देवघरात पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र महिलांकडे एक वस्तू म्हणून पाहायचे, हा भंपकपणा आहे!

निर्भया प्रकरणाला सात वर्षे होत असतानाच पुन्हा एकदा तशाच प्रकारच्या घृणास्पद प्रकरणाला हैदराबाद येथे एका महिलेला सामोरे जावे लागावे, हे दुर्दैवच. गुरुवारी एका पुलाखाली २७ वर्षांच्या महिलेचा मृतदेह जळालेल्या अवस्थेत सापडला होता. तत्पूर्वी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार होती. तिच्या लहान बहिणीने याबाबत पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीत असे म्हटले होते की, तिच्या बहिणीचा बुधवारी रात्री ९.२२ वाजता फोन आला होता. ती टोल नाक्यावर अडकून पडली असून कुणीतरी तिला तिच्या स्कूटरचे टायर पंक्चर असल्याचे सांगून मदतीचा प्रयत्न केला. नंतर मदतीच्या बहाण्याने तिच्यावर बलात्कार करून तिला जाळून टाकल्याचे निदर्शनास आले. याचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटले आहेत.

हे अत्यंत निंदनीय माणुसकीला काळिमा फासणारे कृत्य आहे. संपूर्ण देशभरात याची निंदा होते आहे. तसे याचे पडसाद संसदेतही उमटले. राजनाथ सिंह यांनी महिला विरोधी कृत्य रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे आश्वासन दिले. अशा गुन्ह्यांविरोधात कायदे कठोरच असले पाहिजेत. पण आपल्या देशात प्रश्न कायदे कठोर असण्याचा नाही, तर आहे त्यांच्या अमलबजावणीचा आहे. निर्भया केसमध्ये अशीच देशभरातून हळहळ व्यक्त केली गेली, म्हणून घटना घडल्या. तब्बल पाच वर्षांनंतर गुन्हेगांरांचा दयेचा अर्ज फेटाळून लावून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी फाशीची शिक्षा कायम केली.

प्रश्न कायद्याचा नाही तर त्याच्या नि:पक्ष अमलबजावणीचा आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. खरेच हा प्रश्न कठोर कायदा केला की संपतो का? या संदर्भात प्लेटो म्हणतो, सज्जनांना कायद्याची गरजच नसते, कायदा दुर्जनांसाठी हवा असतो, पण कायदा मोडणारा, कायद्याचे पालन न करणारा हा दुर्जनच असतो. तो गुन्हा करताना कायद्याचा विचार करत नाही किंवा तो स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठा समजतो. सध्या आपण हेच अनुभवतो आहोत. सज्जन निष्क्रिय होत आहेत आणि दुर्जन एवढे सक्रिय झाले आहेत की, ते आता देशाच्या कायदेमंडळातही पोहचले आहेत.

जिथे लोकशाही धोक्यात आहे, तिथे सामान्य माणसाचे काय? काल हैद्राबादमध्ये तर आज उन्नाव, उत्तर प्रदेशमध्ये असे निर्भया कांड घडत राहणार का? आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. संविधान तेच, कायदा तोच, पण निर्वाचन आयुक्त म्हणून टी.एन. शेषन येईपर्यंत भारतात निर्वाचन आयोग असून नसल्यासारखा होता. म्हणून कठोर कायद्यापेक्षाही सरकारची इच्छाशक्ती अधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे दांभिक आणि दुटप्पी राज्यकर्त्यांच्या पोकळ आश्वासनावर विश्वास न ठेवता प्रश्न मुळातून समजून घेतला पाहिजे.

राजा राममोहन रॉय यांच्या संघर्षाने विल्यम बेंटिकनी सतीची चाल बंद करण्यासाठी कायदा केला, पण समाजाने स्त्रियांकडे पाहण्याचा दष्टीकोन बद्दलला नाही, म्हणून कायदा होऊनसुद्धा सतीची चाल समूळ नष्ट झाली नाही. एकट्या बिकानेर या राजस्थानातील शहरात ओसवाल या एकाच जातीची छत्तीस सतिमंदिरे आहेत. त्यामुळे कठोर कायद्याबरोबर समाजाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही बदला पाहिजे. 

हैदराबादचा घटनाक्रम पाहिला तर या घटनेच्या परिणतीस पोलीसही जबाबदार असल्याचे लक्षात येते. संबंधित महिलेचा मोबाइल स्विच ऑफ येत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र प्रकरण आपल्या हद्दीत नाही, असे सांगून स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी पाच तास घेतले. याच काळात आरोपींनी बलात्कारित महिलेचा गळा घोटून तिचे शव जाळण्याचे निर्घृण कृत्य केले. आता तीन पोलिसांचे निलंबन करून काहीही साध्य होणार नाही. वेळीच गुन्हा दाखल होऊन, तपासाला तेवढ्याच वेगात सुरुवात झाली असती तर कदाचित तिचे प्राण वाचवणे शक्यही झाले असते.

१९९५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही २०१९ साली म्हणजेच तब्बल २४ वर्षांनंतरही पोलिसांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करता येत नसेल तर हेही तेवढेच लज्जास्पद व निषेधार्ह आहे. देशातील प्रत्येक पोलीस ठाणे आधी गुन्हा दाखल करेल आणि नंतर तो संबंधित ठाण्याकडे वर्ग करेल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय महिला सुरक्षेच्या प्रकरणात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची काळजी पोलिसांनी घ्यावी, असेही दुसऱ्या एका निवाड्यात स्पष्ट केले आहे.

वर्तमानात, सरकारी पातळीवरही हा दुटप्पीपणा उठून दिसतोय. पुरेशी अनुकंपा बाळगत शारीरिक, मानसिक व्यंग असलेल्यांना सोयीसुविधा पुरवणं, अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करून अंमलबजावणीकडे जातीनं लक्ष देणं, तसंच सर्व शासकीय/खासगी संस्थांत, कार्यालयात, शाळा-कॉलेजात या वर्गाला अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था करणे सोडून केवळ त्यांच्यासाठी ‘दिव्यांग’ हा संस्कृतप्रचुर शब्द वापरला म्हणजे जबाबदारी संपली, असे एकंदर आपले धोरण आहे.

त्याचप्रमाणे भयाच्या उच्चतम अवस्थेत बलात्कारासारख्या निर्घृण अत्याचाराला सामोऱ्या जाणाऱ्या आणि प्रसंगी जीवास मुकणाऱ्या दुर्दैवी मुली/महिलांसाठी ‘निर्भया’ हा शब्द वापरणेही तितकेच अर्थहीन आणि अन्यायकारक वाटते. कारण असे गुन्हे पुन्हा घडू नयेत म्हणून केंद्र सरकारने निर्भया फंड घोषित केला, पण दिल्ली सरकार म्हणते की, तो फंड अद्याप मिळालेला नाही. मग विश्वास कसा ठेवायचा? आता महिला सहायता केंद्र उभारण्याची घोषणा करून त्यासाठी शंभर कोटी फंड मंजूर केला आहे.

अजूनही अशी एखादी घटना घडली की, जनक्षोभाचा रोख कठोर कायदे आणि मृत्युदंडासारख्या शिक्षा याकडे असतो. ते साहजिक आणि समर्थनीयही आहे. परंतु कायदे करणे आणि शिक्षा देणे, ही या समस्येची केवळ एक बाजू असून त्यावरच समाधान मानणे आणि त्यायोगे आगामी काळात अशा घटनांना आळा बसेल असे समजणे, हा आपला समस्येच्या मुळाशी न जाण्याचा सामूहिक आळस आणि एकंदर प्रश्नाचे सुलभीकरण करणे आहे.

यामागची सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि मानसशास्त्रीय कारणे लक्षात घेतली नाहीत, तर कायदे आणि शिक्षा निश्चितच तोकड्या पडतील. शालेय स्तरावरच्या लैंगिक शिक्षणास आपण किती गांभीर्याने घेतो, हा प्रश्नही ऐरणीवर येणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच सोशल मीडियावर काही बंधने हवीत. जीओने इंटरनेट स्वस्त केले, पण सोबतच गुगलवर काय पहावे व काय नाही याचेही प्रशिक्षण द्यावे लागेल. काही अश्लील बाबी दाखवण्यावर सरकारने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे, अशा अनेक अंगांनी हा प्रश्न समजून घ्यायला हवा.

पोलिस एन्काउंटरमध्ये आरोपी मारले गेले याचे समर्थनही उथळपणाचे लक्षण आहे. सुडाची भावना न्यायाचे अस्तित्वच संपवते. गुन्हेगार कायद्याबद्दल अज्ञानी असू शकतो, पण पोलीस हा कायद्याचा संरक्षक आहे त्यांनी कायदा हातात घेणे म्हणजे काय? शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयालाच आहे आणि तो न्यायालयालाच असला पाहिजे. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही आपले मत व्यक्त केले आहे. सप्टेंबर २०१४मध्ये न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा व न्या. आर. एफ. नरिमन यांनी घटनेतील २१व्या कलमाचा हवाला देत प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार असून तो कोणालाही काढून घेता येत नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस एन्काउंटरचा सखोल तपास व्हावा असेही मत व्यक्त केले होते. पोलिसांच्या अशा कृतीने कायद्याचे राज्य व न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

भारतातील पोलिसांपुढे गुन्हेगारी विश्वाचे मोठे आव्हान आहे. कारण कुख्यात गुन्हेगारापासून दहशतवादी, नक्षलवादी, अंमली तस्करीचे व्यापारी, स्मगलर, गुंडांच्या टोळ्या यांचे समाजात खोलवर संबंध गुंतलेले असतात. अशा वेळी या गुन्हेगारांचा बिमोड करण्यासाठी पोलिसांनी कडक कारवाई केली पाहिजे, पण ते करताना त्यांच्याकडून कायद्याच्या राज्याचे तत्त्वाचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असेही न्या. लोढा व न्या. नरिमन यांनी स्पष्ट केले होते. अशा केस मध्ये गुन्हेगाराला लवकर शिक्षा झाली पहिजे म्हणून स्पेशल बेंच लावला पाहिजे, पण अंतिम शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयालाच आहे, तो अत्यंत योग्य आहे.

जनता विसरभोळी असते हे खरे पण संपूर्ण समाज भयभीत झालेला असताना शासनही वरवर मलमपट्टी करत असेल तर मागच्या घटनांचे स्मरण देऊन शासनाला प्रश्नांची मुळात जाऊन सोडवणूक करण्यास भाग पाडावे लागेल. मिझोराममध्ये शर्मिला इरोम नावाची मुलगी अशाच लष्करी अत्याचारांविरुद्ध १६ वर्षे उपोषण करते, तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? ती निवडणुकीत पराभूत झाली असेल, पण दीड दशकांचा तिचा आकांत तेथील लोकांच्या मनात भरून असणार की नाही? पूर्वी इम्फाळ जवळ मनिकर्णिका नावाच्या तरुणीवर लष्करी जवानांनी बलात्कार केला व तिचे प्रेत जंगलात फेकून दिले. त्याविरुद्ध साऱ्या मणिपुरातील महिला अधिकारी, प्राध्यापक, पत्रकार, कर्मचारी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यिनींनी जगातला पहिला नग्न निषेध मोर्चा काढला, तो कोण कसा विसरेल?

पुरुषी-वर्चस्ववादी, पितृसत्ताक जीवनपद्धतीत दडलेल्या या हिंसक अभिव्यक्तीला वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या सामोरे जाण्याचे धाडस, हा स्वतःच्या संस्कृतीच्या आकंठ प्रेमात असलेला समाज दाखवेल का, हा खरा प्रश्न आहे. केवळ छेडछाड आणि बलात्कार यांना गुन्हा मानत तशा घटनाविरुद्ध कांगावा करणाऱ्या संवेदनशील पुरुषानं स्वतःच्या आत डोकावून ‘मी माझ्या आजूबाजूला असणाऱ्या स्त्रीचे - मग ती आई, बहीण, पत्नी, मैत्रीण, सहाध्यायी किंवा सहकारी अशी कुणीही असू शकतं - तिचं कुठल्याही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रकारे दमण केलं आहे का?’ हा प्रश्न स्वतःस विचारावा. ते बहुतांशी होकारार्थी मिळेल. कोणत्याही स्वरूपाचा लैंगिक त्रास न झालेली एकही स्त्री या देशात सापडणार नाही, या विधानात अतिशयोक्ती वाटत असेल तर तुम्ही-आम्ही आपल्या  आसपासच्या स्त्रियांच्या दुःखापासूनही अनभिज्ञ आहोत, असे म्हणावे लागेल.

खरे तर गरज आहे पुरुषी मानसिकता मुळातून बदलण्याची. त्याची सुरुवात शालेय अभ्यासक्रमांपासून व्हायला हवी. लिंगसमानता आणि माणूसपणाचे संस्कार हे बालवयातच घराघरात व्हायला हवेत. देवघरात पूजा करायची आणि प्रत्यक्षात मात्र महिलांना सामाजिक प्रतिष्ठा न देता त्यांच्याकडे एक वस्तू म्हणून पाहायचे, हा आपल्या समाजाचा भंपकपणा आहे. स्त्रीच्या अवघ्या अस्तित्वाचा केंद्रबिंदू तिचे चारित्र्य आहे आणि तिच्या संदर्भात वापरल्या जाणाऱ्या ‘चारित्र्य’ या शब्दात दुर्दैवाने फक्त ‘योनिशुचिता’ एवढाच अर्थ सामावलेला आहे. लग्नसंबंधांखेरीज तिचा कुठल्याही पुरुषाशी शरीरसंबंध आला, मग तो स्वेच्छेने असो वा तिच्यावर झालेला बलात्कार असो, तरी तिला चारित्र्यहीन ठरवले जाते. समाज पुरुषाकडे बोट दाखवत नाही, पण तिच्या चारित्र्याची चर्चा मात्र हिरिरीने होत राहते. अशा वेळी आपल्या मनातला राग काढण्यासाठी, स्त्रीवर ताबा मिळवण्यासाठी तिचे चारित्र्यहनन करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तिच्यावर केलेला बलात्कार.

एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे बलात्कार हा कुणा एका व्यक्तीवर होत असला तरी तो वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक गुन्हा आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्याला आजूबाजूची सामाजिक परिस्थितीही तेवढीच कारणीभूत असते, पण आपले समाज वास्तव असे आहे की, एखाद्या स्त्रीवर जेव्हा बलात्कार होतो, तेव्हा तिची त्यात काय चूक असते, पण तरीही समाज तिला कायम खालच्या मानेने जगायला भाग पाडतो. हे बदलावे लागेल आणि समाजाने बलात्कार करणाऱ्या पुरुषांना खालच्या मानेने जगायला भाग पाडले पाहिजे. स्त्रीला स्त्री(देवी) म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणून हक्क, प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे.

२०१८चा शांतता नोबेल पुरस्कार नादिया मुराद यांना मिळाला. आयसिसने ‘सेक्सस्लेव्ह’ म्हणून केलेल्या अत्याचाराला त्यांनी वाचा फोडली. नादियाने तिचे आत्मचरित्र लिहिले आहे, ‘द लास्ट गर्ल’ हे वाचून माणूस माणूस बनण्यास मदत होईल आणि अशा माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडणे कमी होईल ही अपेक्षा.

.............................................................................................................................................

लेखक डॉ. दत्ताहरी होनराव श्री हावगीस्वामी महाविद्यालय (उदगीर) इथं राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.

dattaharih@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................