निश्चलनीकरणाच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला ५० दिवस उलटून गेले आहेत. आता ६० दिवस होतील. मग सहा महिने, वर्षही होईल. एखादी गोष्ट भारतीयांच्या अंगवळणी पडायला खूप वेळ लागत नाही. असो. गेल्या वर्षातील सर्वाधिक मोठी घडामोड म्हणून निश्चलनीकरणाकडे पाहिले गेले. हा निर्णय जाहीर झाल्यापासून ‘अक्षरनामा’ने सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केला, त्याच्या वेगवेगळ्या बाजू पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला... त्याची ही झलक...
.............................................................................................................................................
09 November 2016
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानवर केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतरचा काळ्या पैशांवर केलेला सर्जिकल स्ट्राईक ही त्यांच्या २०१९च्या लोकसभा प्रचाराच्या पटकथेचीही सुरुवात मानायला हरकत नाही. काहीही असो, देशभरातल्या ज्यांनी ज्यांनी काळा पैसा स्वत:च्या घरात, ऑफिसात वा इतरत्र डांबून ठेवला आहे, त्यांनी सकाळी सकाळी एकमेकांना फोन करून ‘रात्री झोप लागली का?’ असा प्रश्न नक्कीच विचारला असेल!...
.............................................................................................................................................
10 November 2016
पंतप्रधान मोदींचा नोटा रद्दीकरणाचा निर्णय म्हणजे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या मोहिमेतील अर्धीमुर्धीच साफसफाई म्हणावी लागेल. कालांतराने पुन्हा काळ्या पैशांची भरघोस निर्मिती होऊ शकेल आणि हे पैसे देशी बाजारात खेळवले जाईल. हवाला मार्फत देशाबाहेरही नेले जातील. पूर्वीचाच खेळ नव्याने सुरू होईल. त्यामुळे काळ्यापैशाविरोधाच्या लढाईत खूप पल्ला मारल्याचा आव आणण्याचं कारण नाही....
.............................................................................................................................................
12 November 2016
एक नोट डिझाइन करावी म्हणते... कुणाची स्टाईल कॉपी करू? साल्वादोर दालीची बरी राहील? ओघळलेल्या घड्याळांप्रमाणे वितळून ओघळलेला गांधी नोटेवर पसरेल की गांधीऐवजी टाकून द्यावा दालीच्या मनातला युद्धाचा चेहरा?...
.............................................................................................................................................
12 November 2016
कुठलाही धाडसी निर्णय वा कृती ही बूमरँग होणार नाही ना याचीही शक्यता विचारात घ्यावी लागते. ती घेतली तर आपल्या निर्णयावरून हात-पाय पोळण्याची शक्यता कमी असते. मोदी सरकारच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय स्तुत्य असला तरी तो फारसा व्यवहार्य नव्हता, हे आता जवळपास सिद्ध झाले आहे. आणि व्यवहार्य नसलेले निर्णय न्याय्यही नसतात....
.............................................................................................................................................
15 November 2016
सरकारचे समर्थक या निर्णयाला काळ्या पैशांवरचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे सामान्यांना दोन-चार हजारांसाठी तासनतास रांगेत उभं राहावं लागतंय. काळा पैसा असलेल्यांनी आपला नोटा कुठल्या ना कुठल्या मार्गानं बदली करून किंवा सोन्यात गुंतवून टाकल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. परिणामी सरकारचा हा निर्णय कुचकामी आहे का? आपल्याला हकनाक त्रास सहन करावा लागतोय का? असे प्रश्न जनसामान्यांना पडू लागले आहेत.
.............................................................................................................................................
15 November 2016,
५००-१०००च्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय साहसी नक्कीच आहे. पण कुठलंही साहस बेबुनियादी असेल किंवा राज्यकर्त्यांच्या अशा निर्णयाला प्रशासकीय सुधारणा, प्रशासकीय व्यवस्थांचं सक्षमीकरण आणि पर्यायी व्यवस्था राबवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सगळ्या व्यवस्थात्मक सुधारणा यांची जोड नसेल तर चांगल्या हेतूनं केलेली एखादी सुधारणा कशी फसू शकते, त्याचंही हे उदाहरण आहे.
.............................................................................................................................................
16 November 2016
केशवकुमार यांच्या ‘मोडीसाठीं धांव’ या कवितेतील ‘मोड’ या शब्दाच्या जागी ‘नोट’ (५०० किंवा २०००ची) हा शब्द टाकून ही कविता आजच्या परिस्थितीलाही कशी तंतोतंत लागू पडते, याविषयी ठाम प्रतिपादन करता येऊ शकतं. वर असंही म्हणता येऊ शकतं की, तेव्हा जनसामान्य मोडीपायी मेटाकुटीला आले ही गोष्ट खरी आहे, पण तेव्हा त्यांतल्या काहींवर तासनतास रांगेत उभं राहून स्वतःचा जीवच गमवण्याची वेळ आली नव्हती!...
.............................................................................................................................................
21 November 2016
भ्रष्टाचार विरोधी प्रयोगांतून शासनाची लोकप्रियता वाढते. एवढेच नव्हे तर देशात पुन्हा काळा पैसा तयार होणारदेखील नाही, अशी जनतेची काही काळापुरती खात्रीदेखील पटते. त्या फायद्याच्या तुलनेत सामान्य जनतेच्या त्रासाची किंमत मोदी सरकारला कमी वाटली असेल. किंवा असेही असू शकेल की या त्रासाला देशसेवेचा मुलामा देऊन गोरगरीब जनतेची समजूत काढता येईल, असा दांडगा आत्मविश्वास असावा. आपण त्या आत्मविश्वासाला कमी लेखू नये....
.............................................................................................................................................
23 November 2016
नोटांच्या रद्दीकरणाने आम्हाला आर्थिक समज वाढवण्याची सुवर्णसंधी दिली आहे. घोषणांना ज्ञान समजण्याची गल्लत करू नये. कुठलीही गोष्ट अंतिमत: स्वीकारण्यापूर्वी तिच्याविषयी सर्व प्रकारची माहिती मिळवा, वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करा. निर्णय योग्य आहे की नाही या चक्रात कशाला पडता आहात? त्याच्या चांगल्या-वाईट परिणामांचा विचार केला पाहिजे आणि त्या निमित्ताने स्वतःची समज वाढवली पाहिजे....
.............................................................................................................................................
24 November 2016
निर्णय मोठा, पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारीच तकलादू असल्याने, किंबहुना तशी तयारी आवश्यक असल्याचे पुरेसे भानच सरकारकडे नसल्याने भारतातील एकूण लहान-मोठ्या व्यवहाराची, आदानप्रदानाची, खरेदी-विक्रीची गती खूपच मंदावली. मुख्य म्हणजे, अनेकांच्या वाट्याला निराशा व हतबलता आली. राज्यसंस्था लहरीपणे वागू लागल्यावर काय होऊ शकते, याची झलक अनुभवायला मिळाली....
.............................................................................................................................................
25 November 2016
भारत कॅशलेस होण्यासाठी लोक बँकांपर्यंत वा बँका लोकांपर्यंत पोचल्या पाहिजेत. लोकांनी बँकेत पैसे ठेवले पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी पैसे कमवले पाहिजेत. त्यांनी नेटबँकिंगचा वापर केला पाहिजे. त्यासाठी त्यांच्याकडं कम्प्युटर आणि इंटरनेटची सोय पाहिजे. हे अगदी गावागावात, पाड्यापाड्यात वस्त्यावस्त्या झालं पाहिजे. तिथं विजेची चोवीस तास सोय हवी. प्रत्येकाकडं स्मार्टफोनही हवा....
.............................................................................................................................................
26 November 2016
अर्थकारण हे एक शास्त्र आहे. शास्त्रात २+२=४ या मूळ सूत्रात कधीच बदल होत नाही. म्हणूनच कोणतंही शास्त्र भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊ शकत नाही. राजकारण मात्र भावनेच्या लाटेवर स्वार होऊन करता येतं. चलन-बदलाच्या निर्णयाबद्दल विरोधी पक्ष कांगावखोर राजकीय भावनेच्या लाटेवर आरूढ झालेले आहेत. म्हणून त्यांचा कल्ला अडाण्यांचा ठरला आहे...
.............................................................................................................................................
05 December 2016
जी गत कामगारांची, तीच गत शेतमालाची. व्यापारी, आडते फोटो काढण्यापुरते कॅशलेस आणि चेकने व्यवहार सुरू केलेत म्हणून सांगतात, मात्र प्रत्यक्षात जुन्या नोटा स्वीकारण्याची सक्ती अन्यथा उधारी. पैसे मिळाले तर पुढल्या पिकाची तयारी अशी अवस्था असलेल्या शेतकऱ्याला नाईलाजाने मिळतील त्या भावात पैसे घेऊन नोटा बदलायला रांगेत उभ राहण्याशिवाय पर्याय नाही. नोटांच्या या गोंधळात ग्रामीण, निमशहरी भागात अर्थकारण ठप्प झालंय...
.............................................................................................................................................
07 December 2016
धाडसी व क्रांतिकारक निर्णय घेतील या विश्वासावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन वर्षांपूर्वी निवडून आले. त्यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्रीपासून ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि देशभर एकच गडबड उडाली. उद्या या त्यांच्या निर्णयाला एक महिना पूर्ण होईल. या महिनाभरात काळा पैसा, अर्थक्रांती आणि कॅशलेस सोसायटी यांचा वारंवार उहापोह झाला. त्याविषयीचा लेख...
.............................................................................................................................................
07 December 2016
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला उद्या एक महिना पूर्ण होईल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ५० दिवसांत सर्व काही सुरळीत होईलही. पण गेल्या ३० दिवसांतली परिस्थिती काय आहे? नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी आणि त्याला जनतेची साथ मिळवण्यासाठी सरकारने लोकांना ‘देशभक्ती’ची झिंग चढवली आहे. हा एक प्रकारचा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’च आहे!...
.............................................................................................................................................
12 December 2016
संसदेच्या एका दिवसाच्या कामकाजासाठी साधारण दीड कोटी खर्च येतो. असं असताना गेले तीन आठवडे किती पैसे वाया गेले, या संदर्भात सध्या विचारच न केलेला बरा! या संसदकोंडीवर सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते ‘नोटबंदीमुळे विरोधकांचा काळा पैसा वाया गेला आहे. त्यामुळे ते आगपाखड करत आहेत’, यापलीकडे कोणतंच नवं विधान वापरताना दिसत नाहीत. सत्ताधारी वर्ग नसते आरोप करून विरोधकांच्या संसदीय अधिकारांची गळचेपी करतो आहे....
.............................................................................................................................................
19 December 2016
आज नव्याने उभ्या राहू पाहत असलेल्या कॅशलेस व्यवस्थेने पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेच्या अनुषंगांचा विचार अवश्य करायला हवा. त्या व्यवस्थेतून एक शोषणप्रधान सामाजिक चौकट तयार झाली होती. आजच्या व्यवस्थेने वेगळ्या स्वरूपात अशीच एखादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण करू नये, याचे भान आपण साऱ्यांनी राखायला हवे आहे. अर्थात, पुन्हा ऐतिहासिक बलुतेदारी पद्धत येईल, असा याचा अर्थ नाही....
.............................................................................................................................................
19 December 2016
नोटा कोण छापतं, छापणारे ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या न्यायानं वागतात काय, तसं भारतात घडलं आहे काय आणि घडतं आहे काय? अजूनही नोटाछपाई कारखान्यांमधली छपाईयंत्रं तिन्ही पाळ्यांमध्ये अविश्रांत चालू आहेत. तरीही नोटांची चणचण कायम आहे. ‘असतील नोटा, तर मिळेल पैसा’ या ‘ATM तत्त्वावर’ सध्या चलनानं चालायचं थांबवलंय. त्यामुळे काहीही करून नोटांचा पुरवठा पूर्ववत करण्याची सरकारला एकच घाई झाली आहे....
.............................................................................................................................................
22 December 2016
मला अर्थशास्त्र वगैरे कळत नाही फारसं. त्यामुळे प्रश्नही तसे भाबडेच पडतात. ‘फालतू विचार करत असतेस. तुझं आडनाव ‘विचारे’ ठेवायला हवं,’ असं आई खूप वर्षांपासून म्हणतेय! आजवर छोट्या व्यावसायिकांचं जे नुकसान झालं, ते भरून निघेल का? बँक कर्मचाऱ्यांना या जास्तीच्या कामाचा वेगळ्या भत्ता मिळणार का? असे प्रश्न पडले म्हणजे माझं देशावर प्रेम नाही का? देशातला भ्रष्टाचार थांबावा, काळा पैसा असू नये, हे स्वप्न मलाही बघायला आवडतं, पण...
.............................................................................................................................................
28 December 2016
बाजाराच्या दिवशी मी मित्रासोबत गेलो होतो. त्याने पाच रुपयाला मेथीच्या दोन जुड्या घेतल्या. दहा रुपये दिले. त्यावर शेतकरी म्हणू लागला, ‘पाचची चिल्लर कुठून देऊ? त्यापेक्षा आणखी तीन जुड्या घ्या.’ दहा रुपयाला पाच जुड्या या भावाने जर मेथी विकावी लागत असेल तर त्या शेतकऱ्याला काय उरत असेल, या प्रश्नानं माझं डोकं भणाणत राहिलं....
.............................................................................................................................................
editor@aksharnama.com
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment