मला समजलेला कुरुंदकरांचा सेक्युलॅरिझम
पडघम - राज्यकारण
आदित्य कोरडे
  • नरहर कुरुंदकर आणि ‘जागर’चं मुखपृष्ठ
  • Wed , 04 January 2017
  • लोकशाही Democracy हुकूमशाही Authoritarian फॅसिझम Fascism नरहर कुरुंदकर Narhar Kurundkar हिंदू धर्म Hinduism सेक्युलॅरिझम Secularism

उमेदवाराने प्रचार करताना किंवा मते मागताना त्याच्या किंवा मतदारांच्या धर्म, जात, संप्रदाय किंवा भाषेच्या नावावर मते मागणे हे बेकायदेशीर आहे, असा महत्त्वाचा निकाल परवा (२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. खरेतर यात आश्चर्यजनक किंवा अगदी विचारप्रवर्तक असे काही नाही. भारताच्या घटनेप्रमाणे निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी - मग तो हिंदू, मुस्लीम, ब्राह्मण, मराठा, महार, ओबीसी कुणीही असला तरी - त्याच्या धर्माचे किंवा जातीचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर तो अखिल भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करतो, इतका साधा अर्थ या निकालाचा आहे. भारतीय संविधानाने अगदी सुरुवातीपासूनच ‘धर्मनिरपेक्ष’ असे रूप धारण केले आहे, नव्हे तो त्याचा गाभा आहे. पण प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे की, जात, धर्म, वंश, प्रादेशिकता, भाषा अशा निरनिराळ्या गटांत आपली लोकशाही विभागली गेलेली आहे.

स्वातंत्र्य मिळताना ५६५ संस्थाने आपण मोडीत काढली, पण भारतीय मन सरंजामशाहीच राहिले. त्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांच्या रूपाने नवी-जुनी घराणी पुन्हा आपली सरंजामशाही मनोवृत्ती जोपासत आहेत, घराणेशाही वाढवत आहेत. तोंडाने लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता अन काय काय बोलतात, पण वागताना पक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे वर्तन मध्ययुगीन राजे-महाराजांसारखेच असते. त्यांच्या अनुयायांचे वर्तनही तसेच.

आपल्याला वैयक्तिक, खाजगीबाबतीत आपल्या धार्मिक समजुती बाळगण्याचे, पाळण्याचे स्वातंत्र्य जरी घटनेने दिलेले असले तरी आरोग्य, सामाजिक व वैयक्तिक नीतिमत्ता आणि सुरक्षितता यांच्याविरोधी जाणारे धर्माचे आणि व्यक्तीचे आचरण अवैध ठरवून पर्यायी योग्य व वैध आचरण कोणते हे ठरवण्याचा अधिकार घटनेला आहे, याचा सगळ्यांनाच विसर पडलेला दिसतो. त्यामुळे यासंदर्भात कुरुंदकरांसारख्या साक्षेपी विचारवंताची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यांनी समजावून सांगितलेला सेक्युलॅरिझम या संदर्भात खूपच महत्त्वाचा आहे. 

secularism या शब्दाचे नक्की मराठी भाषांतर करणे तसे अवघड काम आहे. अधर्मी, निधर्मी, धर्मातीत या शब्दांनी त्याचा अर्थ नीटसा स्पष्ट होत नाही, पण इहलोकवादी किंवा इहलौकिक या सारख्या शब्दांनीसुद्धा तो स्पष्ट न होता उलट गोंधळ वाढण्याचीच शक्यता जास्त. त्यातून सेक्युलॅरिझमला दीर्घ असा इतिहास असून त्याचा क्रमक्रमाने विकास होत गेला असल्याने, ही संकल्पना, तिचा इतिहास, तिचा विकास समजून घेणे आणि या शब्दाच्या भाषांतराच्या भानगडीत फारसे न पडणे हेच श्रेयस्कर. फार तपशीलात न जाता सांगायचे तर ‘धर्म म्हणजे माणसाच्या फक्त पारलौकिक जीवनाचा विचार करणारी संस्था किंवा संकल्पना’ असे सेक्युलॅरिझम मानतो.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

जगातल्या एकाही धर्माला ही व्याख्या पटणार नाही आणि धर्माची ही सर्वांत धर्मद्रोही व्याख्या आहे या एका(च) बाबतीत जगातल्या सर्व धर्मांचे एकमत होईल. कोणताही धर्म स्वतःला फक्त इहलौकिक किंवा पारलौकिक मानत नाही. किंबहुना सर्व धर्म इहलोक आणि परलोक ही फक्त संकल्पना म्हणून पृथक आहेत असा दावा करतात. इथे जे करायचे ते परलोकातील जीवन सुसह्य व्हावे म्हणूनच करायचे, हा सर्व धर्मांचा अट्टाहास. त्याकरता प्रत्येक धर्माने त्याच्या अनुयायांकरता काही श्रद्धा आणि चालीरीती तयार करून ठेवल्या आहेत. त्यांचा आधार जर तुटला तर सर्व धर्म हवेत तरंगू लागतील, ते निष्प्रभ होतील. उदा. गाय हे इहलोकातील एक प्राणी. तिला खाणारे प्राणी, अगदी मानवसुद्धा इहलोकातील. जर गाय खाणे हे पाप असेल आणि त्यामुळे परलोकात यातना भोगाव्या लागतील असे धर्माने सांगितले नाही, तर त्याचा इहलोकातील आधार म्हणजे अनुयायांना नियंत्रित करायचा अधिकार तुटेल. तेव्हा सर्व धर्म अशी परिस्थिती निर्माण होऊ न देण्याची काळजी घेताना दिसतात.

जो परलोक कुणीही पहिला नाही, तेथील इष्ट-अनिष्ट परिणामासाठी इहलोकातील आचारावर बंधन टाकणे, हा सर्व धर्मांच्या विचारांचा पाया आहे आणि सर्व धर्मांना फक्त पारलौकिक बाबीपुरते मर्यादित करून त्यांचा इहलौकिक प्रभाव नाममात्र करणे हा सेक्युलॅरिझमचा गाभा आहे.

हा पारलौकिक अधिकाराचा मुद्दा दिसतो तितका साधा किंवा निरुपद्रवी नाही. बोरातल्या आळीत तक्षक लपावा तसा धर्माचा सारा विखार यात दडलेला असतो. माणूस मेल्यावर जरी त्याचा आत्मा परलोकात जातो आणि तेथे तो शरीरापासून वेगळा असतो, तरी इहलोकातील पाप-पुण्यापासून तो मुक्त असत नाही. त्यामुळे धर्म इहलोकात माणसाचे आयुष्य नियंत्रित करतो. जेव्हा सेक्युलॅरिझम धर्म ही फक्त पारलौकिक बाबींवरचे नियमन करणारी संकल्पना मानतो, तेव्हा तो धर्माचे इहलोकातील अस्तित्व नाममात्र करतो. त्या अर्थाने सेक्युलॅरिझम हा धर्मद्रोह आहे.

मग या पार्श्वभूमीवर भारतीय संविधान ‘सेक्युलर’ आहे म्हणजे काय? भारतीय राजकारणात सेक्युलॅरिझमचा विचार हा अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणासंदर्भात करण्याची घोडचूक नेहमीच केली जाते, जी त्याच्या मूळ संकल्पनेला मारक आहे. सेक्युलर राज्यव्यवस्थेत अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण होत असेल तर ती एक अनुषंगिक बाब झाली. सेक्युलर फक्त अल्पसंख्याकांच्या हितरक्षणासाठी नसतो तर तो मुख्यत्वे बहुसंख्याकांच्या हितरक्षणासाठी व हितसंवर्धनासाठी असतो ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही.

जर सेक्युलॅरिझम समाजाला धर्माच्या गुलामगिरीतून मुक्त करून समतेकडे आणि विकासाकडे घेऊन जात असेल, तर त्याला समाजातील बहुसंख्याकांच्या हिताला नजरेआड करून कसे चालेल? भारतात हिंदू हे बहुसंख्य (८५ टक्के) आहेत, म्हणून सेक्युलॅरिझम त्यांना धर्माच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी आवश्यक आहे. मुसलमान किंवा ख्रिश्चन या देशात असले काय किंवा नसले काय सेक्युलॅरिझमला त्याने काही फरक पडत नाही, कारण सेक्युलॅरिझम सामाजिक पातळीवर धर्माचे प्रभाव क्षेत्रच मानत नाही. जे कोणी हिंदू मुस्लिमांना भारतातून हाकलून द्यायची गोष्ट करतात किंवा स्वप्ने बघतात त्यांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, २०-२५ कोटी लोकसंख्येला देशातून हाकलून देणे ही सोपी गोष्ट नाही आणि ती हिंसा व अत्याचाराविना घडणे शक्यही नाही.

हिंसा आणि विध्वंस या गोष्टी मूल्यांचा ऱ्हास करतात. त्यामुळे हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ठेवा मातीमोल होतो. राजाराम मोहन राॅय ते अगदी आजच्या नरेंद्र दाभोलकरांसारख्या समाजसुधारकांनी जे काही थोडेफार हिंदू समाजाला आधुनिक, समजूतदार, विज्ञाननिष्ठ, सहिष्णू बनवले आहे ते समूळ नष्ट होण्याचा धोका यात आहे. एवढी मोठी किंमत देणे आपल्याला परवडणार नाही. सेक्युलॅरिझमची गरज आपल्याला गेल्या २०० - २५० वर्षांतल्या पुरोगामी हिंदू चळवळीने जे काही या हिंदू धर्माला दिले आहे, जे काही थोडे फार प्रबोधन झाले आहे त्याच्या रक्षण व संवर्धनासाठी आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मानवी मनाची धर्माच्या गुलामगिरीतून सुटका तीन प्रकारांनी होऊ शकते
१) पराभव - यामुळे प्रस्थापित धर्मश्रद्धांना धक्का बसतो आणि त्या धर्मातील विचारवंत वेगळा विचार करू लागतात. त्यातून प्रबोधनाला सुरुवात होते, पण मुळात त्याकरता त्या धर्मात नव्या विचाराला कमीत कमी मांडण्याची परंपरा असावी लागते. अन्यथा उलटही होऊ शकते. जसे की, १९ व्या शतकाच्या मध्यावर इस्लामबाबत झाले. तोपर्यंत जगात अस्तित्वात असणारी दोन महान मुस्लिम साम्राज्ये - भारतातील मोगल आणि तुर्कस्तानातील ओट्टोमान - क्रमाने निष्प्रभ आणि पराभूत होत गेली. याचा धक्का तत्कालीन मुस्लिम विचारवंतांना बसला.  त्यामुळे ते अधिक मूलतत्त्ववादी आणि कर्मठ बनत गेले. त्याचा इतिहास बराच विस्तृत आहे, पण इथे मुद्दा हा की, प्रचलित धर्म श्रद्धांचा पराभव हा प्रबोधनाचा खात्रीलायक मार्ग मानता येत नाही.

२) धर्मातील अंतर्गत विचार प्रवाह किंवा कलह - हा प्रकारही सर्व धर्मांबाबत झालेला आढळतो. त्यामुळे नवा पंथ किंवा धर्माचे नवे रूप तात्कालिक प्रबोधनकारी, जास्त सहिष्णू वाटते, पण प्रत्यक्षात फक्त जरासा जास्त सहिष्णू पण मूलतः स्थितिवादी आणि सर्वसमावेशक असे धर्माचे रूप अविच्छिन्न राहते.

३) तिसरे म्हणजे विज्ञान धर्माला मान्य नसणारी, पण नाकारता न येण्याजोगी सत्ये प्रस्थापित करते. या सत्यांभोवती तत्कालीन समाजाचे हितसंबंध निर्माण होऊ लागतात. त्यामुळे धर्म जो समाजाच्या व माणसाच्या आयुष्यातील सर्व लहानसहान बाबींचे नियंत्रण करू पाहतो, त्याच्या आणि या नव-प्रस्थापित हितसंबंधांमध्ये संघर्ष अटळ ठरतो.

सामान्यत्वे हिंदू धर्म हा परमत सहिष्णू, विचार स्वातंत्र्याचा आदर करणारा आणि उदारमतवादी म्हणून ओळखला जातो. पण ही विशेषणे तकलादू आणि अर्धसत्य विशद करणारी आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की, हिंदू धर्मियांनी कधी बाह्य समाजांवर आक्रमण करून स्वतःचा धर्म व संस्कृती त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केल्याचा इतिहास नाही, पण तसे पाहू गेले तर बाह्य आक्रमणकारी जरी त्यांच्या विजेत्या धर्माच्या पताका घेऊन इथे आले असले तरी त्यांचा मूळ हेतू/ किंवा आक्रमणाचे मुख्य कारण हे संसाधनांची / अन्नाची/ जगण्याची, योग्य सुविधांची कमतरता हेच होते. भारतीय उपखंडात तशी परिस्थिती फारशी नसल्याने फक्त हिंदूच नाही तर इथले सर्व धर्म हे परिस्थितीवश अनाक्रमक व तुलनेने कमी क्रूर आहेत.

हा एक मुद्दा सोडला तर हिंदू हेसुद्धा काही कमी कर्मठ नाहीत. स्वधर्मीय स्त्रिया, अस्पृश्य आणि मागासांशी त्यांची वर्तणूक काही माणुसकीची खचितच नव्हती आणि नाही. तसे पाहता हिंदूंइतकी चिवट माणसे इतरत्र सापडणे मुश्किल. चार्वाकापासून ते बसवेश्वरापर्यंत आणि राजाराम मोहन राॅयपासून ते अगदी महात्मा फुले, कर्व्यांपर्यंत असंख्य सुधारक होऊन गेले. त्यांच्या कार्याला म्हणावी तशी साद काही या समाजाने दिली नाही. हा समाज एखाद्या मोठ्या प्रचंड सुस्त अजगरासारखा आहे, तो हलतच नाही किंवा फारच थोडी हालचाल करतो. या सर्व महान लोकांना या हिंदू समाजाने पचवून टाकले आहे आणि वर अजून ढेकरही दिलेला नाही. जो समाज अंधश्रद्धेवर प्रहार करणाऱ्या गाडगेबाबांचा देव करून त्याला नवस बोलतो, म. फुल्यांच्या प्रतिमेच्या उद्घाटनाला सत्यनारायण घालतो आणि शिवाजीमहाराजांच्या सारख्या राष्ट्र्पुरुषाला जातीच्या कुंपणामध्ये अडकवतो त्याला सहिष्णू तरी कसे म्हणावे?

सर्व समाजसुधारकांचे व धर्मसुधारकांचे गेल्या १५० वर्षांतील एकूण कार्य आणि त्यात आलेले यश पाहू लागलो तर धक्का बसण्याइतकी निराशा निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. शहरातून वावरणारा १५-२० टक्के समाज, तोही मर्यादित प्रमाणात या सुधारणांनी प्रभावित झालेला आहे. बाकी सगळा तसा अंधारच आहे. उलट प्रौढ मतदानाने सुप्त जातीयवाद उसळून पुन्हा वर आलेला आहे. सर्व सुधारक महापुरुष, राष्ट्रपुरुष यांना आज जातीपातीच्या, भाषेच्या, प्रादेशिकतेच्या कुंपणात जखडून टाकले गेले आहे. त्यांच्याबद्दल आम्ही जरा जास्तच संवेदनशील झालो आहोत. उदाहरणार्थ, शिवाजीमहाराज. आजकाल शिवाजीमहाराज हे आपले प्रेरणास्थान कमी आणि मर्म स्थान जास्त झाले आहेत. कुणी ‘शिवाजी महाराज कि जय’ म्हणून आपल्या पार्श्वभागावर लाथ घातली तर ते आम्हाला चालते, पण कुणी काही नवे मूल्यमापन करायचे म्हटले की, आमच्या भावना भडकल्याच! जी गोष्ट शिवाजीमहाराजांची तीच संभाजीची आणि तीच डॉ. बाबासाहेबांची. हे सर्व भयावह आहे. हा कमालीचा स्थितीशील असणारा,  पण (आणि म्हणूनच) टिकून राहण्याचा लोकविलक्षण चिवटपणा दाखवणारा हिंदू समाज मनाने आधुनिक व गतिमान कसा करावा हा भारतीय सेक्युलॅरिझम समोरील मोठा प्रश्न आहे. 

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

तसे म्हटले तर युरोपातील सेक्युलॅरिझमच्या पोटात फक्त सामान्य जनतेच्या इहलौकिक जीवनावरील धर्माची पकड समाप्त करणे एवढाच कार्यक्रम होता, पण भारतात ही गोष्ट सामाजिक सुधारणा, समता आणि अंत्योदयापासून सुटी व एकटी साध्य करता येणे शक्य नव्हते. म्हणून भारतात सेक्युलॅरिझमला स्वतः शेजारी व्यक्तिस्वातंत्र्य एक मूल्य म्हणून उभे करून जोपासावे लागते. नाहीतर जगातल्या धर्म न मानणाऱ्या हुकूमशाह्या/ राजकीय तत्त्वज्ञाने काही कमी क्रूर नाहीत. हा संबंध लक्षात घेतला म्हणजे लोकशाही, समाजवाद, राष्ट्रवाद आणि सेक्युलॅरिझम या सहचारी संकल्पना म्हणून उभ्या कराव्या लागतात. पं. नेहरूंनी सांगितल्या प्रमाणे किमान ५००० वर्षांचे सातत्य असलेले आपले भारत राष्ट्र हे म्हणूनच नव्या मूल्यांच्या आधारे पुन्हा नव्याने स्थापित करावे लागते. भारतीय संविधानाने घेतलेली समान नागरिकत्वाची भूमिका ही त्यामुळे लोकशाहीची आणि सेक्युलॅरिझमचीच भूमिका आहे.

आता समान नागरिकत्व म्हणजे काय, तर या देशाच्या सर्व नागरिकांना धर्म, जात, भाषा, प्रांत, लिंग यांचा विचार न करता समान अधिकार. यात धर्मस्वातंत्र्यही आले. धर्मस्वातंत्र्यामध्ये नागरिकांना आपण कोणत्याही धर्माचे अनुयायी असणे, कोणता धर्म मानणे न मानणे, धर्मांतर करणे, भिन्न धर्मियाशी लग्न करूनही स्वतःचा धर्म टिकवणे, आपल्या धर्मातल्या कुठल्या गोष्टी मानणे किंवा कुठल्या गोष्टी त्याज्य आहेत हे ठरवणे असे अधिकार दिलेले आहेत. जगातला कुठलाही धर्म असे अधिकार आपल्या अनुयायांना देत नाही. आपले संविधान धर्मस्वातंत्र्य जरी नागरिकांना देत असले तरी धर्मांना कुठलेही स्वातंत्र्य देत नाही. इहलौकिकबाबतीत धर्माचे कोणतेच प्रभाव क्षेत्र न मानणारे आपले संविधान मुळात सेक्युलॅरिझमचा उल्लेख करत नव्हते.

संविधानाने आपले भारतीय गणराज्य ‘सेक्युलर’ म्हणून घोषित करावे असा प्रयत्न के. टी. शाह यांनी करून पहिला, पण त्याला पं. नेहरूंनी विरोध केला. कारण सेक्युलॅरिझम जरी फक्त पारलौकिक जीवनातील धर्माचे प्रभुत्व मानत असले तरी तेवढेही स्वातंत्र्य धर्माला द्यायला आपले संविधानकर्ते तयार नव्हते. भारतीय संविधानाने गरज पडल्यास आरोग्य, सामाजिक व वैयक्तिक नीतिमत्ता अन सुरक्षितता यांना विरोधी जाणारे धर्माचे आणि व्यक्तीचे आचरण अवैध ठरवून पर्यायी योग्य व वैध आचरण कोणते हे ठरवण्याचा अधिकार स्वतःकडे ठेवला आहे. धर्माशी निगडीत अगर अ-निगडीत अशा सर्व सार्वजनिक बाबींमध्ये आपली संसद सार्वभौम आहे. हेच ते कलम ४४ आहे की, ज्याच्या विरोधात सर्व मुस्लिम धर्मगुरू बोलत असतात. घटना समितीत हे कलम जेव्हा मांडले गेले, तेव्हा मुस्लिम नागरी कायदा यातून वगळावा अशी एक उपसूचना मांडण्यात आली होती, पण ती फेटाळून लावण्यात आली. त्यामुळे हिंदू किंवा मुस्लीम किंवा इतर कुणी अन्य धर्मीय यांच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा हक्कच फक्त संसदेला नाही तर तसे करणे हे संसदेचे कर्तव्य आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

समान नागरी कायदा म्हटले की, मुसलमान आणि भारतीय राजकारणातला मुसलमानांचा प्रश्न हे दोन्ही ठळकपणे आपल्या समोर येतात. आता आतापर्यंत म्हणजे १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत इस्लाम हा विजेत्यांचा आणि म्हणूनच राज्यकर्त्यांचाही धर्म राहिलेला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य मुस्लिमांचे ऐहिक हितसंबंध सुरक्षित आणि वर्धिष्णूच होते. मुस्लीम असल्यामुळे सरकारदरबारी चांगल्या नोकऱ्या मिळत, प्रतिष्ठा मिळे, आक्रमणाचा, राज्यकरण्याचा अधिकार प्राप्त होई. शिवाय केवळ मुस्लिम असल्याने परलोकातील उत्तम गतीही सुनिश्चित होती. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे मुस्लीम समाज कर्मठ असेल तर त्यात आश्चर्य असे काही नाही. या सर्वसामान्य मुस्लिमांसाठी इस्लाम हा इहलोकातील इभ्रत व मान-मरातब यांचा लाभ आणि परलोकातील सद्गतीचा मुख्य आधार होता. असे असेल तेव्हा धर्मचिकित्सा, धर्मसुधारणा कशी संभवणार? त्याकरता हे हितसंबंध धोक्यात आले पाहिजेत. तसे जवळपास ७०० ते ७५० वर्ष भारतात झाले नाही. मोठा पराभव, सर्वस्व गमावण्याची वेळ, मुळापासून उखडून फेकले जाण्याची वेळ त्यांच्यावर कधी आली नाही. त्याची कारणपरंपरा हा मोठा विषय आहे. त्याविषयी नंतर कधीतरी.

आपले संविधान कुठल्याच धर्माला सार्वजनिक वा सामाजिक पातळीवर ओळखत नाही, त्याचे अस्तित्व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून फक्त व्यक्तिगत पातळीवर मान्य करते. हा मुद्दा जसा हिंदूंना लागू आहे तसाच मुस्लिमांनासुद्धा लागू आहे. संसदेतले निवडून आलेले हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन लोकप्रतिनिधी हे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या त्या धर्माचे नाही. तसे जर ते वागत करत असतील तर ते घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हिंदू किंवा मुस्लिमांना त्यांच्या तथाकथित धर्मगुरूंची परवानगी घेऊन सुधारणा करणारे कायदे करण्यास संसद बांधील नाही. नव्हे तसे करणे हाच संसदेचा अपमान आहे.

.................................................................................................................................................................

“निखिल वागळे यांचे ‘मोदी महाभारत’ हे पुस्तक वाचून झाले. खूप वेगळ्या नोंदी आणि बारकावे या पुस्तकात आहेत. या दोन वर्षांत इतके दर्जेदार पुस्तक वाचले नव्हते... मी ‘मोदी महाभारत’ वाचले, तुम्हीही वाचा.” - संदीप काळे, पत्रकार

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/modi-mahabharat

................................................................................................................................................................

यावर एक युक्तिवाद म्हणून मुस्लिमांमधील सुधारणा या हृदय परिवर्तनाने झाल्या पाहिजेत, स्वतः  मुस्लिमांनी त्या केल्या पाहिजेत, इतर धर्मियांना तसे करण्याचा नैतिक अधिकार नाही, त्यांनी आधी स्वतःच्या धर्म-पंथ सुधारणा कराव्यात, कायदे केले तर हिंसाचार होईल, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येईल प्रकारची निरर्थक विधाने केली जातात. हा पायंडासुद्धा पंडित नेहरूंनीच पाडला. इतर पक्षांनी आणि नेत्यांनी सत्तेसाठी आणि लोकानुनयासाठी त्याला अजून हिडीस स्वरूप दिले. इतके की आपण न्यायपालिकेलाही त्या करता डावलले, तिच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणली.

हृदय परिवर्तनाने जर सुधारणा व्हायची वाट पाहू लागलो तर हा सुधारणेचा कार्यक्रम काही शतकांचा होईल. कमीत कमी इस्लामबाबत तरी त्यांच्या धर्मपंडितांकडून सुधारणा व्हायची शक्यता शून्य आहे. त्याला इतिहासच साक्ष आहे. (याच प्रकारे हिंदूधर्म सुधारणा हृदय परिवर्तनाने होऊ शकत नाही.) या अशा प्रकारे भारतातल्या संख्येने जवळपास २०-२५ कोटी असलेल्या मुस्लिम समाजाला मागास ठेवणे हे अमानुष तर आहेच, पण ते भारताच्या स्थैर्याला घातकही आहे. आज कट्टर मुस्लिम आणि त्यांच्या आडमुठेपणामुळे मुस्लिमांचे नुकसान तर होतेच आहे, पण बहुसंख्याक असलेला हिंदू समाज, ज्यात गेल्या २०० वर्षापासून थोडे थोडे सुधारणांचे वारे वाहू लागले आहेत, तेसुद्धा वाहणे बंद होऊन हा समाज पुन्हा मागास, कट्टर, सनातनी, विषमतेला मान्यता देणारा होईल की, काय असे भीतीदायक चित्र उभे राहू लागले आहे.

असा भारत फार काळ एक राहू शकणार नाही, पण राहिला तरी तो भारतीय जनतेला सुराज्य देऊ शकणार नाही.

थोडक्यात, सेक्युलॅरिझमशिवाय भारतला पर्याय नाही!

(हा लेख नरहर कुरुंदकरांच्या ‘जागर’ या पुस्तकातील लेखावर बेतलेला आहे.)

.................................................................................................................................................................

लेखक आदित्य कोरडे टाटा मोटर्स, पुणे इथं डिझाईन इंजिनिअर म्हणून कार्यरत आहेत.

aditya.korde@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......