औरंगाबादच्या लोकगायिका कडूबाई खरात यांनी गायलेली भीमगीतं गेल्या चार-पाच वर्षांपासून समाजमाध्यमांतून गाजतायत. त्यातलं ‘माझ्या भीमानं सोन्यानं भरली ओटी’ हे गीत सुपरहिट् झालं आहे. वंचित समाजाच्या कडूबाई आपल्या दोन मुलींसह औरंगाबादच्या एका वस्तीत राहतात. आपल्या एकतारीच्या साथीनं वस्त्यावस्त्यांतून भीमगीतं सादर करून त्यांच्या कुटुंबाचा निर्वाह होतो. त्यांची गीतं लोकप्रिय व्हायला लागली आणि त्यांना गाण्याचे कार्यक्रम मिळायला लागले. एका मुलाखतीत त्या म्हणतात, ‘भीमरायांमुळेच मला दोन वेळचं जेवण भेटतंय.’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलताना कडूबाईंच्या डोळ्यात अश्रू येतात.
डॉ. आंबेडकरांच्या कार्यामुळे फक्त कडूबाईंसारख्या दलित स्त्रियांना बळ मिळालं असं नाही, पण तशीच मांडणी करण्याचा प्रयत्न होत असतो.
डॉ. आंबेडकरांचं जात्यंतासंबंधीचं कार्य जातीव्यस्थेचा धिक्कार करून थांबलं नव्हतं. तसंच केवळ दलितांवरील अत्याचारांची मांडणी त्यांनी केली नाही. ‘मनुस्मृती’ आणि चातुर्वर्ण्यासोबत प्राचीन महाकाव्यांतील जातीव्यवस्था आणि स्त्रीदास्याची समीक्षा त्यांनी केली. शूद्रातिशूद्रांसोबत जातीव्यवस्था सवर्ण स्त्रियांवरही किती प्रकारचे अत्याचार करते याचे त्यांनी दाखले दिले.
पण डॉ. आंबेडकरांना कधी ‘घटनेचे शिल्पकार’, तर कधी ‘दलित आयकॉन’ या ओळखीत सीमित करण्यात येतं. खरं तर हिंदू कोड बिलामुळे चातुर्वर्ण्य आणि ‘मनुसमृती’च्या जोखडातून हिंदू चौकटीतील मुस्लीम, पारशी ज्यू आणि ख्रिश्चन नसलेल्या तमाम स्त्रियांना मुक्तीचा मार्ग दिसू लागला. पण या बिलाला नजरेआड करत दलित वगळता इतर जातींसाठी डॉ. आंबेडकरांनी काय केलं, असा प्रश्न विचारला जातो.
दलितांसोबत स्त्रियांचाही समाजातील दर्जा वाढावा यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी दिलेलं योगदान अतुलनीय आहे. यामध्ये वंचित स्त्री-पुरुषांसोबत उच्च समजल्या गेलेल्या जातीतील स्त्रियांचाही समावेश आहे.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
स्त्रीहक्कविषयक मांडणी करत असताना जातीव्यवस्था आणि स्त्रियांवरील अन्याय-अत्याचाराची त्यांनी घातलेली सांगड आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पथदर्शी मानली जाते. ‘कास्ट इन इंडिया’ या १९१९ साली लिहिलेल्या निबंधाचा वारंवार उल्लेख केला जातो. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं- ‘‘स्त्री लैंगिकतेला अनेक प्रकारांनी रोखण्यासाठी जातीव्यवस्थेचं सातत्य टिकवलं जातं. सती, केशवपन, बालविवाह आणि विधवाविवाह बंदी या प्रथा ‘अतिरिक्त’ स्त्रियांच्या समस्या हाताळण्यासाठी निर्माण करण्यात आल्या.” या प्रथा कोणत्या जाती पाळत होत्या हे वेगळं सांगायला नको.
‘‘जात बंदिस्त ठेवण्यासाठी जातीबाहेरील विवाहांवर बंदी घालण्यात आली. पुरुषांचा परजातीतील स्त्रीशी विवाह रोखण्यासाठी जातव्यवस्थेने कल्पक धोरण राबवलं, ते म्हणजे स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवा, त्यांच्यावर अनेक बंधन लादा, पुरुषांना मात्र मोकळ सोडण्यात आलं.’’ असंही डॉ. आंबेडकर म्हणतात.
मनूने आपला स्त्री-तिरस्काराचा विचार लपवून ठेवला नव्हता. स्त्रिया पुरुषांना मोहात पाडतात आणि पुरुष विचलित होतात, म्हणून स्त्रियांवर नियंत्रण ठेवण्याची जरुरी मनू विषद करतो. बलात्काराला स्त्रीच जबाबदार असते, हा मनूचा विचार आजही अस्तित्वात आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी या विचारांविरोधात विस्तृत लेखन केलं आहे. यावर टिपणी करताना ते म्हणतात- ‘‘पत्नीचा त्याग करण्यापासून किंवा तिला विकून टाकण्यापासूनही मनूने पुरुषाला रोखलेलं नाही.’’
रामायण आणि महाभारतातील लिंगभावनेची समीक्षाही डॉ. आंबेडकरांनी केली. रामाने आपल्या पत्नीशी कशा प्रकारचं वर्तन केलं याचा दाखला ते देतात. ‘‘आपल्या पत्नीशी त्याचं वागणं कसं होतं ते पाहा- युद्ध संपल्यानंतर रावणाला यथायोग्य अंतिम संस्कार मिळावा यासाठी रामाने आग्रह धरला आणि ते कार्य तडीला नेलं. त्यानंतर बिभिषणाच्या राज्याभिषेक सोहळ्यात त्याने जातीने लक्ष घातलं. हे सारं पार पडल्यानंतर हनुमानाला सीतेकडे पाठवण्यात आलं आणि तेही तिची विचारपूस करण्यासाठी नव्हे तर राम, लक्ष्मण आणि सुग्रीव खुशाल आहेत ही वार्ता तिला सांगण्यासाठी. पळवून नेलेल्या आणि दहा महिने बंदिवासात ठेवलेल्या आपल्या पत्नीला भेटण्यासाठी राम गेला नाही.’’
स्त्रियांना समान अधिकार देण्यासाठी हिंदू कोड बिल तयार करण्याचं काम आंबेडकरांनी स्वीकारलं. वारसा हक्क आणि घटसफोट देण्याचा हक्क परंपरेनं फक्त पुरुषांना होता, तो हिंदू कोड बिलामुळे स्त्रियांनाही मिळाला. आंतरजातीय लग्नांनाही कायद्याने मान्यता देण्यात आली.
स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या मूल्यांवर आधारलेल्या हिंदू कोड बिलाने पंरपरेतील पितृसत्तेला आव्हान दिलं आणि स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने आणून ठेवलं. स्त्रियांना समान हक्क देताना डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू तत्त्वज्ञानालाही आव्हान दिलं होतं.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
हे बिल संसदेत चर्चेला आलं आणि एकच वादळ उठलं. अनेक काँग्रेस खासदारांनी या मसुद्याला कडाडून विरोध केला. हिंदू महासभेने या मसुद्याला विरोध करताना म्हटलं- ‘हे बिल भारतीय संस्कृती विरोधातील आहे.’ सर्वांत कडवा विरोध तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांचा होता- ‘हे बिल हिंदूच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप करतं. वारसाहक्कांची हिंदूंची वहिवाट आहे, तीच चालू राहिली पाहिजे. स्त्रीने काडीमोड देणं ही हिंदूंची पंरपरा नाही.’ आंतरजातीय विवाह करण्याचा हक्क तर असंख्य संसद सदस्यांना अजिबात मान्य नव्हता.
या जहरी टीकेला डॉ. आंबेडकरांनी धीराने तोंड दिलं. ‘विवादास्पद असलेले तीन मुद्दे -‘वैध लग्नासाठी जातीअंत होण्याची गरज’, ‘एकपत्नीत्वाचा कायदा’ आणि ‘घटस्फोटाची मुभा’. आंबेडकरांनी प्रत्येक आक्षेपाला उत्तर दिलं. ‘‘आंतरजातीय विवाह हा एक पर्याय या कायद्यामुळे मिळतो, पण सनातनी स्वजातीय विवाहाला बंदी घातलेली नाही. मग विरोध कशाला करताय?’’
काही प्रसंगी हिंदू संहितांमधील एकपत्नीत्वाला पाठबळ देणारं उदाहरण ते देत असत. म्हणूनच हिंदू कोड बिल परंपरेला फारकत देणारं नाही असा युक्तीवाद ते करत. सामाजिक न्यायासाठी हे बिल पास व्हावं, यासाठी काही तडजोडी करण्यासाठी ते तयार झाले होते. विरोध सहन करत आपलं म्हणणं मांडायचा त्यांनी प्रयत्न केला.
पण विरोधक चर्चा करायलाही तयार नसल्यामुळे अखेरीस त्यांनी राजीनामा दिला. त्या वेळी केलेल्या भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात- ‘‘कडवा विरोध असतानाही मी लगेच राजीनामा दिला नाही, कारण हिंदू कोड बिलाचा कायदा झालेला मला पाहायचा होता. या देशातील कायदेमंडळाने सामाजिक सुधारणा होण्यासाठी हाती घेतलेलं ते महान कार्य होतं. पूर्वी या मंडळाने अनेक कायदे पारित केले, पुढेही तसे ते पारित होत राहतील, पण या कायद्याला जे महत्त्व आहे, ते क्वचितच एखाद्या कायद्याला मिळेल.’’
‘‘हिंदू समाजामध्ये जात आणि लिंगाधारित असमानता अनुस्यूत आहे. ती डोळ्याआड करून आर्थिक मुद्यांसंबंधीचे एकावर एक कायदे करणं म्हणजे आपल्या घटनेची थट्टा करण्यासारखं आहे, तसंच शेणाच्या ढिगावर महाल उभा करण्याच्या प्रयत्नासारखं ते आहे. हिंदू कोड बिल मी एवढं महत्त्वाचं मानतो. त्यासाठी मतभेद असूनही मी लढत राहिलो.’’
त्या काळातील अनेक राजकीय रंगांचे, अनेक झेंड्याखाली उभे राहिलेले आणि स्वत:ला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारे नेते जेव्हा सीता आणि सावित्री आदर्श नारी आहेत अशी मांडणी करत होते, तेव्हा डॉ. आंबेडकर स्त्रियांना शिक्षणहक्क, संतती नियमन करण्याचा हक्क आणि विवाहविच्छेद करण्याचा हक्क देण्याच्या प्रयत्नात होते.
डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या दलितमुक्ती चळवळीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात असलेला महिलांचा भरघोस सहभाग. तो नावापुरता नव्हता. चळवळीतील काही महिला राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवरही भाष्य करत. दलित स्त्रिया जात आणि पितृसत्ता या दोनही व्यवस्थांमुळे दलित पुरुषांपेक्षा अधिक भरडलेल्या असतात, याची जाणीव आंबेडकरांनी करून दिली.
.................................................................................................................................................................
“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार
ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -
https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat
.................................................................................................................................................................
१९४२ साली नागपूरमध्ये ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास विमेन्स कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. त्यात २५ हजार महिला सहभागी झाल्या होत्या. परिषदेच्या अध्यक्षा सुलोचनाबाई डोंगरे म्हणाल्या होत्या- ‘‘संततीनियमन या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा व्हायला हवी. शिक्षित महिला साधनं वापरतात कारण वारंवार होणाऱ्या बाळंतपणांच्या दुष्परिणामांची त्यांना जाणीव असते. आईच्या आरोग्याची हानी करत कमी वजनाच्या, सतत आजारी पडणाऱ्या मुलांना जन्म देण्यात काय हशील आहे?’ ’
१९३०मधील नाशिक येथील काळाराम मंदिरप्रवेश सत्याग्रहात स्त्रियांनी पुढाकार घेतला होता. जवळजवळ ३७ स्त्रियांनी यात भाग घेतला. या आंदोलनात कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या पत्नी गीताबाई, त्यांच्या भगिनी सीताबाई आणि रमाबाई आघाडीवर होत्या. त्यांनी निदर्शनं केली, पोलिसांचं कडं तोडलं. त्याबद्दल तीन महिन्यांचा सश्रम कारावास त्यांना भोगावा लागला होता. आंबेडकरांच्या प्रेरणेमुळे दलित महिलांचं ठिकठिकाणी संघटन उभं राहीलं. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर १९५६सालीच ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन कॉन्फरन्स निष्प्रभ झाल्याचं पाहायला मिळालं.
त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘‘दलितांनी मूर्तीपूजक व्हावे यासाठी मी मंदिर प्रवेश आंदोलनाला पाठिंबा दिलेलेा नाही. मंदिरात प्रवेश मिळाल्यामुळे हिंदू धर्मात दलित समाजाला समान स्थान वा हक्क मिळतील असेही मला वाटत नाही. किंबहुना हिंदू समाजात सामील होण्यापूर्वी हिंदू तत्त्वज्ञान आणि हिंदू समाजात संपूर्ण परिवर्तन घडवून आणण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे.’’
आंदोलनादरम्यान असा विचार डॉ. आंबेडकरांनी मांडला होता. हा विचार आजच्या स्थितीलासुद्धा तंतोतंत लागू पडतो. शनी शिंगणापूर आणि शबरीमाला येथील मंदिर प्रवेशनाट्यांनी हे दाखवून दिलं आहे.
१९४२मध्ये डॉ. आंबेडकर बॉम्बे एक्झिक्युटिव्ह कॉन्सिलमध्ये लेबर मिनिस्टर होते, तेव्हा त्यांनी स्त्रीच्या संमतीशिवाय जबरदस्तीने केले जाणारे गर्भपात बेकायदेशीर ठरवले होते. ‘‘राष्ट्राच्या हितासाठी मातेला गर्भावस्थेदरम्यान आणि बाळजन्मानंतर विश्रांतीची नितांत आवश्यकता असते आणि त्याच तत्त्वावर मॅटर्निटी बिल आधारलेलं आहे.’’
९० वर्षांपूर्वी डॉ. आंबेडकरांनी हा विचार मांडला. २००८ साली ‘लॅन्सेट’ या जगन्मान्य ब्रिटिश मेडिकल जर्नलने गर्भावस्था आणि बालकाच्या वाढीसंबंधीच्या पथदर्शी संशोधनाचा अहवाल प्रकाशित केला. ‘पहिले हजार दिवस’ असा मथळा असलेल्या या रिपोर्टनुसार गर्भधारणेपासून बाळाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या काळातच बालकाची मेंदूची सर्वाधिक वाढ पूर्ण होते, असं मांडण्यात आलं आहे. हा कालखंड एक हजार दिवसांचा असतो. या ३३ महिन्यांत मेंदूंच्या विविध केंद्रांची जोडणी होते. भाषा, आकलनशक्ती, गती, सामाजिक कौशल्ये आणि भावनात्मक वाढ या क्षमता आणि कौशल्यांचा विकास याच काळात होतो. बालकाला सहा महिने केवळ आईचं दूध, ममतेचा स्पर्श आणि सुरक्षित घर मिळालं तरच ही सगळी वाढ होऊ शकते, असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे. डॉ. आंबेडकर १९२०च्या दशकात संततीनियमन तसंच गर्भावस्था आणि प्रसूतीनंतरच्या स्त्रियांच्या स्वास्थ्याविषयी बोलत होते, ते पहिल्या हजार दिवसांच्या मांडणीशी जुळणारं होतं. आता भारत सरकारने पहिल्या हजार दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अनेक स्त्रियांचं सक्षमीकरण झालं. १९३१मध्ये राधाबाई वडाले यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं होतं- ‘‘हिंदू देवळांमध्ये आम्हाला प्रवेश मिळाला पाहिजे, सार्वजनिक पाणवठ्यावर आम्हाला पाणी भरता आलं पाहिजे. हे आमचे मूलभूत हक्क आहेत. त्यासोबत आम्हाला राजकीय हक्कही मिळाले पाहिजे. व्हाईसरॉयच्या शेजारच्या खुर्चीत आम्हाला बसता आलं पाहिजे. हे सारं मिळालं नाही तर आम्ही आंदोलन करू. आम्ही लाठीमाराला घाबरत नाही.’’ अशा तेजस्वी स्त्रियांना उत्तेजन देण्याचं काम डॉ. आंबेडकरांनी केलं होतं. ऐतिहासिक महाड येथील चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहातही ३०० महिलांचा भरघोस सहभाग होता.
महिलांच्या आणखी एका परिषदेत बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते- ‘‘एखाद्या समाजाची प्रगती मी त्यातील महिलांनी गाठलेल्या प्रगतीच्या प्रमाणावर मोजतो. लग्न केलेल्या प्रत्येक मुलीचं नवऱ्याशी मित्रत्वाचं नातं असावं आणि तिने त्याचा गुलाम होण्यास नाकारावं.’’
सत्तरच्या दशकात महाराष्ट्रात स्त्रीवादी चळवळीनं मूळ धरलं. नोकरी आणि करिअर करण्याचा हक्क आणि लिंगधारित भेदभाव या मुद्यांभोवती आंदोलन सुरू झालं होतं. युनाटेड नेशन्सने १९७५ हे स्त्रियांचं वर्ष म्हणून जाहीर केलं. पण डॉ. आंबेडकरांनी १९२०च्या दशकातच स्त्रीवादी विचार मांडला होता. पण त्यांच्या योगदानाची चर्चाही तेव्हा झाली नव्हती.
डॉ. आंबेडकर खऱ्या अर्थाने स्त्रीवादी होते हे निर्विवाद सत्य आहे. पण बहुसंख्य उच्चवर्णीय स्त्रियांना आणि स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांनासुद्धा याची सखोल जाणीव नसते. कडूबाईंना डॉ. आंबेडकरांचे पांग फेडता येणार नाही असं वाटतं. ‘आम्ही खातो त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही आहे’, असं त्या म्हणतात.
खरंच डॉ. आंबेडकरांनी इतकं देऊन ठेवलं आहे, पण आमची झोळीच फाटकी आहे, त्याला काय करणार!
.............................................................................................................................................
लेखिका अलका गाडगीळ मुंबईस्थित सेंट झेविअर महाविद्यालयाच्या झेविअर इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्समध्ये अध्यापन करतात.
alkagadgil@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vividh Vachak
Tue , 10 December 2019
अलकाताई, लेख आवडला. खरोखरच डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याच्या एका महत्त्वाच्या पैलूवर आपण प्रकाश टाकलात. ह्या निमित्ताने घटनानिर्मितीच्या काळाची आणि सध्याच्या काळाची तुलना करण्याचा मोह होतो. त्या काळातपण हिंदू महिलांना दिलेले हक्क पुष्कळ सनातन्यांना मान्य नव्हते आणि तरीही घटनेत ह्या कलमांचा समावेश झालाच. त्यानंतर साठ-सत्तर वर्षांनंतर हा हक्क न्याय्य नव्हता असे कुठलाच सुबुद्ध माणूस म्हणणार नाही. तसेच ह्यामुळे काही फार हिंदू समाजव्यवस्था कोसळली, असे कोणीही म्हणू शकणार नाही. किंबहुना, ब्राह्मण स्त्रिया, ज्यांना केशवपन, सती, इत्यादी प्रथांना तोंड द्यावे लागायचे त्यांची आजची प्रगती आणि स्वातंत्र्य हे डोळ्यात भरण्यासारखे आहे आणि त्यांच्या नवऱ्याचे आणि कुटुंबाचे त्यातून भलेच झाले आहे, असेही लक्षात येईल). थोडक्यात, तिहेरी तलाक इत्यादी सुधारणांना किंवा महिला अत्याचारविरोधी सुधारणांना विरोध करणाऱ्या मंडळींनी ह्या इतिहासाकडे लक्ष द्यावे.