झारखंड विधानसभा निवडणुकीत मोदी-शहांच्या झंझावती प्रचारसभांचाही फायदा झाला नाही!

२००० साली अस्तित्वात आलेल्या आदिवासीबहुल व मागास झारखंड या राज्याच्या विधानसभेचे निकाल मागच्या सोमवारी (२३ डिसेंबर) जाहीर झाले. यात झामुमो-काँग्रेस-राजद आघाडीला ८१ पैकी ४७, तर भाजपला केवळ २५ जागा मिळाल्या. सुदेश महतो यांच्या आजसूला दोन, तर बाबुलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास मोर्चाला तीन जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी, माकपला प्रत्येकी एक, तर दोन जागा अपक्षांना मिळाल्या. या निवडणुकीत भाजपचा दणदणीत पराभव झाला. परिणामी झामुमो-काँग्रेस-राजद आघाडीच्या हेमंत सोरेन यांनी काल, २९ डिसेंबर रोजी दुसऱ्यांदा झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

झारखंडमध्ये सत्ताधारी भाजपला आपण पुन्हा सत्तेत येऊ अशी खात्री होती. मात्र, निकालानंतर त्यांच्या पदरी मोठी निराशा पडली. भाजपला विधानसभेच्या ८१ जागांपैकी केवळ २५ जागांवर समाधान मानावे लागले. सोबतच मुख्यमंत्री रघुवीर दास, प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मण गुलुवा यांच्यासह मंत्रिमंडळातील ५० टक्के मंत्री पराभूत झाले. सात महिन्यांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत ५१ टक्के मतं घेणाऱ्या भाजपसाठी हा मोठा धक्का ठरला. मे २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मित्रपक्ष ऑल झारखंड स्टुटंड युनियन (आजसू)सोबत राज्यातील १४ पैकी १२ लोकसभा जागा जिंकल्या होत्या. भाजप आघाडीला राज्यातील दीड कोटी मतदारांपैकी तब्बल ७६ लाख मतदारांनी पसंती दिली होती. ८१ पैकी ५४ मतदारसंघात भाजपला आघाडी मिळाली होती. यातील ३५ मतदारसंघात तर भाजपला तब्बल ५० हजारांहून अधिक मतांची आघाडी मिळाली होती.

भाजप नेत्यांचा या निकालाने कमालीचा आत्मविश्वास उंचावला. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना राज्यात सर्व काही आलबेल असल्याचे वाटले. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात जेव्हा झारखंड विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला, तेव्हा भाजपने आपल्या जागावाटपाबाबत मित्रपक्षांशी बोलणी सुरू केली. भाजपने आजसूसोबत युती जाहीर केली. मात्र, त्याच वेळी रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टी आणि नितीशकुमार यांच्या जेडीयूला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे या दोन छोट्या पक्षांनी आपल्या अस्तित्वासाठी स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली. तर आजसूसोबत युतीची घोषणा झाल्यानंतरही जागावाटपाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही पक्षात वाद झाला. शेवटी आजसू व भाजपने वेगवेगळे लढण्याचा निर्णय घेतला. 

दुसरीकडे, लोकसभेत पानिपत झालेले झामुमो, काँग्रेस सावध पावले टाकत होते. लालूप्रसाद यादव यांना झारखंडमध्ये मानणारा आजही मोठा समूह असल्याने त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला सोबत घेऊन आघाडी केली. झामुमोचे अध्यक्ष व अनुभवी नेते शिबू सोरेन यांनी काँग्रेसला ३१ तर राजदला ७ जागा सोडल्या आणि उरलेल्या ४३ जागा झामुमोला घेतल्या. भाजपने मात्र आपण जिंकूच या थाटात प्रचार सुरू केला. मुख्यमंत्री रघुवीर दास अमित शहा आणि जेपी नड्डा सर्व काही ठीक असल्याचे सांगत होते. मात्र, पाच टप्प्यात झालेल्या निवडणुकीतील दुसऱ्या टप्प्यानंतर भाजपला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे मोदी-शहांच्या लक्षात आले. मात्र, तोपर्यंत बराच उशिर झाला होता. मुख्यमंत्री दास यांच्याबाबत जनमानसात खासकरून आदिवासी, मागास ओबीसी आणि दलितांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे लक्षात येऊ लागले. अमित शहांनी तर एका जाहीर सभेत १५-२० हजार मतांनी आपण जिंकू शकणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत बजावले. पण वेळ निघून गेली होती.

ज्या राज्यात एखादा समुदाय राजकीयदृष्ट्या वरचढ ठरत आला आहे, त्याऐवजी कमी राजकीय प्रभावाच्या समुदायाचा मुख्यमंत्री देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा राहिला असल्याचे मागील पाच वर्षाच्या निष्कर्षावरून दिसते. तोच फॉर्म्युला २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर भाजपने झारखंडमध्ये वापरला. आदिवासीबहुल राज्यात रघुवीर दास यांच्या रूपाने ‘नॉन आदिवासी’ मुख्यमंत्री दिला. मात्र, मागील पाच वर्षात दास आपल्या कार्याचा ठसा उमटवू शकले नसल्याचे प्रचारादरम्यान स्पष्ट जाणवू लागले होते. शिवाय भाजपने राम मंदिर, नागरिकत्व कायद्यासह हिंदुत्व आदी मुद्द्यांवर प्रचार केंद्रित ठेवला. आयुष्यमान भारत, उज्ज्वला योजना, शेतकरी सन्मान योजना आदी केंद्र सरकारच्या योजनांचाच मोदी-शहांसह भाजप नेत्यांच्या भाषणात भरणा होता. इथेच भाजपची प्रचार रणनीती फसली. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर पक्षांतून आलेल्या काही नेत्यांना भाजपने तिकीटे दिली. त्याच वेळी स्वच्छ प्रतिमा, प्रामाणिक व लोकांसाठी लढणारा अशी प्रतिमा असणाऱ्या राय यांचे तिकीट कापल्यानंतर भाजपमध्ये अशा नेत्यांना काहीही स्थान नाही असा संदेश जनमानसात गेला. आदिवासी मुख्यमंत्री नसणे आणि त्यातच दास यांनी राज्यात उद्योग आणण्यासाठी लँड बँक करण्याबाबत आणलेला कायदा, यामुळे आदिवासी समाज भाजपवर नाराज झाला. आपली हक्काची जमीन उद्योगपतींच्या घशात घातली जात असल्याचा समज आदिवासी समाजाचा झाला, याचा फटका भाजपला बसल्याचे निकालावरून दिसते. कुर्मी-कोयरी, मागास आणि दलित समुदायाचा पाठिंबा असलेल्या आजसूसोबत युती तोडणेही भाजपला चांगलेच महागात पडले.

दुसरीकडे, झामुमो-काँग्रेस आघाडीने स्थानिक मुद्यांना हात घालत मागास, आदिवासी व दलितांचे प्रश्न उपस्थित केले. जल-जंगल-जमीन हाच काँग्रेस आघाडीने प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठेवला होता. भाजपने मोदी-शहांसह बड्या नेत्यांच्या प्रचारसभा ठेवल्या, तर झामुमो-काँग्रेस आघाडीने छोट्या-छोट्या कोपरा सभा घेत आदिवासी पाड्यावर फिरून प्रचार करणे पसंत केले. झामुमो-काँग्रेस आघाडीबाबत स्थानिकांना विश्वास वाटू लागला आणि बाजी पलटायला सुरुवात झाली. 

आदिवासी, ओबीसी भाजपपासून दुरावले

आदिवासीबहुल झारखंड राज्यात ८१ पैकी २८ मतदारसंघ आदिवासी (एसटी)साठी राखीव आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत २८ पैकी २६ जागांवर भाजपचा पराभव झाला. केवळ दोन जागा भाजपला जिंकता आल्या. छोटा नागपूर टेनन्सी कायदा आणि संथाल परगना टेनन्सी कायद्यात सुधारणा करणे भाजपला पडल्याचे राजकीय निरीक्षक सांगतात. ओबीसी व मागास जातींचा प्रभाव असलेल्या २६ मतदारसंघात भाजपचा आजपर्यंत बऱ्यापैकी प्रभाव राहिला होता. मात्र, तेथेही यंदा भाजपला मोठा फटका बसला. २०१४ मध्ये जिंकलेल्या ३७ जागांपैकी तब्बल २३ जागा भाजपने गमावल्या. औद्योगिक पट्ट्यात भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने आर्थिक मंदीचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसल्याचे दिसते. शहरी मतदार भाजपसोबत राहतो, पण यंदा झारखंडमधील शहरी मतदारसंघात काँग्रेसला यश मिळाले, तर ग्रामीण भागात झामुमोने चमकदार कामगिरी केली. 

मित्रपक्षांचा विश्वासात मिळवण्यात भाजपला अपयश

आजसूने या निवडणुकीत आठ टक्के मतं घेऊन आपली ताकद दाखवली. नितीशकुमार यांच्या जेडीयू व पासवान यांच्या लोजपाची ताकद जास्त नसली तरी त्यांना सोबत ठेवले असते तर एक चांगला व सकारात्मक संदेश जनतेत गेला असता. पण भाजप केंद्रात सोबत असलेल्या आपल्या मित्रपक्षांना विश्वासात घेऊ शकला नाही. बाबुलाल मरांडी यांच्या झारखंड विकास मोर्चा या पक्षाचे भाजपने २०१५ मध्ये सहा आमदार फोडले होते. भाजपने तेव्हा फोडाफोडीचे हे राजकारण केले नसते तर बाबुलाल मरांडी यांनी कदाचित भाजपसोबत जाणे पसंत केले असते. राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. पण आपले मित्रपक्ष असो की छोटे-मोठे पक्ष असो त्यांना सन्मानाने वागवण्यात आणि विश्वासात घेण्यात भाजप कमी पडत असल्याचे दिसते. 

मुख्यमंत्री दास यांच्या कार्यशैलीचा भाजपला फटका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या विश्वासाने आदिवासीबहुल राज्यात ‘नॉन आदिवासी’ रघुवीर दास यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. मात्र, ते मोदींच्या विश्वासाला पात्र ठरू शकले नाहीत. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत पक्षातूनही तसेच जनमानसातूनही तक्रारी होत्या. त्यामुळे दास यांना दिलेली संधी व त्यांना देण्यात आलेली मोकळीक पक्षासाठी घातक ठरली. जमशेदपूरच्या कॉलनी वैध करण्याचा निर्णय, लँड बँक, संथाल परगना टेनन्सी कायद्यात केलेले बदल विरोधात गेले. दास यांनी राज्यातील ४३ मंत्रालय विभागाची/ खात्यांची संख्या ४३ वरून ३३ केली. त्यामुळे कामाचे केंद्रीकरण झाले. दास यांच्या अशा अनेक निर्णयांमुळे सरकारबाबत नाराजी निर्माण झाली. दास हे भाजपचे पहिले विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत जे पराभूत झाले आहेत. आजवर भाजपचा एकही विद्यमान मुख्यमंत्री पराभूत झाला नव्हता. यावरून दास यांच्याबाबत जनमानसात किती नाराजी असेल हे लक्षात येते. 

पोस्टल मतदानातही भाजप पिछाडीवर

पोस्टल मतदान सर्वसाधारणपणे सरकारी कर्मचारी करतात. २०१४ साली पोस्टल मतदानात भाजपला ८१ पैकी ५४ मतदारसंघात आघाडी मिळाली होती. यंदा मात्र भाजपला केवळ १२ मतदारसंघातच आघाडी मिळाली. त्यापैकी चार मतदारसंघात भाजपचा पराभव झाला. पोलीस, शिक्षक आणि कंत्राटी शिक्षक भाजप सरकारवर नाराज होते. हे पोस्टल मतदानाची आकडेवारी पाहिली असता लक्षात येते. या निवडणुकीत पोस्टल मतदानात झामुमो (३४), काँग्रेस (२०) आणि राजद (३) यांच्या आघाडीला ५७ मतदारसंघात आघाडी मिळाली. त्यातील ४७ जागा या आघाडीने जिंकल्या.

मोदी-शहांच्या झंझावती प्रचारसभांचा फायदा नाही

मोदी-शहांनी झारखंडमध्ये एकूण १८ प्रचारसभा घेतल्या. त्यातून त्यांनी ८१ पैकी तब्बल ६० मतदारसंघ कव्हर केले. त्यापैकी भाजप केवळ २० जागा जिंकू शकला. या दोघांच्या सभांच्या यशाची टक्केवारी ३५ टक्के राहिली. काँग्रेसकडून राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी सहा सभा घेतल्या, तर २४ मतदारसंघ कव्हर केले. त्यातील केवळ आठ जागाच काँग्रेस जिंकू शकले. या दोघांच्या यशाची टक्केवारी ३३ टक्के इतकी राहिली, जी मोदी-शहांपेक्षा कमी आहे.

या निवडणुकीत भाजपच्या मतदान टक्केवारीत मोठी घट झाली. भाजपला केवळ ३३ टक्के (५० लाख) मते मिळाली. झामुमो-काँग्रेस-राजद आघाडीला ३६ टक्के (५४ लाख) मते मिळाली. भाजपपासून वेगळे होऊन लढलेल्या आजसू या मित्रपक्षाने ८ टक्के (१२ लाख) मते खेचली. बाबुलाल मरांडी यांच्या झाविमोने ५.५ टक्के (८ लाख) मते घेत मतविभाजन केले. याच मतविभाजनाने काँग्रेस आघाडीला सत्तेत बसवले. भाजपचे मित्रपक्ष असलेले पण स्वतंत्र लढलेले लोजपा आणि जेडीयू पुरते निष्प्रभ ठरले. नितीशकुमार यांचा जेडीयू झारखंडमध्ये आता अस्तित्वहिन पक्ष झाला आहे. २००५ मध्ये सहा तर २००९ मध्ये या पक्षाने दोन जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत ४० जागा लढवणाऱ्या नितीश कुमार यांच्या जेडीयूला जेमतेम लाखभर मते मिळाली. रामविलास पासवान यांच्या पक्षाला ५० हजार मतेही मिळाली नाहीत. 

दोन वर्षांत भाजपने सात राज्ये गमावली

मागील दोन वर्षांत भाजपने सात महत्त्वाची राज्ये गमावली. ज्यात मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि आता झारखंड या राज्यांचा समावेश आहे. तर कर्नाटक, मिझोराम, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यात एनडीएची सरकारे स्थापन केली. डिसेंबर २०१७ मध्ये देशातील ७२ टक्के लोकसंख्या राहत असलेल्या ७५ टक्के भूभागावरील १९ राज्यांत भाजप व मित्रपक्षांच्या एनडीएचे सरकार होते. दोन वर्षानंतर म्हणजे डिसेंबर २०१९मध्ये आता देशातील ४२ टक्के जनता राहत असलेल्या आणि ३५ टक्के भूभागावरील १६ राज्यांत भाजप व मित्रपक्षांची सत्ता आहे. यात उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि कर्नाटक ही चार राज्ये सोडली तर उर्वरित राज्ये छोटी आहेत. 

.............................................................................................................................................

लेखक अजय गोरड पत्रकार आहेत.

anujay10@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -