बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी व्यक्तिमत्त्वाचे प्रतिबिंब आपल्याला भारतीय राज्यघटनेत निश्चितपणे सापडेल!
पडघम - देशकारण
सुभाष वारे
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
  • Fri , 06 December 2019
  • पडघम देशकारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Babasaheb Ambedkar ६ डिसेंबर 6 December महापरिनिर्वाण दिन Mahaparinirvan Din

‘शोषित समाजाचे नेते’ एवढीच ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर खूप अन्याय करणारी आहे. धर्माच्या मान्यतेने उभ्या असलेल्या जातीव्यवस्थेने केलेले शोषण आणि अन्यायाच्या परिणामी जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या गेलेल्या जातीसमूहांच्या न्याय्य अधिकारांसाठी, मानवीय अधिकारांसाठी बाबासाहेबांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांचा हा संघर्ष केवळ शोषित जातीसमूहांसाठी महत्त्वाचा नव्हता, तर सर्व भारतीयांच्या रास्त विकासासाठी आणि भारतीय समाजाच्या न्यायिक अधिष्ठानासाठीही महत्त्वाचा होता. पण बाबासाहेबांचे कर्तृत्व आणि योगदान यापलीकडे कितीतरी अर्थांनी महत्त्वाचे आहे.

बाबासाहेबांनी उच्चशिक्षणातील ज्या अनेक पदव्या मिळवल्या, त्यातल्या बहुतांशी पदव्या या भारतीय अर्थकारण, भारतीय चलन आणि विदेश व्यापाराशी संबंधित आहेत. या शिक्षणक्रमात त्यांनी सादर केलेले अनेक शोधनिबंध हे इंग्रज भारताची करत असलेली आर्थिक लूट आणि भविष्यातील भारताच्या आर्थिक विकासाची दिशा स्पष्ट करणारे आहेत. भारताच्या विकासातील अर्थशास्त्री बाबासाहेबांचे जे योगदान आहे, त्याबद्दल त्यांना त्रिवार सलाम केला पाहिजे.

आज भारतात जे कामगारांचे हक्क आणि कामगार कायदे प्रचलित आहेत, त्यातल्या अनेक मुद्द्यांची पायाभरणी बाबासाहेबांनी १९४२च्या आसपास जेव्हा ब्रिटिश सरकारच्या गव्हर्नर्स कौन्सिलमध्ये (Goverener's Council) मजूर मंत्री होते, तेव्हाच केलेली आहे. आठ तासांच्या कामाची मर्यादा, ठराविक काळानंतर वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाह निधीची व्यवस्था, उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगार प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे त्या वेळच्या धोरणांचा भाग बनावेत म्हणून बाबासाहेबांनी यशस्वी प्रयत्न केले होते.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

.................................................................................................................................................................

महिलांसाठी प्रसृतीरजेची तरतूद ही त्याच काळात बाबासाहेबांच्या पुढाकारातून झालेली आहे. हे ज्या काळात घडले, त्या काळात शोषित जातीसमूहांतील महिला शिक्षणही फारशा घेत नव्हत्या, तर त्यांनी नोकऱ्या करण्याचा तर प्रश्नच येत नव्हता. बाबासाहेबांनी स्वतःचे विचारविश्व शोषित समाजापुरते मर्यादित मानले असते तर प्रसृतीरजेचा मुद्दा त्यांना त्या वेळी महत्त्वाचा वाटलाच नसता.

तसे तर पुरुषांसोबतच भारतीय महिलांनी मतदानाच्या अधिकाराबद्दल बाबासाहेबांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. इंग्लंड ही सर्वांत जुनी लोकशाही मानली जाते. इंग्लंडमध्ये लोकशाही कारभार सुरू झाल्यावर अनेक वर्षे मतदानाचा अधिकार फक्त पुरुषांनाच होता. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात आणि संविधानसभेत ज्या काही मुद्द्यांबाबत बाबासाहेबांनी कुठलीही तडजोड करणे नाकारले, त्यापैकी एक मुद्दा होता सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा. बाबासाहेबांच्या आणि पं. नेहरूंच्या ठाम भूमिकेमुळे राज्यघटना लागू होताना सर्व प्रौढ नागरिकांना एकसाथ मतदानाचा अधिकार मिळाला.

‘हिंदू कोड बिल’ हा असाच एक विषय, जन्माने हिंदू असलेल्या प्रत्येक भारतीय महिलेने समजून घेतला पाहिजे. हिंदू महिलेचे वडिलांच्या मालमत्तेतील अधिकार तसेच विवाहानंतरचे संसारातील अधिकार, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतील निर्णयाधिकार तसेच घटस्फोटानंतरच्या पोटगीचा अधिकार असे अनेक न्याय्य अधिकार ज्या ‘हिंदू कोड बिला’मुळे सुरक्षित होणार होते. ते बिल मंजूर व्हावे हा बाबासाहेबांचा आग्रह होता. त्यांचा हा आग्रह खरे तर राज्यघटना बनत असतानाही होता. पुढे बाबासाहेबांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्यामागे इतर काही कारणांबरोबर ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर होत नाही, हेही महत्त्वाचे कारण होते.

हे बिल मंजूर व्हावे ही पं. जवाहरलाल नेहरू यांचीही इच्छा होती. कट्टर हिंदुत्ववादी शक्ती आणि काँग्रेसमधील पुराणमतवादी यांचा या बिलाला विरोध होता. सर्वांची सहमती बनवत आपण ‘हिंदू कोड बिल’ मंजूर करूया असे नेहरूंचे मत होते. बाबासाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे ते बिल हिंदू विवाह कायदा १९५५, हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, हिंदू दत्तक विधान कायदा १९५६, हिंदू अज्ञान पालक कायदा १९५६ अशा चार वेगवेगळ्या कायद्यांच्या स्वरूपात मंजूर झाले आणि जन्माने हिंदू असणाऱ्या सर्व भारतीय महिलांना आपले न्याय्य अधिकार मिळाले. बाबासाहेब हे अधिकार सर्व जातींमधील हिंदू स्त्रियांच्यासाठी मागत होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रह प्रसंगी बाबासाहेबांच्या व्यापक भूमिकेचे असेच दर्शन घडलेले आहे. जे पाणी प्रसंगी गुरे-ढोरेही पिऊ शकतात, ते पाणी अस्पृश्य समाजातील नागरिक पिऊ शकत नाहीत, हा कसला तुमचा धर्म?, असा खडा सवाल उपस्थित करत बाबासाहेबांनी महाडचा समता संगर उभा केला. त्या वेळी ब्राह्मणेतर पक्षाच्या काही पुढाऱ्यांनी या सत्याग्रहाला पाठिंबा जाहीर करताना एक अट घातली. त्यांचे म्हणणे होते, या सत्याग्रहात ब्राह्मण व्यक्तीला अजिबात सामील करून घेऊ नये. बाबासाहेबांनी ही अट नाकारली. जन्माच्या आधारे सर्व माणसे समान आहेत, जन्माच्या आधारे माणसामाणसात भेदभाव करणे चूक आहे, ही भूमिका ज्याला ज्याला मान्य आहे, अशी कुणीही व्यक्ती या सत्याग्रहात सामील होऊ शकते, हे बाबासाहेबांनी त्यांना ठामपणाने सांगितले.

महाड येथील समाजवादी कार्यकर्ते सुरबानाना टिपणीस हे महाडच्या समता संगरात सामील तर झालेच, शिवाय या सत्याग्रहाच्या नियोजनाच्या काही बैठकाही सुरबानानांच्या घरी पार पडल्या, हा इतिहास आहे. बाबासाहेब आपल्या मुद्द्यांबद्दल निश्चितच आग्रही असायचे. आपला मुद्दा पटवून देताना समोरच्याची जातीय मानसिकता आडवी येत असेल तर प्रसंगी कठोर भाषाही वापरायचे. मात्र ठरवून एखाद्या विशीष्ट व्यक्तीचा किंवा विशिष्ट जातीचा द्वेष त्यांनी कधी बाळगला नाही. बाबासाहेबांचे व्यक्तिमत्त्व अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी होते.

मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. बाबासाहेबांचे भारतीय राज्यघटना निर्मितीत किती मोलाचे योगदान आहे, हे आपण सगळे जाणतोच. संविधानसभेत अनेक उपसमित्या होत्या. आपापल्या विषयासंबंधी या उपसमित्यांनी अहवाल दिले होते. बी. एन. राव नावाचे अभ्यासू सचिव या सगळ्या कामात आपला सहभाग नोंदवत होते. स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद आणि काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते संविधानसभेत होते. या सर्वांनी संविधाननिर्मितीत आपापले योगदान दिलेले आहे. खुद्द बाबासाहेबांनी संविधानसभेतील आपल्या शेवटच्या भाषणात संबंधित सर्वांचे आभार मानलेले आहेत. असे असले तरी या संविधानाच्या गाभ्यावर आणि संविधान आपल्याला जी दिशा दाखवतेय, त्यावर बाबासाहेबांची अमीट अशी छाप आहे. भारतीय संविधान निर्मितीत बाबासाहेबांचा प्रचंड अभ्यास, देशोदेशीच्या संविधानाबद्दलचे त्यांचे ज्ञान, समाजशास्त्रापासून ते मानववंशशास्त्रापर्यंतचा बाबासाहेबांचा अभ्यास आणि भारतीय समाजाच्या सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बाबासाहेबांची आंतरिक तळमळ हे सर्वच उपयोगी पडलेले आपल्याला दिसेल. आणि त्याचबरोबर बाबासाहेबांच्या अंतर्बाह्य लोकशाहीवादी आणि समन्यायी व्यक्तिमत्त्वाचेही प्रतिबिंब आपल्याला भारतीय राज्यघटनेत निश्चितपणे सापडेल. हे समजून घेण्यासाठी संविधान वाचलेच पाहिजे आणि त्याचबरोबर संविधानसभेत वेळोवेळी बाबासाहेबांनी केलेली भाषणेही वाचली पाहिजेत.

बाबासाहेब सर्व भारतीय समाजाचा विचार करत होते आणि म्हणूनच भारतीय संविधान म्हणजे केवळ मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा किंवा फक्त मागासवर्गीयांसाठी सामाजिक न्याय, असे जे काही जणांना वाटत ते खरे नाही. त्यांनी जर भारतीय राज्यघटना मनापासून समजून घेतली तर त्यांच्या लक्षात येईल की, सर्व जातीधर्माच्या भारतीय नागरिकांना सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी देणारे हे भारतीय संविधान आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

संविधान नसतानाच्या काळात अशी सन्मानाची हमी आणि विकासाची संधी सर्वांसाठी नव्हती. संविधान नसताना मूठभर लोकांनाच विशेष अधिकार होते आणि बहुसंख्य लोक साध्या साध्या अधिकारांपासून वंचित होते. संविधानाने मुठभरांचे विशेषाधिकार काढून सर्वांना एका रांगेत आणून बसवण्यासाठीची उपाययोजना दिली. संविधान नसताना आम्ही कुणीतरी विशेष होतो, मात्र भारतीय संविधानामुळे आम्ही सर्वांच्यापैकी एक झालो, हीच तर संविधान विरोधकांची खरी पोटदुखी आहे. मात्र भारतीय राज्यघटनेने त्यांनाही अधिकार दिलेले आहेत आणि संविधान विरोधकांच्या भारतीय भूमीवरील अस्तित्वाचा कायदेशीर आधारसुद्धा भारतीय संविधानच आहे, हे संविधान विरोधकांनी नीट लक्षात घेतले पाहिजे.

हे सर्व पाहता सर्व भारतीयांच्या हिताचा विचार करणाऱ्या बाबासाहेबांना एका मर्यादित ओळखीत अडकवण्याचे काम आपण कुणीही करू नये. तथाकथित सवर्ण जातीत जन्माला आलेल्यांनी बाबासाहेबांचे व्यापक विचार आणि कर्तृत्व खुलेपणाने स्वीकारावे आणि दुसऱ्या बाजूला ‘बाबासाहेब फक्त आमचेच’ असे म्हणत बाबासाहेबांना एका विशिष्ट समाजाच्या मर्यादेत अडकवण्याचा प्रयत्नही कुणी करू नये. बाबासाहेबांनी संविधानाच्या रूपाने दिलेल्या सर्वसमावेशक स्वप्नाशी नाते जोडत उद्याच्या विवेकी, समृद्ध आणि समतावादी भारताचे स्वप्न खरोखर वास्तवात यावे, यासाठीच्या वाटचालीत सर्वांबरोबर आपणही दोन पावले चालावे.

..................................................................................................................................................................

लेखक सुभाष वारे संविधान अभ्यासक आणि समाजवादी कार्यकर्ते आहेत.

ware.subhash@yahoo.in

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

Gamma Pailvan

Tue , 10 December 2019

सुभाष वारे,
तुमचं हे विधान साफ चुकीचं आहे :

संविधान नसताना आम्ही कुणीतरी विशेष होतो, मात्र भारतीय संविधानामुळे आम्ही सर्वांच्यापैकी एक झालो, हीच तर संविधान विरोधकांची खरी पोटदुखी आहे.

याचं कारण असं की उच्चवर्णीयांवर नेहमी आरोप केला जातो की, त्यांचा अविर्भाव नीचवर्णीय जणू माणसे नाहीत असा होता. याचा अर्थ ते स्वत:स विशेष मानीत नसून इतरांना कमी लेखंत होते. आंबेडकरादि सुधाराकांचा हेतू निम्नस्तरीयांचे जीवनमान उंचावणे हा होता. उच्चवर्णीयांना खाली खेचणे हा कधीच नव्हता.
त्यामुळे संविधानाचे शत्रू उच्चवर्णीय कधीच नव्हते व भविष्यातही नसतील. संविधानाचे खरे शत्रू नक्षलवादी आहेत. त्यांना संवैधानिक शासन उलथवून रक्तरंजित क्रांती घडवून आणायची आहे.
आपला नम्र,
गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......