधारावर, तर कुठे प्रादेशिक वादावर तर कुठे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेपायी जागोजाग विरोधी पक्षांनी आपापल्या वेगवेगळ्या चुली मांडल्या. १९६७ साली चमत्कार घडला. संयुक्त विधायक दलाच्या रूपाने विरोधी पक्षांना सत्तेवर येता आले. येथून तरी राजकीय ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल असे वाटले होते. परंतु ही संधी आली तशीच गेली. केरळ आणि बंगालमध्ये डाव्या शक्ती प्रबळ होत्या. त्या देशभर पसरतील असे वाटले, परंतु एक तर केंद्रस्थानी काँग्रेस सत्तेवर होती. व काँग्रेसचेच दोष या डाव्या शक्तीतही होते. म्हणून या शक्ती पर्याय म्हणून उभ्या राहू शकल्या नाहीत. अकाली दल, द्रमुख अशा पक्षाची नावे त्या त्या प्रदेशाच्या सीमेतच मर्यादित राहिली.

नक्षलवादी शक्ती काही काळ क्रांतिकारक म्हणून नावाजली. परंतु भारतीय जनमानस हिंसाचाराला एका मर्यादेपलीकडे पचवू शकत नाही हे सत्य या गटाच्या ध्यानी आले नाही. शेवटी या गटाचे रूपांतर केवळ एका साहसवादी गटात झाले.

पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश येथील संयुक्त सरकारे हळूहळू केंद्रसत्तेला बळी पडली. काँग्रेसच्या विभाजनाचा रोग साथीच्या रोगासारखा पसरला आणि सर्वच विरोधी राजकीय पक्षात या ना त्या कारणामुळे विभाजनाची प्रक्रिया सुरू झाली. या सार्वत्रिक विभाजनातून एका नवीन शक्तीच्या संयोजनाची शक्यता निर्माण करता आली असती. परंतु तशा प्रकारचे कल्पक नेतृत्व भारतात कुठेच दिसून आले नाही. सत्तेसाठी सत्ता हे काँग्रेसचे तर विभाजनासाठी विभाजन हे विरोधी पक्षाचे राजकारण असा खेळ सुरू झाला. मध्ये तर आयाराम-गयारामने एक सद्दीच गाजवली. त्यातून आदर्शाधिष्ठित संघशक्तीची कुतरओढच झाली. एकजिनसी म्हणून गाजलेला कम्युनिस्ट पक्षही द्विभाजनच नव्हे तर त्रिभाजनाच्या मार्गाने गेला. नक्षलवादी चळवळीने एक जी क्रांतीची हवा निर्माण केली, तिचा परिवर्तनवादी शक्ती म्हणून वापर करता आला असता, ती संधी या पक्षाने गमावली. थोडक्यात चित्र येते ते असे. एकीकडे सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष विरुद्ध सत्ताभिलाषी विरोधी पक्ष. काँग्रेसला समर्थशाली पर्याय व आव्हान यातून निर्माण होणे कदापि शक्य नव्हते.

काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असूनही देशाच्या गरजा पूर्ण करण्याएतका वर्धिष्णू नाही. विरोधी पक्ष सत्तासंपादन करण्याची कुवत बाळगत नाहीत. अशा परिस्थितीत इतर राजकीय नसणारी शक्तीकेंद्रे असू शकतात काय? असा विचार करू जाता कामगार संघटना ही संघटित शक्ती डोळ्यापुढे येते. दुर्दैवाने भारतातील कामगार संघटनांनी राजकीय पक्षाशी एवढी बांधीलकी पत्करली की, त्याच्या राजकीय पक्षाला पडसे झाले तर त्यांनादेखील पडसे होते. म्हणजे हा पर्याय आपोआपच बाद होतो.

युवा शक्ती ही एक नवीन शक्ती आता क्षितिजावर उदय पावली आहे. परंतु सत्तासंपादनासाठी एक पर्यायी शक्ती म्हणून तिच्याकडे पाहणे किती सूज्ञपणाचे ठरेल याची शंकाच आहे. बिहारच्या आंदोलनात परिवर्तनवादी मूल्यांना आघाडीवर ठेवण्यात आले असले तरी युवा शक्तीचा वापर परिवर्तनाची प्रक्रिया वेगवान करण्याइतकाच होऊ शकेल. निर्भयता व उत्साह या दोन गोष्टी या शक्तीत असल्या तरी सत्तासंपादन करून ती राबवण्याइतकी प्रगल्भता त्याच्याकडून अपेक्षिणे अवास्तवच ठरेल. या नागरी शक्ती अशा प्रकारे बाजूला पडतात व समोर येते ती पोलीस यंत्रणा. परंतु पोलीस यंत्रणा आपल्या देशात राज्य सरकारांच्या कक्षेत असल्यामुळे केंद्रस्थानी ही शक्ती येऊ शकेल असे नाही. मुळात ही यंत्रणाच केंद्रानुवर्ती संघटित नसल्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून धरण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होणार नाही.

लष्करी सत्तेचा पर्याय

भारताची फाळणी झाली आणि भारत व पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे निर्माण झाली. पाकिस्तानात फारच लवकर म्हणजे १९५८ मध्येच लष्करी सत्ता अमलात आली. भारतात मात्र अद्यापि नागरी सत्ता टिकून आहे. पाकिस्तानचे लष्कर गुणात्मकदृष्ट्या श्रेष्ठ होते व त्या मानाने भारतातील लष्कर कमी प्रतीचे होते असा या घटनेचा अर्थ काढणे बरोबर ठरणार नाही. भारताच्या फाळणीबरोबरच लष्कराचीही फाळणी झाली. एक धार्मिक श्रद्धेची भिन्नता सोडला तर इतर कोणताही फरक या दोन लष्करात दाखवता येत नाही. कारण ही दोन्ही लष्करे ब्रिटिश परंपरेतच तयार झालेली होती. ब्रिटिशांनी लष्करात प्रादेशिक निष्ठा निर्माण होऊ नयेत म्हणून फौजा नेहमी इकडून तिकडे फिरत्या ठेवल्या.

भारतीय लष्कर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर व मध्य अशा पाच विभागात विभागण्यात आलेले असून प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल असतो. वरील पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याच्या बदल्या करण्याची ब्रिटिश परंपरा अजून चालूच आहे. लष्कर हे केंद्र सरकारच्या कक्षेत असले तरी वरील विभागणीमुळे त्याला प्रादेशिक संघटनेचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मता अबाधित ठेवण्यासाठी जे अखिल भारतीय स्वरूप असावयास हवे, तसे स्वरूप भारतीय लष्कराचे नाही.

फाळणीनंतर ब्रिटिश सरकारची सेवा केलेल्या बऱ्याच श्रेष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना निवृत्त होऊ देण्यात आले. हे अधिकारी समाजाच्या शिष्ट वर्गातून आलेले होते. सँढर्स्ट येथे शिकून तयार झालेले होते. बऱ्याच प्रमाणात ब्रिटिश अधिकाऱ्याच्या तोलामोलाचे होते. १९३२नंतर भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांना सँढर्स्ट येथे शिकवून तयार करणे बंद करण्यात आले. नंतर हे अधिकारी उत्तर भारतात शिकून तयार होऊ लागले व त्यांना भारतीय कमिशन देण्यात येऊ लागले. त्याच्या वेतनश्रेणीही सँढर्स्ट निर्मित अधिकाऱ्यापेक्षा कमी होत्या. या सर्वांचा परिणाम असा दिसून आला की, नव्याने अधिकारी झालेल्याचा दबदबा जुन्या अधिकाऱ्यापेक्षा कमी होऊ लागला.

वायुसेना व जलसेना याचे भारतीय लष्करातील स्थान व दबदबा स्थल सेनेच्या तुलनेत कमीच आहे. देशांतर्गत काही प्रसंगी लष्कराचा वापरच करावा लागला तर तो स्थलसेनेचा होतो.

सत्ता राबवण्याची जी दोन साधने असतात त्यापैक लष्करी साधनाची वरीलप्रमाणे स्थिती होती. दुसरे साधन नागरी प्रशासनाचे. ते काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व कालापासून आपल्या प्रभावाखाली घ्यायला प्रारंभ केला होता. त्यातून नागरी प्रशासन अधिक नोकरशाही स्वरूपाचे होते. त्याची राजकीय महत्त्वाकांक्षा अशी नव्हतीच. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर ही नागरी प्रशासनाने जुनीच परंपरा चालू ठेवली. फक्त मालक बदलला एवढाच काय तो फरक.

लष्कराच्या बाबतीत मात्र काँग्रेसने दुरावा ठेवला होता. त्याचे कारण म्हणजे काँग्रेसच्या अनेक चळवळी लष्कराच्या साहाय्याने मोडून काढण्यात आल्या होत्या. लष्कराला पार्श्वभूमीवर ठेवण्याची स्थिती १९६२च्या आक्रमणापर्यंत कायम होती. लष्कराचा राजकीय दबदबा वाढण्याचा एक प्रसंग मध्ये येऊ पाहत होता. सुभाषबाबूंच्या आझाद हिंद सेनेचे अधिकारी व सैनिक भारतीय फौजेत सामावून घेण्याची सूचना होती. त्यावेळच्या लष्करी प्रतिष्ठितांनी यास विरोध केला. आझाद हिंद सेनेचे अधिकारी केवळ पगारी सेवक नव्हते, तर एका प्रेरणेने ते भारावलेले होते. ते भारतीय लष्करात दाखल झाले असते तर कदाचित आजच्या भारतीय लष्करासारखे राजकीयदृष्ट्या तटस्थ राहिले नसते.

१९६२मध्ये आपल्याला चीनकडून जबरदस्त लष्करी पराभव पत्करावा लागला होता. तेथून आपणास लष्कराचे महत्त्व पटू लागले. पराभव लष्कराचा झाला तरी महत्त्व लष्कराचेच वाढते, असा विचित्र अनुभव आहे. या पराभवाची मीमांसा प्रत्येक जण आपल्या परीने करतो. कुणी अकार्यक्षम लष्करी नियोजनाला जबाबदार धरतो तर कुणी राजकीय नेतृत्वाचे वाभाडे काढतो. ते काही असले तरी बळी मात्र गेला त्यावेळचे संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेननचा. कृष्ण मेननचा लष्करातील हस्तक्षेप तर प्रसिद्धच आहे. ब्रिगेडिअर मोहन कौल या त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यास त्यांनी पदोन्नतीचे नियम बाजूला सारून तिसऱ्या स्थानावर नेऊन ठेवले. असे म्हणतात की, नागरी प्रशासनात हस्तेक्षप करण्याचा लष्कराचा अधिकार कौल प्रस्थापित करू पाहत होते. ते यशस्वी झाले असते तर भारतीय लष्कराचे राजकीय महत्त्व वाढलेले दिसले असते.

चीनकडून पत्कराव्या लागलेल्या पराभवानंतर नेहरूंनीही राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने लष्कराचे महत्त्व मान्य केले. नॅशनल कँडेट कोरची आवश्यकता वाढवणारे फतवे निघाले. देशातील युवकाचे लष्करीकरण झाले पाहिजे अशीही हवा पसरली. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, जनतेत लष्कराविषयी सुहानुभूती पसरली. आतापर्यंत जनतेच्या दृष्टीने लष्कराचे अस्तित्वदेखील जाणवत नव्हते.

१९६५मध्ये भारत-पाक युद्धात भारताने लष्करी विजय प्राप्त केला. परिणामी भारतीय जनतेस लष्कराविषयी जी सहानुभूती वाटत होती, त्याऐवजी आता अभिमान वाटू लागला. १९७१च्या भारत-पाक युद्धातील पाकच्या निर्णायक पराभवाने व बांगला देशाच्या निर्मितीने भारतीय लष्कराची लोकप्रियता कळसाला जाऊन पोचली.

परिस्थितीनुसार व आवश्यकतेनुसार लष्कराचे सामर्थ्य वाढत गेले. फाळणीपूर्व भारतात सुमारे अकरा हजार आठशे अधिकारी व साडेचार लक्ष सैनिक होते. फाळणीनंतर स्वतंत्र भारताच्या वाट्यास तीन लक्ष दहा हजार एवढे संख्याबळ आले. १९६६मध्ये ही संख्या आठ लक्ष पंचवीस हजार नियमित व पन्नास हजार राखीव सैन्य अशी झाली. पहिल्या प्रथमच काही डॉक्टर्स व इंजिनीअर्सची सक्तीने सैन्यभरती करण्यात आली.

याच काळात नॅशनल कॅडेट कोरही वाढत गेले. १९५८मध्ये याची संख्या दीड लक्ष होती. ती १९६३मध्ये तीन लक्ष तीस हजाराच्यावर गेली. १९६७मध्ये यात खूपच वाढ झाली. पुरुष कॅडेटची संख्या सोळा लक्षाच्या आसपास झाली. दीड लक्ष महिलाही कॅडेटच्या गणवेशात दिसू लागल्या.

चीनच्या आक्रमणानंतर लष्करावरील खर्च वाढत गेला. १९६४मध्ये एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ४.१ टक्के भाग संरक्षणावर खर्च होता. १९६७मध्ये तो ३.२ टक्के झाला, १९६८मध्ये ती वाढून ३.४ टक्के झाला. पुढे हा वाढतच राहिला. १९७०-७१ साली तो ३.५ टक्के झाला. यात परकीय लष्करी मदतीचा समावेश नाही.

परकीय लष्करी मदतीच्या बाबतीत भारत वाढत्या प्रमाणात रशियावर अवलंबून आहे. याचे कारण रशियाकडून मिळणारी मदत फारशी शर्तीच्या जाळ्यात गुंतलेली नसते. असे असले तरी भारतीय लष्कर राजकीयदृष्ट्या साधारणपणे उजव्या प्रवृत्तीकडे कललेले दिसून येते. याचा अर्थ ते पाश्चिमात्य शक्तीच्या आहारी जाईल असा मात्र नाही. कारण पाश्चिमात्य देशाकडून मिळणारी मदत शाश्वत व खात्रीलायक असेल असा अनुभव नाही. याचाच अर्थ भारतीय लष्कर व्यावसायिक स्वरूपाचे आहे. स्वहित आणि राष्ट्रीयहित याची जपणूक ज्या मार्गाने होईल, त्या मार्गाने जाणारे असे आपले लष्कर आहे. मग त्यांचा राजकीय झुकाव कोणत्याही बाजूने असो.

वाढती लोकप्रियता व वाढते सामर्थ्य असलेले परंतु व्यावसायिक स्वरूपाचे लष्कर देशावर राज्य करणारी पर्यायी शक्ती होऊ शकेल काय हा प्रश्नच आहे. किमान अशा प्रकारचा सुगावा लष्करी नेत्याच्या उदगारावरून तरी लागत नाही. लष्कराची राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढली असे दाखवणारे काही दिसून येत नाही. अलबत देशांतर्गत कायदा व सुव्यवस्था याबद्दल मात्र लष्करी नेते मत व्यक्त करताना दिसून येतात. अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेबद्दल निवृत्त सेनानी जनरल करिअप्पा यांनी मध्ये एकदा जाहीर मतप्रदर्शन केले होते. तात्पुरती एकतंत्री राजवट आणावी, राजकीय पक्षांवर बंदी आणावी व राष्ट्रपती राजवट लादून लष्कराच्या साहाय्याने राज्यकारभार चालवावा असे त्यांनी म्हटले होते.

अर्थात राष्ट्रपती व जनता यांनी आग्रह केला तरच लष्कराने हस्तक्षेप करावा असेही त्यांनी म्हटले होते. आणखी एक निवृत्त सेनानी जनरल कुमार मंगलम यांनी पाकिस्तान व ब्रह्मदेश येथील लष्करी प्रशासन पद्धतीविषयी गौरवोद्गार काढले होते. नागरी प्रशासन देशात कायदा व सुव्यवस्था नांदवू शकले नाही तर लष्करातील तरुणरक्त केवळ बघ्याची भूमिका घेईल असेही सांगवत नाही. मात्र लष्कराचे जे व्यावसायिक रूप आहे, त्यामुळे ही संघटना देशाचा राज्यकारभार हाती घेणारी पर्यायी शक्ती होऊ शकेल असे वाटत नाही. याउपरही लष्करी सत्ता अस्तित्वात आलीच तर देशाचे प्रश्न सोडवण्यास ही शक्ती पुरेशी ठरेल असे चित्र नाही. फार तर मृदू नागरी प्रशासनाऐवजी कठोर लष्करी प्रशासन अमलात येईल. परंतु येथील सामाजिक समस्या, आर्थिक विकास व राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून धरणे व वाढीला लावणे, याबाबतीत लष्करी राजवट जवळ जवळ निष्प्रभ ठरणार आहे.

लोकशाही पर्याय

वरील सर्व विवेचनांती चित्र उभे राहते ते असे : उतरती कळा लागलेला काँग्रेस पक्ष निवडणुका जिंकत असला तरी राष्ट्राच्या आशाआकांक्षांचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व करत नाही. गटागटात वाटले गेलेले विरोधी राजकीय पक्ष सत्तासंपादनाचे सामर्थ्य मुळीच बाळगून नाहीत. काँग्रेस पक्षाचे मनोबल खचत असल्यामुळे लोकांचे प्रश्न सोडवत सोडवत सत्ता बळकट करण्याऐवजी विरोधी पक्षांच्या चळवळी लष्कराच्या किंवा पोलिसांच्या साहाय्याने चिरडून टाकण्याची भूमिका मात्र हा पक्ष घेत आहे. लोकशाहीचे भवितव्य केवळ काँग्रेसच्या किंवा विरोधी पक्षांच्या मर्जीवर सोपवून चालेल असे दिसत नाही. निवडणुकीच्या काळात मतसंपादनासाठी सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांची लढत होते, एवढ्याच औपचारिक लोकशाहीवर राष्ट्र टिकून राहू शकणार नाही.

जीवनाच्या सर्वच थरावर लोकशाहीची नीट वीण होण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारची लोकशाही जीवनपद्धतीच शेवटी तुल्यबल राजकीय पक्षांना विकसित करू शकते. आणि असे विकसित राजकीय पक्षच राष्ट्राला लोकशाही स्थैर्य प्राप्त करून देऊ शकतात. परंतु सर्व स्तरीय लोकशाहीची वीण आज या देशात का होत नाही, हा प्रश्नच आहे. या संदर्भात जयप्रकाश नारायण यांनी व्यक्त केलेले विचार मननीय आहेत. लोकशाहीची सर्व स्तरावर नीट वीण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लोकशाहीचा पायाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. त्याचे चार भाग असे सांगता येतील –

१) स्वातंत्र्य उपभोगू शकणारी वृत्तपत्रे आपल्याकडे पुरेशा संख्येने व पुरेशा सामर्थ्याने उभी नाहीत. त्याचे कारण वृत्तपत्रांची शेंडी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गाने सरकारने आपल्या हाती ठेवली आहे.

२) लोकशाही प्रक्रियेचा अभ्यास करून त्यातील बऱ्या-वाईट घटना स्वच्छ स्वरूपात लोकांपुढे मांडून त्यासंबंधी लोकांच्यासमोर विचार ठेवणारा व लोकांच्या लोकशाही मूल्याविषयीच्या जाणिवा प्रगल्भ करत राहणारा बुद्धिमंतांचा वर्ग आपल्याकडे जवळ जवळ नाहीच. अशा प्रकारच्या अ‍ॅकॅडेमिक इन्स्टिट्यूशन्सचा आपल्याकडे अभाव आहे.

३) लोकशाहीतील स्वयंदुरुस्तीची प्रक्रियाही आपल्याकडे घडत नाही. एखादी गोष्ट लोकशाहीच्या विरुद्ध घडली, तर पुढील वेळी ती दुरुस्त करत न्यायची, हे आपल्याकडे घडत नाही.

४) अ‍ॅक्टिव्ह लोकमत आपल्याकडे अस्तित्वातच नाही. काहीही घडले तरी सरकारवर दबाव येईल, असे लोकमत क्वचितच आपल्याकडे तयार होते.

हे चारही घटक निष्प्रभ असल्याने लोकशाही शासनाची घडोघडी व पदोपदी पायमल्ली चाललेली आहे. जयप्रकाशांची ही व्यथा क्रियाशील विचाराला चालना देईल, तर सहभागी लोकशाहीच्या आधारावर भारताची नवनिर्मिती योग्य मार्गाने वाटचाल करू शकेल. ‘लोकशाही’ला पर्याय ‘लष्करशाही’चा नसून ‘निकोप लोकशाही’चाच आहे, हेच सत्य विचारात घ्यावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now