पर्यावरणाचा विचार हा ‘सम’विचार आहे. पंढरीच्या विठोबाला आपण ‘समचरण’ म्हणतो तसा!

काही वर्षांपूर्वी वाचलेले लेस्टर ब्राउन या अमेरिकी पर्यावरणवादी लेखकाचे ‘इको-इकॉनॉमी’ हे पुस्तक मला वेडावून गेले होते. त्याचा ‘पर्यार्थ व्यवस्था’ या नावाने अनुवाद करावा असे फार मनात होते, पण राहून गेले. पर्यावरण (इकॉलॉजी) आणि अर्थव्यवस्था (इकॉनॉमी) या दोन शाखा वेगळ्या मानून अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर देण्यात आला आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, अर्थव्यवस्था हा वास्तविक पर्यावरणाचाच एक उप-घटक आहे याचा विसर पडला, हे पुस्तक याची आठवण करून देते आणि ‘Nature has no reset button’ हे नव्याने अधोरेखित करते.

पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी जागतिक, राष्ट्रीय, सामाजिक आणि वैयक्तिक पातळीवर बैठकांच्या पलीकडे जाऊन मोठ्या प्रमाणात काम होण्याची गरज आहे.

भारतापुरता विचार करायचा तर पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन कठोरपणे होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांवर धावणारी धूर ओकणारी खासगी वाहने कमी होऊन सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे. या दृष्टीने आपण बराच मोठा टप्पा ओलांडला आहे. दिल्लीपुरते पाहिले तर नोएडा/ गुरुग्रामहून दिल्लीला सर्रास स्वतःची वाहने घेऊन जाणारी माणसे आता मेट्रोने प्रवास करतात. जर ‘Last Mile Connectivity’वर आपण भर दिला तर हे प्रमाण अजून वाढू शकते. त्यासाठी युरोपातील बऱ्याच शहरांत असतात, तसे घरापासून थोड्या अंतरावर ‘फीडर बस’ थांबे बनवावे लागतील. थोडे रोज चालल्यामुळे आरोग्य चांगले राहते, हा विचारही अंगी बानवावा लागेल.

अमेरिकेचे उदाहरण या बाबतीत ‘काय नको’ ते सांगण्यास आधाराचे ठरावे. तिथे मोठमोठे रूंद रस्ते भरधाव वाहणाऱ्या खासगी वाहनांसाठी कंपन्यांचा फायदा लक्षात ठेवून बनवण्यात आले, तसे होता कामा नये. ‘Inter-modal Transport’ म्हणजे वेगवेगळी वाहतूक साधने असावीत. टॅक्सी, बस, ऑटो, ट्राम, फेरी, रेल्वे या सर्वांसाठी एकच पे-कार्ड असावे. बऱ्याच देशांत ते आहे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तिकिटासाठी रांगा लावून वेळेचा होणारा अपव्यय टाळता येईल, रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी आणि त्यातून होणारे प्रदूषण कमी होईल.

छोट्या शहरांतून धावणाऱ्या खासगी गाड्या शहरांचा श्वास गुदमरवून टाकतात. उदा. मनाली. काही छोट्या, बॅटरीवर चालणाऱ्या बसेस पाच-दहा मिनिटांच्या अवकाशानंतर पूर्ण शहरभर फिरवल्यास त्रास आणि कोंडी कमी होऊ शकते.

मला व्यक्तिशः वाटते की, हे करणे अशक्य नाही. ज्यांचा रोजगार बुडेल त्यांच्यासाठी काही इतर उद्योगधंदे त्या भागात काढावे लागतील किंवा आणखी पर्याय शोधावे लागतील, पण काम आहे म्हणून कोणी पर्यावरण नष्ट करण्याचे परमिट देत गेले तर रम्य पसरलेली वसुंधरा ते जास्त काळ सहन करू शकणार नाही. Oystein Dahle यांचे एक मार्मिक वाक्य आहे- “Socialism collapsed because it did not allow prices to tell the economic truth. Capitalism may collapse because it does not allow prices to tell the ecological truth.”       

दुसरे म्हणजे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आपण फार कमी पडतो. स्वीडनसारखा देश कचऱ्यापासून वीज किंवा अन्य ऊर्जा निर्माण करतोय. तिथे बसेस, ट्रेन्स कचऱ्यातून निर्माण झालेल्या ऊर्जेवर चालतात. ४४ टक्के ऊर्जा पाण्यासारख्या पारंपरिक स्त्रोतांपासून निर्माण करण्यात येते. आता परिस्थिती अशी आहे की, त्यांना ऊर्जा-निर्मितीसाठी कच्चा माल म्हणून इतर देशांतून कचरा आयात करावा लागतो. आपल्या देशात प्रत्येक शहरात पालिका क्षेत्रातच कचऱ्याचे रूपांतर ऊर्जेत झाले पाहिजे, म्हणजे त्याची विल्वेहाट न लागल्यामुळे होणारे हवेचे-पाण्याचे प्रदूषण, आजार, रोगराई इत्यादी टाळता येईल.

या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्यात येणारी १०० ‘स्मार्ट सिटीज’ची योजना फलदायक ठरेल अशी अशा करूया. या अंतर्गत जबलपूरसारख्या शहरात RFID Tags वापरून कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सॉफ्टवेअर वापरून घंटागाड्यांवर देखरेख ठेवण्यात येते, मग नोकरशाहीकडून हलगर्जीपणा होत नाही. अशी व्यवस्था नदीकाठी असलेल्या शहरांत होणे अत्यावश्यक आहे. वाराणसी, हरद्वार येथे नदीकाठच्या हॉटेलातील, दुकानातील घाण-सांडपाणी; कानपूर येथे कारखान्यातील विसर्जक निरंकुश नदीपात्रात सोडले जातात, हे कठोर नियमांनी थांबवायलाच हवे.                

वैयक्तिक आणि सामाजिक पातळीवर राबवले जाणारे ‘स्वच्छ भारत’ अभियान याच क्रमावलीतील एक पाऊल आहे. त्यामुळे घराभोवती, सार्वजनिक ठिकाणी, जल स्त्रोतांजवळ कमी प्रदूषण होईल, असे आपण गृहीत धरू. खरे तर ‘स्वच्छ खेडी’ ही कल्पना भारतात नवी नाही, पण या योजना कागदावरच राहिल्या. त्या आता प्रत्यक्षात उतराव्यात.         

योजना असतात, होत्या, होतीलही, पण गरज आहे, ती व्यक्तिगत पातळीवर मानसिकता बदलण्याची. भारताबाहेर ‘चांगला नागरिक’ असणारा मी भारतात ‘चांगला नागरिक’ म्हणून वावरत नाही, हा मोठ्ठा प्रश्न आहे. म्हणजे सिंगापूरच्या रस्त्यावर कागदाचे चिटोरे जपून बॅगेत ठेवणारा मी भारतात रस्त्यावर ते सर्रास भिरकावून देतो. मला शिक्षा होणार नाही याची खात्रीच असते. वैयक्तिक पातळीवर मी आत असलेल्या जडत्वावर मात करत नाही हे दुर्दैवी आहे.

आता शालेय शिक्षणातून या गोष्टी अग्रक्रमाने शिकवल्या जातात म्हणून भावी पिढी या बाबतीत जागरूक आहे. थोडक्यात माझी मुलगी माझ्यापेक्षा सरस नागरी मूल्य बाळगून मोठी होणार, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या बाबतीत आपला देश बदलतो आहे.

प्लॅस्टिकबाबतीत असंच. उण्यापुऱ्या २५ वर्षांत Style Statement म्हणून रुजलेला हा भस्मासूर आपल्या पिढीतच रौद्र रूप धारण करता झाला. मी शाळेत असताना मस्त कापडी पिशवी घेऊन जायचो आंबे आणायला, पण कॉलेजमध्ये गेल्यावर त्यात कमीपणा वाटायला लागला. आईला म्हणू लागलो- ‘अगं, कॅरी (प्लॅस्टिक) बॅग दे ना!’ आता माझी शाळेत जाणारी मुलगी म्हणते- ‘बाबा, कापडी पिशवी घेऊन जा!’ आपल्याला लागलेल्या काही वाईट सवयी पर्यावरणासाठी घातक ठरल्या. २५-३० वर्षांत त्यांनी गटारं तुंबवली, पाणी प्रदूषित केले, प्राण्यांचे जीव घेतले, आजार बळावले, उपचार खर्च वाढवला. आता शिक्षित समाज याकडे डोळसपणे पाहतो आहे, पण जे अशिक्षित आहेत, त्यांनी आता आर्थिकदृष्ट्या कूस बदलली आहे. म्हणून या प्लॅस्टिकच्या भस्मासुराने फक्त आपला रहिवास बदलला आहे असे म्हणू. त्यामुळे या परिस्थितीच्या विक्राळतेवर तंत्रज्ञानाच्या आणि नियमांच्या मदतीने मात करायला हवी.

पाणी प्रदूषण असंच, जगाची लोकसंख्या ७ अब्ज, म्हणजे तेवढी स्वप्नं, त्यांना आकार द्यायचा ते पृथ्वीवरील पाणी साठ्याच्या १ टक्के पाणी वापरून (तेवढेच पिण्यालायक आहे), त्यात पुन्हा आपल्या सवयी. कित्येक शहरांतून अजून सांडपाणी-प्रक्रिया आणि त्याचा पुनर्वापर मोठ्या इमारतींसाठी बंधनकारक नाही. नदी परिसर आवर्जून न फिरकण्याची जागा ठरतोय. सर्व भारतीय शहरांत आपण नैसर्गिक जलस्त्रोतांची किती हेळसांड करतो, याची नव्याने प्रचिती यावी आणि ‘नमामि गंगे’ या उपक्रमात आपल्यापरीने सहकार्य देण्याची ऊर्जा मिळावी म्हणून ‘गंगे तुझ्या तीराला’ हे राजहंस प्रकाशित चंद्रकला आणि एल. के. कुलकर्णी यांचे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे आहे, तसेच डॉ. अनिल अवचटांचे ‘कार्यरत’. माणसाने ठरवले तर तो काय चमत्कार करू शकतो, याची जिवंत उदाहरणे त्यांनी दिली आहेत. सामाजिक प्रश्नांवर सर्वस्व झोकून देऊन काम करणारी माणसे ‘कार्यरत’मध्ये भेटतात.

आपण चालवलेला, विशेषतः शहरी भागात होणारा विजेचा अनियंत्रित वापर मला भेडसावत राहतो. NH 48 वर गुरुग्रामहून एअरपोर्टला जाताना दिवसा चक्क पथदिवे चालू असतात, त्यांना बंद करण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी असते, त्यांचे मूल्यमापन ढिसाळपणाने कसे होत राहते, हे न उलगडणारे कोडे आहे. निदान नवी सॉफ्टवेअर्स तरी लवकर वापरायला हवीत, म्हणजे विजेची मोठी बचत करता येईल. आताशा सोलर पॉवरवर आपण भर देत आहोत, हे चांगले पाऊल आहे. पण ज्या व्यावसायिकांनी आपल्या इमारतीत अशी व्यवस्था केली, त्यांना टॅक्समध्ये सूट देण्यात यावी. हे पुण्याला होताना दिसते, पण उत्तरेतील राज्यात या नियमांची वानवा आहे. पर्यावरणाच्या बाबतीत ज्या ठिकाणी राज्यसरकार उदासीन आहे, त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा.     

पृथ्वी, जल, वायू, अग्नी, आकाश या पंचमहाभूतांना पूजास्थानी मानणारी आपली प्राचीन संस्कृती, ‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः’ ही आपली प्राचीन साहित्य परंपरा, ‘वृक्षवल्ली आम्हां सोयरी’ ही आपली अलीकडची संतपरंपरा असे असताना विचार आणि आचार यात एवढी फारकत का व्हावी आपल्या देशात? हे जसे शिक्षण मुळाशी प्रामाणिक राहिले नाही म्हणून घडले, त्याबरोबरच कशाला प्राधान्य द्यावे, याचा विसर पडल्यामुळेही घडले आहे.

साधी गोष्ट आहे. समाजवादाचा पाठपुरावा करून आम्ही मोठी धरणे, मोठे अवजड उद्योग हाती घेतले, पण ‘ग्रामस्वराज्य’ या संकल्पनेला वास्तवात आणले नाही, आज विकासाची दिशा नेमकी उलटी करण्याची गरज भासते आहे. उण्यापुऱ्या ६०-७० वर्षांत असे का व्हावे?

निदान जे चांगले होते ते सांभाळण्याचे भानही राहिले नाही. भारतात खेडोपाडी आज पण बारवा आहेत. ते आपले पारंपरिक जलस्त्रोत, त्यांचे संवर्धन झाले नाही. आता गावोगावी त्यांची कचरा कुंडी झाली आहे आणि आम्ही टँकरने/रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्यात धन्यता मानतो आहोत. का नवे तंत्रज्ञान कमी पडते आहे? विशेषतः, पारंपरिक जलस्त्रोतांचे पुनर्भरण करण्यात. पाणचक्कीसारखा चमत्कार आज आम्ही घडवू शकत नाही, म्हणून ‘जलयुक्त शिवार’ नव्याने हाती घ्यावे लागते.      

भारतामध्ये १०० स्मार्ट सिटी शासनाने घोषित केल्या आणि त्यांच्या विकासासाठी निधी उभारण्यास सुरुवात केली. खासगी कंपन्यांना सार्वजनिक क्षेत्राशी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले गेले, पण हा उपक्रम फारसा यशस्वी झालेला दिसत नाही. कारण खासगी कंपन्यांचा उद्देश नफा कमावणे हा असतो. सरकारी यंत्रणेचा त्याच्याशी दुरान्वयाने संबंध नसतो. किंबहुना तशी मानसिकता अगदी उच्चपदस्थ अधिकारी किंवा जन-प्रतिनिधी यांची असली तरी त्यांना ज्यांच्याकडून हे सारे करून घ्यावयाचे आहे त्यांची असत नाही. त्यामुळे असा ‘पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप’ तत्त्वावर चालणारा उपक्रम विजोड बनून राहतो. खासगी क्षेत्रात लगेच निकाल हवे असतात. सरकारात शैथिल्य असते. त्यामुळे खासगी क्षेत्राने या कामी दिलेल्या धनाचा, वेळेचा, कष्टाचा मेळ बसत नाही. मग बजेट परत जाईल म्हणून सरकारातून घाई करण्यात येते आणि नको ते निर्णय जलद घेण्यात येतात. अशा वेळी खासगी कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेतात, अधिक नफाखोरी करतात. ज्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या असे करू शकत नाहीत त्या मध्यस्थ शोधतात. हे वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहे. आणि त्यामुळे प्रामाणिक करदात्याच्या पैशाचा अपव्यय होतो आणि नागरिकांना फार काही बदलत नाही असे वाटत राहते, तेव्हा सरकारला काहीतरी मोठ्ठे करावे लागते. म्हणजे- एखादा पूल, एखादा महामार्ग, एखादी महा-रोजगार योजना, एखादी कर्जमाफी, एखादा अणुकरार, एखादी बिझनेस समीट किंवा एखादी बुलेट ट्रेन!

हा ‘अर्थ’विचार झाला. पर्यावरणाचा विचार हा ‘सम’विचार आहे. पंढरीच्या विठोबाला आपण ‘समचरण’ म्हणतो तसा. जमिनीचे दातृत्व गरीब-श्रीमंत भेद करत नाही. या विचारात सगळ्यांचे भले असते. ‘Few are more equal than others’, असे नसते. नेमका त्यामुळेच हा विचार फार कमी लोकांना भावतो, मात्र काहींकडे तो उपजतच असतो. त्यांना मग पर्यावरण विकास करण्यासाठी ना सरकारची मदत लागते ना सहानुभूती. अशा व्यक्तींना आपण Change Agents म्हणून ओळखतो. जर या कामी ‘अर्थ’विचाराचा हातभार लागला तर Change Agentsची संख्या लाखोंवर जाऊ शकते आणि पर्यार्थ-व्यवस्था प्रत्यक्षात येऊ शकते. Gro Harlem Brundtland यांचे माझ्या आवडीचं वाक्य उद्धृत करून थांबतो – “An eco-economy is one that satisfies our needs without jeopardising the prospects of future generations to meet their needs.”

.............................................................................................................................................

लेखक जीवन तळेगावकर हे माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिल्लीस्थित कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर काम करतात.

jeevan.talegaonkar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................