अजूनकाही
एक दिवस संपून दुसरा सुरू होतो. एक महिना संपून दुसरा सुरू होतो. तसंच एक वर्ष संपून दुसरं सुरू होतं. त्याला शके म्हणा नाही तर इसवी सन म्हणा! काळ त्याच्या गतीनं बदलत असतो. आपण त्याच्या गतीवर ताल धरायचा असतो. नववर्षाचं स्वागत करताना आपल्या मनाशी मागील वर्षातलं काय काय ठेवायला हवं आणि काय काय विसरायला हवं याची (ढोबळ का होईना) यादी करणं आवश्यक आहे. तशी ती करता आली तर आपण काही एक निष्कर्षापर्यंत येऊ शकतो. उद्या रात्री बारानंतर नवं वर्ष सुरू होईल. ते तुम्हाआम्हाआपणसगळ्यांसाठी काय घेऊन येईल माहीत नाही, पण २०१९ या वर्षानं आपल्या पदरात बरंच काही टाकलं आहे. या वर्षातील घडामोडींचा वेध घेणारे अनेक लेख वर्षभरात ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झाले आहेत. त्यातील जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांत सर्वाधिक वाचल्या गेलेल्या लेखांची ही झलक.
.............................................................................................................................................
जानेवारी २०१९
१) विरोधकांचा आत्मघातकी रडीचा डाव- निखिल वागळे
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2953
भाजप आणि मोदींवर हल्ला करता करता विरोधक निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला करत आहेत. निवडणूक आयोगाचं काम शंभर टक्के निर्दोष आहे असा दावा कुणीही करणार नाही. त्यांचे काही निर्णय विवादास्पद आहेत, त्याबद्दल त्यांना जाब विचारला पाहिजे. पण घाऊक इव्हीएम हॅकिंगचा आरोप हा या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शुजाच्या म्हणण्याप्रमाणे भाजप इव्हीएम हॅक करत होता तेव्हा निवडणूक आयोग काय करत होता? झोपला होता की त्या दुष्कृत्यात सामील झाला होता? घटनात्मक संस्था कमकुवत करण्याचा आरोप मोदींवर करताना आपण तेच करत आहोत, हे विरोधकांच्या लक्षात येत नाही, असं कोण म्हणेल? आज भारतीय निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा जगभर आहे. इतर देशांतल्या निवडणुकांसाठी आयोगाचे निरीक्षक बोलावले जात आहेत. तिला तडा जाईल असं काही होता कामा नये.
२) जॉर्जचे धोरण चुकले, पण त्याच्याइतका अफाट बुद्धीचा व परिश्रमाची तयारी असलेला दुसरा नेता मी पाहिलेला नाही! - डॉ. कुमार सप्तर्षी
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2965
काळाच्या ओघात क्रमाक्रमाने जनता पक्षाची वाट लागत गेली, तसे जॉर्ज यांचे राजकारण भरकटत गेले.
त्यांना स्मृतिभ्रंश हा आजार होण्यापूर्वी मी भेटलो होतो. खूप गप्पाही मारल्या. डॉक्टर असल्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीमध्ये काहीतरी गडबड होत आहे हे मला जाणवले.
जॉर्जचे धोरण चुकले असे आपण म्हणू शकतो. पण त्यांच्याइतका अफाट बुद्धीचा व असीम परिश्रमाची तयारी असलेला दुसरा नेता मी पाहिलेला नाही. अशी माणसे समाजात वारंवार जन्माला येत नाहीत. एखाद्यात असे गुण असले तर त्याला भांडवलशाही व्यवस्था उचलून दत्तक घेते. जॉर्जबद्दल माझ्या मनात नेहमीच प्रेम व आदर राहील.
३) गांधींकडून… आंबेडकरांकडे! - वनश्री वनकर
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2885
लहानपणापासून तारुण्यापर्यंत गांधींच्या तालमीत वाढलेली व्यक्ती, सहानुभूती नाकारून स्वाभिमान पत्करेल, एवढं सामर्थ्य केवळ बाबासाहेबांच्याच शब्दांत असू शकतं. त्यांना पूर्णपणे स्वीकारण्याच्या एक महत्त्वाचा प्रसंग आजोबांच्या आयुष्यात घडला. या प्रसंगानं संपूर्ण सेवाग्रामचाच पुनर्जन्म झाला, असं म्हणायला हरकत नाही. १९५६ ला बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्माची दीक्षा घेतली. आणि इकडे आजोबांनी ज्या मंदिरासमोर बाबासाहेबांनी शिक्षणाचा संदेश दिला, त्या मंदिरातील विठ्ठलाची मूर्ती काढून रातोरात बुद्धाची मूर्ती बसवली. ते प्रबुद्ध भारताकडे जाण्याचं सेवाग्रामचं पहिलं पाऊल ठरलं. संपूर्ण जगभरात गांधींचं गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवाग्राममध्ये गांधी नसून आंबेडकर वसतो, याची नोंद सध्यातरी कुठेही मिळणार नाही.
४) मोदींच्या मुलाखतीचा फ्लॉप शो - निखिल वागळे
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2891
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना ‘टायमिंग’ची चांगलीच जाण आहे. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुलाखत देऊन त्यांनी ही वेळ नेमकी साधली. या मुलाखतीमुळे निवडणुकीच्या वर्षातला अजेंडा निश्चित होईल आणि विरोधकांना त्यावर प्रतिक्रिया देत बसावं लागेल, अशी पंतप्रधानांच्या सल्लागारांची अपेक्षा असावी. पण तसं काहीच झालेलं दिसत नाही. नवे काहीच मुद्दे नसल्यामुळे मोदींच्या या नव्या मुलाखतीची अवस्था सलमान खानच्या अलीकडच्या फ्लॉप फिल्मसारखी झाली आहे. जनतेला कधी तरी तेच ते बघायचा कंटाळा येतोच!
या मुलाखतीसाठी एएनआय या वृत्तसंस्थेची निवड करून पंतप्रधानांनी जुनी चूक पुन्हा केली. आपल्या सोयीच्या पत्रकारांना एकतर्फी मुलाखती दिल्याचा आरोप मोदींवर नेहमी केला जातो. एएनआय ही त्यांच्या आणि भाजपच्या मर्जीतली संस्था आहे, हे आता काही गुपित नाही. या आधी या वृत्तसंस्थेच्या संपादकांनी मोदींच्या घेतलेल्या मुलाखती या पराकोटीच्या प्रचारकी होत्या. यावेळी फरक इतकाच की, काही कठोर प्रश्न विचारण्याची परवानगी मोदींनी एएनआयला दिली. पण ९० मिनिटांची ही मुलाखत जसजशी पुढे सरकली, तसतशी हे ‘फिक्सिंग’ आहे हे स्पष्ट झालं. मुलाखतीच्या उत्तरार्धात प्रतिप्रश्न गायब झाले आणि पंतप्रधानांची ‘मन की बात’ कधी सुरू झाली कळलंच नाही!
५) जॉर्ज फर्नांडिस : कोण होतास तू? काय झालास तू? - विनय हर्डीकर
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2966
जॉर्जचा राजकीय स्किझोफ्रेनिया-कधी स्वपक्षातला तर कधी इतर मित्रपक्षांशी वागतानाचा- त्याचा खास स्वत:चा असला तरी दिशाहीनतेचं श्रेय मात्र ‘लोकशाही समाजवाद’ नावाची जी आयडियॉलॉजी मानली गेलेली भंकस आपल्याकडे ५० हून अधिक वर्षे चालू आहे तिला द्यायला हवं. काटेकोर मार्क्सवादी विश्लेषणाप्रमाणे समाजवाद आणि लोकशाही एकत्र असूच शकत नाहीत कारण समाजवादी क्रांतीनंतर स्टेटचीच गरज राहत नाही. व्यवस्था असते ती प्रोलिटारिएटच्या हुकूमशाहीची! कोणत्याही महत्त्वाच्या साम्यवादी देशात लोकशाही मार्गाने क्रांती झाली नव्हती. सशस्त्र लढ्यामधून सत्ता हस्तगत करून तिथे साम्यवादी धोरणे कठोरपणे राबवून त्या देशांपैकी काहींनी स्वत:ला ‘समाजवादी’ म्हणून घेतलं होतं. अतिउत्साही, पोरकट भारतीय कम्युनिस्टांना, ‘तुम्ही काँग्रेसकडून भारतात लोकशाही क्रांती घडवून आणा’ असा सल्ला देण्यात स्टालिनच्या मनात धूर्त तुच्छताच अधिक असावी. ज्यांना केडर-बेस्ड पक्षसंघटना तयार करता येत नाही, तिच्या मार्फत प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरे देऊन, ती उलथून टाकता येत नाही आणि सत्ता मिळाल्यानंतर साम्यवादी धोरणे राबवण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेऊन कठोरपणे- समोर कोण आहे याचा विचार न करता- राबवण्याची मानसिक- राजकीय इच्छाशक्ती ज्यांच्याकडे नाही अशा बुळ्या, रोमँटिक मंडळीसाठी ‘लोकशाही समाजवाद’ नावाची तडजोड आयडियॉलॉजी म्हणून खपवली जाते- महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं (कारण जॉर्ज मुंबईला दत्तक आला होता) तर साने गुरुजींच्या धडपडणाऱ्या मुलांसाठी लोकशाही समाजवाद ठीक होता!
.............................................................................................................................................
फेब्रुवारी २०१९
१) अपयशालाच ‘अभूतपूर्व यश’ म्हणून कुरवाळत बसले की, वारंवार पठाणकोट, उरी व पुलवामासारख्या घटना घडतात! - परिमल माया सुधाकर
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3008
दुर्दैवाने, जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर उजव्या विचारसरणीने या राज्यातील असंतोषाचे जे चित्र उभे केले आहे, ते एकांगी व पूर्वग्रहाने ग्रस्त आहे. यामुळे काश्मिरी गट व संघटना भारतापासून दुरावल्या आहेत. मागील साडे चार वर्षांच्या काळात ही प्रक्रिया सर्वांत वेगात घडली आहे. काश्मीरमधील बहुसंख्य गट, पक्ष व संघटनांना सोबत घेतल्याशिवाय दहशतवादाला आळा घालणे शक्य नाही, हे सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनासुद्धा नीट कळलेले आहे. पण जे आता कळले आहे त्यानुसार वागणे म्हणजे मागील ७० वर्षांमध्ये काश्मीरप्रश्नी देशभरातील लोकांची दिशाभूल केल्याची कबुली देणे होईल, ज्यामुळे मोदी सरकारद्वारा काश्मीरप्रश्न अधिकच चिघळवण्यात आला आहे. जे राजकीय पक्ष व नेते निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होत भारतीय राज्यघटनेनुसार काम करण्यास तयार आहेत व त्यानुसार त्यांनी सरकार चालवले आहे, त्यांना सुद्धा पाकिस्तान-धार्जिणे व दहशतवाद-धार्जिणे ठरवण्याच्या उथळ राजकारणाने भारताचे अतोनात नुकसान केले आहे. ही चूक लवकरात लवकर दुरुस्त करत लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या पक्ष व संघटनांच्या माध्यमातून इतर गट व संघटनांना चर्चेच्या प्रक्रियेत सहभागी करवून घेण्याचे प्रयत्न तातडीने होणे गरजेचे आहे. काश्मीरमधील संघटनांना पाकिस्तानकडे ढकलण्याऐवजी त्यांना भारताकडे आकर्षित करणे आवश्यक आहे.
२) अण्णा, आता पुरे! - निखिल वागळे
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2989
अण्णांवर आरोप होतात आणि अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अण्णांचे मुख्यमंत्र्याशी एवढे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, तर ते उपोषणाला बसतात कशासाठी? आधीच मुख्यमंत्र्याशी चर्चा का करत नाहीत? की उपोषण हा अण्णांच्या अहंकाराचा मुद्दा झाला आहे? अण्णा आणि भाजप नेत्यांनी मिळून केलेली ही बनवाबनवी आहे काय? अण्णांनी आजवर कधीही या प्रश्नांची उत्तरं दिलेली नाहीत. त्यांचे कार्यकर्ते टीकाकारांच्या अंगावर जातात. एका वयोवृद्ध, गांधीवादी, देशभक्त माणसाला प्रश्न विचारण्याची हिंमत तुम्हाला होतेच कशी, असं गुरकावून विचारलं जातं. वर अण्णा ब्रह्मचारी असल्याचंही सांगितलं जातं!
पण प्रश्न विचारणं हा आपला लोकशाही अधिकार आहे. मोदी असोत की अण्णा, प्रश्न तर विचारलेच पाहिजेत. म्हणून अण्णांच्या यावेळच्या मागण्यांपासून सुरवात करू. या मागण्यांबाबतची वस्तुस्थिती तपासली तर उपोषणाची गरज होती का यावर प्रकाश पडू शकेल.
३) वायुसेना, सरकार यांच्या पराक्रमाच्या बातम्या देताना पत्रकारिता काळवंडली! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3036
युद्ध किंवा दोन देशांतला ताणतणाव हा काळ मीडियासाठी आव्हानात्मक असतो. ‘ऑफ रेकार्ड’ आणि ‘ऑन रेकार्ड’ मिळणारी माहिती, त्या पुष्ट्यर्थ पुरावे मिळवणं किंवा प्रश्न उपस्थित करणं – या सगळ्यावर बऱ्यापैकी मर्यादा येते. सगळ्याच माहितीचा सोर्स सहसा एकच असतो. दुपारी अनेक चॅनल्स सांगू लागली की, आतंकी मसूद अज़हरचा मेव्हणा मारला गेला आहे. त्याचा भाऊ सासुरवाडीला गेला आहे. तेव्हा, जो मेला असण्याची शक्यता आहे, तो मेव्हणाच असला पाहिजे. पण ही माहिती कुठून मिळाली, ते कोणालाच माहीत नव्हतं. अनेकदा संरक्षण मंत्रालय किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून माहिती मिळते. ‘ऑफ रेकार्ड’ मिळालेली माहितीदेखील खात्रीची असू शकतेच. पण आज माध्यमांच्या वार्तांकनामध्ये गोंधळ सुरू राहिला. मरणाऱ्यांचा आकडाही वेगवेगळा सांगितला जात होता. पाकिस्तान म्हणत राहिलं की, कोणीही मृत झालेलं नाही. भारतीय वायुसेनेनं शानदार काम केलं आणि गप्प राहिली. त्यांच्याकडून एकही ट्वीट केलं गेलं नाही.
४) युद्धाचा फायदा कुणाला? - निखिल वागळे
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3039
पुलवामानंतर सोशल मीडियावर सुरू झालेला युद्धाचा उन्माद आता आणखीनच वाढला आहे. ‘जय जवान’ असं मी बालाकोटच्या हवाई हल्ल्यानंतर लिहिल्यावर त्याला ‘जय मोदी’ असं उत्तर आलं. कर्नाटक भाजपचे नेते बी. एस. येदुरप्पा यांनी तर या हल्ल्यामुळे भाजपला किती जागा अधिक मिळतील हे सांगून टाकलं. भाजपचे छोटेमोठे सर्वच नेते आता मोदी पुन्हा येणार असं सांगू लागले आहेत. पण कारगिलच्या लढाईनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालं नव्हतं. १८४ जागांपर्यंतच त्यांची मजल गेल्यामुळे त्यांना मित्रपक्षांची मदत घ्यावी लागली होती हा इतिहास विसरून चालणार नाही. युद्धजन्य वातावरणाचा मोदींना फायदा होईल हे निश्चित, पण तो किती होतो हे आजच सांगता येणार नाही. पाकिस्ताननं प्रतिहल्ला करून अडचणीत आणलं तर मोदी आणि भाजपचा हा निवडणुका जिंकण्याचा डाव त्यांच्याच अंगावर उलटू शकतो.
५) ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे राजकीय यश भलेही मर्यादित असेल, पण ती उद्याच्या महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे बदलू शकते! - विश्वांभर धर्मा गायकवाड
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2995
वंचित-बहुजन आघाडीची बांधणी या वरील वैचारिक आधारावर झाली आहे. भले त्याचे राजकीय यश मर्यादित असेल, पण त्यांचा वैचारिक आधार मात्र उद्याच्या महाराष्ट्राचे राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. वंचित-बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून पक्ष आधारित राजकारणाचे दिवस येत्या काळात प्रभावी राहणार नसून वैचारिक आघाडीचे दिवस येतील ही शक्यता मात्र नाकारता येऊ शकत नाही. समाजाची जातआधारित मतदान करण्याची मानसिकता कमी होत जाऊन वर्ग आधारित मतदानाची प्रवृत्ती वाढत आहे. समूहाने मतदान न करता मतदानाचा निर्णय आता वैयक्तिक स्तरावर घेतला जात आहे. तेव्हा अशा आघाड्यांना महत्त्व येईल हे निश्चित.
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment