भारताच्या आर्थिक अस्वस्थतेची मुळे कशात आहेत?
पडघम - अर्थकारण
मनमोहनसिंग
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 25 November 2019
  • पडघम अर्थकारण मनमोहनसिंग Manmohan Singh भारतीय अर्थव्यवस्था India’s economy मंदी Recession महागाई Inflation बेरोजगारी Unemployment आर्थिक मंदी Economic slowdown

भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय कठीण अवस्थेत आहे. मी हे विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून नव्हे तर एक नागरिक अन अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून लिहीत आहे. परिस्थिती लपून राहिलेली नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ गेल्या पंधरा वर्षांतील सर्वांत कमी नोंदवली गेली आहे. मागील ४५ वर्षांतील सर्वांत जास्त बेरोजगारी आपण अनुभवत आहोत. घरगुती उपभोग हा मागच्या चार दशकातील सर्वांत कमी आहे. अनुत्पादित कर्जांमुळे बँका घायकुतीला आल्या आहेत. ही सगळी यादी विचार करायला लावणारी आहे. अर्थव्यवस्थेची चिंता ही या त्रासदायक आकडेवारीमुळे नाही. ही आकडेवारी खोलवर रुतलेल्या आर्थिक अरिष्टाचा प्रत्यय देत आहे.

अर्थव्यवस्था हे समाजाची स्थिती  कशी आहे, याचे प्रतिबिंब असते. कोणतीही अर्थव्यवस्था लोक अन संस्था यांमधील सामाजिक व्यवहार अन हस्तांतर यांचा एकत्रित परिणाम असतो. परस्परांवरील विश्वास अन आत्मविश्वास हा सामाजिक व्यवहाराचा पाया असून त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळते. आपली सामाजिक वीण उसवली असून विश्वासाला तडा गेला आहे.

उद्योगपती भांबावल्या अवस्थेत

आज आपल्या समाजामध्ये ठळकपणे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळते. अनेक उद्योगपती, सरकारी यंत्रणांकडून नाहक छळाच्या भीतीने ग्रासले आहोत असं सांगतात. बँका नवीन कर्ज वाटप करायला कचरत आहेत. नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही, उद्योजक कायम भीतीखाली वावरत आहेत. सरकारी धोरणकर्ते अन इतर आर्थिक संस्थांमधील लोक सत्य बोलायला घाबरत आहेत.

समाजातील हे लोक आर्थिक विकासातील घटक आहेत, त्यांच्यात अविश्वास अन भीती स्पष्टपणे जाणवत आहे. जेव्हा अविश्वासाचे वातावरण असते, तेव्हा त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर अनिष्ट परिणाम होतो. याचा एकत्रित परिणाम आर्थिक वाढ कमी होण्यात अन कालांतराने अर्थव्यवस्था ठप्प होण्यात होतो. ही नागरिकांच्या मनात खोलवर रुजलेली भीती, अविश्वास, हीच अर्थव्यवस्थेची गती कमी होण्याची मूलभूत कारणे आहेत. सध्याच्या वातावरणात निराशेची छाया आहे. भांबावलेल्या लोकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी जागा नाही. लोकांचा माध्यमे, न्यायव्यवस्था, नियंत्रण संस्था, चौकशी यंत्रणा यांवरील विश्वास उडाला आहे. या संस्थांवरील विश्वास उडल्यामुळे लोकांना बेकायदा करचालवणुकीविरुद्ध दाद मागायला जागा नाही. त्यामुळे उद्योजकांचे मनोबल खच्ची होत असून नवे प्रकल्प हाती घेण्यास ते धजावत नाहीयेत. पर्यायाने नवीन रोजगार तयार होत नाहीत. अशा प्रकारचे अविश्वास, भीती अन निराशेच्या विषारी वातावरणामुळे आर्थिक घडामोडींचा पर्यायाने आर्थिक विकासाचा कोंडमारा होत आहेत.

या सगळ्याची मुळे मोदी सरकारच्या ‘स्वतःला सिद्ध करा नाहीतर अप्रामाणिक’ या शासन पद्धतीत आहेत. मोदी सरकारचे प्रत्येक धोरण अर्थव्यवस्थेतील सहभागी व्यक्ती जोपर्यंत सिद्ध करत नाही, तोवर अप्रामाणिक हेतू असलेला आहे अशा प्रकारचे आहे. या प्रकारच्या वातावरणामुळे उद्योगपती, बँकर, धोरणकर्ते, नवव्यावसायिक, नियंत्रक, हे सरकारची फसवणूक करायला निघाले आहेत, अशी सरकारची भावना आहे. त्यामुळे समाजातील विश्वास मोडून पडला आहे. यामुळे बँका पैसे द्यायला तयार नाहीत, व्यावसायिक गुंतवायला तयार नाहीत अन धोरणकर्ते हलायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.

मोदी सरकार सगळ्याच गोष्टी शंकेच्या प्रिझममधून किंवा चष्म्यातून पाहत आहे. मागच्या सरकारच्या काळात झालेली धोरणांचा उद्देश वाईट होता, वाटप झालेली कर्जे पात्र नव्हती, अन प्रकल्प हे सरकार अन भांडवलदार यांचा नफा पाहणारे होते असा त्यांचा समज आहे. सरकार हे स्वतःला अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणकर्त्याच्या भूमिकेत पाहत असून ते डोक्यात ठेवून नोटबंदीसारखे अर्थव्यवस्थेवर आपत्ती आणणारे निर्णय घेण्यात आले. आम्ही धुतल्या तांदळासारखे अन बाकी वाईट, ही विचारप्रणाली आर्थिक वाढीवरचा उपाय असू शकत नाही.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील सामाजिक विश्वास याचे महत्त्व याची नोंद अॅडम स्मिथ ते आधुनिक वर्तणुकीचे अर्थशास्त्र यांनी घेतली आहे. उसवलेली सामाजिक वीण हे आर्थिक अस्वस्थतेचे उदमुख आहे. आर्थिक वाढीची घडी पुन्हा एकदा बसवण्यासाठी सामाजिक वीण परस्पर विश्वास अन आत्मविश्वास यांनी घट्ट करायला हवी. उद्योजक, व्यावसायिक, कामगार यांमध्ये विश्वासाची भावना जागृत होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने ‘सिद्ध करा नाहीतर अप्राणिक’ ही भावना सोडून देऊन उद्योजकांना विश्वास देणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चिततेच्या स्थितीत आहे. उत्पन्न वाढत नाही. घरगुती खर्च खालावला आहे. लोक दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी बचत मोडत आहेत. अशातच जीडीपीवाढीच्या बातम्या ठळकपणे छापून येत आहेत.

मंदीची भीती

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चलनवाढ होय. किरकोळ क्षेत्रात, विशेषतः अन्न विभागात महागाई वाढली आहे. परंतु मागणीमध्ये वाढ होत नाही. यामुळे चलनवाढ अन उत्पादनमंदीचा धोका उदभवला आहे. अजून तरी आपली अर्थव्यवस्था या टप्प्यापर्यंत पोहोचली नसून सरकारने तातडीने उपाययोजना करायची गरज आहे.

माझ्या मते आताच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीमध्ये वित्तीय धोरण आखून खाजगी गुंतवणूक वाढवली पाहिजे अन सामाजिक धोरण आखून अर्थव्यस्थतेतील भागीदारांमध्ये विश्वास वाढवला पाहिजे.

भारताची ३ महापद्य डॉलरची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रावर आधारलेली आहे.

अर्थव्यवस्था ही कोण्या नियंत्रणाने एका विशिष्ट दिशेला जाणार नाही, तसेच माध्यमातील रंगीबेरंगी शीर्षकातून परिस्थिती लपवून ठेवता येणार नाही. आणि कोणत्याही क्लुप्त्या काढून ३ महापद्य अर्थव्यवस्थेची अवस्था झाकता येणार नाही.

स्वतःच्या कर्माने झालेल्या चुका अशा कालखंडात झाल्या आहेत, जेव्हा जगभरात भारतासाठी अनेकविध संधी उपलब्ध आहेत. चीनच्या रोडवलेल्या निर्यातीने भारताला अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. निर्यातीमध्ये वृद्धी होण्यासाठी सकारात्मक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. लोकसभा अन राज्यसभेतील बहुमत अशी केवळ एकदाच येणारी संधी या सरकारला असून त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन दुसऱ्या फेजमधील आर्थिक विकासवाढीकडे लक्ष केंद्रित करून लाखो तरुणांना नोकरी मिळूवन देणे आवश्यक आहे. मी पंतप्रधानांना सूचित करतो की, त्यांनी खोलवर रुतलेल्या शंकेची जळमटे बाजूला सारून उद्योजकांना बरोबर घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत.

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘हिंदू’मध्ये १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-fountainhead-of-indias-economic-malaise/article30000546.ece

.............................................................................................................................................

लेखक मनमोहनसिंग माजी पंतप्रधान व विद्यमान राज्यसभा सदस्य आहेत.

अनुवाद : शेखर पायगुडे, सहायक प्राध्यापक, एमआयटी एडिटी विद्यापीठ, पुणे.

shekhar.paigude91@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

ज्या तालिबानला हटवण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला होता, अखेर त्यांच्याच हाती सत्ता सोपवून अमेरिकेला चालते व्हावे लागले…
‘धर्म, जात, देश, राष्ट्र’ या शब्दांचा गोंधळ जनमानसात रुजवून संघ देश, सत्ता आणि समाजजीवन यांच्या कसा केंद्रस्थानी आला, त्याच्याविषयीचे हे पुस्तक आहे
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!
उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे
‘रशिया : युरेशियन भूमी आणि संस्कृती’ : सांस्कृतिक अंगानं रशियाची प्राथमिक माहिती देणारं पुस्तक असं या लेखनाचं स्वरूप आहे. त्यामध्ये विश्लेषणावर फारसा भर नाही

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला हवा!

राज्यातील दलालांच्या या टोळ्या ही आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांची ‘भांडवली’ गुंतवणूक झालेली आहे. या टोळ्या सक्रिय राहण्यात राजकारणी आणि प्रशासन यांची ‘मिलीभगत’ झालेली आहे, हे वास्तव आहे आणि ते आपण मान्य करण्याचं धाडस दाखवलं जात नाही, ही खरी शोकांतिका नसून त्यामागे मोठी आर्थिक गणितं आहेत. हे कमी की काय म्हणून राज्यातलं सामाजिक वातावरण जात, उपजात, पोटजात आणि धर्माच्या आधारावर पूर्णपणे दूषित झालेलं आहे.......

उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन अधिक तीव्र होण्याचा, दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे

उप-वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभाजन वाढू शकते. प्रत्येक उपजात स्वतःच्या हक्कांसाठी लढू लागेल. त्यामुळे दलित समुदायाची एकता/अखंडता कमजोर होऊ शकते. याचा फायदा राजकीय पक्ष आपल्या मतलबासाठी उठवू शकतात. थोडक्यात, उप-वर्गीकरणामुळे सामाजिक विभाजन/फूट अधिक तीव्र होण्याचा, एकंदर दलित चळवळ कमकुवत होण्याचा आणि जातनिहाय भारतीय राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा मोठा धोका आहे.......

एक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ‘तलवार’ म्हणून वापर करून प्रतिस्पर्ध्यावर वार करत आहे, तर दुसरा आपल्या बचावाकरता त्यांचाच ‘ढाल’ म्हणून उपयोग करत आहे…

डॉ. आंबेडकर काँग्रेसच्या, म. गांधींच्या विरोधात होते, हे सत्य आहे. त्यांनी अनेकदा म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल यांच्यावर सार्वजनिक भाषणांमधून, मुलाखतींतून, आपल्या साप्ताहिकातून आणि ‘काँग्रेस आणि गांधी यांनी अस्पृश्यांसाठी काय केले?’ या आपल्या ग्रंथातून टीका केली. ते गांधींना ‘महात्मा’ मानायलादेखील तयार नव्हते, पण हा त्यांच्या राजकीय डावपेचांचा एक भाग होता. त्यांच्यात वैचारिक आणि राजकीय ‘मतभेद’ जरूर होते, पण.......

दिवाळी २०२४च्या अंकांतील ‘स्पेक्युलेटीव्ह कथा’ : काही नोंदी, काही निरीक्षणे; आणि काही अपेक्षा

या वर्षीच्या एकूण ५९ स्पेक्युलेटिव्ह कथा वाचल्यावर लक्षात आलेली एक चांगली गोष्ट - विज्ञानकथा म्हणजे ‘विज्ञानाची कथा’ हा समज मागे पडून ‘विज्ञानामुळे घडणारी कथा’ हा अर्थ रूळतो आहे. जागतिक साहित्यातील आजच्या दृष्टीकोनाशी जुळणाऱ्या या अर्थामुळे मराठी विज्ञानकथा योग्य मार्गावर आहे म्हणता येईल. विज्ञानकथांची संख्या बघता लेखक तसाच वाचकाचा विज्ञान / तंत्रज्ञानाकडे झुकणारा कलही जाणवतो.......

सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘उपवर्गीकरणा’चा निवाडा सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत कल्पनेला अधोरेखित करतो, कारण तो प्रत्येक जातीच्या परस्परांहून भिन्न असलेल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करतो

हा निकाल घटनात्मक उपेक्षित व वंचित घटकांपर्यंत सामाजिक न्याय पोहोचवण्याची खात्री देतो. उप-वर्गीकरणाची ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बंधुता व मैत्री या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. त्यात अनुसूचित जातींमधील सहकार्य व परस्पर आदर यांची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. तथापि वर्णव्यवस्था आणि क्रीमी लेअर यांच्यावर केलेले भाष्य, हे या निकालाची व्याप्ती वाढवणारे आहे.......

बहुमतातील अस्थिरता...

महायुतीसारखीच राज्याचीही स्थिती आहे. हा महाराष्ट्र मराठी माणसाचा आहे की नाही, असं प्रश्न पडावा, अशा अनेक घटना घडत आहेत. बहुमत असूनही सरकार अस्थिर आणि समाजात अस्वस्थता, हे चित्र काही चांगलं नाही. समोरची आव्हानं मोठी आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना समजेल तो महाराष्ट्रासाठी सुदिन!.......

‘त्या’ निवडणुकीत हिंदुत्ववादी आंबेडकरांचा प्रचार करत होते की, संघाचे लोक त्यांचे ‘पन्नाप्रमुख’ होते? तेही आंबेडकरांच्या विरोधातच होते की!

हिंदुत्ववाद्यांनीही आंबेडकरांविरोधात उमेदवार दिले होते. त्यांच्या पराभवात हिंदुत्ववाद्यांचाही मोठा हात होता. हिंदुत्ववाद्यांनी तेव्हा आंबेडकरांच्या वाटेत अडथळे आणले नसते, तर काँग्रेसविरोधातील मते आंबेडकरांकडे वळली असती. त्यांचा विजय झाला असता, असे स्पष्टपणे म्हणता येईल. पण हे आपण आजच्या संदर्भात म्हणतो आहोत. तेव्हाचे त्या निवडणुकीचे संदर्भ वेगळे होते, वातावरण वेगळे होते आणि राजकीय पर्यावरणही भिन्न होते.......

विनय हर्डीकर एकीकडे, विचारांची खोली व व्याप्ती आणि दुसरीकडे, मनोवेधक, रोचक शैली यांचे संतुलन राखून त्या व्यक्तीच्या सारतत्त्वाचा शोध घेत असतात...

चार मितींत एकसमायावेच्छेदे संचार केल्यामुळे व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून त्यांची स्वतःची उत्क्रांती त्यांना पाहता येते आणि महाराष्ट्राचा-भारताचा विकास आणि अधोगती. विचारसरणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, विचार-कल्पनांचे महत्त्व न ओळखल्यामुळे व्यक्ती-संस्था-समाज यांत झिरपत जाणारा सुमारपणा, आणि बथ्थडीकरण वाढत शेवटी साऱ्या समाजाची होणारी अधोगती, या महत्त्वाच्या आशयसूत्राचे परिशीलन त्यांना करता येते.......

‘विकसित राष्ट्र’ की ‘मंदिर-मस्जिद वाद?’ कशाला प्राथमिकता द्यायची, ठरवण्याची ही वेळ आहे

केंद्र सरकारने ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘वक्फ’ संदर्भात दोन विधेयके लोकसभेत सादर केली. ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक-२०२४’ आणि ‘मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक-२०२४’ अशी त्यांची नावं आहेत. वक्फ बोर्डाचं कार्य सुव्यवस्थित करणं आणि वक्फ संपत्तीचं व्यवस्थापन सुनिश्चित करणं असा त्याचा उद्देश असल्याचं सरकार सांगत आहे. पण सामाजिक विचारवंत, बुद्धिजीवी, अभ्यासक, भाष्यकार व राजकीय विश्लेषकांना भाजप सरकारच्या भूमिकेविषयी शंका वाटते.......

निवडणूक आयोगाने केवळ ईव्हीएमची तोंडदेखली वकिली न करता, विरोधी पक्ष आणि टीकाकार यांच्या शंकांचे साधार पुराव्यानिशी निराकरण केले पाहिजे!

केवळ वकिली पद्धतीने प्रश्नावर प्रश्न उपस्थित करून अथवा उपस्थित प्रश्नांचा प्रतिवाद करून चालणार नाही. कारण हा दोन अशीलांमधल्या न्यायालयीन वादाचा निवाडा नसून, लोकांच्या मनात बळावत चाललेल्या अविश्वासाचा प्रश्न आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा, जेणेकरून विरोधकांसह निवडणूक प्रक्रियेवरील सर्वांचा विश्वास दृढ होईल.......

© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.