राज्यातील सत्तासंघर्ष, दरोडेखोरी आणि शरणागती!

राज्यातील विधानसभा निवडणूक आटोपून एक महिना लोटला होता. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या सरकारची जनता वाट पाहत होती. २२ नोव्हेंबर रोजी शुक्रवारच्या रात्रीपर्यंत सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या बैठकांचे सत्र संपले होते. त्यांचा ‘कॉमन मिनिमम् प्रोग्राम’ तयार झालेला होता. या तीनही पक्षांच्या नेत्यांनी आणि प्रवक्त्यांनी ‘आम्ही, उद्या शनिवारी राज्यपालांकडे सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याचे’ प्रसारमाध्यमांसमोर जाहीर केले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हे नवे सरकार अस्तित्वात येईल, हे आता पूर्णतः स्पष्ट झाले होते. वृत्तवाहिन्यांवर त्यासंबंधीच्या सर्व बातम्या झळकत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर मात्र मनात सत्तेची प्रचंड लालसा ठेवून आपल्या बिळात चूपचाप दबा धरून बसलेल्या भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना आपल्या गळाला लावत त्याच रात्री एकमेकांशी संगनमत करून त्यांची सूत्रे हलवायला सुरुवात केली. आणि त्यांच्या अशा कारनाम्यांची कुणालाही भणक लागू नये याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेत केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपती, राज्यपाल या सर्व घटनात्मक संस्थांचा/यंत्रणांचा जोरदार गैरवापर केला. आणि महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा जाण्यापूर्वीच कुणाला काहीही न कळू देता शनिवारी (२३ नोव्हेंबर) भल्या सकाळी ८ वाजता राज्यपाल भवनात आपला शपथविधीचा कार्यक्रम घाईघाईने उरकून घेतला.

यावेळी उभ्या महाराष्ट्राला या कार्यक्रमाविषयी अजिबात काहीही थांगपत्ता नव्हता! शुक्रवारच्या रात्री सर्व वृत्तवाहिन्यांवरील बातम्या ऐकून महाराष्ट्रातील जनता झोपी गेली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्व वर्तमानपत्रांत ‘उद्धव ठाकरे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री’ ही ठळक बातमी पहिल्या पानावर छापलेली होती. लोकांच्या दारात ही वर्तमानपत्रे पोहोचलेली होती. लोक वर्तमानपत्रांत मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नावाविषयी वाचत असतानाच सकाळच्या वृत्तवाहिन्यांवर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीची राज्यपाल भवनातील दृश्ये झळकत होती. वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांतील विसंगती व दृश्यमान चित्रे पाहून/ऐकून प्रत्येकाला प्रचंड धक्का बसत होता! It was really shocking! कारण देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या शपथविधीची कल्पना अवघ्या महाराष्ट्रात कुणालाही नव्हती! सगळेच काळोखात होते.

सगळ्यांना अंधारात ठेवून भाजपने हे ‘अघोरी सरकार’ स्थापन करण्याचे केलेले कृत्य कुणालाही पटण्यासारखे नव्हते.

या शपथविधीसाठी तयारी करताना फडणवीस यांच्याशी संबंधित काही निवडक लोकांनाच या पूर्ण कटाची बाब अवगत होती. अजित पवारांनी त्यांच्यासोबतच्या लोकांना याबाबतीत काहीही कळू दिलेले नव्हते. त्यांना एवढेच सांगितले गेले होते की- “उद्या, शनिवारी तुम्हाला अगदी पहाटेच्या सुमारासच राजभवनात पोहोचायचे आहे!” गटनेत्याचा आदेश म्हणून काही १०-१५ आमदार तिकडे पोहोचले. पण, तेथे आधीच उपस्थित असलेले भाजपचे नेते पाहून त्यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली! आणि काही कळायच्या आतच अवघ्या काही मिनिटांत शपथविधी आटोपला गेला. त्यानंतर त्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आमदारांना डांबून ठेवण्यात आले. काही मात्र परत गेले. जे परत गेले, त्यांनी थेट शरद पवारांना गाठले. झालेला प्रकार कथन केला. या वेळेपर्यंत ही बातमी सर्व देशभर वाऱ्यासारखी पसरली होती. या संदर्भातील दिंडोरीचे आमदार नरहरी झिरवळ यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर केलेले कथन तर भयंकरच आहे!

अजित पवारांकडे आमदारांची जी यादी होती, ती त्यांनी भाजप पाठिंब्याची यादी म्हणून राज्यपालांकडे सादर केली. म्हणजे ही सत्तेसाठी केलेली दरोडेखोरीच होती! कारण ती यादी भाजपच्या पाठिंब्यासाठी नव्हतीच! ती गटनेतेपद निवडीची यादी होती. त्या यादीचा फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मिळून गैरवापर केला. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी आपण आपले सरकार स्थापन केले पाहिजे, ही भावना - हा विचार फडणवीस व अजित पवार यांच्या डोक्यात होता. एकदा कसेही करून सरकार स्थापन झाले की, फोडाफोडीचे तंत्र वापरून आपण आपले सरकार कायम करू शकतो, असे त्यांना मनोमन वाटत होते. महाविकासआघाडीत अडीच वर्षे उपमुख्यमंत्री राहण्यापेक्षा फडणवीसांशी संगनमत करून आपल्याला पाच वर्षे उपमुख्यमंत्री राहता येईल, हा अजित पवारांचा डाव होता. तर, आपले १०५ आमदार + १५ आमदार मित्र व अपक्षांचे, अजित पवारांचे २०-२५ आमदार आणि घोडेबाजार करून आठ-दहा आमदार जमवून आपण बहुमताचा आकडा पार करू शकतो, ही शक्यता फडणवीस यांनी गृहीत धरून हा व्यवहार केलेला होता!

पण, फडणवीसांचा हा डाव फसला! कारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तीनही पक्ष संयुक्तरीत्या याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. फडणवीस सरकारच्या विरोधात त्यांनी एक याचिका दाखल केली. रविवारी (२४ नोव्हेंबर) न्यायालयात केस मांडली गेली. सोमवारी दोन्ही पक्षांकडून वाद-प्रतिवाद केला गेला. आणि मंगळवारी (२६ नोव्हेंबर) न्यायालयाने निर्णय दिला - फडणवीस सरकारकडून ‘बुधवारी (२७ नोव्हेंबर) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत बहुमत सिद्ध केले जावे. त्यासाठी मतदानाची प्रक्रिया ही उघडपणे पार पाडली जावी. त्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे.’

या निर्णयामुळे भाजप व अजित पवार यांची गोची झाली. कारण अजित पवार यांच्या बाजूने (पूर्वी आणि आत्ताही) एकही आमदार नव्हता. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि मित्रपक्ष व अपक्ष यांनी मिळून हॉटेल ग्रॅंड हायटमध्ये जे ‘आम्ही : १६२’ हे मिशन राबवले, त्यातून हे सिद्धच झाले की, महाविकास आघाडीचा एकही आमदार आता फुटू शकत नाही. हे नैतिक प्रभावाच्या दृष्टीने वापरलेले फार मोठे अस्त्र होते.

आणि, न्यायालयाच्या निकालानंतर तर फडणवीस व अजित पवार यांचे असले- नसले सगळे अवसानच गळून पडले. कारण राष्ट्रवादी पक्षाचा एकही आमदार त्यांच्या बाजूने नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य होते. त्यामुळे अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांची अवस्था भ्रमिष्टासारखी होऊन गेली! अशा स्थितीत अजित पवार यांनी राजीनामा देण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे उरलेला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी बुधवारी (२७ नोव्हेंबर) बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याऐवजी आपला राजीनामा देऊन टाकला! परिणामी, मोदी-शहा-नड्डा हे चक्रावून गेले. राज्यातील राजकारणाची हवाच बदलून गेली. दिल्लीत मोदी-शहा-नड्डा यांची बैठक पार पडली; आणि देवेंद्र फडणवीस यांनाही नाईलाजाने मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला! हा खरे तर, राज्यपालांच्या अविवेकी भूमिकेचा परिपाक होता.

आपल्याकडे बहुमत नाही, हे माहीत असतानाही केवळ काही घोडेबाजाराच्या शक्यता गृहीत धरून आणि घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करून भाजप मंडळी किंवा फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सरकार स्थापनेचा केलेला हा प्रयत्न म्हणजे हाताशी बहुमत नसतानाही सत्तेवर टाकलेला दरोडाच होता! तो लोकशाहीचा खून होता! परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना बहुमताच्या महाविकास आघाडीसाठी सत्तेचा मार्ग अखेर मोकळा करावा लागला! एवढी लाजीरवाणी स्थिती कधी कुणाचीही झाली नसेल. त्यांनी जे केले ते लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करणारेच कृत्य होते. म्हणूनच यानिमित्ताने एक सुचवावेसे वाटते की, यापुढे भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करून केंद्रीय सरकारच्या पक्ष आणि मातृसंघटन प्रभावातील कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही राज्याच्या राज्यपालपदी नेमणूक दिली जाऊ नये.

तसेच, सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो, त्याने लोकशाही यंत्रणांचा गैरवापर करत लोकशाही मूल्यांचा खून करून सत्तेत येऊ नये! लोकशाही मूल्यांची बूज राखूनच त्याने उजळ माथ्याने यावे आणि प्रजासत्ताकाचे अधिष्ठानमूल्य कायम अबाधित राखावे. अन्यथा, जनता तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही, एवढे लक्षात ठेवावे!

.............................................................................................................................................

लेखक अशोक नामदेव पळवेकर आंबेडकरी साहित्यिक व समीक्षक आहेत.

ashokpalwekar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................