एनआरसी, सीएए आणि एनपीआर हे देशावर लादलेले अराजक आहे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अजेंड्यानुसार आजपर्यंत त्यांनी काश्मिरातील कलम ३७०, तिहेरी तलाक, बीफ बंदी, नोटबंदी, जीएसटी यांसारखे देशातील मुस्लिमांना व सर्वच जनतेला त्रासदायक होतील असे निर्णय घेतले आहेत. यांपैकी ९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत त्यांनी आपल्या पाशवी बहुमताच्या जोरावर सीएए हा कायदा संमत करून घेतला आहे. राज्यसभेतही त्याला मंजुरी मिळाली आहे. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींनी सही करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. असा कायदा झाल्याबरोबर आसाम, त्रिपुरा इत्यादी पूर्वेतर  राज्यांतून असंतोषाचा भडका उडाला. या कायद्याविरोधात तेथील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात पाच लोक ठार झाले. त्यानंतर जामिया मिलिया विद्यापिठाच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या अमानुष लाठी हल्ल्यानंतर या कायद्याविरोधात देशातील तमाम जाती-धर्माच्या जनतेत तीव्र असंतोष पसरला. उत्तर भारतात झालेल्या या कायद्याविरोधातील आंदोलनात आतापर्यंत २५ लोक ठार झाले आहेत. अजूनही या विरोधातील आंदोलन थांबलेले नाही.  

या आंदोलनामुळे देशभर ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. बहुसंख्य ठिकाणी कलम १४४ लागू केले आहे. आंदोलन करण्याची सरकारकडून परवानगी मिळत नाही, तरीही कलम १४४ मोडून, विनापरवानगी, कोणाचेही नेतृत्व नसताना, उस्फूर्तपणे देशातील तमाम जातिधर्मातील जनता एकजुटीने या कायद्याविरोधात जिवाची बाजी लावून लढत आहे. प्रत्येक आंदोलनातील बहुसंख्य आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार, अश्रुधूर, पाण्याचा मारा व प्रसंगी गोळीबाराची शक्यता असूनही, त्याला न डगमगता निडरपणे प्रत्येक आंदोलक या दडपशाहीला सामोरा जात आहे. या आंदोलनात आतापर्यंत ३० आंदोलक ठार झाले आहेत. शेकडो आंदोलकांना, त्यातही काही सेलिब्रिटींना पोलिसांनी अटक करून त्यांच्यावर जास्तीत जास्त जाचक कलमे लावून प्रकरणे दाखल केली आहेत. झालेल्या नुकसानीची वसुली आंदोलकांकडून करण्याच्या नोटिसा त्यांना बजावल्या आहेत. धर्मांधतेने बेभान झालेली पोलीस यंत्रणा केवळ मुलींच्या वस्तीगृहात अथवा लायब्ररीत घुसून मुला-मुलींना अमानुष मारहाण करते, इतकेच नव्हे तर घराघरात घुसून घरांची नासधूस व तोडफोड करते. आपले हे कृत्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद होऊ नये म्हणून त्यांचीही तोडफोड करते, या बाबी आता समोर येत आहेत.

अशा प्रकारे जनतेच्या मालमत्तेची हानी पोलीस यंत्रणा करत आहे. पण ही नुकसान भरपाई करून देण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने पोलिसांना नोटिसा बजावलेल्या नाहीत. पोलिसांचे असे कुकृत्य व अमानुष दडपशाही चालू असली तरीही हे आंदोलन तूर्त तरी ओसरण्याची शक्यता दिसत नाही.

देशभरातील आंदोलनाच्या या भडक्यामुळे भांबावून जाऊन भाजपच्या ज्या सहकारी पक्षांनी लोकसभा व राज्यसभेत या कायद्याला संमती दिली होती, त्या संयुक्त जनता दलापासून अकाली दलापर्यंतच्या पक्षांनी आता या कायद्याला विरोध केला आहे. अनेक राज्य सरकारांनी हा कायदा आमच्या राज्यात मुळीच लागू करणार नाही, असे जाहीर केले आहे. विरोधक तर विरोधात होतेच, पण सहकारीही या कायद्याला विरोध करत आहेत. आंदोलकांवर होत असलेल्या अमानुष दडपशाहीचा केवळ देशातच नव्हे जगभर होत असलेल्या निषेधामुळे मोदी-शहा यांना काहीशी माघार घ्यावी लागली आहे.

खरोखर ही एक विटंबनाच आहे की, ज्यांनी स्वतःच्या अस्तित्वापासूनच कायम खोटेनाटे बोलून, अफवा पसरवून, द्वेष भरवून देशभरात कायम लहान-मोठ्या दंगली पेटवल्या आहेत, त्यांच्यावरच आज त्यांचे विरोधक असेच कृत्य करत असल्याचा आरोप करण्याची पाळी आली  आहे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली येथील रामलीला मैदानावरील आपल्या जाहीर भाषणात त्यांच्या नेहमीच्या रेटून खोटे बोलण्याच्या सवयीप्रमाणे विरोधकांनी एनआरसी व सीएएबद्दल देशभरातून अफवा पसरवल्या आहेत, विरोधक पूर्णपणे खोटे बोलत आहेत, देशातील जनतेची दिशाभूल करत आहेत, मुस्लिमांना घाबरवत आहेत, देशभर आमचा एनआरसी लागू करण्याचा अजिबात विचार नाही, त्याबद्दल आम्ही कोणतीच व कोठेच चर्चा केलेली नाही, त्याबद्दलचे नियम तयार केलेले नाही, कोठेही डिटेंशन कॅम्प उभारलेले नाहीत, आमचे विरोधक आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आंदोलकांना चिथावणी देत आहेत असे सांगितले आहे. देशातील मुस्लिमांनी अजिबात घाबरण्याचे कारण नाही, कोणालाही फारसे कागदपत्र दाखल करण्याची गरज पडणार नाही, कोणालाही रांगेत उभे राहावे लागणार नाही, कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणार नाही, मुसलमानांच्या विरोधात हा कायदा नाही, इत्यादी बाबी त्यांनी या जाहीर सभेत सांगितल्या आहेत.

त्यांची ही विधाने त्यांच्या नेहमीच्या खोटेपणाला साजेशी आहेत. पण कोण आणि किती खोटे बोलू शकतात व जनतेची दिशाभूल करू शकतात, हे देशातील जनतेला गेल्या सहा वर्षांच्या अनुभवातून चांगलेच माहीत झाले आहे. त्यामुळे जनता आता त्यांच्या या भूलथापांना अजिबात थारा देत नाही, हे चालू असलेल्या आंदोलनावरून लक्षात येते. जनता आता त्यांच्या खोटेपणाला व हेकेखोरीला पूर्णपणे ओळखून आहे.

तरीही देशभरातील या उत्स्फूर्त आंदोलनातून मोदी-शहा खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही धसका घेतला आहे. (हिंदुस्थानात राहणारे १३० कोटी जनता हिंदूच आहे, असे मोहन भागवत यांना जाहीर करावे लागले आहे!) कारण हिंदू-मुस्लीम द्वेष पसरवून या दोन धर्मीयांत  कायम दंगली पेटवून तथाकथित ‘हिंदू राष्ट्रा’चे तमाम भारतीयांना गाजर दाखवण्याचे त्यांचे स्वप्नच या आंदोलनाने धुळीस मिळवले आहे. हिंदू, मुस्लीम, शीख, इसाई, बौद्ध, जैन इत्यादी सर्वच जाती-धर्मियांनी जी एकजूट या आंदोलनातून दाखवली आहे, त्यामुळे संघाच्या द्वेषावर आधारलेल्या राजकारणाचा पायाच उखडून गेला आहे. याचे सर्व श्रेय देशातील कोणाही एका राजकीय पक्षाला वा संघटनेला न जाता देशातील तमाम सुबुद्ध नागरिकांनाच जाते, यात शंका नाही.

काश्मिरातील कलम ३७० हटवल्यानंतर जसा उस्फूर्त प्रतिसाद पाहायला मिळाला, तसाच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त प्रतिसाद जनता आपल्या या निर्णयाला देइल, असा जो कयास मोदी-शहा यांचा होता, तो साफ चुकीचा ठरला. आता माघारही घेता येत नाही आणि एनआरसीची कारवाईही करता येत नाही, अशा द्विधा परिस्थितीत भाजप सापडली आहे. अशात त्यांनी सीएए व एनआरसीचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही, असे म्हणत असतानाच एनआरपीचे भूत नव्यानेच देशातील जनतेच्या मानगुटीवर बसवले आहे. त्याचाही या कशाशीही संबंध नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण देशातील जनता त्यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध पूर्णपणे ओळखून आहे.

हे खरे आहे की, एनआरसी ही काही संघ किंवा भाजपची निर्मिती नाही. काँग्रेसच्या काळातच केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असामी नागरिकांना ओळखण्यासाठी एनआरसीची निर्मिती झाली. या एनआरसीचा आपल्या द्वेष पसरवणाऱ्या राजकारणासाठी कसा दुरुपयोग करून घ्यायचा, हे डोके मात्र निश्चितच संघाचे आहे. ज्याप्रमाणे जाती अथवा धर्म संघ किंवा भाजपने निर्माण केलेल्या नाहीत, ते त्यांच्याही आधीपासून अस्तित्वात आहेत. पण या जाती-धर्माचा समाजात द्वेष पसरवण्यासाठी कसा वापर करायचा याचे कौशल्य मात्र संघ-भाजपचेच आहे. तसाच दुरुपयोग एनआरसीचा करून घ्यायचा प्रयत्न मोदी-शहा यांनी करून पाहिला. पण ते त्यांच्या भलतेच अंगलट आले. ‘करायला गेले गणपती, पण झाला मारुती’ अशी त्यांची गत झाली आहे!

त्याचे झाले असे की, आसाममधील एनआरसीमुळे बहुसंख्य मुस्लीम समुदायाचे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, असे संघाला वाटले होते. तसाच अपप्रचार त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालू ठेवला होता. पण झाले उलटेच. आसाममधील एनआरसीत सुरुवातीला चाळीस लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. पुन्हा संधी दिल्यानंतर १९ लाख लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाहीत. पण त्यात जवळपास १२ लाख लोक हिंदू आहेत. आणि संघ-भाजपने तर हिंदुत्वाचे कंत्राट घेतले आहे. मग या १२ लाख हिंदूंचे काय करायचे? मग त्यांना सामावून घेण्यासाठी व मुस्लिमांना हाकलून देण्यासाठी, सीएए कायदा त्यांनी  संमत करून घेतला. यामुळे देशातील तमाम हिंदू खुश होतील, असे त्यांना वाटले होते. पण ते यात साफ फसले, हे त्यानंतर देशात घडत असलेल्या घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. आता त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, पण त्यात त्यांना यश येईल असे दिसत नाही.

हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात तर आहेच, पण तो देशातील सर्वच नागरिकांच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे तो संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत तत्त्वाविरोधी आहे. तसेच तो जगभरातील तमाम हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणाराही नाही. कारण तसा तो असता तर, श्रीलंकेतील तमीळ हिंदूंनासुद्धा त्यांनी नागरिकत्व बहाल केले असते. नेपाळमधील हिंदूंच्या तसेच, देशभर गरम कपडे विकणाऱ्या तिबेटी बौद्धांनासुद्धा या कायद्याने नागरिकत्व बहाल केले असते, पण तशीही तरतूद या कायद्यात नाही. म्हणून तर देशातील तमाम जनता आपापसातील धर्मभेद विसरून एकजुटीने या कायद्याविरोधात लढत आहे.

२०१४मध्ये विद्यमान भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर भारताचे संविधान हळूहळू बाजूला सारत या राष्ट्राला हिंदुत्वाच्या नावाखाली ‘ब्राह्मणी राष्ट्र’ कसे बनवता येईल या प्रयत्नात होते. वेळोवेळी तसे कायदे  बनवण्याचा त्यांनी  प्रयत्न केला. सीएए हा कायदाही त्याचाच एक भाग आहे. या कायद्याद्वारे भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ आहे, असे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात ते किती यशस्वी होतील, हे पुढील काळात दिसून येईल.

ज्याप्रमाणे नोटबंदी देशातील कोणा एका जाती-धर्माच्या लोकांसाठी नव्हती, मात्र नोटा बदलण्यासाठी सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागले. त्या रांगेत घरातील कोणीही एक मनुष्य गेला तरी नोटा बदलता येत होत्या. पण यात तर १८ वर्षांपासून तर ७० वर्षापर्यंतच्या म्हातार्‍यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागत असल्यामुळे या सर्वांनाच रांगेत उभे राहावे लागणार आहे. तसेच आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीमध्येसुद्धा सर्वच जातीधर्माच्या लोकांना कागदपत्रे घेऊन आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागलेले आहे. जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकलेले नाहीत, त्यांच्यासाठी डिटेन्शन कॅम्प बांधून तयार आहेत. त्यामुळे आपल्यावर येणारे हे संकट टाळण्यासाठी लोकांनी कंबर कसलेली दिसते.

नोटबंदीमुळे काळा पैसा, भ्रष्टाचार, अतिरेक्यांचा बंदोबस्त इत्यादी मोदींनी दिलेली आश्वासने साफ खोटी ठरली असून त्यामुळे नुकसानच जास्त झाले आहे, याची लोकांना खात्री पटली आहे. त्यामुळे आता याबाबत लोकांचा मोदींवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही.

त्याचबरोबर संविधानाने दिलेले आमचे नागरिकत्व तपासणारे तुम्ही कोण, असाही प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत. आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांतून आम्ही मतदान केले आहे. नागरिक असलेल्यांनाच मतदानाचा अधिकार आहे. ज्या अर्थी आम्ही २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीतही मतदान केले, याचा अर्थ आम्ही नागरिक आहोतच. आमचे मतदान घेऊन, पाशवी बहुमताने निवडून आल्यानंतर, आता तुम्ही म्हणता की तुमचे नागरिकत्व सिद्ध करा. ते आम्ही मुळीच करणार नाही, असा निर्धारच जणू जनतेने केला आहे. कन्हैया कुमारच्या भाषेत सांगायचे झाले तर “तुमचे काम झाल्यानंतर आता तुम्ही आम्हाला नागरिक मानायला तयार नसाल तर आम्हीही तुम्हाला सरकार मानायला तयार नाही.” याप्रमाणे या कायद्याबाबत असहकाराचे आंदोलन यापुढे चालू  शकते. तशी प्रतिज्ञाच लोकांनी घेतली आहे.

अशा या देशभर पेटलेल्या आंदोलनाला चिथावणी व विकृत वळण देण्यासाठी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा व इतर आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांनी व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समाज विघातक संघटनांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली आहे. या कायद्याच्या विरोधात जेवढे मोठे आंदोलन आहे, त्याच्या तुलनेत हे मोर्चे अगदीच किरकोळ वाटावेत असे आहेत. तरीही असे मोर्चे निघतात, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

काश्मीर खोऱ्यातील आसिफा नावाच्या आठ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर त्यातील आरोपींना वाचवण्यासाठी जेथे भाजपचे आमदार खासदार त्यांच्या नमो भक्तांसह खांद्यावर तिरंगा घेऊन जम्मूमध्ये मोर्चे काढू शकतात, तर या कायद्याच्या समर्थनार्थ ते मोर्चे का काढणार नाहीत?

.............................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -