उद्याचा ‘सुंदर भारत’ घडवण्यासाठी, उद्या ‘आज’पेक्षा चांगला करण्यासाठी काय करायला हवं?

लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेलं राज्य म्हणजे ‘लोकशाही’, अशी आपली शासन पद्धती आहे, पण निवडून येताच सामान्यतः राज्यकर्त्यांना ‘लोकांसाठी’ आपण आहोत, याचाच विसर पडतो आणि आपण जे करतो ते ‘लोकांसाठी’ असं स्वाभाविकपणे वाटायला लागतं, तिथंच चुकतं. हे अगदी गावापासून ते केंद्रापर्यंत (गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत) सगळीकडे प्रत्ययास येत राहतं. राज्यकर्त्यांच्या असण्याचं मूळ कारण ‘लोक’ आहेत, हे दुर्लक्षित केलं जातं. यामागे स्वार्थ असतो. तो वेगवेगळ्या रूपात सत्तेच्या पायदानावर सामान्य नागरिकाला छळत राहतो. विशेष म्हणजे ज्यांच्या हितासाठी सत्ता ‘राबवली’ जावी, तोच ‘राबवला’ जातो!

लोकप्रशासनाचा एक अभ्यासक John Acton म्हणतो- ‘Power Corrupts and Absolute Power Corrupts Absolutely.’ अशी परिस्थिती असताना काय करावं याचं उत्तर अजून एका अभ्यासकाच्या विचारात मिळतं. Luther Gullick म्हणतो- ‘Power Needs Control and Absolute Power Needs Absolute Control.’ या साठी राज्यकर्त्यांवर जनतेचा अंकुश असला पाहिजे. एखादा निवडून आलेला पुढारी जनहिताचे काम करत नसला तरी त्याला पाच वर्षं सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो. हे चुकतं. यासाठीचा पर्याय जनतेकडे असावयास हवा. काही लोकशाही शासनपद्धती असलेल्या देशांमध्ये याला ‘Right to Recall’ असे म्हणतात. त्याचे नियम देशानुरूप वेगळे असू शकतात, पण अशी पद्धती हवी यावर दुमत असावयास नको. 

तसंच एखाद्या गावात कोणत्या कामावर पैसा खर्च करावा, असा प्रश्न उद्भवला तर अग्रक्रम ठरवण्याचा अधिकार गावातील जनतेला असावा. व्यवस्थापन शास्त्राच्या भाषेत याला आपण ‘सोप बॉक्स’ म्हणू. ग्रामपंचायतीत असं अॅप्लिकेशन एखाद्या टॅबवर ठेवायचं आणि लोकांना त्यांच्या बोली भाषेत रस्ता, पाणी, वीज असे विकल्प द्यायचे. उदा. - एक माणूस, एक मोबाईल, एक आधार क्रमांक आणि एक ओटीपी. ज्या विकल्पासाठी जास्त मतं पडतील, तोच पैसे खर्च करण्यासाठी निवडायाचा. हे करणं अगदी सहज शक्य आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेचं विकेंद्रीकरणही साधता येईल. हाच तर उद्देश होता ना २६ वर्षांपूर्वी ‘पंचायती राज’ आणि ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ निर्माण करण्यामागे?

अशा पद्धतीनं घेतलेला एखादा निर्णय जनमतानुवर्ती असेल. कोणतीही पद्धत पूर्णपणे दोषमुक्त असू शकत नाही, पण कमीत कमी दोषयुक्त असू शकते. पण त्या मार्गानं प्रगती होताना दिसत नाही. तिथं चुकतं. ‘सर्वसमावेशक’ केवळ स्वप्नं बनून राहतं. कारण त्याला खऱ्या अर्थानं प्रशासनात राबवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.  

उपनिषद्कालीन राजा धर्माला दंड मानून कार्य करत असे. आजचा राज्यकर्ता ‘धर्मदंडा’ला जुमानत नाही, म्हणून ‘लोकदंडा’ने आग्रही झालं पाहिजे. अंकुश तर हवाच. अन्यथा अराजक दूर असत नाही.

एकदा एक अशिक्षित माणूस मला एकदा म्हणाला होता, ‘आपल्या देशात सरकारी लोकांना ज्या कामासाठी पगार मिळतो, त्यांनी तेवढंच काम प्रामाणिकपणे जरी केलं तर सगळे प्रश्न सुटतील. आणखी काय हवं?’ हे ऐकताना मला जनरल वॉल्टर वॉकर यांच्या विधानाची आठवण झाली- ‘We have invented a new missile. It is called civil servant. It does not work and it cannot be fired.’

स्वराज्यप्राप्तीनंतर भारतीय नागरिकांच्या काही साध्या अपेक्षा होत्या- पाणी, अन्न, वस्त्र, हाताना काम मिळावं; चांगले रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य मिळावं; पण या माफक अपेक्षाही आपण स्वातंत्र्यानंतरच्या ७२ वर्षांतही पूर्ण करू शकलेलो नाही. ही आपल्या लोकशाही पद्धतीची हार आहे, एका अर्थानं भारतात जनता हरलेली आहे!

आज गावागावातून तुटलेले रस्ते, रेंगाळणारी ट्रॅफिक, लोकांच्या वेळेचा होणारा अपव्यय, पाण्यासाठी, वीजेसाठी, छपरासाठी चाललेली न संपणारी धडपड, शेतमालासाठी न संपणारा बाजार-शोध, भावी पिढीचा शिक्षण शोध आणि अन्नभेसळीपासून जोम धरणारा आणि वाढणारा अनारोग्य शमन-शोध अनुभवला की, या धकाधकीतच आपण संपणार असं वाटत राहतं.

कित्येक देशांमध्ये या प्रश्नांना मागे टाकून काळ पुढे गेला आहे, आपण मात्र या प्रश्नांवरच रेंगाळत राहत आपल्या मानवी भांडवलाची (Human Capital) अक्षम्य हेळसांड करतो आहोत. हे सामान्य जनतेचे कष्ट कमी करण्यासाठी कधी काळी स्वीकारलेली Max Weber प्रणित ‘प्रशासकीय व्यवस्था’ (Bureaucracy) मुळातून बदलण्याची मानसिकता आपण जोपर्यंत दाखवणार नाही, तोपर्यंत हे चित्रं बदलणार नाही.

यासाठी नोकरशाहीवर ही अंकुश हवा, त्यांना मिळालेली नोकरीची सुरक्षा आता कामाच्या गुणवत्तेवर आधारीत हवी. अगदी खासगी क्षेत्रात होतं तसंच. डोक्यावर नोकरीची तलवार टांगती ठेवली की, माणूस काम करतो, कारण त्याला काहीतरी गमावण्याचं भय राहतं. मुळात याच कारणासाठी नोकरशहांना नोकरीची खात्री देण्यात आली होती, सरदार वल्लभभाई त्यांना ‘भारतीय प्रशासनाचा लोखंडी कणा’ (Steel Frame) म्हणत, राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली नोकरशहांनी येऊ नये; स्वतंत्रपणे काम करावे ही रास्त अपेक्षा त्या वेळी केली, गेली पण झालं ते भलतंच.

शासनदरबार म्हणजे भ्रष्टाचाराचं कुरण झालं. आता काळानुरूप बदल घडले पाहिजेत, प्रशासकीय सुधारणांसाठी खासगी क्षेत्रातील मंडळी प्रशासनात आली पाहिजेत. काही प्रमाणात अमेरिकेसारखी ‘Spoils System’ भारतात राबवायला सुरुवात केली पाहिजे. त्यांना विकासाभिमुख कामांचं लक्ष्य देऊन प्रत्यक्ष परिणामांवर आधारित वेतन दिलं जावं आणि हे केवळ प्रशासनाच्या वरच्या पायरीवर नाही तर खालच्या पायरीवरही घडलं पाहिजे.   

देशासाठी जे चांगलं, ते करायला हवं; लोकांना जे प्रिय ते करण्याकडे कल ठेवला की, जे होतं ते ‘अधिकांचं अधिक भलं’ करणारं राहत नाही, ‘थोडक्यांचं अधिक भलं’ करणारं होतं. ‘लोकस्य भिन्नरुचित्वात् तदनुरञ्जनस्य ईश्वरेणापि कर्तुं अशक्यत्वात्’ असं श्री आनंदगिरी म्हणतात ते खरं आहे. म्हणून राज्यकर्त्यांनी ‘मत’ नव्हे तर ‘माता’ (भारत) डोळ्यापुढे ठेवून प्रामाणिकपणे काम केल्यास आमच्या आजच्या चिमुकल्यांना तरी उद्याचा ‘सुंदर भारत’ आपण देऊ शकू.

याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे, पण त्याला संविधानाचं कवच लाभायला हवं म्हणून राजकीय व प्रशासकीय सुधारणा अपरिहार्य! तूर्तास, ‘उद्या आजपेक्षा चांगला’ (How to make tomorrow better than today) कसा घडवता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करायचं… म्हणजे क्रमसिद्धी होईल!

.............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................