अजूनकाही
देशासह विविध राज्यांत २०१४ पासून अवतरलेले भाजप, पर्यायाने मोदी सरकार सध्या अनंत अडचणीतून जात आहे. पण आश्रित माध्यमे व सरकारचा पोलादी पडदा आणि दोनच व्यक्तींच्या हाती पक्ष व सरकारची सूत्रे आहेत. यामुळे सरकारचे मंत्री, प्रतिनिधी, पक्षाचे प्रवक्ते ‘आनंदीआनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे’ असं भाटगायन करत असले तरी त्यांनाही माहिती आहे - वस्तुस्थिती बिल्कुल तशी नाही, ती पटकन सुधारेल अशी स्थिती नाही.
मानवी शरीरातला पाठीचा कणा जर मोडून पडला तर माणूस भाजीपाला अवस्थेत जातो. अर्थकारण हा कुठल्याही सरकारचा कणा असतो. याबाबत मोदी सरकारने जे तथाकथित धाडसी निर्णय घेतले, ते सर्वच सपशेल अपयशी ठरलेत. अर्थमंत्र्यांना दैनंदिन कामकाजात सारवासारव हे एक मोठेच काम होऊन बसलेय. यातली वाईट गोष्ट अशी की, शीर्षस्थ नेत्तॄत्वाला त्याचे गांभीर्यच नाही. ते या परिस्थितीला भिडण्याऐवजी त्यावरून लक्ष उडवण्याचा आटापिटा करताना दिसतेय. त्यासाठी देशभक्ती आणि हिंदू मुसलमान हे विषय त्यांना आवडीने चघळावेसे आणि चिघळवावेसे वाटतात!
मोदी सरकार २.० सुरू होऊन आता सहा महिने होतील. पण या सरकारचं धोरण चुका झाकणं आणि कृतक देशाभिनाचा ज्वर वाढवणे असाच राहिलाय.
ज्या नवमतदारांच्या, तरुणाईच्या जोरावर हे सरकार सत्तेवर आले, त्या तरुणाईत आज कमालीचा असंतोष आहे. देशभरात जवळपास २० पेक्षा जास्त विद्यापीठात संप, आंदोलने चालू आहेत. त्यात शैक्षणिक शुल्कासोबतच, वसतीगृहे, लायब्ररी यांच्या शुल्कवाढीसोबतच नवे जाचक नियम यावरूनही असंतोष आहे. देशभरातल्या सोडा पण दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्याही बातम्या येत नाहीएत की, त्यांची दखलही घेतली जात नाहीए. जेएनयूसारखं विद्यापीठ तर या सरकारसाठी शत्रूच! पण बनारस हिंदू विद्यापीठातील संस्कृत साहित्य शिकवायला नेमलेल्या मुस्लीम प्राध्यापकाविरोधात तिथे हिंदुत्ववादी विद्यार्थी आंदोलन करताहेत. त्याच्या मात्र बातम्या आल्या! त्यापुढची कमाल म्हणजे त्या प्राध्यापकाच्या समर्थनार्थ जे हजारो मुले आंदोलन करताहेत, त्याची ना दखल ना एका ओळीची बातमी!
ही झाली जे आज शिकताहेत त्यांची स्थिती. पण जे यापूर्वीच पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विविध स्पर्धा परीक्षा देऊन निकाल व रोजगाराची वाट पाहताहेत असे बेरोजगार तरुण-तरुणी वेगळेच! भयावह गोष्ट अशी की, बेरोजगारीचा आकडा गेल्या ४० वर्षांतील सर्वांत जास्तीचा आहे. जोडीला नोटबंदीनंतर लाखो लोकांचे रोजगार गेले. त्यातूनच जी मंदी आली, त्याने अनेक लघु व मध्यम उद्योग बंद पडले. त्याचा परिणाम बाजारातील ग्राहक गायब होण्यात झाला. ग्राहक गायब झाल्याने उत्पादने पडून राहू लागली. त्यातून नव्या संधी मिळण्याची संधी बंद झाली. शेतीपासून आयटीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रातील तरुणाई निराश झालीय.
भाजपने युपीए सरकार सत्तेत असताना घडलेल्या दिल्लीतील बलात्काराच्या केसवरून दिल्लीसह देशभर वातावरण तापवलं. त्यातूनच निर्भया कायदे तयार केले गेले, संसदेच्या खास अधिवेशनाद्वारे. युपीए पर्यायाने काँग्रेसच्या राजवटीत महिला सुरक्षित नाहीत म्हणून हाकाटी पिटली गेली.
आज भाजप सत्तेवर असताना ना बलात्कारांचे प्रमाण कमी झालेय, ना सुरक्षितता वाढलीय. गेले काही दिवस दिल्लीत जंतर मंतरवर मोर्चे निघताहेत. स्त्रिया, त्यातूनही तरुण मुलींसह मुलांचीही संख्या लक्षणीय आहे. संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. भाजपच्या सरकारला मंदी, बेरोजगारी, शुल्कवाढ, बलात्कार, असुरक्षितता यापेक्षा एनआरसी व स्पेशल प्रोटेक्शन बिल महत्त्वाचे वाटते. भाजपच्या महिला खासदार, महिला मंत्री यावर विरोधात असताना जशा चवताळून बोलत असत, तशा तर सोडाच पण सत्ताधारी म्हणून एक संयत आश्वासन, सहवेदनाही दाखवू शकलेले नाहीत. आजही हे सरकार हिंदू मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, परदेशस्थ भारतीयांत उभे राहून आरत्या ओवाळून घेण्यातच धन्यता मानतेय.
ज्या तरुणाईने दोनदा मोदींचे सरकार सत्तेत आणले, त्यांचा आता भ्रमनिरास मतपेटीतून दिसू लागलाय. हरयाणा व महाराष्ट्राच्या निकालांनी चार महिन्यांतच हे दाखवून दिले. मोदींच्या प्रचारानेही बडे उमेदवार पडले, एकुण संख्याबळ घटले.
त्याहून वाईट महाराष्ट्रात शिवसेनेशी केलेली वर्तणूक आणि रात्रीच्या अंधारात अजित पवारांसोबत सरकार स्थापून अवघ्या ७८ तासांत राजीनामा द्यायची नामुष्की फडणवीसांनी ओढवून घेतानाच, पाच वर्षांतल्या आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचे एका विधिनिषेधशून्य सत्तापिपासूत रूपांतर केले.
समाजमाध्यमावर तरुणाई या सर्व प्रकाराबद्दल ज्या पद्धतीने व्यक्त झाली, तो महाराष्ट्र भाजपसह, केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व यांनाही धोक्याचा बावटाच दाखवलेला आहे.
भाजपचा पारंपरिक मतदारही म्हणू लागलाय की, भाजपला चार फटके देणे गरजेचे होते. सत्तेचा खूपच लवकर माज चढलाय यांना!
या पारंपरिक मतदारांच्या घरातला नवा मतदार व काँग्रेस, राष्ट्रवादीला विटलेला नवा मतदारही आता पुन्हा या भ्रष्ट व अकार्यक्षम पक्षांकडे शिवसेनेला पुढे करून वळतोय.
ही अस्वस्थता समजून घेण्याचीही गरज वाटत नाही, इतके मोदी सरकार असंवेदनशील वागतेय.
अशा वागणुकीला योग्य वेळी योग्य उत्तर मिळण्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झालीय. दिल्लीच्या रस्त्यांवर ती आक्रमक होताना दिसतेय. आता ती राज्याराज्यात दिसू लागेल. आणि राज्ये गमावत केंद्रातली सत्ताही भाजप गमावेल.
...............................................................................................................................................................
लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.
writingwala@gmail.com
............................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vividh Vachak
Tue , 10 December 2019
संजय पवार, हा लेख लिहिला तेव्हा कर्नाटकातल्या निवडणुका व्हायच्या होत्या असे दिसते कारण निकालांमधून वेगळेच चित्र दिसते. असो. आपल्या लेखावर प्रतिक्रिया द्यायची तर अर्थव्यवस्था हा जास्त महत्त्वाचा प्रश्न आहे हे मला स्वतःला सुद्धा वाटते, पण एन आर सी विधेयक आणणारे गृहमंत्री अमित शाह आणि अर्थकारण सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री सीतारामन बाई, अशी रचना असल्यामुळे दोन्ही मंत्री आपापली कामे स्वतंत्रपणे करत असतील असे मानायला वाव आहे. असे असतानाही अर्थव्यवस्था ही काही एक-दोन दिवसांत जाग्यावर आणायची गोष्ट नाही आणि तिला सांभाळायला थोडासा वेळ लागेल. परंतु ज्या बातम्या पेपरांत छापल्या जातात, त्यावरून सरकार कसे चालते हे ठरवणे हा भाबडेपणा होईल. अर्थविषयक धोरणांची शहानिशा ही निष्पक्षपाती वृत्तीने करणाऱ्या तज्ज्ञांची उणीव मात्र सगळीकडेच भासते आहे.