उद्धव ठाकरे : ‘रिमोट कंट्रोल’कडून ‘कॅप्टन’कडे

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपासून एका नव्या राजकीय आघाडीच्या निमित्ताने नवे राजकीय पर्व सुरू झाले आहे! शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संयुक्त आघाडीने सरकार स्थापन केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. दै. ‘दिव्य मराठी’च्या २७ नोव्हेंबरच्या ‘नवे पर्व’ या अग्रलेखात देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या सरकार स्थापनेच्या निमित्ताने जे काही रामायण घडले, तसे आजवर महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कधी घडले नसल्याचा उल्लेख केला आहे. त्याच चालीवर असेही म्हणता येईल की, महाराष्ट्राच्या आजवरच्या इतिहासात सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची युतीही पहिल्यांदा होते आहे, ठाकरे घराण्यातील व्यक्ती पहिल्यांदाच थेट मुख्यमंत्रीपदी आरूढ झाली आहे आणि महाराष्ट्राला पहिल्यांदाच एकाच वेळी दोन उप-मुख्यमंत्री पाहायला मिळणार आहेत.

या नव्या युतीच्या सरकारला आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नव्या इनिंगसाठी शुभेच्छा! नवे सरकार किंवा मुख्यमंत्री ठाकरे शेतकऱ्यांच्या, दलित-शोषितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतील, उद्योग-धंद्यांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करतील, जाती-धर्मांमध्ये भांडणे लावून स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्याचे उद्योग करणार नाहीत, जनतेचे खरे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतील इत्यादी इत्यादी अपेक्षा व्यक्त करण्यात काहीही हशील नाही. कारण या आणि अशा छापाच्या अपेक्षा कुठल्याही सरकारकडून केल्या तरी त्या पूर्ण करणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. कारण त्या त्यांना करायच्याच नसतात. कारण तसे झाले तर राजकीय पक्षांचे आणि नेत्यांचे दुकानच बंद व्हायची शक्यता अधिक आहे. तसे ते बंद व्हावे असे कुणालाही वाटत नाही. त्यामुळे तशी कुठलीही अपेक्षा व्यक्त न करता ए‌वढे तरी नक्कीच म्हणता येईल की, या नव्या सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा आणि लोकशाही पद्धतीने कारभार करत, सामोपचाराने सरकार चालवावे. तेवढे केले तरी ती या सरकारची मोठीच उपलब्धी ठरेल.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ चारित्र्याचा कितीही डंका पिटला गेला असला, माध्यमांनी त्यांना कितीही डोक्यावर घेतले असले तरी त्यांनी महाराष्ट्राला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहचवण्यातच हातभार लावला आहे. शेतीची अवस्था, उद्योग-धंद्यांची स्थिती, बेरोजगारीचे प्रमाण, भडकती महागाई यांनी महाराष्ट्राला हैराण केले आहे. ‘मी लाभार्थी’सारख्या फडणवीस यांच्या योजनांमधला फोलपणा प्रसारमाध्यमांनी या पूर्वीच उघड केला आहे. दिल्लीश्वरांशी एकनिष्ठ एवढेच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदामागचे इंगित होते. त्यांचे सरकार मोदी-शहा यांच्या ‘टर्म-कंडिनशन’नुसारच चालू होते. उद्धव ठाकरे यांच्यावर असा कुठलाही ‘रिमोट कंट्रोल’ नाही. त्यांना कुणाची मर्जी संपादन करून राहण्याची गरज नाही. त्यामुळे निदान फडणवीस यांच्यापेक्षा त्यांची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द चांगली व्हायला हरकत नाही.

पण त्यांच्यासमोर आव्हानेही काही कमी नाहीत.

पहिले आव्हान - ठाकरे घराणे आजवर ‘रिमोट कंट्रोल’ म्हणून काम करत आले आहे. त्यामुळे या घराण्यातील कुणीही आजवर नगरसेवक, महापौर, आमदार, खासदार, मंत्री वगैरे झालेले नाही. यंदा या परंपरेला छेद देत आदित्य ठाकरे हे निवडणूक लढवून आमदार झाले, तर उद्धव ठाकरे थेट मुख्यमंत्री.

दुसरे आव्हान - सरकार चालवण्याचा कुठल्याही प्रकारचा प्रत्यक्ष अनुभव नसताना उद्धव ठाकरे थेट मुख्यमंत्री होत आहेत, आणि तेही तीन पक्षांच्या आघाडीचे. त्यामुळे त्यांची यापुढे रोज कसोटी लागणार आहे. ‘तीन तिघाडा, काम बिघाडा’ अशी एक मराठी म्हण आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच या आघाडीला शुभशकुनाचा फारसा निर्वाळा नाही. भाजपला कुठल्याही प्रकारे सत्तेपासून लांब ठेवायचे, या एकाच हेतूने सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे तीन पक्ष एकत्र आले आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे तसे एकमेकांचे उघड विरोधक नसले तरी हे दोन्ही पक्ष शिवसेनेचे मात्र कितीतरी काळापासून विरोधक, टीकाकार राहिलेले आहेत. त्यांच्या राजकारणाची रीतही वेगवेगळी आहे. एवढेच नव्हे तर ती परस्परांना छेद देणारी आहे.

तिसरे आव्हान - सेना आजवर भाजपसोबत युतीत होती. शिवाय तिने भाजपच्या हिंदुत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. त्यासोबतच सेनेचे राजकारण हे धाकदपटशा, अरेरावी, दादागिरी याच स्वरूपाचे राहिलेले आहे. मुस्लिमांचा उघड तिरस्कार शिवसेना करत आली आहे. अतिरेकी, आक्रमक, संकुचित राष्ट्रवादाचा उघड पुरस्कार करत आली आहे. पाकिस्तान आणि शिवसेनेचा तर छत्तीसचा आकडा आहे.

चौथे आव्हान - लोकशाही आणि ठाकरे घराणे यांचे तसे आजवर कधीच पटलेले नाही. लोकशाही मार्गाने आपले उमेदवार निवडून आणणाऱ्या, याआधी दोन वेळा सत्तेत सहभागी झालेल्या आणि गेली काही वर्षं मुंबई महानगरपालिकेत सलग सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या तोंडी भाषा मात्र ‘ठोकशाही’चीच असते. राज ठाकरे काय किंवा उद्धव ठाकरे काय, यांच्यावर ‘लोकशाही’चे संस्कार फारसे झालेले नाहीत. जे संस्कार झालेत ते ‘ठोकशाही’चेच. राज ठाकरे यांच्यावर तर जरा जास्तच. त्यामानाने उद्धव ठाकरे जरा मवाळ असले तरी त्यांच्यातला फरक हा ‘उन्नीस-बीस’ याच प्रकारातला आहे.

पाचवे आव्हान – त्यामुळे संसदीय राजकारणाचा कुठलाही पूर्वानुभव नसल्यामुळे हे तीन आघाड्यांचे सरकार शरद पवार यांच्या ‘रिमोट कंट्रोल’खाली चालण्याची शक्यता जास्त आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ‘शिवाजी पार्क’ला ‘शीवतीर्थ’ म्हणायला सुरुवात केली असली तरी शिवसेनेच्या राजकारणाची पद्धत या पक्षांना तशी मानवणारी नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी कशा प्रकारे जुळवून घेतात, हा कळीचा मुद्दा आहे.

सहावे आव्हान – शिवसेना १९९५ साली आणि २०१४ साली भाजपबरोबर सत्तेत होती. पहिल्या वेळी मोठ्या भावाच्या भूमिकेत, तर दुसऱ्या वेळी छोट्या भावाच्या भूमिकेत. त्यामुळे सरकार चालवण्याचा शिवसेनेला अनुभव असला तरी दोन्ही वेळेला शिवसेना सत्ताधारी पक्षापेक्षा विरोधी पक्षाचेच राजकारण जास्त प्रमाणात करत होती. २०१४-२०१९ या काळात तर शिवसेनाच खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाचे काम करत होती, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘विरोधासाठी विरोध’ हा आपला मूळ स्वभाव सोडून ‘विकासासाठी, राज्याच्या भल्यासाठी’ शिवसेनेला यापुढच्या काळात ‘किमान समान कार्यक्रमा’वर काम करावे लागेल. हे शिवसेनेसारख्या पक्षाच्या स्वभावाला कितपत मानवणारे ठरेल, हाही प्रश्नच आहे.

सातवे आव्हान – शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’चा ‘किमान समान कार्यक्रम’ तसा फार नावीण्यपूर्ण नाही. तसा तो भाजप स्टाईलही नाही. पण मुद्दा तो नसून त्यातील किती गोष्टी या पुढच्या काळात प्रत्यक्षात येण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गांभीर्य दाखवणार हा खरा मुद्दा आहे.

आठवे आव्हान - शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’कडे महाराष्ट्रातील विचारी वर्ग फार अपेक्षेने पाहत नाही. त्याच्या दृष्टीने ही युती ‘असंगाशी संग’ असणारी युती आहे. त्यामुळे या सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाकडे विरोधी पक्ष भाजपप्रमाणेच महाराष्ट्रातील विचारी वर्गही संशयाने, अचंब्याने आणि नकारात्मकतेने पाहण्याची शक्यता आहे.

नववे आव्हान – अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करून ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ला मोडता घालण्याचा प्रयत्न केला होता. तेच अजित पवार आता या सरकारमध्ये ‘उप-मुख्यमंत्री’पदावर आरूढ होऊ घातले आहेत. त्यांच्या राजकारणाची शैली आक्रमक, दांडगटपणाचीच आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे शिवसेना संशयाने पाहणार. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार हे सत्तेत एकत्र असले तरी तो मुळातच ‘द्वंद्व समास’ आहे. तो कौशल्याने सोडवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेते किती आणि कशा प्रकारे प्रयत्न करणार आणि त्याला कितपत यश येणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

दहावे आव्हान – विरोधी बाकावर बसलेला आणि भक्कम संख्याबळ असलेला भाजप व देवेंद्र फडणवीस या सरकारला संधी मिळेल तेव्हा खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करणार. किंबहुना या सरकारला आपले बहुमतही सिद्ध करता येऊ नये, यासाठीही भाजप प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षातील असंतुष्ट नेते शांत बसतील आणि भाजपला रसद पुरवणार नाहीत, याची खात्री नाही.

आव्हानांची ही मालिका अजूनही बरीच पुढे नेता येईल. भाजप-सेना युतीचे सरकार हे एका परीने भाजपचाच अजेंडा राबवणारे होते; तसे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांचे सरकार शिवसेनेचा अजेंडा राबवणारे सरकार असणार की, ‘किमान समान कार्यक्रम’ राबवणारे सरकार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच.

उद्धव ठाकरे हे त्यांचे वडील बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापेक्षा कमी आक्रमक आहेत. पण त्यांचा बाळासाहेबांसारखा करिश्मा नाही. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला वलय नाही. ते उत्तम छायाचित्रकार आहेत. मनाने कलावंत आहेत. त्यामुळेच बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेनेचे आता काय होणार, असा प्रश्न महाराष्ट्रातील अनेकांना पडला होता. पण उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचे नेतृत्व अपेक्षेपेक्षा चांगल्या प्रकारे केले. पण आपल्या पक्षाचे नेतृत्व करणे आणि तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.

भाजपच्या बेताल, बेमुर्वत आणि संसदीय लोकशाहीची पायमल्ली करणाऱ्या राजकारणाला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीने महाराष्ट्रात रोखले हे चांगलेच झाले, पण ठाकरे घराण्याला खऱ्या अर्थाने संसदीय राजकारणाची बाराखडी अजून शिकायची आहे. ती उद्धव ठाकरे किती चांगल्या प्रकारे गिरवतात, त्यावर या आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहील.

नव्या सरकारचे स्वागत आणि या सरकारला चांगल्या कारभारासाठी शुभेच्छाही! कारण आशावाद हे एकच मूल्य सध्या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणातही सामान्य लोकांसाठी उरलेले आहे.

उद्धव ठाकरे ‘रिमोट कंट्रोल’च्या भूमिकेतून थेट ‘कॅप्टन’च्या भूमिकेत दाखल झालेत खरे, पण त्यांनी आपल्याकडील ‘रिमोट कंट्रोल’ शरद पवारांकडे सोपवला तर काही चांगले, निदान बरे महाराष्ट्रात, महाराष्ट्राच्या राजकारणात नक्की घडू शकेल. तसे घडावे ही सदिच्छा!

.............................................................................................................................................

editor@aksharnama.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................