‘दंगल’च... पण राजकीय अस्तित्वाची अन भवितव्याची!

अपेक्षेप्रमाणे नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची दंगल सुरू झाली आहे. थंडीच्या लाटेत सापडलेल्या उत्तरप्रदेश, पंजाब, उत्तराखंडात आणि मणिपूर, गोवा या राज्यांमध्ये राजकीय हवा तापण्याचे दिवस आलेले आहेत. या पाच राज्यांतील एकूण ६९० मतदारसंघांत निवडणूक आयोगानं सुरू केलेल्या निवडणुकीच्या दंगलीचा निकाल येत्या अकरा मार्चला लागणार आहे. भविष्यातल्या लोकसभा निवडणुकीची ही रंगीत तालीम आहे आणि ती नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मुलायमसिंह व त्यांचे पुत्र अखिलेश तसंच मायावती यांचं राजकीय भविष्य काय असेल हे सांगणारी आहे. याशिवाय शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, नवज्योतसिंग सिद्धू, बादल पितापुत्र, सुभाष वेलिंगकर असे काही सहनायकही या निवडणुकीत असून त्यांचंही भविष्य सांगणारी ही निवडणूक असणार आहे. लेखक किंवा निर्माता एखाद्या पात्राला रागारागानं सिरिअलच्या अध्येमध्येच अंतर्धान पावायला लावतो, तसं काहीसं उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काँग्रेसच्या दिल्लीहून आयात करण्यात आलेल्या शीला दीक्षित यांच्याबद्दल होण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येत नाही. हा मजकूर लिहीत असतानाच ‘अखिलेशसाठी मी आनंदानं माघार घ्यायला तयार आहे, पण काँग्रेस आणि अखिलेश युतीबद्दल मला कुणीच काही बोललेलं नाहीये’, अशी शीला दीक्षित यांनी दिलेली प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे.  

लोकशाहीत रूढ असलेल्या मंत्रीमंडळानं घ्यावयाच्या सामूहिक निर्णय प्रक्रियेला बाजूला सारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाचा घेतलेला एकाटला निर्णय अनेकांना चांगलाच झोंबलेला आहे. ऐन निवडणुकीत त्या निर्णयाचा फटका बसणार असल्यानं ज्या नेत्यांनी मोठा थयथयाट केला, त्यात एक मायावती आहेत (खरं तर, या निर्णयामुळे बहुतेक सर्वच उमेदवार आणि सर्वच पक्षांना आर्थिक झटका जोरदार बसलेला आहे; मात्र हे उघडपणे मान्य न करण्याबद्दल सर्वपक्षीय राष्ट्रीय एकमत आहे.) हे आता पुरेसं स्पष्ट झालेलं आहे. पंतप्रधानपदाचे काँग्रेसचे भावी उमेदवार राहुल गांधी यांनी त्यांच्या राजकीय जीवनात प्रथमच निश्चलनीकरण आणि लोकांचे होणारे अतिहाल या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून आशादायक आक्रमक भूमिका घेतली, देशभर जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न केला (आणि भूकंप होईल अशी हवा निर्माण करून केलेल्या या राजकीय कामगिरीवर स्वत:च पाणीही ओतलं!). पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या मोदी यांच्या निर्णयाचा मोठा त्रास सर्वसामान्य माणसाला झाल्याचा राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, मायावती, ममता बॅनर्जी या नेत्यांसह सर्वच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा दावा आहे, मात्र त्यासाठी संसदेचं काम चालू न देण्याचा सर्वपक्षीय पराक्रम गाजवण्यात येऊन सरकारला धारेवर धरणं टाळण्यात आलं. दुसरीकडे सर्वसामान्य माणूस या निर्णयाच्या बाजूने आहे; कारण हा निर्णय काळ्या पैशाच्या विरोधात आहे. या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाला विरोध म्हणजे देशहिताला विरोध असा नरेंद्र मोदी, मोदीभक्त आणि भाजपचा दावा आहे. यात कोणी तरी एकजण म्हणजे; भाजप किंवा भाजपविरोधक; खरं बोलत नाहीये हे शंभर टक्के खरं असून प्रत्यक्षात मतमतांतराचा प्रचंड कल्ला माजलेला आहे. निवडणुका होणाऱ्या पाचपैकी उत्तरप्रदेशसह किमान तीन राज्यांत जरी भाजपला सत्ता स्थापन करता आली तर निश्चलनीकरणाचा निर्णय योग्य होता आणि तो जनतेच्या हिताचाच होता असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करता येईल आणि त्यांचं देशाच्या राजकारणातलं बस्तान आणखी पक्कं होईल, शिवाय देशभक्तीची व्याख्या बदलण्यासाठीही तो मिळालेला जनतेचा कौल समजला जाईल. भाजपला एकाही राज्यात सत्ता मिळाली नाही, तर तो व्यक्तिश: नरेंद्र मोदी यांचा पराभव समजला जाईल; विरोधी पक्ष नेते त्यांना ‘उभं पिसं आणि नांदू कसं’ करून सोडतील, स्वपक्षात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका निर्माण होईल; कदाचित त्यांच्या नेतृत्वाला परिवाराकडून वेसणही घातली जाईल. शिवाय पुढच्या काळात केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेत असेपर्यंत हट्टीपणाने निर्णय घेता येणार नाहीत; याही दृष्टीकोनातूनही या निवडणुका म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी अग्निपरीक्षाच आहे.

उत्तर प्रदेशचं राजकारण २१ टक्के दलित, १८ टक्के मुस्लीम आणि १३ टक्के ब्राह्मण यांच्या मतांवर फिरतं. २५ वर्षापूर्वीपर्यंत काँग्रेसनं राजकारण ‘फिरवाफिरवी’चा हा फॉर्म्युला व्यवस्थित राबवला आणि सत्ता भोगली. कांशीराम मग मायावती, मुलायमसिंह यांचा उदय झाला, राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्ष प्रभावी झाला आणि या राजकीय फिरवाफिरवीचे नायक बदलू लागले. एकापेक्षा जास्त पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात आले. निवडणुकीत अनेक पक्ष आल्यानं मते विभागली गेली आणि झालेल्या मतदानापैकी २८ ते ३२ टक्के मतं मिळवणारा पक्ष सत्तेच्या खुर्चीत बसू लागला. याच बदललेल्या गणितात बसपाच्या मायावती सर्वप्रथम मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांना पाठिंबा देणारा पक्ष भाजप होता, हे आज अनेकांच्या स्मरणातही नसेल! मुस्लीम अधिक बहुजन (पक्षी : मुलायमसिंह), दलित अधिक ब्राह्मण (पक्षी : मायावती) असे प्रयोग मग उत्तर प्रदेशात सोशल इंजिनीअरिंगच्या नावाखाली तुफान चालले आणि त्याचं मोठं कौतुकही झालं. पण, दिल्लीला अगदी खेटून असलेल्या उत्तरप्रदेशचा कारभार हे बेबंदशाहीचं अप्रतिम उदाहरण कायमच राहिलं, कारण या राजकारणाचा पाया जातीय, धार्मिक व तद्दन संधीसाधूपणाचा होता. महत्त्वाचं म्हणजे, उत्तरप्रदेशच्या राजकारणातील हे सर्व नायक सत्तांध झाले; एक नवी विधिनिषेधशून्य प्रशासन व्यवस्था त्यांनी रूढ केली. विधिनिषेधशून्य सत्तांध होण्याचे जे जातीय आणि धार्मिक प्रयोग अलीकडच्या दोन अडीच दशकांत उत्तरप्रदेशात रंगले त्याचे एक नायक समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा (तसंच पंतप्रधानपदाचे कायम इच्छुक) मुलायमसिंह आणि मायावती हे आहेत. त्यांचे पक्ष म्हणजे ‘मायावती एके मायावती लिमिटेड’ आणि ‘यादव लिमिटेड कंपनी’ आहेत. सपाचे सर्वाधिकार परवा-परवापर्यंत मुलायमसिंह यांच्याकडे केंद्रित होते. आता मुलायमसिंह यांना त्यांचे पुत्र अखिलेश यांनीच आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे मुलायमसिंह यांचं अस्तित्व खरंच नाममात्र उरलं आहे का आणि अखिलेश म्हणेल ती पूर्व दिशा ठरणार आहे का, याचा फैसला ११ मार्चला दुपारपर्यंत लागलेला असेल.

सध्याच्या घटकेला तरी अखिलेश यांनी मुलायमसिंह यांच्यावर बाजी मिळवली असल्याचं दिसतंय आणि त्यामुळे दोन महिन्यापूर्वी जे काही अंदाज (मायावती आणि त्यांचा बहुजन पक्ष सत्तेत येईल आणि भाजप नंबर दोनवर असेल हा) व्यक्त केला जात होता त्याला अखिलेशनं सुरूंग लावला असल्याचं सध्याचं चित्र आहे. जनमताचं पारडं अखिलेशकडे झुकलं असून आणि मायावतीचे मनसुबे उधळले जाणार आणि भाजप तिसऱ्या नंबरवर जाणार असल्याची चर्चा सुरू झालेली आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून व्यक्तिश: टेक्नोसॅव्ही, तरुण आणि उच्चशिक्षित अखिलेश यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांच्या काळात भ्रष्टाचार आणि गुंडांना चेचण्याचा केलेला प्रयत्न लोकांना; त्यातही विशेषत: चाळीशीच्या आतल्या मतदारांना भावलेला आहे. त्यातच अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशात नाममात्र अस्तित्व शिल्लक असलेल्या काँग्रेससोबत जाण्याचा मार्ग खुला ठेवलेला आहे. तो मार्ग अधिक सुरळीत व्हावा म्हणून शीला दीक्षित यांनी, त्यांची जाहीर करण्यात आलेली मुख्यमंत्रीपदासाठीची उमेदवारी मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव अशी एक युती प्रभावी शक्ती म्हणून त्यातून उदयाला येऊ शकते. उत्तरप्रदेशात ही युती यशस्वी झाली तर उत्तर भारतातील भविष्यातील राजकारणाला वेगळी दिशा मिळणार आहे. भाजपेतर सर्व राजकीय समीकरणे उलटीपालटी होणार आहेत , यात शंकाच नाही. अशात काही वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून मुलायमसिंह आणि अखिलेश संघर्षाचा फायदा भाजपला होईल असे निष्कर्ष समोर आलेले आहेत. हे निष्कर्ष जर खोटे ठरले तर माध्यमांची उरलीसुरली विश्वासार्हता संपुष्टात येणार आहे; हाही या निवडणुकांतील एक कळीचा मुद्दा आहे!

‘अरविंद केजरीवाल प्रायव्हेट लिमिटेड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘आप’ म्हणजे आम आदमी पार्टीकडे दोन महिन्यापूर्वी पंजाबात जनमत झुकलेलं आहे असा अंदाज होता, पण वातावरण आता ‘आप’ला तितकंसं अनुकूल राहिलेलं नाहीये. काँग्रेसनं या दोन-अडीच महिन्यांत पडझड मोठ्या प्रमाणात थांबवली आहे. दिल्लीच्या कारभारात अरविंद केजरीवाल यांना आलेलं अपयश आणि कायमच जबाबदारीपासून लांब पळत इतरांना दोष देणारी ‘केजरीवाली’ तळ्यात-मळ्यात भूमिका जनतेच्या नीट लक्षात आणून देण्यात भाजप आणि काँग्रेसला बऱ्यापैकी यश आलंय. त्यामुळे पंजाबच्या निवडणुकीत बहुमत मिळालं नाही तरी सभागृहात काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून स्थान मिळवू शकतो अशी सध्या तरी हवा आहे. माजी क्रिकेटपटू (आणि सोंगाड्या!) नवज्योतसिंग सिद्धूचा भाजप ते काँग्रेस व्हाया आप असा प्रवास याच दोन-अडीच महिन्यांच्या काळात पूर्ण झालाय. सिद्धूनं केजरीवाल यांची राजकीय देवघेवीच्या बाबतीत बरीच दमछाक केली. तो गळाला लागणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर सिद्धूला मुख्यमंत्रीपद हवं होतं, असं केजरीवाल यांनी जाहीर करून दोघांच्याही राजकीय संधीसाधूपणाची लक्तरं पंजाबच्या वेशीवर टांगली. त्यामुळे दोघांचीही खरी ओळख जनतेला पटली आहे. या काळात जे काही केजरीवाल आणि सिद्धू यांनी गमावलं त्याची भरपाई कशी होते यावरच त्यांचं निवडणुकीतील यश अवलंबून आहे. चर्चा तर अशी आहे की, नवज्योतसिंग सिद्धू निवडणूक जिंकू शकत नाही. यातील खरं किती हे, निकालानंतरच समजणार आहे. एक मात्र खरं, पंजाबातली हवा बदलली आहे!

गोव्यात भाजपचं बहुमतातलं सरकार विधानसभा निवडणुकीला सामोरं जातंय. गेल्या निवडणुकीत हा पक्ष आणि या पक्षाचं मनोहर पर्रीकर हे नेतृत्व अभंग आणि पक्ष तसंच परिवारात सर्वमान्य होतं. शिवाय शिवसेना आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची कुमक भाजप आणि पर्रीकर यांच्या पाठीशी होती. आता तशी स्थिती नाहीये. पर्रीकर आता गोव्यात नाहीत आणि त्यांच्या जागी लक्ष्मीकांत पार्सेकर आलेले आहेत. निवडणूक जिंकण्याच्या ‘कौशल्या’च्या निकषांवर पर्रीकर यांच्या तुलनेत पार्सेकर दुबळे समजले जातात. त्यातच रा. स्व. संघाचे (बंडखोर?) स्वयंसेवक सुभाष वेलिंगकर यांनी भाजप सरकारने दिलेली आश्वासनं पाळली नसल्याच्या मुद्द्यावरून परिवारात फूट पाडली आहे आणि शिवसेनेनं भाजपपासून फारकत घेण्याची भूमिका जाहीर केलीये. एकंदरीत भाजपसाठी वातावरण अनुकूल दिसत नसलं तरी त्याचा फायदा घ्यायला काँग्रेस संघटित नाही आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची झोळी फाटकी आहे. महाराष्ट्रात सतत होणाऱ्या पाणउताऱ्याचा वचपा शिवसेना गोव्यात काढणार असल्याचं (गोव्यात) बोललं जातं असलं तरी महाराष्ट्राबाहेर; अगदी महाराष्ट्राला खेटूनच असलेल्या गोव्यातसुद्धा सेनेचं अस्तित्व आजवर कोणत्याच निवडणुकीत जाणवलेलं नाहीये. म्हणूनच शिवसेनेला सोबत घेऊन सुभाष वेलिंगकर जी मोट बांधायला निघालेले आहेत, ती भाजपसमोर आव्हान उभं करू शकते की नाही, हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे. जर त्यात वेलिंगकर यशस्वी झाले तर गोव्याला या निवडणुकीतून नवा नायक मिळेल आणि अपयशी ठरले तर मीडियाने ‘फुगवलेला फुसका फुगा’ अशी सुभाष वेलिंगकर यांची नोंद तथाकथित बंडखोरांच्या इतिहासात घेतली जाईल!

या पाच राज्यांसोबतच महाराष्ट्रातही महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची दंगल सुरू होणार आहे. त्याचे पडघम ऐकू येऊ लागले आहेत. ‘कावळ्यांची कावकाव’ सुरू झालेली आसमंतात ऐकू येऊ लागली आहे; राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा पाडून ब्रिगेडनं हे कावळ्यांचे आवाज कर्कश्श केले आहेत. याच आठवड्यात महाराष्ट्रातीलही महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दंगलीची घोषणा होईल. संवेदशील आणि लोकशाहीवर नितांत श्रद्धा असणाऱ्यांनी आतापासूनच डोळे आणि कान बंद करून घेतलेले बरे कारण, या निवडणुकांत निर्माण होणारे पडघम अतिकर्कश्श असतील!

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com