‘क्रौर्या’नेच निकाल लागणार असतील तर ‘जंगलराज प्रिय’ समाजाला ‘न्यायव्यवस्थे’ची गरज नाही!

बंदुकीच्या नळीतून ज्या यंत्रवत गतीने गोळी बाहेर येते, त्या गतीने न्यायनिवाडा होत नाही. ती एक व्यापक आणि दोन्ही बाजूने सर्वांगीण पैलू बघणारी प्रक्रिया आहे. हे लक्षात घेतले तर ‘जस्टीस डिलेयड इस जस्टीस डिनाईड’ असे म्हणता येणार नाही. पण नकारात्मकता पेरणारांनी हे वाक्य वापरताना ते अर्धवट वापरून लोकभ्रम मजबूत केलेला आहे.

हैद्राबादच्या एकूणच प्रकरणानंतर पोलिसी खाक्याची अहमहमिका गाताना न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक पद्धतशीरपणे प्रयत्न झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर हेच वाक्य पूर्ण स्वरूपात जाणून घेण्याची गरज आहे- “Justice delayed is justice denied and justice hurried is justice buried.” अर्धवट वाक्ये व्यवहारात रुजवल्याने अर्थाचे अनर्थ तर होतातच पण दुसरी बाजू अंधारात ठेवली जाते. या पूर्ण वाक्याच्या वापराने सामान्य माणसालाही समतोल भान येते, असे हे पूर्ण वाक्य आहे. हैद्राबादेत या वाक्यातला उत्तरार्ध गाडला गेला आहे का, असा प्रश्न झुंडीला कधीही पडत नाही. हे या गर्दीतल्या समाजाचे वास्तव आहे. या प्रकरणात गुन्हेगार संपल्याचे दु:ख असण्याचे कारण नाही, पण झुंडीमुळे काळ सोकावू शकतो. न्यायव्यवस्थेबाबत कधीही भरून न निघणारी गढूळ प्रतिमा जनमानसात तयार होते आणि आपले भवितव्य न्यायालयाकडे नाही तर बंदुकीकडे आपण सोपवत आहोत, याचे भान गर्दीला उरत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांनी दोन दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, भारतातील एन्काउंटर पाहता ज्या ज्या वेळी गुन्ह्यांचा शोध घेण्याचा कस लागला, त्या त्या वेळी एन्काउंटर हा प्रकार पुढे आलेला आहे. मुंबईचे टोळी युद्ध आणि पंजाबातील दहशतवाद या प्रकरणांत न्यायालयानेही यावर प्रकाश टाकलेला आहे.

एन्काउंटरद्वारे न्याय देणे हे सामान्य माणसाला शूराचे काम वाटायला लागते. पण अनुभव तसा नाही. सात वर्षांपूर्वी २०१२ सालच्या जून महिन्यात छत्तीसगढमधल्या विजापूर प्रांतातल्या सरकेगुडा गावात एक चकमक झाली. त्यात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या बैठकीवर हल्ला केल्याचे सांगितले गेले. हे सर्वच्या सर्व नक्षलवादी होते आणि त्यांनी केलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून एन्काउंटर केले गेल्याचे सांगितले गेले. पण हल्ल्याच्या प्रकारावर प्रश्न उपस्थित झाल्यावर त्यावर न्या. व्ही. के. अगरवाल चौकशी आयोग नेमला गेला. या चौकशी अहवालात या सुरक्षा दलाच्या एन्काउंटरच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेलेय. या आयोगाच्या संशोधनात सदरचा जमाव नक्षलवाद्यांचा नव्हताच, तर ती ग्रामस्थांची बैठक होती. त्यातील काही लोकांची दुसऱ्या दिवशी घरात जाऊन गोळ्या घालून हत्या केली असल्याचे या अहवालातून पुढे आले आहे. हा अहवाल आता छतीसगढ सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. तो अजून विधानसभेत यायचा आहे. त्यानंतर लोकांना उपलब्ध होईल. रक्तपिपासू दल असे फसवे एन्काउंटर करत असेल तर त्याचे कौतुक कशासाठी? अगरवाल चौकशी आयोगाने एन्काउंटर या संकल्पनेचेच पोस्टमार्टेम केलेले आहे, हे या निमित्ताने ध्यानात घेतले पाहिजे. हैद्राबादच्या प्रकरणात कुठेलेही कोर्ट ट्रायल झालेले नाही. आरोपींना न्यायालयापुढे उभे करण्याआधीच आणि या प्रकरणाचा यथायोग्य तपास करण्याआधीच चौघा आरोपींचा खात्मा करण्याची घाई करून शोध-अध्याय संपवण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.

एन्काउंटरचे समर्थन करणारा मीडिया हा बाजार तत्त्वावर आरूढ झालेला आहे, तर सोशल मीडिया हा ‘अध जल गगरी छलकत जाय’ या पिंडाचा आहे. बाजारात जे बघितले जाते, ते दाखवले जाते, हे आजच्या माध्यमांचे चित्र आणि चरित्र आहे. उन्माद हा त्याचा हुकमी एक्का आहे. दर्शक जितका भडकवता येईल, तितका भडकवायचा आणि आपला टीआरपी वाढवायचा.

बलात्कार कुठलाही अमानवी आणि क्रौर्याचाच भाग आहे. हे क्रौर्य करणारा दंडित झालाच पाहिजे. पण प्रश्न हा आहे की त्याला दंडित कुणी करायचे? आपल्या देशात यासाठी न्यायव्यवस्था आहे. एन्काऊंटर करूनच सगळे गुन्हे निकाली लावता येत असतील तर न्यायालय व्यवस्था बंद करावी लागेल आणि बंदुकीनेच सगळ्या केसेसचा निकाल लावावा लागेल. तशी तयारी असेल तर मग आपण तालिबानी आणि आयसिसला आपले नातलग करून घ्यायला पाहिजे. मग कायदेमंडळाची आणि न्यायव्यवस्थेचा एवढा मोठा डोलारा पोसण्याची गरज उरणार नाही. क्रौर्यानेच निकाल लागणार असतील तर जंगलराज प्रिय समाजाला न्यायव्यवस्थेची गरज नाही, असाच हा कौल आहे, असे मानायला पूर्ण वाव आहे.

असे असले तरी या सर्व प्रकाराला झुंड मानसिकतेने आणि भाबड्या माणसांनी हवा दिलेली असताना त्याला मीडियाने खतपाणी घातलेले आहे, हे वास्तव आहे. कुठल्याही विचारी आणि प्रगल्भ अशा समतोल व्यक्तीने झाल्या प्रकाराचे समर्थन केलेले नाही.

भारतीय पारंपरिक समाज व्यवस्थेची उतरंड आणि त्यानुसार झालेली मानसिकता याला जबादार आहे. हैद्राबाद प्रकरण चर्चेत आणून उन्नावमध्ये प्रदीर्घ काळापासून घडलेले अमानवी बलात्कार कांड पाठीशी घालण्याची ही ‘मीडिया प्रॅक्टिस’ होती, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की, संविधान दिन असो की, ६ डिसेंबर असो या दिवसांच्या मुहूर्तावर या दिवशी विवेक जागरापेक्षा भावनीक बाजार आणि उन्माद माजवणाऱ्या घटना ओढून आणल्या जातात. अयोध्या-बाबरी मशीद प्रकरण, मुंबईचा हल्ला अशी काही उदाहरणे याचा पुरावा आहेत.

इथला बहुसंख्याक सर्वहारा वर्ग अजूनही न्याय्य भूमिकेसाठी कणखर झालेला नाही. सबळांनी केलेले अत्याचार चालायचेच, राजाने मारले तर बोंब कुणाकडे करायची, अशा सामाजिक मनोदशेच्या पाऊलखुणा या समाजात अद्याप मिटलेल्या नाहीत. जातीव्यवस्थेच्या मनोऱ्यात त्यावर उन्नावसारखे पांघरून घातले जाते. त्याच प्रमाणात पीडित महिलेचेही असेच. आणि बलात्कारी कमजोर घटकाचा असेल तर तो तात्काळ नराधम ठरतो. त्याचा एन्काउंटर आणि गवगवाही होतो. हैद्राबादमध्ये हेच झालेय. तर याच्या उलट कठुआ आणि उन्नावचे बलात्कारी समाजातून समर्थकांचे आंदोलन करण्यापर्यंत शेफारले. हैद्राबादसारखा ‘मीडिया क्राय’ कठुआ आणि उन्नावमध्ये झाला नाही, हे याच सामाजिक उतरंडीच्या व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. उन्नावमध्ये बलात्काराचे पीक यावे, अशा घटना तिथे वारंवार होताहेत.

क्रौर्य हे क्रौर्यच असते, त्याला सामाजिक उतरंड नसते, याची समज आम्हाला कधी येणार? हा खरा इथल्या समाजा समोरचा प्रश्न आहे.  ‘अर्थो रक्षित रक्षित:’ म्हणजे अर्थाचे रक्षण केले तर अर्थ आपले रक्षण करेल. या न्यायाने आम्ही न्यायव्यवस्थेचे रक्षण केले तर न्यायव्यवस्था आमचे रक्षण करणार आहे. याचा सोयीस्कर विसर कालच्या हैद्राबाद प्रकरणात घडवून आणला गेला. न्यायालयात दिरंगाई आहे, लवकर न्याय मिळत नाही, या अंगाने एन्काउंटरचे असंयमी समर्थन केले गेले. न्यायालयाला जलद गती निवाड्याबाबत दोष देणे योग्य नाही. त्यात अनेक घटक कार्यरत असतात. न्यायालयाच्या प्रक्रियेत गुन्हेगार, वादी, प्रतीवादी, वकील, न्यायाधीश, या सर्वांचा समावेश असल्याने हे घटकही न्याय विलंबाने करण्यास कारणीभूत असतात. असे मत न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे, ते अनुभवाचे बोल दुर्लक्षिता येत नाहीत. अशा स्थितीत न्यायव्यवस्था ‘मजबूत’ होण्याऐवजी ‘मजबूर’ होते याकडे ते लक्ष वेधतात.

आपल्या संविधानाने न्याय देण्याची जबाबदारी न्यायालयावर दिलेली आहे. कार्यपालिकेला नाही. म्हणून झालेली घटना संविधान विरोधी आहे. भारतीय संविधानाचे कलम २१ जगण्याचा हक्क देताना आणि त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत जे बोलतेय ते फार स्वयंस्पष्ट आहे - ‘No person will be deprived of his life or personal liberty except in accordance with the procedure established by law.

This means that before depriving a person of his life, the state is required to put the person on trial in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (CrPC). In the trial, the accused must be informed of the charges against him and then given an opportunity to defend himself (through counsel) and only then, if found guilty, can he be convicted and executed.

हैद्राबादेतील एन्काउंटरने या संविधानाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासलेला आहे. याउलट कठुआ आणि उन्नावमध्ये बलात्काऱ्याला अद्यापही इथली सामाजिक-राजकीय व्यवस्था अभय देत आहे.   

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काट्जू यांनी ‘The Lawlessness of Encounter Killings’ असे म्हटले आहे. तर दुसरे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी झाल्या प्रकाराला ‘तालीबानी न्याय’ असे म्हणत ‘आपल्या संविधानात अशा प्रकारच्या न्यायाला जागा नाही. कायद्याची एक चौकट आहे त्याच्या अधीन राहूनच न्याय निवाडा झाला पाहिजे, तालीबानी पद्धतीने दिलेला न्याय आपल्या न्यायव्यवस्थेवर वाईट प्रभाव टाकतो,’ असे मत व्यक्त केले आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि संविधानाचे अभ्यासक अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनीदेखील झाल्या प्रकाराची निर्भर्त्सना केली आहे.

सवंग लोकप्रिय आणि भावनिक मुद्द्याला हात घालत अराजक निर्माण करून रुल करण्याचे हे हतखंडे सामान्य माणसाच्या आकलनापुढचे असतात हे वेळ निघून गेल्यावर बहुतेकांच्या ध्यानी येत असते. भावनिक आक्रोश करताना आपले कर्तव्य आणि त्याचा विसर बऱ्याचदा लोकप्रतिनिधींना होत असतो. खासदार जया बच्चन यांचे राज्यसभेतले भाषण याचा उत्तम नमुना आहे. खासदार म्हणून कायदेमंडळात कायदे करण्याची जबाबदारी त्यांची असताना आणि मी कायद्याचे पालन करेल, अशी संविधानाची शपथ घेतल्याचा विसर कित्येकांना पडत असतो. या महान कलाकार कायदाच समाजाच्या हाती देण्याची भाषा बोलून गेल्या. यावरून त्यांची राजकीय हुशारी आणि त्यांना तिथे पोचवणारे किती संविधान जपणारे आहेत, हे सांगायची गरज नाही.

Judicial Standards and Accountability Bill 2012 पासून संसदेत आहे. या बिलात गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती न्यायव्यवस्थेवर आहे. हे वाचले असते तर स्मृती इराणी काय नि जया बच्चन काय, यांच्यावर अशी भावनिक कावकाव करण्याची वेळ आली नसती! संविधानाची शपथ घेऊन संविधान समजत नाही आणि त्याचे पालनही होत नाही, त्याला कसदार व्यक्तीत्व लागते. ड्रामेबाज शपथ घेऊन ते अंगवळणी पडत नाही, हेच खरे.

दुसरे देशभक्त आणि देशाची काळजी वाहणारे राळेगणचे मराठी बाबा अण्णा हजारे. त्यांनी तर खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवूनही आरोपींना लवकर फाशी होत नसेल तर एन्काउंटर योग्यच आहे, असे म्हणत हैद्राबाद एन्काउंटरचे समर्थन केले आहे. त्याबाबतची बातमी राज्यातल्या मोठ्या दैनिकात छापून आली आहे. या बाबांना हैद्राबादेत कुठे फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि कोर्टाची प्रक्रिया दिसली त्यांचे त्यांनाच माहीत. पण आयुष्यभर ‘गांधीवादी’ म्हणवून घेत, राजघाटावर गांधी समाधीजवळ महात्म्याचे ध्यान करत, गांधीवादी आंदोलन करण्यासाठी गांधी टोपी घालून देश ढवळून काढणारे, जेव्हा अशा प्रकारे गोळीचे समर्थन करतात, तेव्हा ते ‘गोडसेवादी’च अधिक वाटतात. कारण त्यांचा न्यायालयाच्या विलंब आणि निवाड्यापेक्षा एन्काउंटरवर आणि बंदुकीच्या नळीतून येणाऱ्या गोळीवर अधिक विश्वास असल्याचे दिसते.

या देशात गांधींची हत्या झाली त्या खटल्याचीही पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे. आरोपीला आपले म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आलेली आहे. याची राजघाटावर समाधीशेजारी बसूनही त्यांना आठवण झाली नसावी का?   

दुसऱ्या शब्दांत बोलायचे झाले तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, माजी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू, माजी न्या. पी. बी. सावंत, माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, अ‍ॅड. बाळासाहेब आंबेडकर, नावाजलेले वकील उज्ज्वल निकम यांच्यापेक्षा त्यांचा न्यायक्षेत्राचा अनुभव दांडगा आहे, असे असावे.

.............................................................................................................................................

आर. एस. खनके

sangmadhyam@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................