शिवसेनेचे शत्रू मोदी-शहा आहेत, भाजप नाही : काँग्रेस खासदार कुमार केतकर
पडघम - राज्यकारण
एज़ाज अश्रफ
  • काँग्रेस खासदार ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर
  • Mon , 06 January 2020
  • पडघम राज्यकारण भाजप देवेंद्र फडणवीस शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे उद्धव ठाकरे शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस इंदिरा गांधी सोनिया गांधी

२४ ऑक्टोबरला विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून महाराष्ट्र आश्चर्याचे धक्के देत आहे. सुरुवात  झाली ती भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीला २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत राज्याच्या मतदारांनी दोन तृतीयांश मते नाकारण्यातून. तेवढे मताधिक्य मिळेल असा गृहमंत्री अमित शहा यांचा अंदाज होता. त्यानंतर ३० वर्षांहून अधिक काळ युतीत असलेली शिवसेना भाजपपासून वेगळी झाली. तिसरे आश्चर्य होते, चोरीछुपे सकाळी लवकर २३ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा झालेला शपथविधी. फडणविसांचा सत्तेतील हा दुसरा कार्यकाळ साधारण ऐंशी तास टिकला.

महाराष्ट्राचे नवीन सरकार बनवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन बनलेल्या महाविकास आघाडीने दिलेल्या आश्चर्याच्या धक्क्याने आधीची आश्चर्ये, निदान राजकीयदृष्ट्या तरी फिकी पडली. सेनेचा आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय अभूतपूर्व होता – भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा पक्ष संमिश्र राष्ट्रवाद या तत्त्वाचे पालन करणाऱ्या पक्षांच्या बाजूने आला. या प्रकारचे एकत्रीकरण भारतीय राजकारणातली वैचारिक घुसळण दर्शवते की, धर्मनिरपेक्षतेला लागलेला धक्का? की भाजपने या तीन पक्षांना गिळंकृत करू नये म्हणून या तीनही पक्षांनी आपली शक्ती पणाला लावली? २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या पाठिंब्याइतका मराठी माणसाचा पाठिंबा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शहा का मिळवू शकले नाहीत?

पूर्वी पत्रकार असलेल्या आणि आता राज्यसभेचे काँग्रेस खासदार कुमार केतकरांना मुक्त पत्रकार एज़ाज अश्रफ ३ नोव्हेंबरला या मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी भेटले. जून १९६६मध्ये बाळसाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना स्थापन केली, तेव्हापासून तिच्यात झालेल्या अनेक रूपबदलांविषयीही केतकर बोलले. शिवसेना अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची निवडणूक मोहीम ही, महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या वेळी झालेली चळवळ स्मरणात आणून देण्यासाठीचे साधन आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्या वेळच्या चळवळीमागे तीव्र गुजराती विरोध होता, ज्याचा संबंध त्यांनी दोघेही गुजराती असलेल्या मोदी शहांना मराठी माणसांनी नाकारण्याशी लावला. “जेव्हा उद्धव गुजराती वर्चस्वाचा आडवळणाने उल्लेख करतात, तेव्हा मराठी माणसाच्या मनातल्या राग आणि चिंतेला ते डिवचतात - जसे बाळसाहेब ठाकरे मराठी लोकांच्या नोकऱ्यांबाबत बोलून १९६०च्या दशकातील तीव्र अस्वस्थतेवर बोट ठेवत.” केतकर म्हणाले.

एज़ाज अश्रफ : राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि काँग्रेस या धर्मनिरपेक्ष म्हणून ओळख असलेल्या पक्षांबरोबर शिवसेनेने आघाडी केली आहे. हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडून द्यायची वेळ आली आहे, असं  सेनेला वाटतंय का?

कुमार केतकर : सेना विचार करत नाही. ती एक उत्स्फूर्त संघटना आहे, जी परिस्थितीनुसार तात्काळ प्रतिक्रिया देते. ती फार नियोजन किंवा रणनीती ठरवत नाही. धर्मनिरपेक्षतेवर चर्चा करून सेना जन्माला आलेली नव्हती. धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या राजकीय जीवनात अभिप्रेतच होती. मधु दंडवते यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवाद्यांमधील काही सदस्य १९६७ मध्ये शिवसेनेबरोबर गेले. अर्थात दंडवतेंनी ती आघाडी एका वर्षानंतर तोडली. अगदी १९७६ मध्ये (भूतपूर्व पंतप्रधान) इंदिरा गांधींनी घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द समाविष्ट केला, त्यालाही विरोध झाला नाही.

जनता पार्टी स्थापन होतानाच्या पार्श्वभूमीवर ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राजकीय मुद्दा म्हणून आला. जनता पार्टीमध्ये भाजपचा पूर्वावतार जनसंघ होता. शहाबानो केसमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर (ज्यात बानो या मुस्लीम स्त्रीला घटस्फोटानंतर पोटगीचा हक्क दिला गेला!) १९८५-८६ मध्ये राजीव गांधींनी निर्णय फिरवला आणि भाजपने रामजन्मभूमी चळवळ छेडली, त्यानंतरच ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा झाला.

सेना खरे तर युवकांच्या वैफल्य आणि रागातून जन्माला आली.

अश्रफ : हे वैफल्य आणि राग कशाचा होता?

केतकर : महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० मध्ये झाली, सेनेची १९६६ मध्ये. या सहा वर्षांत मराठी युवकांच्या मनात वैफल्य वाढीला लागलं, कारण नोकऱ्या नव्हत्या. अगदी आमच्यासारख्या पदवीधारकांनाही पर्याय नसल्यामुळे विक्रेत्याचे काम करावे लागे, ज्यात वस्तू विक्रीसाठी दारोदारी हिंडावे लागे. मी आणि माझे मित्र निम्न मध्यमवर्गीय होतो. चाळीत, कामगार वस्तीत किंवा ३०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी जागेच्या घरात राहत होतो.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे (१९५६मध्ये स्थापन झालेली संघटना जिची भाषावार प्रांत रचनेनुसार नवीन राज्याची मागणी होती) महाराष्ट्राची निर्मिती झालेली असूनही आम्हाला नोकऱ्या का मिळू शकत नाहीत, असे वाटत असे. मराठी माणसांच्या राज्याच्या कल्पनेला कामगार वर्गाने पाठिंबा दिला होता.

अश्रफ : वेगळे राज्य असण्याच्या मागणीला वर्गीय पैलू होता, हे अधोरेखित करण्यासाठी तुम्ही कामगार वर्गाचा उल्लेख करत आहात का?

केतकर : हो, त्या मागणीला निश्चितच वर्गीय संघर्षाचा पैलू होता. उत्पादनाची मालकी असण्याची साधने- कापड गिरण्या, कारखाने आणि किरकोळ व घाऊक व्यापार हे सर्व बव्हंशी गुजराती, मारवाड्यांकडे होते. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ एस. ए. डांगे, एस. एम. जोशी आणि आचार्य अत्रे यांसारख्या कम्युनिस्ट वा समाजवादी असलेल्या नेत्यांनी केली. त्यांनी उत्पादनांच्या भांडवलशाही मालकीविरोधात प्रचार केला. बहुतेक कामगार वर्ग मराठी असल्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एक सुप्त गुजराती विरोधाची भावना होती. चळवळीने जरी गुजरात्यांना स्थलांतरित किंवा बाहेरचे ठरवले नाही, तरीसुद्धा मराठी लोक त्यांचे वर्णन शोषक आणि नफाखाऊ असे करत असत.

अश्रफ : असं दिसतंय की काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि समाजवादी या कोणालाही मराठी माणसांच्या आकांक्षा पूर्ण करता न आल्यामुळे सेनेचा जन्म झाला.

केतकर : मराठी माणसे एकटे पडण्यावर काँग्रेसची प्रतिक्रिया अशी होती, की भारताचे प्रतिनिधित्व काँग्रेसला गांधी नेहरूंकडून मिळालेल्या वैचारिक वारशाने व्हायला हवे, स्थानिक हितसंबंधाने नाही. आणि इकडे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीकडे अर्थव्यवस्थेसंदर्भात काही विस्तृत रूपरेषा नव्हती.

अश्रफ : म्हणजे नवीन संघटना उदयाला येण्यासाठी जागा होती.

केतकर : १९६४मध्ये बाळासाहेब ठाकऱ्यांनी ‘मार्मिक’ हे मराठीतलं पहिलं व्यंगचित्र साप्ताहिक सुरू केलं. मराठी माणसांसाठी लढणे, मराठी अस्मिता, संस्कृती, भाषा, यांना उत्तेजन देणे आणि अर्थात मराठी माणसांची आयुष्ये समृद्ध करणे हा त्या मासिकाचा संदेश होता. आम्ही सगळे त्याकडे ओढले गेलो होतो. ‘मार्मिक’ने एक फॉर्म प्रकाशित केला आणि लोकांना तो भरून सेनेत यायला सांगितले. मी बहुधा असे करणाऱ्या आणि शिवसेनेत सामील होणाऱ्या पहिल्या शंभरातला एक होतो. जून १९६६मध्ये मुंबईत शिवसेनेच्या मेळाव्याला मी उपस्थित राहिलो. त्यावेळेला बाळासाहेब म्हणाले की, राजकारण हे त्यांचे ध्येय नाही, कारण कोणताही पक्ष सामान्य किंवा मुंबईच्या मराठी माणसाकडे लक्ष देत नाही. सेनेला मराठी माणसाचा आवाज बनायचं होतं.

अश्रफ : म्हणजे बाकी काही असण्यापेक्षा ती एक स्थानिक चळवळ होती?

केतकर : १९६० आणि १९७०च्या दरम्यान जो कोणी मराठी, बेरोजगार, अभागी आणि असहाय होता, तो शिवसेनेकडे ओढला गेला. ठाकरेंचे तर्कशास्त्र असे होते की, महाराष्ट्राची निर्मिती होण्याआधी मोरारजी देसाई (गुजराती) हे मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतर यशवंतराव चव्हाणांनी (जातीने मराठा) त्यांची जागा घेतली आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर ते पहिले मुख्यमंत्री झाले. तरीसुद्धा नोकऱ्या नव्हत्या. आणि आणखी वाईट म्हणजे काँग्रेस पक्ष भांडवलदार वर्गाला पाठिंबा देताना दिसत होता. त्या काळात सेनेने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचीच भाषा वापरली आणि ती जवळजवळ कम्युनिस्टांसारखीच वाटली.

अश्रफ : फक्त शिवसेनेने वर्गाला सांस्कृतिक संदर्भ जोडला जो कम्युनिस्टांनी जोडला नव्हता.

केतकर : बरोबर. त्या वर्गाची सांस्कृतिक ओळख सर्वांना स्पष्ट होती. त्या वेळी मुंबईत ६३ कापड गिरण्या होत्या, त्यातली प्रत्येक गुजरात्याची तरी होती नाहीतर मारवाड्याची. या गिरण्यांमध्ये साधारण अडीच लाख कामगार होते आणि त्यातले बहुसंख्य लोक महाराष्ट्रातील इतर ठिकाणहून आले होते. कारखाने आणि मिलमधे काम करण्याच्या जागांची स्थिती दयनीय होती.

कम्युनिस्ट आणि समाजवादी मात्र म्हणायचे की, ते आंतरराष्ट्रीय आहेत. मराठी युवकांची प्रतिक्रिया अशी होती की, कम्युनिस्ट कष्टकऱ्यांबद्दल बोलतात, पण त्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करू इच्छित नाहीत. (वैचारिक बांधिलकीमुळे) डाव्यांना प्रतिगामी नसलेल्या मराठी भावना समजू शकत नव्हत्या. उलट सेना मराठी कामगार वर्गाचे समर्थन करत होती.

अश्रफ : तुम्ही शिवसेनेबरोबर किती काळ होतात?

केतकर : वर्षभरसुद्धा नाही.

अश्रफ : कशामुळे सोडलीत सेना?

केतकर : संयुक्त महाराष्ट्र आणि कामगार चळवळीतल्या डाव्यांच्या मोहिमेत माझी मुळे होती. जेव्हा १९६७मध्ये लोकसभा निवडणुका आल्या, तेव्हा डांगे, अत्रे आणि जॉर्ज फर्नांडिस- तेव्हाचा कडवा कामगार संघटना नेता हे उभे राहिले. विरोधाभास म्हणजे भांडवलदार वर्गाचा पुढारी काँग्रेस नेता स. का. पाटील यांच्या सांगण्यावरून सेनेने त्यांना विरोध केला. या वर्गाने सेनेचा वापर संप मोडण्यासाठी सुरू केला होता. नेहरूंना मानणारे व्ही. के. कृष्णमेनन हे कम्युनिस्टांचे सहप्रवासी अपक्ष म्हणून उभे होते. डाव्यांचे विद्यार्थी कार्यकर्ते म्हणून आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला, पण सेनेने काँग्रेस (Right)च्या पाठिंब्याने त्यांना विरोध केला. सेनेने अगोदरपासूनच दाक्षिणात्यांना लक्ष्य करणे सुरू केले होते. म्हणून मग मी आणि इतरांनी सेना सोडली. 

अश्रफ : म्हणजे १९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात शेवटी सेना उजव्या बाजूला झुकायला लागली होती.

केतकर : सेना दंगलखोर उजव्या बाजूला झुकायला लागली होती असं तुम्ही म्हणू शकता. ५ जून १९७०ला सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कृष्णा देसाईंचा खून केला, ती त्याची खूण म्हटली पाहिजे.

अश्रफ : सेना काँग्रेसच्या विरोधात का गेली?

केतकर : १९६९मध्ये जेव्हा इंदिरा गांधींनी काँग्रेस फोडली, तेव्हा काँग्रेस (आर)चे पुढारीपण करणाऱ्या स. का. पाटील यांना सेनेने पाठिंबा दिला. तेव्हा ते काँग्रेस (ओ) मध्ये होते आणि त्या ग्रुपचा इंदिरा गांधींना विरोध होता. पाटील यांनी सेनेला समर्थन दिले आणि पैसाही पुरवला. आणीबाणीत मात्र सेना बदलली आणि तिने इंदिरा गाधींना पाठिंबा दिला. याचे कारण बाळसाहेब ठाकरेंना हुकूमशाहीच्या कल्पनेने मोहिनी घातली होती आणि त्यांना असे वाटत होते की, इंदिरा गांधींमध्ये तो दम आहे. मला वाटतं त्यांना अटक होईल हीसुद्धा भीती होती. ठाकरेंना आणीबाणीत अटक झाली नाही.

अश्रफ : सेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा का जवळ केला?

केतकर : त्यांनी हिंदुत्वाचा पर्याय स्वीकारला, ती त्यांची आधी खरी ओळख कधीच नव्हती.  त्यांच्या लक्षात आले की, त्यांच्या राजकीय कार्यक्रमातील मराठी अस्मितेच्या मुद्द्याने पक्ष आणखी पुढे जाऊ शकत नाहीये. शेवटी मराठी माणसाच्या अस्मितेबद्दल शेतकऱ्यांना काय वाटणार? ९५ टक्के शेतकरी मराठी असल्यामुळे जमीन मालक आणि शेतमजूर दोन्ही साधारणपणे एकाच सामाजिक गटात मोडतात. सेनेकडे हाती घेण्यासारखा काही वांशिक गंभीर मुद्दा नव्हता. ग्रामीण महाराष्ट्रात बेरोजगारी ही समस्या नव्हती. सेना प्रादेशिक पक्ष बनू शकत नव्हती, कारण तिच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचा आधार नव्हता.

सेनेने हिंदुत्वाचा मुद्दा जवळ करेपर्यंत जनसंघाला विरोध केला. ठाकरेंची घोषणा होती, ‘जनसंघ हवा तंग’. तेव्हा त्यांचे म्हणणे होते की, हिंदुत्व नाही, तर मराठी अस्मिता महत्वाची आहे. १९८०ला जनता पार्टी कोसळल्यानंतर भाजपची स्थापना झाली. १९८४ मध्ये त्यांना लोकसभेत फक्त २ जागा मिळाल्या. सेना आणि भाजप दोघेही सत्तेच्या कुठे आसपासही नव्हते. राजकारणाच्या कडेला असलेल्या सेनेला नवीन पोशाख चढवून वर यायचे होते. त्यांना मराठी- हिंदुत्व अशी ओळख अचानक गवसली आणि त्यांनी भाजपबरोबर युती केली. पण त्यांना तेवढे बळ मिळाले नाही.

अश्रफ : ते त्यांना केव्हा मिळू लागलं?

केतकर : त्यांना ते बळ मिळू लागलं डिसेंबर १९९२ला बाबरी मशीद पाडल्यानंतर.

अश्रफ : हिंदुत्वाबद्दल शिवसेनेची बांधिलकी कितपत आहे ?

केतकर : सेनेच्या लक्षात आलं की, हिंदुत्वाच्या घोषणा देऊन त्यांना भाजपची काही मते मिळू शकतात. अर्थात त्यांना वाटतं की, भाजप वाढायला त्यांनी मदत केली आहे. म्हणूनच आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सारखे म्हणतात की, जेव्हा भाजपच्या दोन जागा होत्या, तेव्हाही सेनेने त्यांना साथ दिली. त्यांचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्रात भाजप वाढली ती सेनेमुळे. भाजप मात्र स्वतःला मोठा भाऊ किंवा युतीतील ज्येष्ठ भागीदार म्हणवतो. जेव्हा उद्धव यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तेव्हा त्यांनी टोमणा मारला की त्यांना मोठ्या भावाला (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) भेटायला दिल्लीला जायचे आहे.

मी एक प्रश्न तुम्हाला विचारतो. तुम्हाला काय वाटतं- मोदी आणि शहा एवढे प्रबळ असताना असताना सेनेने त्यांच्याशी संघर्ष करायचा, असे का ठरवले असेल?

अश्रफ : उद्धवना भीती होती की, भाजपला शिवसेना संपवायची आहे.

केतकर : ती शक्यता तर २०१४लाही होती. उद्धव यांची भीती २०१९ला मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यावर कैक पटींनी वाढली. २०१४ला सेना-भाजप लोकसभा निवडणूक एकत्र लढले. मात्र २०१४च्या विधानसभा निवडणूक ते वेगवेगळे लढले. याचे कारण मोदींना त्यांच्या स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले होते. भाजपने म्हटले की, युतीमध्ये ते ज्येष्ठ भागीदार आहेत. सेना अपमानित झाली, पण तरी तिने युती कायम ठेवली.

पण सेनेनेही २०१४ आणि २०१९च्या दरम्यान आपल्या डावपेचात बदल केले. त्यांनी उघडच राहुल गांधींच्या ‘चौकीदार चोर है’चे कौतुक केले आणि राफेल डील विरोधातील मोहिमेचे समर्थन केले. त्यांच्या नेत्यांनी कधीही सोनिया किंवा राहुल गांधींबद्दल गैरउद्गार काढले नाहीत. सेनेचे हे डावपेच या जाणीवेतून आले की, भाजपला अडवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे काँग्रेसची उघड बाजू न घेता मोदींविरुद्धच्या विरोधकांच्या मोहिमेला पाठिंबा देत राहणे. अमित शहांचे अफझल खान (जो शिवाजी राजांकडून मारला गेला होता) म्हणून व्यंगचित्र काढून त्यांनी त्यांची टर उडवली.

अश्रफ : असे चित्रण म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे पुनर्स्मरण म्हणता येईल?

केतकर : हो. सेनेच्या हे लक्षात आले की, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळी दरम्यान ते ज्यासाठी लढले – मराठी अस्मितेची जाणीव निर्माण करण्यापासून ते संसाधनांच्या गुजराती मालकीला विरोध करण्यापर्यंत – ते सर्व, मोदी-शहांकडून नामशेष होण्याचा धोका आहे. काही कारणांमुळे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात ही जाणीव सूक्ष्मपणे का असेना पण होतीच.

अश्रफ : कोणती कारणे?

केतकर : बुलेट ट्रेनचे उदाहरण घ्या. ती अहमदाबाद-मुंबई जोडणार आहे. दोन शहरांना जोडणारा हा  जलद दुवा मराठी लोकांना १९६०मधील गुजराती वर्चस्वाचे पुनरागमन वाटला. पाच वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे साधारण साडेसात हजार शेअर दलाल आहेत, ज्यातील सात हजार गुजराती वा मारवाडी आहेत. बाकीच्यांत मराठी, बंगाली, सिंधी वगैरे आहेत.

अर्थव्यवस्था मंदावली असूनही बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज उसळत आहे, याचं तुम्हाला काय कारण वाटतं? महाराष्ट्राचा संशय आहे की, स्टॉक मार्केटमधील गुजराती दबावगटाला मोदी-शहा दुबळे व्हायला नको आहेत. सोने-चांदी, वस्तूंचा व्यापार आणि बांधकाम व्यवसायाची बाजारपेठ ही गुजराती मारवाड्यांच्या ताब्यात आहे. अदानी-अंबानी यांचा मोदी शहांशी जोडला असलेला संबंध हा केवळ भांडवलदारी संबंध नाही. तो तितकाच भाषिकही आहे.

अश्रफ : हा संशय केवळ भयग्रस्तता आहे की, त्यात खरोखर तथ्य आहे?

केतकर : २०१४मध्ये मोदींनी बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव घोषित केल्यावर, ज्या गुजरात्यांना मुंबईशी जोडले जाण्याची इच्छा आहे, त्यांनी त्या मार्गावरील वसई, बोरीवली, अंधेरी येथे जमिनी आणि फ्लॅट्स खरेदी करायला सुरुवात केली. त्यांनी मराठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या आणि मराठी मध्यमवर्गीयांकडून फ्लॅट्स घेतले. गेल्या पाच वर्षांत हे दोन्ही वर्ग महाराष्ट्रात दुसरीकडे स्थलांतरित झाले. जेव्हा उद्धव गुजराती वर्चस्वाचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करतात, तेव्हा मराठी माणसाच्या सुप्त रागाला आणि चिंतेला ते वाचा फोडतात. जसे बाळसाहेब ठाकरे मराठी माणसांच्या नोकऱ्यांविषयी बोलून १९६०च्या दशकातील असंतोष वर आणत असत, तसे.

अश्रफ : भाजपबरोबरची युती तोडून, जी मते युती केल्यामुळे मिळाली होती, ती गमवायचा धोका सेना पत्करत नाहीये का?

केतकर : हो तो धोका आहेच. उदा. मध्यमवर्गीय मराठी माणसाने सेनेला मत दिले, ते ती भाजप बरोबर होती म्हणून. पण भाजपही सेनेमुळे मिळालेल्या निम्न मध्यमवर्गीय मराठी आणि कामगार वर्गाच्या मतांतील काही भाग गमावेल.

अश्रफ : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जाऊन शिवसेनेला काय मिळणार आहे?

केतकर : सत्ता. बाकी काही नाही.

अश्रफ : सत्तेचा वापर सेना स्वतःला वाढवण्यासाठी करू शकेल ना?

केतकर : अर्थात. सेना तिचा आधार वाढवण्यासाठी सत्तेचा वापर करेल. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एका पातळीपेक्षा तिला जास्त वाढू देणार नाहीत. महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती अशी आहे की, चारही खेळाडू अत्यंत दुर्बल आहेत. यात सगळ्यात कोण अधिक दुर्बल आहे हे सांगणे कठीण आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची राजकीय संस्कृती सारखीच आहे. त्यात निश्चितपणे मराठा संस्कृतीचे गुणविशेष आहेत. हिंदुत्वाच्या भावनेला हाक घातल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मराठा भाजपला मिळाले.

अश्रफ : मराठ्यांना हिंदुत्वाचे आकर्षण का वाटतं?

केतकर : जेव्हा पहिलं सेना भाजप सरकार आलं, तेव्हा १९९५ नंतर त्यांना त्याचं आकर्षण वाटू लागलं. मराठ्यांना वाटलं की, राज्याची सत्ता काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकायला सुरुवात झाली आहे. त्यांची सरंजामी टिकण्याची त्यांना काळजी वाटू लागली. 

अश्रफ : तुम्ही जेव्हा सरंजामी म्हणता, तेव्हा मला वाटतं तुम्हाला सहकार क्षेत्र म्हणायचं आहे.

केतकर : जमीन आणि इतर संसाधनांवर ज्यांचा हक्क आहे, ते लोक मला म्हणायचे आहेत. पण त्यांच्या बाजूने राज्याची सत्ता जे व्यवस्थित राबवतील, त्यांच्यावर त्यांचे नशीब अवलंबून आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर नियंत्रण होते. ते देवेंद्र फडणवीसांना जाऊन मिळाले, कारण जर भाजप सरकार बनवू शकली, तर त्यांना त्यांचं साम्राज्य जाण्याची भीती होती. राधाकृष्ण विखे पाटलांचे उदाहरण घ्या. ते जूनमध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले. त्यांच्या प्रवरानगरच्या साम्राज्यात त्यांच्या कुटुंबाचे नियंत्रण असलेल्या विविध संस्थांत त्यांचे ७२,००० कर्मचारी आहेत.

हिंदुत्वाच्या उन्मादामुळे जेव्हा राज्याची सत्ता भाजपकडे सरकू लागली, तेव्हा मराठाही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून बाहेर पडू लागले. त्यांना त्यांच्या साम्राज्याचे रक्षण करायचे होते. भाजपला १०५ सीट्स मिळाल्या, त्यात त्यांचे तिथे जाणे हे महत्त्वाचे कारण आहे.

अश्रफ : भाजपला मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षा होती, तितक्या जागा मिळाल्या नाहीत.

केतकर : २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल म्हणजे महाराष्ट्राच्या मनाच्या झालेल्या विभागणीचे चित्र आहे. म्हणूनच लोकांना हे निकाल समजू शकत नाहीत. तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार असलेलं महराष्ट्र काही पहिलं राज्य नाही. अगदी १९६७मध्येसुद्धा काही राज्यांमध्ये आघाडी सरकारं होती.

मात्र प्रथमच महाराष्ट्रात भाजप विरोधातली आघाडी आहे. आणि सेनेने त्यात दोन पक्षांशी हातमिळवणी केली आहे, जे जुने काँग्रेस पक्ष आहेत. विश्लेषक यामुळे संभ्रमात पडले आहेत. त्यांना अशी आघाडी पहायची सवय आहे, ज्यात एखादी आघाडी काँग्रेस विरोधातली तर दुसरी त्याच्या बाजूने असे. त्यांच्या लक्षात आले नाही की, परिस्थिती बदलली आहे. काँग्रेस विरोधी काळातच ते अडकले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मिळून १०० जागा आहेत. तरी त्यांनी मुख्यमंत्री पद ५६ जागा असलेल्या पक्षाला देऊ केलं. याचं कारण ते सर्व इतके दुबळे आहेत की, त्यांचा अग्रक्रम प्रथम शत्रू कोण हे ठरवणं होतं. कोण आहे शत्रू?

अश्रफ : भाजप.

केतकर : नाही. मोदी-शहा. मी उपस्थित होतो त्या काँग्रेस संसदीय समितीमध्ये केलेल्या भाषणात  अगदी सोनिया गांधींनीसुद्धा भाजपचा एकदाही उल्लेख केला नाही. त्या फक्त मोदी-शहांच्या सरकारबद्दल बोलल्या. शिवसेना भाजपच्या विरोधात नाही. सेनेने बाबरी मशीद पाडण्याचं स्वागत केलं होतं. सेना मोदी-शहांच्या विरोधात आहे.

अश्रफ : राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारांचं काय?

केतकर : पवारांचे मोदींबरोबर अनेक वर्षं संबंध आहेत. सेनेसारखंच त्यांनाही कळून चुकलंय की, मोदी-शहा यांना त्यांच्याशी मैत्री ठेवण्यात रस नाही. मोदी-शहांना राज्यात पवारांना सत्तेचा स्वतंत्र पाया रचू द्यायचा नाहीये. त्यांचा पाया उदध्वस्त करण्यासाठीच राष्ट्रवादीचे सेनापती ज्यांना म्हणू शकू, त्या पवार आणि प्रफुल पटेलांच्या विरोधात सक्तवसुली संचालनालयाला पाठवले गेले.

अश्रफ : मोदी-शहा यांना विरोध हा मुद्दा सरकार कोसळण्यापासून वाचवू शकेल?

केतकर : जोपर्यंत आघाडीतले सहभागी दुर्बळ आहेत, तोपर्यंत ते एकत्र राहतील. जर त्यातला एखादा इतर दोघांपेक्षा बलशाली झाला, तर मग पेच उद्भवेल. त्यांच्या दुर्दैवानं तिघांतील कोणीही बलवान होण्याची शक्यता नाही. सध्या तरी नाही.

अश्रफ : सेनेबरोबर काँग्रेसने जाण्यात ‘धर्मनिरपेक्षते’च्या कल्पनेला छेद नाही जात?

केतकर : आघाडीच्या तीन भागीदारांपैकी काँग्रेसचा ‘धर्मनिरपेक्षते’वर विश्वास आहे. या आघाडीसाठी ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे वेष्टण आहे. काँग्रेसला धर्मनिरपेक्षतेचे वेष्टण असणे महत्त्वाचे वाटले आणि म्हणून एक सूत्र निर्माण झाले. (आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात धर्मनिरपेक्षतेचा उल्लेख आहे.)

अश्रफ : हो, पण १९९२-९३च्या मुंबई दंगलीतील सेनेच्या भूमिकेशी काँग्रेसने कसे जुळवून घेतले आहे?

केतकर : काँग्रेस (ज्यात तेव्हा राष्ट्रवादीही होती), कधीही १९९२-९३ची धार्मिक दंगल विसरू शकणार नाही. ती जखम कधीच भरली जाणार नाही. काँग्रेसने शिवसेनेला पाठिंबा न देण्याचा दुसरा पर्याय होता- एक तर राष्ट्रपती राजवटीद्वारे किंवा पुन्हा शिवसेना-भाजप युती पुनर्प्रस्थापित होऊन मोदी-शहा यांचे सरकार येणे, जेणेकरून त्यांची महाराष्ट्र आणि भारतावरची पकड बळकट होईल. आज भाजपबाबत देशभर आकर्षण आहे आणि त्यांना देशात मते मिळाली आहेत. त्यांच्या हिंदुत्वाच्या कल्पनेला देशभरात फार कृतीशील नसला तरी पाठिंबा आहे. त्याउलट शिवसेनेचा विस्तार मर्यादित आहे आणि त्यांची लबाडीही मर्यादित आहे.

जोसेफ स्टॅलिन आणि विन्स्टन चर्चिल हिटलरचा दुष्टपणा रोखण्यासाठी एकत्र आले नव्हते का? भारतातसुद्धा १९७९मध्ये मोरारजी देसाईंचे सरकार पाडण्यासाठी काही काळापुरता काँग्रेसने (भूतपूर्व पंतप्रधान)चरण सिंग यांना पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसचा शत्रू भाजप हा निश्चितपणे जनता पार्टीपेक्षा खूपच अधिक विखारी आहे, हे सोडल्यास १९७९शी महाराष्ट्रातल्या आत्ताच्या परिस्थितीशी तुलना होऊ शकत नाही. म्हणूनच ममता बॅनर्जींपासून एम. के. स्टॅलिनपर्यंत, अकाली दलपासून जनता दल (सेक्युलर), ते अगदी जनता दल (युनायटेड)पर्यंत महाविकास आघाडीचे खाजगीत किंवा उघडपणे स्वागत झालं. मोठ्या गटांच्या सुरक्षिततेत त्यांची असुरक्षितता कमी होते- अगदी संपतेही. महाराष्ट्रातील हिंदुत्व युती तुटण्याने प्रादेशिक पक्षांबरोबरच्या आघाड्या बनू शकतील आणि हिंदुत्वाचा डंख कमी होईल.

अश्रफ : आत्तापर्यंत शिवसेना एका मागोमाग एका सामाजिक गटाला वेगळे समजत आणि वागवत आली आहे. आता सत्तेत आल्यावर ती कोणाशी तसे वागेल?

केतकर : मोदी आणि शहांशी. पण त्याला सामाजिक अर्थ नाही.

अश्रफ : महाविकास आघाडी सरकार बनल्यावर लगेचच शरद पवार म्हणाले होते की, न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल हरकिशन लोया यांच्या मृत्यूच्या केसचा पुन्हा तपास करायला हवा. हे तुम्हाला पटतं?

केतकर : माझं असं म्हणणं आहे की, न्या. लोयांचा खून झाला किंवा त्यांचा मृत्यू किमान रहस्यमयरीत्या झाला, जे अनेक माध्यमकर्मी आणि कायदा क्षेत्रातील दिग्गजही म्हणत आहेत. लोयांच्या केसचा पुन्हा तपास करण्यानं राजकीयदृष्ट्या शहांवर अंकुशही राहील. त्यांना आणि मोदींना सतत सजग राहावं लागेल. पवारांच्या अलीकडच्या मुलाखतींमध्ये त्यांचा शहांना असलेला इतका तीव्र विरोध बघून मला फारच आश्चर्य वाटलं होतं. कदाचित पवारांना शहा आणि मोदींमधल्या सत्तेतली विसंगती जाणवत असेल, जी मलाही जाणवते. शहांना माहीत आहे की, मोदींच्या मान्यतेनं ते उघडपणे उत्तराधिकारी बनू शकत नाहीत. ते उत्तराधिकारी बनू शकतात त्यांची  सत्ता मिरवून.

.............................................................................................................................................

ही मूळ इंग्रजी मुलाखत ‘द कॅरॅव्हॅन’ या मासिकाच्या पोर्टलवर १२ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झाली आहे. मूळ मुलाखतीसाठी पहा -

.............................................................................................................................................

एज़ाज अश्रफ हे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.

अनुवाद - माधवी कुलकर्णी  

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......