सोशल मीडियानं अधिकाधिक निष्पक्ष, पारदर्शी आणि जबाबदार होणं, ही काळाची गरज आहे!

गेल्या काही दिवसांमध्ये सोशल मीडियाच्या जगात दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. पहिली म्हणजे फेसबुकच्या सर्वेसर्वा मार्क झकरबर्गने फेसबुक आणि फेसबुकशी संलग्न सगळ्या सोशल मीडिया साईट्सवरून राजकीय जाहिरातींना रोखण्यापासून स्पष्टपणे नकार दिला. हे घडतं न घडतं तेवढ्यात ट्विटर या दुसऱ्या सोशल मीडिया कंपनीच्या जॅक डॉर्सीने घोषणा केली की, ट्विटरवर यापुढे कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय आणि सामाजिक चळवळींची जाहिरात करता येणार नाही. जॅकने त्याच्या आता प्रसिद्ध झालेल्या ट्विट्समध्ये म्हटलंय की, सामाजिक माध्यमांवर प्रसिद्धी आणि प्रभाव कमवावा लागतो, तो विकत घेता येत नाही. आणि म्हणूनच ट्विटर कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय किंवा सामाजिक चळवळींच्या जाहिरातींना यापुढे कसलीही प्रसिद्धी देणार नाही. यातून एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. तो म्हणजे सामाजिक माध्यमांवरच्या या राजकीय जाहिरातींचं नेमकं करायचं काय?

राजकीय जाहिरातींचा नेमका प्रॉब्लेम काय हा प्रश्न आपल्या कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. विशेषकरून भारतीय जनतेच्या मनात, जी सकाळ-संध्याकाळ गावभर चौकाचौकात भाई, दादा, नाना, अप्पा यांचे बॅनर्स बघत असते. निवडणुकांच्या काळात तर वर्तमानपत्रं, टेलिव्हिजन, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इंटरनेट, सगळीकडे नुसता राजकीय जाहिरातींचा सुकाळ असतो. मग सोशल मीडियानं या जाहिराती दाखवल्या तर काय फरक पडतो असा विचार मनात येणं स्वाभाविक आहे. पण इथं एक मोठा फरक आपल्या सर्वांच्या नजरेतून चुकायची शक्यता आहे.

काय आहे हा फरक?

तो आहे सोशल माध्यमांच्या हातात प्रचंड प्रमाणात असलेला आपला खाजगी डेटा आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं असलेली विश्लेषणात्मक शक्ती अर्थात अ‍ॅनॅलिटिकल पॉवर. म्हणूनच सोशल मीडियावर राजकीय जाहिरात असावी का नसावी याची साधकबाधक चर्चा कुठल्याही विचारशील समाजानं करणं अत्यावश्यक आहे.

भारतीय समाज ‘प्रायव्हसी’ या मूल्याला गंभीरपणे घेत नाही असं बरेचदा म्हटलं जातं. या म्हणण्यात तथ्यदेखील आहे. भारताच्या एकूण सामाजिक डायनॅमिक्समुळे या समाजात प्रायव्हसीचं मूल्य हवं तितकं कधीच रुजलेलं नाही. आणि सोशल मीडियाच्या येण्यानं तर या मूल्याचं महत्त्व जाणणाऱ्या पाश्चिमात्य समाजालाही जिथे हादरे बसले, तिथे भारतीय लोकमानसाची काय कथा! यातून झालं काय की, सोशल मीडियावर काय शेअर केलं पाहिजे आणि काय नाही, याचं भान कधी या समाजमनात मूळच धरू शकलं नाही. त्यातून इंटरनेटवरच्या विविध समाज माध्यमांनी त्यांच्या यूजर्सची विविध प्रकारची माहिती आपसूकच मिळवायला सुरुवात केली. हे इतक्या सहजपणे घडलं की, सोशल मीडियाच्या सुरुवातीच्या काळात, हे घडतंय याची साधी कल्पनाही त्याच्या वापरकर्त्यांना आली नाही. एवढंच नाही तर कितीतरी काळ सोशल मीडिया कंपन्यांनाही या डेटाचं महत्त्व जाणवलं नाही. आणि जेव्हा जाणवलं, तेव्हा त्यांना या माहितीच्या संग्रहात दिसला तो अमाप पैसा. 

‘डेटा इज द न्यू ऑइल’ ही सध्याची अतिशय प्रसिद्ध इंटरनेट कॅचफ्रेज आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेत आजपासून १०-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत जे स्थान तेलाचं होतं, तेच यापुढे तुमच्या-माझ्या डेटाचं असणार आहे, असा याचा साधारणपणे अर्थ आहे. साधारण १५-२० वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या विचारांना, विविध विषयावरच्या मतांना, आपण काय बोलतो काय लिहितो, कुठे जातो, काय खातो, याला आर्थिकदृष्ट्या काही किंमत असेल असं आपल्याला वाटायचं का? हा डेटा, ही मत मतांतरं वापरून एखादी कंपनी पैसे कमवू शकेल, अशी शक्यता तरी होती का? अर्थातच नाही. पण गेल्या १५ वर्षांत हा विचार पूर्णपणे बदलून गेलेला आहे. गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्यूब, अ‍ॅमेझॉनसारख्या इंटरनेट कंपन्यांचं उत्पन्नाचं साधन आपण काय सर्च करतो, काय बोलतो, काय लिहितो, कुठे जातो, काय खातो या आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या घडामोडींवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या अवलंबून आहे. आणि याचं एकच कारण आहे- ते म्हणजे टार्गेटेड अ‍ॅड्स. अर्थात आपल्याला लक्ष्य करून आपल्यावर सोडण्यात आलेल्या जाहिराती. 

१९७०च्या काळात अमेरिकेत जेव्हा टेलिव्हिजनचा शिरकाव सामान्य घराघरात झालेला होता आणि टेलिव्हिजनवरच्या जाहिराती हा प्रकार नुकताच प्रसिद्ध होऊ लागला होता, तेव्हा तिथल्या अँटी फ्री मार्केट आणि काही सोशॅलिस्ट विचारवंतांचं आवडतं वाक्य होतं, “जर तुम्ही वस्तू किंवा सेवेसाठी पैसे देत नसाल, तर तुम्ही ग्राहक नाही, तुम्ही खरं तर त्या कंपनीचे प्रॉडक्ट आहात (इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, देन यू आर द प्रॉडक्ट)”. सत्तर-ऐंशीच्या काळात हा विचार जरी काहीसा अलार्मिस्ट वाटत असला तरी इंटरनेटच्या उदयानंतर मात्र या विचाराला मान्यता देणाऱ्या कंपन्या आपल्या रोजच्या वापरातल्या झाल्या आहेत. गुगल, फेसबुक ट्विटर ही त्यातली काही उदाहरणं. आपण सर्वच अप्रत्यक्षपणे या कंपन्यांचे प्रॉडक्ट्स आहोत. आणि म्हणूनच गेल्या काही काळात ‘ओन युअर डेटा’ अर्थात तुमच्या डेटाची मालकी तुमच्याकडे असणे, ही चळवळ लोकप्रिय होतेय. काही संस्था तर या डेटासाठी फेसबुकसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या वापरकर्त्याला रॉयल्टीच्या स्वरूपात मानधन द्यावं या मताच्या आहेत. याच्या शक्याशक्यतेचा विचार एकीकडे ठेवला तरी अशा चळवळीनं आपल्या समाजात मूळ धरणं, हे आपल्या डेटाचं आजच्या काळात काय महत्त्व आहे, हेच अधोरेखित करतं. 

याचा अर्थ या प्रकारच्या उत्पन्नाचं साधन पूर्णपणे चूक आहे का? तर नाही. टार्गेटेड अ‍ॅड जरी सामान्य माणसाला सैतानाचं रूप वाटत असल्या तरी त्या सामान्यतः तशा नसतात. उलट टार्गेटेड अ‍ॅड उत्तम प्रकारे वापरल्यास माणसासाठी अतिशय कामाच्या ठरतात. एवढंच नाही तर जमवलेल्या माहितीचा वापर या सगळ्या इंटरनेट कंपन्या फक्त आपल्याला जाहिराती दाखवण्यासाठी करत नसून, आपल्याला विविध प्रकारच्या सेवा पुरवण्यासाठीही या डेटाचा वापर होतो. उदाहरणार्थ, गुगल मॅप्सची अचूकता ही त्याच्या वापरकर्त्यांच्या सततच्या पुरवल्या जाणाऱ्या डेटामुळेच शक्य झालेली आहे. अ‍ॅमेझॉन अलेक्सासारख्या यंत्रणांचं पहिलं-दुसरं व्हर्जन अतिशय बाळबोध आणि सतत चुका करणारं होतं, पण वापरकर्त्यांच्या सतत पुरवल्या गेलेल्या डेटामुळे अतिशय जलद वेगानं या सेवांनी आपल्या गुणवत्तेत सुधारणा घडवून आणली. त्या अर्थानं या डेटाचा वापर सतत आपण वापरात असलेल्या सेवांना अजून अधिक उत्तम बनवण्यासाठीदेखील केला जातो. 

तीच गोष्ट टार्गेटेड अर्थात वापरकर्त्यांना लक्ष्य करून केलेल्या जाहिरातींची. हा प्रकार तसा काही नवीन नाहीए. उलट टेलिव्हिजनवरच्या जाहिरातींच्या काळापासूनच हा प्रकार अस्तित्वात आहे. उदाहरणार्थ दुपारची वेळ ही साधारणपणे गृहिणींनी टीव्ही बघायची असते म्हणून सत्तरच्या दशकात अमेरिकन जाहिरातदार एजंसीजनी या वेळेत गृहोपयोगी वस्तूंच्या जाहिराती दाखवायला सुरुवात केली, कारण त्या जाहिरातींचा टार्गेट ग्रुप हा गृहिणी होता.

पण इंटरनेटच्या येण्यानं या प्रकारात एक मोठा फरक पडला आणि तो म्हणजे एका विशिष्ट समूहाला टार्गेट करायची गरज उरलेली नसून सोशल मीडिया आणि इंटरनेटद्वारा एकेका व्यक्तीला लक्ष्य करता येतं. त्याचबरोबर हाताशी असलेल्या भरमसाट डेटामुळे या टार्गेटची अचूकता आणि प्रकारसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात वाढलेले आहेत. तुम्ही कुठे आहात, काय खाता, कोणाशी बोलता, कुठले पेजेस लाईक करता, कुठले व्हिडिओ बघता, या सगळ्यावरून तुम्हाला वेगवेगळ्या जाहिराती सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स दाखवत असतात. कित्येकदा या जाहिराती एवढ्या अचूकपणे तुमच्या गरजा ओळखतात की, आपल्या फोन किंवा कॉम्प्युटरद्वारे ही समाज माध्यमं चोरून आपलं बोलणं तर ऐकत नाहीयेत ना असा भास बऱ्याच लोकांना होतो. सुदैवानं अजूनपर्यंत तरी अशा प्रकारे आपली संभाषणं आपल्या नकळत टार्गेटेड अ‍ॅड्ससाठी वापरली जातात याचा काही पुरावा नाहीए. आणि एकूण त्यातली तांत्रिक क्लिष्टता बघता एखादं सोशल मीडिया व्यासपीठ या प्रकारचा प्रयत्न करेल याची शक्यतादेखील फारच कमी आहे. पण या सर्व मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडे आपण सर्वांचा खरोखर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात डेटा उपलब्ध असतो आणि या डेटाचं वर्गीकरण अतिशय काटेकोरपणे केलं जातं. उदाहरणार्थ, फेसबुक शंभरपेक्षा जास्त वर्गीकृत डेटापॉइंट्सचा वापर जाहिराती दाखवण्यासाठी करतो. यातून आपल्या आवडीनिवडीनुसार जाहिराती दाखवणं सोपं होतं.

हे डेटापॉइंट्स जोपर्यंत ग्राहकांना टार्गेट करून त्यांना विविध वस्तू घ्यायला उद्युक्त करतात, तोपर्यंत एकवेळ त्यांच्या आपल्या दैनंदिन झालेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकतं. पण जेव्हा हेच तंत्रज्ञान आपल्याला राजकीय जाहिराती दाखवण्यासाठी वापरलं जातं, तेव्हा हा प्रश्न संपूर्ण समाजासाठी महत्त्वाचा होऊन बसतो.

सोशल मीडियावर राजकीय जाहिराती दाखवण्यातला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे, तो या जाहिरातींची सत्यासत्यता एखादं सोशल मीडिया व्यासपीठ कसं तपासणार? फेसबुक आणि ट्विटर स्वतःला जरी कम्युनिटी म्हणवून घेत असले तरी वास्तविक बघता ते एक प्लॅटफॉर्म अर्थात व्यासपीठ म्हणून काम करतात. या प्लॅटफॉर्म्सवर विविध कम्युनिटीज, पेजेस आणि ग्रुपच्या स्वरूपात अस्तित्वात असतात. एक व्यासपीठ म्हणून या सोशल मीडिया कंपन्यांचं उत्तरदायित्व असतं की, त्यांनी विचारधारा निरपेक्ष आणि सत्याची कास धरणारं असावं. त्याच बरोबर कुठल्याही प्रकारच्या द्वेषभाष्याचं आणि खोट्या बातम्यांचं त्यांनी वाहक असू नये. गेल्या दोन वर्षांत फेसबुक आणि ट्विटर दोघंही फेक न्यूजचा नायनाट करण्याचा कसोशीनं प्रयत्न करत आहेत. पण हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेलं तंत्रज्ञान अजूनही अपुरं आहे, याची प्रचिती वेळोवेळी बघायला मिळते.

असं असताना राजकीय जाहिरातींना आपल्या प्लॅटफॉर्म्सवर थारा देणं, हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी तारेवरची कसरत ठरू शकतं. एकीकडे या प्रकारच्या जाहिरातीतून येणारा पैसा त्यांना खुणावत असतो, पण दुसरीकडे अशा प्रकारच्या जाहिरातींसाठी आपला प्लॅटफॉर्म वापरायला देऊन या कंपन्या कळत-नकळतपणे एखाद्या देशाचं भवितव्य ठरवू आणि बदलू शकतात. इंटरनेटवरच्या टार्गेटेड अ‍ॅड्समुळे जो काठावर बसलेला मतदार असतो, तो या किंवा त्या बाजूनं वळवता येऊ शकतो हे तर आहेच, पण एखाद्या विचारधारेच्या जवळ असणाऱ्या व्यक्तीचे विचार अधिक टोकदार आणि जहाल करण्यात या प्रकारच्या जाहिराती मदत करू शकतात. त्यातून फेसबुक, इंस्टग्राम आणि ट्विटरसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर जाहिराती तुमच्या टाइमलाईनवर इतक्या बेमालूमपणे समाविष्ट केलेल्या असतात की, कित्येकदा ही जाहिरात आहे, हे सामान्य माणसाच्या लगेच लक्षातही येत नाही.

आपल्याकडे लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही असा आहे, जो समजतो की, इंटरनेटवर आलंय म्हणजे हे १०० टक्के सत्य आहे. त्या मजकुराच्या सत्यासत्यतेची चाचपणी करण्याची गरज आजही बऱ्याच लोकांना वाटत नाही. म्हणूनच फेसबुकनं इतक्यात अल्गोरिदम्सचा वापर करून एखाद्या फेक न्यूज असू शकणाऱ्या मजकुरासोबत ‘हा मजकूर खोटा असू शकतो’ अशा प्रकारची सूचना द्यायला सुरुवात केलेली आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसुद्धा गेला काही काळ बऱ्याच लोकांना एकत्र पाठवलेल्या संदेशाला ‘फॉरवर्डेड’ अशी पुस्ती जोडतो. पण जाहिरातींसाठी हे पुरेसं नाहीए. आजपर्यंत एखाद्या खोट्या बातमीचा प्रचार प्रसार सोशल मीडियावर झाला तरी त्यातून त्या सोशल मीडिया व्यासपीठला कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक फायदा होत नाही. पण जाहिरातींमधून मात्र ही व्यासपीठं आर्थिक फायदा कमावतात आणि म्हणून त्यांच्यासाठी या व्यासपीठांनी अधिक उत्तरदायित्व बाळगावं ही मागणी चुकीची नाहीये. 

पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२० मध्ये अमेरिका निवडणुकांना समोर जातेय. २०१६ मध्ये सोशल मीडियाचा जो प्रभाव निवडणुकांवर होता, त्याच्यापेक्षा या चार वर्षांमध्ये नक्कीच हा प्रभाव वाढलेला आहे. २०१९च्या डेटानुसार जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारण ३५ टक्के लॉकसंख्या आज सोशल मीडियावर आहे. म्हणजेच पृथ्वीवरच्या दर तिसऱ्या माणसाचे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅपपैकी कशा न कशावर अकाउंट आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये तर ही टक्केवारी सत्तर आणि ऐंशीच्या घरात आहे. अशा वेळेस सोशल मीडियावर प्रभावी असणारी विचारधारा एक फार मोठ्या लोकसंख्येला प्रभावित करू शकते. आणि ट्विटरचा जॅक डोर्सी म्हणतो त्याप्रमाणे जर हा प्रभाव विकत घेता येऊ शकत असेल तर आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य विचार समूहांना जनमत त्यांच्या सोयीनं वळवणं फारच सोपं होऊन जाईल. 

राजकीय जाहिरातींवर पूर्णपणे प्रतिबंध लादणं, हा यावरचा उपाय होऊ शकतो अथवा नाही, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो, कारण आजच्या सोशल मीडियाच्या जगात एखादी गोष्ट जाहिरात असणं किंवा नसणं यातली रेषा धूसर होत चालली आहे, पण त्याविषयी समाज माध्यमांच्या व्यासपीठांनी अधिकाधिक निष्पक्ष, पारदर्शी आणि जबाबदार होणं ही काळाची गरज आहे, हे मात्र नक्की. 

............................................................................................................................................................

लेखक इंद्रनील पोळ जर्मनीमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जच्या प्रकल्पांवर काम करतात.

 contact@indraneelpole.name

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................