जुलै-ऑगस्ट : सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या १० लेखांची झलक
संकीर्ण - वर्षाखेर विशेष
टीम अक्षरनामा
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 30 December 2019
  • संकीर्ण वर्षाखेर विशेष

जुलै २०१९

१) मी गोंधळते, चिंतातुर होते, खचून जाते, पण स्वत:लाच प्रश्न विचारते की, अशा वेळी संजीवने कोणता निर्णय घेतला असता? आणि मला मार्ग दिसू लागतो. - श्वेता भट

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3430

केवळ एका विशिष्ट राजवटीच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस केले म्हणून २७ वर्षाच्या समर्पित सेवेचे बक्षीस आज छळ, सूड आणि अन्याय करून घेतले जात आहे. जर कळीच्या मुद्द्यांवर इतर काही सरकारी अधिकार्‍यांसारखे संजीवने नाटकी विस्मरण झाल्यासारखे दाखवले असते, निष्क्रिय राहिला असता, अन्यायाकडे डोळेझाक केली असती, आपला आत्मा विकला असता तर त्याला नक्कीच त्याला सत्ताधार्‍यांकडून बक्षिशी मिळाली असती.

पण असे वागेल तर तो संजीव कसला? तो अन्यायाने होरपळणार्‍या, हिंसेची शिकार झालेल्या माणसांकडे दुर्लक्ष करूच शकणार नाही. अन्याय घडत असताना उघड्या डोळ्याने तो कधी बघूच शकला नाही. नानावटी कमिशन आणि एसआयटीसमोर साक्ष दिल्यापासून संजीवला जो सातत्याने त्रास दिला जातो आहे, त्याने तो खचला नाही की डगमगला नाही. परिणामांचा विचार न करता तो सत्तेशी लढत राहिला. असा हा आत्मसन्मान जपणारा आणि एकसंघ व्यक्तिमत्त्वाचा संजीव! 

२) शरद पवारांच्या राजकारणाची सद्यस्थिती, भवितव्य आणि मर्यादा - डॉ. दीपक पवार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3502

पवारांचे राजकारण सुरू झाल्याला ५०हून अधिक वर्षे होऊन गेली आहेत. या काळात त्यांनी महाराष्ट्रात मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपद भूषवले, केंद्रातही संरक्षणमंत्रीपद व कृषिमंत्रीपद भूषवले. त्यांनी दोनदा काँग्रेस सोडली. त्यापैकी समाजवादी काँग्रेसची स्थापना करून ते सर्वांत तरुण वयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. १९९९ साली त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्याआधी सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाला विरोध केल्यानंतर त्यांची काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी झाली होती. त्यानंतर गेली २१ वर्षे ते पुन्हा काँग्रेस पक्षात गेलेले नाहीत. मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पवार काँग्रेसचे अध्यक्ष होतील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेस पक्षामध्ये विलीन होईल, अशा प्रकारच्या बातम्याही वर्तमानपत्रांमध्ये आल्या. त्या बातम्यांचा काँग्रेस व पवार यांनी इन्कार केला असला तरी पवार जी गोष्ट नाही म्हणतात, ती हमखास होण्याची शक्यता असते, असा त्यांच्याबद्दल लोकांचा ठाम समज झालेला आहे.

लोकांना आश्चर्यचकित करण्याची पवार यांची अफाट क्षमता आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल लोकांच्या मनात असलेली शंका, यामुळे त्यांच्याभोवती सतत संशयाचे वर्तुळ निर्माण होते. ते भेदण्याचा आणि आपली विश्वासार्हता ठोकून ठाकून पक्की करण्याचा कोणताही जाणीवपूर्वक प्रयत्न पवार यांनी केल्याचा दिसत नाही.

३) थेट मुख्यमंत्रीपद! अलिबागहून आला काय? - संजय पवार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3488

लोकांनी आपली विनोदबुद्धी वाढवावी, विनोद सहज घ्यावा, मनाला लावून घेऊ नये अथवा नसती प्रतीकं व इतिहास यांचा संबंध जोडू नये, निखळ आनंद घ्यावा, हे म्हटलंय उच्च न्यायालयानं! निमित्त होतं ‘अलिबागहून आला काय?’ या विनोदातून अलिबागच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वारशाला कमी लेखलं जातंय, त्यामुळे या वाक्प्रचारावर बंदी घालावी अशी एक याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळताना न्यायालयानं जनतेला वरील मौलिक सल्ला दिलाय. सध्याच्या समाजमाध्यमांच्या उन्मादी सक्रियेत असा सल्ला म्हणजे फारच झालं!

‘अलिबागहून आला काय?’ किंवा ‘अलिबागहून आलास का’, या न्यायालयानं मुक्त केलेल्या वाक्प्रचाराचा लगेचच वापर करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. जेव्हा आदित्य ठाकरे निवडणूक लढवणार, ते आदित्य ठाकरे सेनेचे मुख्यमंत्री असतील, अशा बातम्या आल्या तेव्हा. लोकशाहीचा इतका ‘पोरखेळ’ म्हणजे हद्दच झाली!

४) आगामी निवडणुकीत ‘वंचित’ सत्ता ‘वंचित’ राहू शकत नाही, हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिष्याची गरज नाही!  - राजेंद्र पातोडे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3486

निवडणूक हा काहींचा सण असतो. लग्न, मय्यत, बारसे, तेरावा आवर्जून शोधून सर्व ‘भावी आमदार’ कामाला लागतात. राजकीय पक्षातील मोठ्या नेत्यांना कारण नसताना भेटणे, शिबीर घेणे, विद्यार्थ्याचा सत्कार, ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार, वृक्षारोपण अशा सामाजिक उपक्रमांना ऊत आला की, मतदार ओळखतात- निवडणूक जवळ आली आहे!

निवडणुकीत पैसा आणि वशिला महत्त्वाचा असतो. पाच वर्षे काहीही न करता ऐनवेळी रांग लावून मागील दाराने उमेदवारी मिळवणे, हा खेळ जनतेच्या अंगवळणी पडला आहे. पक्षीय राजकारणात याला ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’ असे समजले जाते. मात्र या सर्वांला अपवाद ठरली आहे ती ‘वंचित बहुजन आघाडी’.

५) वाचलीच पाहिजेत अशी एकवीस पुस्तकं - टीम अक्षरनामा

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3443

गेल्या सहा महिन्यांत प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांपैकी ही काही निवडक पुस्तकं आहेत. वाचलीच पाहिजेत अशी ही पुस्तकं आहेत, याहून अधिक काही त्यांच्याविषयी सांगण्याची गरज नाही. या पुस्तकांचे निवडक अंश, त्यावरील परीक्षणे यांतून आपल्याला त्याची कल्पना येईलच. वर्तमानकाळ समजून घेण्यासाठी, भूतकाळातला वारसा समजण्यासाठी आणि भविष्याचा अंदाज येण्यासाठी ही पुस्तकं काही प्रमाणात नक्की मदत करतील.

.............................................................................................................................................

ऑगस्ट २०१९

१) फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि जीव घाबरा करणाऱ्या काही बातम्या - टीम अक्षरनामा

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3576

मे महिन्याच्या अखेरीस भाजपप्रणीत मोदी सरकार पुन्हा मोठ्या बहुमतानं निवडून आलं. सोशल मीडियावर हे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल की नाही, अशी जोरदार चर्चा चालू होती. आलं तरी पुन्हा बहुमतानं येईल की नाही, याविषयी वेगवेगळे तर्क सांगितले जात होते. पण ते सर्व फोल ठरवत मोदी सरकार पहिल्यापेक्षाही जास्त बहुमतानं निवडून आलं.

जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या नव्या सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्याविषयी गौरवोदगार काढताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था फाइव्ह ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. पुढचा महिनाभर मोदी सरकार २.०च्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पाचं गुणगान होत राहिलं.

२) पंतप्रधान जी, हे आहे काश्मीरचं सत्य! - संतोष भारतीय

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3528

मोदी सरकार २०१४मध्ये सत्तेत आले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काश्मीरमधील कलम ३७० काढून टाकण्याची हमी दिली होती. तेव्हापासून काश्मीरचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला. काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरचे विभाजन करून हा प्रश्न आपल्या परीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण २०१६ साली काश्मीरमध्ये फिरताना ‘चौथी दुनिया’ या हिंदी साप्ताहिकाचे मुख्य संपादक संतोष भारतीय यांना काय दिसलं होतं, त्याचा हा आँखो देखा हाल. या परिस्थितीबाबत मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेत येऊनही काहीच ठोस पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकारचा काश्मीर सोडवण्याचा मार्ग हा कितपत रास्त ठरतो हे पाहण्यासारखं आहे. 

३) ‘कलम ३७०’ ही नेहरूंची घोडचूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता! - डॉ. दत्ताहरी होनराव

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3573

‘काश्मीर प्रश्न, कलम ३७० ही पंडित जवाहरलाल नेहरूंची घोडचूक’ म्हणणाऱ्यांनी आणि ‘सरदार पटेलांकडे हा विषय असता तर काश्मीर प्रश्नच निर्माण झाला नसता’ म्हणणाऱ्यांनी, हे समजून घेतले पाहिजे की, सरदार पटेलांकडे हा विषय राहिला असता तर हा प्रश्न तेव्हाच सुटला असता, पण काश्मीर भारतात राहिले नसते! काश्मीर भारतात आहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरूंमुळेच! कलम ३७० ही नेहरूंची चूक नसून त्या काळात, परिस्थितीत घेतलेला तो अत्यंत योग्य निर्णय होता.

पक्षीय राजकारणाच्या, द्वेषाच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास केला तर हे लक्षात येते की, काश्मीर प्रश्न फाळणीशी संबंधित आहे. त्यासाठी फाळणीचे तत्त्व समजून घ्यावे लागेल. हिंदू-मुस्लीम समाजाला सोबत राहायचे नाही, हे समजून घेऊन फाळणी झाली.

४) झुंडशाहीला सामोरं जात; धमक्या, ट्रोल्सचा हल्ला, हे सारं पचवून तो ‘नमष्कार, मैं भी रविश कुमार...’ असं म्हणत स्क्रीनवर हजर होतो...  - विनायक होगाडे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3522

‘नमष्कार, मैं रविश कुमार...’ हे वाक्य ऐकलं की, त्या संयत आवाजात एक विश्वास जाणवतो आणि चेहऱ्यावरील त्या स्मितहास्यात एक आश्वासकता. रवीश कुमार, हे नाव आहे त्या पत्रकाराचं, जो बिहारमधल्या चंपारण्य जिल्ह्यातील मोतिहारी या छोट्या गावातून आपली स्वप्नं आजमावण्यासाठी दिल्लीच्या ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन’मध्ये १९९४ साली दाखल झाला.

आशिया खंडातला नोबेल म्हणून ज्याला ओळखलं जातं असा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार काल रवीश कुमारला जाहीर झाला आणि मलाच जणू पुरस्कार मिळाल्यासारखं वाटू लागलं. या माणसाशी कधी भेटही झालेली नाही, पण याच्याशी आपलं काहीतरी आंतरिक नातं आहे, अशी जाणीव माझ्यासारख्या कित्येक नवख्या पत्रकारांना का व्हावी? मला वाटतं, या प्रश्नाचं उत्तर रवीश कुमारच्या पत्रकारितेत आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिलांचे प्रश्न, बेरोजगारी, हिंसाचार या आणि अशा नानाविध प्रश्नांना पुरेपूर माहितीच्या सामग्रीसह थेट विवेकाला साद घालणाऱ्या आपल्या खास शैलीत श्रोत्यांसमोर मांडणारा हा जागल्या पत्रकार आहे!

५) उन्नाव बलात्कार प्रकरण निर्भया बलात्कार प्रकरणापेक्षा भीषण आहे? - बिश्वजित बॅनर्जी

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3516

समाजवादी पक्षाच्या आजम खान यांच्या संसदेतील अश्लील शेरेबाजीवर झालेला गदारोळ मात्र उन्नाव बलात्कार प्रकरणात आणि पीडितेच्या अथक संघर्षाबाबत शांत आहे. उन्नाव प्रकरण हे कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारं आहे. बलात्काराविरोधात आवाज उठवला म्हणून वडिलांचा खून, काकाला तुरुंगवास, धमक्या आणि शेवटी अपघातात नातेवाईकांचे मृत्यू आणि पीडितेची मृत्युशी झुंज... पोलीस यंत्रणा किती बेदरकारपणे वाकवून एखाद्याचे आयुष्य उदध्वस्त करता येते, हा राजकारणाचा विकृत चेहरा दाखवणारी ही एका अभागी मुलीची कहाणी आहे. सीबीआयही आरोपीला पाठीशी घालते आहे. निर्भया प्रकरणात देशभरात निषेध करणारा भाजप आपल्या आमदाराचा बचाव करतो, गप्प राहतो, हा सत्ताधारी दांभिकपणा अधिक अस्वस्थ करणारा आहे.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

शिरोजीची बखर : प्रकरण विसावे - गेल्या दहा वर्षांत ‘लिबरल’ लोकांना एक आणि संघाच्या लोकांना एक, असे दोन धडे मिळाले आहेत. काँग्रेसला धर्माची आणि संघाला लोकशाहीची ताकद कळून चुकली आहे!

धर्म आणि आर्थिक आकांक्षा यांचा मेळ घालून मोदीजी सत्तेवर आले होते. धर्माचे विषय राममंदिर झाल्यावर मागे पडत चालले होते. आर्थिक आकांक्षा मात्र पूर्ण झाल्या नव्हत्या. त्या पूर्ण होण्याची शक्यताही नव्हती. मुसलमान लोकांच्या घरांवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यात बुलडोझर चालवले जात होते. मुसलमान लोकांवर असे वर्चस्व गाजवायचे असेल, तर भाजपला मत द्या, असे संकेत द्यायचे प्रयत्न चालले होते. पण.......

तुम्ही दुसरा कॉम्रेड सीताराम येचुरी नाही बनवू शकत. मी त्यांना अत्यंत कठीण परिस्थितीतही कधी उमेद हरवून बसलेलं पाहिलं नाही. हे गुण आज दुर्लभ होत चालले आहेत

ज्याचा कामगार वर्गावरील विश्वास कधीही कमी झाला नाही, अशा नेत्याच्या रूपात त्यांचं स्मरण केलं जाईल. कष्टकरी मजुरांप्रती त्यांचं समर्पण अद्वितीय होतं. त्यांच्या राजकीय जीवनात खूप चढ-उतार आले, पण त्यांनी स्वतःची उमेद तर जागी ठेवलीच, पण सोबत आम्हा सर्वांनाही उभारी देत राहिले. त्यांनी त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या व्यापक समूहात त्यांची श्रद्धा असलेल्या विचारधारेप्रती असलेला विश्वास कायम जिवंत ठेवला.......

शिरोजीची बखर : प्रकरण अठरा - निकाल काहीही लागले, तरी या निवडणुकीच्या निमित्ताने दलितांमधील आत्मविश्वासामुळे ‘लोकशाही’ बळकट झाली, असे इतिहासकारांना म्हणता येणार होते...

...तीच गोष्ट आरक्षण रद्द केले जाईल की काय, या भीतीमुळे घडली होती. आरक्षण जाईल या भीतीने दलित पेटून उठले होते. या दुनियेत आर्थिक प्रगती करण्यासाठी तेवढी एकच गोष्ट दलितांपाशी होती. दलितांचे आंदोलन उभे राहण्याआधीच घटना बदलली जाणार नाही, असे आश्वासन मोदीजींनी दिले. राज्यघटनेविषयी दलित वर्ग अजून एका बाबतीत संवेदनशील होता. ती घटना बदलण्याचा विषय काढणे, हेदेखील दलित अस्मितेवर घाव घालण्यासारखे होते.......