संकुचित, द्वेषमूलक उजव्या आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात ‘पुरोगामी पोर्तुगीज पर्याय’!

ऑक्टोबर २०१९मध्ये पोर्तुगालच्या निवडणुकीचे निकाल लागले. यात समाजवादी व डाव्या पक्षांना एकूण २३० पैकी १४४ जागा आणि ५३ टक्के मते मिळाली. समाजवादी पक्षाला सर्वाधिक १०८ जागा मिळाल्या. पोर्तुगीज कम्युनिस्ट पार्टी (पीसीपी) आणि डावे गट (बीई) यांनी आतापर्यंतची सर्वाधिक १८.४ टक्के मते मिळवली. बहुमतासाठी ११६ जागांची आवश्यकता असल्याने तिथे पुन्हा समाजवादी व डाव्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. अँटोनियो कोस्टा यांची सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. निवडणूक प्रचारादरम्यान बढाई मारणारी उजव्या विचारसरणींची आणि युरोपियन कमिशन, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या त्रिकुटाची सर्वांत विश्वासार्ह सहकारी ‘पीएसडी-सीएसडी’ युती केवळ १०७ जागा मिळवू शकली.

पोर्तुगालची आर्थिक परिस्थिती १०-१२ वर्षांपूर्वी ढासळत चालली होती. २०११ ते २०१५ दरम्यान पोर्तुगालवर केंद्रीय-उजवे सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीएसडी)चे पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांचे सरकार होते. त्यांनी युरोपियन संघाने खंडातील कर्जसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर आखलेली ऑस्टोरिटी पॉलिसी धडक्याने राबवली. ऑस्टोरिटी पॉलिसी ही एक राजकीय-आर्थिक संज्ञा आहे, ज्यामध्ये खर्चात कपात, कर वाढवणे किंवा दोघांच्या संयोजनाद्वारे सरकारी बजेटची तूट कमी करण्याचे उद्दिष्ट असते. अर्थसंकल्पातील तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारचे खर्च आणि महसूल यातला फरक कमी केला जातो. कर्जाची भरपाई करण्यास अडचडणींना तोंड देणारी सरकारे या कठोर उपायांचा वापर करतात.

केंद्र-उजव्या पीएसडी सरकारचे अध्यक्ष व माजी पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांनी याचा वापर पोर्तुगालला नवउदार मॉडेलकडे नेण्यासाठी, कामगार बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, राष्ट्रीय विमान कंपन्यांसारख्या सरकारी संस्थांचे खासगीकरण आणि कॉर्पोरेट कर कमी करण्यासाठी केला. बेलआउटच्या अटींनुसार पोर्तुगालला पगार, निवृत्तीवेतन आणि लाभ यांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील खर्च कमी करून आणि वैयक्तिक कर वाढवून आपली तूट कमी करण्यास भाग पाडले गेले.

युरोपियन युनियन, आयएमएफ आणि जागतिक बँक या त्रिकुटाच्या (ट्रोइका) बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत केंद्र-उजव्या पक्षाने सुरू केलेल्या खासगीकरणाचा खासगी क्षेत्राच्या भागांना फायदा झाला. या ‘ऑस्टीरिटी’ कार्यक्रमामुळे सार्वजनिक खर्च कमी झाला होता, ज्यायोगे आरोग्य, शिक्षण आणि निवृत्तीवेतन यासारख्या सार्वजनिक सेवा अत्यंत कमकुवत झाल्या.

कर वाढवल्याने पोर्तुगालच्या दर डोई उत्पन्न आणि कुटुंबाच्या बचतीत घट झाली. सरकारी खर्च कमी झाल्यामुळे रोजगार व वेतनच्या संधी आटल्या व बेरोजगारी वाढली. सर्वसामान्य बेरोजगारी १२ टक्के, तर तरुणांमधली बेरोजगारी दर ३१ टक्क्यांपर्यंत झाल्याने पाच टक्के लोकसंख्येने म्हणजे सुमारे साडेपाच लाख तरुणांना देश सोडून स्थलांतरित व्हावे लागले. परिणामी गरिबी वाढली. देशातील पाचपैकी एक व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली होती. पोर्तुगालमध्ये युरोपियन युनियनमधील इतर सर्व देशांच्या तुलनेत उत्पन्नातील असमानता सर्वाधिक होती. २००९च्या तुलनेत प्रती कुटुंब सरासरी उत्पन्न ८.९ टक्क्यांनी घसरले.

ट्रोइकाच्या ऑस्टेरिटी धोरण अंमलबजावणीच्या २०११-१५च्या काळात ईयूच्या वित्तीय करारांचे पूर्णपणे पालन करत असताना अर्थव्यवस्था कोसळत गेली. जो जीडीपी दर २०१० साली १.९ टक्के होता, तो २०११ साली -१.८ टक्के, २०१२ साली -४ टक्के आणि २०१३ साली -१.१ टक्के अशी सलग तीन वर्षे आर्थिक घट झाली. हताश होऊन दहा लाखांपेक्षा जास्त पोर्तुगीज नागरिक देश सोडून गेले. २०१३ साली बेरोजगारी दराने १६.५ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला. २०१५ साली सार्वजनिक कर्ज हे जीडीपीच्या १२७ टक्के, एकूण कर्ज हे ३७० टक्के आणि निव्वळ बाह्य देयता जीडीपीच्या २२० टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. २०१५ साली पोर्तुगालची सर्वांत मोठी बँक - बँको एस्प्रिटो सॅंटोला वाचवण्यासाठी सरकारला पाच अब्ज डॉलर्स देणे भाग पडले. देशाची अर्थव्यवस्था १२.३ टक्के वाढलेल्या बुडीत कर्जामुळे (एनपीए) खिळखिळी झाली होती. आयएमएफने मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्राचे कर्जपुनर्रचना आणि कॉर्पोरेट कर्जाची पातळी खाली आणण्यासाठी ‘झोम्बी’ कंपन्यांचे समाधान शोधण्याची शिफारस केली होती.

परिणामी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोर्तुगाल हा देश आयर्लंड, ग्रीस आणि स्पेनसह युरोपमधील पिग्स (PIGS) म्हणून हिणवला गेला आणि आर्थिक दिवाळखोरीचा नमूना म्हणून ओळखला जाऊ लागला. २०१५ साली या उपायांच्या लाभार्थ्यांनी पेड्रो पासोस कोल्हो यांच्या मध्य-उजव्या पक्षाला वित्तपुरवठा व पाठिंबा दर्शविला होता, परंतु अंध खासगीकरणाच्या उपायांनी लादल्या गेलेल्या त्रासातून त्रस्त झालेल्या पोर्तुगीजांनी डाव्या पक्षांना मतदान केले आणि उजव्या पक्षाला खाली पाडले. पंतप्रधान पेड्रो पासोस कोल्हो यांच्या खांद्यावर आयएमएफ आणि ईयूकडून कौतुकाची थाप पडली, परंतु मतदार दुरावले गेले.

२०१५च्या निवडणुकीत पोर्तुगीजांचा सरकारवरचा राग इतका होता की, तिथे ६९ टक्के मतदान झाले, जे प्रमाण पश्चिम युरोपियन देशांमधील सर्वाधिक आणि युरोपमधील अलीकडच्या काळातले सर्वोच्च असे आहे. मतदार उजव्या विचारसरणीच्या सरकारच्या विरोधात गेले आणि त्यांनी समाजवादी डाव्या पक्षांच्या बाजूने मतदान केले. पोर्तुगालमध्ये हुकुमशाही संपवून लोकशाही स्थापन करण्यात तिथल्या प्रतिबंधित डाव्या पक्षांचा मोठा हात होता. पण डाव्या पक्षांनी अनेक दशकांपासून ट्रॉटस्कीस्ट, पारंपरिक कम्युनिस्ट, संशोधनवादी म्हणून एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करून आपापले स्वतंत्र राजकारण केले होते. पोर्तुगालच्या भरमसाठ कर्जाला आव्हान देत ते बेकायदेशीर ठरवणारे कम्युनिस्ट/ग्रीन्स तर त्यावर मौन बाळगणाऱ्या समाजवादी पक्षाने यावर वाद न वाढवण्याचा तोडगा काढला.

२३ ऑक्टोबर २०१५ रोजी डाव्या पक्षांना पाचारण करण्याऐवजी पोर्तुगीज अध्यक्ष व सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे माजी पंतप्रधान- कॅव्हॅको सिल्वा यांनी उजव्या गठबंधनचे नेते पेद्रो कोलोहो यांना पुन्हा पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले. सिल्वा याही पुढे गेले. त्यांनी असे जाहीर केले की, ते सरकार चालवण्यासाठी ‘युरोप-विरोधी शक्तींना कधीही नियुक्त करणार नाहीत. त्यांनी उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नाटो) आणि युरो या सामान्य चलनाचा विरोध केल्याबद्दल डाव्या पक्षांचा निषेध केला. जर्मनीच्या एंजेला मार्केलसह युरोपच्या अनेक देशांतील भांडवलदारी सरकारांनी डाव्या पक्षाच्या विजयावर जाहीर नापसंती व्यक्त केली आणि पोर्तुगाल देशोधडीला लागणार असे जाहीर केले. स्पेनमध्ये समाजवादी पक्षांना मिळणाऱ्या पाठिंब्याने चिंतित उजवे-पंतप्रधान मारियानो रजॉय बोलले, “पराभूत झालेल्यांचे गठबंधन आहे आणि जे मतपेटीतून साध्य करता आले नाही ते आता आघाडी बनवून साध्य करू इच्छित आहेत.”

अनेक घडामोडींनंतर १० नोव्हेंबर २०१५ रोजी समाजवादी व डाव्यांच्या युतीने उजव्या मंत्रिमंडळाची सत्ता उलथून सरकार स्थापन केले. युरोपच्या आर्थिक विश्लेषकांचे मत होते की, कोस्टाने ऑस्टोरिटी पॉलिसीवर नियंत्रण लागू करण्याचे आणि वित्तीय बाजाराला आवडणाऱ्या, पण बेकारी वाढवणाऱ्या धोरणांना वेसण घालण्याचे वचन दिल्यामुळे आणि डाव्या आघाडीमुळे देश संकटात सापडेल. सत्तेपासून दूर झालेले, माजी उपराष्ट्रपती पाउलो पोर्टास यांनी त्याला ‘गेरिंगोनिया’ म्हणजेच ‘गचाळ व अपयशी’ म्हटले.

टीकाकारांचे म्हणणे होते की, सरकार गडगडणार. याचे पहिले कारण डाव्या विचारसरणीची युती राजकीयरित्या स्थिर राहणार नाही. दुसरे, आघाडीच्या डाव्या राजकारणामुळे खासगी गुंतवणूकदार देश सोडून पळून जातील आणि देशाची अर्थव्यवस्था कोसळणार. तिसरे, पोर्तुगीज नागरिकांना दिलेली आश्वासने आणि देशाबाहेर यूरोपियन युनियनसोबत केलेले करार एकाच वेळी पाळणे शक्य नसल्याने त्यात संघर्ष होणार. प्रत्येकासाठी काहीतरी व सर्वांसाठी सर्व काही वास्तववादी नाही.

अँटोनियो कोस्टा यांची पाळेमुळे गोव्यात आहेत. गोवा ही पोर्तुगीजांची भारतातील पहिली वसाहत होती. तिथे बऱ्याच भागात आजही ख्रिस्ती समाज पोर्तुगीज बोलतो आणि नोकरीच्या शोधात विशेष सुविधा असल्याने पोर्तुगाल गाठतो. कोस्टा यांचे वडील ऑरलांडो दा कोस्टा हे प्रख्यात कादंबरीकार व कवी होते. त्यांनी रवींद्रनाथ टागोर यांच्यावर निबंध लिहिला होता. त्यांच्या १० पुस्तकांपैकी काहींना प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत. गोव्याच्या मार्गोत त्यांचे २०० वर्षं जुने घर असून तारुण्यात ते पोर्तुगालमध्ये दाखल झाले. डाव्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव पडला व तिथे ऑलिव्हिरा सालाझार यांच्या हुकूमशाही राजवटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाचे ते सक्रिय कार्यकर्ते बनले. लिस्बनमधील बौद्धिक क्षेत्रात कम्युनिस्ट म्हणून त्यांनी काम केले. १९७४च्या कार्निशन क्रांतीत ती हुकूमशाही संपवून लोकशाही स्थापन करण्यात पोर्तुगालच्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या त्याग व संघर्षाचा मोठा वाटा होता. कम्युनिस्ट पक्षांवर हुकूमशाही विरोधी आंदोलनांमुळे बंदी घातली गेल्याने त्यांनी अनेक वर्षे निर्वासित म्हणून चळवळ चालवली. अश्वेत असलेल्या कोस्टा यांना पोर्तुगालच्या राजकारणाने सहज स्वीकारले.

कोस्टा यांनी सार्वजनिक धोरणाच्या बाबतीत डाव्या पक्षांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करून घेतल्या तर काहींबाबत समंजसपणा दाखवला. दुसरीकडे सरकार टिकवण्याचे महत्त्व लक्षात घेता बाहेरून पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी झालेल्या डाव्या पक्षांनी युरो-एक्झिट, नाटोमधून माघार आणि अत्यंत मोठ्या प्रकल्पांचे लगेच राष्ट्रीयीकरण करण्याच्या मागणीवर नरमाईची भूमिका घेतल्याने कोस्टांचे मार्ग सोपे झाले. यातून पोर्तुगालमधील समृद्ध आणि अधिक बहुलतावादी लोकशाहीला हातभार लागला.

२०१५ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर कोस्टाने पूर्वीच्या पीएसडी-नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेल्या ७८ बिलियन युरोच्या (८५ बिलियन डॉलर्स) आंतरराष्ट्रीय बेलआउटच्या बदल्यात लादण्यात आलेले काही कठोर उपाय रद्द केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील पगारावर व पेन्शनवर लागू कपात परत घेण्यात आली. २०१६ आणि २०१७च्या अर्थसंकल्पात उजव्या-आघाडीने रद्द केलेल्या वर्षादरम्यान चार सार्वजनिक सुट्टीचा पुन्हा बहाल करणे, समलिंगी जोडप्यांद्वारे मूल दत्तक घेण्यास मान्यता, किमान वेतनातली पहिली वाढ यासारख्या काही उपाययोजना केल्या.

युरोपियन युनियनने कठोर उपाययोजना लादली, तेव्हा कठीण काळात टिकून राहण्यास चीनने मोठी मदत केली. उदाहरणार्थ, कर्ज पेचप्रसंगी चीनने पोर्तुगीज सरकारचे बंधपत्र विकत घेतले, जे त्या वेळी इतर कोणालाही नको होते. २०१० पासून कर्जाच्या संकटापासून चिनी कंपन्यांनी कोट्यवधी युरो पोर्तुगालमध्ये आणले. पूर्वीच्या सरकारी मालकीच्या वीज ग्रिड ऑपरेटर आरईएन या देशातील सर्वांत मोठी विमा कंपनी, खाजगी रुग्णालये, तसेच बँकांसह त्यांनी अनेक पोर्तुगीज कंपन्या खरेदी केल्या. परिणामी आता कोस्टा वारंवार जगभरात स्वत:ला चीनचा मित्र आणि सहानुभूतीकर्ता म्हणून सादर करतात. 

डाव्या सरकारने युरोपियन युनियनच्या प्रतिबंधांचा प्रतिकार करणे, सार्वजनिक कर्जाचे नूतनीकरण करणे; काम आणि कामगार, त्यांचे हक्क, वेतन आणि निवृत्तीवेतनाची पुनर्रचना करणे; सार्वजनिक क्षेत्राचे संरक्षण, बँका, अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत आणि सामरिक क्षेत्रांवर सार्वजनिक नियंत्रण ठेवण्याची हमी आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम कंपन्या आणि सहकारी क्षेत्राला पाठिंबा दिला. मागच्या पाच वर्षांत तिथे राष्ट्रीय किमान वेतन वाढले. सरकारवरचा कर्जाचा डोंगर कमी झाला आहे, बेरोजगारीच्या प्रमाणात घट झाली आहे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात आले आहे. सुमारे ७,००,००० गरीब कुटुंबांची वीज व सार्वजनिक वाहतुकीची बिले माफ करण्यात आली. यामुळे लोकांची आर्थिक पत सुधारली आणि त्यांच्या हातात पैसे आल्याने अंतर्गत मागणी वाढली.

पोर्तुगालचा जीडीपी २०१८च्या दुसऱ्या तिमाहीत १.८ टक्क्यांनी वाढला आहे. २०१५मध्ये बेरोजगारी १२ टक्के होती ती २०१९ साली घसरून ६.३ टक्के झाली आहे. किमान वेतन ४८५ युरोवरून (३८ हजार रुपये) वाढवून ६०० युरो (४७,०४६ रुपये) करण्यात आले. २०१७ साली आर्थिक विकास दर २.७ टक्के होता, जो मागच्या १७ वर्षांतला सर्वाधिक होता.  पोर्तुगालची आर्थिक वाढ २०१४ मध्ये ०.२ टक्के होती. ती २०१७मध्ये वाढून ३.५ टक्के आणि २०१८मध्ये २.४ टक्के झाली. ही वाढ युरोपियन युनियनच्या सरासरीपेक्षा जास्त होती. २०१४ साली सार्वजनिक वित्तीय तूट सात टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, ती २०१८ अखेर फक्त ०.४ टक्के होती. २०१६ साली सार्वजनिक तूट पोर्तुगीज इतिहासात सर्वात कमी दोन टक्के इतकी होती.

टीकाकारांचे म्हणणे होते की, कडव्या डाव्या पक्षांसोबत काम करत असल्याने गुंतवणूकदारांना सरकारवर विश्वास नाही. पण त्या उलट मागच्या अनेक वर्षांत खाजगी गुंतवणूक आणि परकीय गुंतवणूक या दोन्हींमध्ये वाढ झाली आहे. आज लिस्बन हे युरोपमधील सर्वांत लोकप्रिय शहरांपैकी एक आहे. हे एक स्टार्टअप हब आहे आणि त्याचा वार्षिक वेब समिट लाखो डिजिटल तज्ज्ञांना लिस्बनमध्ये आणतो. पोर्तुगालच्या आर्थिक स्थैर्य व प्रगतीमुळे जानेवारी २०१८मध्ये या देशाचे अर्थमंत्री मोरिओ सेन्टेनो यांना युरो-झोनच्या अर्थमंत्र्यांचा समूह असलेल्या यूरोग्रूपचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. आज पोर्तुगीज राजकीय दृष्टिकोन युरोपियन निर्णय प्रक्रियेत गांभीर्याने घेतला जात आहे.

२०१९च्या निवडणुकीत विकास आणि आर्थिक स्थिरतेचा फायदा झाला, विशेषतः मुख्य शहरी भागांमध्ये चांगली मते मिळाली आहेत. सरकारच्या कामांमुळे समाजवादी मोहिमेला चालना मिळाली आणि मध्यम मतदारांमध्ये उजव्या विचारसाणीच्या पक्षांची प्रतिमा कमजोर झाली. पीएसने या निवडणुकीत विशेषत: व्यापक आर्थिक कामगिरी, आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता आणि देशांतर्गत मागणी सुधारणाच्या सरकारच्या कामगिरीचा प्रचार केला. दोन्ही डाव्या पक्षांनी समाजातील खालच्या थरातील लोकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यात मिळवलेले यश लोकांसमोर नेले. डाव्या व समाजवादी पक्षांमध्ये युरोपियन युनियनपासून अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. म्हणूनच सरकारची स्थिरता व प्रगती सुनिश्चित करणे आणि नवीन आव्हानात्मक पक्षांच्या यशास अडथळा आणणे, तसेच पोर्तुगीज नागरिकांमध्ये व्यापक राजकीय असंतोष रोखणे, हे या डाव्या आघाडीसाठीचे आव्हान आहे.

पोर्तुगालसमोर अनेक समस्या आहेत. एकत्रित सरकारी, खाजगी आणि कॉर्पोरेट कर्ज हे देशाच्या जीडीपीपेक्षा तीन पट आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या १२० टक्क्यांपेक्षा जास्त सरकारी कर्ज आहे - ते EU मधील तिसऱ्या क्रमांकाचे आहे. युरोपची कोणतीही व्याज दर वाढ पोर्तुगालसाठी हानीकारक ठरू शकते. कार्यक्षम तरुणांचा प्रमाण कमी होऊन वृद्ध लोकांची लोकसंख्या वाढत आहे. युरोपिय युनियनच्या अंदाजाप्रमाणे सध्याच्या प्रजनन दरानुसार पोर्तुगालची लोकसंख्या २१०० साली १.३० कोटी वरून घसरून ६०.६ लाख होईल. त्यामुळे पोर्तुगालच्या कल्याणकारी यंत्रणेला वित्तपुरवठा करण्याचा मोठा दबाव तयार होण्याचा धोका आहे.

मागच्या समाजवादी-कम्युनिस्ट आघाडीच्या सरकारने सर्जनशील आर्थिक धोरणांद्वारे अर्थसंकल्पातील तूट कमी करून चांगल्या निर्यात वाढवली आणि पर्यटन उद्योगाला चालना देऊन वित्तीय तूट कमी रखण्यात यश मिळवले. दुसरीकडे सार्वजनिक सुविधा, पेन्शन व किमान वेतनात वाढ झाल्याने उच्च देशांतर्गत मागणी निर्माण झाल्याने आर्थिक वाढ होत गेली. यामुळे युरोपिय युनियनला बोलायला मुद्दा राहिला नाही. तरीही अनेक कामगारसंबंधी व इतर मुद्द्यांवर कोस्टा आणि त्याच्या दोन डाव्या भागीदार पक्ष यांच्यात वेळोवेळी संबंध ताणले गेलेले राहिले आहेत. डाव्या पक्षांनी पोर्तुगालला सार्वजनिक सेवेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याऐवजी वित्तीय शिस्तीचे ‘युरोपियन पोस्टर बॉय’ बनवल्याचा आरोप केला होता.

कम्युनिस्टांना इतर गोष्टींसह किमान मासिक वेतन ६०० युरो (४७,०४६ रुपये) वरून वाढवून ८५० युरो (६६,६५१ रुपये) करून पाहिजे, पेन्शनमध्ये वाढ आणि सर्व मुलांसाठी पूर्व शालेय शिक्षण मोफत करून पाहिजे आहे. कोस्टाने डाव्या पक्षांच्या मागणीप्रमाणे किमान वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सार्वजनिक सेवेच्या वेतनात वाढ, यात काही सवलती दिल्या. पण या वेळी कोस्टानी सरकारी रेल्वे जाळे, रस्ते बांधकाम, शाळा आणि रुग्णालयांमध्ये १० अब्ज युरो गुंतवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. २०१९च्या अर्थसंकल्पात विद्यापीठाच्या फीच्या जास्तीत जास्त पातळीवर २० टक्के कपात आणि अनिवार्य शिक्षणाच्या कालावधीसाठी शैक्षणिक साहित्य व पुस्तके विनामूल्य करण्याचे म्हटले आहे. कामगार हक्क पुन्हा बहाल करणे, राष्ट्रीय आरोग्य सेवा व इतर सार्वजनिक सेवांचे पुनरुज्जीवन, भ्रष्टाचार कमी करणे, सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवणे, अन्न सार्वभौमत्व सुरक्षित करणे, यापैकी बहुतांश आघाड्यांवर प्रगतीची हमी देण्यासाठी सार्वजनिक नियंत्रण आणि आर्थिक धोरणात्मक बदल करण्याचे पोर्तुगाल सरकारने आश्वासन दिले आहे.

संपूर्ण युरोपभर उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांची लोकप्रियता आणि बाहेरच्या देशांमधून येणाऱ्यांसाठी द्वेष आणि तिरस्कारच्या (झेनोफोबिया) माहोलमध्ये पोर्तुगालच्या समाजवादी डाव्या पक्षांना मिळालेल्या विजयामुळे युरोपच्या केंद्रीय डाव्या राजकीय चळवळींना प्रोत्साहन मिळाल्याने उत्साहाचे वातावरण आहे. फिनलंडमध्ये मागच्या २० वर्षांत प्रथमच केंद्रीय डावे पक्ष सत्तेवर आले. या वर्षीच २७ जून रोजी संसदीय निवडणुकीत डेन्मार्कचे सध्याचे पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकेसेन यांनी डेन्मार्कच्या सोशल डेमोक्रॅट्सने उदारमतवादी समाजवादी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले. डेन्मार्क, स्पेन, फिनलँड आणि स्वीडनमधील मध्यममार्गी व डाव्या राजवटींच्या जोडीला आता पोर्तुगालची भर पडली आहे. युरोपमधील इतरत्र उजव्या विचारसरणीचे जोर वाढत असताना पोर्तुगालच्या ‘जीरिंगोनिया’ने स्थिरता आणि विकासाची शक्यता दाखवून देऊन त्याला टक्कर दिली आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पांडे ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन, महाराष्ट्रचे सदस्य आहेत.

adv.sanjaypande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................