आवाज कुणाचा : नवे सरकार आणि शेतीचे प्रश्न

तब्बल महिनाभर चाललेला नाट्यमय कलाटण्या आणि अनिश्चिततेने भरलेला  सत्तासंघर्षाचा खेळ संपुष्टात येऊन अखेर उद्धवव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. शिवाजी पार्क येथे (शिवसेनेच्या भाषेत शिवतीर्थावर) भव्य आणि दिमाखदार सोहळ्यात मुख्यमंत्री आणि सहा मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. या शपथविधी सोहळ्यासाठी शिवसेनेने इतर हजारो मान्यवरांसोबत राज्यातील चारशे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या प्रतिनिधींनाही निमंत्रित केले होते. 

त्या आधी महाराष्ट्र विकास आघाडीत समाविष्ट असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी आपला किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. त्यात शेतीच्या प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य देत असल्याचे आघाडीने स्पष्ट केले.  नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना मदत,  कर्जमाफी,  पिकविमा, शेतमालाला भाव आणि दुष्काळी भागाला पाणी या पाच मुद्यांचा समावेश किमान समान कार्यक्रमामध्ये करण्यात आला आहे.

प्रतीकात्मक राजकारण

शिवसेनेच्या आजवरच्या एकंदर राजकारणाचा बाज आणि पोत पाहिला तर त्यात प्रतीकात्मकतेला आत्यंतिक महत्त्व असल्याचे स्पष्ट दिसते. सुरुवातीच्या टप्प्यात मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर राजकारण करण्यावर शिवसेनेचा भर होता. नंतरच्या टप्प्यात त्याला हिंदुत्वाची जोड देण्यात आली. आणि या दोन्ही मुद्यांसाठी शिवाजी महाराज हे प्रतीक भडक आणि बटबटीतपणे वापरण्यासाठी शिवसेनेने प्रयत्नांची शिकस्त केली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषणांचा आशय आणि त्यात भारंभार येणारे ऐतिहासिक संदर्भ, भगवे झेंडे, शिवसेनेच्या शाखा कार्यालयांचे गड-किल्ल्याच्या दरवाजे-बुरूजासारखे (भ्रष्ट नक्कल करून केलेले)  डिझाईन, ठाकरेंचे सिंहासन, त्यांच्या पत्नी मीनाताईंना माँसाहेब या नावाने संबोधले जाणे, शिवसेनेच्या जाहीर सभांमध्ये शिवसेनाप्रमुखांच्या नावाआधी लावण्यात येणाऱ्या शिवकालिनसदृश्य उपाध्यांची माळ,  कोथळा-वाघनखे-गद्दार-गनिमी कावा-मर्दाची अवलाद-दिल्लीच्या तख्ताला आव्हान-आई जगदंबेची कृपा वगैरे शिवसेनेची खास भाषा,  वर्तमानातल्या प्रश्नांना भिडण्याचा पवित्रा घेत प्रत्यक्षात रयतेला इतिहासातच रमवण्याचा खेळ या सगळ्यांतून हे प्रतीक बळकट करण्यात आले. राडेबाजीला प्रतिष्ठा देऊन शिवसेनेने आपली विशिष्ट प्रतिमाही निर्माण केली. निष्ठावंत शिवसैनिकांची मजबूत, चिरेबंदी संघटना आणि कोणतीही सुस्पष्ट राजकीय आयडिऑलॉजी नसल्याने शक्य असणारी राजकीय लवचिकता यांच्या जोरावर शिवसेनेने निवडणुकीच्या राजकारणात मोठे यश मिळवले. या सगळ्यात सेनेने प्रतीकात्मक राजकारण करणे कधीही सोडले नाही.

शेतीच्या प्रश्नांवरही शिवसेनेचे राजकारण प्रतिकात्मकच राहिले आहे. शपथविधीला चारशे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील प्रतिनिधींना बोलावणे, हे त्या अर्थाने प्रतीकात्मकच आहे. शिवसेना हा तसा शहरी पक्ष. ग्रामीण महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या विशिष्ट राजकीय पोकळीमुळे सेनेने तिथेही मोठ्या प्रमाणावर हातपाय पसरले. परंतु सेनेचा राजकीय अजेंडा आणि निर्णयप्रक्रिया यांत या ग्रामीण महाराष्ट्राला कायम दुय्यमच स्थान मिळत गेले. त्या आघाडीवर शहरी आणि त्यातही प्रामुख्याने मुंबईकर नेत्यांचाच वरचष्मा सातत्याने दिसून येतो. त्यामुळे शेतीच्या प्रश्नाविषयी शिवसेनेचे आकलन सुमार, तकलादू आणि वरवरचे राहिले आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ता हाच शिवसेनेचा प्राण होता आणि आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे प्राधान्यक्रम ठरलेले होते. तात्कालिक राजकारणाची गरज म्हणून सेनेने शेतीच्या प्रश्नांवर आंदोलने जरूर केली. विरोधात असताना कापूस, वीज, कर्जमाफीच्या मुद्यांवर शिवसेनेने केलेली आंदोलने गाजली. तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाजप देत असलेल्या कस्पटासमान वागणुकीचा निषेध म्हणून शिवसेना सत्तेत राहूनही अनेक वेळा विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत शिरायची. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर शिवसेना अधिक आक्रमक असायची. परंतु शेती प्रश्नांच्या खोल पाण्यात शिवसेना कधी उतरलीच नाही आणि त्यासंदर्भातील कोणताही मुद्दा तार्किक शेवटापर्यंत कधी नेला नाही. सगळं नॅरेटिव्ह नेहमी प्रतीकात्मकच राहिलं. शिवसेनेने काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत सहभागी असताना पिकविम्याच्या प्रश्नावर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली भारती ॲक्सा विमा कंपनीच्या कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढला. ही कंपनी त्या हंगामासाठी पिकविमा योजनेत सहभागीच नव्हती. परंतु तो प्रतिकात्मक मोर्चा असल्याने एका विशिष्ट कंपनीच्या विरोधात नव्हे तर सर्वच सहभागी कंपन्यांना इशारा देण्यासाठी सेनेने केलेले ते आंदोलन होते, असे मानणे भाग आहे. त्यानंतर गेल्या महिन्यात- ६ नोव्हेंबर रोजी- शिवसैनिकांनी शेतकऱ्यांच्या थकित विमाभरपाईसाठी पुण्यात इफ्को-टोकियो कंपनीच्या कार्यालयावर हल्ला करून तोडफोड केली. गंमत म्हणजे यंदाच्या हंगामात ही कंपनी विमा योजनेत सहभागीच झालेली नाही. हे तोडफोड आंदोलनही प्रतिकात्मकच असावे कदाचित.

राज्यात १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीच्या रूपाने खऱ्या अर्थाने बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले होते. त्यावेळी कृषी खाते शिवसेनेच्या वाट्याला आले होते. शशिकांत सुतार कृषिमंत्री होते. राज्याच्या शेती क्षेत्रावर ठसा उमटेल, अशी काही विशेष उल्लेखनीय कामगिरी सेनेला या काळात बजावता आली नाही. (ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यामुळे सुतारांना राजीनामा द्यावा लागला होता.) 

महाराष्ट्र विकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे इतर दोन पक्ष राज्यात दीर्घकाळ सत्तेवर होते. १९९९ मध्ये युती सरकार पायउतार झाल्यानंतर तीन टर्म याच पक्षांचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते. या कालावधीत कृषी मंत्रालय काँग्रेसच्या वाट्याला आले होते. आणि या पंधरा वर्षांपैकी दहा वर्षे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्र सरकारात कृषिमंत्री होते. शेती क्षेत्राच्या दृष्टीने राज्य सरकारचा कारभार समाधानकारक नव्हता. या काळात शेतीचे प्रश्न अधिकच उग्र झाले. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांनी देश ढवळून निघाला. थोडक्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांना शेतीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची संधी याआधीही कधी ना कधी मिळालेली होती. यात केवळ शरद पवार यांना शेतीच्या प्रश्नांविषयी काही एक मुलभूत आकलन आणि विशिष्ट भूमिका असल्याचे दिसून येते. त्याची योग्य-अयोग्यता, बलस्थाने आणि कच्चे दुवे हा स्वतंत्र वादाचा आणि चर्चेचा विषय आहे. बाकीचे नेते-पक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात मतांचा जोगवा मागण्याचा हुकुमी एक्का या पलीकडे शेतीच्या प्रश्नांकडे पाहायला तयार नाहीत. त्याचेच प्रतिबिंब आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातही उमटले आहे.

किमान समान कार्यक्रम

महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात शेती क्षेत्रासंबंधी पुढील पाच मुद्यांचा समावेश आहे-

१. अवकाळी पावसामुळे व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार.

२. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार.

३. सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा यासाठी पिकविमा योजनेची पुनर्रचना करणार.

४. शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी उपाययोजना करणार.

५. सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहोचविणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार.

एक तर हे पाचही मुद्दे अत्यंत ढोबळ पद्धतीने मांडण्यात आले आहेत. यात ठोस कृतीकार्यक्रम कमी आणि विशफुल थिंकिंगच जास्त आहे. हे प्रत्यक्षात उतरणार कसे, हा खरा प्रश्न आहे. पूर्वसुरींप्रमाणेच केवळ तात्कालिक मलमपट्ट्या करण्याचा सोस या कार्यक्रमातून दिसतो. शेतीच्या मूळ दुखण्यावर इलाज करण्यासाठी दीर्घकालिन (लाँगटर्म) दृष्टी आणि उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

पहिलाच मुद्दा आहे तो नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्याचा. यंदा अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व नुकसान झाले. त्या भरपाईपोटी दहा हजार कोटी रूपयांची मदत करण्याची घोषणा तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण त्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार याचं गणितच मांडलं नसल्यामुळे त्या घोषणेला बातमीमुल्यापलीकडे काही शेंडा-बुडखा नव्हता. एक तर केंद्र सरकारच्या निकषांत हे नुकसान बसत नाही. आणि खास बाब म्हणून महाराष्ट्राला मदत करायची तर अशाच आपत्तीचा फटका बसलेली इतर अनेक राज्येही केंद्र सकारवर मदतीसाठी दबाव आणणार. केंद्र सरकार आधीच महसूलाचे स्त्रोत आटत चालल्याने अडचणीत आलेले असताना मोठा आर्थिक खड्डा सहन करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. त्यामुळे बाजारातून कर्ज उभारण्याशिवाय राज्य सरकारकडे दुसरा पर्याय दिसत नाही. अशा आणीबाणीच्या स्थितीत शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत कशी देणार, हा मुद्दा अनुत्तरीतच आहे.

दुसरा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे- शेतकरी कर्जमाफीचा. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्वासन दिलेले होते. आताही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेले काही वर्षे शेतकरी सतत आस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत असल्याने कोलमडून गेलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या सगळ्या आशा कर्जमाफीवर लागल्या आहेत. पण यात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक तर कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे, त्याच्यामुळे मूळ आजारावर इलाज होत नाही. आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाते. हे आवर्तन किती काळ ताणायचे, यालाही मर्यादा आहेत. कारण राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. राज्यावरील कर्ज पाच लाख कोटी रूपयांवर गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीसाठी सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल, अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत आल्या आहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी. फडणवीस सरकारच्या काळात निकष, अटी आणि शर्तींची पाचर मारून कर्जमाफी जाहीर झाली. आणि तिच्या अंमलबजावणीतही ढिसाळपणा झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड ससेहोलपट झाली. आणि कर्जमाफीचा दुसरा साईड इफेक्ट म्हणजे नवीन कर्ज द्यायला बॅंकांनी हात आखडते घेतले. त्यामुळे एकीकडे कर्जमाफीचा धड फायदाही नाही आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन कर्जासाठी सावकारापुढे हात पसरणे आले, अशी शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरसकट कर्जमाफीचे आव्हान हे सरकार कसे पेलणार, ते स्पष्ट होत नाही.

पिकविमा योजेची पुनर्रचना करण्याचा संकल्प स्वागतार्ह असला तरी व्यावहारिकदृष्ट्या तो शक्य आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. वास्तविक अस्मानी संकटाच्या वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, हाच तर विम्याचा हेतु असतो. परंतु सध्याची विम्याची व्यवस्था शेळीच्या शेपटासारखी आहे. त्याने ना लज्जारक्षण होते, ना माशा मारता येतात. त्यामुळे हजारो कोटी रूपये खर्च होऊनही कोणताच घटक समाधानी नाही. त्यात विमा कंपन्यांच्या असंवेदनशील आणि अकार्यक्षम कारभाराबद्दल तर बोलावे तेवढे कमीच! चालू रब्बी हंगामात पिकविमा योजनेत सहभागी व्हायला कंपन्या फारशा उत्सुक नाहीत. प्रतिकूल हवामानामुळे जोखीम वाढलेली असल्याने आर्थिक गणित बिघडण्याचीही भीती त्यांना वाटत आहे. तसेच विमा योजनेच्या अंमबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शेतकऱ्यांना शंभर टक्के विम्याची भरपाई मिळवून देण्याचे गाजर, काही संघटना व राजकीय पक्षांकडून गैरप्रकारांना मिळणारे उत्तेजन आणि विमा कंपन्यांच्या कार्यालयावर हल्ल्यांसारखे झुंडशाहीचे प्रकार यामुळे विमा कंपन्या योजनेत सहभागी होण्यापासून कचरत आहेत. हा पेच वेळीच सोडवला नाही तर नजीकच्या भविष्यात गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल. राज्यात विमा योजना राबवणेच कठीण होईल. त्याला उत्तर म्हणून राज्य सरकारने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करावी, हा प्रस्ताव वरवर कितीही आकर्षक वाटत असला तरी आर्थिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा आहे. पिकविम्याकडे बघण्याचा एकंदरित दृष्टिकोनच बदलल्याशिवाय हा पेच सुटणार नाही. सरकार, विमा कंपन्या यांच्यासोबतच शेतकरी, राजकीय व्यवस्था, संघटना, माध्यमं या सर्वच घटकांनी आपापल्या भूमिका तपासून पाहण्याची गरज आहे.

शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी उपाययोजा करणार म्हणजे नेमके काय करणार, याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. बाजारसमित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढणे, इतर बाजारसुधारणा अंमलात आणणे, शेतमाल साठवणुकीच्या सुविधा उभारणे, हमीभावाने सरकारी खरेदीचे प्रमाण वाढवणे, ज्या पिकांना हमीभाव मिळत नाही, त्यांच्यासाठी पर्यायी उपाय अंमलात आणणे यासाठी काय करणार, याचा कृतिकार्यक्रम आघाडीने दिलेला नाही. बाजारसमित्यांमधील अनेक घटकांचा राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला राजकीय पाठिंबा आहे. माथाडी संघटनेचे काही प्रमुख नेते लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेत गेलेले आहेत. त्यामुळे बाजारसुधारणांचे भवितव्य काय राहणार, हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.

सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहोचविण्यासाठी भरीव तरतूद करणार, असे नमूद करण्यात आले आहे. एक तर रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा विषय अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात यासंदर्भात मोठमोठ्या घोषणा झाल्या, परंतु प्रत्यक्षात फलनिष्पत्ती तुटपुंजी आहे. आणि आता तर केंद्र सकारनेच आर्थिक मदत देण्याबाबत हात आखडते घेतल्यामुळे स्थिती अजूनच गंभीर झाली आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना, मराठवाडा वॉटर ग्रीड, महापुराचे पाणी दुष्काळी तालुक्यांत आणणे या विषयांवर गेल्या पंधरा वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. तज्ज्ञांनी यातील अनेक मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही घोषणा करून पुढच्या पिढीला दुष्काळ पाहू देणार नाही, अशी भाषा केली. तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचे निकष लावले तर त्यातील फोलपणा स्पष्ट होतो.

पैशाचे सोंग कसे आणणार?

हे पाचही मुद्दे प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रामाणिक संकल्प आणि राजकीय इच्छाशक्ती महाराष्ट्र विकास आघाडीकडे आहे, असे वादासाठी गृहीत धरले तरी त्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत भक्कम असणे ही पूर्वअट आहे. कारण कितीही बाता मारल्या तरी पैशाचे सोंग काही आणता येत नाही. प्रसारमाध्यमांनी हातचं न राखता प्रतिमासंवर्धन केल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आलाच नाही. परंतु राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे, हे तज्ज्ञ वारंवार सांगत आहेत. कोल्हापूर-सांगलीतल्या पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठीसुद्धा आज सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. गेल्या पाच वर्षांत अपवाद वगळता नवीन मोठे उद्योग राज्यात आलेले नाहीत. नवीन आर्थिक गुंतवणुकीचे माध्यमांत झळकणारे आकडे आणि प्रत्यक्षात खरोखर झालेली गुंतवणूक याचा ताळा घेतला तर खरे चित्र समोर येते. राज्याची वित्तीय शिस्त पूर्णतः बिघडली आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये इतके मोठे मोठे आकडे असतात की अर्थसंकल्पाला काही अर्थच उरत नाही. 

राज्याला नैसर्गिक आपत्तीत द्यावयाच्या आर्थिक मदतीसाठी आणि जीएसटी व तत्सम नियमित उत्पन्नासाठी केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. परंतु केंद्रीय स्तरावरही आर्थिक स्थिती नाजूकच आहे. जीडीपीतील विक्रमी घसरणीचे आकडे नुकतेच आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री मान्य करत नसल्या तरी देशावर आर्थिक मंदीचे ढग दाटले आहेत. त्याचे चटके अर्थव्यवस्थेतील सगळ्याच घटकांना बसत आहेत. शिवाय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांच्याशी किती सौहार्दपूर्ण संबंध राहतील, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून फारसा मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आघाडीवरचं आव्हान कसं पेलणार, याचा रोडमॅप नव्या सरकारने जाहीर केला पाहिजे. नव्या सरकारने सगळ्यात आधी राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढण्याची आवश्यकता आहे.

नवी दृष्टी हवी

शेती क्षेत्रातल्या संरचनात्मक सुधारणा (स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स), क्लायमेट चेंज आणि शेतकरी विरोधी कायदे या तीन कळीच्या मुद्दयांना महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात साधा स्पर्शही करण्यात आलेला नाही. सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणं, तोकड्या पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांची प्रॉडक्शन रिस्क आणि मार्केटिंग रिस्क सहन करण्याची तुटपुंजी क्षमता, रखडलेल्या बाजारसुधारणा, शेतीवरचा भार कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या औद्योगिक प्रगतीचा मंद वेग आणि शेतकरीविरोधी कायदे यामुळे शेतीचा धंदा किफायतशीर उरलेला नाही. शेतीच्या या मूळ दुखण्यावर इलाज करण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा हाती घेण्याची गरज आहे.

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल या विषयाला आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात स्थान नाही ही गंभीर बाब असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार व सेंटर फॉर इंटरनॅशनल ट्रेड इन ॲग्रिकल्चर ॲन्ड ॲग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज (सिटा)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल तांबे यांनी नमूद  केले आहे. ते म्हणतात, ``पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील पूर, बिगर मोसमी पावसाने खरीप हंगामाची केलेली दुर्दशा, शेती आणि शेतकऱ्यांवरील संकटाला जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदल जबाबदार आहे. येत्या दहा वर्षांत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या आणि तालुक्याच्या कमाल व किमान तापमानात वाढ होणार आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसणार आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन या नगदी पिकांना आणि संत्री, द्राक्ष, डाळिंब इत्यादी फळपिकांना फटका बसणार आहे . महिला व बालविकास, नागरी जीवन, रोजगार-औद्योगीकरण यावरही जागतिक तापमानवढ व हवामान बदल यांचा विपरीत परिणाम होणार आहे. जलसंधारण, मृदसंधारण, पाटबंधारे इत्यादी संबंधात वेगळ्या धोरणांची गरज आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी या विषयाला प्राधान्य दिलेलं नाही. कितीही नुकसान झालं तरीही विकासाचं पारंपरिक मॉडेल राज्यकर्ते आणि मतदारांना भुरळ घालतं आहे ही बाब चिंताजनक आहे.``

शेतीच्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच बदलण्याची गरज आहे. नवीन तंत्रज्ञान, अर्थकारणाचे भान, पर्यावरणीय आव्हान आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन यांवर आधारित नवे नॅरेटिव्ह विकसित केले तरच पुढे जाण्याची वाट सापडेल. भारत-इंडिया फोरम या एका अनौपचारिक चर्चागटाने शेतीच्या प्रश्नावर दहा कलमी अजेन्डा तयार केला आहे. तो पुढीलप्रमाणे आहे -
१. सध्या शेतीच्या प्रश्नांवर करेक्टिव्ह स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या जातात. त्यातून मूळ प्रश्न तर सुटतच नाही शिवाय प्रचंड गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला उत्तेजन मिळते. त्याऐवजी प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या उपाययोजना हाती घ्याव्यात. तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादक प्रेरणा मारून टाकणारी फुकट पॅकेजेस, कर्जमाफी, वार्षिक सहा हजारांचे अनुदान यासारख्या भीकवादी योजनांऐवजी कृषी क्षेत्रातील मुलभूत सुधारणांना हात घालावा.

२. पाणी, रस्ते, वीज, शेतमाल साठवणुक, शीतकरण, प्रक्रिया इत्यादी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मिशन मोडवर काम करावे.

३. शेतीसाठी नियमित, वेळेवर आणि पुरेसा कर्जपुरवठा व्हावा. बॅंकिंग व्यवस्थेच्या परिघाबाहेर असलेल्या सुमारे तीस लाख शेतकऱ्यांना संस्थात्मक स्त्रोतांतून कर्जपुरवठा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी. शेती क्षेत्रासाठी बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यावे. कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट व वितरण यावर नजर ठेवण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या धर्तीवर स्वतंत्र केंद्रीय यंत्रणा निर्माण करावी.

४. सर्व शेतमालाचा वायदेबाजारात समावेश करावा आणि शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना त्यासंबंधीचे प्रशिक्षण द्यावे. पणन सुधारणा (बाजारसमित्यांची मक्तेदारी मोडून काढणे, कंत्राटी शेती, थेट विक्री, खासगी बाजार, ऑनलाईन व्यवहार, बाजारसमित्यांच्या बाहेरचा सेस रद्द करणे, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून एकात्मिक मूल्य साखळी विकसित करणे इ.) अंमलात आणाव्यात.

५. पिकविमा, कर्जवाटप, अनुदान योजना यांतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. त्यात शेतजमिनीचे डिजीटल मॅपिंग, जिओ टॅगिंग, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे तपशील असलेले फार्मर रजिस्टर, आधार संलग्न बँक खात्यामार्फत थेट लाभ वाटप ( डीबीटी), तंत्रज्ञान आधारित पीकपेरणी व उत्पादन अंदाज या सुधारणा धोरण म्हणून स्विकाराव्यात.

६. आवश्यक वस्तु कायदा, भूसंपादन कायदा, कमाल जमीनधारणा कायदा हे शेतकरीविरोधी कायदे रद्दबातल करावेत.

७. शेतजमिनीवरचा मालकी हक्क कायम ठेऊन जमिनी भाडेपट्टीने कसायला देणे, कंत्राटाने देणे याला कायदेशीर मान्यता द्यावी.

८. कोल्हापूर आणि सांगली येथील पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राशी संबंधित सर्वच आंतरराज्य नद्यांवरील धरणांतील पाणी विसर्ग व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र व संबंधित राज्याची संयुक्त समिती स्थापन करावी. समितीमध्ये सरकारी अधिकारी, जलवहन (हायड्रॉलॉजी) तज्ज्ञ, हवामान तज्ज्ञ यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे. समितीच्या नियमित बैठका व्हाव्यात आणि हवामानाचा अंदाज केंद्रस्थानी ठेऊन विसर्ग व्यवस्थापन करावे.

९. वातावरणातील बदलाचे आव्हान लक्षात घेऊन परंपरागत पिकरचनेला पर्याय म्हणून राज्यातील कृषी-हवामान विभागानुसार नवीन फार्मिंग सिस्टीम्स विकसित कराव्यात.

१०. शेती क्षेत्रात आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स, बिग डेटा, ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यासारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वागत आहे. राज्य सरकारने त्यासाठीची धोरणात्मक चौकट (पॉलिसी फ्रेमवर्क) विकसित करावी.

महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने हा अजेन्डा विचारात घ्यावा.

सरकारचे स्थैर्य

राज्यातील नवे सरकार स्थिर राहील का, तीन पायांची ही शर्यत कितपत यशस्वी होईल, हे सरकार किती काळ टिकेल याबद्दल सध्या संभ्रम आहे. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमाचे भवितव्य काय राहील याविषयी शंका व्यक्त केली जात आहे. एका बाजूला नवखे,अननुभवी मुख्यमंत्री आणि दुसरीकडे १०५ आमदार असलेला भाजप हा प्रबळ विरोधी पक्ष असा सामना रंगणार आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते राहणार आहेत. फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द निराशाजनक आणि अपेक्षाभंग करणारी राहिली; पण त्यापूर्वी विरोधी बाकांवर असताना फडणवीस यांनी चमकदार कामगिरी केली होती. ते आता पुन्हा जुन्या भूमिकेत शिरले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्या क्षणापासूनच फडणवीसांनी काहीसा औचित्यभंग करत राजकीय हल्ले सुरू केले आहेत. आपलं मुख्यमंत्रीपद गेलं याचं शल्य फडणवीसांना खूपच जिव्हारी लागलेलं आहे. त्यामुळे सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडायची नाही, हा पण त्यांनी पहिल्या दिवसापासूनच केलेला दिसतोय. विरोधी पक्ष म्हणून भाजप ज्या काही भूमिका घेईल, त्यातला राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेऊ, पण त्या निमित्ताने सभागृहात आणि बाहेरही शेतीच्या प्रश्नांवर निर्णायक चर्चा-मंथन घडेल, अशी अपेक्षा बाळगू. 

उद्धव ठाकरे यांनी स्वप्नातही कधी कल्पना केली नव्हती की, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होतील. आपल्या अनेक मर्यादा आहेत, याची त्यांनाही जाणीव आहे, ही त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणावी लागेल. ते अतिमहत्त्वाकांक्षी नसले तरी पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच त्यांनी भाजपची साथ सोडण्याची आपल्या राजकीय आयुष्यातली सगळ्यात मोठी जोखीम उचलली आहे. आता पक्ष वाढवायचा तर थेट स्पर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच आहे. आणि हे सरकार मुळात अस्तित्वातच आले ते शरद पवारांच्या ‘चाणक्यनीती’मुळे (!). त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी ही कसरत कसोटी पाहणारी आहे. मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारचा रिमोट कंट्रोल ‘मातोश्री’वर होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा रिमोट कंट्रोल ‘सिल्व्हर ओक’वर असणार आहे. पण शरद पवार म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे नव्हेत, त्यामुळे दोन्ही सरकारांमधील साम्य एवढ्यावरच संपते.

रातोरात बंड करून खळबळ उडवून दिलेल्या अजित पवारांची पावलं सरळ पडतात, वाकडी पडतात की तिरकी यावरही या सरकारचे स्थैर्य बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे. एवढं सगळं महाभारत घडूनही अजित पवार उजळ माथ्यानं राष्ट्रवादीच्या गोटात वावरत आहेत. राष्ट्रवादीत त्यांचं स्वागतच झालेलं आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा पक्षाचा मुड दिसत नाही. (अनेक आमदारांची अजित पवारांवर निष्ठा असल्याने अशा कारवाईतून पक्षाची स्थिती कमजोर होऊ शकते, असं पक्षाचं मत असावं.) त्यांच्यावर भाजपकडूनही जहरी टीका झालेली नाही. याचा अर्थ अजूनही भाजपची अजित पवारांवर भिस्त असावी. नजीकच्या भविष्यात गरज पडल्यास आवश्यक ऑपरेशन करता यावे, ही फट ठेऊनच भाजप आणि अजित पवार यांच्यात तडजोड झालेली असावी. तर सरकार स्थिर राहावं म्हणून अजित पवारांना दुखवू नये, त्यांचा मान-सन्मान राखावा असा शिवसेनेचा नूर आहे.

शरद पवार आपल्या राजकीय कारकिर्दीच्या शिखरावर आहेत. (आता तिथून ग्रेसफुली खाली कसं उतरायचं, एवढाच त्यांच्या समोरचा प्रश्न आहे.) त्यांच्यासाठी सत्ता स्थापनेपेक्षाही राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राहणे, ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे. भाजप, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना यशस्वी टक्कर देणारा देशातील एकमेव राजकारणी ही ओळख ते सध्या मनःपुत एन्जॉय करत आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार पाच वर्षे टिकवणे ही गोष्ट ते जमवून आणतील, असा अनेकांचा सध्या तरी कयास आहे. पण राजकारणात एका रात्रीत काय घडून येईल, हे सांगता येत नाही, त्यामुळे या सरकारच्या स्थैर्याबद्दल काही अंदाज बांधणे वृथा ठरेल.

तसं पाहिलं तर अल्पमतातल्या किंवा दुबळ्या नेतृत्वाखालच्या सरकारांनीच देशाच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतल्याचा आपला इतिहास आहे. उदा. मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारणे, आर्थिक सुधारणा लागू करणे, परराष्ट्र धोरणांतील मोठे यश वगैरे. त्यामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात शेतीच्या प्रश्नाची कोंडी फुटण्याच्या दिशेने पावले पडावीत, अशी आशा करायला जागा आहे. आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृंखला । यया बद्धाःप्रधावन्ति मुक्तास्तिष्टन्ति पंगुवत् ॥ उम्मीद  पे दुनिया कायम है.

..................................................................................................................................................................

फडणवीस आणि जातवास्तव

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदावरून गेले, म्हणजे आपला एखादा अवयव कोसळला, असे सर्वसाधारणपणे ब्राह्मणांना का वाटते आहे, ते समजण्यास मार्ग नाही, असे निरीक्षण (मत नव्हे) दैनिक दिव्य मराठीचे मुख्य संपादक संजय आवटे यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये नोंदवले आहे. ‘देवेंद्र चालले असल्याचा जो धक्का बसला आहे, त्यामागचे मूळ कारण निखळ जातीय आहे; पण हे असे मनोहर जोशींबद्दल झाले नव्हते. त्यामुळे त्याला आणखी काही संदर्भ असावेत. टिपिकल ‘भक्त’ सोडा, पण अगदी मोदींची शैली फार मान्य नसलेल्या ब्राह्मणांनाही, देवेंद्रांचे पायउतार होणे हा आपला ‘पर्सनल लॉस’ आहे, असे का वाटत असेल?’ असे आवटे यांनी नमूद केले आहे. अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया इतरही अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केली.

माझ्या मते यातला व्यापक मुद्दा जातवास्तवाचा आहे. वास्तविक भाजपने फडणवीस केवळ ब्राह्मण आहेत, म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री केलं नव्हतं ( गोपीनाथ मुंडेंच्या अकाली निधनानंतर पक्षासाठी त्या वेळचा बेस्ट चॉईस फडणवीसच होते.) आणि फडणवीस केवळ ब्राह्मण आहेत, म्हणून त्यांना विरोधकांनी विरोध केलेला नव्हता. परंतु आपल्याला केवळ ब्राह्मण असल्यामुळे मराठाबहुल राजकारणी विरोध करत आहेत, हे जातीचे व्हिक्टिम कार्ड देवेंद्र फडणवीसांनी वारंवार वापरले. फडणवीस हे काही एकमेव ब्राह्मण किंवा मराठेतर मुख्यमंत्री नव्हते. मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, बॅ. अब्दुल रहेमान अंतुले, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी अशी मोठी परंपरा आहे. यातल्या एकानेही कधी जातीचे व्हिक्टिम कार्ड वापरले नाही. फडणवीसांनी आपले राज्यकारभारातील अपयश लपवण्यासाठी जातीच्या कार्डाचा आधार घेतला. त्याला इथल्या प्रसारमाध्यमांतील महनीयांनी आणि जातीय अस्मिता असलेल्या ब्राह्मणांनी (सर्व ब्राह्मणांनी नव्हे.) मनापासून साथ दिली. बाकी कुणाला मुख्यमंत्र्यांच्या जातीचं काही पडलेलं नव्हतं.

आताही सीकेपी मुख्यमंत्री होणार म्हणून कोणी सुतक धरलेले नाही. शिवसेनेपेक्षा केवळ दोनच आमदार कमी आहेत, म्हणून राष्ट्रवादीने मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगावा आणि मराठा मुख्यमंत्री करावा किंवा शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री करायचा तर मराठा म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नावाचा आग्रह धरावा अशी मागणी कोणीही केलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांची जात या मुद्द्याला आता फारसं महत्त्व उरलेलं नाही. राज्यापुढची आव्हाने इतकी मोठी आहेत, शेतकऱ्यांसाठी तर अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे, अशा वेळी जातीची उठाठेव करण्यात काही हशील नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक रमेश जाधव ‘अ‍ॅग्रोवन’चे उपवृत्तसंपादक आहेत.

ramesh.jadhav@gmail.com

.............................................................................................................................................

रमेश जाधव यांच्या ‘पोशिंद्याचे आख्यान : एक प्रश्नोपनिषद’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4803/Poshindyache-Akhyan

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................