भारताच्या आर्थिक अस्वस्थतेची मुळे कशात आहेत?
पडघम - अर्थकारण
मनमोहनसिंग
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Mon , 25 November 2019
  • पडघम अर्थकारण मनमोहनसिंग Manmohan Singh भारतीय अर्थव्यवस्था India’s economy मंदी Recession महागाई Inflation बेरोजगारी Unemployment आर्थिक मंदी Economic slowdown

भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय कठीण अवस्थेत आहे. मी हे विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून नव्हे तर एक नागरिक अन अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून लिहीत आहे. परिस्थिती लपून राहिलेली नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वाढ गेल्या पंधरा वर्षांतील सर्वांत कमी नोंदवली गेली आहे. मागील ४५ वर्षांतील सर्वांत जास्त बेरोजगारी आपण अनुभवत आहोत. घरगुती उपभोग हा मागच्या चार दशकातील सर्वांत कमी आहे. अनुत्पादित कर्जांमुळे बँका घायकुतीला आल्या आहेत. ही सगळी यादी विचार करायला लावणारी आहे. अर्थव्यवस्थेची चिंता ही या त्रासदायक आकडेवारीमुळे नाही. ही आकडेवारी खोलवर रुतलेल्या आर्थिक अरिष्टाचा प्रत्यय देत आहे.

अर्थव्यवस्था हे समाजाची स्थिती  कशी आहे, याचे प्रतिबिंब असते. कोणतीही अर्थव्यवस्था लोक अन संस्था यांमधील सामाजिक व्यवहार अन हस्तांतर यांचा एकत्रित परिणाम असतो. परस्परांवरील विश्वास अन आत्मविश्वास हा सामाजिक व्यवहाराचा पाया असून त्यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळते. आपली सामाजिक वीण उसवली असून विश्वासाला तडा गेला आहे.

उद्योगपती भांबावल्या अवस्थेत

आज आपल्या समाजामध्ये ठळकपणे भीतीचे वातावरण पाहायला मिळते. अनेक उद्योगपती, सरकारी यंत्रणांकडून नाहक छळाच्या भीतीने ग्रासले आहोत असं सांगतात. बँका नवीन कर्ज वाटप करायला कचरत आहेत. नवीन उद्योग स्थापन करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही, उद्योजक कायम भीतीखाली वावरत आहेत. सरकारी धोरणकर्ते अन इतर आर्थिक संस्थांमधील लोक सत्य बोलायला घाबरत आहेत.

समाजातील हे लोक आर्थिक विकासातील घटक आहेत, त्यांच्यात अविश्वास अन भीती स्पष्टपणे जाणवत आहे. जेव्हा अविश्वासाचे वातावरण असते, तेव्हा त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर अनिष्ट परिणाम होतो. याचा एकत्रित परिणाम आर्थिक वाढ कमी होण्यात अन कालांतराने अर्थव्यवस्था ठप्प होण्यात होतो. ही नागरिकांच्या मनात खोलवर रुजलेली भीती, अविश्वास, हीच अर्थव्यवस्थेची गती कमी होण्याची मूलभूत कारणे आहेत. सध्याच्या वातावरणात निराशेची छाया आहे. भांबावलेल्या लोकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी जागा नाही. लोकांचा माध्यमे, न्यायव्यवस्था, नियंत्रण संस्था, चौकशी यंत्रणा यांवरील विश्वास उडाला आहे. या संस्थांवरील विश्वास उडल्यामुळे लोकांना बेकायदा करचालवणुकीविरुद्ध दाद मागायला जागा नाही. त्यामुळे उद्योजकांचे मनोबल खच्ची होत असून नवे प्रकल्प हाती घेण्यास ते धजावत नाहीयेत. पर्यायाने नवीन रोजगार तयार होत नाहीत. अशा प्रकारचे अविश्वास, भीती अन निराशेच्या विषारी वातावरणामुळे आर्थिक घडामोडींचा पर्यायाने आर्थिक विकासाचा कोंडमारा होत आहेत.

या सगळ्याची मुळे मोदी सरकारच्या ‘स्वतःला सिद्ध करा नाहीतर अप्रामाणिक’ या शासन पद्धतीत आहेत. मोदी सरकारचे प्रत्येक धोरण अर्थव्यवस्थेतील सहभागी व्यक्ती जोपर्यंत सिद्ध करत नाही, तोवर अप्रामाणिक हेतू असलेला आहे अशा प्रकारचे आहे. या प्रकारच्या वातावरणामुळे उद्योगपती, बँकर, धोरणकर्ते, नवव्यावसायिक, नियंत्रक, हे सरकारची फसवणूक करायला निघाले आहेत, अशी सरकारची भावना आहे. त्यामुळे समाजातील विश्वास मोडून पडला आहे. यामुळे बँका पैसे द्यायला तयार नाहीत, व्यावसायिक गुंतवायला तयार नाहीत अन धोरणकर्ते हलायला तयार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.

मोदी सरकार सगळ्याच गोष्टी शंकेच्या प्रिझममधून किंवा चष्म्यातून पाहत आहे. मागच्या सरकारच्या काळात झालेली धोरणांचा उद्देश वाईट होता, वाटप झालेली कर्जे पात्र नव्हती, अन प्रकल्प हे सरकार अन भांडवलदार यांचा नफा पाहणारे होते असा त्यांचा समज आहे. सरकार हे स्वतःला अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणकर्त्याच्या भूमिकेत पाहत असून ते डोक्यात ठेवून नोटबंदीसारखे अर्थव्यवस्थेवर आपत्ती आणणारे निर्णय घेण्यात आले. आम्ही धुतल्या तांदळासारखे अन बाकी वाईट, ही विचारप्रणाली आर्थिक वाढीवरचा उपाय असू शकत नाही.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेतील सामाजिक विश्वास याचे महत्त्व याची नोंद अॅडम स्मिथ ते आधुनिक वर्तणुकीचे अर्थशास्त्र यांनी घेतली आहे. उसवलेली सामाजिक वीण हे आर्थिक अस्वस्थतेचे उदमुख आहे. आर्थिक वाढीची घडी पुन्हा एकदा बसवण्यासाठी सामाजिक वीण परस्पर विश्वास अन आत्मविश्वास यांनी घट्ट करायला हवी. उद्योजक, व्यावसायिक, कामगार यांमध्ये विश्वासाची भावना जागृत होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने ‘सिद्ध करा नाहीतर अप्राणिक’ ही भावना सोडून देऊन उद्योजकांना विश्वास देणे आवश्यक आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अनिश्चिततेच्या स्थितीत आहे. उत्पन्न वाढत नाही. घरगुती खर्च खालावला आहे. लोक दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी बचत मोडत आहेत. अशातच जीडीपीवाढीच्या बातम्या ठळकपणे छापून येत आहेत.

मंदीची भीती

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चलनवाढ होय. किरकोळ क्षेत्रात, विशेषतः अन्न विभागात महागाई वाढली आहे. परंतु मागणीमध्ये वाढ होत नाही. यामुळे चलनवाढ अन उत्पादनमंदीचा धोका उदभवला आहे. अजून तरी आपली अर्थव्यवस्था या टप्प्यापर्यंत पोहोचली नसून सरकारने तातडीने उपाययोजना करायची गरज आहे.

माझ्या मते आताच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीमध्ये वित्तीय धोरण आखून खाजगी गुंतवणूक वाढवली पाहिजे अन सामाजिक धोरण आखून अर्थव्यस्थतेतील भागीदारांमध्ये विश्वास वाढवला पाहिजे.

भारताची ३ महापद्य डॉलरची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने खाजगी क्षेत्रावर आधारलेली आहे.

अर्थव्यवस्था ही कोण्या नियंत्रणाने एका विशिष्ट दिशेला जाणार नाही, तसेच माध्यमातील रंगीबेरंगी शीर्षकातून परिस्थिती लपवून ठेवता येणार नाही. आणि कोणत्याही क्लुप्त्या काढून ३ महापद्य अर्थव्यवस्थेची अवस्था झाकता येणार नाही.

स्वतःच्या कर्माने झालेल्या चुका अशा कालखंडात झाल्या आहेत, जेव्हा जगभरात भारतासाठी अनेकविध संधी उपलब्ध आहेत. चीनच्या रोडवलेल्या निर्यातीने भारताला अनेक संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. निर्यातीमध्ये वृद्धी होण्यासाठी सकारात्मक वातावरणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. लोकसभा अन राज्यसभेतील बहुमत अशी केवळ एकदाच येणारी संधी या सरकारला असून त्यांनी त्याचा फायदा घेऊन दुसऱ्या फेजमधील आर्थिक विकासवाढीकडे लक्ष केंद्रित करून लाखो तरुणांना नोकरी मिळूवन देणे आवश्यक आहे. मी पंतप्रधानांना सूचित करतो की, त्यांनी खोलवर रुतलेल्या शंकेची जळमटे बाजूला सारून उद्योजकांना बरोबर घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी प्रयत्न करावेत.

.............................................................................................................................................

हा मूळ इंग्रजी लेख दै. ‘हिंदू’मध्ये १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा -

https://www.thehindu.com/opinion/lead/the-fountainhead-of-indias-economic-malaise/article30000546.ece

.............................................................................................................................................

लेखक मनमोहनसिंग माजी पंतप्रधान व विद्यमान राज्यसभा सदस्य आहेत.

अनुवाद : शेखर पायगुडे, सहायक प्राध्यापक, एमआयटी एडिटी विद्यापीठ, पुणे.

shekhar.paigude91@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.