टी. एन. शेषन : सरकारला वठणीवर आणून निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करणारा निवडणूक आयुक्त

१.

तिरुनेल्लाई नारायण अय्यर शेषन उर्फ टी.एन. शेषन यांचं १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी वयाच्या ८७व्या वर्षी निधन झालं. मात्र राममंदिर-बाबरी मशिदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निवाडा आणि महाराष्ट्रात चाललेला सत्तेसाठीचा आखाडा, या गदारोळात शेषन यांची यथोचित दखल घेतली जाणार नाही.

गेल्या वर्षीच टी.एन. शेषन वृद्धाश्रमात राहत असल्याची बातमी आली होती. त्यांना स्मृतिभ्रंशाचा त्रास होत असल्यानं कुटुंबियांनी त्यांना घरापासून ५० किलोमीटर लांब असलेल्या वृद्धाश्रमात ठेवलं होतं. तीन वर्षं वृद्धाश्रमात घालवल्यानंतर ते परत आले, पण घरी करमत नसल्यानं ते आपला संपूर्ण दिवस वृद्धाश्रमातच घालवत असत, अशा आशयाची ती बातमी होती.

(त्याच दरम्यान कुठल्या तरी बाबाच्या प्रवचनाचा व्हिडिओ टी. एन. शेषन यांचा असल्याचा म्हणजे ते आध्यात्मिक बाबामहाराज झाले असल्याचे सांगणारी फेकन्यूजही व्हॉटसअ‍ॅपवरून फिरत होती.)

स्मृतिभ्रंश अवस्थेतच शेषन यांचं निधन झालं, पण त्यांची कारकीर्द पाहिलेल्या, अनुभवलेल्या आणि त्याविषयी ऐकलेल्या कुणालाही त्यांचं विस्मरण झालेलं नसणार! भारतीय मतदार तर कायमच त्यांचे ऋणी राहतील.

‘देशातील निवडणूक प्रणालीचा चेहरामोहरा बदलणारे निवडणूक आयुक्त’, ‘इलेक्शन किंग’, ‘निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी करणारा आयुक्त’, ‘मतदारांना ओळखपत्र मिळवून देणारा आयुक्त’, ‘भ्रष्ट नेत्यांचा कर्दनकाळ’ अशा प्रकारे यांचं एकेकाळी वर्णन केलं गेलं. ते यथार्थच होतं, आहे, राहील. ‘मी सकाळी ब्रेकफास्टला राजकीय नेते खातो’ असं बिनदिक्कत सांगणाऱ्या शेषन यांनी १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६ या काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा मुख्य आयुक्त म्हणून काम केलं. त्यांची ही कारकीर्द प्रचंड वादळी ठरली.

नव्वदच्या दशकाच्या आधी निवडणूक आयोगाचं अस्तित्व फारसं जाणवायचं नाही. देशभरात निवडणुका घेणारी एक यंत्रणा इतपतच लोकांनाही या आयोगाची माहिती असे. पण शेषन आयुक्त झाले आणि परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली. आयोगातील अधिकाऱ्यांना खडबडून जागं करण्याचं काम शेषन यांनी केलं. त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. राज्यघटनेनं आयोगाला दिलेले अधिकार बंद फाइलींमध्ये अडकून पडले होते, त्यात शेषन यांनी प्राण फुंकून त्यांना आपल्या पायावर उभं केलं. तेव्हा आयोगातील अधिकारी, सरकार आणि देशभरातले पत्रकार अचंबितच झाले. घटनेनं दिलेले अधिकार शेषन प्रभावीपणे वापरायला, राबवायला लागले आणि देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेचा कायापालट व्हायला सुरुवात झाली!

शेषन यांच्या या धडाक्यानं तत्कालीन केंद्र सरकारसह देशातल्या भल्याभल्या राजकीय नेत्यांचं धाबं दणाणलं. राजकारण्यांना ते संकट वाटू लागलं. त्यामुळे त्यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवण्याचे मनसुबे रचले जाऊ लागले. ते शक्य झालं नाही, तेव्हा शेषन यांच्या वारूला अटकाव करण्यासाठी, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी दोन निवडणूक आयुक्त नेमले गेले. अजून दोन विधेयकं तयार केली गेली. पण या सगळ्याला शेषन पुरून उरले. त्यांनी केवळ निवडणूक आयुक्त म्हणून काम केलं नाही तर ते देशभरातील कोट्यवधी जनतेचे नेते झाले. आपली भूमिका जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठीचा मार्ग म्हणून शेषन यांनीही देशभरात तडाखेबंद भाषणं करायला सुरुवात केली. घटनात्मक कायद्याचा आधार घेऊनच शेषन आपली प्रत्येक कृती करत असल्यानं ते देशभरात लोकप्रिय झाले. त्यांच्या नावावर आख्यायिका जमा होऊ लागल्या.

त्यामुळे सरकारसह देशातल्या राजकीय नेत्यांनी शेषन यांचा आडमुठेपणा, हेकेखोरपणा, त्यांची वाचाळता, फटकळपणा यांच्या कहाण्या सांगायला सुरुवात केली. पण त्याला भीक न घालता शेषन आपले काम करत राहिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल त्यांच्या टीकाकाराच्या मनातही शंका राहिली नाही. या ना त्या कारणानं शेषन यांच्यामुळे दुखावलेले राजकारणीही नंतर त्यांची प्रशंसा करू लागले.

२.

शेषन आयुक्त पदावरून निवृत्त होण्यापूर्वीच ‘शेषन : अ‍ॅन इंटिमेट स्टोरी’ हे त्यांचं चरित्र ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’चे वरिष्ठ संपादक यांनी लिहिलं. ते खूप लोकप्रिय झालं. या इंग्रजी चरित्राचा मराठी अनुवाद ‘शेषन’ या नावानं १० जानेवारी १९९५ रोजी राजहंस प्रकाशनानं प्रकाशित केला. ज्येष्ठ मराठी पत्रकार अशोक जैन यांनी अतिशय ओघवत्या शैलीत हा अनुवाद केला आहे. त्यानंतर अवघ्या चारच महिन्यांनी ‘अ हार्ट फुल ऑफ बर्डन’ या शेषन यांच्या भाषणसंग्रहाचा मराठी अनुवाद मेहता पब्लिशिंग हाऊसतर्फे प्रकाशित झाला. हा अनुवाद भारती पांडे यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकारी असताना शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला यांना वठणीवर आणणारे, पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे सुरक्षा सचिव असताना त्यांच्या तोंडातून बिस्किटही काढून घेणारे, निवडणूक आयुक्त झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया खंबीरपणे सुधारण्यासाठी धाडसी पावलं उचलणारे, आपली भूमिका सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तडाखेबंद भाषणं करणारे, फावल्या वेळात संगीत ऐकणारे, अशी शेषन यांची अनेक रूपं त्यांच्या या चरित्रातून उलगडतात.

शेषन यांचं वागणं काही प्रमाणात उद्दाम होतं, भावनाशून्यही होतं. त्यांचाही साधार उल्लेख कुट्टी यांनी या चरित्रात केला आहे. त्यामुळे हे चरित्र वाचनीय झालं आहे. एका प्रामाणिक अधिकाऱ्याचा आपल्या घटनादत्त अधिकारांसाठी सरकारशी चाललेला संघर्ष, सत्यनिष्ठा जपताना सरकारकडून त्याची केली जाणारी कुचंबणा आणि आपला प्रत्येक अधिकार ठामपणे अमलात आणण्यासाठी संघर्ष करणारा आणि निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी धडपडणारा आयुक्त, अशा शेषन यांच्या पैलूंचं लख्ख दर्शन या चरित्रातून घडतं.

भाषणसंग्रहात शेषन यांनी १९९३-९४ या वर्षांत देशभरात केलेल्या भाषणांपैकी आठ भाषणांचा समावेश आहे. या मराठी अनुवादाचं शीर्षक ‘व्यथित मनानं सांगावंसं वाटतं, की…’ असं आहे. या संग्रहातली काही विधानं पाहण्यासारखी आहेत.

उदा. “सर्व राजकीय पक्ष ज्याचा एकमुखानं पराकोटीचा द्वेष करतात, असा असामान्य कर्तृत्ववान पुरुष म्हणून माझा लौकिक झालेला आहे. हे कर्तृत्व माझं मीच माझ्या अंगभूत कौशल्यानं संपादन केलेलं आहे. त्याच्या गुणवत्तेत इथंतिथं थोडाफार फरक दिसून येईल, इतकंच. द्वेषान्तरांतील समानता हाच जर माझ्या पक्षपातीपणाबद्दलचा निकष असेल, तर या परीक्षेत मी उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होऊ शकेन.”

“तुम्हांपैकी प्रत्येकाच्या हिताचा विचार करून, मी विनंती करतो, की स्तंभावर उभ्या असणाऱ्या तीन सिंहांच्या पायदळी खोदलेलं ‘सत्यमेव जयते’ हे विधान, शक्य असेल, तर खोडून काढा आणि त्याऐवजी तिथं ‘रिश्वतेव जयते’ असं नव्यानं खोदा!”

“‘इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस’ ही कधीही ‘इंडियन’ नव्हती, ‘सिव्हिल’ तर कधीच नव्हती; आणि ‘सर्व्हिस’सुद्धा नव्हतीच नव्हती. इंडियन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह (आयएएस) म्हणजे काय? ‘आय अॅम सॉरी!’ एवढंच बोलण्याचा अधिकार! मी हे जाहीरपणानं म्हणतो आहे, की भारतातील मुलकी सेवा ही आज व्यवसायनिपुण वेश्येच्या पातळीला येऊन पोहोचली आहे.”

या संग्रहाला शेषन यांनी जी प्रस्तावना लिहिली आहे, त्यात त्यांनी लिहिलंय -

“लोकशाहीमध्ये जनतेची खरीखुरी निवड तिच्या प्रतिनिधींमध्ये दिसते. या दिशेने आपण अजून एकही पाऊल उचललेले नाही. भारतातील निवडणुका अजूनही विशेष हक्क असणाऱ्या मूठभर लोकांच्या कुशल कारवायांना बळी पडताहेत. हे विशेष हक्क या लोकांना निवडणुकीच्या पवित्र क्षणी स्वत: सत्तेवर असण्याच्या वस्तुस्थितीच्या जोरावर मिळालेले असोत किंवा लोकांची मते बनवण्याइतका किंवा विकत घेण्याइतका भक्कम आर्थिक आधार त्यांना उपलब्ध आहे, म्हणून असो. या विशेष हक्कधारकांचा आणखी एक तिसरा प्रकार आहे – हे आता आपल्या संसदेच्या पवित्र वास्तूमध्ये मोकाट फिरत आहेत – ते आहेत गुंड-गुन्हेगार. प्रथम हे गुंड राजकारणी लोकांना मतदारांवर दाब ठेवणे इत्यादी कामांत मदत करीत होते. नंतर त्यांनी आपल्या आधीच्या मालकांना दूर करून त्यांची जागा पटकावली. निवडणूक-प्रक्रियेतली अशुद्धता ही या सर्व भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. जिथे मतदार आपली खरी निवड सांगू शकतो आहे आणि आपल्या देशाच्या नेतृत्वासाठी सुयोग्य व्यक्ती शोधून काढण्याइतका जागरूक व स्वतंत्र आहे, तो खरा भारत, असे माझे भारताबद्दलचे स्वप्न आहे.”

३.

शेषन आयुक्त झाले आणि त्यांच्या निर्णयांनी ते लवकरच सरकार, राजकीय नेते आणि इंग्रजी प्रसारमाध्यमे यांच्यापैकी काहींचे नायक आणि काहींचे खलनायक झाले. तडफदार, खंबीर आणि निर्भीड आयएएस अधिकारी हे जेवढ्या लवकर इंग्रजी माध्यमांचे ‘नायक’ होतात, तेवढ्या लवकर त्यांना ‘खलनायक’ करण्याचा चंग ही वर्तमानपत्रं बांधतात. एप्रिल-जून १९९१च्या काळात लोकसभेची निवडणूक झाली. ही शेषन यांची आयुक्त म्हणून असलेली पहिली निवडणूक. त्यामुळे या काळात शेषन आणि त्यांचा आयोग यांना अक्षरक्ष: रात्रंदिवस काम करावं लागलं. त्यामुळे जुलै महिन्यात त्यांनी काही दिवस राष्ट्रपतींच्या संमतीने स्वच्छेनं रजा घेतली. तेव्हा इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी राष्ट्रपतींनी शेषन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं असल्याच्या कंड्या पिकवायला सुरुवात केली. कारण शेषन यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी काही राजकीय नेत्यांनी दबावतंत्राचा वापर करायला सुरुवात केली होती. प्रत्यक्षात त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही.

खरं तर शेषन यांची निवडणूक आयुक्तपदी झालेली नेमणूक ही काहीशी अनपेक्षितपणे झाली. ३१ डिसेंबर १९९० रोजी ते आपल्या साडेतीन दशकांच्या शासकीय सेवेतून निवृत्त होणार होते. निवृत्तीनंतरचं आपलं आयुष्य मद्रासमधील आपल्या वडिलोपार्जित घरात व्यतीत करावं, थोडक्यात दिल्लीचा त्याग करावा असं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यानुसार त्यांनी आपलं सामान हलवायच्या तयारीलाही सुरुवात केली होती. पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं.

९ डिसेंबर १९९०च्या मध्यरात्री तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी टी. एन. शेषन यांना फोन केला. त्यानंतर ते त्यांना भेटायला त्यांच्या घरी गेले. स्वामी हे शेषन यांचे दोस्त होते, खरं तर शिक्षक होते. हॉर्वर्ड विद्यापीठात त्यांच्या अध्ययनाचा लाभ काही काळ शेषन यांना झाला होता. पुढे दोघांचेही मार्ग बदलले. स्वामी राजकारणात पडले, तर शेषन शासकीय सेवेत. पण त्यांच्यातली मैत्री कायम राहिली. त्यामुळे स्वामींनी मध्यरात्री शेषन यांची भेट घेतली आणि १२ डिसेंबर रोजी शेषन यांची नवे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली.

केंद्रात तेव्हा चंद्रशेखर यांचं सरकार होतं आणि त्याला काँग्रेसचा पाठिंबा होता. त्यामुळे शेषन यांची नियुक्ती राजीव गांधी यांच्या सल्ल्यानं झाली असावी असा विरोधी पक्षांचा होरा होता. प्रत्यक्षात या नियुक्तीबाबत राजीव गांधी फारसे उत्साही नव्हते. तसं त्यांनी सल्ल्यासाठी गेलेल्या शेषन यांनाही सांगितलं होतं. पण हे तेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना माहीत असण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाकडे शंकेखोरपणेच पाहिलं गेलं.

९१च्या निवडणुकीसाठी शेषन यांनी आचारसंहिता जाहीर केली आणि त्यांच्या राजकीय विरोधकांच्या मनात शंकेची पहिली पाल चुकचुकली. कारण मतदानात भ्रष्टाचार झाल्याचं सिद्ध झालं, मतपेट्या पळवल्या गेल्या, मतदानकेंद्रं ताब्यात घेतल्याचं आढळलं; बोगस मतदान झाल्याचं, हिंसा झाल्याचं, जातीय तणाव निर्माण झाल्याचं सिद्ध झालं तर एखाद्या मतदारसंघातली निवडणूक किंवा प्रसंगी संबंधित राज्यातलीच निवडणूक रद्द केली जाईल, असा इशारा शेषन यांनी दिला. निवडणुकीतील भ्रष्टाचारामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडत चाललेल्या जनतेला यामुळे पहिल्यांदा हायसं वाटलं, तर ऐनकेनप्रकारे निवडणूक हाताळू पाहणाऱ्या राजकीय नेत्यांचं धाबं दणाणलं.

शेषन यांच्या या खंबीरपणामुळे पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगानं आपलं खरं अस्तित्व दाखवून दिल्याचं चित्र निर्माण झालं असलं तरी या साऱ्यामागे काँग्रेसचे खेळी आहे, शेषन त्यांचे प्यादे म्हणून काम करत आहेत, असा विरोधी पक्षांचा समज झाला. त्यातच शेषन यांनी निवडणूक होणार की नाही या उंबरठ्यावर बिहारला उभं केल्यावर त्याला आणखीनच पुष्टी मिळाली. कारण जनता दलाच्या नेत्यांची सारी मदार बिहार आणि उत्तर प्रदेशावर होती. पाटण्यात फेरनिवडणुकीचा आदेश शेषन यांनी दिल्यावर ही आपल्या विरुद्धची खेळी असल्याची प्रतिक्रिया माजी परराष्ट्रमंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांनी दिली होती. मुलायमसिंग यांच्या मतदारसंघाचा समावेश असलेल्या इटवाह लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक रद्द शेषन यांनी रद्द केली, तेव्हाही मुलायमसिंग यांची भावना गुजराल यांच्यापेक्षा वेगळी नव्हती. इतकंच नाही तर ज्यांच्या शिफारशी व आग्रहानं शेषन आयुक्त झाले, त्या स्वामींनाही त्यांचा हा निर्णय आवडला नाही. राजीव गांधी यांचे निकटवर्तीय असल्यानं काँग्रेसेतर पुढारी शेषन यांच्याकडे सुरुवातीपासून पूर्वग्रहदूषित नजरेनंच पाहत होते.

४.

खरं तर वाद आणि शेषन यांचं सुरुवातीपासूनच घट्ट म्हणावं असं नातं होतं. त्यांचा जन्म १५ मे १९३३ रोजी केरळमधील पल्लकड जिल्ह्यात झाला. वयाच्या पाचव्या वर्षी त्यांचे वडील त्यांना शाळेत दाखल करायला गेले, तेव्हा त्यांना एकदम तिसरीत प्रवेश मिळाला. त्यासाठी त्यांचं वय थोडंसं आड येत होतं. तेव्हा त्यांची जन्मतारीख बदलून १६ डिसेंबर १९३२ करण्यात आली. पुढे १९५५मध्ये आयएएस झाल्यावर जन्मतारीख बदलून घ्या, त्यामुळे शासकीय नोकरीत पाच महिन्यांचा जादा कालावधी तुम्हाला मिळेल असं त्यांना अनेकांनी सुचवलं. पण शेषन यांनी ते कधीच मान्य केलं नाही.

१९५७मध्ये शेषन कोईमतुरचे जिल्हाधिकारी आर. सी. जोसेफ यांच्या हाताखाली प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत होते. त्याच वेळी दुसरी लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली. शेषन यांचा निवडणूक प्रक्रियेशी आलेला हा पहिला संबंध. ‘‘खरं तर शेषनना निवडणुकीत कधीच रस नव्हता. सत्ता मिळवण्यासाठी होणाऱ्या राजकीय मतप्रणालींच्या संघर्षानं त्यांना कधीच उत्तेजित केलं नाही. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत तर शेषन यांनी मतदानदेखील केलं नव्हतं. कारण मतदानाचा हक्क मिळण्याइतकं त्यांचं वयच नव्हतं!’’ असं त्यांचे चरित्रकार कुट्टी यांनी लिहिलं आहे. निवडणुकीच्या कामात मग्न असताना जोसेफ शेषन यांना म्हणाले होते की, निवडणुकीत काही चुकलं, तर मी तुला जबाबदार धरीन. वरिष्ठांचा हा इशारा शिरोधार्य मानून शेषन यांनी दीड महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया जेवढी समजून घेता येईल तेवढी घेतली.

त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी, ग्रामविकास खात्यात सचिव, वाहतूक संचालक असा प्रवास करत शेषन १९६५मध्ये मदुराईचे जिल्हाधिकारी झाले. तेव्हा संबंध देशात राजकीय वातावरण खदखदत होते. तमीळनाडूमध्ये प्रादेशिक भावना आणि द्राविडी अस्मिता डोकं वर काढू लागली होती. हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीनं असंतोषाची भावना पसरत होती, हिंसाचार वाढत होता. आणि मदुराई त्याचं केंद्र होतं. पण शेषन यांनी खंबीरपणे निर्णय घेत परिस्थिती काबूत आणली.

त्यानंतर त्यांच्यावर कोडाईकनालमध्ये स्थानबद्धतेत असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी टाकण्यात आली. ती त्यांनी व्यवस्थित पार पाडली आणि शेख अब्दुल्ला यांना चांगला धडाही शिकवला. १९६८मध्ये शेषन अणुऊर्जा विभागात सेक्रेटरी म्हणून मुंबईला आले. कालांतरानं म्हणजे विक्रम साराभाई यांच्या निधनानंतर अवकाश विभाग वेगळा केला गेला. तो बंगलोरला हलवण्यात आला, शेषन त्यासोबत तिथं गेले. या काळात विक्रम साराभाई यांच्यानंतर एच. एम सेठना अणुशक्ती मंडळाचे अध्यक्ष झाले. होमी भाभा यांच्यानंतर अध्यक्षपद आपल्याला मिळावं अशी सेठना यांची अपेक्षा होती, पण ते साराभाई यांना मिळालं आणि शेषन त्यांचे निकटवर्तीय होते. या रागातून सेठना यांनी शेषन यांच्याविषयी गोपनीय अहवालात ‘दांडगेश्वर’ असा शेरा लिहिला. त्यामुळे शेषन यांची कारकीर्द डागाळली गेली असती, त्यांच्या पदोन्नतीमध्ये अडथळे निर्माण झाले असते. पण हा शेरा आकसातून आल्यानं त्याविषयीची आपली तक्रार शेषन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापर्यंत घेऊन गेले. याच सेठना यांनी यापूर्वी शेषन यांच्याविषयी अनेकदा गौरवोद्गार काढले होते आणि मदुराईतील जिल्हाधिकारी म्हणून शेषन यांची कारकीर्द अतिशय चांगली होती. त्यामुळे इंदिरा गांधींनी सेठना यांना त्यांचा शेरा मागे घ्यायला लावला.

१९७६मध्ये एम.जी. आर मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी शेषन यांना तमिळनाडूत बोलावलं. १९७८मध्ये शेषन यांनी ओएनजीसीमध्ये काही काळ काम केलं. त्यानंतर ते काही काळ रजेवर गेले. १९८०मध्ये इंदिरा गांधी सत्तारूढ झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा अवकाश विभागात काम करायला सुरुवात केली. १९८५मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. शेषन यांची दिल्लीला बदली झाली. आधी वनखातं, संरक्षण आणि शेवटी मंत्रिमंडळाचे सचिव अशी त्यांच्या कारकिर्दीची पुढे चढती कमान राहिली. १९८६मध्ये राजीव गांधींवर राजघाटावर गोळी झाडण्याचा प्रयत्न झाला, त्याची चौकशी शेषन यांच्यावर सोपवली गेली. १९८७ पासून त्यांची पंतप्रधानांचे सुरक्षा सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. डिसेंबर १९८९मध्ये सत्तांतर होईपर्यंत कॅबिनेट सेक्रेटरी आणि पंतप्रधानांचे सुरक्षा सचिव या दोन्ही जबाबदाऱ्या शेषन सांभाळत होते. या काळात त्यांनी राजीव गांधी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांची सुरक्षा अतिशय कौशल्यानं पार पाडली. कसोटीच्या काळात राजीव गांधींच्या शेषन निकट होते. मात्र त्याची किंमत त्यांना व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर चुकवावी लागली. त्यांची उचलबांगडी कॅबिनेट सेक्रेटरी पदावरून नियोजन मंडळाचे सदस्य म्हणून केली गेली.

बोफोर्स प्रकरणात शेषन यांनी राजीव गांधींना मदत केल्याचं म्हटलं जात होतं. त्यामुळेच त्यांचा शेषन यांच्यावर लोभ होता, अशी चर्चा त्या वेळी दिल्लीत होती. अर्थात याचा शेषन यांनी तेव्हा ठामपणे इन्कार केला होता आणि केव्हातरी सत्य बाहेर येईल अशी ग्वाही दिली होती.

५.

सेठना यांच्यानंतर सिंग यांनी शेषन यांना झटका दिला होता. त्यात त्यांची निवृत्तीही जवळ आली होती. त्यामुळे सन्मानानं निवृत्त होऊन आपल्या गावी परत जाण्याचा विचार करत असताना त्यांच्याकडे निवडणूक आयुक्त हे पद चालून आलं.

इथून शेषन यांच्या कारकिर्दीचं वैभवशाली पर्व सुरू झालं. पहिल्याच दिवशी शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या भिंती विविध देवदेवतांनी भरलेल्या पाहिल्या, तेव्हा त्यांचं त्यांनी तडकाफडकी उच्चाटन केलं. देवांनी खुशाल राहावं पण त्यांच्या मंदिरात, निवडणूक आयोग ही काही त्यांची जागा नव्हे, असं शेषन यांचं मत होतं. बाकी ते काही देवांच्या विरोधात नव्हते. त्याचबरोबर त्यांनी आयोगातील मोडकळीस आलेलं, पण वर्षानुवर्षं जागा अडवून बसलेलं फर्निचरही भंगारात काढलं.

निर्वाचन आयोगाची इमारत अस्वच्छ आणि कळकटलेली होती. तिला शेषन यांनी संबंधितांकडून स्वच्छ करून घेतलं आणि इमारतीत कचरा, घाण किंवा पाण्याची टंचाई आहे वगैरे सबबी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत, याची संबंधितांना कडक शब्दांत ताकीद दिली. कारण याची देखभाल पाहणारा कर्मचारी वर्ग होता, पण तो कामचुकार होता. तो शेषन यांनी कायद्याचा बडगा उगारताच सरळ झाला. ‘आयोगाच्या इमारतीतला पाणी न देणारा एक तरी नळ किंवा बल्ब नसलेला एक तरी होल्डर तुम्ही दाखवलात तर मी माझा कान कापून देईन’ असं त्यांनी काही दिवसांनी जाहीर केलं. ती वेळ त्यांच्या अधिकारी वर्गानं त्यांच्यावर कधीही येऊ दिली नाही.

या मोजक्या उदाहरणांवरूनही शेषन हे केवळ बढाईखोर, प्रसिद्धीलोलूप नव्हते, तर कर्तव्यदक्ष आयुक्त होते, याची ओळख व्हावी!

आयुक्त होताच शेषन यांनी निवडणूक केंद्रांची योग्यता व सुरक्षितता यांचं मूल्यमापन करण्याची मोहीम उघडली. देशभरातील सात लाख केंद्रांची त्यानुसार तपासणी करण्यात आली. मतदान केंद्रांवर सहज कबजा करता येईल किंवा त्यात काही गडबड करता येईल, अशा मतदान केंद्रांच्या जागा बदलवल्या. मतदान केंद्र अधिकाधिक सुरक्षित कसं राहील याची काळजी घ्यायला सुरुवात केली. त्याबाबतचे आदेश संबंधित राज्यांना दिले.

निवडणुकीच्या अमलबजावणीसाठी जे अधिकारी, कर्मचारी सरकारकडून उपलब्ध करून दिले जात, त्यांना निवडणूक प्रक्रियेविषयी फारशी माहीत असेच असं नाही. त्याचा फायदा काही उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष उठवत. त्यामुळे निवडलेल्या अधिकाऱ्याला सर्वसाधारण प्रशासनाची माहिती असलीच पाहिजे, असा ठाम आदेश शेषन यांनी काढला. तोवरच्या भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा आदेश काढला गेला होता. प्रतिनियुक्तीवर निवडणूक आयोगात पाठवल्या गेलेल्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरळ करण्याची मोहीम शेषन यांनी सुरू केली. त्यामुळे सुरुवातीला काही काळ आयएएस लॉबी आणि शेषन यांच्यात खडाजंगी झाली, पण शेषन आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.

निवडणूक खर्चाबाबतची अनेक प्रकरणं पडून होती. त्यांची संख्या जवळपास ४० हजार होती. त्यांची छाननी शेषन यांनी केली. त्यातील ज्यांनी ठराविक नमुन्यानुसार निवडणूक खर्चाचं विवरण दिलं नव्हतं, अशा १४ हजार जणांना पुढची निवडणूक लढवण्याला मनाई करण्यात आली.

थोडक्यात शेषन यांच्याइतका कार्यक्षम, तत्पर आणि आपल्या अधिकारांची पुरेपूर जाणीव असलेला आणि तो पुरेपूर वापरणारा आयुक्त पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाला मिळाला होता. या आयोगाची ख्याती तोवर निवडणुका घेणारा एक सरकारी विभाग अशी झाली होती. आयोगाला त्याचं घटनात्मक स्वातंत्र्य होतं, पण ते बंद फायलीत पडून होतं. त्यावरची धूळ झटकून शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याची जाणीव त्यातल्या अधिकाऱ्यांना करून दिली, तशीच राजकीय पक्षांनाही. त्यामुळे त्यांनी आयुक्त म्हणून घेतलेले अनेक निर्णय राजकीय पक्षांना गैरसोयीचे वाटत होते, पण सामान्य भारतीय मात्र त्यांच्यावर खूश होते. प. बंगालमध्ये काही ठिकाणी शेषन यांनी फेरनिवडणूक जाहीर केली, तेव्हा त्यांच्यावर ज्योती बसूंनीही टीका केली, ‘शेषन वेडे आहेत’ अशी त्यांची संभावना केली. लोकांच्या मतदानाच्या हक्कावर शेषन गदा आणत आहेत, असे डाव्या पक्षाचे एक नेते शैलेन दासगुप्ता यांनी म्हटलं. सुरुवातीच्या काळात शेषन यांच्यावर टीका करणाऱ्यांमध्ये लालकृष्ण अडवानी यांचाही समावेश होता. ‘आमची श्रद्धा ‘नेशन’वर आहे, ‘शेषन’वर नाही’ अशी कोटीही त्यांनी केली होती!

अर्जुनसिंग यांनी लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रेत आपल्या निवडणूक चिन्हाचा गैरवापर केला आहे, तसंच पक्षाला मान्यता मागताना निधार्मिकतेवर निष्ठा व्यक्त केलेली असताना रथयात्रा काढून धार्मिक काम केलं, त्यामुळे या पक्षाची मान्यता काढून घ्यावी व निवडणूक चिन्ह गोठवून ठेवावं, अशी तक्रार आयोगाकडे केली. भाजपचं संसदेतलं वाढतं संख्याबळ आणि देशभरात भाजपला मिळत चाललेली लोकप्रियता, याला लगाम घालता यावा यासाठी अर्जुनसिंग यांनी ही खेळी खेळली होती.

शेषन आयुक्त झाल्यानंतर महिनाभरातच हे प्रकरण त्यांच्या समोर आलं, तेव्हा भाजपचं धाबं दणाणलं. शेषन यांनी तक्रार वाचण्यापूर्वीच भाजपनं आरडाओरड करायला सुरुवात केली. त्यात शेषन यांनी १२ एप्रिल १९९१ रोजी अर्जुनसिंग यांना आयोगाकडे अशी तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय दिला. त्यामुळे भाजपवाले आणखीनच हवालदिल झाले. पण निवडणूक आयोग आणि आयुक्ताच्या मर्यादा व अधिकार पुरेपूर माहीत असलेल्या शेषन यांनी हा सस्पेन्स फार काळ लांबवला नाही. ११ फेब्रुवारी १९९२ रोजी त्यांनी आयोगाला एखाद्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नसून फक्त चौकशी करण्याची मागणी आयोग करू शकतो, असं स्पष्ट केलं. तेव्हा खरं तर भाजपवाले शेषन यांच्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी करत होते. पण शेषन यांच्या सकारात्मक निर्णयामुळे ते गडबडून गेले. आणि त्यांच्या आक्रमक होण्याच्या फुग्याला टाचणी लागली. या निर्णयामुळे दोन गोष्टी झाल्या. शेषन आपल्या विरोधातच असणार हे मनात घट्ट धरून बसलेल्या भाजपवाल्यांना दिलासा मिळाला, तर शेषन आपल्याला अनुकूल निर्णय देतील याची उगाचच खात्री बाळगणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांना झटका बसला. शेषन कुणालाही गृहीत धरू देणाऱ्यांतले नाहीत आणि कुठलीही गोष्ट गृहीत धरत नाहीत, याचं दर्शन राजकीय नेत्यांना या प्रकरणातून झालं!

राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर निवडणुकीचे दोन टप्पे पुढे ढकलणं आणि त्यानंतरच्या पंजाबच्या निवडणूक पुढे ढकलणं, हे शेषन यांचे दोन्ही निर्णय वादग्रस्त ठरले. खरं तर ठरवले गेले. कारण या दोन्ही निर्णयांबाबत तत्कालीन राष्ट्रपतीही शेषन यांच्याशी सहमत होते. राजीव गांधींच्या हत्येनंतर देशात उसळलेला क्षोभ लक्षात घेता शेषन यांचा निर्णय योग्य होता, हे नंतर सिद्ध झालं. तर पंजाबमध्ये हिंसाचार चालू होता. तेथील परिस्थिती आणि केंद्र सरकारची द्विधा स्थिती यामुळे शेषन यांचा निर्णय योग्यच होता हेही नंतर सिद्ध झालं.

मात्र आयुक्त म्हणून शेषन यांनी बंद फायलीतून बाहेर काढून अमलात आणलेली आचारसंहिता, भाजप व जनता पक्ष यांच्या निवडणूक चिन्हाबाबतचा निर्णय, अनेक मतदारसंघात घेतलेल्या फेरनिवडणुका, मतदारांना ओळखपत्र देण्याचा निर्णय, उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा घालणं, अशा शेषन यांच्या निर्णयांविषयी वेगवेगळी मतं व्यक्त केली गेली. परंतु शेषन यांनी आयोगाच्या अधिकारांचा वापर करत घटनात्मक चौकटीच्या बाहेर एकही पाऊल टाकलं नसल्यानं त्यांचे निर्णय राजकीय पक्षांना कुरकुरत का होईना मान्य करावे लागले.

शेषन यांच्या दोन निर्णयांचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. त्यापैकी पहिला म्हणजे निवडणुकीत उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत त्यांनी जारी केलेला आदेश. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवारानं खर्चाच्या विवरणपत्रासोबत शपथेवर केलेलं अॅफिडेव्हिट जोडावं; निवडणुकीतील भित्तीपत्रकं, जाहीर सभा, प्रवेशद्वारं, कमानी, ध्वनीफिती, बॅजेस यासारख्या गोष्टींवर केलेला खर्च तपशीलवार नोंदवावा; प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यानं औपचारिक चौकशी करून तो खर्च प्रमाणित करावा, असा आदेश काढला. एवढंच नव्हे तर निवडणूक खर्चावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षक नेमले. आपल्याला फक्त इशारा देणंच शक्य आहे, याची पुरेपूर जाणीव शेषन यांना होती. पण ती नीटपणे करून देण्यानंही बरंच काही साध्य करता येऊ शकतं, याची प्रचिती त्यांना लवकरच आली. अनेक राजकीय नेते, पक्ष, उमेदवार या निर्णयामुळे सुतासारखे सरळ झाले.

दुसरा निर्णय म्हणजे राज्यसभेवर निवडून दिला जाणारा खासदार त्या राज्याचा रहिवासी आहे की नाही, याबाबतचा. या निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्षांचं धाबं दणाणलं. राज्यसभा राज्यांचं प्रतिनिधित्व करते. देशाचा कारभार चालण्यात राज्यांचाही सहभाग असतो. त्यामुळे ज्या राज्यातून खासदार राज्यसभेवर निवडून दिला जातो, तो त्या राज्याचा रहिवासी असावा लागतो. पण हा नियम काँग्रेसनं आपल्या नेत्यांच्या सोयीसाठी धाब्यावर बसवला होता आणि कम्युनिस्ट वगळता इतर पक्षांनी तोच कित्ता गिरवला होता. या आदेशामुळे शेषन यांचे सर्वपक्षीय शत्रू पुन्हा वाढले, त्यांनी डोकं वर काढलं आणि शेषन यांच्यावर चिखलफेक करायला सुरुवात केली. पण शेषन यांचं म्हणणं खोडून काढण्यासारखा युक्तिवाद कुणाही जवळ नव्हता. त्यामुळे ही तरतूद बदलण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सरकारनं केला, पण तोही फसला.

मात्र शेषन यांच्या दृष्टीनं सर्वांत कळीचा मुद्दा वेगळा होता. तो म्हणजे म्हणजे निवडणूक आयोगाचे अधिकार केंद्र सरकारनं मान्य करण्याचा. त्याबाबत शेषन यांनी सरकारशी बरीच पत्रापत्री केली. तत्कालीन पंतप्रधान पी. नरसिंहराव यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चाही केली. पण ते त्यावर कुठलाच सकारात्मक निर्णय न घेता वेळकाढूपणा करत होते. तेव्हा शेवटी शेषन यांनी २ ऑगस्ट १९९३ रोजी, रक्षाबंधनाच्या दिवशी १७ पानी आदेश जाहीर केला. त्यानुसार जोवर सरकार निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य करत नाही, तोवर आयोग देशात कुठल्याही निवडणुका घेणार नाही, असं जाहीर केलं. यामुळे देशात एकच हलकल्लोळ माजला. शेषन यांनी केंद्र सरकारविरोधात पहिल्यांदाच जाहीर आघाडी उभारली होती. सरकार या अनपेक्षित हल्ल्यानं गांगरून गेलं, तर इतर राजकीय पक्ष अचंबित झाले. प्रसारमाध्यमंही दिङमुढ झाली. काही दिवसांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. तिथं शेषन यांचा विजय झाला. कारण राज्यघटनेनं दिलेल्या अधिकारांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयानं वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा भक्कम आधार शेषन यांच्या आदेशाला होता.

पण या हल्ल्यामुळे सरकार शांत बसणं शक्यच नव्हतं. त्यानं लवकरच अध्यादेश काढून दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करून शेषन यांचे पंख कापण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला शेषन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. न्यायालयाच्या निर्णयानं सरकारची खेळी त्याच्याच अंगलट आली. सर्व अधिकार मुख्य आयुक्तांकडे म्हणजे शेषन यांच्याकडेच राहतील, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे हे दोन्ही आयुक्त नामधारी होऊन गेले. शेषन रजेवर असताना त्यांना सुगावाही लागू न देता सरकारनं या दोन आयुक्तांची नेमणूक ज्या घाईघाईनं करून त्यांना निवडणूक आयोगात पाठवलं, त्यावरून वातावरण निर्मिती जोरदार झाली होती. एक आयुक्त तर आपणच सर्वेसर्वो आहोत, याचं थाटात वावरू लागले. पण त्यांचं विमान लवकरच शेषन यांनी जमिनीवर आणलं, तेही न्यायालयीन पातळीवर जाऊन. त्यामुळे सरकार आणि या आयुक्तांना चरफडत बसण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.

त्यानंतर केंद्र सरकारनं ‘शेषन विधेयक’ आणण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकामुळे शेषन यांचं महत्त्व संपुष्टात येऊन त्यांचे पंख कापले जाणार होते. विशेष म्हणजे भारताच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातलं एका व्यक्तीच्या विरोधातलं हे पहिलंवहिलं विधेयक होतं. पण ते अस्तित्वातच आलं नाही, एवढंच नव्हे तर संसदेत मांडलंही गेलं नाही. त्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं सर्वपक्षीय सहमती मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यात त्याला यश आलं नाही.

६.

शेषन यांना ‘खलनायक’ करून स्वत: ‘हिरो’ होण्याचा काहींनी प्रयत्न केला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. ते येणं शक्यही नव्हतं. कारण निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. त्या संस्थेवर तत्कालीन सरकारांनी अतिक्रमण केलं होतं. ते हटवून शेषन यांनी या आयोगाचं स्वायत्त स्वातंत्र्य दाखवून दिलं. कामचुकारांना, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आणि गैरमार्गांचा वापर करणाऱ्यांना त्यांनी दयामाया दाखवली नाही. कायद्यापुढे कुणाचीही गय केली नाही. त्यामुळे काहींना पोटशूळ उठणं साहजिक होतं. त्यातून त्यांच्यावर यथेच्छ चिखलफेक केली गेली. पण दुसरीकडे शेषन यांची कर्तव्यनिष्ठा पाहून आधी शत्रू झालेले त्यांचे सहकारी लवकरच त्यांचे चाहते, प्रशंसक झाले. या सहकाऱ्यांमुळेच शेषन यांनी आपली कारकीर्द तितक्याच कार्यक्षमतेनं पूर्ण केली.

आजवरच्या भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात शेषन यांच्याइतका कर्तबगार आयुक्त निवडणूक आयोगाला त्यांच्या आधी लाभला नव्हता आणि त्यानंतर आजवर लाभलेला नाही. आजची भारतीय निवडणूक ज्या परिस्थितीत आहे, ती शेषन यांच्या कारकिर्दीच्या आधी होती, त्यापेक्षा कितीतरी चांगल्या स्थितीत आहे. त्याचं सर्व श्रेय शेषन यांचं आहे. त्यासाठी त्यांना १९९६मध्ये त्यांना रॅमन मॅगसेसे या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.

शेषन यांना त्यांच्या कारकिर्दीत अल्-सेशन, गौरवोन्मादी, प्रसिद्धीला हपापलेला, उर्मट व आक्रमक, पक्षपाती व लहरी, अति उद्धट, कठोर, एकाधिकारवादी, कमालीचा अविवेकी, अशी अनेक विशेषणं लावली गेली. या साऱ्या विशेषणांमागे होती शेषन यांची कार्यक्षमता. हा सदगुण पुरेपूर अंगी बाणवलेला असल्यानं शेषन यांना हे दुर्गुण चिकटवले गेले. ‘राजीव गांधींचे निकटवर्तीय’ हा आरोपही त्यापैकीच. त्याची वस्तुनिष्ठता मात्र फारशी कुणी तपासून पाहिली नाही. ज्यांनी पाहिली त्यांना त्यात तथ्य नसल्याचंच दिसलं!

७.

सरकार, राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते यांच्यावर मात करत शेषन यांनी आपला आयुक्ताचा कार्यकाळ ११ डिसेंबर १९९६ रोजी पूर्ण केला. त्यानंतरच्या वर्षी शेषन यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवली. त्यात त्यांचा के. आर. नारायणन यांनी पराभव केला. शेषन राष्ट्रपती होणं कोणत्याच पक्षाला परवडणारं नव्हतं. सुरुवातीला शेषन यांच्या तोंडसुख घेणारे अनेक राजकीय नेते नंतरच्या काळात त्यांचे प्रशंसक, मित्र झाले होते. पण केवळ त्यामुळे शेषन राष्ट्रपती होऊ शकत नव्हते, झालेही नाहीत. त्यानंतर त्यांनी दोनेक वर्षांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवानी यांच्याविरोधात लोकसभेची निवडणूक लढवली. मात्र त्यातही त्यांचा पराभव झाला. शेषन यांनी इतक्या साऱ्या राजकीय पक्षांना, नेत्यांना, लोकांना दुखावून ठेवलं होतं की, त्यांच्यासारखी व्यक्ती खासदार होऊन संसदेत जाऊन बसावी, हे कुणाच्याही सहजासहजी पचनी पडण्यासारखं नव्हतं.

२००० सालानंतर शेषन हळूहळू चर्चेतून, बातम्यांतून बाहेर फेकले गेले. लोकांच्या विस्मरणात गेले. आता तर ते कायमचे या जगातून गेले आहेत. पण त्यांनी सतत संघर्ष करून निवडणूक आयोगाचा आयुक्त म्हणून जे योगदान दिलं, ते यापुढेही अनेकांच्या स्मरणात राहील. देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा, निवडणुकीच्या स्थित्यंतराचा इतिहास जेव्हा जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा तेव्हा टी. एन. शेषन यांच्याविषयी गौरवोद्गारच नोंदवले जातील!

.............................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now