शरद पवार सत्तास्थापनेतील नायक की खलनायक?
पडघम - राज्यकारण
प्रशांत शिंदे
  • शरद पवार
  • Fri , 22 November 2019
  • पडघम राज्यकारण काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP भाजप BJP शिवसेनाShivSena उद्धव ठाकरे Uddhav Thackeray देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis सोनिया गांधी Sonia Gandhi शरद पवार Sharad Pawar संजय राऊत Sanjay Raut

विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असतानाही सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आले. त्यांच्यातील कलह मुख्यमंत्रीपदावरून दिसत असला तरी त्याला शिवसेनेची पाच वर्षांत झालेल्या फरफटीची किनार आहे.

निकालानंतर सर्वांना अपेक्षा होती की, महायुतीचे सरकार स्थापन होईल. मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेने राज्याच्या राजकारणात उलथापालथीचे संकेत दिले. शिवसेना काही वाढीव मंत्रीपदे किंवा उपमुख्यमंत्रीपद घेऊन सत्तेत सहभागी होईल, हा भाजप नेत्यांसह अभ्यासकांचा समज होता. मात्र त्यानंतर अत्यंत नाटकीय घडामोडी घडत ३० वर्षांच्या महायुतीचा काडीमोड झाला. अनपेक्षितपणे महाशिवआघाडीचा उदय झाला. सत्ताकारणात वेगवेगळी विचारधारा असलेले पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करू शकतात, हा पायंडा भाजपचाच. भाजप नेते जेव्हा नैतिकता आणि विचारधारेची भाषा बोलत होते, त्या वेळी संजय राऊत भाजप-पीडीपी सरकारची आठवण करून देत होते.

मागील पाच वर्षे शिवसेनेला हिणवण्याची संधी भाजप नेत्यांनी सोडली नाही. सरकारमध्ये यायचे असेल तर ‘छोटा भाऊ’ म्हणून या, अशी उपकाराची वर्तवणूक राहिली. त्या वेळी भाजपचा एक गट शिवसेना खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत होता. शिवसेना नेत्यांना जाणीव होती की, एक दिवस भाजप आपल्याला संपवून टाकेल. त्यासाठी ते भाजपवर पलटवार करण्याची संधी शोधत होते. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी ती संधी दिली नाही. मोदींच्या पावलावर पाऊल टाकत फडणवीस यांचा विरोधकांसह मित्रपक्षाला संपवण्याच्या धडाका सुरूच होता. (तरी स्वःपक्षातील विरोधक आणि प्रतिस्पर्धी संपवले!)

१९९५च्या युती सरकारमध्ये गोपीनाथ मुंडे-प्रमोद महाजन यांनी शिवसेनेला मोठ्या भावाची जागा दिली होती. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या शब्दाला अधिक महत्त्व होतं. भाजपचे राष्ट्रीय नेते अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांनीही बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शब्दांची अवहेलना केली नाही. त्या वेळी भाजप शिवसेनेच्या बोटाला धरून वाढत होता. मात्र नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी राजकारणाने भाजपचा चेहरा बदलला. सत्तेसाठी नैतिक-अनैतिक बाबींना भाजप कार्यालयाबाहेर ठेवण्यात आले. यातूनच भाजपच्या मित्रपक्षांना विरोधकांपेक्षा आपल्या मित्राची भीती वाटू लागली. शिवसेनेच्या बंडामागे हे महत्त्वाचे कारण दिसते.

शिवसेनेने ‘हीच ती वेळ’ म्हणत संधी साधली. यात संजय राऊत यांच्या चतुराईचा सेनेला लाभ झाला. अर्थात पडद्यामागील सूत्रधार ‘राजकीय चाणक्य’ शरद पवार होते. शिवसेना मुख्यमंत्री पदासह फिफ्टी-फिफ्टी फार्मुल्यावर ठाम राहिली. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे नेते भ्रमात राहिले की, ‘शिवसेनेला भाजपशिवाय पर्याय नाही.’ आढेवेढे घेत सेना पुन्हा तयार होईल. दोर किती ताणायचा याचे भान भाजप नेत्यांना राहिले नाही. तोपर्यंत शिवसेना नेते संजय राऊत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामध्ये बंद दाराआड खलबते सुरू होती. महाशिवआघाडीच्या प्रयोगाची चाचपणी केली जात होती.

सरकार स्थापन करताना स्पष्ट बहुमत नसेल तर अशा वेळी केंद्रात राष्ट्रपती आणि राज्यात राज्यपालाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना राज्यपाल पदावर नियुक्त करते. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती पदासाठीही हाच निकष लावला जातो. महाराष्ट्रात त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची होती. शेवटी झालेही तसेच. भाजपला सत्ता स्थापण्यासाठी राज्यपालांनी ४८ तास दिले तर शिवसेनेला २४ तास दिले. सेनेने सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यावर सहयोगी पक्षाचे सहमती पत्र आणि गटनेत्यांच्या सह्यांसह आमदारांच्या सह्याचे पत्र मागितले आहे. त्यामुळे शिवसेनेची अधिक गोची झाली. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केली. आता राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

राष्ट्रीय काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय विचारधारा आणि अजेंडा वेगळा असला तरी त्यांना प्रादेशिक पक्षांचे वाढते महत्त्व नको आहे. अनेक राज्यात भाजप आणि काँग्रेससमोर प्रादेशिक पक्षाचे आव्हान आहे. महाराष्ट्रात भाजपला शिवसेना नकोय, तर आघाडीत काँग्रेसला राष्ट्रवादी काँग्रेस वरचढ नकोय. या खेळात महाराष्ट्राचे राजकारण अडकले आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तेचा तिढा सोडवण्यासाठी शरद पवार काँग्रेस अध्यक्षा आणि इतर नेत्यांबरोबर वारंवार बैठका घेत आहेत. मात्र अजूनही यश आले नाही. काँग्रेसमधील काही सुभेदारांना पवारांचे वाढलेले महत्त्व नको आहे. त्यासाठी ते सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आडकाठी घालत आहेत. शिवसेनेने शरद पवार यांच्यावर पूर्ण विश्वास टाकला आहे. त्यामुळे भाजपविरोधी इतर राज्यांतील पक्ष आणि जनतेच्या नजरा पवारांवर आहेत. महाशिवआघाडीला सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आले तर पवारांना खलनायक ठरवले जाईल.

त्यांच्याविषयी संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मोदींनी राष्ट्रवादीच्या खासदारांची स्तुती केली. मीडियातून महाशिवआघाडीच्या विरोधात बातम्या पेरल्या जात असल्यातरी मीडियातील स्पेस व्यापली आहे. शरद पवार शिवसेनेला धोका देण्याचा किंवा मध्यवर्ती निवडणुकीचा डाग स्वतःच्या नावावर लागून घेणार नाहीत. राष्ट्रवादीतील अनेक नेते सोडून गेल्यावरदेखील राष्ट्रवादीला यश मिळाले, कारण भाजपविरोधी मते पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपसोबत जाण्याची शक्यता धूसरच आहे. पवार वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार पाच वर्षे यशस्वी चालवतील, याची जाणीव भाजप नेत्यांना आहे. त्यामुळे हे सरकार स्थापन होऊ नये यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत.

निवडणुकीपूर्वी भाजपला आपल्या सत्तेचा रथ रोखणारा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी समोर दिसत नव्हता. त्यामुळे त्यांचा अहंगंड हिमालयाच्या शिखराएवढा झाला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे एक एक शिलेदार भाजप डेरेदाखल होत होते. ‘शरद पवारांचे राजकारण संपलं, आता माझं राजकरण सुरू आहे,’ अशा वल्गना देवेंद्र फडणवीस छाती ठोकपणे करत होते. मात्र भाजपचा चौफेर उधळणारा अश्वमेध रोखला तो ८० वर्षांच्या शरद पवारांनी.

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाने डिप्रेशनमध्ये गेलेल्या राहुल गांधींनी हे शिकायला हवे. हरलेली बाजी कशी जिंकायची हे तरुण पिढीला पवारांकडून शिकता येऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला असला तरी ही निवडणूक शरद पवार यांच्या नावावर जमा झाली आहे, एवढे नक्की!

.............................................................................................................................................

लेखक प्रशांत शिंदे तरुण पत्रकार आहेत. 

shindeprashant798@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......